३१ वैशाख, काठमाडौं । मुलुक संघीयता गएपछि पहिलोपटक प्रदेश र स्थानीय तह दुवै घाटामा गएका छन् । संघीय सरकारको राजस्व संकलन घटेका कारण आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका लागि उपलब्ध वित्तीय स्रोतमा …
सरकारले सुन्तलालाई राष्ट्रिय फलफूल घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वयन तथा अन्तर्सम्बन्ध) ऐन २०७७’ को व्यवस्थाअनुसार सुन्तलालाई राष्ट्रिय फलफूल घोषणा गर्ने विषयमा छलफल भएको कृषि...
सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको आज हेटौँडामा भेला, पोखरा भेलाले गरेका निर्णय कार्यान्वयनमा संघलाई दबाब दिने
संवैधानिक अधिकार प्राप्तिका विषयमा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू एकजुट बनेका छन् । संघ सरकारले उपयुक्त समयमा एकल र...
भक्तपुर नगरपालिका मेयर सुनील प्रजापतिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह आफैँमा स्वायत्त र स्वतन्त्र निकाय भएकाले अधिकारसम्पन्न बनाई कर्मचारी भर्नाको अधिकारसमेत दिनुपर्ने बताएका छन् । प्रदेश लोक सेवा आयोग, बागमती प्रदेशका...
समायोजनका क्रममा प्रदेश र स्थानीय तह रोजेका निजामती कर्मचारी अब सङ्घीय निजामती सेवामा फर्कन नपाउने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले बुधबार प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भई गएका कर्मचारीलाई सङ्घीय निजामती सेवामा फर्काउन नपर्ने’ फैसला गरेअनुरूप उनीहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा नै रहने भएका छन् ।सङ्घको दरबन्दी लुकाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको जिकिरसहित दायर रिट सर्वोच्चले बुधबार खारेज गरेको छ । निवेदन खारेज भएसँगै अघिल्लो वर्षदेखिको रोकिएको राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको नतिजा सार्वजनिक र नयाँ
प्रदेश २ सरकारले महोत्तरीका दुई स्थानीय तहलाई र नेपाली सेनालाई दमकल प्रदान गरेको छ। रामगोपालपुर नगरपालिका, सम्सी गाउँपालिका र नेपाली सेनाको मध्यपुर्वी पृतना हेडक्वाटर बर्दिवासलाई एकएक वटा गरी जम्मा तीन...
सत्तारुढ गठबन्धनको सात सदस्यीय कार्यदलले स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत ल्याउने विषय मस्यौदाबाट हटाइएको छ । कार्यदलले सरकारका न्युनतम साझा कार्यक्रम तयार पार्दा राखेको उक्त प्रस्तावप्रति विरोध भएपछि हटाइएको हो ।उक्त प्रस्ताव संविधानको प्रावधानविपरीत समेत भएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार गठबन्धनका शीर्ष नेतालाई बुझाएको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उक्त बुँदा हटाइएको छ । कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदनको ४ नम्बर बुँदामा ‘स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक कार्य ग
विश्वव्यापी फैलिएको कोराना भाइरसले गत आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा नेपालको बजेट कार्यान्वयनमा धक्का लाग्यो । बजेट कार्यान्वयनको ‘पिक आवर’ मानिने चैत, वैशाख, जेठ र मध्य असारसम्म कोभिड–१९ ले प्रभाव पा-यो । जसले गर्दा पुँजीगत खर्च अपेक्षित बन्न सकेन । गत आवको अन्तिम चौमासिक समयमा जस्तै चालू आवको अन्तिम चौमासिकमा आएर कोभिड–१९ को असर बढी देखिन […]
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गणेशसिंह ठगुन्नाले प्रदेश र स्थानीय सरकार नेपाल सरकारकै अंग रहेको भन्ने बुझेर काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले सरकारका नवनियुक्त उपसचिवका लागि आयोजना गरेको एकहप्ते अभिमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रमको सोमबार शुभारम्भ गर्दै उहाँले संघीय नीति, ऐन, कानूनअन्तर्गत नै प्रदेश र स्थानीय तहका नीति, ऐन, कानून निर्माण हुने भएकाले सोहीअनुसार काम गर्नुपर्नेमा कुनै भ्रम नराख्न आग्रह गर्नुभयो । समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि काम गर्न निर्देशन दिँदै कानूनी पालनामा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले निजामती प्रसाशन सञ्चालनका लागि कर्मचारीहरुमा ज्ञानको अभाव नरहे पनि त्यसको प्रयोगका सन्दर्भमा देखिएका खाडललाई चिरेर जनताको सेवामा समर्पित हुन आग्रह गर्नुभयो ।
प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक डा राजन खनालले कर्मचारीतन्त्रको गरिमा राख्ने गरी नयाँ परिवेशअनुसार काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रतिष्ठानका उपकार्यकारी निर्देशक नारायणगोपाल मलेगोले सार्वजनिक क्षेत्रको क्षमता विकासमा प्रतिष्ठानले अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको बताउनुभयो । निजामती सेवामा हालै ६४ उपसचिवको नियुक्ति भएको छ ।
सरकारी चिकित्सकहरू समायोजन भई प्रदेश र स्थानीय तह मातहत जान डराएका छन्। कर्मचारी समायोजन अध्यादेशअनुसार प्रदेश र स्थानीय तह खटिएपछि सरुवा, बढुवा भई फेरि संघ आउने बाटो बन्द हुने भएकोले आफूहरूलाई संघ मातहत नै राख्न चिकित्सकहरूको माग छ।
