मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा विलम्ब : २२ दिनदेखि के जोखना हेर्दैछन् देउवा ?

असार २८ मा सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट संसद् पुनःस्थापना भएपछि २९ गते शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । आज उनी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको २२ दिन पूरा भयो तर, मन्त्रिपरिषद् भने ६ सदस्यमा सीमित छ । एक राज्यमन्त्री, चार मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले मात्रै सरकार चलाइरहेका छन् । सरकारले पूर्णता पाउन नसक्दा संसद्ले गतिलो बिजनेस पाउन सकेको छैन । देश कोरोना महामारीको तेस्रो लहरको संघारमा छ ।  कोरोना संक्रमितको संख्या हरेक दिन बढिरहेको छ । खोपको सहज व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । शैक्षिक क्षेत्रको अवस्था उस्तै बेहाल छ ।  ...

सम्बन्धित सामग्री

द्रुतमार्गमा विलम्ब हुँदाको असर

सडक मार्ग नेपालको सन्दर्भमा ज्यादै भरपर्दो मानिन्छ । तर, हाम्रो जमीनको बनावट र विकटताका कारणले पछिल्लो वर्ष सडक पनि कतै समस्या बनिरहेको अवस्था छ । जनसंख्याको असमान वितरण तथा चट्टानले ढाकिएको जमीन धेरै भएकाले पनि नेपालमा सडक विकास ज्यादा खर्चिलो बन्दै गएको छ । दिगो विकासको अवधारणाअनुसार विकास निर्माणका कामहरू गर्दा वातावरणीय पक्षलाई ज्यादा ख्याल गरिएको हुनुपर्छ । तर, हामीहरूले त्यस्ता जटिल र मानवलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने महत्वको बारेमा पनि खासै ध्यान  दिइरहेका छैनौँ ।  तराई मधेश द्रुतमार्गको थालनी विसं २०७४ मा भएको थियो । नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा पाएको यस कार्य समयमा नै सम्पन्न गर्न नसकिने देखिएको छ । समयमा आयोजनाको काम नसक्दा लागत वृद्धि भएको छ । २०७९ को चैतसम्ममा आयोजना निर्माणका लागि ४१ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसमध्ये २६ किलोमीटर ३८० मीटर खण्डको भने अभैm ठेक्का व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । यसको खोकना तर्फको खण्डको लम्बाइ ६ किलोमीटर ५०० मीटर लामो रहेको छ । यस आयोजनाको हालसम्म सातओटा प्याकेजको मात्र ठेक्का व्यवस्थापन भएको छ ।  समय थपिएपछि लागत २ खर्बभन्दा धेरै हुने देखिन्छ । जति समय थपियो त्यही दरमा आयोजनाको लागतसमेत बढ्न जाने भएकाले स्वतः आयोजना खर्चिलो र आर्थिक रूपमा बोझिलोसमेत बन्ने देखिन्छ । चर्चित मेलम्ची खानेपानी आयोजना होस् या माथिल्लो तामाकोशी नै किन नहोस् दुवैको लागत उच्च मात्रामा वृद्धि भएको छ ।  