काठमाडौं। वस्तु विनिमय बजार (कमोडिटी एक्सचेन्ज) को लाइसेन्स वितरण गर्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश दिएको छ । पुस २९ गते न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलाशले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । अधिवक्ता रपिश पोखरेलले पुस २४ गते कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स तत्काल वितरण गर्ने आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटको पेसी सर्वोच्चले पुस २९ गतेका लागि तोकेको थियो ।
पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँगै नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले सबै विपक्षीलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ । पोखरेलले सर्वोच्चमा दिएको रिटमा वस्तु विनियम बजारसम्बन्धी ऐन, २०७४ ले तोकेको समय बितिसक्दा समेत बोर्डले लाइसेन्स वितरण नगरेकाले छिटो लाइसेन्स वितरणका लागि आदेश दिन माग गरेका थिए ।
वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ५ को उपदफा (१) मा कम्पनीहरूबाट प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा निवेदकलाई वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न प्रचलित कानूनमोजिम कम्पनी स्थापना गर्न पूर्वस्वीकृति दिन बोर्डले उपयुक्त देखेमा आवश्यक विवरण तथा कागजात प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले दुई कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि चार कम्पनीको आवेदन प्राप्त गरिसकेको छ । कमोडिटी एक्सचेन्जका लागि मल्टी डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज लिमिटेड, मल्टी एसेटस् एन्ड डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज लिमिटेड, हिमालयन कमोडिटिज एन्ड डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज र नेपाल मल्टी कमोडिटिज एक्सचेन्ज लिमिटेडले बोर्डमा आवेदन दिएका छन् । आवेदन प्राप्त गरेको आठ महीना बितिसक्दा समेत बोर्डले लाइसेन्स नदिएकोले तत्काल दिने आदेश जारी गर्न रिट निवेदनमा माग गरिएको छ । के कति कारणले नियामक निकाय बोर्डले कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्न नसकेको हो, त्यसको जवाफ सर्वोच्च अदालतमा बुझाउने आदेश समेत रिटमा माग गरिएको छ ।
कमोडिटी एक्सचेन्जमा कृषिउपज, पशुपक्षी, सुनचाँदी, तामा, कपास, कफी, कच्चा तेललगायत वस्तुको कारोबार हुन्छ । बोर्डले वस्तु उत्पादकलाई बजारसम्म पहुँच पुर्याउन, वस्तुको मूल्य आविष्कारमा सघाउन र मूल्य स्थिरता कायम गर्न कमोडिटी एक्सचेन्जको आवश्यकता औंल्याएको हो ।
रिटमा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को अनुसूची १३ मा कारोबार गर्न सकिने वस्तुको सूचीमा कतिपय नेपालको सन्दर्भमा कारोबार गराउन उपयुक्त नदेखिएका वस्तु समावेश भएको भन्दै त्यसको अध्ययन गरी बजार तथा अर्थतन्त्रको मागबमोजिम संशोधन गरेर मात्र कारोबार गराउन पनि माग गरिएको छ ।
बोर्डले २०७९ साल असोज २ गते एकैपटक तीन किसिमको लाइसेन्सका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो । बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्सका लागि आवेदन आह्वान गरेको हो । प्रक्रिया शुरू गरेको एक वर्ष बितिसक्दा ब्रोकर लाइसेन्सले पूर्णता पाउन लागेको छ । बोर्डले ४३ ब्रोकर कम्पनीलाई लाइसेन्सका लागि आशयपत्र प्रदान गरेकोमा हालसम्म ३७ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिइसकेको छ । ६ ओटा कम्पनी प्रतीक्षामा छन् ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि सरकारले नै अहिले बाटो बन्द गरेको अवस्थामा कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि भने प्रक्रियागत रूपमा काम भइरहेको बोर्डका सूचना अधिकारी तेजप्रसाद देवकोटाले जानकारी दिएका छन् । हाल नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेको बोर्डमा नयाँ अध्यक्षको आगमनसँगै कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढ्ने देवकोटाले बताए । धितोपत्र बजारलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन बोर्डले दुई कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालनको तयारी गरेको हो ।
कमोडिटी एक्सचेन्जमा कृषिउपज, पशुपक्षी, सुनचाँदी, तामा, कपास, कफी, कच्चा तेललगायत वस्तुको कारोबार हुन्छ । बोर्डले वस्तु उत्पादकलाई बजारसम्म पहुँच पुर्याउन, वस्तुको मूल्य आविष्कारमा सघाउन र मूल्य स्थिरता कायम गर्न कमोडिटी एक्सचेन्जको आवश्यकता औंल्याएको हो । यो बजारबाट लगानीकर्तालाई लगानीको वैकल्पिक उपकरण प्राप्त हुने बोर्डको अपेक्षा छ ।
काठमाडौं । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले बाटो खोलिदिएको छ । कात्तिक २४ गते दिउँसो बसेको अर्थ समिति बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स स्थगित गर्न दिइएको निर्देशनको प्रयोजन समाप्त भइसकेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
