नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको तथ्यांकले पनि पछिल्लो समय सर्वसाधारणको रोजाइमा डिजिटल कारोबार तथा भुक्तानी पर्न थालेको देखाएको छ।...
एकै वर्षमा क्विक रेष्पोन्समा आधारित भुक्तानी (क्युआर कोर्ड) तीन गुणाले वृद्धि भएको छ। नेपाल राष्ट्रबैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८ को फागुन मसान्त (सन् २०२२ को मिड मार्च) सम्मको अवधिमा क्युआर कोडमार्फत २३ लाख ७ हजार ९ सय ४ कारोबार संख्या भएको थियो।...
काठमाडौं । पछिल्लो समय क्युआरबाट हुने कारोबार वर्षेनी बढ्दो छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले क्युआरबाट निःशुल्क भुक्तानी गर्ने व्यवस्था लागू गरेपछि यसको कारोबार बढेको हो ।
पछिल्लो समय नेपालमा तरकारी किन्नदेखि कलेजको फि तिर्न, बिमाको शुल्क भुक्तानी गर्न, मन्दिरमा भेटी चढाउनसम्म क्युआरबाट भुक्तानी गर्ने गरेको पाइन्छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव)को पहिलो सात महीनामा क्युआरबाट १ खर्ब १७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ कारोबार भएको छ । यो आव २०७८/७९ को सोही अवधिको तुलनामा १७९.२१ प्रतिशत बढी हो ।
आव २०७८/७९ को सोही अवधिमा क्युआरबाट ४२ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ कारोबार भएको थियो । आव २०७७/७८ मा क्युआरबाट २० अर्ब २८ करोड रुपैयाँ कारोबार भएको थियो ।
राष्ट्र बैंकका भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरूप्रसाद पौडेल राष्ट्र बैंकले नीतिगत सहजीकरण गरी क्युआरबाट निःशुल्क भुक्तानीको व्यवस्था लागू गरेपछि यसको कारोबार बढिरहेको बताउँछन् ।
‘अहिले मुलुकभर नै १६ लाखभन्दा बढी मर्चेन्टहरूले क्युआर स्टयाण्ड छन् । त्यसैले निकट भविष्यमा क्युआरबाट हुने कारोबार अझ बढ्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।
माई–पेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज मेहता अहिले क्युआरबाट हुने कारोबार बढे पनि धेरैजसो कारोबार काठमाडौं उपत्यकामा मात्र केन्द्रित भएको बताउँछन् ।
त्यसैले मुलुकभर नै क्युआरबाट हुने कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारी कार्यालयमा हुने सबै किसिमका भुक्तानीहरू क्युआरबाट मात्र हुनुपर्ने नीति ल्याउन आवश्यक रहेको उनको तर्क छ ।
‘क्युआरबाट भुक्तानी गर्न इन्टरनेट अनिवार्य चाहिने भएकाले प्रयोगकर्ताहरूले भुक्तानी गर्न चर्काे शुल्कमा मोबाइल डेटाबाट इन्टरनेट प्रयोग गरी भुक्तानी गर्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।
त्यसैले क्युआरबाट भुक्तानी गर्दा इन्टरनेटमा केही सहुलियत दिन सके कारोबार अझ बढ्ने देखिन्छ,’ मेहता भन्छन्, ‘क्युआरबाट हुने भुक्तानी बढ्दा सरकारको पैसा छाप्न प्रयोग हुने अर्बाैं रुपैयाँ पनि जोगिनुका साथै पैसा पनि सिस्टममा नै रहन्छ ।’
