उज्यालो अनलाइन

जेष्ठ २०८०

नेपालमा युवा बेरोजगारी : परिणाम विकराल हुनसक्छ

नेपालका लाखौँ उर्जाशील युवालाई एउटा अदृश्य सङ्कटले घेर्दै लगेको छ । बेरोजगारीको बढ्दो सङ्कटले युवापुस्तालाई अप्ठ्यारो पार्दैछ । जीवनमा के-के गरौँला भन्ने आकाङ्क्षा, उर्लँदो सिर्जनशीलता र दृढ सङ्कल्पले ओतप्रोत नेपाली युवाहरू उपयुक्त रोजगारीको खोजीमा अनेक कठिनाइको सामना गरिराखेका छन् । युवा बेरोजगारी सम्बन्धी पछिल्लो तथ्याङ्कले गम्भीर स्थिति देखाउँछ । औसत बेरोजगारीको तुलनामा युवा बढी बेरोजगार छन् । बेरोजगारीले युवाका सपना र आकाङ्क्षा मात्र कुण्ठित पार्दैन, राष्ट्रको विकास प्रयासलाई समेत कमजोर पार्छ । आजका युवामा गुमेको अवसर, खे...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अर्थतन्त्रप्रति सरकारको उपेक्षा

विसं २००७ देखि विसं २०८० सम्म ७३ वर्षको लामो कालखण्डमा देशमा विभिन्न संविधान, नीति र नेतृत्व आए पनि विकासका खास खाका बन्न सकेन । यस अवधिमा देशको आर्थिक विकासको नाममा विभिन्न प्रकार र प्रकृतिका अभिव्यक्ति, घोषणा र प्रतिबद्धताहरू आए तापनि हालसम्म जनताको न्यूनतम आधारभूत अवस्थासमेत पूरा हुन नसकेकाले विकासका ती शब्द फगत आश्वासन, नारा र अभिव्यक्तिमा मात्र सीमित रहेको र तिनले कुनै सार्थक परिणाम, प्रतिफल र निष्कर्ष नदेखाएको प्रमाणित हुन्छ । देशको आर्थिक–सामाजिक–भौतिक पूर्वाधार, लगानी, उत्पादनशील क्रियाकलाप, अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरण, कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण, उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी प्रवर्द्धन, सामाजिक कल्याण अभिवृद्धि तथा अत्यधिक परनिर्भरताको अन्त्य, गरीबी निवारण, राष्ट्रिय स्रोतसाधनको अधिकतम परिचालन र उपयोग गर्ने भनी २००७ सालदेखि अनेक योजना, बजेट र कार्यक्रमहरू ल्याइए तर कार्यान्वयन प्रणाली र संयन्त्र प्रभावकारी बनाइएन । त्यसैले मुलुक अविकसित राष्ट्रको रूपमा रहिरहेको छ । यस्तै स्थिति कायम रहेमा देश दीर्घकालसम्म न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताका लागि पनि वैदेशिक वस्तु, रोजगारी र विप्रेषणमा निर्भर रही स्वदेशी रोजगारी, उद्यमशीलता, उत्पादन तथा आयआर्जनको विस्तार अझ शिथिल बन्दै जाने परिदृश्य देखिन्छ । आफ्नै सबलता र सम्भावनामा आधारित नभई विदेशी स्रोतसाधन, शैली र ढाँचालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दा विकासका परिसूचकहरू अनुकूल बन्न नसकेका हुन् । बेरोजगारी/अर्ध–बेरोजगारी, आय–आर्जनका संकुचित स्रोत, गरीबी, भ्रष्टाचारको अन्त्य हुन सकेको छैन । परिणामस्वरूप, अर्थतन्त्रमा श्रम, शीप र उत्पादनबीच तादात्म्य कायम हुन सकेको छैन । उद्यमशीलताको विकास, स्वरोजगार प्रवर्द्धन, उत्पादनशील रोजगारी, उत्पादकत्व, आयआर्जनका अवसरको स्थितिअनुकूल बन्न सकेको छैन । शिक्षालाई शीपसँग, शीपलाई उत्पादनसँग, उत्पादनलाई बजारसँग तथा बजार संयन्त्रलाई रोजगारीसँग सहज र स्वाभाविक रूपमा जोड्न अझै कठिनाइ रहेको छ । कृषिको आधुनिकीकरण तथा अर्थतन्त्रको औद्योगिकीकरणको गति शिथिल बन्दा श्रमको सघन उपयोग हुने कृषि र उद्योग क्षेत्रहरू कमजोर बन्न पुगेको छ जसका कारण स्वदेशी अर्थतन्त्रको लागि बहुमूल्य युवा जनशक्ति रोजगारीका लागि दैनिक हुल बाँधेर विदेशिन बाध्य भएको छ । नेपालमा वार्षिक ५ लाख युवा श्रम बजारमा थपिने र ४ लाख युवा वैदेशिक श्रम बजारमा जाने गरेका छन् । श्रम बजारमा थपिने श्रम शक्तिको ८० प्रतिशत अंश वैदेशिक श्रम गन्तव्य मुलुकहरूले खपत गर्ने हुँदा नेपालमा स्वदेशी श्रमको उपयोग न्यूनतम हुने गरेको छ । देशको आर्थिक वृद्धि र विकासको प्रमुख निर्धारक तत्त्व श्रमको यस्तो अपव्ययले देशको आर्थिक–सामाजिक दीर्घकालीन विकास प्रक्रिया निक्कै पछाडि धकेलिने निश्चित छ । अर्थतन्त्रको ऋण उपभोग गर्न सक्ने क्षमता र सम्भावनाको कुनै ख्याल नराखी देशका अधिकारीहरूले अन्धाधुन्ध तरीकाले सार्वजनिक ऋण लिँदा अर्थतन्त्र ऋणग्रस्त हुने र त्यसको नकारात्मक असर सरकारी बजेट प्रणाली र समग्र अर्थव्यवस्थामा पर्न जाने जोखिमप्रति सरकारको ध्यान