गत जेठ २९ गतेको अर्थ समिति बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया तत्काललाई रोक्न निर्देशन दिएसँगै नेपाल धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समिति बैठकले उक्त प्रक्रिया रोकेको थियो । अर्थ समितिले करीब ५ महीनाको अध्ययन अनुसन्धानपछि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो ।
समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले दिएको जानकारीअनुसार समितिले गत जेठ २९ गते नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरी अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि कामकारबाही अघि नबढाउन निर्देशन दिएको थियो । समितिले अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई गत जेठ २९ गते नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया स्थगित गर्न निर्देशन दिएको थियो । सो निर्देशनपछि सम्बद्ध निकायहरूबाट कागजात माग गरी अध्ययन गर्दा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सको विषय सर्वोच्च अदालतमा समेत प्रवेश भई अन्तिम फैसला आइसकेकाले उक्त निर्देशनको प्रयोजन समाप्त भएको निष्कर्ष समितिले निकालेकोसभापछि चालिसेले जानकारी दिए । नयाँ लाइसेन्स वितरणका सम्बन्धमा बोर्डले सर्वोच्चबाटै सफाइ पाइसकेको अवस्थामा सरकारले पनि आवश्यक छानविन गरेको हो । अर्थ समितिले सर्वोच्चले नै सफाइ दिइसकेको विषय सरकारले रोक्न नहुने निष्कर्ष निकालेको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्न २०७९ असोज २ गते आवेदन माग गरेको थियो । बोर्डले उक्त समयमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जसँगै कमोडिटी एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्सका लागि समेत आवेदन माग गरेको थियो । बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि तीन र कमोडिटी एक्सचेन्जका लागि चार कम्पनीको आवेदन प्राप्त गरेको छ । हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेशनल स्टक एक्सचेन्ज अफ नेपाल र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि आवेदन दिएका हुन् ।
बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि तीन र कमोडिटी एक्सचेन्जका लागि चार कम्पनीको आवेदन प्राप्त गरेको छ ।
यी तीन कम्पनीमध्ये एकले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्राप्त गर्नेछन् । नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि ३ अर्ब चुक्तापूँजी तोकिएको छ । कुल पूँजीमा संस्थापकको ७० प्रतिशत र सर्वसाधारणको ३० प्रतिशत शेयर स्वामित्व हुनुपर्नेछ । नयाँ स्टक एक्सचेन्जले सञ्चालनमा आएको २ वर्षभित्र सर्वसाधारणमा ३० प्रतिशत शेयर जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि भने नेपाल मल्टी कमोडिटिज एक्सचेन्ज लिमिटेड, हिमालयन कमोडिटिज एन्ड डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज, मल्टी डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज लिमिटेड र मल्टी एसेट्स एन्ड डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज लिमिटेडले आवेदन दिएका हुन् । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्ससँगै कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया पनि अघि बढ्ने बोर्डले जानकारी दिएको छ ।
ब्रोकर लाइसेन्सको प्रक्रिया पूर्णता पाउने चरणमा छ । बोर्डले नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सका लागि ४६ कम्पनीबाट आवेदन प्राप्त गरी ४३ कम्पनीलाई आशयपत्र प्रदान गरेकोमा हालसम्म ३७ लाई लाइसेन्स दिइसकेको छ ।
अर्थ समितिको निर्देशनमा सदस्यकै फरक मत
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ समितिले दिएको निर्देशनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद एवं अर्थ समितिका सदस्य डा स्वर्णिम वाग्लेले फरक मत राखेका छन् । सदस्य वाग्लेले समितिको कात्तिक २४ गतेको निर्णयले गत जेठ २९ गतेको निर्णयलाई न्याय नहुने बताएका छन् । कात्तिक १६ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डले आवश्यक सहजीकरण गरिदिन पठाएको पत्र समितिमा अग्रिम पेश नगरी, छलफल नगराई हतारहतार खोटपूर्ण नियतका साथ संगठित तवरले हठात् निर्णय भएको देखिने भएकाले चाडपर्वपछि सार्थक छलफल गरी निर्णय लिँदा अर्थ समिति सन्देहको घेराबाट बाहिर हुने भन्दै सदस्य वाग्लेले फरक मत दर्ज गरेका हुन् ।
सांसदको आपत्ति
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालले नेप्सेको पुन: संरचना नगरी नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन लागेकोप्रति आपत्ति व्यक्त गरेका छन् । चाडपर्वको मुखमा अफ आवरमा अर्थ समितिको बैठक डाकी किन, कसको र कति पैसा लिएर विवादास्पद स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया नरोक्ने निर्णय गर्यो ? भन्दै सांसद ढकालले प्रश्न गरेका छन् ।
यसको हिसाबकिताब पक्कै पनि नेपाली जनताले माग्ने भन्दै उनले ‘दलालका मतियारहरूलाई हिसाबकिताब बुझाउन तयार भएर बस्न’ समेत भनेका छन् । विभिन्न पत्रपत्रिका र अनलाइन समाचारमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि ६ अर्ब रुपैयाँको घूस डिल हुँदै छ भन्ने खबर बाहिरिएको उल्लेख गर्दै सांसद ढकालले भने, ‘तिम्रा घुस्याहा सपना पूरा हुँदैन ।’
