मनास्लु हिमपहिरोमा १२ जना घाइते, उद्धारका लागि गएको हेलिकोप्टर खराब मौसमका कारण अवतरण हुन सकेन
घाइतेमध्ये तीन जनाको अवस्था गम्भीर रहेको र ६ जना सामान्य घाइते भएको लुइँटेलले जानकारी दिए । मनास्लु हिमाल आरोहण गरेर फर्कने क्रममा एक विदेशी नागरिक सम्पर्कविहीन भएको पनि उनले बताए ।
पर्वत । जिल्लका दुई ओटा नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अझै सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । कुश्मा नगरपालिका र फलेवास नगरपालिकामा बजेट नआएको हो ।
जनप्रतिनिधीहरुको टकरावका कारण बजेट सार्वजनिक हुन नसकेको बताईएको छ । एमालेको बहुमत रहेको दुबै नगरपालिकामा काँग्रेसबाट मेयर र अल्पसंख्यक नगरसभा सदस्य रहेका छन् । नगरसभा नहुनुमा दुबै पक्षले एकले अर्कोलाई दोष लगाउँदै आएका छन् ।
अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ७ को दफा २१ को उपदफा ३ मा ‘गाउँ कार्यपालिका नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभामा पेस गर्नुपर्ने छ’ भनिएको छ ।
सातओटा स्थानीय तहहरू रहेको पर्वतमा दुई ओटा नगरपालिका र पाँच ओटा गाउँपालिकाहरू रहेका छन्। पाँचओटा गाउँपालिकाकाहरूमध्ये चार ओटाले निर्धारित मितिमै र एउटा जलजला गाउँपालिकाले केही दिन ढिला गरेर भए पनि बजेट ल्याएका छन् । कुश्मा नगरपालिकाले साउन २२ गते नगरसभाको आयोजना गरेर बजेट पेस गर्ने तयारी गरेको भए पनि केही प्रक्रियागत कुराहरू नसकिएकोले २२ गते नै बजेट पेस गर्न नसकेको नगर प्रमुख रामचन्द्र जोशीले बताए । बजेट प्रस्तुत गर्न दिइएको अन्तिम मिति असार १० आउनुपूर्वबाट नै रातभर बैठक बसेको भए पनि एमाले र कांग्रेसकाबीच सहमति हुन सकेन ।
माथिबाट प्राप्त हुने बजेटमा कटौती भएपछि मागअनुसार बजेट दिन नसकिने भएकोले सबै क्षेत्रमा घटाउनुपर्ने अवस्था आएको कांग्रेसका सदस्यहरूले बताउँदा एमालेका सदस्यहरूले बजेट तथा योजना तर्जुमा दिग्दर्शनका सातओटा चरण नै पूरा नगरी नगर सभा आयोजना गरेको, तोक आदेशका भरमा कुशासनको नमुना प्रदर्शन गरेको, विषयगत क्षेत्रको बजेटको सिलिङ निर्धारण नगरिएको, विषयगत रूपमा निर्धारण गरिएको बजेट सीमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले चैत्र १५ गतेभित्र विषयगत शाखा तथा वार्ड समितिलाई बुझाउनुपर्नेमा त्यो नभएको लगायतका आरोप एमालेले लगाउँदा बजेट आउन नसकेको हो ।
फलेवास नगरपालिकाको विवादको कारण ‘क्लिन फलेवास, ग्रिन फलेवास’ कार्यक्रम बन्दै आइरहेको छ । नगर प्रमुख र उपप्रमुखमा गठबन्धन अन्तर्गत नेपाली काँग्रेसबाट गंगाधर तिवारी र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट शोभा क्षेत्री विजयी भएका थिए । तर, कार्यपालिका सदस्यहरूमा भने एमालेका सदस्यहरूको बहुमत रहेका कारण फलेवासको मुख्य लडाइँ कांग्रेस र एमालेकोबीचमा नै देखिएको छ । कार्यपालिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेसका सदस्यहरूले ‘क्लिन फलेवास, ग्रिन फलेवास’ कार्यक्रमलाई हटाउनुपर्ने बताइरहँदा एमालेका सदस्यहरूले कार्यक्रममा आबद्ध रहेका १२ जना कर्मचारीहरूको जागिरलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अडान राख्दै आइरहेका छन् ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा समेत यो कार्यक्रमका लागि राखिएका १२ जना कर्मचारी नियुक्ति अनावश्यक भएको र यसमा गरिएको लगानीले समेत उपलब्धि दिन नसकेको बताएकाले अनावश्यक कर्मचारी राखेर स्थानीय तहलाई आर्थिक भारमा पार्न नहुने बताएकाले महालेखाले भने अनुसार स्थानीय तहले काम गर्नुपर्ने काँग्रेसका सदस्यहरूको तर्क छ । नगरपालिकाका निवर्तमान प्रमुख एमालेका पदमपाणि शर्माको बेलामा सुरु भएको ‘क्लिन फलेवास, ग्रिन फलेवास’ कार्यक्रममा एमाले निकटका व्यक्तिहरूलाई जागिर खुवाउने माध्यम मात्र बनाएको कांग्रेसनिकट जनप्रतिनिधिले दाबी गर्दै आएका छन् ।
नगरपालिकाको कार्यरत कार्यालय सहायक, सामाजिक अभियन्ता, केही कर्मचारीहरू समान पद र तहमा रहेको भए पनि उनीहरूको तलबमान फरक–फरक रहेकाले त्यसलाई समान बनाउनुपर्ने माग काँग्रेसका जनप्रतिनिधिहरूले गरिरहेका छन् ।
विवादको मुख्य विषय रहँदै आएको ‘क्लिन फलेवास, ग्रिन फलेवास’ को विषयमा हालसम्म पनि कुनै सहमति जुट्न नसकेकोले नगर सभा यही मितिमा हुन्छ भन्ने यकिन नभएको नगरप्रमुख तिवारीले बताए ।
१९ माघ, काठमाडौं । प्रा.डा. रमेशसिंह भण्डारीले एक दशक अगाडि नै सपना देखेका थिए-नेपालमा कलेजो प्रत्यारोपणलाई स्थापित गरेरै छोड्छु । सुरुको वर्ष चार-पाँच जना र त्यसपछि वार्षिक १०-१२ जना बिरामीमा कलेजो प्रत्यारोपण गर्ने । अनि जनशक्ति र पूर्वाधार विकास गर्दै नेपालमा कलेजो प्रत्यारोपण सेवालाई दिगो बनाउने । तर, उनको अपेक्षा अनुरूप कलेजो प्रत्यारोपण सेवा अगाडि […]
२३ मंसिर, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रमा समानुपातिकबाट पुरुषतर्फ हितराज पाण्डेलाई प्रतिनिधि सभामा पठाउन सहमति जुटे पनि अर्को पुरुषका बारेमा सहमति जुट्न सकेन । प्रत्यक्षतर्फ १८ सिट पाएको माओवादीले समानुपातिकतर्फ १४ सिट पाएको छ । माओवादीले त्यसमध्येमा १२ जना महिला पठाउनै पर्छ भने बाँकी २ जनामा पुरुष पनि पठाउन सक्छ । माओवादी केन्द्रीय कार्यालयका सचिव […]
असार मसान्तभित्र बजेट पास गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । मंगलबार पनि प्रदेश सरकारले आफ्नै पक्षलाई मिलाउन सकेन । विहान ११ बजे बोलाइएको बैठकमा सत्तापक्षका १२ जना मात्रै सांसद उपस्थित भएपछि सभामुखले कोरम नपुगेको भन्दै बैठक स्थगित गर्नुभयो ।