पुगेको देखिँदैन । मूलत: बेरोजगारीले अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन असन्तुलनलाई इंगित गर्छ भने बाह्य व्यापार असन्तुलनका साथै समयसमयमा शोधनान्तर र विदेशी विनिमय सञ्चिति स्तरमा समेत प्रतिकूलता देखिनु हाम्रो जस्तो आयातमुखी, अविकसित अर्थतन्त्रको लागि थप अस्थिरता र अनिश्चितता हो । अत्यधिक परनिर्भरताले हाम्रो अकर्मण्यता, अक्षमता र अस्वस्थता प्रतिबिम्बित गर्छ । समष्टिगत नीतिहरू घोषणा गर्दा अर्थतन्त्रमा विकसित भइरहेका बाह्य क्षेत्रसम्बन्धी घटनाक्रमहरू तथा त्यसको मौद्रिक, बजेट, विदेशी विनिमय तथा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनका पक्षहरूसँगको अन्तर्सम्बन्ध उपयुक्त ढंगले आकलन गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा कठिनाइहरू देखापर्दछन् । अहिले खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल अत्यधिक आयात हुने गरेको छ । संविधानको धारा ३६ (३) मा मौलिक हकका रूपमा नागरिकको खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ भनी लेखिए तापनि देशको खाद्य अवस्था धेरै दारुण रहेको यसबाट पुष्टि हुन्छ । निर्यात क्षेत्र अत्यन्त कमजोर र व्यापारघाटाको आकार अत्यन्त बढी रहेको नेपालमा ऋण उपभोग गर्ने दीर्घकालीन क्षमता नबढाई जथाभावी ऋण लिनु जोखिमपूर्ण रहेको छ । विगतको सरकारले जथाभावी ऋण लिँदा वर्तमान र भावी पुस्तालाई ऋण तिर्न समस्या हुन्छ । सरकारी ऋण दायित्व २०७४ असारमसान्तमा रू. ६९८ अर्ब रही कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सँग तिर्नुपर्ने ऋणको अनुपात २२ दशमलव ७ प्रतिशत रहेकोमा त्यसको करीब ६ वर्ष (अर्थात् २०८० जेठमसान्त) मा ऋण दायित्व रू. २,१७३ अर्ब पुगी जीडीपी को अनुपातमा ४० दशमलव ४ प्रतिशत पुगेको छ । त्यस्तै, प्रतिव्यक्ति सरकारी ऋण दायित्व २०७४ असारमसान्तको रू. २५ हजारको तुलनामा २०८० जेठ मसान्तमा रू. ७३ हजार पुग्नुले अर्थतन्त्रलाई क्रमश: ऋण धरापमा पुर्‍याउने हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ । अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक ऋणको भार तीव्ररूपले बढ्ने तर रोजगारी, उत्पादन र आयआर्जनका अवसरहरू पातलिँदै जाने विडम्बनापूर्ण स्थिति छ । यसले ऋण दायित्वको प्रयोग फजुल, अनुत्पादनशील तथा अनियन्त्रित तवरले भएको र अर्थतन्त्रमा गुणात्मक लगानी वृद्धि तथा रोजगारीको दिगो अवसर प्रवर्द्धनतर्फ ऋण साधनको उपयोग नगरी जनतालाई बोझ माथि बोझ थप्ने देखिन्छ । तत्कालीन अवस्थामा हामी समानको सामाजिक–आर्थिक स्तरमा रहेका कतिपय राष्ट्रहरू विकासको गतिमा छलाङ मार्दा हाम्रो राष्ट्र संसारकै एक निर्धनतम अर्थतन्त्रको रूपमा रहिरहेको अवस्था छ । जसको फलस्वरूप जनताको विकासको सपना पिँढी दर पिँढीसम्म पनि अपूरै रह्यो । । हालैको विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार सन् २०२२ मा सबैभन्दा कम प्रतिव्यक्ति आय भएका पाँच एशियाली मुलुक (अफगानिस्तान, यमन, ताजिकिस्तान, म्यान्मार र नेपाल) मध्ये नेपाल (१३३६ डलर) समावेश हुन पुग्नु चिन्ताको विषय हो । त्यस्तै, सन् २०२२ मा एशियामा जीडीपीको अनुपातमा यमन पछि न्यूनतम निर्यात अनुपात (६ दशमलव ८ प्रतिशत) भएको तथा यमनपछि उच्चतम व्यापारघाटा अनुपात (–३५ दशमलव ९ प्रतिशत) भएको देश नेपाल रहेको छ । साथै, आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आई जनताको गरीबी बढेको तथा जीवनयापन थप कष्टकर बन्दा पनि मूल्य स्थायित्व कायम गरी जनताको जनजीविका र जीवनस्तरमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिन लागिपर्नुपर्ने जिम्मेवारी बोकेको सरकारी क्षेत्रको भूमिका दिन पर दिन कमजोर बन्दै जानु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको छ । अन्त्यमा, देश, जनता र अर्थतन्त्रको सर्वतोमुखी विकास, हित र समृद्धिको लागि सरकार प्रतिबद्ध र कटिबद्ध हुनुपर्नेमा ठीक त्यसको उल्टो प्रवृत्ति र परिणाम देखिएको छ । सदियांैदेखि गरीबी, पछौटेपन, अविकसितता, अर्ध बेरोजगारी, पूर्ण बेरोजगारी, व्यापारघाटा, परनिर्भरता आदि नेपालीका विशेषता र नियति बन्दै आएका