पर्यटकीय नीतिमा समग्रता झल्किनु जरूरी छ

सम्बन्धित सामग्री

निकुञ्ज, स्थानीय र पर्यटन

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले राष्ट्रिय निकुञ्जको पर्यटन र सुरक्षा तथा जैविक विविधताको संरक्षण एकसाथ अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । नेपालको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यमा नै आरक्ष र निकुञ्ज बढी भएकाले पर्यटन र पर्यावरणलाई सँगै लैजानु आवश्यक छ । पर्यावरणमा क्षति पुग्दै गए दिगो पर्यटनमा समस्या आउन सक्छ । त्यस्तै निकुञ्ज र स्थानीयवासीबीचको द्वन्द्वलाई सम्बोधन गर्दै स्थानीयलाई पर्यटनको लाभ दिलाउन पनि आवश्यक छ । विसं. २०२९ सालमा जारी भएको निकुञ्ज ऐन निकै पुरानो भइसकेको छ । निकुञ्जमार्फत जैविक विविधताको संरक्षणमा नेपालले उल्लेख्य सफलता प्राप्त गरेको छ । तर, वन्यजन्तु बस्तीमा आउँदा स्थानीय बासिन्दालाई मर्का पर्ने गरेको छ । वन्यजन्तुले बालीनाली खाइदिने र यदाकदा मानिसमाथि आक्रमणसमेत गर्ने गरेकाले स्थानीयलाई निकुञ्जसँग जोड्न सकिएको छैन । निकुञ्ज र स्थानीयबीच दूरी बढाउने खालको गतिविधि हुनु हुँदैन । निकुञ्जले स्थानीयको जीवनशैलीमा सुधार ल्याउन सहयोग गरे निकुञ्जप्रति स्थानीयमा सकारात्मक सोच पैदा हुनेछ । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी पर्यटकीय गतिविधि हुने गर्छ । यही संरक्षण क्षेत्रमा पदयात्रा मार्ग पर्छ । यसबाट स्थानीयले लाभ लिएको देखिन्छ । तर, यसको संरक्षण गर्न तथा पर्यावरण जोगाउन यहाँ व्यवसाय गर्नेले पर्याप्त ध्यान नदिएको देखिन्छ । खासगरी पदयात्रीहरूले प्लास्टिक तथा बोटलहरू फालेर प्रदूषित गरिरहेका छन् । यसमा ध्यान जानु जरुरी छ । नेपालको पर्यटन प्रकृतिमा निर्भर छ । त्यसो हुँदा प्राकृतिक सुन्दरता कायम गरेर पर्यटन गतिविधि अघि बढाउनुपर्छ । पर्यावरण र पर्यटनलाई सँगसँगै लैजान सके दिगो पर्यटनको आधार तयार हुन्छ । पर्यटकको संख्या बढी हुँदा सगरमाथादेखि तराईका निकुञ्जसम्म र माटोदेखि पानीसम्म प्रदूषित र फोहोर भएको छ । यसले पर्यटकका माझमा नकारात्मक सन्देश जान्छ । त्यसैले पर्यटन नीतिमा पर्यावरण पनि जोडिनुपर्छ । हुन त नेपालको पर्यटन नीतिले पर्यापर्यटनका विषय उठाएको छ । त्यसअनुसार केही नीति पनि लिएको देखिन्छ । तर, यसले बृहत् रूपमा सबै पक्षलाई सम्बोधन भने गर्न सकेको छैन । त्यस्तै यसको कार्यान्वयन पक्ष पनि निकै कमजोर छ । त्यसैले पर्यटनबाट प्राप्त राजस्वको परिचालन त्यही क्षेत्रको संरक्षण, संवद्र्धन तथा स्थानीयको आर्थिक सुधारका लागि खर्च हुनुपर्छ । केही पर्यटकीय क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले पर्यटन शुल्कको रकम पाए पनि त्यसको उपयोग त्यसको संरक्षणमा नगरेको पनि पाइन्छ । यी समस्यालाई सम्बोधन गर्न सके निकुञ्ज र स्थानीय बासिन्दाबीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापित हुन्छ र त्यहाँको पर्यटन दिगो बन्न सक्छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

पर्यटन प्रवर्द्धन र पर्यावरणीय चिन्ता: पर्यटन नीतिमा पर्यावरणका विषय समेटिनु आवश्यक

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

पर्यटकीय गन्तव्य गिडीदह : आर्थिक समृद्धि र रोजगारीको आयाम

जुम्ला प्राकृतिक, धार्मिक तथा ऐतिहासिक पर्यटनका हिसाबले प्रचुर सम्भावना भएको जिल्ला हो । यहाँ दर्जनौं दह, तालतलैया, पाटन र धार्मिक क्षेत्र छन्; जसको उचित प्रवद्र्धन, प्रचारप्रसार र पूर्वाधार विकास नहुँदा सम्भवनाहरू अवसरमा रूपान्तरण हुन सकेका छैनन् ।संघीयतापछि तीनै तहका सरकारको नजरमा पर्न नसकेको, पत्रकारको क्यामेरामा कैद नभएको, जनप्रतिनिधिका नीतिमा नसमेटिएको र अध्ययन–अनुसन्धानसमेत हुन नसकी गुमनाम […]

कारोबार दैनिक भाद्र २०७९

नीतिमा कम चासोपछि बजेट कुर्दै पर्यटन क्षेत्र

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८०का लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन क्षेत्र कम चासोमा परेको सरोकारवालाले बताएका छन् । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण सबैभन्दा प्रभावित र सबैभन्दा पछि लय लिन थालेको पर्यटन क्षेत्रमा ठोस नीति नआएको भन्दै उनीहरूले बजेट कुर्ने बताएका हुन् । मंगलवार नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको सरकारले आउने आइतवार आगामी आवको बजेट सार्वजनिक गर्दै छ । उक्त बजेटमा ठोस र पर्यटनका लागि युगान्तकारी कार्यक्रमको अपेक्षा गरिएको पर्यटन व्यवसायी तथा होटेल एशोसिएशन नेपाल (हान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाहले बताए । ‘पर्यटन क्षेत्र अहिले पनि सामान्य अवस्थामा आइसकेको छैन,’ शाहले भने, ‘यसमा हामीले ठोस तथा युगान्तकारी नीतिको अपेक्षा गरेका थियौं ।’ तर, केही दिनमै बजेट आउने भएकाले त्यसमा कस्तो खालका कार्यक्रम आउने हो, कुर्नैपर्ने उनले बताए । सरकारले सन् २०२० मा घोषणा गरेको ‘नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२०’ कार्यान्वयन नहुँदै स्थगित गरिएको थियो । कोरोना भाइरसका कारण भ्रमण वर्ष स्थगित गरिए पनि अब त्यस्तै खाले ठूलो इभेन्ट पुन: घोषणा गर्नु आवश्यक भएको उनले बताए । आउँदो बजेटमै पर्यटन पुनरुत्थानका लागि ठूलो इभेन्ट सरकारले घोषणा गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । सन् २०२० को भ्रमण वर्षका लागि पर्यटन व्यवसायीले विभिन्न २६ ओटा कार्यक्रम तयार गरेका थिए । त्यसलाई संशोधन गरेर र आवश्यकताअनुसार घटाएर भए पनि त्यसबेलाको तयारीलाई पुन: जगाउन आवश्यक भएको व्यवसायीको भनाइ छ । ‘भम्रण वर्षका लागि भएको तयारी अहिले पनि सक्रिय बनाउन सकिन्छ,’ शाहले भने, ‘बजेटमा ठूलो इभेन्ट घोषणा गरौं, तयारीका लागि १/२ वर्ष समय दिऊँ ।’ यस्तै तर्क वर्ल्ड टुरिजम नेटवर्कका संस्थापक सदस्यसमेत रहेका नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्वकार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपकराज जोशीको पनि छ । उनले पनि पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान र यसलाई गति दिन ठूलो इभेन्ट आवश्यक भएको बताए । १/२ वर्षभित्रमा कार्यान्वयनमा जाने गरी आगामी बजेटमा सन् २०२० मा स्थगन भएको भ्रमण वर्ष जस्तै ठूलो कार्यक्रमको घोषणा गरिनुपर्ने जोशीले बताए । ‘अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा नीति निर्माताहरूले पर्यटन क्षेत्रको आशय बुझेको जस्तो देखिएको छ,’ जोशीले भने, ‘किनभने पर्यटनलाई अर्थतन्त्रको गतिशील आयामको रूपमा सबै प्रकारका आर्थिक गतिविधिसँग आबद्ध गरिने भनिएको छ ।’ पर्यटन क्षेत्र एकल रूपमा सञ्चालन हुन सक्ने व्यवसाय नै नभएको भन्दै उनले बहुआयामिक पाटोमा पर्यटनलाई जोडेरमात्रै अघि बढ्न सकिने उनले बताए । विमानस्थलमा पनि राम्रो सम्बोधन भएकाले अन्य पुनरुत्थानका लागि भने बजेट नै कुर्नुपर्ने उनको प्रतिक्रिया छ । नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटनलाई अर्थतन्त्रको गतिशील आयामका रूपमा सबै प्रकारका आर्थिक गतिविधिसँग आबद्ध गरिने उल्लेख छ । पर्यटकीय स्थल र वस्तुको विविधीकरण गर्दै पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी वृद्धि, विदेशी मुद्रा आर्जन र स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धनमा जोड दिने भनिएको छ । एकीकृत पर्यटकीय पूर्वाधार र उच्च मूल्ययुक्त पर्यटन उपजको विकास तथा प्रवद्र्धनमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइएको छ । अहिले दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल गौतमबुद्ध पनि सञ्चालनमा ल्याइसकेको सरकारले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ प्रादेशिक विमानस्थल निर्माण गर्न शुरू गर्ने घोषणा गरेको छ । उक्त नीति तथा कार्यक्रममा भेरीगंगा रामघाटमा यस्तो विमानस्थल निर्माण शुरू गर्ने घोषणा गरिएको छ । आउँदो बजेटमा नेपालमा प्रवेश गर्न सहज बनाउन ई–भिसा, सीमावर्ती क्षेत्रमा आवश्यकताका आधारमा प्रवेश विन्दु, हस्पिटालिटी क्षेत्रका लागि अभियानकै रूपमा जनशक्ति बढाउने खालका कार्यक्रम आउनुपर्ने जोशीले बताए । अहिले बन्द भएको हस्पिटालिटी एकैपटक खुलेका बेला दक्ष तथा शीपयुक्त जनशक्ति बाहिर गएकाले स्वदेशमा जनशक्तिको अभाव टार्न पनि अभियान अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । कोरोनापछि एकैपटक विश्व पर्यटन बजार खुला भएकाले प्रतिस्पर्धा पनि अधिक हुने भन्दै सरकारले ठोस कार्यक्रम बजेटमार्फत ल्याएर सघाउनुपर्ने व्यवसायीको माग छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष : नेपालमा एफडीआई र हाम्रो मानसिकता

नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) को शुरूआत पञ्चायतकालबाटै भएको पाइन्छ । त्यतिबेला राजपरिवारसँगको सम्बन्धबाटै विदेशी लगानी नेपाल भित्रिएको पाइन्छ । त्यसबेला विशेषगरी पर्यटन क्षेत्रमा लगानी आएको हो । चितवनको टाइगर टप्स होटेलमा विदेशी लगानी त्यतिबेला नै आएको हो । त्यसताका वैदेशिक लगानी ल्याउने विषयमा सरकारको कुनै नीति तथा कानून थिएन । व्यक्तिगत सम्बन्ध र चिनजानको आधारमा मात्र लगानी आउने अवस्था थियो । विस्तारै विश्वभर नै देशको विकास गर्न अन्तरिक स्रोतसाधन मात्र पर्याप्त नहुने महसूस भयो र आन्तरिकका साथै बाह्य स्रोत पनि आवश्यक रहेछ भन्ने भयो । वैदेशिक लगानीले आन्तरिक लगानीको प्रतिस्थापन नगर्ने बरु नयाँ अवसरहरू खोल्ने र एक प्रकारको तालमेल वा भनौं सिनर्जी ल्याउने रहेछ भन्ने भयो । जापान, कोरिया सिंगापुरको विकास हेर्दा पनि देशको विकास हामी आफ्नो मात्र स्रोतले गर्छौं भनेर नपुग्ने हुने रहेछ भन्ने भयो । विदेशी लगानीलाई हामीले स्वागत गर्न सकेका छैनौं । विकासका लागि राजनीतिक तहमा एक किसिमको समझदारी हुनुपर्छ । राजनीतिक नेताहरूले बुझ्नुपर्छ । आफ्नो सल्लाहकार मात्र राखेर होइन तटस्थ विज्ञको सल्लाह लिनुपपर्छ । विदेशी लगानीकर्तालाई आजको दिनमा धेरै विकल्प छन् । हाइड्रोपावरको सम्भावना नेपालमा छ भनेर मात्र उनीहरू आउने होइनन् । म्यानमार, भुटानमा धेरै विकास भइसक्यो । नेपालमा पनि २०४६ सालको परिवर्तनपछि सरकार बनेर धेरै आशा सृजना भयो । अब सरकारले ऐन, कानून निर्माण गर्ला, लगानीको वातावरण बन्ला, विदेशी लगानी आउला र देशको विकास हुन्छ भन्ने धेरैमा अपेक्षा पनि थियो । तर, हाम्रो सम्भावना र अपेक्षाअनुसारको लगानी भित्र्याउन सकेनौं । केही हाइड्रोलगायतमा पर्यटन क्षेत्रमा लगानी आएको छ, त्यो अत्यन्तै न्यून हो । जुन हिसाबले नेपालमा प्राकृतिक स्रोतहरू छन्, जलस्रोतदेखि कृषि र पर्यटनसम्ममा सम्भावना छ । हामी विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा भन्छौं, गौतम बुद्धको जम्मस्थल भन्छौं, धार्मिक रूपमा पशुपतिनाथदेखि मुक्तिनाथ भन्छौं, हिमाल र तालहरू पनि प्रशस्त छन् । तर, हामीले सोचे र चाहेअनुरूप उपयोग गर्न सकेका छैनौं । भारत र चीन, संसारका दुई ठूला अर्थतन्त्र हाम्रा छिमेकी छन् तर पर्यटकीय र व्यापारिक दृष्टिकोणबाट फाइदा लिन चुकेका छौं । यसैगरी ठूलो उपभोक्ताको बजार भारत र चीन हाम्रा छिमेकी हुन् । पर्यटनको हकमा पनि हामीलाई भारत र चीनबाट मात्र पर्यटक आइदिए पनि पुग्छ । व्यापारिक दृष्टिकोणबाट रेस्पोन्स गर्न सकेका छैनौं । हामी भ्यालू अपडेशन र इन्हान्समेन्टमा नराम्ररी चुकेका छौं, जसले गर्दा वर्षेनि लाखौं नेपाली विदेशिन बाध्य छन् । तथ्यांक नै हेर्ने हो भने पनि कुल जनसंख्याको १० प्रतिशत वा ३० लाख युवा कामको खोजीमा विदेश गएको देखिन्छ, जसबाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५ प्रतिशत बराबर आम्दानी भित्रिने गरेको छ र अर्थतन्त्र चलायमान भएको छ । हामी रेमिट्यान्स लगायतबाट आय भएको डलरलाई गाडी, मोटरसाइकलजस्ता उपभोग्य सामान आयातमै खर्च गर्छौं, जसले गर्दा नेपाली अर्थतन्त्र आयात र उपभोगको दुश्चक्रमा नराम्ररी फस्न गएको छ । मुख्य कुरा हाम्रो ध्यान पनि वैदेशिक लगानी भित्र्याएर देश विकास गर्नेतर्फ हुन सकेन । यसको मुख्य कारण भनेको नेपालमा भिजनरी नेतृत्वको अभाव नै हो । हामीले धेरै गर्न सक्थौं । तर, गएको १०–२० वर्ष हामी चुक्यौं र अहिले पनि हामी अलमलमा छौं । सबैतिर राजनीति छरेका छौं, विकास आयोजनामा पनि राजनीति छ । यो पार्टी र त्यो पार्टी भनेर झगडा गरेका छौं । आर्थिक विकास र समृद्धिको विषयमा हामी केन्द्रित हुन सकेका छैनौं । अरूण तेस्रो १९९० मा शुरू गरेको भए वा फास्ट ट्र्याक समयमै बनाउन सकेको भए आज अवस्था बेग्लै हुन्थ्यो । एयरपोर्टका कुरा, बाटो तथा पूर्वाधार मात्र बनाएको भए पनि निकै विकसित भइसकेका हुने थियौं । त्यसैले यो विषय नीतिगत रूपमा मात्र होइन, नेतृत्वकर्ताको भित्रैबाट आउनुपर्छ । देशका नेताहरूलाई भित्रैबाट आउनुपर्छ । किनकि हामीकहाँ २ तिहाई सरकार निर्माण भएर पनि पार्टी फुट्यो । ५ वर्ष नेतृत्व गर्ने सरकार आयो भनेर ठूलो आशा पलाएको थियो । त्यसले काम गरेको भए ठूलो परिवर्तन हुन्थ्यो । हामी जति समस्याको कुरा गर्छौं, चाहे कानून होस्, नीति होस् वा कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्तीको, सबै जड भनेकै राजनीतिक इच्छाशक्ति नै हो । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व अहिले पनि विकासको विषयमा गम्भीर छैन । अहिले पनि सपना बेच्नुहुन्छ । फेरि हामी नेपालीमा पनि चुनावको समयमा सुन्ने त्यसपछि केही नगर्ने प्रवृत्ति छ । अरू मुलुकमा भएको भए जवाफदेहिता हुन्थ्यो । वैदेशिक लगानी बढाउन नीतिनियम तथा कानून हाम्रा समस्या होइनन् । किनकि हामीलाई आवश्यक नीति र कानून हामीले बनाउने हो । हामीलाई साँच्चिकै विदेशी लगानी आवश्यक हुने हो भने नीतिनियम चाहेको समयमा बनाउन सकिन्छ । मुख्य विषय भनेकै त्यसको कार्यान्वयन हो । हामी अझै यो आयोजना नेपालले बनाउने हो कि विदेशी लगानीकर्तालाई दिने भनेर दौडेर हिँडेका छौं । बाहिरका लगानीकर्तालाई सकेसम्म पेल्न खोज्ने प्रवृत्ति छ । एउटा प्रोजेक्ट दिने, केही समयपछि लाइसेन्स खोस्ने गरिएको छ । नेपालीहरू संसारकै विज्ञ भइदिन्छन् र त्यो विज्ञ पनि राजनीतिज्ञ नै हुन्छ । त्यही कुरा एक ठाउँमा ठीक अर्को ठाउँमा बेठीक भएको हुन्छ । स्वार्थ बोकेका समूहहरू धेरै भए । यसकारण स्पष्ट दृष्टिकोणसहित विकासका काम अघि बढ्न सकेको छैन । विदेशी लगानीलाई हामीले स्वागत गर्न सकेका छैनौं । विकासका लागि राजनीतिक तहमा एक किसिमको समझदारी हुनुपर्छ । राजनीतिक नेताहरूले बुभ्mनुपर्छ । आफ्नो सल्लाहकार मात्र राखेर होइन तटस्थ विज्ञको सल्लाह लिनुपपर्छ । विदेशी लगानीकर्तालाई आजको दिनमा धेरै विकल्प छन् । हाइड्रोपावरको सम्भावना नेपालमा छ भनेर मात्र उनीहरू आउने होइनन् । म्यानमार, भुटानमा धेरै विकास भइसक्यो । धेरै कुरा हाम्रो अति राष्ट्रवादको नाराले पनि बिगारेको छ । त्यसैले हरेक नेपालीको सोच परिवर्तन हुनुपर्छ । विदेशी लगानी पनि राम्रो हो, यसबाट फाइदा लिने पनि हामीले नै हो भन्ने बुझ्नुपर्‍यो । बरु लगानीको अनुगमन गर्नुपर्छ । हाम्रो कानूनअनुसार लगानी गर्न दिऔं, त्यसअनुसार काम