२२ वर्षदेखि सरकारी जग्गामा बस्दै आएकाहरुको गुनासो- कीर्ते कागज बनाएर हामीलाई उठिबास गर्न लागे

सुकुम्बासी र अर्थतन्त्रको अन्तरसम्बन्ध

सहरहरूमा सरकारी जग्गामा घरटहरा बनाएर बसोबास गर्नेलाई सुकुम्बासी भनेर चिन्ने गरिएको छ । विदेशमा यस्तो बस्तीलाई ‘स्लम एरिया’को संज्ञा दिइन्छ । सुकुम्बासी र स्लममा शाब्दिक अर्थ फरक भए पनि यसले देश परिवेशअनुसार समान प्रकृतिकै बस्तीलाई जनाउँछ । सहरको अर्थतन्त्रमा सुकुम्बासी बस्तीको सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रभाव रहेको हुन्छ । यस्ता बस्तीमा बस्ने मानिसहरूले घरटहराको नक्सा […]

कारोबार दैनिक कार्तिक २०७९

नेटुवा समुदायलाई छैन दशैँको रौनक

वरिपरि पक्की घर, लटरम्म धान झुलेका फाँट, भित्री सडक भए पनि पक्की बाटो तर यही परिवेशमा रहेका छन् नेटुवा समुदायका एक दर्जन बढी फुसका घर । यी नेटुवा जाति दशकौँदेखि सरकारी जग्गामा फुसका घर बनाएर बसेका छन् । कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिका–१ प्रगतिनगरमा सो समुदायको बसोबास छ । नेपाली हिन्दूहरुको महान् पर्व वडादसैँको चहलपहल चारैतिर बढिरहँदा सो समुदायमा भने दशैँको उल्लास छैन । मधेसी समुदायको दलित जातिको रुपमा परिचित नेटुवाले विजयादशमी पर्व सुनेका छन् तर, अझै मनाएका भने छैनन् । सो समुदायम

Ratopati भाद्र २०७९

नर्भिक अस्पताललाई कानूनको पालना गर्न मेयर बालेनकाे आग्रह

काठमाडाैं : थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पताललाई कानूनको पालना गर्न काठमाडाैं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले आग्रह गरेका छन्। अस्पतालले सरकारी जग्गामा अनुमति विना संरचना बनाएर हडपेको सन्दर्भमा मेयर शाहले यस्ताे बताएका हुन्।महानगरले साेमबार २४ घण्टाकाे म्याद दिएर जग्गा खाली गर्न सूचना जारी गरेकाे थियाे। आज २४ घण्टा बितिसक्दा पनि अस्पतालले अटेर गरेपछि मेयर स्वयं उपस्थित भएर अस्पताल प्रशासनसँग कुरा गरेका थिए।अस्पतालले त्यहाँ निर्माण गरिएका संरचना हटाउन र स्थानान्तरण गर्न केही थप समय