छन् । अर्थतन्त्रको ऋण उपभोग गर्न सक्ने क्षमता र सम्भावनाको कुनै ख्याल नराखी देशका अधिकारीहरूले अन्धाधुन्ध तरीकाले सार्वजनिक ऋण लिँदा अर्थतन्त्र ऋणग्रस्त हुने र त्यसको नकरात्मक असर सरकारी बजेट प्रणाली र समग्र अर्थव्यवस्थामा पर्न जाने जोखिमप्रति सरकारको ध्यान पुगेको देखिँदैन । यस्तै आर्थिक अनुशासनहीनताको कारण विगतमा धेरै राष्ट्र ऋण, वित्तीय र आर्थिक संकटमा परेको तथा ती राष्ट्रले यसको नकारात्मक असर र प्रभाव धेरै वर्षसम्म बेहोर्नु परेको हाम्रो मानसपटलमा ताजै छ । विगतका केही वर्षमा नेपालको सार्वजनिक ऋण दायित्व ह्वात्तै बढाइनुले नेपाललाई पनि त्यस्तै आर्थिक संकटमा धकेल्ने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । लेखक अर्थ मन्त्रालयका पूर्ववरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

नेपाली अर्थतन्त्रको दुर्दशा

देशको राजनीतिक तह गैरजिम्मेवार बन्दा देश विकासको गति र अवस्था कमजोर बन्न पुगेको छ । सदियौंदेखि गरीबी, पछौटेपन, अर्द्ध बेरोजगारी, व्यापारघाटा र परनिर्भरता नेपालीका विशेषता र नियति बन्दै आएका छन् । मातृभूमिले दिएको श्रमको उपहार र अवसर मातृभूमिकै लागि उपयोग हुने वातावरण नबन्दा आफ्नो र परिवारजनको रोजीरोटी र न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिका लागि अत्यन्त न्यून पारिश्रमिकमा अद्यापि लाखौं युवा विदेशका जंगल, मरुभूमिमा निकै कठिन परिस्थितिमा रगत पसिना बगाउन बाध्य छन् । एकातिर जनताले सामाजिक–आर्थिक विकासका उपलब्धि प्राप्त गर्न सकेका छैनन् भने अर्कोतर्फ राज्यको वित्तीय स्रोतसाधनको परिचालन र प्रयोगमा अनुत्तरदायित्व, अनियमितता र विसंगति व्याप्त छ । फलस्वरूप, देश बेरोजगारी, गरीबी र श्रम पलायनको जालोमा फसेको हो । बेरोजगारी र अविकसित अर्थतन्त्रको यो कहालीलाग्दो स्थितिबाट हाम्रो समाजले कहिले मुक्ति पाउने ? हाम्रो विकासको अवधारणा, प्रक्रिया र प्रयोग त्रुटिपूर्ण रहेकाले यथास्थितिमा देश समृद्धशाली कहिले बन्ने ? अर्थतन्त्रको ऋण उपयोग तथा ऋणसेवा गर्न सक्ने क्षमता र सम्भावनाको कुनै ख्याल नराखी देशका अधिकारीहरूले अन्धाधुन्ध तरीकाले सार्वजनिक ऋण लिँदा अर्थतन्त्र ऋणग्रस्त हुने र त्यसको नकारात्मक असर सरकारी बजेट प्रणाली र समग्र अर्थव्यवस्थामा पर्ने हुन्छ । हाम्रो चर्चा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको एउटा उदाहरणबाट शुरू गरौं । अर्थतन्त्रको ऋण उपयोग तथा ऋणसेवा गर्न सक्ने क्षमता र सम्भावनाको कुनै ख्याल नराखी देशका अधिकारीहरूले अन्धाधुन्ध तरीकाले सार्वजनिक ऋण लिँदा अर्थतन्त्र ऋणग्रस्त हुने र त्यसको नकारात्मक असर सरकारी बजेट प्रणाली र समग्र अर्थव्यवस्थामा पर्ने हुन्छ । ऋण लिने अहिलेको सत्तासीन अधिकारी हुने र ऋण तिर्ने भविष्यको सत्तासीन हुने भएकाले अहिलेको सत्तासीनमा आफूलाई खर्च गर्न सुविधाजनक हुने गरी लापर्बाही किसिमले ऋण लिने प्रवृत्ति हुने भएकाले ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्डको खिल्ली उडाइने गरेको छ । हाम्रो समाजको स्थिति हेर्ने हो भने बाबु गैरजिम्मेवार बन्दा ऋणको उपयोग कम भई सन्ततिले धेरै ऋणभार मात्र बोक्नु परेको र त्यस्ता सन्ततिले ऋण तिर्दा जायजेथा गुमाई सुकुमबासी नै बन्नु परेको उदाहरण प्रशस्त छन् । आफ्नो बाबुको यस्तो हरकतको परिणाम सन्ततिले बेहोर्नु परेको हुन्छ भने विकासोन्मुख मुलुकमा सार्वजनिक क्षेत्रमा उत्तरदायित्व विहीनताको स्थिति व्याप्त रहने हुँदा कानूनको परिपालनमा पनि अपर्याप्त हुने भएकाले सार्वजनिक ऋण र खर्च व्यवस्थापनमा अनगिन्ती समस्या र बेथिति रहेका हुन्छन् । यस्तो स्थितिको गम्भीर परिणाम भविष्यमा अर्थतन्त्र एवम् जनताले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै आर्थिक अनुशासनहीनताको कारण विगतमा धेरै राष्ट्रहरू ऋण, वित्तीय र आर्थिक संकटमा परेको तथा ती राष्ट्रले यसको नकारात्मक असर र प्रभाव धेरै वर्षसम्म बेहोर्नु परेको हाम्रो मानसपटलमा ताजै छ । विकासका कमजोर परिसूचक विगत ७ दशकको अवधिमा विकासका लागि सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा राष्ट्रिय साधन, वैदेशिक