भएको छ/छैन अनुगमन गरौं । कुनै पनि देशका लगानीकर्ताले लगानी गरेपछि अलिकति कमाउलान् तर अन्तिममा त्यसको फाइदा लिने त हामी नेपाली नै हौं नि । विदेशी लगानी भएको पूर्वाधार वा उद्योगको फाइदा त यहीँ भएकाले नै लिने हो । त्यसैले टेबल टेबलमा अनुमति रोकेर राख्नुभएन, त्यसलाई सहजीकरण गर्न आवश्यक छ । एफडीआई आउँदा हाम्रो देशको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रतामा के कस्तो असर पर्छ भनेर तथ्यमा बसेर बहस गरौं । राजनीतिक नेतामा पनि कहिलेकहाँ गलत सन्देश गएको हुनसक्छ । विकास त्यत्तिकै हुन्छ भन्ने सोच हटाउन आवश्यक छ । लगानीकर्ताले सबै कुरा गरून् भनेर उनीहरूलाई अप्ठ्यारो पार्ने हाम्रो प्रवृत्तिमा परिवर्तन जरुरी छ । उनीहरूलाई पनि समान र सम्मानजनक व्यवहार हुनुपर्छ । लगानीकर्तालाई सहज वातावरण बनाइदिने सरकारले हो, लगानीकर्ताले पनि लगानी ल्याएर तोकेअनुसार लगानी गरेर उत्पादन गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने र उत्पादिन सामान विक्री गरेर देखाउने हो । कुनै आयोजना आउनुअघि नै यो त खत्तम छ भनेर गलत सन्देश फैलाउने गरिएको छ । यसले देश बेच्न लाग्यो जस्ता अफवाह फैलाउने गरेका छौं । सिंहदरबारमा बसेर प्रोजेक्ट साइन गर्‍यो, आयोजना बन्ने ठाउँका स्थानीयलाई थाहा हुँदैन । यसले पनि अपनत्व कम भएको छ । अहिले संघीयतासँगै स्थानीय तहमा बरु केही आशावादी हुने वातावरण देखिएको छ । नेपालका उद्योगलाई बजार हेर्ने हो भने छिमेकी देश भारत र चीनमा ठूलो बजार छ । भर्खरै हाइड्रोपावरको बिजुली विक्रीका लागि भारत र दक्षिण एशियाकै बजार खुला भएको छ । यसैगरी आन्तरिक रूपमा पनि हामीकहाँ धेरै सम्भावना छन् । मुख्य गरी हामीकहाँ व्यवसाय गर्ने लागत उच्च छ । जसका कारण मुस्ताङको स्याउभन्दा चाइनिज स्याउ सस्तो हुन्छ । त्यसैले उद्योगबाट उत्पादित सामानको बजार व्यवस्थापन, सप्लाई चेन, भ्यालु चेनको विकास गर्ने काम सरकारको पनि हो । तर, सबै सरकारले मात्र सक्दैन । अब लामो समयको भिजन आवश्यक छ । लगानीकर्ताले हेर्ने विषय भनेकै राजनीतिक रूपमा स्थिरता, आफ्नो लगानीको सुरक्षा हो । त्यो भावना प्रचार भयो भने लगानी आउन सक्छ । त्यो कुरा कुनै कानून वा नीतिमा मात्र लेखेर हुँदैन । व्यवहारमा आवश्यक छ । किनकि दक्षिण एशियामै नेपालको कानून वैदेशिक लगानीकर्ताका लागि उत्कृष्ट छ । एक–दुईओटा प्रोजेक्ट बन्यो भने हामीलाई नै फाइदा हुने रैछ भनेर धारणा आउँछ । धारणा परिवर्तन गर्न सहयोग हुन्छ । अन्तरराष्ट्रिय रूपमै विदेशी लगानीकर्तालाई एकद्वारबाट सेवा दिनुपर्छ भनेर त्यही प्रचलन अघि बढेको छ । तर, हामीकहाँ सबैले आआफ्नो पावर प्रयोग गरेको अवस्था छ । कतिपय ठाउँमा कानून बाझिएको छ । प्रक्रिया पनि लामो छ । ढिलासुस्ती गर्ने, कमिशन माग्ने जस्ता विकृतिले बेस्ट अफ द बेस्ट लगानीकर्ता आउन मान्दैनन् । लगानीकर्तालाई एकद्वार प्रणालीबाट सेवा दिन हामीले पनि लगानी बोर्ड स्थापित गर्‍यौं । त्यसमा सबै निकायको प्रतिनिधित्व छ । तर, हाम्रा सरकारी निकायहरू आफ्नो पावर छोड्न चाँहदैनन् । बोर्ड उल्टै लगानीकर्ताका लागि अर्को अनुमति लिनुपर्ने ठाउँ भइदियो । हाम्रो पालामा हामी सबै कोअर्डिनेट गर्छौं भन्यौं तर त्यसअनसार काम हुन सकेन । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासमा लगानीकर्तालाई भिसासम्मको काम बोर्डबाटै हुन्छ । हामीकहाँ बोर्डमा अध्यागमनको व्यक्तिसमेत हुने भए पनि उसलाई अधिकार दिएको हुँदैन । लगानीकर्ता लगानी अनुमति लिन ६/८ महीना घुम्दा घुम्दै भिसा सकिन्छ । उनीहरूको समस्या समाधान गर्न कोही लाग्दैन । स्वामित्व लिने नै भएनन् । अर्को कुरा, अध्ययन अनुसन्धान भएन । आयोजनाहरू कसरी बनाउने, त्यसबाट के कस्तो फाइदा लिन सकिन्छ भनेर आन्तरिक अनुसन्धान गरेपछि कसले लगानी गर्ने हो, लगानीकर्ता बोलाएर छलफल गरे भयो वा बोलकबोलमा गए पनि भयो । हामीले लगानी सम्मेलन गर्‍यौं, प्रोजेक्ट बैंक भनेर प्रस्तुत गर्‍यौं त्यसमा आधारभूत प्रक्रियासमेत पूरा भएको छैन । प्रोजेक्ट बैंक बनाउँदा निजी क्षेत्रसँग, त्यो क्षेत्रका विज्ञहरूसँग बसेर सल्लाह गर्नुपर्नेमा गरेनौं । टेबलमा बसेर प्रोजेक्ट बन्दैन । हाम्रो समस्या, हामी विश्लेषण नै गर्दैनौं । विश्लेषण गर्‍यौं भने प्यारालाइज हुने गरी धेरै गर्छौं । उपयुक्त प्रोजेक्ट पाइपलाइन हुनुपर्‍यो । त्यसको अप्रुभल रिक्स सरकारले लिनुपर्‍यो, यो यो कुरा गर्छु भनेर लगानीकर्तालाई प्रतिबद्धता गर्नुपर्‍यो । त्यसपछि मात्र लगानीकर्ता उत्साहित हुने वातावरण बन्छ । धेरै देशमा विदेशी लगानी आउने एउटा बाटो गैरआवासीय नागरिक पनि हुन् । उनीहरूले विभिन्न देशबाट त्यहाँका लगानीकर्तालाई आफ्नो देशमा ल्याउन सक्छन् । तर, विडम्बना हामीकहाँ एनआरएन (गैरआवासीय नेपाली) पनि राजनीतिक विषय भयो । म पनि एनआरएन, विदेशमा बसेर आउँदा धेरै उत्साह थियो । अहिले तीनजना त अध्यक्ष । अहिले नेपालबाहिर बस्ने नेपाली यस्तो वातावरणमा काम गर्न इच्छुक नै छैनन् । यस्तो राजनीतिमा को लाग्छ भन्ने धारणा छ । वैदेशिक लगानी ल्याउँदा हामी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको विषयमा पनि गम्भीर हुनुपर्छ । नेपालमा कालो धन ल्याएर सेतो बनाएर लैजान दिन हुँदैन । सचेत हुनुपर्छ । धेरै कानूनी जटिलता हुँदा लगानी निरुत्साहित हुने वातावरण पनि बनाउनु हँुदैन । सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा बैंकहरूले एकदमै राम्रो काम गरेका छन् । राष्ट्र बैंकको अनुगमन पनि प्रभावकारी छ । मैले लामो समय बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरें । त्यसपछि लगानी बोर्डमा पनि काम गरें । अहिले पनि लगानीकै क्षेत्रमा काम गरिरहेको छु । मेरो अहिलेसम्मको अनुभवमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन हाम्रो संयुक्त प्रयास आवश्यक छ । तुलनात्मक रूपमा हामी हाम्रा लगानी प्रतिद्वन्द्वीभन्दा राम्रो हुनुपर्छ । लगानी अनुदान होइन भन्ने विषयमा पनि हामी स्पष्ट बन्न जरुरी छ । लगानीकर्तालाई सबै ठाउँ र तहमा स्वागत गर्नुपर्छ । लगानीले के गर्छ भनेर हामीले सबै पक्षलाई बुझाउन आवश्यक भइसकेको छ । राजनीतिको उच्च नेतामा अन्डरस्ट्यान्डिङ, राजनीतिक स्थिरता आवश्यक छ । लगानीकर्तालाई एकद्वार प्रणालीमा सहजीकरण गर्नुपर्छ र नीतिगत रूपमा पनि स्थिरता आवश्यक छ । (यादव हुमागाईसँगको कुराकानीमा आधारित)

