निगम सुधारका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन

आगामी वर्षको बजेट : पाँच उद्देश्य, पाँच प्राथमिकता र पाँच रणनीति

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव कार्यदल गठन गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले मंगलबार संघीय संसदका दुवै सदनको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत …

अनलाइनखबर 1 महिना पहिले

बजेटका पाँच उद्देश्य, पाँच प्राथमिकता र पाँच रणनीति

सरकारले अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव कार्यदल गठन गर्ने भएको छ ।

HamraKura 1 महिना पहिले

अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरिने

ekagaj 1 महिना पहिले

अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरिने

ekagaj 1 महिना पहिले

भौतिक पूर्वाधार र यातायात सुधारका लागि कार्यदल गठन

सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रमा रहेका तमाम समस्या समाधानका लागि एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ।...

नागरिक दैनिक पौष २०७९

३२०० विन्दु नजिक पुगेको नेप्से २३०० विन्दुमुनि

काठमाडौं । नेपालको पूँजीबजारकै इतिहासमा ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गरेको नेप्से परिसूचक पछिल्लो समय निरन्तर घटिरहेको छ । भदौ २ गते ३ हजार १९८ दशमलव ६० को विन्दुमा बन्द भएको नेप्से परिसूचक मङ्सिर २७ गतेसम्ममा २८ दशमलव ६७ प्रतिशत घटिसकेको छ । सोमवार नेप्से परिसूचक २ हजार २८१ दशमलव ६७ विन्दुमा बन्द भएको छ । नेप्से परिसूचक उच्च अंकबाट ९१६ दशमलव ९३ अंकले घटिसकेको छ । यस बीचमा लगानीकर्ताको सम्पत्तिको मूल्य पनि रू. १२ खर्ब ६० अर्ब ७२ करोडभन्दा बढीले घटेको छ । नेप्सेले हालसम्मकै उच्च विन्दु कायम गरेको दिन भदौ २ गते लगानीकर्ताको सम्पत्तिको मूल्य अर्थात् कुल बजार पूँजीकरण हालसम्मकै उच्च रू. ४४ खर्ब ६८ अर्ब ५० करोड ५३ लाख कायम भएको थियो । सोमवार यो रकम रू. ३२ खर्ब ७ अर्ब ७८ करोड १० लाखमा झरेको छ । सोमवार नेप्सै अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा ३ दशमलव ३७ प्रतिशत घटेर २ हजार ३०० विन्दुमुनि पुगेको छ । यो दिन बजारमा रू. ३ अर्ब ९९ करोड ५६ लाख ४ हजार बराबरको ९६ लाख ७९ हजार ७२ कित्ता धितोपत्र कारोबार भएको छ । यो दिन २२३ कम्पनीहरूको धितोपत्र कारोबार भएको थियो । अघिल्लो दिनको तुलनामा सोमवार कारोबार रकम भने बढेको छ । आइतवार २२८ कम्पनीहरूको रू. ३ अर्ब ३८ करोड २५ लाख ९ हजार बराबरको कारोबार भएको थियो । सोमवार जम्मा १२ कम्पनीहरूको मात्र धितोपत्रको मूल्य वृद्धि भएको छ । कोभिडका कारण अन्य क्षेत्रका व्यापार व्यवसाय बन्द भएसँगै १ हजार १०० विन्दुबाट उकालो लागेको धितोपत्र दोस्रो बजार पछिल्लो समय अन्य व्यापारिक क्षेत्र सुचारु भएसँगै प्रभावित बनेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको बढी स्वामित्व रहेको धितोपत्रको दोस्रो बजार त्यस क्षेत्रका नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण बढी प्रभावित बन्ने गर्छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा भएको शेयर धितो कर्जाको सीमाका कारण बजार थप प्रभावित बन्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकले साना लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने गरी शेयर धितो कर्जाको सीमा न्यूनतम रू. ४ करोडदेखि अधिकतम रू. १२ करोडसम्म झारेको हो । उक्त व्यवस्था लागू भएपश्चात् ठूला लगानीकर्ताले कर्जाको सीमा घटाउनकै लागी शेयर विक्री गर्दा बजार प्रभावित बनेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानीयोग्य कर्जाको अभाव भई ब्याजदर बढेका कारण पनि धितोपत्र दोस्रो बजारमा लगानी कम हुन थालेको हो । सूचनाका कारण प्रभावित बन्ने नेपालको शेयरबजार आइतवार नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको अभिव्यक्तिका कारण पनि थप प्रभावित बनेको लगानीकर्ताको आरोप छ । आइतवार माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले एक कार्यक्रममा बोल्दै औद्योगिक क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने लगानी धितोपत्र बजारमा हुनु भनेको साम्राज्यवादको विकसित रूप भएको टिप्पणी गरेका थिए । यसैबीच, लगानीकर्ताका सबै संघहरू सम्मिलित एक संयुक्त कार्यदल गठन गरी पूँजीबजारको सुधारका लागि संयुक्त माग अघि सारेका छन् । कार्यदलले सोमवार अर्थ मन्त्रालय तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरूले ३ वर्षअघि नै गर्छु भनेका ५८ बुँदामध्येका बाँकी कार्य तत्काल कार्यान्वयन गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय सुझाव समितिले दिएका ५८ बुँदामध्ये बजारका लागि महत्त्वपूर्ण कार्यहरू सम्पन्न नहुँदा र पछिल्ला नीतिगत परिवर्तनका कारण बजार निरन्तर ओरालो लागेको संयुक्त कार्यदलका संयोजक अम्बिकाप्रसाद पौडेलले बताए । पूँजीबजारको यो संकटलाई तत्काल सम्बोधन गर्न ब्रोकरमार्पmत मार्जिन ट्रेडिङ कारोबार पूर्णरूपमा लागू हुनुपर्ने, राष्ट्र बैंकले लगाएको शेयर धितो कर्जाको सीमा तत्काल हटाउनुपर्ने, धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेको प्रमुख तत्काल नियुक्त गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । करीब ३५ खर्ब पुगेको बजारले १२ खर्बभन्दा बढी गुमाइसक्दा सरकारको पनि अर्बौं राजस्व गुमेकाले यसप्रति सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा पौडेलले जोड दिए । घटबढमा मन्त्रीको कुनै भूमिका हुँदैन : अर्थमन्त्री शर्मा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्रीले शेयरबजार घटाउन र बढाउन भूमिका खेल्न नसक्ने बताएका छन् । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नियमनकारी निकायलाई मात्र पूँजी बजारलाई कसरी सञ्चालन गर्ने विषय थाहा हुने बताए । ‘तपाईंलाई एउटा भ्रम दिँदै ठग्लान्, ठगीमा पर्नुहोला,’ मन्त्री शर्माले सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई आग्रह गरे, ‘नठगिएर आफ्नो व्यवसाय गर्नुहोस्, त्यसमा अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयले घटाइदिने र बढाइदिने भन्ने कुरा हुँदैन, यसले संस्थाहरूलाई पारदर्शी बनाउने र बलियो बनाउने, ऐन कानूनलाई व्यवस्थित बनाउने काम गर्ने हो । त्यसमा हामी लागेका छौं ।’ मन्त्री शर्माले पूँजी बजारमा लगानी गरेका सबै लगानीकर्ताको लगानीको संरक्षण गर्न अर्थ मन्त्रालय सधैं गम्भीर रहेको बताए । मन्त्रालयले बजारमा अनियमितता गर्नेविरुद्ध छानविन गरेर कारबाहीसमेत गरिसकेको उनले बताए । शेयरबजारको समस्या समाधान गर्न धेरै कुरामा सुधार गर्नुपर्ने देखिएकाले विज्ञहरूसँग त्यसका लागि छलफल भइसकेको र त्यसतर्फ कार्य भइरहेको समेत शर्माले जानकारी दिए । लगानीकर्ताले अनावश्यक रूपमा भोगिरहेको समस्या र लगानीलाई सुरक्षित गर्न आवश्यक नीति र प्रविधि विकासमा मन्त्रालय गम्भीर रूपमा लागेको मन्त्री शर्माले बताए । यसमा लगानीकर्तालाई ढुक्क हुनसमेत उनको आग्रह छ । अहिले कुनै समूह यसबारे अफवाह फैलाउन लागिपरेको बताउँदै त्यस्तो भ्रममा नपर्न लगानीकर्तालाई उनको आग्रह थियो ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