नेपालमा समयमा नै आयोजनाहरू सम्पन्न हुन नसक्नुको अर्को कारण छोटो समयमा नै आयोजना स्थलका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको अधिग्रहण गरी काम अगाडि बढाउन नसक्नु हो । द्रुतमार्गको विवाद मिलाउन नै लामो समय बिताउनु पर्दा थप समस्या परेको हामीले देखे सुनेकै छौं । हाल ठेक्कासम्बन्धी विवाद समाधान गर्न विसं २०८० वैशाख ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चासोका साथ काम गर्ने भनेको छ । रक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति बनाउने निर्णय गरेको छ । यस समितिको कार्यभार भने स्थानीयहरूसँग समन्वय गरी जमीनसम्बन्धी विवाद ३ महीनाभित्र मिलाउने रहेको छ ।  हाम्रो देशमा सबै आयोजना समयभन्दा ढिला गरी सम्पन्न हुने गरेका छन् । सेनाको क्षमता र प्राविधिक ज्ञानको भरपुर उपयोग गरेर द्रुतमार्ग निर्माणका लागि राज्यले अनेक स्रोतको जोहो गर्दै रकम जुटाएर काम थालनी गरेको पनि ६ वर्ष भइसकेको छ । नाम भने द्रुतमार्ग रहेको छ तर त्यसको निर्माणको गति भने ज्यादै सुस्त रहेको छ ।  यस आयोजनाको थालनीमा ७६ अर्ब रकम खर्च गरी निर्माण गरिने भने पनि अब उक्त लागत बढेर १ खर्ब भएको पाइएको छ । आयोजनाको काम र प्रगति हेर्ने हो भने सेनाले समयमा नै कार्य सम्पन्न गर्न सक्छ भन्ने निश्चित छैन । खासगरी ज्यादा कठिन स्थानमा र कच्ची सडक निर्माणमा सेनाको कार्य प्रभावकारी बन्ने तर्क सडक विभागका अधिकारी राख्छन् । सेनालाई सडकको रेखांकन गर्न र अन्य कठिन अवस्थाको बेलामा मात्र कार्यमा खटाउन उपयुक्त हुने सरोकारवाला निकायका उच्च तहका व्यक्तिहरू बताउँछन् ।  आयोजनाका लागि आवश्यक सुरुङ निर्माण पनि दुई खण्ड गरेर ठेक्का गरिएको छ । आयोजनाको कार्य सम्पादनका लागि दुई कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको छ । आयोजनाअन्तर्गत उक्त काम ३ वर्षभित्र सक्ने गरी २०७८ वैशाख ३१ गते ती दुई ठेक्का सम्झौता भएको हो । उक्त सम्झौताअनुसार सुरुङ निर्माण १४ महीनामा सकिसक्नुपर्नेछ । तर, उक्त कामको प्रगति भने जम्मा २० प्रतिशत मात्र भएको छ । यसैगरी छोक्रेडाँडादेखि धेद्रेसम्म ३ किमी ३ सय ५० मीटर लामो सुरुङमध्ये आहिलेसम्म जम्मा ६७६ मीटर र ३ किमी ३०० मीटर लामो रहेको धेद्रेदेखि लेनडाँडासम्म ६६२ मीटर सुरुङ खनिएको छ ।  द्रुतमार्ग आयोजनाको व्यवस्थापनको जिम्मा सेनाले लिएको ६ वर्षमा ४१ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । समय बाँकी रहँदै किन आयोजनाको म्याद थपिएको होला भन्ने आम चासो पनि नभएको होइन, कोभिडले प्रभावित अन्य आयोजनाको म्याद १ वर्ष ९ महीना थप गरिएको थियो । यसलाई नै आधार मानेर यस आयोजनाको पनि समय २० महीना बाँकी रहँदै २८ महीना थप भएको छ । अब थप गरिएको म्याद २०८३ चैत महीनासम्म रहेको छ । पहिलेको समय नै २०८१ मङ्सिरसम्म रहेको थियो । हरेक आयोजनाका आपैmमा महत्वको रहन्छ । तसर्थ समयमा नै स्तरीय कार्यका साथ देशले नै गर्व गर्नलायक र दूरगामी प्रभाव पार्ने आयोजना निर्माणमा सबै सरोकारवाला निकाय ज्यादै गम्भीर रहँदै कार्य सम्पन्न गर्न सक्नुपर्छ । तब मात्र हामीले गौरव गर्न सक्छौं ।  लेखक सुदर्शन अधिकारी विश्वशान्ति कलेजका समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा खगराजको विलम्ब : मन्त्री र मन्त्रालय टुंग्याउनै सकस