सहयोग र सार्वजनिक ऋण परिचालन गरी व्ययभार बढाइयो तर अधिकांश जनताको जीवनस्तरमा सुधार देखिएन, देश अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट माथि जान सकेन । यस्तै, सार्वजनिक ऋण दायित्व २०७४ असारमसान्तमा रू. ६९८ अर्ब रही कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा २२ दशमलव ७ प्रतिशत रहेकोमा २०७८ असारमा रू. १ हजार ७२९ अर्ब पुगी यो अनुपात ४० दशमलव ५ प्रतिशत पुग्यो । त्यस्तै, प्रतिव्यक्ति सार्वजनिक ऋण दायित्व २०७४ असारमसान्तको रू. २४ हजारको तुलनामा २०७८ असारमसान्तमा रू. ५७ हजार पुग्नुले अर्थतन्त्रलाई क्रमशः ऋण धरापमा पुर्‍याउने प्रपञ्चले काम भइरहेको स्पष्ट हुन्छ । यसैबीच हामी समानको सामाजिक आर्थिक स्तरमा रहेका कतिपय राष्ट्रहरू विकासको गतिमा छलाङ मार्दा नेपाली जनताको विकासको सपना पीढी दर पीढीसम्म पनि अपूरै र⋲यो । राष्ट्र संसारकै एक निर्धनतम अर्थतन्त्रका रूपमा दर्ज भइर⋲यो । हाल विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार सन् २०२० मा सबैभन्दा कम प्रतिव्यक्ति आय भएका चार एशियाली मुलुक (अफगानिस्तान, यमेन, ताजिकिस्तान र नेपाल) मा नेपाल (अमेरिकी डलर १,१५५) समावेश हुन पुगेको छ । विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार सन् २०२० मा जीडीपीको अनुपातमा वस्तु र सेवाको निर्यात सबैभन्दा कम रहेका ६ मुलुकमा नेपाल (६ दशमलव ८ प्रतिशत) लगायत सुडान, बुरुन्डी, कोमोरोज, यमेन र गुआम् रहेका छन् । व्यापारघाटाको यस्तो अनुपात २७ दशमलव १ प्रतिशत रही यमन र लिबियापछि एशियाकै तेस्रो ठूलो व्यापारघाटाको अनुपात नेपालको रहेको छ । नेपालको १५औं योजनाको पृष्ठ १२३ मा उल्लेख भएअनुसार जीडीपीमा २७ प्रतिशत योगदान रहेको र ६० दशमलव ४ प्रतिशत जनसंख्या आबद्ध भएको कृषिक्षेत्र न्यून उत्पादकत्व र कमजोर प्रतिस्पर्धी क्षमताले ग्रस्त छ । केही दशक अघिसम्म धान चामल निर्यात कम्पनीहरू खोलेर धान निर्यात गर्ने विश्वको एक प्रमुख राष्ट्रको रूपमा चिरपरिचित नेपाल अहिले भने आफ्नो उर्वर जमीन बाँझो राखी विदेशबाट खाद्यान्न, तरकारी, फलपूmल ल्याई खानुपर्ने स्थितिमा पुगेको छ । आर्थिक वर्षको ५ महीनामा विदेशबाट रू. २० दशमलव ५ अर्बको चामल, रू. ८ दशमलव ९ अर्बको तरकारी, रू. ४ दशमलव ५ अर्बको फलपूmल, रू. २ दशमलव १ अर्बको स्याउ र रू. ३७ दशमलव २ करोडको लसुन आयात गरेका छौं, जसबाट खाद्य सामग्रीमा हाम्रो परनिर्भरता कति घनीभूत छ र संविधानको धारा ३६ मा लेखिएको खाद्य सम्प्रभुताको हकको विषय कति हचुवा रहेछ बुझ्न सकिन्छ । पन्ध्रौं योजनाको पृष्ट १५२ मा उल्लेख भएअनुसार आव २०७५/७६ मा जीडीपीसँगको अनुपातमा समग्र उद्योग क्षेत्र १४ दशमलव ६ प्रतिशत रहेकोछ भने उत्पादनमूलक उद्योग ५ दशमलव ६ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनअनुसार छानिएका १३१ उद्योगहरूमा आव २०७०/७१ देखि आव २०७६/७७ सम्ममा औसत क्षमता उपयोग ५४ दशमलव ७ प्रतिशत मात्र रहनुले विविध कारणले औद्योगिक क्षमताको धेरै कम उपयोग हुने गरेको छ । पन्ध्रौं योजनाले राष्ट्रिय रोजगारीमा समग्र उद्योग क्षेत्रको योगदान ८ दशमलव १ प्रतिशत मात्र रहेको अनुमान गरेको छ । यसरी अर्थतन्त्रमा आतातीत वस्तुहरूको बाहुल्य रहँदा कृषि र उद्योग क्षेत्र निकै कमजोर बन्न पुगेका छन् । फलस्वरूप, बेरोजगारी दर बढ्न गई ११ दशमलव ४ प्रतिशत पुगेको तथा रोजगारीको लागि दैनिक करीब १ हजार युवा विदेशिने गरेको १५औं योजना (पृष्ठ ३२८) मा उल्लेख छ । साथै, अर्थमन्त्रीले मिति २०७८/४/२६ मा प्रतिनिधिसभामा देशको आर्थिक अवस्थाको जानकारी दिँदा उल्लेख गर्नु भएअनुसार आव २०७७/७८ मा जीडीपीसँगको अनुपातमा अझ संकुचन आई समग्र उद्योग क्षेत्रको योगदान १३ दशमलव १ प्रतिशत रहेको छ भने उत्पादनमूलक उद्योग ५ दशमलव १ प्रतिशतमा समेटिएको छ । त्यस्तै, कृषि क्षेत्रको योगदान आव २०७३/७४ को २६ दशमलव ८ प्रतिशतबाट आव २०७७/७८ मा २५ दशमलव ८ प्रतिशतमा सीमित हुनुले पनि अर्थतन्त्रमा उद्योग र कृषिक्षेत्रमा उत्पादन र रोजगारीका अवसरहरूको तुलनात्मक स्थिति अझै घट्दै गएको स्पष्ट हुन्छ । उपलब्ध स्रोतसाधन, सम्पदा र विशेषताको अधिकतम