मेलम्चीको कार्ययोजना यथाशीघ्र स्वीकृत गर्न निर्देशन
अहिले मेलम्ची खानेपानीसम्बन्धी आयोजनाको कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्मा थन्किरहेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैंठकले समयमा कार्ययोजना स्वीकृत नगर्दा मेलम्ची आयोजनाको मर्मतसम्भारको कार्य अघि बढ्न सकेको छैन।...
काठमाडौं । तरलता अभावले समस्यामा परेका सहकारी संस्थाबाट सदस्यको बचत फिर्ताको योजना अनिश्चित बनेको छ । सरकारले मङ्सिरभित्र बचत फिर्ता गर्ने कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने र त्यसका आधारमा चैत मसान्तभित्र मागअनुसारको सम्पूर्ण बचत रकम फिर्ता गर्न संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, संघीय सरकारको सहकारी विभागले कार्ययोजना पेश गर्ने समय नै थप गरेपछि बचत फिर्ताको समय अनिश्चित बनेको हो ।
विभागले सूचना जारी गर्दै १ महीनाभित्र संस्थाको बचत दायित्व, लगानी तथा सम्पत्तिलगायत वित्तीय विवरण समेटिएको श्वेतपत्र, बचत फिर्ता गर्ने कार्ययोजना तथा सञ्चालक तथा व्यवस्थापकको सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ । यसअघि गत कात्तिक २४ गते नै निर्देशन जारी गरी विभागले श्वेतपत्र, बचत फिर्ताको कार्ययोजना तथा सम्पत्ति विवरण बुझाउन मङ्सिरसम्मको समय दिएको थियो ।
तोकिएको समयभित्र नगण्य संस्थाले मात्र विवरण बुझाएकाले समय थप गरिएको रजिस्ट्रार पीताम्बर घिमिरेले बताए । अब विवरण बुझाउने सहकारीहरूले यसअघि दिएको समयभित्र बुझाउन नसक्नुको कारण समेत खुलाउनुपर्ने प्रावधान तोकिएको उनले बताए ।
विभागको निर्देशन सच्याउन माग गर्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघको टोलीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको थियो । त्यसपछि विभाग तोकिएको समयसीमामा लचिलो बनेको हो । तर, कार्ययोजना बुझाउने समयसीमा नै १ महीना थप भएपछि मङ्सिरभित्र सबै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने योजना पनि अर्थहीन भइसकेको छ । सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन तयार गर्दा नै बचत फिर्ताका लागि तोकिएको समय कम भएको र यसमा आवश्यकताअनुसार थप गर्ने महासंघका अध्यक्षसमेत रहेका कार्यदल सदस्य मीनराज कँडेलले बताए ।
सरकारले मङ्सिरभित्र बचत फिर्ता गर्ने कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने र त्यसका आधारमा चैत मसान्तभित्र मागअनुसारको सम्पूर्ण बचत रकम फिर्ता गर्न संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको थियो ।
सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा सुझाव कार्यदलसमेत गठन गरेको थियो । समितिले भदौ अन्तिममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सहकारी संस्था र सञ्चालकको सम्पत्ति विक्री गरेर भए पनि आगामी चैतभित्र बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न सरकारलाई सुझाइएको छ ।
कार्यदलको सुझावअनुसार विभागले आफू मातहत रहेका संघसंस्थालाई श्वेतपत्र, बचत फिर्ताको कार्ययोजना तथा सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको हो । यसैगरी समितिको सुझावअनुसार सरकारले कात्तिक अन्तिममा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्र स्वीकृतिमा रोक लगाउने निर्णय गरिसकेको छ । यसैगरी कार्यदलले सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै नियामक निकाय गठन गर्न, बचत तथा ऋण सुुरक्षण कोष र कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापना गर्न दिएको सुझाव पनि अलपत्र छ । समितिले समस्याग्रस्त संस्थाहरूको अनुगमन जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)लाई दिन दिएको सुझाव पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन ।
संविधानको व्यवस्थाअनुसार सहकारीको कार्यक्षेत्रका आधारमा दर्तादेखि नियमनसम्मको अधिकार स्थानीय तहसम्म छ । हाल सहकारीको नियमन संघीय सरकारको सहकारी विभागका साथै प्रदेश र स्थानीय तहले गर्दै आएका छन् । तर, प्रदेश र स्थानीय तहमा सहकारी हस्तान्तरण भएपछि नियमन कमजोर भएको छ । यस कारण पछिल्लो समय सहकारीको बचत हिनामिना गरेको, सञ्चालकहरू सम्पर्कविहीन भएको तथा सदस्यहरूले बचत फिर्ता नपाएको जस्ता घटना बढिरहेका छन् ।