थाहा खबर आषाढ २०७९

केशर महलको ४३ रोपनी सरकारी जग्गामा ‘बिजनेश’ गर्न भित्रभित्रै सेटिङ

यसअघि व्यवसायी शेष घलेको व्यापारिक स्वार्थबाट बल्लतल्ल उम्किएको केशर महलमा पुनः सोही गिरोहले आँखा गाँडेको छ । घलेले काठमाडौँमा ‘सेराटन होटेल’ सञ्चालन गर्न केशर महलको ३५ रोपनी जग्गा प्रयोग गर्न खोजेका थिए । यसमा उनी सफल भएका छैनन् । तर, कर्मचारीहरुलाई प्रभावमा पारेर महलको जमिन हडप्न फेरि व्यापारिक दाउ थालिएको छ ।२०७२ सालको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त बनेको केशर महल अहिले पुनर्निर्माणको काम भईरहेको छ । तर, पुनर्निर्माण नसकिँदै केशर महलले चर्चिएको जमिन व्यापारिक प्रयोजनमा लगाउने भित्रि चलखेल बिजपाटीले फेला पारेको छ ।यस्तो छ भित्री ‘सेटिङ’ भूकम्पले भवनमा क्षति गरेपछि त्यहाँबाट केशर पुस्तकालय सार्ने र सो क्षेत्र व्यापारीलाई दिने कसरत पहिल्यैदेखि भएको थियो । तर, स्वार्थ समूह र व्यापारिलाई दिनुपर्छ भन्ने शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरुका सामू बाधक बनिदिए पुस्तकालयको प्रमुख एवम् उप सचिव दशरथ मिश्र ।मिश्र केशर पुस्तकालयको प्रमुख रहुन्जेलसम्म स्वार्थ शिद्ध नहुने देखेपछि उनलाई नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयमा सरुवा गरियो । यद्यपी, सरुवा गर्दा लामो समय केशर पुस्तकालयमा बसेको र बेला भएको भनेरै मिश्रलाई नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयमा पठाईयो । ४ वर्ष बढी केशर पुस्तकालयको प्रमुख बनेका मिश्रको सरुवा हुनासाथ स्वार्थ समूह फेरि सलबलाउन थाल्यो । यसअघिःहोटल चलाउन केशर महलको ३५ रोपनी सरकारी जमिन हडप्ने दाउमा शेष घलेअहिले केशर महलले चर्चिएको जमिनलाई व्यापारिक प्रयोजनमा लगाउने योजनाको ‘ड्राफ्ट’ बनिसकेको छ । महलको पुनर्निर्माण सकिएपछि यसको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सुझाव दिन गठित कार्यदलले बनाएको अध्ययन प्रतिवेदनको ड्राफ्टका विषयमा महल परिसरको स्वप्न बगैँचामा बसेर कुराकानी भयो ।उक्त कुराकानी कार्यदलका तर्फतबाट शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीका लागि गरिएको एक किसिमको बिफ्रिङ नै भएको स्रोत बताउँछ । स्रोतका अनुसार केशर महलको दक्षिणतिरको स्वप्न बगैँचा विकास समितिलाई केशर महल विकास समिति बनाउने र यो समितिमार्फत पुननिर्माण भईरहेका भौतिक संरचनाको प्रयोग गरेर व्यापार गर्ने प्रतिवेदनको मस्यौदामा उल्लेख छ ।कति छ जमिन ?स्वप्न बगैँचा ८ रोपनी क्षेत्रफलमा छ । केशर महल भने ३४ रोपनी २ आना १ पैसा ३ दाम क्षेत्रफलमा फैलिएको छ ।केशर पुस्तकालय त्यहाँबाट हटाउँदा गलत सन्देश जाने र नागरिक तहबाट विरोध हुने भएकाले पुस्तकालयलाई सानो ठाउँमा राख्ने र करिब ४१ रोपनी जमिन व्यवसायिक प्रयोजनमा लगाउने सेटिङ देखिएको स्रोतले बताएको छ ।स्रोतले भने सेराटन होटेल सञ्चालनको अन्तिम अन्तिम चरणका रहेका शेष घले नै जसरी पनि केशर महलले चर्चिएको जग्गा फुत्काउने दाउमा लागेको दाबी गरेको छ । यदि यसो हुन नसके, घलेको होटलमा आउने देशी तथा विदेशी पाहुना घुमफिर गर्न आउन मिल्ने गरी बार, रेष्टुरेन्ट, उद्यान लगायत बनाएर सञ्चालनको जिम्मा व्यवसायीलाई दिने प्रपञ्च रचिएको बताईन्छ ।केशर शमशेरले स्थापना गरेको यो पुस्तकालयलाई २०२६ सालमा उनकी श्रीमती कृष्णचन्द्रदेवीले सरकारलाई हस्तान्तरण गरेकी थिइन् ।