परिचालन, उपयोग र समन्यायिक वितरणमार्फत राष्ट्रको शीघ्र र दिगो रूपान्तरण गर्नु तथा परनिर्भरताबाट जोगिएर गरीबी निवारण गर्नु, रोजगारीमूलक अर्थनीति अवलम्बन गर्नु, सबै नेपालीलाई कर्मशील बनाउनु र नेपालको मौलिकताको जगमा आफ्नो खुट्टामा उभिने पहल गर्नु नै आजको समयको माग हो । हाम्रा सबै साधनस्रोत, क्षमता, उद्यमशीलता एवं सम्भावनासमेतको उपयोगी, दिगो र अन्तरपुस्तागत समन्यायिकताको सुनिश्चितता हुने गरी पूर्ण परिचालन र उपयोग गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक रूपले उत्पादनशील, सबल र समृद्ध बनाउनु परेको छ । यस क्रममा राजनीतिक नेतृत्वको विवेकशील, कुशल र जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका अपरिहार्य रहन्छ । परनिर्भरतामुखी र परमुखापेक्षी चिन्तन र दृष्टिकोणबाट पर गई हाम्रा प्राविधिक, आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय पक्षबाट सम्भाव्य क्षेत्र र कार्यहरू पहिल्याई र परिमार्जन गर्दै जनता र अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन हित, समृद्धि र कल्याणका लागि अघि बढ्नुको विकल्प छैन । लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

आर्थिक उदारीकरणप्रतिको वितृष्णा

नेपालले आर्थिक उदारीकरणको नीति सन् १९८० बाट लिएको भए तापनि आर्थिक विकास, सन्तुलित व्यापार र उत्पादकत्वमा वृद्धिको उद्देश्यसहित सन १९९२ मा यसको कार्यान्वयन भएको देखिन्छ । अर्थतन्त्रलाई सरकारी नियन्त्रणवाट स्वतन्त्र बनाउने कार्य नै आर्थिक उदारीकरण हो । समग्र अर्थतन्त्रलाई निजीक्षेत्रअनुकूल बनाउँदै लैजानु आर्थिक उदारीकरण हो । सरकारी खर्च कम गर्न र अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा व्यापारको विस्तार एवं यसमा सहुलियत र सहजीकरण होस् भन्ने यसको ध्येय हो । उदारीकरणको फलस्वरूप भृकटी कागज कारखाना, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, लुम्बिनी चिनी कारखाना, बुटवल धागो कारखानालगायत विदेशी अनुदान र सहयोगमा निर्माण भएको कतिपय सार्वजनिक संस्थानको हालत हेर्दा निजीकरण ‘बाँदरको हातमा नरिवल’ बनेको देखिन्छ । बजार प्रतिस्पर्धाबाट गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा उपयुक्त मूल्यमा पाइन्छ भनेर यो नीति अवलम्बन गरिएको भए तापनि न त महँगी नियन्त्रण छ न त गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको वितरण प्रभावकारी नै हुन सकेको छ । उदारीकरणको नाममा टाठाबाठा र पहुँचवालाको मात्र हालीमुहाली र सेन्डिकेटको अवस्था छ । आपूm छिरेपछि अरूलाई पस्नै नदिने खालको प्रतिबन्धात्मक अवस्था सरकारी र गैरसरकारी निकायको गतिविधिमा देखिनुको साथै व्यावसायिक क्षेत्रमा समेत बढ्दो बेथितिले आर्थिक उदारीकरणलाई कठिन मोडमा पुर्‍याएको देखिन्छ । आर्थिक उदारीकरणका विशेषतामा आर्थिक क्रियाकलापमा स्वतन्त्रता, सरकार सहजकर्ता, स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा, निजीकरण, उपभोक्ता सार्वभौमसत्ता, प्रतिफलमा मालिकको स्वामित्व आदि देखिन्छन् । तर, देशमा स्वतन्त्र आर्थिक क्रियाकलाप भन्दा नियन्त्रणमुखी देखिन्छ । वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र वितरणमा सरकार सहजकर्ता बन्न सकेको छैन । स्वच्छ एवं स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाको अवस्था नहुँदा सर्वसाधरणले महँगीको मार खेप्नु परेको छ भने मुद्रास्फीति बढ्दो छ । उपभोक्ताको सार्वभौमकता भनेको उपभोक्ताको चाहनाअनुसारको वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, बजार सहजता र उचित मूल्य हो । तर, देशमा न त उत्पादक एवं किसानले वस्तु तथा सेवाको उचित मूल्य पाउन सकेका छन् न त उपभोक्ताले । बजार दिशा पत्ता नलगाएर समुद्रमा हराएको जहाजजस्तो भएको देखिन्छ । वैज्ञानिक कारणविना वस्तु तथा सेवाको मूल्य दिनहँु बढेको छ । शायद उदारीकरणको प्रतिफल यही होला । त्यस्तै कम्पनीको सकारात्मक प्रतिफलमा शेयरहोल्डरको मात्र नभै कर्मचारीलगायत उपभोक्तालाई समेत सहुलियत हुनुपर्नेमा कम्पनीका मालिकले मात्र एकाधिकार गरेको गुनासाहरू संस्थापिच्छे सुन्न पाइन्छ । उदारीकरणका फाइदाको कुरा गर्दा उत्पादन वृद्धि भई जीवनस्तर सुधार, उत्पादन वृद्धिबाट निर्यातसमेत वृद्धि, बजार प्रवेशमा स्वतन्त्रता हुने हुँदा व्यावसायिक गतिविधि बढ्छ । अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको कारण गुणस्तरीय वस्तुको उपलब्धता, अन्तरराष्ट्रिय लगानीमा वृद्धि, स्रोतसाधनको अधिकतम सदुपयोग हुने देखिए तापनि उदारीकरणको नीति लिएको करीब २८ वर्ष भइसक्दा पनि न त उत्पादनमा वृद्धि देखिन्छ न त जनताको जीवनस्तरमा सुधार भएको छ । उत्पादनमा वृद्धि पनि यस्तै छ । सेवा तथा उत्पादनमा आधारित अधिकांश सार्वजनिक संस्थान हात्तीको सेतो दारा सावित भएका छन् । राज्यलाई अर्बौं खर्चको भार बनेका छन् । उत्पादन न्यून छ निर्यातभन्दा आयात तीव्र बढ्दो छ । जीवनस्तर सुधारको कुरा गर्दा रोजगारी र प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धिविना सम्भव छैन । दिनहुँ हजारौं युवा बेरोजगारीको कारण विदेशिन परेको यर्थाथ सबै सामु छर्लङ्ङ छ । तसर्थ आर्थिक उदारीकरणले लिएको नीति तथा उद्देश्यका अधिकांश सूचक उद्देश्य प्राप्तिमा असफल भइसकेको अवस्था छ । यसको मुख्य बाधक सुशासनको अभाव र राजनीतिक बेथिति नै हो । आर्थिक उदारीकरणबाट हामीले थिंक ग्लोबल्ली एक्ट लोकल्ली भन्ने सिकेको हो तर भयो उल्टो थिंक ग्लोबल्ली एक्ट ग्लोबल्ली । बाहिरबाट सिकेर देशको स्रोतसाधनको उपयोग गरेर उत्पादन बढाउनुपर्नेमा ९० प्रतिशत कच्चा पदार्थदेखि तयारी सबै वस्तु तथा सेवा आयात गरेर गुजारा गर्ने नीतिले गर्दा आर्थिक उदारीकरणले परिणाममुखी नतिजा दिन नसकेको हो । परिणाम नदिँदा आर्थिक उदारीकरणकै विरोधमा मन्तव्य आउन थालेको पनि देखिन्छ । त्यसैले उदारीयकरणका पक्षधरहरूले यसलाई प्रभावकारी कार्यान्यन गराउन ध्यान दिनु जरुरी छ । आर्थिक उदारीकरणमा केही बेथितिका कारण नेपालले फाइदाभन्दा बेफाइदा बढी बेर्होनु परेको छ । उदारीकरण अपनाइए पनि नेपालको वस्तु तथा उत्पादन प्रतिस्पर्धी नहुँदा अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसकेकाले थुप्रै उद्योगहरू धराशयी भएको देखिन्छ । त्यस्तै सन्तुलित विकासमा बाधा पुगेको छ भने आर्थिक असमानता पनि बढेको छ । धनी झनै धनी हुँदै जाने र गरीब झन् गरीब बन्ने अवस्था देखिएको भने क्षेत्रगत विकासमा पनि सन्तुलन छैन । नातावाद, कृपावाद, र धनको प्रभाव, राज्य शक्तिको दोहनजस्ता पक्षले उदारीकरणलाई बदनाम गरेको देखिन्छ । साना तथा नयाँ व्यवसाय प्रतिस्पर्धामा टिक्न कठिन भएको छ । सीमित मानव साधनका प्रयोगले बेरोजगारी बढ्न सक्ने त छँदै छ । कम्पनीको पूर्ण स्वामित्व बेचबिखन गर्ने, आंशिक बेचबिखन गर्ने र व्यवस्थापन सम्झौता वा करारमा अरूलाई चलाउन दिनेलाई निजीकरण भन्ने गरिन्छ । एकताका संस्थान सुधारको मुख्य बाटो भनेको निजीकरण नै हो भन्नेहरूको आज मुख बन्द भएको छ । सबैलाई थाहा छ निजीकरणमात्रै समस्याको समाधान होइन । निजीकरण गरिएको भृकुटी पेपर एन्ड पल्प लिलाई हेरे नेपालका निजीकरणको दशा के छ भन्ने थाहा हुन्छ । यसको अर्थ सबै निजीकरण असफल भए भन्ने पनि होइन । शासन सत्ता, नीतिनियम र प्रणालीको फेरबदल देशको विकास, सुशासन, सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको लागि हुनुपर्नेमा भ्रष्टाचार, आफन्तवादमा देश फसेको छ । यही कारण उदारीकरणका कारण निजीक्षेत्रको मनपरी बढेको छ भने सरकारले चलाएका उद्योग वा संस्थानहरूको प्रगति निराशाजनक छ । तैपनि नेपालमा धेरै जनामा अझै पनि निजीकरण भनेको उद्योग बेचेर सरकारले भ्रष्टाचार गर्ने माध्यम हो भन्ने सोच रहेको पाइन्छ । सरकारले उद्योग खोलोस् र सस्तोमा सामान देओस् अनि नाफा पनि कमाओस् भन्ने खाले सोच मानिसमा पाइन्छ । यही कारण नेपालमा उदारीकरण असफलताको बाटोतर्फ गएको देखिन्छ । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

बहसमा युवा उद्यमशीलता

