नेपालबाट ३० करोड रुपैयाँको खानेपानी निर्यात

गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपालबाट ३० करोड ५१ लाख रुपैयाँको खानेपानी निर्यात भएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार साउनदेखि असार महिनासम्मको अवधिमा नेपालबाट उक्त मूल्य बराबरको खानेपानी निर्यात भएको हो ।यस अवधिमा नेपालबाट तीन प्रकारका पानी निर्यात भएको देखिएको छ । जसमा मिनरल्स वाटरको नामबाट २९ करोड ९५ लाख रुपैयाँको पानी निर्यात भएको छ  । यस्तै, ५३ लाख रुपैयाँको ‘स्नो’ वाटर निर्यात भएको छ भने ३ लाख रुपैयाँको ‘प्रोसेस्ड’ पानी निर्यात भएको छ ।तथ्यांकअनुसा

सम्बन्धित सामग्री

नेपाल सौर्य ऊर्जा उत्पादनको ‘हब’ बन्न सक्छ [अन्तर्वार्ता]

नवीकरणीय ऊर्जामा अहिले जलविद्युत्पछिको भरपर्दो स्रोत सौर्य ऊर्जा मानिन्छ । हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने विश्वव्यापी अभियानमा जलविद्युत्सँगै सौर्य ऊर्जाको विकास एवं प्रवर्द्धनको खाँचो बढ्दै गएको छ । नेपालमा पनि यस क्षेत्रमा काम अघि बढेका छन् । प्रस्तुत छ, नेपालमा सौर्य ऊर्जाको आवश्यकता, यस क्षेत्रमा भएका काम, सम्भावना, महत्त्व लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका प्रशान्त खड्काले रिडी पावर कम्पनी लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक तथा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का सदस्य कुबेरमणि नेपालसँग गरेको कुराकानीको सार : खासमा सौर्य ऊर्जा के हो ? सामान्यतया सूर्यको प्रकाशबाट पाइने ऊर्जा नै सौर्य ऊर्जा हो । सोलार प्यानलबाट उत्पादन हुने बिजुली बत्ती बाल्ने, खाना पकाउने, पानी तताउने लगायत काममा प्रयोग गरिन्छ । जलविद्युत् नपुगेका ठाउँमा सौर्य ऊर्जालाई ब्याट्रीमार्फत बिजुलीमा रूपान्तरण गरिन्छ भने जलविद्युत् पुगेको ठाउँमा त्यसलाई सोझै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडेर बिजुली परिणत गरिन्छ । नेपालको ९५ प्रतिशत घरपरिवारमा जलविद्युत् पुगिसकेको छ । यो अवस्थामा सौर्य ऊर्जा किन आवश्यक छ ? हामीसँग बिजुली नहुँदा घरको छानामा सोलार प्लानल राखेर ब्याट्री चार्ज गरी बिजुली बालिन्थ्यो । अहिले पनि बिजुली नपुगेका ठाउँमा सोलार प्यानलबाट ब्याट्री चार्ज गरी बत्ती बाल्न सकिने विकल्प छ । यसैगरी प्रसारण लाइनमा सौर्य ऊर्जा जोडेर विद्युत् क्षमता विस्तार गर्न सकिन्छ । बिजुली नपुगेका ठाउँमा सोलार लिफ्टिङ प्रणालीबाट पानी तान्न सकिन्छ । पहाडी क्षेत्रमा सोलार लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना निकै प्रभावकारी मानिएका छन् । सौर्य ऊर्जाका अन्य थुप्रै फाइदा छन् । नेपालमा हाल सौर्य ऊर्जा उत्पादनको अवस्था कस्तो छ ? हाल ८१ दशमलव २६ मेगावाट क्षमताका १३ ओटा आयोजनाबाट उत्पादित सौर्य ऊर्जा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ भने ६ ओटा आयोजना निर्माणको चरणमा छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा १० लाख ३० हजार हेक्टर जमीन बाँझो छ । त्यसको १–२ प्रतिशत मात्र पनि उपयोग गर्ने हो भने सयौं मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ । १ मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा आयोजना निर्माण गर्न डेढ बिघा जमीन चाहिन्छ । त्यसबाट वार्षिक १७ देखि २० लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुन्छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएका सौर्य आयोजनाबाट प्रतिमेगावाट वार्षिक रू. १ करोड २४ लाखदेखि १ करोड ५३ लाखसम्म आम्दानी हुन्छ । नेपालका छिमेकी मुलुकमा सौर्य ऊर्जा उत्पादनको परिदृश्य कस्तो छ ? अहिले चीनमा करीब ४ लाख मेगावाटका जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा छन् । त्यहाँ सौर्य ऊर्जा पनि सोही परिमाणको हाराहारीमा उत्पादन भइरहेको छ । चीन सौर्य ऊर्जा उत्पादनमा विश्वमा पहिलो स्थानमा छ । त्यसैगरी भारतमा ४५ हजार मेगावाट जलविद्युत् र ६५ हजार मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन भएको छ । यस्तै ३०–३५ मेगावाट बिजुली हावाबाट उत्पादन भइरहेको छ । पूर्वाधार तयार पार्ने हो भने काठमाडौंमै करीब १०० मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना छ । काठमाडौंका घरका छतमा सोलार प्यानल लगाएर पनि सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यसरी उत्पादित बिजुली सम्बन्धित घरमा खपत गरी बढी भएमा सौर्य प्रणाली नभएका घरमा पुर्‍याउन सकियो । यसरी काठमाडौंको दिउँसोको आवश्यकता सौर्य ऊर्जाबाट पूर्ति गर्नुपर्छ । अहिले ‘ग्राउण्ड माउन्टेन्ड सोलार प्यानल’ प्रविधि आएको छ । सोही प्रविधिअनुसार बुटवलको तिलोत्तमामा २६ बिघा जमीनमा सोलार प्यानल लगाइएको छ । त्यसबाट साढे ८ मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । त्यसरी वर्षमा १ करोड ४४ लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुन्छ । यो बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट उपभोक्ताको घरसम्म पुग्छ । सौर्य ऊर्जाबाट उत्पादित बिजुली खपतका लागि के गर्न सकिन्छ ? हाम्रो देशमा ८३ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन क्षमता भनिन्छ । ‘डिजाइन डिस्चार्ज’ बढाउने हो भने करीब २ लाख मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । अब त्यति नै परिमाणमा सौर्य ऊर्जा किन उत्पादन नगर्ने ? खपतको विषयमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत परिमाण निकै कम छ । यसलाई बढाउनुपर्छ । अहिले सबै करीब ९५ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगिसकेको छ । तर आपूर्ति प्रणाली अझै सुदृढ भइसकेको छैन । लोडसेडिङ अन्त्य भए पनि विद्युत् आपूर्ति अनियमित हुने गरेको छ । स्तरीय वितरण तथा आपूर्ति नहुँदा खपत बढ्न सकेको छैन । प्रसारण लाइन लगायत अत्यावश्यक पूर्वाधारमा सुधार हुने हो भने घरायसी तथा औद्योगिक प्रयोजनमा समेत सहजै विद्युत् खपत बढाउन सकिन्छ । आन्तरिक माग धानेर बढी भएको बिजुली अहिले नै पनि भारतमा निर्यात गर्न थालिएको छ । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली लैजाने गरी नेपाल र भारतबीच भएका सहमति भर्खरै भारत सरकारले स्वीकृत गरेको छ । उक्त सहमति अनुसारको बिजुली भारत पठाउन उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन । यस्तोमा सौर्य ऊर्जाको समेत ठूलो भरथेग हुन सक्छ । त्यसैले मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा बिजुली खेर जाला कि भन्ने चिन्ता नै गर्नुपर्दैन । भारत मात्र नभई बंगलादेशमा पनि बिजुली बेच्ने विषय अघि बढिसकेको छ । बरु हामीले उनीहरूको मागअनुसार विद्युत् पुर्‍याउन चुनौती हुन सक्छ । त्यो हाम्रा लागि अवसर पनि हो । उत्पादन बढाएर प्रसारणतर्फका पूर्वाधार निर्माण तथा क्षमता सुधार गरी बिजुली निर्यात बढाउन सकिन्छ । अहिले निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको एमसीसी परियोजना अन्तर्गत बन्ने अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन त्यसका लागि महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार हुन् । समय लागे पनि दीर्घकालमा ती आयोजना नेपालको विद्युत् व्यापारका लागि अत्यावश्यक छन् । सौर्य ऊर्जा उत्पादनको सम्भावनाको हिसाबले नेपालको भूगोल तथा हावापानी कस्तो छ ? नेपालमा वर्गमिटरमा प्रतिदिन औसत ४ दशमलव ७ किलोवाट युनिट उत्पादन गर्ने क्षमता छ । तराईमा सोलार प्यानलबाट बिजुली उत्पादन गर्ने क्षमता कम छ । पहाडमा धेरै मात्रामा उत्पादन गर्न सकिन्छ । सौर्य ऊर्जा उत्पादनका लागि भौगोलिक अवस्था र हावापानीका हिसाबले नेपाल निकै अनुकूल मुलुक हो । त्यसकारण नेपाल सौर्य ऊर्जा उत्पादनको ‘हब’ बन्न सक्छ । सौर्य ऊर्जाका आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन गर्न कति समय लाग्छ ? जलविद्युत् आयोजनाबाट १०० मेगावाट बिजुली निकाल्न सामान्यतया ४–५ वर्ष लाग्छ । तर त्यति नै परिमाणमा सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न २ वर्ष मात्र लाग्छ । त्यसकारण जलविद्युत्को तुलनामा सौर्य ऊर्जा परियोजना निर्माण निकै छिटो हुन्छ ।

