राष्ट्रपतिले राजाले जति मर्यादा पनि राख्नुभएन : अधिवक्ता भट्टराई

वकालतमा पेशागत मर्यादा पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्नेमा जोड

डीएलएका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता सीताराम केसीले वकालत पेशामा पेशागत मर्यादा पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने बताएका छन् ।

HamraKura मंसिर २०८०

वकालतमा पेशागत मर्यादा पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्नेमा जोड

डीएलएका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता सीताराम केसीले वकालत पेशामा पेशागत मर्यादा पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने बताएका छन् ।

HamraKura मंसिर २०८०

मध्यस्थतासम्बन्धी व्यवस्थाको औचित्य

व्यवसायीहरूबीच हुने दैनिक कारोबारका सिलसिलामा पनि अनेकौं विवाद र जटिलताहरू सृजना भइरहेको देखिन्छ । अदालतबाट हुने न्यायिक प्रक्रियाबाट विवाद समाधान गर्दा कार्यविधिका कारणले ढिलो हुन सक्छ । त्यसैले व्यावसायिक विवादहरू समाधानका लागि विभिन्न वैकल्पिक पद्धतिहरू विकास भएका छन् । यसले छिटो छरितो र सरल तरीकाबाट विवादहरू निरूपण गर्न सहयोग पुर्‍याउँछन् । यसमा मध्यस्थता मेलमिलाप, समन्वय, र वार्ता महत्त्वपूर्ण विधि हुन् । दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षहरूका (व्यक्ति र संस्था) बीचमा भएको करार वा सम्झौताअन्तर्गत पर्न आएका व्यावसायिक विवादहरू मध्यस्थद्वारा समाधान गराउने अवधारणा, सम्बद्ध पक्षहरूबीच भएको सम्झौताका आधारमा व्यवस्थित हुन्छ । सम्झौतामा उल्लिखित शर्तको अधीनमा रही विवादको निरूपण गरिने वैकल्पिक उपायका रूपमा मध्यस्थसम्बन्धी अवधारणाको विकास भएको हो । हामीकहाँ विवादका सम्बन्धमा विकास समिति ऐन २०१३ को दफा ९ मा मध्यस्थताको अवधारणा रहेको देखिन्छ । त्यसपछि कानूनी रूपमा मध्यस्थ ऐन २०३८ जारी भएपछि भएको हो । उक्त ऐन २०३९/९/१ देखि लागू भएको थियो । बदलिँदो विश्व परिस्थिति र यससम्बन्धमा आएको जटिलतालाई पुरानो ऐनले सम्बोधन गर्न नसकेका कारण मध्यस्थसम्बन्धी कानूनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै मध्यस्थ ऐन २०५५ जारी भएको पाइन्छ । मध्यस्थता दुइ वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूबीचको विवादमा सम्बद्ध पक्षहरूले नियुक्ति गरेको तेस्रो तटस्थ निष्पक्ष व्यक्तिबाट दुवै पक्षहरूको कुरा सुनी अदालतभन्दा बाहिरको क्षेत्राधिकारमा अर्थात् अदालती प्रक्रियाभन्दा अनौपचारिक र न्यायिक ढंगबाट विवादको समाधान गर्ने पद्धति या प्रक्रिया नै मध्यस्थता हो । मध्यस्थता ऐन २०५५ को दफा २ (क) ले मध्यस्थको नभई सम्झौताको परिभाषा गरेको छ । यसअनुसार सम्झौता भन्नाले करार भएको वा नभएको कुनै निश्चित कानूनी सम्बन्धका विषयमा तत्काल उठेको वा भविष्यमा उठ्न सक्ने विवादलाई मध्यस्थद्वारा समाधान गराउनका लागि पक्षहरूबीच भएको लिखित सहमति सम्झनुपर्छ भनेको छ । व्यापारिक कारोबारका सिलसिलामा उत्पन्न विवादका निरूपण गर्न मध्यस्थ समक्ष प्रस्तुत हने विवादमा दिइने निर्णय कानूनसम्मत हुनुपर्छ । सम्झौतामा विवाद वर्तमान वा भविष्यमा सृजना हुनसक्ने कुरा उल्लेख हुनुका साथै विवादमा कानूनी प्रश्नको विद्यमानता रहनु आवश्यक हुन्छ । यसका साथै वैध करारमा आवश्यक पर्ने सबै तत्त्वहरूको विद्यमानता पनि रहनै पर्छ । खासगरी व्यावसायिक प्रकृतिका विवादहरू अदालती कारबाहीमा लैजाँदा शीघ्र निर्णय हुन नसकी त्यसले व्यापारिक कारोबारमा समेत नकारात्मक असर पार्छ, त्यसैले व्यवसायको कानूनी वातावरणको पृष्ठभूमिमा नै मध्यस्थताको व्यवस्था भएको हो । व्यावसायिक पक्षहरूको विवादमा सरोकारवालाहरूले गरेको सम्झौताको आधारमा सम्बद्ध व्यक्तिहरू आफैले मनोनीत गरेको वा सम्झौताबमोजिम अदालतले