बीपीका चिकित्सक पुनः आन्दोलित

धरान । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सुधार अभियान अन्तर्गत देशैभर भइरहेको आन्दोलन टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । विगत ७० दिनदेखि चलिरहेको आन्दोलन रोक्न पटक पटक कार्यदल बनाइए पनि सुधारका ठोस योजना आउन नसकेपछि प्रतिष्ठानका चिकित्सक तथा कर्मचारी पुनः सडक संघर्षमा उत्रिएका छन् । आन्दोलनका क्रममा चारपटक विभिन्न कार्यदल तथा आयोगहरूले अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिसकेका छन् । तर कार्यदल तथा आयोगले बुझाएका कुनै प्रतिवेदनहरू कार्यान्यवनमा नआउँदा सरकारप्रति नै प्रश्न उठेको छ । असार १ गतेदेखि शुरू भएको आन्दोलनले प्रतिष्ठानका प्रमुख चार पदाधिकारीको पद समेत संकटमा परेको छ । प्रतिष्ठानका सहकुलपति समेत रहेका स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले चारैजना मुख्य पदाधिकारीलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिइसकेका थिए । तर पदाधिकारीहरू पद जोगाउन ‘शक्तिकेन्द्र’ धाउन थालेपछि त्यो निर्देशन निष्क्रिय देखिएको छ । आन्दोलनकै कारण सरकार उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्न बाध्य भएको थियो । कार्यदलले चारैजना पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिश गरिसकेको छ । यद्यपि, कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको र मन्त्रालयले सहमति गरेको दुई साता बितिसक्दा समेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसले सरकार फेरि यिनै पदाधिकारीलाई जोगाउन खोजेको हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ । विगतका प्रतिवेदनजस्तै डा. वैकुण्ठ अर्याल नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन नहुने हो कि भन्ने चर्चा हुन थालेपछि पुनः प्रतिष्ठानका चिकित्सक तथा कर्मचारी, विद्यार्थीले बृहत् प्रदर्शन थालेका छन् । कार्यदलले पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि संघर्ष समितिले आन्दोलन केही खुकुलो पारेको थियो । तर कार्यान्यवनको सम्भावना कम हुँदै गएपछि समितिले सोमवारदेखि पुनः विरोध प्रदर्शन गर्दै प्रतिवेदन र ६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघर्ष समितिले प्रतिवेदन र सहमति १ साताभित्र कार्यान्वयन नभए सम्पूर्ण सेवाका काम छोड्ने चेतावनी दिएको छ । संघर्ष समितिका संयोजक डा. एसपी रिमालले अहिलेको सरकारले पनि सहमति कार्यान्वयन नगर्ने हो कि भन्ने आशंका देखिएको बताए । अघिल्लो सरकारले पेलेको र अहिलेको सरकारले विज्ञप्तिमा मात्र खेलिरहेको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘संघर्ष समितिको माग सही हो भने पनि कार्यान्वयन गर्न सरकार हच्किरहेको छ,’ उनले भने । संघर्ष समितिका सहसंयोजक डा. विष्णु पोखरेलले विगतका सहमतिहरू कार्यान्वयन नहुँदा नै प्रतिष्ठान अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको उल्लेख गर्दै अहिले पनि सहमति कार्यान्वयन नगरे सम्पूर्ण काम छाड्ने चेतावनी दिए । सहमति पालना नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने उनले बताए । यता, नागरिक दबाब सञ्जालले पनि कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्यवन नभएकोप्रति आपत्ति व्यक्त गरेको छ । सञ्जालको आइतवार बसेको बैठकले विगतदेखिका सबै छानबिन समितिका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गरी तिनले देखाएका सुझावहरूको अविलम्ब कार्यान्यवन गर्न माग गरेको छ । बैठकले सञ्चालक परिषद्को बैठक अविलम्ब राखेर कारबाही प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न माग गरेको सञ्जालका संयोजक प्राडा. राजेन्द्र शर्माले बताए । उनका अनुसार पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया र नियुक्तिका आधारहरू त्रुटिपूर्ण भएकाले ऐन संशोधन प्रक्रिया थाल्नुपर्ने, सेवा सुविधा विस्तार गर्नुपर्ने लगायत १३ बुँदे माग गरिएको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