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य नीति : नागरिकका लागि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क

मंसिर ९, कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारले आम नागरिकका लागि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने गरी स्वास्थ्य नीति बनाएको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले ‘गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य नीति २०७८’ जारी गर्दै प्रदेशका आम नागरिकलाई सहजरुपमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने योजना बनाएको हो । प्रदेशका प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाहरुमा स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले नयाँ स्वास्थ्य नीतिमा ‘एक स्वास्थ्यसंस्थामा एक चिकित्सक र एक स्वास्थ्यकर्मी’को नीति अबलम्वन गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मधु अधिकारी गुरुङले बताइन् । राजनीतिक परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलनका क्रममा शहिद तथा बेपत्ता, घाइते अपांगता भएका व्याक्ति र परिवारको स्वास्थ्यको सुनिश्चितता सहित प्रदेश मातहतका अस्पताल मार्फत निःशुल्क उपचारको व्यवस्था स्वास्थ्य नीतिमा समेटिएको उनको भनाइ छ । मन्त्री अधिकारीका अनुसार नागरीकको मौलिक हकका रुपमा कानूनमै आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता उल्लेख गरिएकाले यसलाइ कार्यान्वयन गर्ने दायित्व प्रदेश सरकारको भएकाले नयाँ नीति मार्फत अगाडी बढाइएको हो । संघियताको मर्म बमोजिम संघ र स्थानिय तहसँग सहकार्य गर्दे गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा आमनागरीककोे पहुँच सुनिश्चित गर्ने कार्यको आरम्भ प्रदेश स्वास्थ्य नीतिबाट हुनेछ । स्वास्थ्य नीतिमा बीमा लागू भएका अस्पतालहरुमा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम लागू गरी स्वास्थ्य बीमालाई थप प्रभावकारी बनाउन संयन्त्र निर्माण गरी थप प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशभित्र पाइने विभिन्न जडिबुटीलाई उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्ने समेत स्वास्थ्य नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशमा विशेषज्ञ र विशिष्टिकृत (मुटु, मृगौला, कलेजो, क्यान्सर, मानसिक रोग) स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गरी गुणस्तरीय सेवामा सबैको पहुँच वृद्धि गर्दै लगिने समेत उल्लेख छ । त्यसैगरी मुख, नाक, कान, घाँटी र आँखा सम्बन्धी स्वास्थ्य सेवालाई वर्तमान स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा एकीकृत गरी सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ । व्याक्तिको आयआर्जनका लागि पनि जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधनलाई प्राथमिकतामा राखिएको स्वास्थ्य मन्त्री अधिकारीले बताइन् । त्यसैगरी, प्रदेशलाई चाहिने स्वास्थ्यकर्मी र विशिष्ट दक्ष जनशक्तिका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था मिलाईने कुरा नीतिमा उल्लेख छ । गण्डकी प्रदेश पर्यटकहरुको प्रमुख स्थल भएकाले अन्तरराष्ट्रिय पर्यटकीय चिकित्सा केन्द्रको रुपमा विकास गर्दे पर्यटकमैत्री स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने योजना समेत अगाडी बढाइएको छ । त्यसैगरी, किशोरीका लागि आइरन लगायतका आवस्यक औषधिहरु उपलब्ध गराउने लगायतका विषय पनि नीतिमा समावेश गरिएको छ । त्यसैगरी, प्रदेश सरकारले एक पालिका एक ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड कार्यक्रमलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

