गोरखापत्र

चैत्र २०७४

सीमापार अपराध नियन्त्रण गर्न सुझाव

बाँके जिल्लाबाट निर्वाचित सांसद तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले समग्र शान्ति सुरक्षा व्यवस्था सुधारका लागि सीमा क्षेत्रमा हुने चोरी, तस्करी, डकैती, अवैध गतिविधिलगायत अपराधका गतिविधि नियन्त्रणमा प्रहरी प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराएको छ। नेपाल प्रहरीका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक टेकप्रसाद राईले बाँकेमा आयोजना गर्नुभएको परिचयात्मक कार्यक्रममा बाँके क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य डा. धवलशमशेर राणाले सीमापार अपराध नियन्त्रणमा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा नेपालको प्रयास: पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदनले निर्देश गरेको भावी गोरेटो

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

खैरो सूचीको खतरा

सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न आवश्यक कानून र संयन्त्र बनाउन पहल नगर्दा मुलुक फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को खैरो सूची (ग्रे–लिस्ट) मा पर्ने सम्भावना बढेको छ । एफएटीएफ अन्तर्गतको एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी)ले नेपालको तयारी हेरेर चेतावनी दिए पनि त्यससम्बन्धी काम नगरेकाले नेपाल खैरो सूचीमा पर्ने सम्भावना बढेको हो । खैरो सूचीमा परेपछि पनि सुधार आउन सकेन भने मुलुक कालोसूचीमा पर्छ र कुनै पनि अन्तरराष्ट्रिय संघसंस्थाबाट ऋण, अनुदानलगायतका सहयोग लिन पाउने छैन । त्यतिमात्र होइन, मुलुकका बैंकले अन्य देशका बैंकसँगसमेत कारोबार गर्न पाउँदैनन् । यस्तो गम्भीर समस्यामा समेत सरकारले चासो नदिनु निकै गम्भीर विषय हो । ठूला देशसँग अटेरी गरेर निहुँ खोजेजस्तो गर्नु राम्रो हुँदैन र नेपालले त्यसो गर्न पनि सक्दैन । त्यसैले सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्ने कानून चाँडो पारित गराउन र विभिन्न संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन । एफएटीएफले तोकेका सम्पत्ति शुद्धीकरणका ११ सूचकमध्ये दुईओटामा मोडरेट, एउटामा लो मोडरेट र आठओटामा न्यून छ । ६ ओटा सूचकमा न्यून भए त्यो राष्ट्र खैरो सूचीमा पर्छ । आतंकवादलाई वित्तीय अपराध मान्नुपर्ने, बिट क्वाइनलगायत क्रिप्टोकरेन्सी नियन्त्रणका लागि कानून बनाउनुपर्ने, घरजग्गा क्यासिनोलगायत सम्बन्धमा कडा कानून बनाउनुपर्ने जस्ता काम नेपालले गर्न सकेको छैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले काम गरिरहेको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनुगमन र निर्देशन दिइरहेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा काम गर्ने निकाय नेपालमा थुप्रै छन् । तर पनि नतीजा सन्तोषजनक छैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा समसामयिक संशोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । सरकारले यससम्बन्धी विधेयक बनाएर संसद्बाट पारित गराउन सकेको छैन । जबसम्म यो विधेयक पारित भएर कार्यान्वयनमा जाँदैन सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न नेपालको सक्रियता देखिँदैन । एफएटीएफको क्यानडामा हुन लागेको साधारणसभामा नेपालले चित्त बुझ्दो जवाफ नदिए खैरो सूचीमा पर्ने निश्चित नै छ । साधारणसभामा भाग लिन नेपालबाट झन्डै २ दर्जन सरकारी प्रतिनिधि जाँदै छन् । त्यहाँ उठेको प्रश्नको चित्त बुझ्दो जवाफ दिएर नेपाललाई खैरो सूचीबाट जोगाउने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ । आन्तरिक रूपमा गर्नुपर्ने काममा चासो नदिने अनि साधारणसभामा फौजै लिएर जाँदैमा नेपाल खैरो सूचीबाट जोगिने होइन । नेपालले आफूले गर्नुपर्ने काम समयमै सम्पन्न गर्नुपर्छ । सन् २०१४ को मूल्यांकनमा पनि नेपाल खैरो सूचीमा पर्न लागेको थियो । त्यतिबेला, विभिन्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर त्यसबाट जोगिएको थियो । अहिले पनि बच्ने हो भने नेपालले आन्तरिक रूपमा काम गर्नुपर्छ । आन्तरिक रूपमा कुनै पनि काम नगर्ने तर अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा लावालस्कर लगाउँदाको उपलब्धि घुमफिरबाहेक अरू हुँदैन । अहिले नेपालका लागि प्रतिबद्धताभन्दा पनि काम गरेर देखाउन आवश्यक छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा काम गर्न आन्तरिक रूपमा सरकारलाई कसले रोकेको छ ? आफूलाई मन परेको जुनसुकै काम गर्न सक्ने तर यसमा नसक्ने भन्ने हुन सक्दैन । एफएटीएफले नेपालले आपसी सहयोगसम्बन्धी ऐन नबनाएको, सुपुर्दगी ऐनमा भएको कानूनी व्यवस्था पर्याप्त नभएको, संगठित अपराध नियन्त्रण गर्ने ऐनमा काम नभएको, संयुक्त राष्ट्रसंघको वित्तीय अपराध आतंककारी गतिविधि र भ्रष्टाचारसम्बन्धी महासन्धिमा भएका व्यवस्थामा ध्यान नदिएको आरोप लगाएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न कमजोर देखिए आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोक्न नसकेको ठहरिन्छ । यस्तो अवस्थामा अहिलेसम्म नेपाललाई सहयोग गर्दै आएका मुलुकहरूले नेपाललाई सहयोग रोक्न सक्छन् । कतिपयले सम्पत्ति शुद्धीकरण अल्पविकसित मुलुकका लागि विकसित मुलुकले लादेको एजेन्डा भनेर पनि तर्क गर्छन् । यो कुरा जे भए पनि नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्नै पर्ने हुन्छ । ठूला देशसँग अटेरी गरेर निहुँ खोजेजस्तो गर्नु राम्रो हुँदैन र नेपालले त्यसो गर्न पनि सक्दैन । त्यसैले सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्ने कानून चाँडो पारित गराउन र विभिन्न संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