नियुक्त गरेको मध्यस्थद्वारा विवाद समाधान गर्ने व्यबस्था यस पद्धतिमा गरिएको पाइन्छ । मध्यस्थ विवादका सम्बद्ध पक्षहरू वा अदालतबाट नियुक्त भएको तेस्रो तटस्थ व्यक्ति नै मध्यस्थ हो । यसले पक्षहरूका बीचको विवादलाइ अदालती प्रक्रियाभन्दा बाहिर बसी न्यायिक तवरबाट समाधान गर्छ । मध्यस्थता ऐन २०५५ को दफा २ (ज) अनुसार मध्यस्थ भन्नाले विवाद समाधानका लागि नियुक्त मध्यस्थ सम्झनुपर्छ र उक्त शब्दले मध्यस्थहरूको समूह समेतलाई जनाउँछ भनिएको छ यसरी पक्षहरूबीच उत्पन्न विवादलाई न्यायिक तरीकाबाट समाधान गर्न पक्षहरू वा अदालतबाट नियुक्त भएका व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको समूह नै मध्यस्थकर्ता हो । मध्यस्थता ऐन २०५५ को दफा ५(१)ले मध्यस्थताको संख्याको सम्बन्धमा पनि व्यवस्था गरेको छ । सम्झौतामै मध्यस्थको संख्या तोकिएकोमा सोही बमोजिमको संख्यामा पक्षहरूले मध्यस्थ नियुक्त गर्छन् अथवा अदालतको आदेशबाट पनि मध्यस्थ नियुक्त हन सक्छन् । सम्झौतामा मध्यस्थको संख्या उल्लेख नभएकोमा सामान्यतः तीन जना मध्यस्थ रहने व्यवस्था कानूनमा रहेको छ । मध्यस्थले आफूसमक्ष आएको विवाद निरूपण गर्दा विनापूर्वाग्रह, निष्पक्ष भई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्दै निर्णय दिनुपर्ने हुन्छ । मध्यस्थताको महत्त्व यसद्वारा विवादको समाधान हुँदा निर्णय छिटो, सरल कार्यविधि, कम खर्चिलो, विशेषज्ञको सेवा, गोपनीयता कायम, बन्द सुनुवाइका साथै मध्यस्थको निर्णय पक्षहरूका लागि बाध्यात्मक रहने गर्छ । यसको वैध निर्णयउपर पुनराबेदन लाग्न सक्दैन । तर, निम्न कुरा विद्यमान भएमा मध्यस्थको त्यस्तो निर्णय बदर गर्न सकिने अवस्था छ । यसमा मध्यस्थको निर्णय पक्षपातपूर्ण वा कलुषित भएमा, निर्णय गर्दा जालसाज, करकाप वा अनुचित प्रभावमा पारी गरिएको भएमा, प्रचलित कानूनको विपरीत भएमा, प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटि देखिएमा, अस्पष्ट र अर्थहीन भएमा, सम्झौतामा उल्लिखित शर्तको विपरीत भएमा, निर्णय गलत सिद्धान्तमा आधारित भएमा भने त्यस्तो निर्णय बदर गराउन सकिने कानूनी व्यबस्था छ । मध्यस्थसमक्ष पेश हुनसक्ने र नसक्ने विषयहरू आर्थिक कारोबारका सिलसिलामा उत्पन्न हुने विवादहरू नै मध्यस्थसमक्ष पेश गर्न सकिन्छ । कानूनद्वारा मिलापत्र गर्न सकिने प्रकृतिका विवादहरू यसअन्तर्गत पर्छन् । देवानी प्रकृतिका विवादहरू जस्तो व्यक्तिका निजी अधिकारहरूमा असर गर्ने विषय, सम्पत्तिसम्बन्धी, रकम लेनदेनसम्बन्धी, निजी गुठी सञ्चालनसम्बन्धी, करार भंग भएमा प्राप्त हने क्षतिपूर्तिको विषय, कानून र तथ्यसम्बन्धी, व्यक्तिको मान मर्यादा वा प्रतिष्ठासम्बन्धी, भाखा नाघेको ऋणको दाबीसम्बन्धी जस्ता विवादहरू मध्यस्थसमक्ष पेश हुन सक्छ । तर, विशुद्ध फौजदारी प्रकृतिका विवादहरू, दामासाहीसम्बन्धी कारबाही चलिरहेको अबस्था, अदालतबाट मात्र कार्यान्वयन हुनसक्ने विषयहरूका साथै अदालतद्वारा निषेधाज्ञा जारी गर्नेसम्बन्धी विषयहरू मध्यस्थसमक्ष पेश गरिँदैन । निर्णय मध्यस्थसमक्ष पेश भएको विवादका विषयमा न्यायिक प्रक्रिया पूरा गरी गरिएको अन्तिम आदेश नै निर्णय हो । विवाद समाधानका लागि मध्यस्थसमक्ष पेश भएको साधारणतया १२० दिनभित्र मध्यस्थले आफ्नो निर्णय दिनुपर्ने हुन्छ । यस्तो निर्णय अदालतको फैसलासरह सम्बद्ध पक्षहरूका लागि बाध्यात्मक हन्छ । अन्त्यमा, अदालती प्रक्रियाभन्दा अनौपचारिक, समयको बचत, निर्णय पक्षहरूका लागि अन्तिम र बाध्यात्मक हुने, बन्द प्रक्रियाबाट सुनुवाइ, विषय विशेषज्ञसमेतले विवाद समाधान गर्ने लगायतका विशेषताकै कारण यसलाई विवाद समाधानको वैकल्पिक उपायहरूमध्येको महत्त्वपूर्ण विधिको रूपमा धेरै देशहरूमा अपनाइएको पाइन्छ । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