म सानो हुँदा मेरो परिवारको जीविकोपार्जनको मुख्य आधार कृषि थियो । मेरो बुबा कृषकका साथै कर्मकाण्डका पनि विज्ञ हुनुहुन्थ्यो । मलिलो कृषियोग्य जमीन, राम्रो र आरामदायी घरका साथै मेरो बुबाको पेशा पुरोहित्याइँ पनि भएकाले अरू गाउँलेको तुलनामा बुबासँग नगद पनि हुने गर्दथ्यो । म सानो छँदा मैले देखेको नेपालको अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर थियो । हाम्रो करीब १२ जना परिवारको जीविकोपार्जनको आधार कृषि नै थियो । त्यसताका म हुर्केको गाउँका सबै घरपरिवारको जीविकोपार्जनको आधार कृषि नै थियो ।
आजकाल गाउँका मानिसको जीविकोपार्जन विप्रेषणमा आधारित हुने भएकाले कृषकले आफूसँग भएको खेतीयोग्य जमीन बाँझो बनाइरहेका छन् ।
त्यस समयमा गाउँमा उत्पादन भएको कृषि उपजले गाउलेहरूको जीविकोपार्जन हुने गर्दथ्यो । गाउँका प्रत्येक घरपरिवार आत्मनिर्भर थिए । जीविकाका लागि आवश्यक सबै वस्तुको उत्पादन गाउँमा नै हुने गर्दथ्यो । गाउँको कृषि उत्पादनले पाँच सदस्य भएका करीब ५ सय घरपरिवारको जीविकोपार्जन हुने गर्दथ्यो । जग्गाजमीनको स्वामित्व सबै घरपरिवारको समान थिएन । कसैको कम थियो भने कसैको बढी । कसैको जग्गाजमीनमा उत्पादन कम हुन्थ्यो भने कसैकोमा बढी । जग्गाजमीनको मात्रा बढी हुने घरपरिवारको कृषि उत्पादन बढी हुने गर्दथ्यो भने कम हुनेको कम । सिँचाइ सुविधा, उर्वरा शक्तिमा भिन्नता, मलजल, खनजोतमा भिन्नता आदिले उत्पादन घटीबढी हुन्थ्यो । कुनै घरपरिवारमा कृषि उपजको बचत हुने गर्दथ्यो भने कुनै घरपरिवारमा कमी । जुन घरपरिवारमा कृषि उत्पादन बचत हुन्थ्यो कृषि उत्पादन कम हुने घरपरिवारले सापट लिने वा किन्ने चलन थियो । जीविकोपार्जनका अन्य आवश्यक वस्तु जुन घरघरानमा उत्पादन गर्न सकिँदैनथ्यो हाटबजारबाट किनेर ल्याउने प्रचलन थियो । मानिसहरू घरमा उपभोग गरेर बाँकी रहेको वस्तु हाटबजारमा लगेर विक्री गर्दथे र आवश्यकताअनुसारको वस्तु किन्दथे । यो समयमा नेपालबाट खाद्यान्न निर्यात हुने गर्दथ्यो । सबै घरपरिवारका आवश्यक हुने लत्ताकपडा, नुन, मट्टीतेल र अन्य कृषि सामग्री किन्ने गर्दथे । नेपालका सबै बस्तीमा यस्तै प्रचलन थियो ।
करीब ६ दशकको अन्तरालमा कल्पनासम्म नगरेको गाउँले जीवनमा ठूलो परिवर्तन आएको देख्न सकिन्छ । नेपालका पहाडी जिल्लाका खेतीपातीका फाँटहरू बाँझिन पुगेका छन् । उदाहरणका लागि हाम्रो आफ्नै धान खेत जुन सबै परिवारको जीविकोपार्जनको मेरूदण्ड थियो त्यो बाँझिन पुगेको छ । हाम्रो मात्र कृषियोग्य जमीन खाद्यान्न वस्तुका लागि मरुभूमि हुन पुगेको होइन कि त्यस गाउँका ५ सय घरपरिवारको उर्वर खेतीयोग्य जमीन बाँझिन पुगेको छ । यो एउटा सानो उदाहरण मात्र हो । सबै पहाडी जिल्लाका बस्तीका उर्वर र खेतीयोग्य जमीन बाँझिन पुगेको छ । यसले के सङ्केत गर्छ भने एकातिर नेपालको कृषि उत्पादनमा ह्रास भइरहेको छ भने अर्कातिर नेपालीहरूको खानपान र रहनसहनमा क्रमश: सुधार भइरहेको छ । युवायुवती रोजगारका लागि विदेशिँदा बाँकी रहेका बूढाबूढी र केटाकेटीहरूको जीविकोपार्जन विप्रेषणमा निर्भर हुन पुगेको छ । नेपालका उर्वर फाँटहरू बाँझो रहनमा उत्पादक जनशक्तिको निर्यात नै प्रमुख कारण रहेको छ ।
मानिसहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानु कुनै नौलो कुरा होइन । गाउँबाट मानिस शहरतिर आकर्षित हुने प्रक्रिया ऐतिहासिक हो । यसो हुनुमा विभिन्न कारण हुन सक्छन् । शहरमा रोजगारीका अवसरहरूको पर्याप्तता र शिक्षाको अवसरका साथै न्यूनतम सुविधा, खानेपानी, यातायात, बिजुली आदिको उपलब्धता आदि कारण हुन सक्छन् । परापूर्वकालदेखि यो प्रक्रियाले निरन्तरता पाइरहेको छ र भविष्यमा पनि यसले निरन्तरता पाइरहनेछ । भूमण्डलीकरणका कारणले बसाइसराइँ एउटै देशको भूभागमा मात्र सीमित रहेन । संसारका कुनाकाप्चासम्म मानिसलाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध हुन थाले र भइरहेका पनि छन् । यो प्रक्रियाको निरन्तरताले नेपाली युवायुवती जो उर्वर र बलवान् छन् तिनीहरूको विदेशी भूमिमा बहिर्गमन भइरहेको छ । दैनिक अन्दाजी १ हजार ५०० भन्दा बढीका दरले वैदेशिक रोजगारीका निमित्त युवायुवती विदेशिने गरेका छन् । आजभोलि नेपालका करीब ६० प्रतिशत मानिसको जीविकोपार्जनको आधार वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । गाउँका मानिसको जीविकोपार्जन विप्रेषणमा आधारित हुने भएकाले कृषकले आफूसँग रहेको खेतीयोग्य जमीन बाँझो बनाइरहेका छन् । यसो हुनुमा उत्पादनशील युवायुवती रोजगारीका निमित्त विदेशिनु नै प्रमुख कारण हुन सक्छ ।
खेतीयोग्य जमीन बाँझो हुन पुगेकाले मागअनुसार खाद्यान्न आपूर्ति हुन सकेको छैन । मागअनुसार खाद्यवस्तुको आपूर्ति हुन नसक्दा खाद्यान्नको अभाव हुने भएकाले नेपालमा खाद्यान्नको आपूर्ति बढाउन विदेशबाट आयात गरिन्छ । खाद्यान्नको आयातमा दिन प्रतिदिन वृद्धि भइरहेको छ । आजकाल नेपालीका भान्साहरू विदेशी खाद्यवस्तुले सजिसजाउ हुन पुगेका छन् । सन् २०२० मा नेपालले ६४ दशमलव ८ करोड अमेरिकी डलर बराबरको खाद्यान्न आयात गरेको थियो, जसमा ३० दशमलव २ करोड अमेरिकी डलर बराबरको धान, १३ दशमलव ८ करोड अमेरिकी डलर बराबरको तेलहन, १३ दशमलव ६ करोड अमेरिकी डलर बराबरको मकै, ८ दशमलव ६ करोड अमेरिकी डलरबराबरको गहुँ र जौ, १ दशमलव ३ करोड अमेरिकी डलर बराबरको फलफूल, शून्य दशमलव २ करोड अमेरिकी डलर बराबरको तरकारी, शून्य दशमलव शून्य ६ करोड अमेरिकी डलर बराबरको कफी आयात भएको तथ्य सरकारी आकँडाले बोलिरहेको छ । प्रस्तुत तथ्याङ्कले नेपालमा खाद्यान्नको आयात तीव्र गतले वृद्धि भइरहेको देखाउँछ ।
वस्तु र सेवाको मूल्यवृद्धि हुने प्रक्रियालाई मूल्यवृद्धि वा मुद्रास्फीति भनिन्छ । अर्को शब्दमा धेरै पैसा वा नगद खर्च गर्दा पनि थोरै वस्तु खरीद गर्न सकिँदैन । अर्थात् १ महीना अघि ५०० रुपैया पर्ने कुनै एक वस्तुको मूल्य १ महीनापछि ५०५ रुपैयाँ पर्यो भने उक्त वस्तुको ५ रुपैयाँले मूल्यवृद्धि भएको हुन्छ । यसरी वस्तुको मूल्यमा हुने वृद्धिलाई मुद्रास्फीति भनिन्छ । सन् २००७ र सन् २०२१ को अवधिमा खाद्यान्नको मुद्रास्फीति दर औसतमा ९ प्रतिशत रहेको थियो । जुन २००९ मा खाद्यान्नको मुद्रास्फीति दर सबभन्दा बढी २१ दशमलव ४ प्रतिशत थियो भने सन् २०१७ को जुन महीनामा खाद्यान्नको मुद्रास्फीति दर सबभन्दा कम जम्मा १ प्रतिशत मात्र थियो । विगत १५ वर्षको औसत मुद्रास्फीतिले के प्रमाणित गर्छ भने नेपालमा खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि आकाशिँदै गएको छ । खाद्यान्नको मुद्रास्फीति दर आकाशिनुमा धेरै कारण हुन सक्छन्, जसमध्ये केही यस लेखमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिएको छ ।
कोभिड–१९ को असरले संसारका अधिकांश देशमा बन्दाबन्दी भयो । अन्तरदेशीय सिमानाहरू बन्द हुन पुगे । एक देशबाट अर्को देशमा खाद्यान्नको आयात–निर्यात बन्द हुन पुग्यो । यसको प्रत्यक्ष असर खाद्यान्नको आपूर्तिमा पर्यो । खाद्यान्नको मागअनुसार आपूर्ति हुन सकेन । फलस्वरूप खाद्यवस्तुको मूल्यमा वृद्धि भयो ।
नेपालमा मात्र होइन, अन्तरराष्ट्रिय बजारमा नै तेलको मूल्यमा वृद्धि भइरहेको छ । त्यसमा पनि हालसालै शुरू भएको रूस–युक्रेन द्वन्द्व तेलको मूल्य वृद्धि हुनुमा प्रमुख कारक तŒव बनिरहेको छ । मुद्रास्फीति र तेलको मूल्यको सम्बन्ध सकारात्मक हुन्छ । अर्थात् तेलको मूल्यमा वृद्धि हुँदा मुद्रास्फीतिमा पनि वृद्धि हुन्छ । यसले खाद्यान्नको मूल्यमा वृद्धि गराउनमा मद्दत पुर्याएको छ ।
युवायुवतीको लर्को विदेशतिर लागिरहेको छ । यिनीहरूले विदेशमा कमाएको रकम नेपालमा पठाउँछन्, जसलाई विप्रेषण भनिन्छ । विप्रेषणको कारणले नेपाली बजारमा तरलता पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध भइरहेको छ । जति बजारमा नगद उपलब्ध भयो त्यति मुद्रास्फीति बढ्ने गर्छ ।
माथि नै उल्लेख भइसकेको छ कि नेपालमा खेतीयोग्य जमीन बाँझो भएको छ । फलस्वरूप कृषि उत्पादनमा ह्रास आएको छ । मागअनुसार घरेलु उत्पादनले खाद्यान्न आपूर्ति हुन सकेको छैन । खाद्यान्नको आपूर्ति आयातबाट भइरहेको छ । घरेलु उत्पादनको भन्दा आयातित वस्तुको मूल्य अधिक हुनु स्वाभाविक नै हो । नेपालमा खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि हुनुमा खाद्यान्न आपूर्तिमा पराधीन हुनु पनि हो । त्यसकारण खाद्यान्नको घरेलु उत्पादन बढाउँदा खाद्यान्नको मुद्रास्फीतिमा कमी ल्याउन सकिन्छ ।
लेखक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हुन् ।
काठमाडौं, चैत १८ । हालै सम्पन्न कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकको दुई प्रमुख एजेन्डामध्ये एकटा केन्द्रीय संसदीय समिति गठनसम्बन्धी थियो । काठमाडौं, ललितपुर, भरतपुर, पोखरा, विराटनगर र वीरगन्ज ६ वटा महानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख गरी १२ जना उम्मेदवारको टुंगो लगाउने केन्द्रीय संसदीय समिति गठन नहुँदा विधानअनुसार निर्वाचनमा उम्मेदवारी मनोनयन गर्नु एक महिनाअगावै उम्मेदवार घोषणा गर्ने कार्य […]