Bizpati पौष २०७८

वायुसेवाको जग्गामा गोर्खाली र खतिवडाको रजगज

३ माघ, पोखरा । पोखराका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा राजनीतिक दल, विभिन्न संघसंस्थादेखि गुण्डा नाइकेको रजगज छ । गुण्डागर्दी शैलीमा कानुन मिचेर भवन बनाएर ब्यापार गर्ने र राज्यलाई तिर्नुपर्ने भाडा समेत नतिर्ने पोखराको एउटा उदाहरण हो, पृथ्वीचोकमा रहेको पोखरा सस्तो बजार । गुण्डा नाइके राजु गोर्खालीको नामले परिचित राजेन्द्रबहादुर गोर्खालीको कम्पनीले पृथ्वीचोकमा रहेको वायु सेवा […]

अनलाइनखबर पौष २०७८

पोखराका सार्वजनिक जग्गामा दलकै संगठनको रजाईं

पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको जग्गामा राजनीतिक दलका संगठनहरुले भवन बनाएर कार्यालय राख्नुका साथै भाडामा लगाएर रकम असुल गरिरहेका छन् । केही सार्वजनिक जग्गा सामाजिक संघसंस्थाले भवन बनाएर भाडामा लगाएका छन् ।

अनलाइनखबर पौष २०७८

नारायणहिटीबारे छानविन समितिको प्रतिवेदन : सरकारी अधिकारी पनि दोषी

काठमाडौं । नारायणहिटी संग्रहालयमा क्यान्टिन/क्याफ्टेरिया सञ्चालन गर्ने बतास अर्गनाइजेशनसँगै सञ्चालन गर्न दिनेसम्मको निर्णयमा पुग्ने सरकारी अधिकारीहरूलाई समेत छानविन समितिले दोषी देखाएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक मन्त्रालयले गठन गरेको छानविन समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा ठेक्का सम्झौता गर्नू नै गलत भएको र संग्रहालयमा बतास समूहले ठेक्का लागेपछि सम्झौताविपरीत नयाँ संरचना निर्माण गर्दा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट कुनै पनि कानूनी कारबाही नभएका उल्टै संरक्षण भएको भन्दै उनलाई पनि दोषी देखाएको हो । ‘क्यान्टिन क्याफ्टेरियाले प्रयोग गर्न पाउने क्षेत्रफल र स्थान स्पष्ट सीमांकन नगरी क्यान्टिन क्याफ्टेरिया सञ्चालन गर्न दिएको देखिँदा बढी क्षेत्र ओगटी थप निर्माण कार्य गर्न प्रोत्साहन भएको र नारायणहिटी दरबार संग्रहालय प्रवेश गर्ने दक्षिणपट्टिको प्रवेशद्वार नजिक समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा समितिसँग पूर्वस्वीकृति र समन्वय नगरी नयाँ संरचना निर्माण भइरहँदा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि अनुगमन, निरीक्षण तथा रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी पूरा गरिएको नदेखिएको पाइएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । एउटै परिवारभित्रका शेयर सदस्यहरू रहेका तीनओटा फर्मका बोलपत्रदाताहरू आपसमा मिलोमतो गरी न्यूनतम मूल्यांकन गरी आपसमा मिलेमतो भएको समितिको ठहर छ । बी म्यानेजमेन्टले प्रालिले १ हजार ७७ रुपैयाँ ७४ पैसा बढी कबोल गरी टेन्डर हात पारेको थियो । बतास अर्गनाइजेशनको स्वामित्वमा रहेको बी म्यानेजमेन्टले क्यान्टिन र क्याफ्टेरियाका लागि तोकिएको क्षेत्रभन्दा बढी उपभोग गरेको जनाइएको छ । समितिले सम्झौता विपरीत बी म्यानेजमेन्ट प्रालिले नयाँ संरचना निर्माण गर्दा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट कुनै पनि कानूनी कारबाही गरेको नपाइएको, निर्माण कार्यलाई तत्काल रोक्न र निर्माण नै हुन नदिनेतर्फ पनि कुनै पहल भएको नदेखिएको र समितिको निर्णय एवं प्रभुत्व अधिकारभन्दा बढी विषय समावेश गरी कार्यकारी निर्देशकबाट बी म्यानेजमेन्ट प्रालिसँग सम्झौता गरेको पाइएको निष्कर्ष निकालेको छ । छानविन समितिले क्यान्टिन क्याफ्टेरिया सञ्चालन गर्नका लागि क्याफ्टेरियाले प्रयोग गर्न पाउने क्षेत्रफल र स्थानको स्पष्ट सीमांकन भएको नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै त्यस्तै क्यान्टिन क्याफ्टेरियामा भाडामा लगाउन निर्धारित दररेट कायम गर्दा तत्कालीन चलन चल्तिको बजार मूल्यलाई समेत आधार मानेको नदेखिँदा कायम भएको दररेटलाई स्वभाविक मान्न नसकिएको प्रतिवेदनको ठहर छ । सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा २६ को उपदफा ६ मा व्यवस्था भएबमोजिम एउटै परिवारभित्रका शेयर सदस्यहरू रहेका तीनओटा फर्मका बोलपत्रदाताहरू आपसमा मिलेमतो गरी न्यूनतम मूल्यांकन रकम २,२०,४४०/२६ रुपैयाँभन्दा १,१७७/७४ पैसा मात्र बढी कबोल गरी ठेक्का सम्झौता गरेको देखिँदा ठेक्का सम्झौता कार्यमा एकआपसमा मिलेमतो भएको हुनसक्ने देखिएको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । छानविन समितिले प्रतिवेदनमा आधिकारिक निकायबाट नक्सा पास नगरी एवं निर्माण स्वीकृति नलिई र मन्त्रालय एवं विकास समितिको पूर्वस्वीकृति नलिई अनुमानित १४ रोपनी क्षेत्रफल रहेको जग्गामा थप नयाँ संरचनाहरू निर्माण भएको देखिएकाले, दोस्रो पक्षको रूपमा रहेको बी म्यानेजमेन्ट प्रालिले अनुमति पाएकोभन्दा बढी क्षेत्रफलको जग्गामा स्वीकृति नलिई नयाँ संरचनाहरू निर्माण गरेको देखिएकाले निर्माण कार्य तत्काल रोकी सम्बद्ध निकायबाट आवश्यक कारबाही हुनुपर्ने छानवनि समितिको निष्कर्ष रहेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले नारायणहिटी दरबारमा अनियमितता गर्नेलाई कारबाही गर्ने बताएका छन । सोमवार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पर्यटनमन्त्री आलेले नारायणहिटी दरबारमा भएको अनियमितताबारे छानविन गरेर आएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरेर अनियमितता गर्नेलाई कारबाही गर्ने बताएका छन् । उनले नारायणहिटी राजदरबारअन्तर्गत विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालले देशको सम्पत्तिको संरक्षण र निगरानी गर्न नसक्नु दु:खको कुरा भएको बताए । नारायणहिटी दरबारमा रहेको ऐतिहासिक सुरुङ बंकरभित्र पनि बतास समूहले व्यापार गर्ने योजना बनाएर काम गरेको खुलासा समेत गरे । ‘वास्तवमा यो बन्दाबन्दीको समयमा नारायणहिटी राजदरबारभित्र भौतिक संरचना निर्माण गर्न क्याफे, पसल सञ्चालन गर्नका लागि विगतमा नै निर्णय भएको रहेछ । र, विभन्न देशविदेशबाट मलाई सूचना आएपछि मैले यसलाई सूक्ष्म तरीकाले अध्ययन गर्न थालें । अध्ययन गर्दै जाने क्रममा १४ रोपनी जग्गामा पक्की स्ट्रक्चर निर्माण गरेको पाइयो । तर, यसको सुरक्षा गर्ने नारायणहिटी राजदरबारअन्तर्गत विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालजी उहाँले हेर्नुपर्दथ्यो,’ मन्त्री आलेले भने, ‘उहाँले निगरानी दिन सक्नु भएन । त्यसमा मलाई दु:ख लागेको छ । वास्तवमा एउटा संग्रहालय, देशको सम्पत्ति आज नेपाली जनताले मलाई समस्या समाधान गर्ने जिम्मा दिएको छ । त्यसको संरक्षण गर्ने मेरो कर्तव्य हो ।’ छानविन गरेर आएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरेर भएका अनियमिततालाई कडाइका साथमा छानविन गर्ने र कारबाही गर्नका लागि नै म यहाँ आएको छु । हामी प्रतिवेदनको माध्यमद्वारा अनुसन्धान र आवश्यक कारबाहीका लागि पहल गछौंं । जसले यसमा कमी कमजोरी गरेका छन् ती सबैलाई कडा कारबाही हुनेछ ।’ मन्त्री आलेले पशुपति क्षेत्र विकास कोषभित्र रेस्टुराँ सञ्चालन गरिरहेको विषयमा पनि अबको ७ दिनभित्र प्रतिवेदन आउने र त्यसअनुसार नै कारबाही प्रक्रियाअघि बढाउने बताए ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