युवाकेन्द्रित विकास नीतिको चर्चा निकै सुनिन्छ । यसै हप्ता पनि युवा उद्यमशीलताका अवसर र चुनौतीबारे एउटा मन्थनमा सहभागी हुने मौका मिल्यो । युवा जनशक्तिलाई विकासको मूल प्रवाहमा सहभागी नगराएसम्म विकासको लक्षित उद्देश्यमा पुग्न सकिँदैन भन्नु अब नौलो विषय होइन । युवाशक्तिलाई विकासका अवयवहरूमा क्रियाशील बनाउने र त्यसको लाभ सुरक्षित गर्नेतर्फ रणनीतिक पहल र प्रयासहरूको भने अभाव देखिएको छ । युवाशक्तिलाई स्रोतमा रूपान्तरण गर्ने प्रभावकारी रणनीतिक योजना देख्न पाइएको छैन । आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्या देशले विकासमा फड्को मार्ने स्वर्णिम समय हो । चीन, सिंगापुर, थाइल्यान्ड, हङकङ, दक्षिण कोरिया, ताइवानजस्ता देशले जनसांख्यिक अवसरको लाभ लिइसकेका छन् । हामीकहाँ अहिलेसम्म युवा शक्तिलाई कसरी विकासमा जोड्न सकिन्छ भन्ने योजना नै भएन । नेपाली युवाहरूको तथ्यांकीय अवस्था हेरौं, संयुक्त राष्ट्रसंघले १५ देखि २४ वर्षसम्मको उमेर समूहलाई युवाको परिभाषामा समेटेको छ । धेरैजसो देशले ३५ वर्षसम्मलाई युवा अवस्था भनेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन र युवा नीतिले १६ देखि ४० वर्षको उमेरलाई युवा अवस्था मानेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार कुल जनसंख्यामा १६ देखि ४० वर्षको उमेरसमूह ४० प्रतिशत छ । अध्यावधिक जनसंख्या ३ करोड नाघिसकेको छ । करीब सवा करोड जनसंख्या यो उमेरसमूहमा पर्छ । तर, अहिलेसम्म यो जनशक्तिलाई प्रभावकारी तरीकाले विकासमा आबद्ध गर्न नसक्नु हामीले सामना गरिराखेको अविकाश र गरीबीको एउटा प्रमुख कारण हो । वर्षेनि ५ लाख जनशक्ति श्रम बजारमा आउने अनुमान छ । त्यसको १० प्रतिशतलेमात्रै रोजगारीको अवसर पाउँछन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको श्रमशक्ति सर्वेक्षण–२०७५ ले पूर्ण बेरोजारी ११ दशमलव ४ प्रतिशत देखाएको छ । अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनले विश्वको पूर्ण बेरोजगारी १९ प्रतिशत देखाइराखेको अवस्थामा हाम्रो सरकारी तथ्यांकको विश्वसनीयतामा ढुक्क हुन सकिँदैन । तथ्यांक विभागको अध्ययनले दैनिक १ घण्टा काम गर्नेलाई समेत रोजगार मानेकाले पूर्ण बेरोजगारी कम देखिएको हुन सक्छ । जब कि, विश्व बैंकले दैनिक १ दशमलव ९ अमेरिकी डलरबराबर आय नगर्नेलाई निरपेक्ष गरीब मान्छ । विश्व बैंकका अनुसार आज पनि विश्वको आधा जनसंख्या दैनिक साढे ५ डलरभन्दा न्यून आयमा जीवनयापन गरिरहेका छ । हामीकहाँ दैनिक १ घण्टा काम गर्नेले कति आर्जन गर्ला ? दैनिक १ घण्टाको कामलाई रोजगारी मान्ने कि नमान्ने ? तथ्यांकीय विरोधभासहरूको कमी छैन । बाँकी जनशक्ति कि त वैदेशिक रोजगारी, नत्र निर्वाहमुखी कृषिमा अलमलिएको छ । अहिले करीब ८० लाख युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट आएको विपे्रषणको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब १ तिहाइको हाराहारीमा भएर पनि यो आय उत्पादनमा उपयोग हुन सकेको छैन । वैदेशिक रोजगारीको कमाइले उपभोग बढाएको छ । युवाशक्ति बाहिरिएपछि आन्तरिक उत्पादनमा ह्रास आएको छ । २५/३० वर्षसम्म नेपालबाट खाद्यान्न निर्यात हुन्थ्यो । आज बाहिरबाट खाद्यान्न नभित्रिएन भने नेपालीको भान्छाको जोहो हुन सक्दैन । श्रमबजारमा आउनेमध्ये करीब आधा संख्या कृषि कर्ममा आश्रित छ । कृषिलाई व्यावसायिकतासँग आबद्ध गर्न नसक्दा नेपालको कृषि अर्धबेरोजगारी उत्पादनको कारखानाजस्तो बनेको छ । हामीकहाँ अर्ध बेरोजगारी दर औसतभन्दा अधिक छ । अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार वैश्विक अर्ध बेरोजगारी २८ दशमलव ३ प्रतिशत छ । हामीकहाँ यो ३६ प्रतिशत रहेको सरकारी आँकडा छ । नेपाल अहिले जनसांख्यिक लाभ लिने अवसरको उत्कर्षमा मात्र छैन, यो महत्त्वपूर्ण अवसर खेर जाने अवस्थामा छ । अहिले आर्थिक रूपमा सक्रिया (१५ देखि ६४ वर्ष) उमेरको जनसंख्या ७० प्रतिशत छ । युनिसेफको सहकार्यका योजना आयोगले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनले सन् १९९२ बाटै नेपालमा जनसांख्यिक अवसर शुरू भइसकेको थियो । हामीले यो अवसरको करीब ३ दशक त खेर फालिसकेका छौं । जनसंख्याको यो उर्वर अवसर औसत ५५ वर्ष (सन् २०४७)सम्म रहने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । त्यसपछि जनसंख्यामा वृद्धवृद्धाको बाहुल्यता बढ्ने प्रक्षेपण छ । आर्थिक रूपमा क्रियाशील जनशक्तिको बाहुल्यता सधैं