पोखरा पर्यटनमा महानगरको दूरदृष्टि

पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले समुन्नत पर्यटकीय पोखरा नारासहित त्रिवर्षीय आवधिक योजनामा पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । पर्यटकीय हिसाबले निकै महत्त्व राख्ने पोखरालाई दिगो र द्रुत विकासका लागि दूरदृष्टिका साथ तयार गरिएको योजनामा समाजवादको आधारशिला निर्माणको प्रयास गरिएको छ । नेपालको दीर्घकालीन सोचसँगको सम्बन्धमा नेपालको दूरदृष्टि २१०० ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ तय गरेको छ । समृद्ध नेपालका सूचकमा उच्च र समतामूलक राष्ट्रिय आय, मानव पूँजी निर्माण तथा सम्भावनाको पूर्ण उपयोग र सर्वसुलभ तथा आधुनिक पूर्वाधार एवं आबद्धता र उच्च उत्पादकत्व र उत्पादकत्व विकासलाई लिइएको छ भने सुखी नेपालीको सूचकमा परिष्कृत तथा मर्यादित जीवन, सुखी, सभ्य र न्यायपूर्ण समाज, स्वास्थ्य र सन्तुलित पर्यावरण, सुशासन र सबल लोकतन्त्र, राष्ट्रिय एकता र सम्मानलाई त्रिवर्षीय योजनामा उल्लेख गरिएको छ । महानगरपालिकालाई पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्न पर्यटन नीति तथा आचारसंहिता तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने कुरामा जोड दिँदै विकासका प्राथमिकताका क्षेत्रहरू तथा नीतिमा. साहित्य, कला संस्कृति, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा उद्यम विकासलाई राखेको छ । महानगरभित्रका सबै भाषाभाषी तथा कला, संस्कृति, साहित्य, धर्म तथा सांस्कृतिक धरोहरहरूको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने उल्लेख गरेको छ । सांस्कृतिक तथा पर्यटनको लक्ष्यमा बदलिँदो परिवेशमा पर्यटन व्यवसायलाई नयाँ तरीकाले विकसित गरी पोखरालाई ज्ञान, विज्ञान, ध्यान, संस्कृति, मनोरञ्जनसहितको आधुनिक पर्यटनको गन्तव्य स्थलका रूपमा विकास गरी पोखरालाई विश्व मानचित्रमा पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने जनाइएको छ । त्रिवर्षीय आवधिक योजनाले जनताको सहभागितामा समग्र महानगरपालिकाको आमूल रूपान्तरण गरेर नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेअनुसारको समाजवाद उन्मुख समाजको निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको पोखरा महानगर शहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रामचन्द्र लामिछानेले जानकारी दिए । ‘महानगरपालिकाले निर्दिष्ट गरेका विकासका सिद्धान्तहरू, दूरदृष्टि, लक्ष्य, उद्देश्यहरू, रणनीतिहरू, कार्यनीतिहरू, कार्यक्रमहरू र क्रियाकलापहरू त्यस दिशातर्पm उन्मुख हुने गरी निर्माण गरिएको छ ।’ उनका अनुसार आवधिक योजनाको लक्ष्यमा नीला तालहरू, समृद्ध संस्कृति, सुरक्षित शहर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उत्थानशील तथा समावेशी भौतिक पूर्वाधार जोड दिइएको छ । आयोगले तयार गरेको आवधिक योजनामा ३५ ओटा योजनाका विषयहरू र त्यसका विषयग क्षेत्रलाई समेटिएको छ । यसको उद्देश्यमा पर्यटनका लागि आवश्यक विधि, विधान र पूर्वाधार संरचनाहरूको विकास एवं विस्तार गर्ने पोखरालाई विश्व पर्यटन गन्तव्यको केन्द्रका रूपमा विकास गरी आर्कषक रोजगारी तथा आय आर्जनका अवसरहरू विस्तार गर्ने छ । त्यसैगरी महानगरपालिकामा पर्यटन महाशाखा र पर्यटन परिषद्को स्थापना गर्ने, महानगरपालिकाको सम्भावनालाई प्रस्फुटन गर्न पर्यटन गुरुयोजना तयार गर्ने, पर्यटन व्यवसायीहरूलाई संगठित गरी पर्यटन व्यवसायीहरू, महानगरपालिका, सहकारीहरू र नागरीकहरूको सहभागितामा वित्तीय संस्थाको स्थापना गरी पर्यटन व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्ने, नयाँनयाँ पर्यटन गन्तव्यहरू र पर्यटन उत्पादनहरूको विकास गर्न सम्भावित सूचीहरू तयार गरी विस्तृत परियोजना तयार गर्ने, संघ, प्रदेश, गैसस, निजीक्षेत्र, अन्तरराष्ट्रिय संघसंस्थासँग साझेदारी गरी सम्भावित पर्यटन गन्तव्यहरू र उत्पादनहरूका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार तथा संरचनाहरू तयार गर्ने रहेको छ । त्यसैगरी पर्यटन शक्तिको विकास गर्न र पर्यटन व्यवसायका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको नियमित रूपमा शीप, क्षमता तथा दक्षता विकास गर्ने संयन्त्र तयार गर्ने, पोखरा महानगरपालिका र विदेशी तथा स्वदेशी महानगरपालिका तथा नगरपालिकाहरूसँग भागिनी सम्बन्ध स्थापना गर्ने, पोखरामा अन्तरराष्ट्रिय सभा सम्मेलन गर्न विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य गर्ने रणनीति रहेको उल्लेख छ । महानगरपालिकाको विस्तृत पर्यटन परियोजना तयार गरी दक्षिण एशियाको विशेष पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गर्ने, घर बस्तीको सौन्दर्यकरण गर्ने, बाटोको दायाँबायाँ बिरुवा रोपन, खोलाको किनारामा बाँस एवं वृक्षरोपण, सार्वजनिक शौचालय आदिको व्यवस्थापन गर्ने, उद्यम तथा उद्यमशीलता विकासका लागि आवश्यक नीति तथा स्रोतको व्यवस्था गर्ने वातावरण निर्माण गरिने, महानगरपालिकाभित्रका कला, साहित्य तथा संस्कृतिको प्रवद्र्धन गरेर व्यावसायिक विकासका लागि समूहहरू गठन गरी परिचालन गर्ने रहेको छ । नागरिक र महानगरपालिकाको संयुक्त सहभागितामा सहकारी, लघुवित्त, पोखरा पूर्वाधार विकास निगम तथा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूमार्फत पूँजी निर्माण गरी नागरिकको शीप, दक्षता तथा सांगठनिक सबलीकरण तथा आधारभूत भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण गरी श्रममा आधारित अर्थतन्त्रलाई ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गरी उद्यम व्यवसाय तथा कृषि, पशु, वनलगायत सबै खाले उत्पादनहरूलाई आधुनिकीकरण गरेर उद्यमशीलता विकास तथा बजार सुनिश्चितामार्पmत वातावरणमैत्री आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृति रूपमा समृद्ध महानगरपालिका बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । लक्ष्यका आधार स्तम्भहरूमा जनशक्ति विकास तथा ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास, आर्थिक आधुनिकीकरण तथा जनताको निजीक्षेत्रको सबलीकरण, सुशासन तथा संस्थागत सामाजिक विकास, सन्तुलित पर्यावरण तथा समावेशी पूर्वाधार छन् । त्यसैगरी अन्तरसम्बद्ध क्षेत्रमा लैंगिक तथा जातीय समानतासहितको सहभागिता, विज्ञान, प्रविधि, सूचना तथा सञ्चार, जलवायु परिवर्तनलाई पनि समावेश गरिएको छ । पोखरा महानगरवासीहरूको खुशी र समृद्धि नै यस आवधिक योजनाको पहिलो र अन्तिम लक्ष्य भएकाले पोखरा महानगरपालिका वासीहरूमा समर्पित यस गुरुयोजना तयार गर्न विविध पक्षहरूमा सहयोगको अपेक्षा गरेको महानगरका उपमेयर एवं योजना सहजीकरण समितिका संयोजक मञ्जुदेवी गुरुङले बताए । उनले नेपालको संविधान २०७२ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को अधीनमा रही पोखरा महानगरपालिकाको दिगो र द्रुत विकासका लागि पोखरा महानगरपालिकाको यो नै विकासको पहिलो मार्गचित्र भएको बताए । संघीय सरकारको १५औं पञ्चवर्षीय योजना, गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (२०७७/७७ देखि २०८०/८१) सम्मका उद्देश्यलाई दृष्टिगत गरी पर्यटन, कृषि, ऊर्जा, उद्योग, पूर्वाधार र मावन संशाधन विकासको माध्यमबाट समतामूलक तथा फराकिलो उच्च आर्थिक वृद्धि प्राप्त गरी समृद्ध प्रदेशको आधारशिला निर्माण गर्नु रहेको महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बरालले बताए । रासस