४ माघ, पोखरा । २५ पुसमा गण्डकीको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका खगराज अधिकारीले आफ्नै पार्टी एमालेका सीता सुन्दास, माओवादी केन्द्रका हरिबहादुर चुमान र राप्रपाका पञ्चराम तमुलाई बिना विभागीय मन्त्री बनाए । २९ पुसमा विश्वासको मत पनि लिएका उनले अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषदको बिस्तारको छाँटकाँट देखाएका छैनन् । ‘केही दिनभित्रै हुन्छ, हतार के छ र ? सबैले थाहा पाइहाल्छन् […]

भागबन्डा टुंगो नलाग्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा विलम्ब

दलहरूबीच शक्ति बाँडफाँटको टुंगो नलाग्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा विलम्ब भएको एक नेताले बताए। यसै विषयलाई बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच कुराकानी भएको थियो।

डा. शंकर शर्मा भारतका लागि राजदूत नियुक्त

काठमाडौं : भारतका लागि नेपाली राजदूतमा डा. शंकर शर्मा नियुक्त भएका छन्। उनलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा २८२ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्‌को सिफारिसमा राजदूत नियुक्त गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।मन्त्रिपरिषद्‌ले तीन महिनाअघि नियुक्तिको सिफारिस गरेर संसदीय सुनुवाइ भए पनि शर्माको एग्रिमो आउन विलम्ब भएको थियो। गत साता मात्रै एग्रिमो आएपछि उनलाई राजदूत नियुक्त गरिएको हो।डा. शर्मा अर्थविद हुन्। उनले यसअघि अमेरिकाको राजदूतको जिम्मेवारी पनि सम्हालिसकेका छन्। शर्मा अर्थविद्

यस्ता छन् प्रधानमन्त्री देउवाका सारथी

काठमाडौं । मुलुकको असहज अवस्थामा कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा पुगेका प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा विलम्ब गर्दै आएका थिए। अधिकांश मन्त्रालय आफैंसँग राखेका देउवाले शुक्रबार माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीसहितका नेतालाई सरकारमा सहभागी गराए। देउवाले शुक्रबार १६ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन्। यससँगै संवैधानिक सीमाअनुसार मन्त्रिपरिषद्को आकार पूर्ण अर्थात् २५ सदस्यीय […]

अदालतको भागबण्डाले खल्लो बनेको मन्त्रिपरिषद्

२२ असोज, काठमाडौं । सरकार बनेको झण्डै तीन महिना पछि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छ । २९ असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार दुई राज्य सहित १८ मन्त्री नियुक्त गरी मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिए । ३ साउनमै १६५ सांसदबाट विश्वासको मत पाएका प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् बिस्तारमा यति विलम्ब गर्नुमा भने संसद्को बहुमत जोगाउने प्रयत्न थियो । किनकि […]

एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षसहित मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँछः गुरुङ

काठमाडौं, साउन २५ । नेकपा एकता केन्द्रका नेता देव गुरुङले एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षसहितको मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताएका छन् । प्रतिगमनविरोधी अभियानका सबै घटकलाई सरकारमा सामेल गराउने गठबन्धनको निर्णयका कारण मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन केही विलम्ब हुन पुगेको उनको स्पष्टोक्ति छ । आज बिहान नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि पत्रकार ऋषि धमलालाई अन्तर्वार्ता दिँदै […]

कांग्रेसमा मन्त्री बन्न दौडधुप

काठमाडौं, साउन ४ । प्रतिनिधिसभाबाट आइतबार विश्वासको मत पाएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अब मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने भएका छन्। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूसँगको परामर्शमा प्रधानमन्त्री देउवाले छिट्टै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने भएका हुन्। गठबन्धन दलहरूबीच मन्त्रिपरिषद् विस्तार र सरकारको प्राथमिकताका विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भएको जनाउँदै देउवा निकट एक नेताले भने, ‘अब विलम्ब नगरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर सरकारले […]

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अलमल

नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच मन्त्रालय भागबन्डामा सहमति जुट्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा विलम्ब।