बीपी आन्दोलन : उच्चस्तरीय कार्यदलले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने

धरान । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा देखिएको भ्रष्टाचार र अनियमितताको चौतर्फी विरोध हुन थालेपछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा गठित उच्चस्तरीय कार्यदल पहिलो चरणको सूचना संकलनको काम सकेर काठमाडौं फर्किएको छ । प्रतिष्ठानमा विगत ३६ दिनदेखि चलेको आन्दोलनको निकाससहित प्रतिष्ठान सुधारका लागि अध्ययन गर्न आएको टोली पहिलो चरणको अध्ययन सकेर काठमाडौं फर्किएको हो । गत बिहीवार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा आठसदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो । विभिन्न शाखाका सचिवस्तरीय कार्यदलले १५ दिनभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ । सोमवार आएको अध्ययन टोलीले आन्दोलनकारी सहित पदाधिकारी, विभागीय प्रमुख, नागरिक समाज, धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र पत्रकारहरूसँग छलफल गरेको थियो । टोलीका संयोजक अर्यालले पहिलो चरणको वस्तुस्थितिको अध्ययन गरिएको बताए । अर्यालका अनुसार टोलीले चार समूहमा विभाजन भएर प्रतिष्ठानमा समस्या आउनुको कारण र यसको निकासको बाटोका विषयमा विभिन्न निकायसँग छलफल गरेको थियो । टोलीले खरीद प्रक्रिया, शैक्षिक अवस्था र पदाधिकारीका विषयमा सुझाव तथा जानकारी संकलन गरेको छ । ‘प्रतिष्ठानको वस्तुस्थिति, डकुमेन्टहरूको आधारमा सूचना संकलन गरेका छौं, त्यसको विश्लेषण गरेर समाधान निकाल्छौं ।’ समस्या समाधानको पहिचान गरेर प्रतिष्ठानलाई कसरी पारदर्शी र सक्षम बनाउन सकिन्छ भन्ने ठोस सुझाव पेश गरिने उनको भनाइ छ । प्रतिष्ठानका चार प्रमुख पदाधिकारीको राजीनामा सहित शुद्धीकरणको माग गर्दै चिकित्सक, विद्यार्थी, कर्मचारीे संयुक्त संघर्ष समित गठन गरेर आन्दोलनमा छन् । समितिले चारै जनाको पदाधिकारीको राजीनामासहित प्रधानमन्त्रीको पहलमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी छानबिन गर्न माग गर्दैै आएको थियो । सोही माग अनुसार उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल बनाएपछि आन्दोलनको स्वरूप पनि परिवर्तन भएको छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

सात कार्यदलको निष्कर्ष : वायुसेवा निगम यथास्थितिमा चल्दैन, पब्लिक कम्पनी बनाऔं

२२ असार, काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमलाई पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण गर्ने प्रक्रिया शुरु भएसँगै कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । निगमलाई ‘सार्वजनिक संस्थान’को हैसियत कायम राख्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । तर निगमको सुधारका लागि सुझाव दिन पछिल्लो दुई दशक यता ७ वटा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन भएका छन् । र, सबै कार्यदलको सुझाव छ, पब्लिक कम्पनी बनाऔं […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७८

शिक्षा सुधार गफ मात्रै भयो: विद्याधर मल्लिक

शिक्षा सुधारका लागि गत वर्ष सरकारले पूर्वमन्त्री विद्याधर मल्लिकको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्यो । कार्यदलले झण्डै पाँच महिना लगाएर शिक्षा सुधारका लागि प्रारम्भिक चरणका काम गर्नुपर्ने सुझावसहित १ सय ५९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझायो । तर मल्लिक प्रतिवेदनलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्नुको साटो शिक्षा मन्त्रालयको ‘दराज’मै...

उज्यालो अनलाइन आश्विन २०७५

निगम सुधारका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन

सम्बन्धित सामग्री

सरकारले अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव कार्यदल गठन गर्ने भएको छ ।