बारको आन्दोलनमा ऋषि धमला

काठमाडौं, २६ कात्तिक । वरिष्ठा अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र महतोले बारको आन्दोलन नेपालको संविधान अनुसार नै भएको बताए । उनले भने, ‘प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले अदातलको मर्यादा, सेवाग्राहीको अपेक्षता र न्यायापालिकाको गरिमालाई ध्वस्त पार्नु भयो र पार्नको लागि उन्मुख हुनुहुन्छ । प्रधानन्यायाधीशले कोइरालाको मुद्दामा भन्नु भएको छ । कारागार कानुनको प्रयोग गरेर सजाय दिएको हो ।’ […]

Reporters Nepal आश्विन २०७८

प्राथमिक शेयरबजारमा बुक बिल्डिङ

प्राथमिक बजारमा शेयर जारी गर्दा अर्थात् इनिशियल पब्लिक अफरमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताले अंकित मूल्य १ सयमा नै खरीद गर्न पाउँदै आएकोमा एक सिमेन्ट कम्पनीको शेयर प्रतिकित्ता बुक बिल्डिङका आधारमा रू. ७५० मा जारी गर्न लागेको कुरा चर्चामा चल्नासाथ सर्वसाधारण लगानीकर्ताले विरोध गर्दै आएका छन् । बुक बिल्डिङमा शेयर जारी गर्दा संस्थागत लगानीकर्ताले बोलकबोलमा खरीद गरिसकेपछि सर्वसाधारणलाई जारी गर्ने भन्ने चर्चामा आएको छ । सिमेन्ट कम्पनीको शेयर बुक बिल्डिङमा जारी गर्ने प्रयोजनका लागि नै नेपाल धितोपत्र बोर्डले बुक बिल्डिङ निर्देशिका, २०७७ जारी गरेको भन्ने पनि केही लगानीकर्ताको आरोप छ । सिमेन्ट कम्पनीको शेयर खरीद विवादमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का सीईओलाई अर्थ समितिले छानविन गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिएको पनि समाचारमा आएको छ । बुक बिल्डिङमा प्राथमिक शेयर जारी गर्न लागेको सिमेन्ट कम्पनीको शेयर नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का सीईओका परिवारका सदस्यले खरीद गरेको विषयमा अर्थमन्त्री र अर्थ सचिवले बोर्ड र नेप्सेका पदाधिकारीसँग जानकारी लिएपछि समितिले उक्त घटनाका सम्बन्धमा कारबाही अघि बढाउन र सोको जानकारी गराउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ (संशोधनसहित) को नियम २५ ग ले गरेको व्यवस्था बुक बिल्डिङका प्रयोजनका लागि नभई प्रिमियममा शेयर जारी वा निष्कासन गर्नका लागि हो । प्राथमिक बजारमा प्राथमिक शेयर आवेदन र प्रिमियममा शेयर जारी भइरहेका अवस्थामा बुक बिल्डिङका माध्यमबाट शेयर जारी गर्न सक्ने गरी नेपाल धितो पत्र बोर्डले बुक बिल्डिङ निर्देशिका, २०७७ जारी गरेको हो । निर्देशिकाका कारण धेरै कम्पनीले बुक बिल्डिङमबाट शेयर जारी गर्न चाहेको समाचार पनि आएको छ । बुक बिल्डिङका कारण अबका दिनमा सर्वसाधारणले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ)मा शेयर रू. १०० मा पाउने सम्भावना घटेको छ । विशेषगरी केही सिमेन्ट, जलविद्युत् तथा टेलिकम कम्पनीहरूका शेयर बुक बिल्डिङ विधिबाट आउने चर्चा छ । उत्पादनमूलक, होटेल, र अन्य समूहका केही उद्योगहरूले पनि बुक बिल्डिङमा