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : 'सामूहिक प्रयत्नको प्रतिफल'

नेपालमा विकास भयो वा भएन ? बहस लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । खासगरी सत्तामा रहँदा हरेक राजनीतिक दलले राम्रो काम गरेको र जसले देशमा विकास, समृद्धि भएको बताउने गर्छन् । तर, तिनै दल सत्ताबाहिर पुगेपछि देशमा केही पनि भएन । सबै चौपट भयो भन्ने भाष्य सृजना गर्ने गरेको पाइन्छ ।  के हो विकास ?  अर्थशास्त्री तथा नोबेल पुरस्कार विजेता अमत्र्य सेनले विकासलाई कार्यात्मक स्वतन्त्रतामार्फत मानिसलाई क्षमताको उच्चतम तहमा पुग्न सक्षम बनाउने उपकरणका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । जब भौतिक र गुणात्मक रूपमा परिवर्तन आउँछ, त्यो विकास हो । भौतिक प्रगति मात्र विकास हुँदैन, यसका लागि गुणात्मक सुधार अनिवार्य चाहिन्छ । उदाहरणका लागि कुनै व्यक्तिले ठूलो घर बनाउँदैमा विकास भएको मानिँदैन । विकास हुनका लागि घर त आवश्यक हुन्छ नै, सँगै उसको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानपिन, वातावरण, खुशीलगायत समग्र पक्षमा सुधार आउनुपर्छ ।    अन्तरराष्ट्रिय विकास समाजले सकारात्मक परिवर्तन, प्रगति र वृद्धि सृजना गर्ने प्रक्रिया अर्थात् भौतिक, आर्थिक, वातावरणीय र जनसांख्यिक वृद्धिलाई विकास भनेको छ । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने विकास बहुआयामिक प्रक्रिया हो । जबसम्म मानिसहरूको जीवनस्तर, आत्मसम्मान र छनोटको स्वतन्त्रतामा वृद्धि हुँदैन तबसम्म विकास भएको मानिँदैन । यति भनिरहँदा हामीले के पनि बिर्सनु हुँदैन भने त्यही प्रगति एउटाका लागि विकास भएको र अर्कोका लागि नभएको पनि हुन सक्छ । तर, यस्तो अवस्था सधैं हुने होइन, विरलै आउँछ ।  त्यसैले विकास भएको मानिन सबै नागरिकको जीवनस्तरमा वृद्धि भएर सम्पूर्ण पक्ष समुन्नत हुनुपर्छ । विकासलाई सम्पूर्णतामा हेरिने विश्वव्यापी मान्यता छ  । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २००० देखि २०१५ मा आठओटा लक्ष्य प्राप्त गर्ने गरी सहस्राब्दी विकास लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो ।  जसमा लैंगिक विभेद अन्त्य, निरपेक्ष गरीबी निवारण, प्राथमिक शिक्षामा सबैको पहुँच, बालमृत्युदर घटाउने, मातृस्वास्थ्य सुधार, सरुवा रोग नियन्त्रण, वातावरणीय दिगोपना र विकासका लागि विश्व साझेदारी थिए ।  हाल संयुक्त राष्ट्रसंघले (सन् २०१६ देखि २०३० का लागि) दिगो विकास लक्ष्य घोषणा गरेको छ, जसमा शून्य गरीबी र भोकमरी, राम्रो स्वास्थ्य, गुणस्तरीय शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ तथा  सरसफाइ, पहुँचयोग्य सफा ऊर्जा, सम्मानजनक कार्य र आर्थिक वृद्धिको असमानता न्यूनीकरणलगायत १७ लक्ष्य राखिएका छन् ।  दीर्घकालीन रूपमा विप्रेषण अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड हुन नसक्ने भएकाले आन्तरिक उत्पादनलाई वृद्धि गरी स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने अभियानमा सबैले हातेमालो गर्नु आवश्यकता भइसकेको छ । नेपालीले गुणस्तरीय जीवन बिताइरहेका छन् ? भौतिक पूर्वाधारको दृष्टिले त्यो पनि विकसित मुलुकसँग तुलना गर्ने हो भने नेपालमा विकास भएकोमा सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन । किनकि आधारभूत मानिने यातायात सेवा पनि आमसर्वसाधारणका लागि सहज छैन । उपलब्ध बस र यातायातका सेवा कष्टदायी छन् । कमजोर सडक पूर्वाधारका कारण एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्दा घण्टौं जाममा फस्नुपर्ने बाध्यता छ । शुद्ध खानेपानी, भोजन, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा प्राप्तिमा अनेक कठिनाइ छ । सरकारी सेवा लिन घण्टौं पालो पर्खनुपर्ने अवस्था छ । कतिपय अवस्थामा त आर्थिक चलखेल हुने गरेको गुनासोसमेत सुनिन्छ । सरकारी तथ्यांक अनुसार नेपालमा निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि १८ प्रतिशत नागरिक छन् ।  वर्षमा ७ लाखभन्दा बढी युवायुवती बाध्यताका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्छन् । भौतिक पूर्वाधारको दृष्टिले सन्तुष्ट हुने अवस्था नभए पनि स्वतन्त्रताको उपयोग भने नेपालीले सम्पन्न भनिएका मुलुकसरह नै गरिरहेको पाइन्छ । मनमा लागेको कुरा लेख्न, भन्न लगभग सबै नेपालीलाई छूट छ । त्यस्तै आवधिक निर्वाचनको पनि नेपालीले अभ्यास गर्दै आएका छन् ।  उम्मेदवार शक्तिशाली भए पनि जनताको मतले त्यस्ता उम्मेदवार पराजित हुने गरेका छन् । नेपालीको जीवनस्तरमा सामान्य सुधार हुँदै गए पनि गुणस्तरीय जीवन जीउन अझै धेरै काम गर्न आवश्यक रहेको देखिन्छ । यद्यपि अहिले भइरहेका कैयन अभ्यासलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।  विकासको लेखाजोखा  नेपाल संसारकै पुरानो मुलुकमा पर्छ । त्यसैले यहाँको विकास मात्र नभई सभ्यता पनि पुरानो छ । नेपालको प्राचीन विकास र सभ्यता थाहा पाउन पशुपतिनाथ मन्दिरलगायत अन्य मठमन्दिरको सूक्ष्म अध्ययन गरे मात्र पुग्छ । तर, योजनाबद्ध विकास भने विसं २०१३ देखि हुन थालेको हो । यद्यपि नेपालमा योजनाबद्ध विकास भनिए पनि भइरहेको विकासको गति र अवस्थालाई लिएर अनेक विवाद कायमै छन् । २००७ सालअघि नेपालमा कच्ची सडकको लम्बाइ ३ सय ६० किमी थियो । अहिले कच्ची र पक्की गरी करीब १ लाख किमी सडक बनिसकेको छ । प्रतिव्यक्ति आय झन्डै १ हजार ३७८ अमेरिकी डलर छ । व्यक्तिको औसत आयु ७१ वर्ष पुगेको छ । साक्षरतादर ७३ प्रतिशत माथि छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १२ खर्ब २० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ विप्रेषण भित्रियो । भदौ १० सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप ५६ खर्ब २४ अर्ब र कर्जा लगानी ४८ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । डिजिटल मोबाइल प्रयोगकर्ता  २ करोड १३ लाख पुगेका छन् । अघिल्लो वर्ष यो संख्या १ करोड ८० लाख थियो । त्यस्तै वालेट प्रयोगकर्ता संख्या १ करोड ८९ लाख पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा डिजिटल मोबाइलमार्फत ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भयो । अघिल्लो वर्ष यस्तो कारोबार झण्डै आधा थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शुरू गरेको डिजिटल कारोबारले आमसर्वसाधारणलाई निकै सहज भएको छ । त्यस्तै नेपालले लिएको खुला बजार अर्थ नीतिका कारण प्रतिस्पर्धा बढाएको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको मात्र नभई निजीस्तरबाट शिक्षाक्षेत्रमा ठूलो लगानी गरिएको छ । त्यस्तै ऊर्जाक्षेत्रमा निजीक्षेत्रको लगानी १३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगिसकेको छ । विद्युत् उत्पादन २ हजार ७०० मेगावाट पुगेको छ ।  