सुदखोरलाई फौजदारी मुद्दा लगाउन कार्यदलको प्रस्ताव

सरकारद्वारा गठित कार्यदलले सुदखोरी र मिटरब्याजबाट सिर्जित अपराधलाई फौजदारी कसुरमा समेटेर कानुन संशोधन गर्न सिफारिस गरेको छ । गृह मन्त्रालयका सहसचिव भीष्म भुसालको संयोजकत्वमा गठित ‘मिटरब्याजबाट उत्पन्न अपराध नियन्त्रण तथा सुदखोरको पहिचान तथा सुझाव’ सम्बन्धी कार्यदलले यस्तो अपराधलाई फौजदारी कसुरका रूपमा स्पष्ट किटान गरेर मुलुकी अपराध संहिता संशोधन गर्न सिफारिस गरेको हो ।

कान्तिपुर श्रावण २०७९

मिटरव्याजीसँग चन्दा नलिन र उम्मेदवार नबनाउन राजनीतिक दललाई सुझाव

२८ भदौ, काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले गठन गरेको मिटरव्याजी अपराध नियन्त्रण कार्यदलले सोमबार बुझाएको प्रतिवेदनमा मिटरव्याजीलाई राजनीतिक दलहरुले संरक्षण दिन नहुने सुझाव दिइएको छ । सहसचिव भीष्मकुमार भूसाल नेतृत्वको कार्यदलले मिटव्याजीको चन्दा अस्वीकार गन राजनीतकि दलहरुलाई सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै उनीहरुलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार नबनाउन र राजनीतिक भूमिका दिन निरुत्साहित गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ […]

अनलाइनखबर श्रावण २०७९

गृह मन्त्रालयद्वारा विषयगत क्षेत्रको सुधारका प्रयास सुरु

आजको छलफलमा पत्रकारले अध्यागमन विभाग, कारागार व्यवस्थापन, अपराध नियन्त्रण, शान्तिसुरक्षा, सीमा व्यवस्थापन, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, शरणार्थी समस्या, विपद् व्यवस्थापन, लागुऔषध नियन्त्रणलगायत विषयमा सुझाव दिएका थिए।...

नागरिक दैनिक मंसिर २०७८