शेयर जारी गर्न चाहेको समाचार आइरहेको छ । यसबाट सर्वसाधारण लगानीकर्ता महँगोमा प्राथमिक शेयर किन्न पर्ने अवस्था देखिएको छ । कम्पनी वा संगठित संस्थाले प्राथमिक बजारमा शेयर जारी गर्ने प्रचलित दुई तरीकाका छन् : पहिलो, निश्चत मूल्य तोकी जारी गर्ने अर्थात् फिक्स्ड प्राइस मोडेल, अर्को बुक बिल्डिङ । निश्चत मूल्य तोकी जारी गर्ने मोडलभित्र अंकित मूल्य रू. १०० छ भने सोही मूल्यमा वा अंकित रू. १०० मा नै शेयर विक्री गर्नु हो । । अंकित मूल्यमा प्रिमियम थप गरी शेयर विक्री गर्नु पनि फिक्स्ड प्राइस मोडल हो । कम्पनी ऐन २०६३ मा फिक्स प्राइस मोडेल व्यवस्था भए तापनि बुक बिल्डिङ मोडेलको व्यवस्था छैन । बुक बिल्डिङ मोडेलमा शेयर जारी गर्दा किताबी मूल्य, लगातार मुनाफा, सम्पत्ति तथा दायित्वका आधारमा मर्चेन्ट बैंकरले बढीमा र घटीमा यतिसम्म भनी मूल्य निर्धारण गरिन्छ । कुनै कम्पनीको अंकित मूल्य रू. १०० रहेको अवस्थामा बुक बिल्डिङ मोडेलमा शेयर जारी गर्दा मर्चेन्ट बैंकरले मूल्य रू. १५० देखि २०० सम्म निर्धारण भएमा रू. १५० लाई P/लोर प्राइस भनिन्छ । रू. २०० मूल्यलाई क्याप प्राइस भनिन्छ । सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्दा फ्लोर प्राइस तथा क्याप प्राइसभित्र रहने गरी टेन्डर बोलकबोलमा शेयर विक्री खुला गरिन्छ । सर्वसाधारणमध्ये यदि ५०० जनाले रू. १५० मा, १ हजार जनाले रू. १८० मा, र २ सय जनाले रू. २०० मा दरखास्त राखेमा सबैभन्दा बढी रू. १८० मा दरखास्त परेकालाई कट अफ प्राइस निर्धारण गरिन्छ र रू. १८० भन्दा मुनिकालाई अर्थात् कट अफ प्राइसभन्दा तलका लागि शेयर बाँडफाँट गरिँदैन । रू. १८० कट अफ प्राइसदेखि क्याप प्राइस अर्थात् २०० राख्ने सबैलाई शेयर बाँडफाँट गरिन्छ । कट अफ प्राइस रू. १८० मूल्यमा शेयर बाँडफाँट हुने हुँदा त्यसभन्दा बढी प्राप्त रकम फिर्ता गरिन्छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले जारी गरेको बुक बिल्डिङ निर्देशिका, २०७७ मा भएको व्यवस्था प्रचलित व्यवस्थाभन्दा केही अलग रहेको छ । संस्थागत लगानीकर्तालाई बुक बिल्डिङमा शेयर विक्री गरेपछि सर्वसाधारणलाई शेयर विक्री गर्ने व्यवस्था छ । निर्देशिकाले बुक बिल्डिङमा सार्वजनिक शेयर निष्कासन गर्दा संगठित संस्थाले निष्कासन तथा विक्री प्रबन्धक संस्थासँग सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि कम्तीमा १० योग्य संस्थागत लगानीकर्ताबाट ३ वर्षको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण, न्यूनतम खरीद संख्या, आशय मूल्य लिई आधार मूल्य तय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आधार मूल्यका आधारमा संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई बोलकबोलमार्फत शेयर निष्कासित गरिन्छ । संस्थागत लगानीकर्ताहरूबाट शेयर खरीदका लागि प्राप्त दरखास्तमध्ये बहुमत लगानीकर्ताले बोलकबोल रू. १८० रकममा