यसबाहेक केही वर्षयता नेपालमा सिमेन्ट र फलामे डन्डी उद्योगको विस्तार भएको छ, जसले देशलाई लगभग आत्मनिर्भर बनाएको छ । उद्योगीहरूले भारतमा समेत सिमेन्ट निर्यात गर्न थालेका छन् । एक वर्षभित्र नेपालले ७० करोड रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट निर्यात गरिसकेको छ । पछिल्लो समय नेपालमा विकास भएको अर्को क्षेत्र दूरसञ्चार पनि हो । अहिले गाउँगाउँमा मोबाइल सेवा विस्तार भएको छ । मानिसहरूको हातहातमा मोबाइल छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका आफन्तसँग मोबाइलमा इन्टरनेटमार्फत भिडिओ कुराकानी गर्नु सामान्य भइसकेको छ ।  वैदेशिक रोजगारीले बदलिएको जीवनशैली नेपालको ज्ञात इतिहासअनुसार अरनिकोको चीन यात्रा र नेपाल–अंग्रेज युद्धबाट नै वैदेशिक रोजगारीको शुरू भएको हो । अरनिको जस्ता कुशल कलाकार चीन पुगेर नाम कमाए र उनको कामले देशको कीर्ति फलाउने काम गर्‍यो  त्यस्तै नेपाली युवायुवतीको वैदेशिक रोजगारीको शुरुआतमा नेपाल–अंग्रेज युद्धले सघाएको मान्न सकिन्छ । युद्ध चल्दै गर्दा भागेका नेपाली सिपाहीलाई समेटेर रोजगारी दिएको अंग्रेज सेनाले त्यसपछि भारतमै र पछि बेलायतमा समेत नेपाली वीरताको कदर गर्दै सेनामा जागीर दियो  । भारतीय र बेलायती सेनामा भर्ती हुने क्रम आजपर्यन्त चल्दै छ । विसंं २०३५/३६ तिर विदेशी सेनामा भर्ती हुने क्रम यति धेरै बढ्यो कि गाउँमा ‘लाहुरे’ बन्ने लहर नै चल्यो ।  अरब यात्राको किस्सा पहिलो र दोस्रो युद्धको अनुभवले आप्mनो सुरक्षाका लागि विभिन्न मुलुकमा नेपालीलाई राख्ने क्रम बढ्न थाल्यो । मूलतः ब्रुनाइमा छापामार संकटताका गोर्खालीले देखाएको वीरताका कारण ‘गोर्खा’ सैनिक धेरैको आँखामा पर्न सफल भए । अधिकांश अवस्थामा सके बेलायती–गोर्खा सेना नभए नेपाली सेनाबाट रिटायर्ड वा सैन्य पृष्ठभूमिका जोसुकैले पनि काम पाउने अवस्था शुरू भयो । यही बेला नेपालीहरूको माग खाडी मुलुकमा बढ्न थाल्यो । २०३६ सालको जनमत संग्रहपछि स्वेदशमा रोजगारी नपाएका युवालाई काम दिने एउटा नयाँ बाटो वैदेशिक रोजगारी हुन सक्छ भन्ने सोच पहिलोपटक तत्कालीन प्रहरी प्रमुख रुक्मबहादुर थापाले ल्याएका थिए भन्ने कुरा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष निर्मल गुरुङ सम्झन्छन् । विसं २०४२/४३ मा पहिलो वैदेशिक रोजागारीसम्बन्धी नीति सार्वजनिक गरिएपछि वैदेशिक रोजगारी व्यवसायमा सघाउने र युवा विदेश पठाउने कम्पनी खुले । गुरुङका अनुसार विसं २०४६ पछि विदेश जानेको संख्या क्रमिक रूपमा बढ्यो । खासगरी बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न तत्कालीन श्रममन्त्री शेख इद्रिसले खाडी मुलुकमा रोजगारीको बाटो खुलाए । यसलगत्तै नेपाली कामदारहरू तेल बेचेर मनग्य आम्दानी गर्दै आएका खाडी मुलुकमा कामका लागि जान थाले । त्यस बेलासम्म वैदेशिक रोजगारीको आकर्षण थपिएको थिएन किनभने खाडीमा पानीसमेत पिउन पाइँदैन, मरुभूमिमा काम गर्न कठिन छ भन्ने आशंका थियो । तापनि केही सीमित व्यक्ति अवसरको खोजीमा गए । उनीहरूले चिट्ठीपत्रमार्फत त्यहाँको जानकारी दिइरहन्थे । संवाद सुचारू हुन कैयौं महीना लाग्थ्यो । यस्तो अवस्थामा अरब भनेको टाढै हो भन्ने भान हुनु, अरबका बारेमा विभिन्न भ्रान्ति जोडिनु पनि स्वाभाविक थियो । वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा सुनौला दिन त्यो बेला आयो, जब २०५४ सालमा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई, श्रममन्त्री बलबहादुर केसी र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका तत्कालीन अध्यक्ष निर्मल गुरुङको पहलमा कामदारलाई विदेश पठाउँदा टीका र अबिर लगाएर बिदा गरेको दृश्य संसारभर प्रख्यात भयो । यसले वैदेशिक रोजगारीका बारेमा भएका नकारात्मक सोचलाई केही हदसम्म न्यून पार्न भूमिकासमेत खेल्यो । नेपालका प्रधानमन्त्रीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई रातो टीका, अबिर र पूmलमाला लगाएर गरेको बिदाइ आपैmमा रोचक मात्र नभई अनुकरणीय थियो । बीबीसीले यो कुरालाई निकै हल्लीखल्लीका साथ प्रचार ग¥यो । यही कुराको सिको पछि बंगलादेश, फिलिपिन्सजस्ता मुलुकले पनि गरे । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको १२ वर्षअघिको अध्ययनअनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रकम देशका ५६ प्रतिशत घरधुरीसम्म पुग्ने गरेको छ । गाउँका फुसका घर टिनले छाइएको छ । छोराछोरी निजी स्कूलमा अध्ययन गर्छन् । शहरीकरण बढ्दो छ । अबको बाटो पक्कै पनि अन्य देशसँग तुलना गर्दा नेपालले गर्नुपर्ने थुप्रै काम छन् । खासगरी उत्पादन पक्षको विकास गर्नुपर्ने छ । तर, यति भनिरहँदा अहिले भएका उपलब्धि कम होइनन्् । यी परिवर्तनमा सरकारी, निजीक्षेत्र, आमसर्वसाधारण सबैको हात छ । सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा समयले धेरै सिकाएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले विप्रेषण मात्र पठाउने गरेका छैनन् । उनीहरूले विदेशमा सिकेको शीप, ज्ञान देश विकासमा महत्त्वपूर्ण सावित हुँदै छ । वैदेशिक रोजगारीको शुरुआत पनि खुला बजार अर्थनीति र उदारीकरणको नीतिले सम्भव भएको हो । देशमा उत्पादन वृद्धि हुन नसकेका बेला वैदेशिक रोजगारीको विकल्प नआएको भए समस्या अभैm गहिरिन सक्थ्यो । दीर्घकालीन रूपमा विप्रेषण अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड हुन नसक्ने भएकाले आन्तरिक उत्पादनलाई वृद्धि गरी स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने अभियानमा सबैले हातेमालो गर्नु आवश्यकता भइसकेको छ । यतिखेर नेपालको प्रमुख समस्या भनेको आयातको तुलनामा निर्यात निकै कम हुनु हो । विदेशी विनियम सञ्चितिमा परेको दबाबले आयातमा कडाइ गर्दा समेत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालको व्यापारघाटा साढे १४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रह्यो ।  १ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विभिन्न वस्तु निर्यात हुँदा १६ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँको सामान आयात भयो । नेपालमै उत्पादन हुन सक्ने दाल, चामल, प्याज, आलुलगायत अन्य कृषि उपजको पनि आयात गरियो । हो, पक्कै पनि अहिलेको समयमा जुनसुकै मुलुकलाई आत्मनिर्भर बन्न कठिन हुन्छ । तर, आयात र निर्यातको अनुपात नमिलाउने हो भने अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्दैन । अहिले देशलाई विकासको मार्गमा अघि बढाउन जसरी सामूहिक हातेमालो हुँदै आएको छ, आगामी दिनमा झनै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा आन्तरिक उत्पादनले निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले उत्पादन वृद्धिमा सबैको चासो र सरोकार हुनुपर्छ । के कारणले उत्पादन वृद्धि हुन सकेको छैन भन्नेमा आत्मसमीक्षा गर्न ढिला हुँदै गएको छ । यसमा सामूहिक प्रतिबद्धता र मेहनतको जरूरी छ । इमान्दार प्रयासले लक्ष्य प्राप्तीमा अप्ठेरो अवस्था आउँदैन ।