काठमाडाैँ – नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र ब्रोकरको लाइसेन्स वितरण रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटकाे पेशी मंगलबारका लागि ताेकिएकाे छ। न्यायधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र तीलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलाशमा ताेकिएकाे यस मुद्दाकाे पेशी ३७ औँ नम्बरमा परेकाे छ। अन्तिमतिर परेकाे कारण आज यसकाे पालाे आउने/नआउने भने पक्का छैन। यसअघि अदालतले यस मुद्दाको पूर्ण […]
सर्वोच्च अदालतले स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र स्टक ब्रोकरको नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन धितोपत्र बोर्डलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र स्टक ब्रोकरको नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रियाविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले शुक्रबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज , कमोडिटी एक्सचेन्ज, र ब्रोकरको लाइसेन्स वितरणको कार्य तत्काल अगाडी नबढाउन आदेश दिएको छ। सर्वोच्चका न्यायधिश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलाशले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै लाइसेन्स वितरणको कार्य तत्काल अगाडी नबढाउन आदेश दिएको हो। साथै अदालतले निवेदकको माग बमोजिम आन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्नेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । अधिवक्ता दिपक विक्रम मिश्रले असोज ३१ गते धितोपत्र बोर्डले हालको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनले आफ्नो रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई विपक्षी बनाएका थिए ।धितोपत्र बोर्डले असोज २ गते सूचना जारी गर्दै स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र ब्रोकरको लाइसेन्सको लागि आवेदन माग गरेको थियो । बोर्डले एउटा स्टक एक्सचेन्ज र २ वटा कमोडिटी एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने सूचनामा जनाएको थियो । तर कतिवटा ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिने भन्नेबारे सूचनामा खुलाएको थिएन । स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्जको लागि आवेदन दिने म्याद अझै केही दिन बाँकि रहेको छ भने ब्रोकर लाइसेन्सको लागि आवेदन दिने म्याद सकिएको छ। ब्रोकर लाईसेन्सको लागि ४६ कम्पनीले आवेदन दिएका छन् । स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्जको लागि भने कार्तिक १५ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने छ ।बोर्डले निजी लगानीको स्टकको लाइसेन्स दिनको लागि धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०६४ मा संशोधन गरेको थियो । जसअनुसार नयाँ खुल्ने स्टक एक्सचेन्जको पुँजी ३ अर्ब तोकिएको छ भने निजि कम्पनीले भने स्टक एक्सचेन्जको शेयर धारण गर्न सक्ने ब्यबस्था गरिएको छ ।त्यस्तै बोर्डले नयाँ ब्रोकर लाईसेन्स खुलाउन धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यवसायी) नियमावली २०६४ मा पनि संशोधन गरेको थियो ।
आचारसंहिताविपरीत अर्थले स्टक एक्सचेन्ज, शेयर ब्रोकर, लघु बीमा, कमोडिटी एक्सचेन्ज, ब्रोकर शाखा, विशिष्टीकृत लगानी कोष व्यवस्थापक, क्रेडिट रेटिङ, निकुञ्जभित्र होटल र विद्युत आयोजना सञ्चालन समेतका लाइसेन्स वितरण गर्न लागेको भन्दै उजुरी परेको थियो ।
अर्काे धितोपत्र बजार (स्टक एक्सचेन्ज)को आवश्यकता छ कि छैन भन्ने लामो समयदेखिको बहस अब भने टुङ्गोमा पुग्ने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाको प्रक्रिया सुरु गरेपछि यो बहस टुङ्गिएको हो । बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि आवेदन माग गरेको छ । बोर्डले एकैसाथ वस्तु विनिमय बजार (कमोडिटी एक्सचेन्ज) तथा धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी (स्टक ब्रोकर र स्टक डिलर)को लाइसेन्सका लागि पनि आवेदन माग गरेको छ ।
२ असोज काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले एकसाथ धितोपत्र बजार (स्टक एक्सचेन्ज), वस्तु विनिमय बजार -कमोडिटी एक्सचेन्ज) तथा धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी (स्टक ब्रोकर र स्टक डिलर) को लाइसेन्सका लागि आावेदन माग गरेको छ । बोर्डले आइतबार सूचना प्रकाशित गर्दै स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज, स्टक ब्रोकर र स्टक डिलरको लाइसेन्सको लागि आवेदन माग गरेको […]
बस्तु बिनिमय बजारसम्वन्धी विधेयक पारित भएसँगै यो बजारको थप विकास र यसमा रहँदै आएका कमीकमजोरीहरुको समाधानका लागि बाटो खुला भएको छ। यद्यपी नेपालमा तीन बस्तु बिनिमय बजार अर्थात कमोडिटी एक्सचेन्ज संचालनमा रहेका छन्। प्रस्तुत छ, तिमध्येकै एक मर्कन्टाइल एक्स्चेन्ज (मेक्स)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा सेफ (दक्षिण एसियामा रहेका स्टक तथा कमोडिटी एक्सचेन्जहरुको संगठन)का उपाध्यक्ष जितेश…
_113035.jpeg)
