सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराइन्छ : स्वास्थ्यमन्त्री तामाङ
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री शेरबहादुर तामाङले सबै नागरिकका लागि कोरोनाविरुद्धको खोप सुनिश्चित गरिने भएकाले त्यस समयसम्म सुुुरक्षित रहन आग्रह गरेका छन्।
हेटौंडा । वागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयको खोप अभियानको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रशंसा गर्नुभएको छ । चैत मसान्तसम्म सबै नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने प्रमुख लक्ष्य राख्नुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले खोप अभियानमा हासिल गरेको उपलब्धिको प्रशंसा गर्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँ, प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री निमा लामा र राज्यमन्त्री […]
रुपन्देही। लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य जनसङ्ख्या तथा मानव कल्याणमन्त्री इन्द्रजित थारूले आगामी फागुन महिनासम्म प्रदेशका सबै नागरिकलाई खोप प्रदान गरिने दावी गरेका छन्।
उनले ८५ प्रतिशतलाई पहिलो खोप लगाएको र दोस्रो खोप ७० प्रतिशतलाई लगाइएको जानकारी दिँदै १२ देखि १७ वर्षसम्मका बालबालिकालाई पहिलो मात्रा दिने तयारी गरिएको बताए।
काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा केही खुकुलो बनाउँदै १ हप्ताका लागि थपिएको छ । मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा पनि थप खुकुलो बनाउँदै निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिइएको छ । अर्थतन्त्र र जनजीविकामा समस्या पर्दै गएको अवस्थामा निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउनु सकारात्मक हो तर सरकारसँग महामारी कम गराउँदै लैजाने ठोस योजनाको भने अभाव देखिएको छ । त्यसैले यो कुन बेला कडा पारिने हो वा खुकुलो पारिने हो, सरकारसँग समयबद्ध योजनाको खाका देखिँदैन । यसले गर्दा अर्थतन्त्र र व्यावसायिक क्षेत्रका समस्या यथावत् छन् ।
खोप आउने सम्भावना हराउँदै गएको भान हुन्छ । यस्तोमा धेरैभन्दा धेरै परीक्षण गरेर नागरिकलाई निश्चित पार्न सकेमात्रै पनि यसको लहर कम गर्न मद्दत मिल्नेछ ।
कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दै गएको देखिन्छ । तर, परीक्षण नै घटाइएकाले महामारीको वास्तविक अवस्था के छ भन्न सकिने आधार छैन । सरकारलाई राजस्वको आवश्यकता परेको छ भने व्यवसायीहरू व्यवसाय धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । यस्तोमा निषेधाज्ञा खुकुलो गर्नु उपयुक्त नै हो । तर, खुकुलो बनाउँदै जाँदा सबै खुकुलो बनाउने र कडाइ गर्दा सबै क्षेत्रमा कडाइ गर्ने सरकारी तरीका उपयुक्त देखिँदैन । अहिलेको निषेधाज्ञालाई ‘स्मार्ट लकडाउन’ भनिएको छ तर यो स्मार्ट छैन । सरकारले बन्द गराएका क्षेत्र पनि निर्बाध चलिरहेका छन् । तर, अनुगमन र कारबाही हुन सकेको छैन जसले गर्दा निषेधाज्ञाको मर्मविपरीत नागरिक र व्यवसायीको क्रियाकलाप भइरहेको पाइन्छ । वास्तवमा स्मार्ट लकडाउन भन्नाले माइक्रो लकडाउन अर्थात् कोरोना संक्रमित देखिएको टोल वा सानो क्षेत्रलाई मात्रै बन्दाबन्दीमा राख्ने विधि पनि बुझिन्छ । खासगरी पाकिस्तानमा यसो गर्दा प्रभावकारी भएको बताइन्छ । तर, हाम्रोमा यस्तो व्यवहार भइरहेको छैन ।