विप्रेषणको उत्पादनमूलक उपयोग

सन् २०१९ को विश्वव्यापी कोरोना संक्रमणले थिलथिलो बनाएको विश्व अर्थतन्त्र राम्रोसँग तंग्रिन नपाउँदै पुनः आर्थिक मन्दीको चपेटामा फस्दै गएको छ । कोभिडपश्चात्को असर तथा रसिया–युक्रेन युद्धलगायत कारण उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य क्रमशः आकाशिँदो छ भने समग्र आर्थिक गतिविधि खुम्चिँदो गतिमा छ । सन् २०२१ मा ६ प्रतिशतको वृद्धिदर प्राप्त गरेको विश्व अर्थतन्त्र सन् २०२२ मा ३ दशमलव २ प्रतिशतमा खुम्चने प्रक्षेपण अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले गरेको छ । त्यसैगरी चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा ५ दशमलव ८४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको नेपालको आर्थिक वृद्धि २ दशमलव १६ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले गरेको छ ।  राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको प्रक्षेपणलाई आधार मान्ने हो भने कृषिक्षेत्रको वृद्धिदर सन्तोषजनक रहे तापनि गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धिदर अत्यासलाग्दो ढंगले ओरालो झरेको देखिन्छ । गत आव २०७८/७९ मा २ दशमलव २४ प्रतिशतले वृद्धि भएको कृषिक्षेत्र चालू आवमा २ दशमलव ७३ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ भने गत आव २०७८/७९ मा ६ दशमलव ५६ प्रतिशतले वृद्धि भएको गैरकृषि क्षेत्र चालू आवमा केवल १ दशमलव ९२ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यद्यपि चालू आवमा विप्रेषण आय १२३१ अर्ब ७३ करोड प्राप्त हुने अनुमान राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले गरेको छ ।  करीब २ दशकदेखि नेपाली अर्थतन्त्रको मेरूदण्डका रूपमा रहँदै आएको विप्रेषणले गरीबी न्यूनीकरणमा सकारात्मक भूमिका खेलेको छ । सन् २०२१ को अन्त्यतिर नेपाल आएका संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय गरीबी तथा मानवअधिकार विशेषज्ञ ओलिभियर डि सुटरले भनेका थिए, ‘गरीबीमा आएको एक चौथाइ कमीको श्रेय वैदेशिक रोजगारीलाई मात्र जान्छ र विप्रेषण नआउँदा नेपालमा गरीबी बढ्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।’ तेस्रो जीवनस्तर मापन सर्वेक्षणका अनुसार ५६ प्रतिशत नेपाली घरपरिवारले विप्रेषण प्राप्त गर्ने गरेका छन् । फलस्वरूप नेपाली घरपरिवारको आम्दानीमा वृद्धि भएको छ । बढ्दो विप्रेषणले एकातिर गाँस, वास, कपाससहित गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाईजस्ता आधारभूत आवश्यकतामा पहुँच बढाएको छ भने अर्कोतिर क्रयशक्ति बढेका कारण समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि भई सरकारको राजस्वको आकारसमेत बढाएको छ । नेपालमा विप्रेषणले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ । गत आव २०७८/७९ मा कुल वस्तु निर्यात रू.२०३ अर्बको र कुल वस्तु आयात रू. १९२० अर्ब २६ करोडको भई रू. १७२० अर्ब ४२ करोड कुल वस्तु व्यापारघाटा भएको थियो, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३५ दशमलव ५ प्रतिशत हो । फलस्वरूप चालू खाता ६२३ अर्ब ३३ करोडले र शोधनान्तर स्थिति रू. २५५ अर्ब २६ करोडले घाटामा रहेको थियो । तथापि गत आवको अन्त्यसम्ममा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति रू. १२१५ अर्ब ८० करोड कायम भएको थियो, जसको एकमात्र कारण विप्रेषण आय नै हो । मूलतः आयात र विप्रेषणमा आश्रित नेपाली अर्थतन्त्र विश्व आर्थिक मन्दीसँगै थप संकटमा पर्नसक्ने आशंका अर्थविद्हरूले गर्न थालेका छन् । नेपालमा बढ्दै गएको उपभोगवादी प्रवृत्तिका कारण बचत तथा लगानीको आकार न्यून छ । विप्रेषणबाट प्राप्त आयको झन्डै ८० प्रतिशत रकम उपभोगमा खर्च हुने गरेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । अधिक उपभोग र न्यून बचतले एकातिर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीका लागि स्रोतको अभाव देखिएको छ भने अर्कोतिर विलासिताका वस्तु उपभोगले व्यापारघाटा मात्रै बढाएको छैन, अर्थतन्त्रमा चरम तरलता अभावसमेत देखिएको छ । अतः विप्रेषणको आप्रवाह र यसको उत्पादनमूलक उपयोगबारे व्यापक रूपमा छलफल तथा बहस गर्नुपर्ने बेला आएको छ । पहिलो कुरो त व्यक्तिगत विप्रेषणलाई कसरी यो खर्च गर वा त्यो नगर भन्न सकिन्छ र ? दोस्रो, कसैले कसैलाई तिम्रो सम्पत्ति यहाँ खर्च गर वा त्यहाँ नगर भन्दैमा सबैले मान्छन् भन्ने कहाँ छ र ? त्यसैले विप्रेषणको उत्पादनमूलक उपयोग गर्ने भन्ने विषय आफैमा चुनौतीपूर्ण छ । तथापि यो गम्भीर संकटको अवस्थामा विप्रेषणको विवेकपूर्ण उपयोग अत्यावश्यक पनि छ । अतः यो विश्व आर्थिक संकटको जटिल समस्यासँग जुध्न विप्रेषण प्राप्त गर्ने परिवारलाई विभिन्न आर्थिक तथा गैरआर्थिक प्रोत्साहन उपलब्ध गराई औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषणको आप्रवाह बढाई विप्रेषणलाई निम्न उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ आकर्षित गर्न सम्बद्ध सबै निकायले हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्छ । कृषि उत्पादनमा लगानी एउटा सही उपयोग हुन्छ । विप्रेषणप्राप्त परिवार शहर केन्द्रित भएका कारण केही वर्षयता खेतीयोग्य जमीन बाँझिँदै बुट्यान तथा जंगलमा परिणत भएको छ भने अर्कोतिर जनसंख्या वृद्धिको अनुपातमा राष्ट्रिय कृषि उत्पादनमा कमी आउनुका साथै खाद्य पदार्थको आयात बढ्न थालेको छ । त्यसैगरी, विश्व खाद्य बजारमा ३३ प्रतिशत खाद्यान्न निर्यात गर्ने रूस र युक्रेनबीचको युद्धका कारण निकट भविष्यमा विश्व खाद्यसंकट निम्तिने खतरा बढेर गएको छ । त्यसैले सम्भावित खाद्यसंकटबाट बच्न विप्रेषणप्राप्त परिवारलाई नै वा अन्य माध्यमबाट विप्रेषणलाई कृषि उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने देखिन्छ । दोस्रो, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ । दर्ता शुल्क छूट, आय कर छूटलगायत विभिन्न आर्थिक उपकरण तथा गैरआर्थिक उपकरणहरूको प्रयोग गरी घरेलु तथा साना उद्योगमा विप्रेषण लगानीलाई आकर्षित गर्न जरुरी छ । यसले एकातिर रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्नमा सहयोग पुर्‍याउँछ भने अर्कोतर्फ आयात प्रतिस्थापनमा समेत टेवा दिन्छ । विप्रेषणलाई स्वरोजगार प्रवर्द्धनमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आर्थिक तथा सामाजिक विप्रेषणलाई स्वरोजगारसँग आबद्ध गर्न आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग र समन्वयका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनुपर्छ । जस्तै विदेशमा बसेर जुन ज्ञानशीप प्राप्त गरेर फर्किएको छ सोही किसिमको स्वरोजगारमा आबद्ध हुन तीनै तहका सरकारले विलम्ब नगरी आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । विप्रेषणलाई स्थानीय उत्पादन र उपभोगमा प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । नेपाल भित्रिएको विप्रेषण रकमलाई मुलुकभित्रकै अर्थतन्त्रमा उपयोग र पुनर्प्रयोग गर्न स्थानीय उत्पादन र उपभोगमा लगानी तथा खर्च गर्न प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । यसले वर्तमान तरलता अभावलाई केही हदसम्म न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्छ । विलासिताका वस्तु तथा सेवाको प्रयोग न्यूनीकरण गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । पछिल्लो समयमा बढ्दो विप्रेषणका कारण नेपाली समाज विलासिताका वस्तु तथा सेवा उपभोगमा बढी लालायित देखिन्छ, जसले तत्कालको व्यक्तिगत इच्छा पूर्ति गरे तापनि व्यापारघाटा बढाउन ठूलो भूमिका खेलेको छ । त्यसैले तीनै तहका सरकारले न्यून लागतमा प्राप्त गर्न सकिने, सम्भव भएसम्म स्थानीय उत्पादनका वस्तु तथा सेवा प्रयोग गर्न, गराउन प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । जापान, दक्षिण कोरिया, चीनलगायत कतिपय यूरोपेली मुलुकले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन साइकल प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरेका छन् । साइकल प्रयोगले पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गराई व्यापारघाटा कम गराउनुका साथै नागरिकको शारीरिक स्वास्थ्य तन्दुरुस्त राख्नसमेत सहयोग गर्छ । नेपालमा पनि तीनै तहका सरकारले आफ्ना मन्त्रालय वा अन्तर्गतका कार्यालयका कर्मचारीलाई साइकल प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरी उदाहरण देखाउन सक्छन् । छोटो अवधिमा सम्पन्न हुने बृहत् आयोजनामा उपयोग गर्नुपर्छ । विभिन्न प्रोत्साहनका माध्यमबाट विप्रेषणलाई सम्पन्न हुन लागेका वा चाँडै सम्पन्न गर्न सकिने जलविद्युत्लगायत ठूला प्रकृतिका, बृहत् रोजगारी सृजना गर्ने र अर्थतन्त्रका बहुक्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने खालका आयोजनामा आकर्षित गर्नुपर्छ । यसले एकातिर पेट्रोलियम पदार्थलाई प्रतिस्थापन गरी क्रमशः विद्युतीय उपकरण तथा साधनको प्रयोगमा प्रोत्साहित गर्छ भने अर्कोतिर हालको पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो आयात निरुत्साहित गरी व्यापारघाटा कम गर्न सघाउँछ । अन्त्यमा, वर्तमान विश्व आर्थिक संकटको चपेटाबाट विक्षिप्त हुने स्थितिमा पुगेको नेपाली अर्थतन्त्रलाई जोगाउँदै सही बाटोमा फर्काउन विप्रेषणलाई बडो सुझबुझका साथ उत्पादनमूलक र रोजगारोन्मुख क्षेत्रतर्फ आकर्षित गरी अधिकतम परिचालन गर्न तीनै तहका सरकारका साथै विप्रेषणप्राप्त परिवारलगायत सम्बद्ध सबै सरोकारवाला विलम्ब नगरी लाग्नुपर्छ । लेखक युवराज आचार्य नेपाल सरकारका अधिकृत हुन् ।