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

स्मार्ट पर्यटन नीतिमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन

आजको दिनमा सूचना सञ्चार तथा प्रविधिबाट कोही अछुतो रहन सक्ने सम्भावना रहँदैन । आजको दिनमा कुनै व्यक्तिलाई बुझ्न तत व्यक्तिले प्रयोग गर्ने मोबाईल तथा स्मार्ट वाच नै पर्याप्त रहन्छ (इन्टरनेट अफ थिङ्स) । विभिन्न प्रविधिको प्रयोग द्वारा बहुआयामिक पक्षलाई समेट्ने विषयलाई विज्ञहरू ‘स्मार्ट‘ नामको संज्ञा दिएका छन् । यसरी नै पर्यटनलाई पनि सूचना सञ्चार तथा प्रविधिको दायराभित्र ल्याई स्मार्ट पर्यटनको उपमा दिइएको छ । पर्यटन जगत्मा विभिन्न सूचना–प्रविधिको प्रयोगमार्फत कुनै गन्तव्य एवम् पर्यटन सम्बद्ध कम्पनीको नीति निर्माण, योजना, व्यवस्थापनदेखि लिएर बजारीकरणसम्म गरिने कार्यहरूको एकीकृत प्रणालीलाई स्मार्ट पर्यटन भनेर बुझ्न सकिन्छ । स्मार्ट पर्यटनलाई विश्वका अधिकांश मुलुक तथा पर्यटनमा आबद्ध विभिन्न संस्थाले प्रयोगमा ल्याइसकेका छन् । यसबाट अत्यधिक लाभ पनि लिइरहेका छन् । नेपाललाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा प्रवर्द्धन गर्न डिजिटल मार्केटिङ अत्यन्तै उत्तम विकल्पका रूपमा रहँदै आएको छ । नेपालमा निजी तवरले पर्यटन व्यावसाय सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायीहरू डिजिटल मार्केटिङमार्फत राम्रै प्रतिफल समेत प्राप्त गर्दै आएका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डले पनि डिजिटल मार्केटिङमा यथेष्ट लगानी गरेको छ । साथै, प्रयोगकर्तामार्फत उत्पन्न प्रचारयोग्य सामग्री (अथवा, युजर जेनरेटेड कन्टेन्ट) लाई बजारीकरणको माध्यम नै बनिसकेको छ । यही मान्यताका आधारमा नेपालका पर्यटन व्यावसायी र बोर्डले विभिन्न देशी विदेशी ‘डिजिटल इन्फ्लुयन्सर’हरूलाई परिचयात्मक भ्रमण गराउँदै पनि आएका छन् । यी स्मार्ट पर्यटनको परिधिभित्रको सानो अंशको कार्यान्वयनको अभ्यास हो । ‘स्मार्ट पर्यटन’को यो देखिने खण्डभन्दा उत्तरार्द्धमा एकदमै बृहत् रहन्छ । सोशल मिडियामा हुने गनथन, लाइक, शेयर र पोस्ट पछाडि लुकेको बृहत् डेटाबेस अथवा अंग्रेजीमा ‘बिग डाटा’ स्मार्ट पर्यटनको गुदीभित्र रहेको हुन्छ । यी ‘बेग डेटा’मार्फत विभिन्न ट्रेन्ड/चलन पहिल्याउन सकिन्छ । अहिलेको चलायमान विचारको युगमा बिग डेटामार्फत नै व्यक्ति, समाज, देश एवम् भूगोलकै भावनात्मक विश्लेषण गर्ने औजारका रूपमा विकास हुँदै आएको छ । आजको दिनमा कुनै एक पर्यटक कुनै गन्तव्यमा चासो राख्न ट्राभल एजेन्ट नभई गुगल र फेसबुकको साहारा लिन्छन् । कुनै होटेल तथा रेस्टुराँको समीक्षालाई समेत ध्यान दिएर मात्र अबको उपभोक्ताले खरीदको निर्णय गर्छन् । कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित च्याटबोटमार्फत सकारात्मक प्रतिक्रियामार्फत कुनै अमुक व्यक्तिलाई प्रभावित गर्न सकिने क्षमतासमेत राख्छ । स्मार्ट पर्यटनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्व पर्यटन संगठनले २०१९ मा कजकस्तानको राजधानीमा भएकोन नुर सुल्तान घोषणापत्रमार्फत नीतिगत रूपमा अंगीकार गरिसकेको छ । नुर सुल्तान घोषणापत्रको मुख्य लक्ष्य नागरिक, समाज, व्यवसायी र सरकारसमेतले आधुनिक प्रविधिमार्फत गुणस्तरीय जीवन प्राप्ति गर्नुलाई खुलाएको छ । कुनै गन्तव्यलाई पर्यटकीय रूपमा आकर्षक बनाइराख्न र पर्यटकलाई उक्त गन्तव्यको खोजी र घुमाइमा सूचना–प्रविधिलाई रचनात्मक साथै व्यावहारिक प्रयोगमा ल्याउन यस घोषणापत्रले सैद्धान्तिक मार्गदर्शन दिएको छ । घोषणपत्रका विभिन्न पक्षमध्ये गतिशीलता मार्पत सेवा एक हो । यसको तात्त्विक अर्थ कुनै वस्तु वा व्यक्ति विशेषको यातायातमा सहज अधिकार हुन्छ । नेपालमै पनि सारथि, पठाओ जस्ता एमएएएसमा आधारित व्यापारिक संस्थाहरूको दरिलो प्रदर्शन भइरहेको छ । यद्यपि, काठमाडौं बाहिर भने यस प्रकारको सेवाको पहुँच नै नभएको अवस्था छ । स्मार्ट पर्यटनलाई प्रयोगात्मक रूप निजीक्षेत्रले ल्याइसकेकाले राज्यले स्मार्ट पर्यटनलाई मलजल गर्नुपर्ने समय आइसकेको छ । नेपाल पनि विश्व पर्यटन संगठनको सदस्य राष्ट्रका नाताले स्मार्ट पर्यटनलाई सरकारी घोषणा, नीति एवम् बजेटमा अंगीकार गरिहाल्नुपर्ने देखिन्छ । स्मार्ट पर्यटनको कार्यान्वयनको चुनौतीका रूपमा रहेको विषय या अग्रगमन भनौं, हो– साझा अर्थव्यवस्था । आम बुझाइमा साझा अर्थव्यवस्था एउटा सुन्दर पहल हो भने सार्वभौम शक्ति या राज्य शक्तिलाई भने यो संशयको विषय बन्न पुगेको छ । भचुअल विधिमार्फत हुने कारोबार, र खरीद विक्री तथा ठेक्का पट्टाले गर्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नै नकारात्मक असर पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । उदाहरणका लागि विश्वभर फैलिएको एअर बीएन्डबीमा न्यून शुल्कमा जो कोही जोडिन सकिन्छ । मात्र एउटा कोठालाई पनि अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा बजारीकरणका निम्ति यो प्लेटफर्म वरदान सावित भएको छ । तर, यसबाट हुने कारोबारलाई भने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको तथ्यांकमा समेट्न मुश्किल हुन्छ । तसर्थ, साझा अर्थव्यवस्थालाई अर्थतन्त्रको दायराभित्र ल्याउनसमेत स्मार्ट पर्यटन गन्तव्यको नीतिगत अपरिहार्यताको खाँचो भइसकेको छ । स्मार्ट पर्यटनको आधार भनेकै तथ्यांक र विभिन्न सूचनाप्रविधिको प्रयोगमार्फत उत्पादित सूचना र तथ्यांकहरू हुन् र विभिन्न असंरचित तथ्यांक अथवा डेटाबेसलाई बुझ्न योग्य प्रतिवेदन उत्पादन गर्नका निम्ति उच्चस्तरीय कलन विधि (एल्गोरीदम) मार्फत विश्वका ठूला पर्यटन कम्पनी तथा पर्यटन बोर्डहरूले समेत प्रयोग गर्दै आएका छन् । यसै तथ्यांकबाट प्रक्षेपण तथा निर्णय लिन अत्यन्तै सहज बनाइदिएको छ । नेपालले पनि स्मार्ट पर्यटनको फाइदा लिन सक्छ । यसले पर्यटन क्षेत्रलाई मात्र समेट्दैन अरू अन्य व्यावसाय एवम् क्षेत्रलाई समेत वास्तविक समयका आधारमा प्रक्षेपण योग्य तथ्यांक उत्पादन गरिने हुनाले यसको प्रयोग सर्वव्यापी नै रहन जान्छ । स्मार्ट पर्यटनलाई वस्तुगत मूर्तता सहितको कार्यान्वयन गर्नका निम्ति भने राज्यका निकाय, सरोकारवाला संस्था, व्यवसायी र पर्यटकसहितको सामूहिक र सहभागितामूलक आचरणको खाँचो रहन्छ । यसको व्यवस्थापन भने राज्य प्रणालीले नै अग्रस्थान ओगट्न पर्ने हुन्छ । स्मार्ट पर्यटनको नीतिगत व्यवस्थासँगै देश र यसको निम्ति पर्याप्त तालीम र भौतिक तथा अभौतिक पूर्वाधार निर्माणमा समेत स्रोत व्यवस्थापनको खाँचो रहन्छ । नेपालको सूचना प्रविधिमा रहेको अग्रता, सरकारी कार्यसञ्चालनमा ई–गभर्नेन्सको प्रयोग र दूरसञ्चारमा आबद्ध जनसंख्या र प्रयोगकर्तामाझ बढ्दो पहुँचले स्मार्ट पर्यटनको कार्यान्वयन सहज देखिन्छ । स्मार्ट पर्यटनको उत्तरार्धमा रहने ‘बिग डेटा’ को उचित संरक्षण तथा बचाउको प्रणाली विकास गर्न भने सक्नुपर्छ । सूचना नै अर्थतन्त्र हो भन्ने बुझाइ र विचारलाई अवलम्बन गरेर स्मार्ट पर्यटनलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, राष्ट्रिय योजनामा समाहित गरि मूर्तता दिन ढिलाइ गर्न नहुने देखिन्छ । लेखक पर्यटन बोर्डमा आबद्ध छन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