नागरिक स्तरमा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना भएको छैन । पहुँचवालाहरूले जति उल्लंघन गरे पनि कसैले केही नभन्ने तर कारबाही नहुने भएकाले त्यसैको सिको सानाले पनि गर्दा सरकारी निर्णय देखावटी जस्तो मात्रै भएको छ । विकसित देशहरूमा प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री आदिले सरकारी निर्णय पालना नगर्दा कारबाही भोग्नुपरेका समाचार आएका छन् । तर, नेपालमा त्यसो नहुँदा नै निषेधाज्ञा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन भने स्वास्थ्य मापदण्डको पालनामा पनि हेलचेक्र्याइँ भइरहेको छ । यसलै कुनै पनि बेला कोरोना महामारीको तेस्रो लहर आउन सक्ने संकेत देखाएको छ ।
भारतलगायत देशले तेस्रो लहरका लागि तयारी थालिसकेका छन् । तर, नेपालमा त्यसका लागि तयारी देखिएको छैन । निषेधाज्ञाको अवधि थप्दै गर्दा यसपछि के गर्न भन्ने योजना सरकारसँग भएको देखिँदैन । सीडीओ कार्यालयले जारी गरेको प्रशासनिक आदेशमा यस्तो कुरा नपर्नु स्वाभाविकै होला । तर पनि यसबारे जनताले त थाहा पाउनुपर्यो । स्वास्थ्य वा गृह मन्त्रालयले यस्तो थाहा दिने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । त्यसो हुँदा जनताले पनि तेस्रो लहर आए के हुन सक्छ भनी त्यसअनुसार आआफ्नो तहबाट तयारी गर्न पाउ“छन् । खासगरी व्यवसायीहरूले व्यवसायको योजना बनाउन सक्छन् ।
गतवर्ष कोरोना रोग बिलकुल नयाँ भएकाले के गर्ने भन्नेमा सरकार अन्योलमा थियो । अहिले यसबारे धेरै कुरा थाहा भइसकेको छ । यस्तोमा निकै बढी योजनाबद्ध ढंगले काम हुनुपर्ने हो ।
दोस्रो लहरभन्दा तेस्रो लहरले बढी प्रभावित पार्ने आकलन विज्ञहरूको छ । पहिलो लहरबाट पाठ नसिक्दा दोस्रो लहरमा धेरै नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपर्यो । दोस्रो लहरमा नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीले काम नगर्दा बाह््य सहयोग पनि निकै आयो । तर, त्यही सहयोगको परिचालन पनि राम्ररी हुन सकेको छैन ।
कोरोना महामारी कम गर्न अहिलेसम्म खोप नै सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम हो भन्ने देखिएको छ । तर, सरकारले खोपको आश्वासन बाँड्नेबाहेक केही गर्न सकेको छैन । ५ महीनामा सबै नागरिकलाई खोप लगाइनेछ भनिएकोमा हालसम्म करीब २ दशमलव ५ प्रतिशत नागरिकले मात्रै खोप पाएका छन् । अहिले खोप आउने सम्भावना हराउँदै गएको भान हुन्छ । यस्तोमा धेरैभन्दा धेरै परीक्षण गरेर नागरिकलाई निश्चित पार्न सकेमात्रै पनि यसको लहर कम गर्न मद्दत मिल्नेछ । महामारीको अवधि बढ्दै जाँदा अर्थतन्त्र उठ्नै नसक्ने गरी बिग्रियो भने त्यसले निम्त्याउने परिणाम निकै भयावह हुन सक्छ भन्नेमा सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ ।
काठमाडौं । नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि भाषण र हल्लाभन्दा काम गरेर देखाउने बताएका छन् । आज मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दै मन्त्री श्रेष्ठले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप ल्याउने प्रक्रियामा हल्लाभन्दा काम गरेर परिणाम देखाउने बताएका हुन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले आसोज मसान्तसम्म ३३ प्रतिशत नागरिकलाई खोप दिने कामलाई पहिलो...