काठमाडौं । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भई स्थानीय तहसँगको समन्वयमा ७७ वटै जिल्लामा काम जारी छ ।
जिल्लास्थित राष्ट्रिय भूमि आयोग कार्यालयले जग्गा पहिचान, लगत सङ्कलन, नापनक्सा र प्रमाणपत्र वितरणसम्मका कामलाई निरन्तरता दिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता दामोदर वाग्लेले जानकारी दिए ।
सोही क्रममा अव्यवस्थित ढङ्गले बसोबास गरेका परिवारलाई चार हजार तीन सय ७० थान जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गरिएको छ । भूमिहिन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरणका लागि ४१ हजार हेक्टर जग्गा नाप नक्साङ्कन भएको र अव्यवस्थित बसोबासीबाट रु ७८ करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ ।
भूमि आयोग र स्थानीय तहबीच हालसम्म सात सय २२ कार्यसम्पादन सम्झौता भएका, सात सय १२ सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएका तथा नौ लाख ८० हजार नौ सय २९ लगत सङ्कलन गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अव्यवस्थित बसोबासीलाई भूमि आयोगबाट जग्गा उपलब्ध गराउँदा हालको शुल्कमा ५० प्रतिशत कम हुने व्यवस्था मिलाइएको छभने भूमि आयोगबाट जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा वन ऐन, २०४६ संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । सेवाग्राहीले घरैबाट वा नजिकको भू–सेवा केन्द्रबाट जग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न सक्ने प्रविधि ‘पब्लिक एक्सेस मोडल’ (प्लाम)बाट ९० वटा मालपोत कार्यालय भू–सेवा प्रणाली सञ्चालन भएका छन् ।
मुलुकका ७७ जिल्लाका एक सय ३५ मालपोत र नापी कार्यालयबाट प्रवाह गरिने सेवालाई सहज, सरल र व्यवस्थित बनाउने प्रयास जारी रहेको सहायक प्रवक्ता वाग्लेले बताए । प्रविधि प्रयोगका माध्यमबाट जनगुनासो कम गर्ने र सेवा सहज तुल्याउने, सेवामैत्री कार्यालयमा परिणत भइरहेको छ । नापीमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग भई विश्वसनीय भूमि लगत तयार हुने तथा पाम प्रणालीको प्रयोगले जग्गा पासको काम सहज हुने जनाइएको छ ।
विकास निर्माण कार्यका लागि हवाई सर्वेक्षणमार्फत गरिने ‘लाइडार सर्भे’लगायत कार्यमा एकरुपता कायम गर्न हवाई सर्वेक्षण अनुमति कार्यविधि स्वीकृत भएको छ । दुर्गम जिल्लाका सेवाग्राहीले नापी कार्यालयमा उपस्थित नभई सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत नक्सा सेवा प्राप्त गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाइएको छ । मालपोत कार्यालयबाट हुने जग्गाको कारोबारबाट सङ्कलित राजस्व मासिकरूपमा वेबसाइटमा सार्वजनिक हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
त्यसैगरी भूउपयोग नियमावली, २०८० स्वीकृत भएपछि भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण, आवासीय जग्गा कित्ताकाट, कृषियोग्य भूमि संरक्षण तथा मूल्याङ्कन थप व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ । नयाँ प्रविधिबाट एकीकृतरूपमा जग्गाको नापनक्साको कार्य पनि तीव्ररूपमा अघि बढिरहेको छ । आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९ स्वीकृत भएपछि कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता एवं वित्तीय अनुशासनमा सुधार हुने विश्वास गरिएको छ ।
मन्त्रालयले नापनक्सा सम्बन्धमा नापी विभागबाट एक सय ४१ स्थानीय तहलाई प्राविधिक जनशक्ति सहयोग उपलब्ध गराएको छ । ती कार्यालयबाट प्रविधिमा आधारित सुलभ ढङ्गले सेवा प्रवाह भएको छ ।
बितेको एक वर्षमा मालपोत कार्यालय हरिवन र भूमिसुधार तथा मालमोत कार्यालय जलेश्वरको तथा नापी कार्यालय रङ्गेली, हरिवन, बुटवल र मनाङको भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ । भूउपयोग जग्गा नीति कार्यान्वयनको क्रम अघि बढेपछि कृषिक्षेत्र जग्गा संरक्षणमा उल्लेखनीय योगदान भएको छ । पछिल्लो कार्यनीति पारित भएसँगै सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्य व्यवस्थित हुने मन्त्रालयको अपेक्षा छ ।