संयुक्त सरकारको साझा कार्यक्रम : यस्तो छ आर्थिक नीति

साउन २३, काठमाडौं । कोरोना महामारीले संकटग्रस्त क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न सरकारले छिट्टै विषेश आर्थिक प्याकेज ल्याउने भएको छ । नेपाली कांग्रेस, माओवादी र जसपाका नेताहरु सम्मिलित सात सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको ‘संयुक्त सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम’ मा कोभिडका कारण संकटग्रस्त उद्योगधन्दा, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योगलगायतका क्षेत्रहरू तथा श्रमजीवी, विपन्न, बेराजगार आदिको उत्थानका लागि बिशेष आर्थिक प्याकेजको छिट्टै व्यवस्था गर्ने बताइएको छ । यस्तै साझा कार्यक्रमभित्र आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमसमेत राखिएको छ । यस्तो छ आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम : १. सरकारी,सहकारी र निजीक्षेत्रको समन्वयात्मक तथा क्रियाशील भूमिकाकाआधारमा नेपाललाई अल्पविकसित देशको समूहबाट माथि उठाई विकसित देशको स्तरमा पुर्‍याउने उद्देश्यकासाथ विकास निर्माण लगायतका समग्र आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। २. जल, जमीन, जङ्गल, जडीवुटी र जनशक्ति जस्तो महत्त्व पूर्ण स्रोतसाधनहरूको उच्चतम सदुपयोग गरी मुलुकलाई तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा डोर्‍याउनका लागि पूर्वाधार तयार गर्ने र उत्पादकत्व वृद्धि तथा समन्यायिक वितरणमा आधारित आर्थिक एवं सामाजिक नीति अबलम्बन गर्ने। ३. वित्तीय सङ्घीयताको मान्यता अनुरूप स्रोत साधनहरूको बाँडफाँट गर्ने।संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकारको सूची बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीन ओटै तहबाट मानवसंशाधन, भौतिक पूर्वाधारको विकास र जनतामा सेवा प्रवाहको काममा उच्चतम प्राथमिकताको नीति लिने। ४. मानव विकास सूचाङ्कको आधारमा सबै प्रदेशको सन्तुलित विकासमा जोड दिने।गरिवीको रेखा मुनी रहेका जनताको जीवनस्तर उठाउने। ५. लगानीमैत्री वातावरण बनाउन आवश्यकतानुरूप आर्थिकऐन, नियमहरू संशोधन गर्ने। ६. परम्परागत निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायिकरण गरी गरीवी निवारण गर्न कृषिफार्म, कन्ट्राक्टखेती र सहकारी खेतीमा जोड दिने।कृषिमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने। समयमै मलको आपूर्ति, उन्नत मल, बीउविजन, प्राविधिक शिक्षा, सिंचाइ, कृषि बजार र कृषि उत्पादन खरीदको सुनिश्चितालगायतको व्यवस्था गर्ने। उखु किसानको समस्या समाधान गर्ने। भूमिसुधारको मर्मअनुरूप उत्पादकत्व वृद्धिका लागि बैज्ञानिक भूउपयोग नीति लागू गर्ने। कृषि बीमाको व्यवस्था गरी जोखिमलाई न्युनिकरण गर्ने। ७. जल तथा प्राकृतिक स्रोतको दीगो उपयोग र उर्जाविकासलाई अर्थतन्त्र निर्माणको मुख्य आधार बनाउँदै आन्तरिक लगानीबाटै मझौला तथा ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने र निर्यातमूलक आयोजनाहरूमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने ।विद्युतखपतका लागि उद्योगधन्दा, कलकारखाना, यातायातको विकास गर्ने ।सबै उत्पादनका केन्द्र तथा औद्योगिक क्षेत्रहरूमा चौबिसै घण्टा गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउने । गरिव र विपन्नका लागि विद्युत महसूल घटाउने।जलासययुक्त आयोजनाहरूको विकासमा जोड दिने ।आन्तरिक खपतभन्दा अधिक रहेको विद्युत् निर्यातकालागि छिमेकी मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संवाद अगाडी बढाउने र उच्चक्षमताको विद्युत् प्रसारणलाईन जडान गर्ने । ८.नेपाललाई पर्यटकीय अन्तरराष्ट्रिय गन्तब्य केन्द्रको रूपमा विकसित गर्न विमानस्थल, हवाईउड्ययन, हिमाली लोकमार्गजस्ता पूर्वाधारको विकास गर्ने, पर्यटकीय क्षेत्रका होटल, ट्राभल एजेन्सी, ट्रेकिङ एजेन्सीलगायतका सेवा प्रदायकहरूको विकास तथा गुणस्तरीय व्यवस्थित गर्ने, सांस्कृतिक, जैविक एवं भौगोलिक विविधतालाई पर्यटनको मुख्य क्षेत्रकोरूपमा विकासगर्ने, राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्ष क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन गर्ने र रुग्ण पर्यटन उद्योगहरूलाई उकास्न आवश्यक बजेटको ब्यवस्था गर्ने। ९. भौतिक पूर्वाधारको दीगो एवं गुणस्तरीय विकास निर्माण गर्ने, ढीलासुस्तीलाई अन्त्य गर्ने, ५ वर्षसम्म निर्माण कम्पनीलेनै विग्रेभत्केको मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने।यातायातक्षेत्रको एकीकृत विकासकालागि स्थल, हवाई, रेल, पानीजहाज र केवुलकार, सेवा आदिको एकीकृत योजना निर्माण गरी सार्वजनिक यातायात सेवालाई सुदृढ र व्यवस्थित गर्ने।पूर्वपश्चिमलोक मार्ग ४ लेन तथा काठमाडौ उपत्यकाको रिङरोड ८ लेनमा विस्तारको बाँकीकामलाई यथासिघ्र सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिने । हुलाकी राजमार्गलगायतका पूर्वपश्चिम लोकमार्गहरू र उत्तरदक्षिणका कोरिडर तथा व्यापारिकमार्गहरू प्राथमिकताका साथ निर्माण गर्ने। १०.अत्यधिकरूपमा विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशिल अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न औद्योगिकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिने।आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रबर्द्धनमूलक उद्योगको विकासमा जोड दिने। पूँजी, श्रम र उद्यमशीलताको संयोजन गरी देशलाई औद्योगिकरण गर्ने, उत्पादनका लाभहरूको समन्यायिक वितरण गर्ने। देशको मध्यभागमा पर्ने गरी एउटा हाइटेक सिटी बनाउन कार्य आरम्भ गर्ने। ११. सरकारी र निजीक्षेत्रको समन्वयात्मक भूमिकाको आधारमा लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण गर्ने।स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्ने। विदेशी सहयोग र अनुदान प्राथमिकताको क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने। कर चुहावट रोक्ने। १२. डिजिटल नेपालको अवधारणालाई सार्थक बनाउन सूचना तथा सञ्चारक्षेत्रलाई विकास र विस्तार गर्न ठोस नीति र कार्यक्रम तय गर्ने।जनताको सूचनाको हकको ग्यारेण्टी गर्ने, पूर्णप्रेसस्वतन्त्रता प्रत्याभूत गर्ने र गोपनियताको हकको सुनिश्चित गर्ने। १३. नदीपथान्तर (डाइभर्सन) तथा भूमिगत र लिफ्ट सिंचाइकोमाध्यमबाट तराईमधेसलगायत सिचांइ पुर्‍याउन नसकेका खेतीयोग्य भूमिमा सिंचाइ सुविधा पुर्‍याउने। नदी कटानक्षेत्रलाई तटवन्धन गरी नदी उकास भूभागलाई व्यवस्थितरूपमा प्रयोगमा ल्याउन योजना बनाउने। १४. संविधानको भावनाअनुसार भूमिहिनहरूलाई भूमि उपलब्ध गराउने। कृषिमजदूर, मुक्तकमैया, हलिया, बाँधा र भूमिहीन किसानको आर्थिक, सामाजिक उत्थान र बसोबासको व्यवस्था गर्ने। १५. वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिमा सुधार गरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विकास, पुनर्कर्जा, सङ्कटग्रस्त उद्योगहरूको ब्याज मिनाहा गर्ने तथा रुग्ण उद्योगलाई पुनःसञ्चालन गर्न विशेष व्यवस्था गर्ने र औद्योगिक क्षेत्रको सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने। १६. विकासको मुख्य उद्देश्य मानव विकास र त्यसको मुख्यआधार श्रमनै भएकाले श्रम–संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्ने । देशभित्र उत्पादनका क्रियाकलापहरू वृद्धि गरी रोजगारी प्रदान गर्ने। वैदशीक रोजगारीबाट पूँजी र प्रविधिसहित फर्केका नेपालीहरूलाई देशभित्र रोजगारमूलक व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गर्ने। श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने। १७. वन, वातावरण र नदी नियन्त्रणका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिने।चुरे र शिवालिक पर्वतश्रृंखलाको संरक्षणकालागि सञ्चालित चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई तराईमधेसको मरुभूमिकरण रोक्ने। १८. नागरिलाई वस्तु तथा सेवाकोसहज, सरल र सुपथ तवरले उपलब्ध गराउनका लागि सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापनमा सुधारगरी व्यवसायिक, प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी बनाउने। १९. विकास निर्माणका कार्यहरूमा सडक, विजुली, पानी, ढल, सञ्चार लगायतका सरोकारवाला सबै निकायहरूको बीचमा एकीकृत र समन्वयात्मक ढङ्गले निर्माण, सञ्चालन र परिचालन गर्ने। २०. आवधिकरूपमा आइरहने भूकम्प, भूक्षय तथा आगलागीजस्ता विपदले जनधनको नोक्सानी कम गर्नकालागि डिजिटलप्रविधीमा आधारित पूर्वसर्तकता प्रणाली विकसित गर्ने, आवश्यकतानुसार वस्ती स्थानान्तरण गर्ने तथा एकीकृत वस्ती निर्माण शुरु गर्ने।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