देखापढी विजिनेश न्यूज

काठमाडौं। एक महिनामा तीन लाख बढी मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता थपिएका छन्। काठमाडौं महानगरले दुई महिनामा ९५ करोड राजस्व उठायो।दुई दिनमा १५ हजारले अग्रिम बसको टिकट काटेका छन्। एकवर्षमा ३० करोडको खानेपानी विदेश निर्यात भएको छ।हिमालयन बैंकको न्युरोड शाखामा क्यास डिपोजिट मेसिन सञ्चालनमा ल्याइएको छ। प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सले बोनस दर बढायो। टिभिएसको नयाँ स्कूटर एनटर्क १२५ रेस ‘एक्सपी’ नेपाल भित्र्याइयो।

साउनमा ५ करोडको खानेपानी निर्यात

नेपालबाट चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को साउन महिनामा ५ करोड ७७ लाख ३४ हजार रुपैयाँ बराबरको खानेपानी निर्यात भएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको पहिलो महिनाको तथ्यांकअनुसार उक्त मूल्य बराबरको ९ लाख ९८ हजार लिटर पानी निर्यात भएको हो ।यस अवधिमा नेपालबाट निर्यात भएको सबै पानी भारततर्फ गएको विभागले जनाएको छ । यस्तै, सोही अवधिमा नेपालबाट १५ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बराबरको इनर्जी ड्रिंक समेत निर्यात भएको छ । नेपालबाट चालू वर्षको पहिलो महिनामा निर्यात भएको इनर्जी ड्रिंक समेत सम्पूर्ण भारततर्फ नै निर्य

किन भइरहेछ खाद्यान्नमा मूल्यवृद्धि ?