दरखास्त परेमा त्यसलाई कट अफ मूल्य निर्धारण गरिन्छ । कट अफ मूल्य र उक्तभन्दा माथिल्लो मूल्यमा कबोल गर्ने सबै आवेदनकर्तालाई मागबमोजिमको बाँडफाँट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संस्थागत लगानीकर्तालाई शेयर बाँडफाँटपश्चात् सर्वसाधारणलाई जारी गर्न पर्ने व्यवस्था छ । यसरी जारी गर्दा संस्थागत लगानीकर्ताबाट प्राप्त कट अफ मूल्यमा १० प्रतिशत छूट दिई निष्कासन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सर्वसाधारणले धितोपत्र खरीदका लागि आवेदन दिने न्यूनतम संख्या ५० कित्ता रहेको छ । बुक बिल्डिङ निर्देशिका कम्पनी ऐन तथा धितोपत्र ऐनविपरीत छ ? कम्पनी ऐन २०६३ मा अकित मूल्य र प्रिमियममा शेयर जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ भने बुक बिल्डिङ शेयर जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छैन । (ऐनको दफा २७ तथा २९) । धितोपत्र बोर्डले जारी गरेको बुक बिल्डिङ निर्देशिका, २०७७ धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ (संशोधनसहित) को नियम २५ग को प्रयोजनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डले निर्देशिका जारी गरेको कुरा प्रस्तावनामा उल्लेख छ । धितोपत्र बोर्डले निर्देशिका जारी गर्ने कानूनी आधारमा पहिलो धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११८ (१) लिएको छ । उक्त ऐनको दफा ११८ (१) ले धितोपत्र बोर्डले कुनकुन विषयहरूमा निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । यसमा धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन अनुमति विषय, धितोपत्र निष्कासन तथा विक्री प्रबन्धसम्बन्धी विषय, धितोपत्र बाँडफाँट विषय, व्यावसायिक मर्यादा विषय, धितोपत्र कारोबार नियमनसम्बन्धी अन्य विषयका रहेका छन् । उक्त ऐनमा बुक बिल्डिङसम्बन्धी धितो पत्र वोर्डले निर्देशन जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छैन । कम्पनी ऐन २०६३ मा पनि यस्तो व्यवस्था छैन । कुनै पनि निर्देशन कानूनमा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन एवं नियमन गर्न जारी गरिन्छ । धितोपत्र बोर्डले बुक बिल्डिङसम्बन्धी निर्देशन जारी गर्दा अर्को आधार धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ (संशोधनसहित) को नियम २५ ग लाई लिएको छ । उक्त नियमावलीमा भएको व्यवस्था बुक बिल्डिङका प्रयोजनका लागि नभई प्रिमियममा शेयर जारी वा निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था भनी नियमावलीको नियम २५ ग मा नै स्पष्ट गरिएको छ । बुक बिल्डिङ र प्रिमियममा धितोपत्र जारी गर्ने भन्ने विषय अलगअलग हो । अर्थ समितिले बुक बिल्डिङ सम्बन्धमा छानविन गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिएको अवस्थामा बुक बिल्डिङ निर्देशिका, २०७७ का विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