पर्यटन जोगाउने मौद्रिक नीति आवश्यक

नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटिरहेको छ । चालू आवमा व्यवसायीहरूलाई राहत हुने गरी विभिन्न मौद्रिक व्यवस्था गरिदिएको राष्ट्र बैंकले आगामी आवका लागि व्यवसाय चलाउन र जोगाउन केकस्तो नीति अवलम्बन गर्ला भन्ने चासो छ । त्यसैअनुसार सरोकारवालाहरूले राष्ट्र बैंकलाई सुझावहरू दिइरहेका छन् । कोरोनाबाट प्रभावित व्यवसायमध्ये पर्यटनको अवस्था निकै दयनीय छ । यो व्यवसाय सहज रूपमा सञ्चालन हुन अझै १ डेढ वर्ष लाग्न सक्छ । त्यसैले यो व्यवसाय जोगाउन तथा यसमा कार्यरत दक्ष जनशक्तिलाई पलायन नहुन नदिन सरकार र राष्ट्र बैंकको विशेष ध्यान जानुपर्छ । राष्ट्र बैंकले धेरै सहयोग गर्न सक्दैन किनभने उसको आफ्नै सिमाना छ । तैपनि उसले आगामी आवको बजेट वक्तव्यका कार्यक्रमसँग तालमेल मिल्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्छ । कोरोनाका कारण समग्र व्यवसाय प्रभावित भएको छ । त्यसैले शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजीक्षेत्रका संगठनहरूले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्ने विविध विषयको सुझाव पेश गरेका छन् । कोरोनाका कारण समग्र व्यवसाय प्रभावित भएको छ । त्यसैले शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजीक्षेत्रका संगठनहरूले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्ने विविध विषयको सुझाव पेश गरेका छन् । व्यवसाय र उद्योगधन्दाका लागि कर्जा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हुन आउँछ । सस्तो कर्जाको उपलब्धताले व्यवसाय विस्तार हुन्छ । त्यसैले बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउनुपर्नेदेखि कर्जामा विभिन्न राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने माग निजीक्षेत्रको रहेको छ । कोरोना प्रभावित उद्योग व्यवसायको अवस्था हेरी कर्जा भुक्तानी म्यादलाई ३ देखि ५ वर्षसम्म थप गर्नुपर्छ । कोरोनाबाट सबैभन्दा प्रभावित व्यवसाय पर्यटन हो तर चालू आवमा पनि यस क्षेत्रले सरकारले दिएको राहत राम्ररी पाउन सकेन । पर्यटन क्षेत्रका लागि दिएका सुविधाहरू पनि केही टाठाबाठा व्यवसायीले मात्रै पाउन सकेको र अन्यले पाउन नसकेको गुनासो साना व्यवसायीहरूको रहेको पाइन्छ । भ्रमण वर्षको तयारी भएकाले धेरै व्यवसायीले लगानी विस्तार गरेका थिए । कतिपय नयाँ लगानीकर्ता पनि आएका थिए । तिनले अझै केही वर्ष बैकलाई किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्था छ । त्यसैले पुनर्कर्जा सीमा बढाउन आवश्यक छ । आगामी ३ वर्षसम्म पनि पर्यटन व्यवसाय सुधार हुन कठिन भएकाले व्यवसायलाई कुल कर्जाको ८० प्रतिशतसम्म पुनर्कर्जा सुविधा दिइनु आवश्यक छ । कोरोना कारणले सृजित समस्याबाट अति तथा मध्यम प्रभावित उद्योग व्यवसायको नोक्सानी लगातार २ आवसम्म हुन सक्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै कर्जा जोखिमको व्यवस्थाका लागि निगरानी सूची र कालो सूचीमा राख्ने हाल कायय व्यवस्थालाई २ वर्षसम्म नै स्थगित गर्नुपर्छ । आव २०७७/७८ का लागि जारी गरिएको मौद्रिक नीतिले उपलब्ध गराएका किस्ता तथा ब्याज भुक्तानीसम्बन्धी सबै सुविधालाई आगामी आवमा पनि निरन्तरता दिनुपर्छ । सबै उद्योगी तथा व्यवसायी आगामी असार र असोजभित्र तिर्नुपर्ने ब्याज र साँवाको किस्ता जरीवानाविना आगामी चैत मसान्तसम्म बुझाउन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । व्यवसाय ठप्प हुँदा पर्यटन व्यवसायमा सञ्चालन पूँजीको अभाव छ । खासगरी साना तथा मझौला व्यवसायी बढी समस्यामा छन् । उनीहरूले सहज कर्जा पाएका छैनन् । नेपालको पर्यटनमा साना तथा मझौला व्यवसायीको ठूलो अंश छ । ठूला व्यवसायीहरूले आप्mनो व्यक्तिगत ग्यारेन्टीमा या आफ्नो कुनै धितो राखेर कर्जा लिन सक्छन् । तर, साना र मझौला उद्योगी, व्यवसायीहरूलाई धितो राख्नलाई पनि गाह्रो छ । त्यसैले मौद्रिक नीतिले उनीहरूलाई सहज कर्जाको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । अहिले ९४ प्रतिशत होटेल कोरोनाका कारण बन्द भएका छन् । तीमध्ये १७ प्रतिशत होटेल पूर्ण बन्द रहेको अनुमान छ । ८७ प्रतिशत होटेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका छन् । अहिले होटेलमा क्षेत्रमा मात्रै ६५ प्रतिशत जनशक्ति बेरोजगार भएका छन् । अहिले विश्वका प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरूले ७५ प्रतिशतसम्म छूटको घोषणा गरेर अहिले बुक गरेका पर्यटकलाई १ वर्षसम्म उक्त छूट दिने गरी विज्ञापन गरिरहेका छन् । नेपालका व्यवसायीहरूले त्यति ठूलो छूट दिएर व्यवसाय चलाउन सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले अवस्था सामान्य भए पनि पर्यटन क्षेत्र चलायमान हुन निकै वर्ष लाग्न सक्छ । विश्वभरि नै आयस्रोत खुम्चन गएका कारण मानिसहरू सहजै पर्यटनका लागि निस्केलान् भन्न सकिने अवस्था छैन । यस्तोमा आन्तरिक पर्यटनले केही राहत दिन सक्छ । यसका लागि व्यापक रूपमा खोप लगाइनुपर्छ । साथै, सरकारले आन्तरिक पर्यटनलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको सहजता र ब्याजदरमा छूटको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । यसो भएमा पर्यटन केही सस्तो बनाउन सकिन्छ जसले गर्दा आन्तरिक पर्यटनबाट लाभ लिन सकिन्छ । जेजसरी हुन्छ व्यवसायीलाई पलायन हुनबाट जोगाउनुपर्छ । चालू आवमा राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियत धेरै व्यवसायीले पाउन सकेनन् । चालू आवका धेरै नीतिहरूलाई पक्कै पनि मौद्रिक नीतिमा निरन्तरता दिइनेछ । नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन पक्ष बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले साना तथा मझौला पर्यटन व्यवसायीले कर्जा, पुनर्कर्जा तथा व्यवसाय सञ्चालन कर्जा पाउन सक्ने अवस्था सुनिश्चित गरिदिनुपर्छ । सरकारले दिएका सुविधाहरू कतिपय पर्यटन व्यवसायीले पाउन सकेका छैनन् । राष्ट्र बैंकले दिने सुविधा पनि त्यस्तै नहोस् भन्नेमा ध्यान जानुपर्छ । सरकारले ५० अर्बको व्यवसाय सञ्चालन कोषमार्फत साना तथा मझौला व्यवसायीलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो । तर, त्यो कोषबाट पर्यटन व्यवसायी लाभान्वित हुन वञ्चित रहे । यस्तोमा राष्ट्र बैंकले पर्यटन व्यवसायलाई संकटग्रस्त व्यवसाय मानी यस क्षेत्रमा सहुलियत ब्याजदरको कर्जा अनिवार्य प्रवाह गराउने नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ । यसमा जाने कर्जाका लागि विशेष ब्याजदर र तथा अन्य छूट आदिको व्यवस्था गरेर बैंकहरूलाई साना तथा मझौला पर्यटन व्यवसायमा कर्जा दिन प्रोत्साहित पनि गर्नुपर्छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा विशेष योगदान दिने व्यवसाय भएकाले यस क्षेत्रलाई जोगाउनु आवश्यक हुन्छ । तर, अहिले धमाधम पर्यटन व्यवसायी पलायन हुन थालेका छन् । तिनलाई सस्तो कर्जा उपलब्ध गराएर व्यवसायमा टिकाउनु अहिलेको प्रमुख काम हो । सरकारले केही राहत दिएको छ अब राष्ट्र बैंकले पनि राहत पुग्ने गरी मौद्रिक नीति लिनु अनिवार्य छ । लेखक नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)का पूर्वमहासचिव हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८