सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक अघि बढाएकोप्रति पत्रकार महासंघको आपत्ति

सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक सार्वजनिक प्रसारणलाई नियन्त्रण गर्ने गरी आयो : सांसदहरू

Shilapatra पौष २०८०

सार्वजनिक सेवा प्रवाह : अवस्था र अपेक्षा

सरकार शासकीय पात्रहरूले नागरिकलाई सशुल्क वा निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने बस्तु तथा सेवा नै सार्वजनिक सेवा हुन्। त्यसरी प्रवाह गरिने सेवाको विधि, माध्यम वा तरिका सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो । जनताले खोजेजस्तो, रोजेजस्तो र सोचेजस्तो सेवा नै प्रभावकारी सेवा प्रवाह हो । सार्वजनिक सेवा प्रवाहका मूलभूत सिद्धान्तका बिषयलाई व्यवहारमा उतार्न नसक्दा हाम्रो सार्वजनिक सेवा प्रवाह […]

Prashasan चैत्र २०७८

झण्डै २ बर्षपछि युएससीआईएसले जुन ४ पछि नियमित सार्वजनिक सेवा सुरु गर्दै

झण्डै २ बर्षपछि युएससीआईएसले जुन ४ पछि नियमित सार्वजनिक सेवा सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । कोरोनाको महामारीका कारण सन् २०२० को मार्च १८ पछि युएससीआईएसले सेवाग्राहीहरुका लागि फिल्ड अफिस, एसाइलम अफिस र एप्लीकेशन सपोर्ट सेन्टरमा नियमित सेवा बन्द गरेको थियो । जुन ४ पछि घरेलु कार्यालयहरू पुनः खोल्न र गैर आकस्मिक सार्वजनिक सेवा सुचारु […]

khasokhas.com फाल्गुन २०७८

सार्वजनिक सेवा लिन खोप कार्ड अनिवार्य (सूचनासहित)

काठमाडौं, ६ माघ । के तपाईंसँग कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाएको कार्ड छैन ? छैन भने सार्वजनिक सेवा लिनबाट वञ्चित गरिनुहुनेछ । सरकारले सार्वजनिक सेवा लिन अनिवार्य खोप कार्ड गरेको छ । आज काठमाडौं उपत्यकाको तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचना जारी गरी सार्वजनिक सेवा लिन खोप कार्ड अनिवार्य आफ्नो साथमा राखेको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । […]

Reporters Nepal पौष २०७८

जुम्लामा सार्वजनिक सेवा पाउन खोप कार्ड अनिवार्य

जुम्लामा सार्वजनिक सेवा पाउन अनिवार्य खोप कार्ड हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन समितिको बैठकले यस्तो आग्रह गरेको हो । जिल्ला कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन समितिले जुम्लाका नागरिकलाई सङ्क्रमणबाट बच्न स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ । सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न अनिवार्य कोभिड विरुद्धको खोप लगाएको कार्ड हुनुपर्नेछ । सार्वजनिकस्थलमा सबै प्रकारका राजनीतिक तथा धेरै उपस्थित हुने प्रशासनिक र सामाजिक कार्यक्रम नगर्न समितिले निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजय

Ratopati मंसिर २०७८

सार्वजनिक सेवा पाउन अनिवार्य खोप कार्ड

काठमाडौँ । जुम्लामा सार्वजनिक सेवा पाउन अनिवार्य खोप कार्ड हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन समितिको बैठकले यस्तो आग्रह गरेको हो । जिल्ला कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन समितिले जुम्लाका नागरिकलाई सङ्क्रमणबाट बच्न स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ । सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न अनिवार्य कोभिड विरुद्धको खोप लगाएको कार्ड हुनुपर्नेछ । सार्वजनिक […]

Prashasan मंसिर २०७८

सार्वजनिक सेवा लिन ‘खोप कार्ड’ अनिवार्य, कति व्यवहारिक ?

काठमाडौँ । कोरोना सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि सरकारले सार्वजनिक सेवा लिन ‘कोरोना खोप कार्ड’ अनिवार्य गरेको छ । आइतबार बसेको कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र (सीसीएमसीसी)ले गरेको सिफारिस अनुसार सरकारले आगामी माघ ७ गतेबाट सार्वजनिक सेवा लिन खोप कार्ड अनिवार्य गर्न लागेको हो ।‘माघ ७ गतेदेखि सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने’, सीसीएमसीसीले आइतबार सार्वजनिक गरेको १३ बुँदे सिफारिसको ३ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक स्थानहरूमा (कार्यालय, होटल,

Ratopati मंसिर २०७८

सार्वजनिक सेवा लिन अनिवार्य खोप कार्ड लागू गर्न गृहको निर्देशन

काठमाडौँः सरकारले सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्नेको लागि कोभिड १९ विरुद्धको खोप कार्ड अनिवार्य गरेको छ। गृहमन्त्रालयको सोमबार बसेको मन्त्रिस्तरीय बैठकले माघ ७ गतेदेखि सार्वजनिक सेवा लिन खोप कार्ड अनिवार्य गरेको हो। आइतवार बसेको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र (सिसिएमसी)को बैठकले सिफारीस गरे अनुसार निर्णय भएको हो। गृहले सो निर्णय कार्यन्वय…

पहिलो पोस्ट मंसिर २०७८

अब सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न खोप कार्ड अनिवार्य

अब सार्वजनिक सेवा लिन कोरोनाको खोप लगाएको कार्ड अनिवार्यरुपमा देखाउनुपर्ने भएको छ । आइतबार बसेको कोभिड १९ व्यवस्थापन समितिको बैठकले आगामी माघ ७ गतेदेखि सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न कोरोनको खोप कार्ड अनिवार्य चाहिने व्यवस्था गरेको हो । निर्णयअनुसार सार्वजनिक स्थानहरुमा प्रवेश गर्दा अनिवार्यरुपमा कोभिड भ्याक्सिन लगाएको खोप कार्ड पनि देखाउनुपर्नेछ ।

Lokaantar मंसिर २०७८

सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्नका लागि माघ ७ देखि खोप कार्ड अनिवार्य

सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्नका लागि खोप कार्ड अनिवार्य गरिने भएको छ । आइतबार बसेको सिसिएमसिसीको बैठकले माघ ७ गतेदेखि साे निर्णय लागू गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेकाे हाे । ...

नयाँ पत्रिका मंसिर २०७८

सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक अघि बढाएकोप्रति पत्रकार महासंघको आपत्ति

सम्बन्धित सामग्री