बजेटले निजी क्षेत्रलाई उत्साह दिलाएको छ, कार्यान्वयन महत्वपूर्ण पाटो : निजी क्षेत्र

निजी क्षेत्रका ३२ कार्यक्रम, कार्यान्वयन सुस्त

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा औद्योगिक विकास र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन र निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन शीर्षकमा ३२ वटा बुँदा समेटिएका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्र र यससँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरुको चाङ देखेर बजेटप्रति सानाठूला सबै व्यवसायी आशावादी देखिए र सकारात्मक प्रतिक्रिया पनि दिए । तर, असार २४ सम्म […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०८०

तत्काल पिपिए खुला नगरे निजी क्षेत्र विस्थापित हुन सक्छः चन्द्रप्रसाद ढकाल

काठमाडौँ – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले तत्काल पिपिए खुला नगरे निजी क्षेत्र विस्थापित हुने अवस्था आउनसक्ने बताएका छन्। नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघले बिहीवार आयोजना गरेको ‘फिन इलेक्ट्रो टेक २०२२’ प्रदर्शनी कार्यक्रममा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले सरकारले १५ सय मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजनालाई पिपिए दिने निर्णय गरेर पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए। उनले […]

Desh Sanchar कार्तिक २०७९

तत्काल पिपिए खुला नगरे निजी क्षेत्र विस्थापित हुन सक्छ : ढकाल

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले तत्काल पिपिए खुला नगरे निजी क्षेत्र विस्थापित हुने अवस्था आउन सक्ने बताउनुभएको छ । बिहीबार नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघले आयोजना गरेको ‘फिन इलेक्ट्रो टेक २०२२’ प्रदर्शनी कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले सरकारले १५ सय मेगावट सम्मको जलविद्युत आयोजनालाई पिपिए दिने निर्णय गरेर पनि कार्यान्वयन […]

Image Khabar कार्तिक २०७९

सरकार–निजी क्षेत्र साझेदारीका लागि उद्योग मन्त्रालय र महासंघबीच समझदारी

सरकार–निजी क्षेत्र साझेदारीका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसिसिआई)बीच समझदारी भएको छ । आर्थिक रूपान्तरणका लागि सरकारी–निजी साझेदारी अभियान कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यसहित मन्त्रालय र महसंघले...

नयाँ पत्रिका आषाढ २०७९

बजेट सकारात्मक, कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्णः निजी क्षेत्र

काठमाडौं, जेठ १६ । सरकारले आइतबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नयाँ बजेटप्रति प्रतिक्रिया दिँदै निजी क्षेत्रले यो बजेट समग्रमा सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनको पक्ष चुनौतीपूर्ण भएको बताएको छ । निजी क्षेत्रका संघीय प्रतिनिधिमूलक तीनवटा छाता संस्थाहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले यो बजेटले आफ्ना धेरै […]

Reporters Nepal बैशाख २०७९

नीति तथा कार्यक्रम सन्तुलित तर कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण : निजी क्षेत्र