म सानो हुँदा मेरो परिवारको जीविकोपार्जनको मुख्य आधार कृषि थियो । मेरो बुबा कृषकका साथै कर्मकाण्डका पनि विज्ञ हुनुहुन्थ्यो । मलिलो कृषियोग्य जमीन, राम्रो र आरामदायी घरका साथै मेरो बुबाको पेशा पुरोहित्याइँ पनि भएकाले अरू गाउँलेको तुलनामा बुबासँग नगद पनि हुने गर्दथ्यो । म सानो छँदा मैले देखेको नेपालको अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर थियो । हाम्रो करीब १२ जना परिवारको जीविकोपार्जनको आधार कृषि नै थियो । त्यसताका म हुर्केको गाउँका सबै घरपरिवारको जीविकोपार्जनको आधार कृषि नै थियो । आजकाल गाउँका मानिसको जीविकोपार्जन विप्रेषणमा आधारित हुने भएकाले कृषकले आफूसँग भएको खेतीयोग्य जमीन बाँझो बनाइरहेका छन् । त्यस समयमा गाउँमा उत्पादन भएको कृषि उपजले गाउलेहरूको जीविकोपार्जन हुने गर्दथ्यो । गाउँका प्रत्येक घरपरिवार आत्मनिर्भर थिए । जीविकाका लागि आवश्यक सबै वस्तुको उत्पादन गाउँमा नै हुने गर्दथ्यो । गाउँको कृषि उत्पादनले पाँच सदस्य भएका करीब ५ सय घरपरिवारको जीविकोपार्जन हुने गर्दथ्यो । जग्गाजमीनको स्वामित्व सबै घरपरिवारको समान थिएन । कसैको कम थियो भने कसैको बढी । कसैको जग्गाजमीनमा उत्पादन कम हुन्थ्यो भने कसैकोमा बढी । जग्गाजमीनको मात्रा बढी हुने घरपरिवारको कृषि उत्पादन बढी हुने गर्दथ्यो भने कम हुनेको कम । सिँचाइ सुविधा, उर्वरा शक्तिमा भिन्नता, मलजल, खनजोतमा भिन्नता आदिले उत्पादन घटीबढी हुन्थ्यो । कुनै घरपरिवारमा कृषि उपजको बचत हुने गर्दथ्यो भने कुनै घरपरिवारमा कमी । जुन घरपरिवारमा कृषि उत्पादन बचत हुन्थ्यो कृषि उत्पादन कम हुने घरपरिवारले सापट लिने वा किन्ने चलन थियो । जीविकोपार्जनका अन्य आवश्यक वस्तु जुन घरघरानमा उत्पादन गर्न सकिँदैनथ्यो हाटबजारबाट किनेर ल्याउने प्रचलन थियो । मानिसहरू घरमा उपभोग गरेर बाँकी रहेको वस्तु हाटबजारमा लगेर विक्री गर्दथे र आवश्यकताअनुसारको वस्तु किन्दथे । यो समयमा नेपालबाट खाद्यान्न निर्यात हुने गर्दथ्यो । सबै घरपरिवारका आवश्यक हुने लत्ताकपडा, नुन, मट्टीतेल र अन्य कृषि सामग्री किन्ने गर्दथे । नेपालका सबै बस्तीमा यस्तै प्रचलन थियो । करीब ६ दशकको अन्तरालमा कल्पनासम्म नगरेको गाउँले जीवनमा ठूलो परिवर्तन आएको देख्न सकिन्छ । नेपालका पहाडी जिल्लाका खेतीपातीका फाँटहरू बाँझिन पुगेका छन् । उदाहरणका लागि हाम्रो आफ्नै धान खेत जुन सबै परिवारको जीविकोपार्जनको मेरूदण्ड थियो त्यो बाँझिन पुगेको छ । हाम्रो मात्र कृषियोग्य जमीन खाद्यान्न वस्तुका लागि मरुभूमि हुन पुगेको होइन कि त्यस गाउँका ५ सय घरपरिवारको उर्वर खेतीयोग्य जमीन बाँझिन पुगेको छ । यो एउटा सानो उदाहरण मात्र हो । सबै पहाडी जिल्लाका बस्तीका उर्वर र खेतीयोग्य जमीन बाँझिन पुगेको छ । यसले के सङ्केत गर्छ भने एकातिर नेपालको कृषि उत्पादनमा ह्रास भइरहेको छ भने अर्कातिर नेपालीहरूको खानपान र रहनसहनमा क्रमश: सुधार भइरहेको छ । युवायुवती रोजगारका लागि विदेशिँदा बाँकी रहेका बूढाबूढी र केटाकेटीहरूको जीविकोपार्जन विप्रेषणमा निर्भर हुन पुगेको छ । नेपालका उर्वर फाँटहरू बाँझो रहनमा उत्पादक जनशक्तिको निर्यात नै प्रमुख कारण रहेको छ । मानिसहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानु कुनै नौलो कुरा होइन । गाउँबाट मानिस शहरतिर आकर्षित हुने प्रक्रिया ऐतिहासिक हो । यसो हुनुमा विभिन्न कारण हुन सक्छन् । शहरमा रोजगारीका अवसरहरूको पर्याप्तता र शिक्षाको अवसरका साथै न्यूनतम सुविधा, खानेपानी, यातायात, बिजुली आदिको उपलब्धता आदि कारण हुन सक्छन् । परापूर्वकालदेखि यो प्रक्रियाले निरन्तरता पाइरहेको छ र भविष्यमा पनि यसले निरन्तरता पाइरहनेछ । भूमण्डलीकरणका कारणले बसाइसराइँ एउटै देशको भूभागमा मात्र सीमित रहेन । संसारका कुनाकाप्चासम्म मानिसलाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध हुन थाले र भइरहेका पनि छन् । यो प्रक्रियाको निरन्तरताले नेपाली युवायुवती जो उर्वर र बलवान् छन् तिनीहरूको विदेशी भूमिमा बहिर्गमन भइरहेको छ । दैनिक अन्दाजी १ हजार ५०० भन्दा बढीका दरले वैदेशिक रोजगारीका निमित्त युवायुवती विदेशिने गरेका छन् । आजभोलि नेपालका करीब ६० प्रतिशत मानिसको जीविकोपार्जनको आधार वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । गाउँका मानिसको जीविकोपार्जन विप्रेषणमा आधारित हुने भएकाले कृषकले आफूसँग रहेको खेतीयोग्य जमीन बाँझो बनाइरहेका छन् । यसो हुनुमा उत्पादनशील युवायुवती रोजगारीका निमित्त विदेशिनु नै प्रमुख कारण हुन सक्छ । खेतीयोग्य जमीन बाँझो हुन पुगेकाले मागअनुसार खाद्यान्न आपूर्ति हुन सकेको छैन । मागअनुसार खाद्यवस्तुको आपूर्ति हुन नसक्दा खाद्यान्नको अभाव हुने भएकाले नेपालमा खाद्यान्नको आपूर्ति बढाउन विदेशबाट आयात गरिन्छ । खाद्यान्नको आयातमा दिन प्रतिदिन वृद्धि भइरहेको छ । आजकाल नेपालीका भान्साहरू विदेशी खाद्यवस्तुले सजिसजाउ हुन पुगेका छन् । सन् २०२० मा नेपालले ६४ दशमलव ८ करोड अमेरिकी डलर बराबरको खाद्यान्न आयात गरेको थियो, जसमा ३० दशमलव २ करोड अमेरिकी डलर बराबरको धान, १३ दशमलव ८ करोड अमेरिकी डलर बराबरको तेलहन, १३ दशमलव ६ करोड अमेरिकी डलर बराबरको मकै, ८ दशमलव ६ करोड अमेरिकी डलरबराबरको गहुँ र जौ, १ दशमलव ३ करोड अमेरिकी डलर बराबरको फलफूल, शून्य दशमलव २ करोड अमेरिकी डलर बराबरको तरकारी, शून्य दशमलव शून्य ६ करोड अमेरिकी डलर बराबरको कफी आयात भएको तथ्य सरकारी आकँडाले बोलिरहेको छ । प्रस्तुत तथ्याङ्कले नेपालमा खाद्यान्नको आयात तीव्र गतले वृद्धि भइरहेको देखाउँछ । वस्तु र सेवाको मूल्यवृद्धि हुने प्रक्रियालाई मूल्यवृद्धि वा मुद्रास्फीति भनिन्छ । अर्को शब्दमा धेरै पैसा वा नगद खर्च गर्दा पनि थोरै वस्तु खरीद गर्न सकिँदैन । अर्थात् १ महीना अघि ५०० रुपैया पर्ने कुनै एक वस्तुको मूल्य १ महीनापछि ५०५ रुपैयाँ पर्‍यो भने उक्त वस्तुको ५ रुपैयाँले मूल्यवृद्धि भएको हुन्छ । यसरी वस्तुको मूल्यमा हुने वृद्धिलाई मुद्रास्फीति भनिन्छ । सन् २००७ र सन् २०२१ को अवधिमा खाद्यान्नको मुद्रास्फीति दर औसतमा ९ प्रतिशत रहेको थियो । जुन २००९ मा खाद्यान्नको मुद्रास्फीति दर सबभन्दा बढी २१ दशमलव ४ प्रतिशत थियो भने सन् २०१७ को जुन महीनामा खाद्यान्नको मुद्रास्फीति दर सबभन्दा कम जम्मा १ प्रतिशत मात्र थियो । विगत १५ वर्षको औसत मुद्रास्फीतिले के प्रमाणित गर्छ भने नेपालमा खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि आकाशिँदै गएको छ । खाद्यान्नको मुद्रास्फीति दर आकाशिनुमा धेरै कारण हुन सक्छन्, जसमध्ये केही यस लेखमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिएको छ । कोभिड–१९ को असरले संसारका अधिकांश देशमा बन्दाबन्दी भयो । अन्तरदेशीय सिमानाहरू बन्द हुन पुगे । एक देशबाट अर्को देशमा खाद्यान्नको आयात–निर्यात बन्द हुन पुग्यो । यसको प्रत्यक्ष असर खाद्यान्नको आपूर्तिमा पर्‍यो । खाद्यान्नको मागअनुसार आपूर्ति हुन सकेन । फलस्वरूप खाद्यवस्तुको मूल्यमा वृद्धि भयो । नेपालमा मात्र होइन, अन्तरराष्ट्रिय बजारमा नै तेलको मूल्यमा वृद्धि भइरहेको छ । त्यसमा पनि हालसालै शुरू भएको रूस–युक्रेन द्वन्द्व तेलको मूल्य वृद्धि हुनुमा प्रमुख कारक तŒव बनिरहेको छ । मुद्रास्फीति र तेलको मूल्यको सम्बन्ध सकारात्मक हुन्छ । अर्थात् तेलको मूल्यमा वृद्धि हुँदा मुद्रास्फीतिमा पनि वृद्धि हुन्छ । यसले खाद्यान्नको मूल्यमा वृद्धि गराउनमा मद्दत पुर्‍याएको छ । युवायुवतीको लर्को विदेशतिर लागिरहेको छ । यिनीहरूले विदेशमा कमाएको रकम नेपालमा पठाउँछन्, जसलाई विप्रेषण भनिन्छ । विप्रेषणको कारणले नेपाली बजारमा तरलता पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध भइरहेको छ । जति बजारमा नगद उपलब्ध भयो त्यति मुद्रास्फीति बढ्ने गर्छ । माथि नै उल्लेख भइसकेको छ कि नेपालमा खेतीयोग्य जमीन बाँझो भएको छ । फलस्वरूप कृषि उत्पादनमा ह्रास आएको छ । मागअनुसार घरेलु उत्पादनले खाद्यान्न आपूर्ति हुन सकेको छैन । खाद्यान्नको आपूर्ति आयातबाट भइरहेको छ । घरेलु उत्पादनको भन्दा आयातित वस्तुको मूल्य अधिक हुनु स्वाभाविक नै हो । नेपालमा खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि हुनुमा खाद्यान्न आपूर्तिमा पराधीन हुनु पनि हो । त्यसकारण खाद्यान्नको घरेलु उत्पादन बढाउँदा खाद्यान्नको मुद्रास्फीतिमा कमी ल्याउन सकिन्छ । लेखक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हुन् ।