त्यसैगरी भूमि व्यवस्थापन र नाप नक्साको काम पनि प्रशिक्षण केन्द्रले विभिन्न विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनलाई निरन्तरता दिएको छ । गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरी गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण भइरहेको छ । यसैक्रममा राज्यबाट प्रदान गरिने सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न २३ जिल्लाका दुई लाख २३ हजार तीन सय ३० परिवारलाई गरिब परिचयपत्र वितरण गरिएको छ । मन्त्रालयकाअनुसार थप दुई लाख ७१ हजार चार सय ६० परिवारलाई गरिबको सूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया अघि जारी छ ।
यसैबीच उच्चस्तरीय सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०७९ को प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन हुने क्रममा रहेको बताइएको छ । सरकारले पछिल्लो समय समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्य तीव्ररूपमा अघि बढाएको छ । अर्को व्यवस्था नभएसम्म नगरपालिकालाई कार्यक्षेत्र बनाई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कुनै पनि प्रकृतिको सहकारी दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्रको स्वीकृतमा रोक लगाइएको छ ।
केही सहकारीलाई समस्यायग्रस्त घोषणा गरी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तनी गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमार्फत कारबाही अघि बढाइएको छ भने समस्याग्रस्त सहकारीलाई आगामी चैत मसान्तभित्र बचत फिर्ता गर्नेगरी कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ । रासस
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना– २०८०’ मार्गचित्र कार्यान्वयनको तयारीमा जुट्न मातहतका निकायलाई निर्देशन गरेको छ । मन्त्रालयले कार्ययोजना तयार गरे पनि मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भने भइसकेको छैन । मङ्गलबार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा मन्त्रालय र मातहतका निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीसँगको छलफलमा मन्त्री बस्नेतले आगामी १२ वर्षका लागि तयार पारिएको कार्ययोजनालाई वस्तुगत र व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी तयारी गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०७९ स्वीकृत गरेको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिका अध्यक्ष एवं गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको अध्यक्षतामा आज सिंहदबारमा बसेको १३औँ बैठकले कार्ययोजना स्वीकृत गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कमाण्ड टोली गठन गरेको हो । कार्ययोजनामा यस वर्षको मनसुनजन्य विपद्को जोखिम अवस्थाको विश्लेषण तथा प्रभाव आँकलन, मन्त्रालयगत तथा विषयगत क्षेत्रको जिम्मेवारीका साथै आपतकालीन सञ्चालन कोष तथा सामग्रीको मौज्दात विवरण समेटिएको छ । दुई खण्डमा बाँडिएको कार्ययोजनाको पहिलोमा जोखिमको अवस्था विश्लेषण तथा प्रभाव आँकलन, विगतका मनसुनको पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यको समीक्षा र मन्त्रालय तथा विषयगत क्षेत्रको जिम्मेवारी समेटिएको छ । दोस्रो खण्डमा सङ्घीय मन्त्रालय तथा निकाय र विषयगत क्षेत्रको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना समावेश छ । कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र मनसुनजन्य विपद्को व्यवस्थापनलाई कार्यान्वयन तहमा प्रभावकारी समन्वय तथा सहकार्य गर्न मनसुन अवधिभरका लागि बैठकले गृह मन्त्रालयको विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख प्रदीप कोइरालाको संयोजकत्वमा मनसुन प्रतिकार्य कमाण्ड टोली गठन गरेको छ । टोलीमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, सडक विभाग र जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका प्रतिनिधि सहभागी छन् । बैठकमा गृहमन्त्री खाणले मनसुनजन्य विपद्का घटनाबाट जनधनको क्षति न्यून गर्न पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यमा गम्भीर भएर लाग्न सम्बन्धित मन्त्रालय र विषयगत निकाय तथा सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिए । गृहमन्त्री खाणले विपद्का घटनालाई न्यूनीकरण गर्न तथा घटना भइहालेमा अस्तव्यस्तता रोक्न प्रभावकारी सञ्चारमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री विरोध खतिवडा, शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री, मुख्यसचिव शङ्करदास बैरागी, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलगायतले धारणा राखेका थिए।
प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले अस्थायीरूपमा मेलम्चीको पानी काठमाडौं उपत्यकामा पथान्तरण गर्ने गरी बनाएको कार्ययोजना यथाशीघ्र स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा लैजान सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको शुक्रवार बसेको बैठकले युटिलिटी करिडोरसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यका लगायतका विभिन्न स्थानमा खानेपानी सेवा विस्तारका लागि भइरहेका काममा अरु निकायबाट आवश्यक समन्वय नभएको र खानेपानीका संरचनामा क्षति पुर्याएको भन्दै समितिले क्षतिको मूल्यांकन गरी ...
काठमाण्डाै - प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले अस्थायीरुपमा मेलम्चीको खानेपानी काठमाण्डौ उपत्यकामा पथान्तरण गर्ने गरी बनाएको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा लैजान सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
आज सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले अस्थायीरुपमा मेलम्चीको खानेपानी काठमाण्डाै उपत्यकामा पठाउन बनाएको कार्ययोजना यथाशीघ्र स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा लैजान सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
बैठकपछि समितिकी सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले खानेपानी मन्त्रालयका जिम्मेवार निकायह...
काठमाडौं, पुस ३० । संसदीय समितिले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले अस्थायी रुपमा मेलम्चीको खानेपानी काठमाडौं उपत्यकामा पठान्तरण गर्न बनाएको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा लैजान सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । विकास तथा प्रविधि समितिले आयोजनाले अस्थायीरुपमा खानेपानी पठाउन बनाएको कार्ययोजना यथाशीघ्र स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिएको हो । बैठकले तेस्रो पक्षबाट खानेपानी आयोजनाको काममा पुर्याइएको क्षतिको मूल्यांकन गरी […]
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले अस्थायीरुपमा मेलम्चीको खानेपानी काठमाडौं उपत्यकामा पथान्तरण गर्नेगरी बनाएको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा लैजान सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले अस्थायीरुपमा मेलम्चीको खानेपानी काठमाडौं उपत्यकामा पठाउन बनाएको कार्ययोजना यथाशीघ्र स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा लैजान सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । बैठकपछि समितिकी सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले खानेपानी मन्त्रालयका जिम्मे
बर्सेनि हुने रासायनिक मलको समस्या समाधान गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाएको छ ।
कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता कुमार सञ्जेलका अनुसार कृषि मन्त्रालयले तयार पारेको ११ बुँदे सो कार्ययोजना प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वीकृत गरिसक्नुभएको छ । त्यसलाई स्वीकृत गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले किसानलाई सहज रूपमा मल उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभएको उहाँले बताउनुभयो ।