प्रधानन्यायाधीशलाई शम्भु थापाको जवाफ– बेन्चमा नबस्ने हो भने बिदामा बस्न मिल्छ

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासमा नबस्न नैतिक दबाब बढेको महसुस हुँदा बिदामा बस्ने छुट पाइनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका छन् । संवैधानिक इजलासमा केही न्यायाधीशको संलग्नताबारे प्रश्न उठेपछि आइतबार बहसमा उत्रिएका उनले इजलासको मर्यादा र सजावटलाई ख्याल गरौं भनेर आफूहरुले तर्क गरेको प्रस्ट पारे ।संवैधानिक ...

Ratopati बैशाख २०७८

‘शक्तिको उन्मादमा कानुन व्यवसायीलाई होच्याइयो, ओलीले माफी माग्नुपर्छ’

काठमाण्डाै – नेपाल बार एसोसिएशनका पूर्व अध्यक्षहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मर्यादा नाघेर कानुन व्यवसायीमाथि आरोप लगाएको र होच्याएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा सर्वोच्चमा बहस गरिरहनुभएका ९४ वर्षीय अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई लक्षित गर्दै ‘एक जना बाज...

उज्यालो अनलाइन पौष २०७७

कसैप्रति अनुगृहित हुनेछैन : सर्वाेच्चकाे न्यायाधीशमा प्रस्तावित फुँयाल

काठमाडौं : सर्वाेच्च अदालतकाे न्यायाधीशमा न्याय परिषदबाट सिफारिस भएका वरिष्ठ अधिवक्ता हरि फुयाँलले आफू कसैप्रति अनुगृहित नहुने बताएका छन। संसदीय सुनुवाइ समितिकाे बिहीबारको बैठकमा सुनुवाइका क्रममा फुयाँलले न्यायाधीशमा अनुमाेदित भए र नियुक्त भए नयाँ जीवन सुरु हुने र त्यस्तो अवस्थामा पदकाे मर्यादा राख्नका लागि कसैप्रति अनुगृ...

थाहा खबर चैत्र २०७५

कर्णालीको मुख्य न्यायाधीवक्तामा मानन्धर नियुक्त

कर्णाली प्रदेशको मुख्य न्यायाधीवक्तामा वरिष्ठ अधिवक्ता विद्याभूषण मानन्धर नियुक्त भएका छन्। मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले मानन्धरलाई आज मुख्य न्यायाधीवक्तामा नियुक्त गरेका हुन्। मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले मुख्य न्यायाधीवक्ता नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। उच्च अदालतका न्यायाधीश सरह मर्यादा र सुविधा पाउने मुख्य न्यायाधीवक्ताले प्रदेश सरकारको कानूनी सल्लाहकारका रूपमा काम गर्नेछन्।रासस

सेतोपाटी फाल्गुन २०७४

राष्ट्रपतिले राजाले जति मर्यादा पनि राख्नुभएन : अधिवक्ता भट्टराई

सम्बन्धित सामग्री