कर्णालीका स्थानीय प्रमुख भन्छन्,‘सरकारले विकासका नाममा विनाश निम्त्यायो’

काठमाडौँ – कर्णाली प्रदेश सरकारप्रति यहाँका स्थानीय तहका प्रमुखहरूले गुनासो गरेका छन्। समयमै योजना नपठाएको, स्थाानीय तहसँग सम्पर्क नगरेकोलगायतका गुनासो स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले गरेका हुन्। प्रदेशका मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापन नगरेको भन्दै स्थानीय तहका प्रमुखले विकास नाममा विनाश निम्त्याएको समेत बताए। बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाका नगरप्रमुख कर्णबहादुर बुढाथोकीले विकासे कार्यालयहरु उचित ठाउँमा राख्नुपर्ने भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। उनले […]

सम्बन्धित सामग्री

कर्णाली सरकारप्रति स्थानीय सरकार प्रमुखको आक्राेश

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारप्रति यहाँका स्थानीय तहका प्रमुखहरुले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।समयमै योजना नपठाएको, स्थानीय तहसँग सम्पर्क नगरेको लगायतका आरोप लगाउँदै उनीहरुले आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्। उनीहरुले प्रदेशका मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापन नगरेको भन्दै स्थानीय तहका प्रमुखले विकासका नाममा विनाश निम्त्याएको समेत बताए।बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाका नगरप्रमुख कर्णबहादुर बुढाथोकीले विकासे कार्यालयहरु ठीक ठाउँमा राख्नुपर्ने भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। उनले विकासका लागि समानुपातिक बजेट

चाइना रेल्वे कम्पनीको मनोमानीः चुरे फेदीका खोलामा अनियन्त्रित दोहन

चाइना रेल्वे कम्पनीले खुट्टी खोलामा मात्र अनियन्त्रित दोहन मच्चाइरहेको छैन। धनुषा र सिरहाको साझा कमलानदी र सिरहाकै गागन नदीमा पनि खुट्टीखोलामा जस्तै दोहन गरिरहेको पाइएको छ। विकासको नाममा भइरहेको सीमाविहीन दोहनले विनाश निम्तिने लहान नगरपालिका–१५ ढोडना गाउँ...

विकल्प हुदाँहुँदै विकासको नाममा विनाश

गुल्मीमा विकल्प हुदाँहुँदै विकासको नाममा विनाश गरेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् ।जिल्लाको धुर्कोट गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ मा सडक विस्तार गर्ने क्रममा थुप्रै विकल्प हुँदाहुँदै विकासको नाममा विनाश गरिएको स्थानीय रविलाल भण्डारीले गुनासो गरेका छन् । सडक विस्तार गर्दा विकल्प हुँदाहुँदै घरलाई ठूलो क्षति हुने गरी सडक विस्तार कार्य अगाडि बढाएको भण्डारीको आरोप छ । […]

कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजना : काम अघि नबढाउन सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । कालीगण्डकी तिनाउ–डाइभर्सन आयोजनाको कुनै पनि काम अघि नबढाउन सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मालगायतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रीटमाथि हालै सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलाशले कालीगण्डकी नदीको आफ्नै ऐतिहासिक महत्त्व भएको र यस्तो महŒव बिगार्ने उद्देश्यले प्राकृतिक बहावलाई परिवर्तन गर्ने, ड्याम बनाउने, बाँध बाँध्ने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थको उत्खननजस्ता कार्य तत्काल रोक्न भनेको हो । ‘कालीगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यावरणीय महत्त्वको देखिएकोले प्रस्तुत रीट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त नदीको प्राकृतिक बहावलाई पथान्तरण गरी रिजर्भवायर बनाउने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थहरू निकाल्ने, शालिग्रामको चोरी निकासी तथा विनाश गर्नेलगायत अन्य प्राकृतिक बहाव र पर्यावरण प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि कार्यहरू नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीका नाममा सर्वाेच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२) क बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ । स्थानीय स्तरबाट विरोध भइरहँदा निवर्तमान उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आफ्नो चुनाव क्षेत्रलक्षित कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजनालाई चलाखीपूर्ण तवरले अघि बढाएका थिए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘आवश्यकताअनुसार रकम विनियोजन’ गर्ने घोषणा गरिएको महŒवाकांक्षी आयोजनाको बुटवलमा कार्यालय खोलिसकिएको छ । सरकारले विनातयारी नै कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना अघि बढाउन खोज्दा चर्काे विवाद सृजना हुँदै आएको छ । परियोजना अघि बढाउनुपूर्व आवश्यक हुने सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अझैसम्म भएको छैन । डीपीआर पनि तयार भएको छैन । आयोजनाको काम अघि नबढाउन तटीय क्षेत्रका बासिन्दासहित गण्डकी सरकारको चर्को दबाब पर्दै आएको छ । यसअघि सर्वोच्चले कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाअन्तर्गत योजनाका कागजातसहित उपस्थित हुन सरकारलाई गत असार २३ मा आदेश दिएको थियो । परियोजनाबारे भएका निर्णयसम्बन्धी कागजातसहित साउन ४ गते छलफलका लागि आउनसमेत सर्वाेच्चले सरकारलाई भनेको थियो । उक्त परियोजना संविधान, कानून, प्रतिपादित नजीर र अन्तरराष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताविपरीत रहेकाले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र तत्काल काम अघि नबढाउन परमादेशका लागि रीट निवेदकले माग गरेका थिए ।

वन फडानी गर्नेलाई कारवाही गर्न संसदीय उपसमितिको सिफारिस

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरु नै वनको संरक्षणभन्दा पनि विनाश गर्न लागेपछि प्रतिनिधिसभा अन्तर्गको सार्वजनिक लेखा समितिले छानविन गरेको छ । समितिले उपसमिति नै गठन गरेर तराइका १० जिल्लामा तीन महिना लगाएर गरेको अध्ययनमा काठ तसकरसँगको मिलेमत्तोमा स्थानीय नेता, सामुदायिक वनका अध्यक्ष र वनका कर्मचारी लगायत नै वन विनाश गर्न लागेको ठहर गरेको […]

https://nagariknews.nagariknetwork.com/social-affairs/263171-1593854724.html

फास्ट ट्रयाकमा पर्ने जग्गामा धान रोप्न थालेपछि स्थानीय र प्रहरीबीच झडप भएको छ । विकासका नाममा उर्वर भूमि विनाश भइरहेको भन्दै विरोध स्वरुप धान रोपिरहेका किसानलाई अवरोध गरेपछि झडप भएको हो । किसानहरू सामूहिक रुपमा धान रोप्न गएपछि झडप भएको हो ।

रौतहटमा दाउराकाे नाममा बढ्दै वन विनाश - Naya Patrika

जिल्लाको बिभिन्न स्थानमा पछिल्लो समय दाउराको नाममा काँचा सालका लाथ्रा काटिँदा समेत जिल्ला वन कार्यालय रौतहट मौन रहेको छ । जिल्ला वन कार्यालय रौतहटकै अगाडीबाट काँचा सालका लाथ्रा ओसारपसार हुँदा समेत वन कार्यालयले चासो नदिनुले स्थानीय आशंकित छन् ।