राजस्व वृद्धिको अपेक्षा र वातावरण विनाशको चिन्ता

कुनै खानीजन्य निर्माण सामग्रीको निर्यातमा राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी र सरोकारवालाबाट वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव, चुरेमा भूक्षयका कारण तराईमा खानेपानी, सिँचाइ र मरुभूमिमा परिणत हुने भनी चासो व्यक्त भइरहँदा सरकारी पक्षबाट सम्बद्ध विषयमा पूर्ण सचेत रहेको प्रतिबद्धता जनाइएकाले राजस्व वृद्धि र वातावरणीय विनाशमा विवेचना गर्न सान्दर्भिक देखिएको छ । पृथ्वीको भूगर्भमा रहेका खनिज पदार्थ प्रकृतिप्रदत्त वस्तुहरू हुन् । वैज्ञानिकहरूको अनुसन्धान र प्रशोधनको प्रक्रिया, सञ्चालन उपकरणहरूको प्रयोगबाट विभिन्न खनिज पदार्थको उत्खनन र निर्माण भइरहेको छ । विश्वका विभिन्न देशमा एकै प्रकारका खनिज पदार्थ पाइँदैन । देशसँग जुन प्रकारको खनिज छ त्यसको उचित प्रयोग र निर्यात गरिरहेका छन् । विकासका लागि सेवाक्षेत्रको अतिरिक्त खनिज पदार्थमा आधारित उद्योगको सञ्चालन अपरिहार्य हुन्छ । उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ आन्तरिक उत्खननबाट र नभएमा अन्य देशबाट आयात गर्नुपर्छ । दक्षिण अफ्रिकाबाट सून, मध्यपूर्वका देशहरूबाट पेट्रोलियम पदार्थ, मलेशियाबाट काठ फर्निचर, भारतबाट फलाम र अन्य विभिन्न देशहरूबाट तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको आयात भइरहेको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागबाट पहिचान गरिएका खानीको वातावरणीय मूल्यांकनका आधारमा महाभारत शृंखलामा परीक्षणको रूपमा पूर्व, मध्यम र पश्चिम गरी तीनओटासम्म खानी सञ्चालन गर्नुपर्छ । खानी तथा भूगर्भ विभागबाट १४ जिल्लाका ९२ स्थानमा ढुंगा, गिटी, खानी यकिन गरी अन्य स्थानहरूमा खोजी कार्य जारी छ । समुद्री सतहदेखि ९१४ मीटरसम्म समथर होचो उर्वर खेतीयोग्य तराई र ९१४ देखि १७०० मीटरसम्म कमसल माटोबाट बनेका भिरालो होेचा कान्छा, पहाड, ठाडो रूपमा बग्ने खोलाहरू रहेको चुरे भूभाग पर्छ । यसमा वनजंगलका अतिरिक्त गाउँबस्तीहरू रहेकाले जथाभावी सडक निर्माण, साना शहरको विकास, खोला नदीकिनारामा क्रशर उद्योग सञ्चालन भइरहेकाले पानीका मूल सुक्ने, बाढीपहिरो, भूक्षय, अतिवृष्टि र खण्डवृष्टिमा वृद्धि हुँदा तराईमा सिँचाइ र खानेपानीमा समस्या देखिएको एवम् खोला नदीको सतहमा वृद्धि भई खेतीयोग्य जमीन बगरमा परिणत हुने समस्या आइसकेको छ । १७०० देखि ३००० मीटरसम्म मानव बस्तीका अतिरिक्त केही चुरे पर्वतभन्दा अग्ला मानवविहीन वनजंगलसमेत नभएका ढुंगे पहाडहरूको महाभारत शृंखला पर्छ । ती पहाडमा मानव बस्ती बसाउन, वृक्षरोपण गरी हुर्काउन असम्भवप्रायः देखिन्छ । यस प्रकारको भौगोलिक बनावटअनुसार कुन भूभागमा के प्रयोजनका लागि उपयुक्त हुन्छ सोको गहिरो अध्ययन गरी योजनाबद्ध विकास गर्नुपर्छ । चुरे क्षेत्रमा मानव क्रियाकलापमा वृद्धि हुँदा तराईमा समस्या देखिएकाले त्यसको निराकरण गर्न सरकारले २०६६ देखि चुरे संरक्षण कार्यक्रम शुरू गर्‍यो । उक्त कार्यक्रम प्रभावहीन देखिएकाले चुरे क्षेत्रलाई दिगोरूपमा संरक्षण गर्न २०७१ सालमा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम शुरू गरी रू. १ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरेको थियो । हालसम्म करीब रू. १० अर्ब खर्च भइसकेको तथा आगामी वर्ष रू. १ अर्ब ५३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको हुँदा सरकार चुरे संरक्षणमा संवेदनशील देखिन्छ । यसको दीर्घकालीन विकासका लागि चुरे भई बहने १६४ ओटा नदीहरूलाई निश्चित स्थानबाट मात्र बग्ने व्यवस्था, जनतालाई वातावरणीय शिक्षा, खाली जग्गामा वृक्षरोपण, कृषकहरूलाई फलफूल र जडीबुटी खेतीतर्फ आकर्षित गर्ने, प्राविधिक रेखांकनबाहेक डोजरे सडक निर्माण कार्य बन्द गरी बस्तीलाई एकीकृत गरी घना वनजंगलको विकास गर्नुपर्छ । आयव्यय विवरणमा चुरे क्षेत्र भन्ने उल्लेख नभएकाले विरोध गर्नुको तात्पर्य देखिँदैन । ढुंगागिटी बालुवाको स्रोत एक खानी र अर्को पहाडमा पहिरो गई वा खोलाको आसपासको जमीनमा क्षति पुर्‍याउँदै बगाएर ल्याएका ढुंगागिटीहरू हुन् । उक्त नदीजन्य पदार्थलाई संकलन नगर्दा नदीको बहाव परिवर्तन भई बस्ती वा खेतीयोग्य जमीन कटान गरी वातावरण संरक्षणको सट्टा विनाश हुन्छ । खानी भएको स्थलदेखि निकासी विन्दुसम्म रज्जुमार्ग सञ्चालन गर्न आवश्यक सामग्रीको आयातमा भन्सार महसुल छूटको व्यवस्था राष्ट्र हितमा देखिँदैन । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म अनुसन्धान भएका ९२ स्थानमा आगामी आवमा खानी सञ्चालनको अनुमति प्रदान गर्न उपयुक्त देखिँदैन । चुरेमा खानी सञ्चालन गर्न नपाइने र महाभारत क्षेत्रमा सञ्चालन गरिएको खानीबाट निकासी विन्दुसम्म धेरै स्थानहरूमा रज्जुमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले रूख कटान गर्दा वातावरणीय विनाशका अतिरिक्त गाउँबस्ती माथिबाट रज्जुमार्ग सञ्चालन गर्न व्यावहारिक हुँदैन । खानीबाट छुट्टाछुट्टै रज्जुमार्ग निर्माण गर्दा धेरै सामान आयात गर्नुपर्ने भएकाले भन्सार महसुल छूट दिँदा राजस्व संकलनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले उक्त व्यवस्था पुनरवलोकन गर्न आवश्यक देखिन्छ । रज्जुमार्गको सट्टा स्थलमार्गबाट सामान ढुवानी गर्दा चालक दलले