सरकारी जग्गामा घर बनाएर दिने प्रलोभनमा ठगी गरेका बस्याल कारागार चलान

सरकारी जग्गामा घर बनाएर दिने प्रलोभन देखाएर ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ गरेका एक युवक जेल चलान भएका छन् । पोखरा–१४ भोटेचौतारास्थित सरकारी जग्गामा घर बनाएर दिने भन्दै स्थानीयसँग रकम ठगी गरेका स्याङ्जा भिरकोट–८ घर भएका खेमबहादुर बस्याल कारागार चलान भएका हुन् ।सरकारी जग्गामा घर बनाएर दिने प्रलोभन देखिएर रकम ठगी गरेका बस्यालले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको आधिकारिक लेटरप्याड, रबरछाप र अध्यक्षको दस्तखत किर्ते गरेर ठगी गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यलय कास्कीका डिएसपी एवं प्रवक्ता सुन्दर तिवारील

Ratopati कार्तिक २०७८

कर्मचारीकै मिलेमतोमा सरकारी जग्गामा भू–माफियाको रजाइँ

कर्मचारीकै मिलेमेतोमा सरकारी जग्गामा भू–माफियाहरुले रजाइँ गरेको पाइएको छ । विभिन्न जिल्लामा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको अनुसन्धानका क्रममा सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गा उपभोगसम्बन्धी सम्झौताको म्याद सकिँदासम्म पनि प्रयोग भइरहेको, सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गा कर छली गरेर व्यवसाय गरिएको, कुनै सरकारी निकायलाई दिइएको जग्गा तिनले भोगचलन नगरी बस्ती र बजार बसाउन घडेरी बनाएर वितरण गरिएको पाइएको […]

कारोबार दैनिक कार्तिक २०७८

सरकारी कागजात किर्ते गरेको आरोपमा वकिल पक्राउ

काठमाडौं । सरकारी कागजात किर्ते गरेको आरोपमा प्रहरीले वकिललाई पक्राउ गरेको छ । जिप्रका मकवानपुरले महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंसँग समन्वय गरेर अधिवक्ता बद्रीप्रसाद पौडेललाई काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको हो । हेटौंडा उप–महानगरपालिका–४ मा ९ कठ्ठा ३ धुर जग्गामा रहेको कम्पनीको शेयर किर्ते कागजात बनाएर पौडेलले बेचेको...

Ratopati फाल्गुन २०७७

२२ वर्षदेखि सरकारी जग्गामा बस्दै आएकाहरुको गुनासो- कीर्ते कागज बनाएर हामीलाई उठिबास गर्न लागे

सम्बन्धित सामग्री