रहँदैन । कम जन्मदर र औसत आयुमा भइरहेको सुधारले अबको करीब १० वर्षपछि हाम्रो जनसंख्या ढल्दो उमेरतर्पm उन्मुख हुने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको थियो । आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्या देशले विकासमा फड्को मार्ने स्वर्णिम समय हो । चीन, सिंगापुर, थाइल्यान्ड, हङकङ, दक्षिण कोरिया, ताइवानजस्ता देशले जनसांख्यिक अवसरको लाभ लिइसकेका छन् । हामीकहाँ अहिलेसम्म युवाशक्तिलाई कसरी विकासमा जोड्न सकिन्छ भन्ने योजना नै भएन । जनसंख्या केवल अंकगणितमात्र होइन, यो त देश विकासका लागि नभई नहुने स्रोत हो । हामीले लक्ष्यमा राखेको विकासका लागि कति र कस्तो खालको जनसंख्या चाहिने हो, त्यसको प्रक्षेपण हुन सकेको छैन । विकासमुखी जनसंख्या नीति नहुनुको परिणाम, हाम्रो ऊर्जाशील जनशक्तिको करीब आधाभन्दा बढी अंश विदेशमा पसिना बगाउन बाध्य छ । त्यसमा पनि अदक्ष श्रमशक्तिको संख्या नै अधिक छ । करीब ३ चौथाइ युवा शीप र दक्षताविनै विदेशमा पुगेको छ । अदक्ष श्रमबाट आर्जित आयको टेकोमा देशको अर्थतन्त्र अडिएको छ । आजको विश्व मानव पूँजी निर्माण र त्यसको उपयोगमा एकोहोएिको छ । दक्षतायुक्त जनशक्ति विकासको मेरूदण्ड हो । यसका निम्ति महिला, बालबालिका र युवामा लगानीको खाँचो छ । आमा र बालबालिकाको पोषण र स्वास्थ्यमा गरिएको लगानी नै मानव पूँजी निर्माणको आधारशिला हो भन्ने तथ्यलाई विश्वले अंगीकार गरेको छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण र सामाजिक सुरक्षामा लगानी मानव पूँजीको जग हो । नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा कामै नभएकोचाहिँ होइन । तर, जनसांख्यिक अवसरलाई छोप्न जुन किसिमको तदारुकता र योजना चाहिन्थ्यो, त्यसमा भने चुक भइसकेको छ । जनसांख्यिक अवसरकै समय सेरोफेरोमा शुरू भएको राजनीतिक अस्थिरता र हिंसाको राजनीतिले राज्यको ध्यान यसमा केन्द्रित हुन सकेन । त्यति नै समय राजनीतिक संक्रमण व्यवस्थानको नाममा सकियो । जनसांख्यिक लाभ लिने महत्त्वपूर्ण कालखण्ड अस्थिर राजनीति र त्यसका अर्थसामाजिक सकसमा खेर गयो । राजनीतिक अन्योलले किनारा समातिसक्दा पनि विकासको अभीष्टले प्राथममिक स्थान नपाउनुचाहिँ सन्देह हो । मानव पूँजी निर्माणका अधिकांश आवश्यकतालाई नेपालको संविधानले मौलिक हकका रूपमा लिपिबद्ध गरेको छ । तर, अहिले पनि स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, गुणस्तरीय खानेपानी, सरसफाइजस्ता आधारभूत आवश्यकताको पूर्तिमा राज्यको भरपर्दो भूमिका छैन । परिदृश्य नियालौं, मानवपूँजी निर्माणमा दीर्घकालीन रणनीति र लगानी चाहिन्छ, त्यसको अभाव छ । आज गरिएको योजनाबद्ध लगानीको प्रतिफल आउन कम्तीमा २५ वर्ष लाग्छ । आर्थिक रूपमा तुलनात्मक बढी क्रियाशील हुन सक्ने ४० वर्षसम्म उमेरसमूहको आधाभन्दा बढी जनसंख्या वैदेशिक रोजगारीमा छ । जनसांख्यिक अवसर क्रमशः फुत्किइराखेको छ । यो अवस्थामा स्वदेशमै उद्यमशीलता विकास गर्नु र युवाहरूले बाहिरबाट सिकेको शीपलाई उपयोग गर्नु सहज विकल्प हुन सक्छ । त्यसबाट आन्तरिक उत्पादनसँगै रोजगारीका अवसरहरू विस्तार हुनेछन् । तर, आजको युवा विकास नीति र अवसर दुवैबाट विमुख भइराखेको भान हुन्छ । सरकारले युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि केही योजना ल्याएको त छ, त्यसको कार्यान्वयनका झन्झटपूर्ण प्रक्रियाले युवालाई आकर्षण होइन, विकर्षण थपेकोे सुनिन्छ । नयाँ प्रविधि र खोजमा आधारित अहिलेको समयमा परम्परागत तौरतरीका सापेक्ष नहुन सक्छन् । प्रविधि र सूचनाले युवामा महत्त्वाकांक्षा बढाइदिएको छ । युवाहरूमा महत्त्वाकांक्षामात्र होइन, सँगै दक्षता पनि हुन्छ । उद्यमका पुराना सोच र शैलीको पुनःसंरचनाको क्षमता युवाहरूमै हुन्छ । यसका लागि पनि युवा र उद्यममैत्री नीति नभई हुँदैन । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाँचो पनि उत्तिनैपर्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

प्रदेश २ को सीमावर्ती क्षेत्रमा व्यापार व्यवसायका समस्या समाधानबारे के भन्छन् सरोकारवाला ?

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८