खाना, खाजा र वास बस्नुको अतिरिक्त गाडीको मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने हुँदा रोजगारी सृजना हुने तथा सडक बोर्डबाट निकासीयोग्य सामग्रीको ओसारपसारमा लाग्ने दस्तुर सरकारबाट संशोधन गरी लागू गर्दा राजस्वमा समेत वृद्धि हुने देखिन्छ । ढुंगागिटी, बालुवा संकलन, प्रशोधन र नियन्त्रण स्वीकृत मापदण्ड २०७७ बमोजिम भइरहेको छ । उद्योग राजमार्गको राइट अफ वे, पक्की पुल, नदी खोला किनारबाट ५०० मीटर, शिक्षण, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्त्विक महत्त्वका स्थान, सुरक्षा निकाय, वन, निकुञ्ज आरक्ष, घना बस्ती र अन्तरराष्ट्रिय सीमाबाट २ किमी हाइटेन्सन लाइनबाट २०० मीटर, ऐतिहासिक ताल, जलाशय, पोखरीबाट ५०० मिटर, चुरे पहाडको फेदीबाट १ हजार ५०० मीटर बाहिर स्थापना गर्न सकिन्छ । नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्न सकिने तर बहाव परिवर्तन हुने गरी डोजर लगाउन नपाइने व्यवस्था छ । स्वीकृत परिमाणभन्दा बढी उत्खनन गरेमा कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने, सुपरिवेक्षण, अनुगमन र नियमन कमजोर देखिएकाले कडा कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, जथाभावी राजनीतिक पहुँचको भरमा क्रशर सञ्चालन अनुमति प्रदान गर्न नहुने तथा ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, संकलन र वनक्षेत्रको उपभोग गरेबापत सरकारले प्राप्त गर्ने रोयल्टी दस्तुर कम भएकाले समयानुकूल वृद्धि गर्नुपर्ने देखिएको छ । ढुंगागिटी बालुवाको ठूला खानी सञ्चालन नहुँदा नदीजन्य सामग्रीमा आधारित साना क्रशर उद्योगबाट उत्पादित सामग्रीको आपूर्ति कम हुने भएकाले आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । सञ्चालित आयोजनाहरूलाई निर्माण सामग्रीको आपूर्ति पूरा भएपछि मात्र निर्यात गर्दा मुलुकको विकास तथा राजस्व आर्जनको स्रोत दिगो हुने देखिन्छ । नदी वा खानीजन्य ढुंगागिटी बालुवाको प्रचलित दर रू. ६ प्रतिघन फिट राजस्व लिई निर्यात गर्नु राष्ट्रहितविपरीत देखिन्छ । खानी सञ्चालन गरी राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्व दर समायनुकूल वृद्धि गर्नुपर्छ । भारत र बंगलादेशमा सडक, विमानस्थल, जलविद्युत् आयोजना, नहर, रेलवे स्टेशन र निजी भवनहरूको निर्माण द्रुत गतिमा भई खानीजन्य कच्चा पदार्थको अत्यधिक माग रहेको हुँदा वातावरण संरक्षण गरी तयारी वस्तुको रूपमा निर्यात गर्दा यथेष्ट रूपमा राजस्व प्राप्त गर्न सकिन्छ । मापदण्ड, २०७७ मा नदीजन्य पदार्थको विक्रीबाट प्राप्त राजस्वको ६० प्रतिशत स्थानीय सञ्चितकोषमा र ४० प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था न्यायोचित नभएकाले स्थानीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने प्रतिशत यथावत् राखी प्रदेश सञ्चित कोषमा १५ प्रतिशत र केन्द्रीय राजस्वमा २५ प्रतिशत जम्मा हुने गरी मापदण्डलाई तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ । खानी तथा भूगर्भ विभागबाट पहिचान गरिएका खानीको वातावरणीय मूल्यांकन आधारमा महाभारत शृंखलामा परीक्षणको रूपमा पूर्व, मध्यम र पश्चिम गरी तीनओटासम्म खानी सञ्चालन गर्नुपर्छ । खानी सञ्चालन गर्दा वन जंगलको संरक्षण, मासिएको जंगलको सट्टामा उद्योगले वृक्षरोपण गरी हुर्काउनुपर्ने, गाउँबस्तीमा धूलो र आवाजविहीन उपकरणहरू जडान गर्नुपर्ने, ढुंगाका टुक्राहरू/लेदो नदी/भिरालो जमीनमा बगाउन नपाइने, खानीमा पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालित उपकरणको सट्टामा विद्युत्बाट सञ्चालित उपकरणको प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्ने शर्तको आधारमा अनुमति प्रदान गर्नुपर्छ । वातावरण स्वच्छ राख्न, नागरिकको जिउधनको सुरक्षा र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न कडा कानूनी संरचना आवश्यक भएकाले खानी तथा खनिज ऐन, २०४२ र ढुंगागिटी बालुवा उत्खनन विक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड, २०७७ लाई संशोधन गर्नु अनिवार्य देखिन्छ । लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार हुन् ।

आधा अर्बको पानी निर्यात

चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा आधा अर्ब रुपियाँ बराबरको स्वदेशी खानेपानी निर्यात भएको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार साउनदेखि जेठ महिनासम्म ५४ करोड ३२ लाख १८ हजार रुपियाँको ८२ लाख १७ हजार ८८३ लिटर पानी निर्यात भएको हो । स्वदेशी पानीको माग बढ्दै गएकाले चालु आवको सुरुदेखि नै पानीको निर्यात बढ्दै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

गोकर्णेश्वरमा पानी वितरण नगरिए मेलम्चीको पानी सुन्दरीजलमै रोकिने

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले ११औँ वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा उपत्यकामा बढी पानी पठाउने गोकर्णेश्वर नगरपालिका क्षेत्रकै धारामा एक महिनादेखि पानी झरेको छैन। बाग्मती नदीको पानी सुक्खा मौसममा पनि दैनिक नौ करोड लिटर उपत्यकामा पिउनका लागि निर्यात गरिन्छ। बत्तीमुनिको अँध्यारो भनेझैँ सुन्दरीजल, नयाँपाटी, गोकर्णेश्वर, जोरपाटी क्षेत्रको धारामा एक महिनाअघिदेखि खानेपानी बन्द भएको उपभोक्ताको गुनासो छ। पानीको स्रोत भएकै…