जेठ १०, काठमडौं । निजी क्षेत्रले सरकारले मंगलवार आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम सन्तुलित तर कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सामाजिक सञ्जालमार्फत् सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सन्तुलित देखिएको बताएका छन् । उनले निजी क्षेत्रलाई दिएका सुझाव बजेटमा समावेश हुने संकेत यसपटकको नीति तथा कार्यक्रमले गरेको पनि बताएका छन् । ‘समग्रमा नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक छ’, उनले भनेका छन्, ‘निजी क्षेत्रले उठाएका माग धेरै हदसम्म पूरा भएको छ ।’ नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रको महत्वलाई बढावा दिइएको उल्लेख गर्दै उनले पुर्वाधार र कृषिलाई दिइएको प्राथमिकताले पनि उद्यमशीलता र उद्योग क्षेत्र विस्तारका लागि सहज हुने बताएका छन् । यसैगरी नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने गरी आएको बताएका छन् । नीति तथा कार्यक्रमबारे सञ्चारकर्मीहरुलाई प्रतिक्रिया दिंदै अध्यक्ष अग्रवालले औद्योगिकरणका लागि सरकारले ल्याएको कार्यक्रम सकारात्मक रहेको बताएका छन् । कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको संवाहकको रूपमा अघि बढाइने घोषणाले कृषि क्षेत्रको सुधारमा सहयोग पुग्ने भन्दै परिसंघले कृषि रवनलाई औद्योगिक उत्पादनसँग जोड्न सके ती क्षेत्रको औद्योगीकरणमा सहयोग पुग्ने बताएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम नेपालको औद्योगीकरणतर्फ केन्द्रित रहेको पनि परिसंघले बताएको छ । स्वदेशी उत्पादन र उपभोग दशक कार्यक्रम परिसंघको माग अनुसार आएको उनको भनाइ छ । उद्योगमा जग्गाको हदबन्दी जस्ता कार्यक्रम पनि परिसंघले पहिल्यैदेखि उठाएको मुद्दा भएको अग्रवालको भनाइ छ । परिसंघले अघि बढाएको ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान’ लाई सहयोग गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम आएको पनि उनले बताएका छन् । परिसंघले अन्तरराष्ट्रिय व्यापार सहजीकरणका लागि पूर्वाधार विकास गर्ने, प्राविधिक शिक्षाको विकास गरिने, आधारभूत औषधी स्वदेशमै उत्पादन गर्ने, सिंचाईको सुविधा विस्तार गर्ने जस्ता नीति तथा कार्यक्रमलाई सकारात्मक रुपमा लिएको बताएको छ । त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् । उनले नीति तथा कार्यक्रमले उत्पादन मुलक क्षेत्र र कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरेको बताए । उत्पादनमुलक उद्योगलाई प्रोत्साहन, व्यापार सहजीकरण, घरजग्गा कारोबार व्यवस्थापन जस्ता विषय प्रारम्भिक रुपमा सकारात्मक देखिएको उनले बताए । ‘नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक छ तर कार्यन्वयन चुनौतीपूर्ण छ’, मल्लले भनेका छन्, ‘यसलाई बजेटले कसरी प्रस्ष्ट्याउँछ हेर्न बाँकी छ ।’

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

निजी क्षेत्रमैत्री बजेटमा जोड

सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा औद्योगिक विकास र निजी क्षेत्र प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राख्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसद्मा पेश गरेको विनियोजन विधेयक, २०७९ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउने उल्लेख छ ।निजी क्षेत्र भने सरकारको घोषणा कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको निष्कर्षमा छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष शेखर […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७९

एसडीजी कार्यान्वयन गर्न लगानीमैत्री वातावरण कुर्दै निजी क्षेत्र

राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको तथ्यांकले दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) हासिल गर्नका लागि नेपालले सन् २०१६ देखि २०३० सम्म २० खर्ब २५ अर्ब आवश्यक रहने र त्यसमा ७ खर्ब ३९ अर्ब निजी क्षेत्रबाट लगानी हुनुपर्ने देखाएको छ ।चार वर्ष अघि आयोगले सार्वजनिक गरेको सो प्रतिवेदनमा एसडीजीको लक्ष्य पूरा गर्न ५ खर्ब ८५ अर्ब अपुग हुनेमा निजी […]

कारोबार दैनिक भाद्र २०७८

साझा न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनको पखाईमा निजी क्षेत्र

सरकारले आइतबार ल्याएको ‘संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम’को पूर्ण कार्यान्वयनको पर्खाइमा रहेको निजी क्षेत्रले बताएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन भएमा निजी क्षेत्रका केही अपेक्षा पूरा हुने बताएका छन् ।सधैंजसो राजनीतिक दल र नेतृत्वसंग बोली र व्यवहार फरक अनुभूति गर्दैै आएको निजीले क्षेत्र यस […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७८

बजेटले निजी क्षेत्रलाई उत्साह दिलाएको छ, कार्यान्वयन महत्वपूर्ण पाटो : निजी क्षेत्र

सम्बन्धित सामग्री