ekagaj

चैत्र २०७९

संखुवासभाको किमाथांका नाका सञ्चालन गर्ने कुरा पहिलो प्राथमिकतामा छः मन्त्री साउद

काठमाडौँ - परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदले संखुवासभा जिल्लाको उत्तरी सीमानाका किमाथांका सुचारु गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । आइतबार मन्त्रालयमा संखुवासभा जिल्लाका प्रतिनिधि र कोशी प्रदेशका सांसदहरुले संयुक्त रुपमा किमाथांका नाका खोल्न चीन सरकारस्ँग पहल गरिदिन बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र ग्रहण गर्दै म...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

किमाथाङ्का नाका सञ्चालनमा ल्याइने

काठमाडौं, १० बैशाख । सङ्खुवासभा उत्तरी क्षेत्र भोटखोला सीमा किमाथाङ्कानाका चाँडै सञ्चालन ल्याइने भएको छ। आज परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदले सङ्खुवासभा उत्तरी क्षेत्र भोटखोलाको किमाथाङ्का नाका सञ्चालन गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्। किमाथाङ्कानाका सञ्चालनमा ल्याउन परराष्ट्रमन्त्री साउदले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको सङ्खुवासभाका प्रदेशसभा (१) का प्रदेश सदस्य राजेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए। उनका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री साउदले […]

Reporters Nepal चैत्र २०७९

किमाथांका नाका सञ्चालन गर्ने कुरा प्राथमिकतामा छः मन्त्री साउद

काठमाडौँ – परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले संखुवासभा जिल्लाको उत्तरी सीमानाका किमाथांका सुचारु गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। आइतबार मन्त्रालयमा संखुवासभा जिल्लाका प्रतिनिधि र कोशी प्रदेशका सांसदहरुले संयुक्त रुपमा किमाथांका नाका खोल्न चीन सरकारसँग पहल गरिदिन बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री साउदले किमथांका नाका सञ्चालन गर्ने कुरा आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता […]

Desh Sanchar चैत्र २०७९

चिनियाँ विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमण : महँगो चिनियाँ ब्याजदरबारे छलफल होला ?

काठमाडौं । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी तीनदिने नेपाल भ्रमणका लागि शुक्रवार राति काठमाडौं आइपुग्दै छन् । अमेरिकी सहयोग नियोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेपछि हुन लागेको वाङको यस भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ । यस भ्रमणका बेलामा नेपालले उठाउने धेरैजसो मुद्दा यकिन भइसकेको अधिकारीहरू दाबी गर्छन् । वाङको भ्रमणमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) परियोजना कार्यान्वयन सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने अपेक्षा गरिएको छ । सन् २०१७ मा बीआरआईमा सहभागी हुन दुई देशबीच समझदारी बने पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनको ढाँचा तयार भएको छैन । विज्ञहरूले एमसीसी कार्यान्वयनमा गएपछि चीनलाई पनि बीआरआई कार्यान्वयनमा दबाब सृजना भएको विश्लेषण गरेका छन् । नेपालले वाङको भ्रमणमा नउठाई नहुने महत्त्वपूर्ण विषय चिनियाँ ऋणको ब्याजदर हो । चीनले नेपालमा लगानी गरेका परियोजनामा लिने कर्जाको ब्याजदर महँगो भएको गुनासो पहिलेदेखि नै रहँदै आएको छ । अर्थ मन्त्रालयको अन्तरराष्ट्रिय सहयोग महाशाखा प्रमुख एवम् सहसचिव ईश्वरीप्रसाद अर्याल चिनियाँ ऋणको ब्याजदर अन्य दातृ निकायको भन्दा महँगो हुने गरेको बताउँछन् । ‘पछिल्लो पटक पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न लिएको चिनियाँ ऋणको ब्याजदर २ प्रतिशत छ,’ उनले भने । नेपालले विश्व बैंक, एशियाली बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष, जापान सहयोग नियोग (जाइका) लगायत दातृ निकायबाट पाउने कर्जाको ब्याजदर १ प्रतिशत मुनि हुने गरेको छ । विज्ञहरूले चीनबाट लिने ऋणको ब्याजदर महँगो भएकाले वाङको भ्रमणमा यो विषय उठाउन सुझाव दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी चीनले उपलब्ध गराउने ऋण चुक्ता गर्ने अवधि पनि अन्य दाताहरूको तुलनामा थोरै रहेको बताउँछन् । अरू देशहरूले साधारणतया विकासशील देशहरूलाई लामो समयका लागि सहुलियत ऋण दिने गरे पनि चीनले १० वर्षका लागि मात्रै दिने गरेको उनको भनाइ छ । चीनले कसरी सहयोग दिने गरेको छ ? अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चीनको एशियाली पूर्वाधार विकास बैंक (एआईआईबी) ले परियोजनाहरूका लागि दिने ऋणको ब्याज लन्डन इन्टरबैंक अफर रेट (लाइबोर) मा थप १ प्रतिशत जोडेर तय गर्ने गरेको छ । नेपालले एआईआईबीबाट पछिल्लो समय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ११२ मिलियन अमेरिकी डलर (करीब १३ अर्ब रुपैयाँ) ऋण लिएको छ । यसको ब्याजदर करीब ३ प्रतिशत पर्ने मन्त्रालयको अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका उच्च अधिकारीले बताए । यसअघि सरकारले चीनको एक्जिम बैंकबाट माथिल्लो त्रिशूली–३ ए, पोखरा विमानस्थल र चिनियाँ जहाज किन्न ऋण लिएको थियो । ती ऋण पनि महँगोमै लिइएको अधिकारीहरू बताउँछन् । अर्थका ती अधिकारीले महँगो ब्याजदरका कारण राज्यलाई थप आर्थिक भार परिरहेको बताए । पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझा नेपाल र चीनबीच बीआरआईबाट कसरी लाभ लिने भन्नेबारे यसपटकको भ्रमणमा स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनले नेपाललाई बोझ नपर्ने गरी चिनियाँ सहयोग लिनसक्नु पर्ने धारणा राखे । अर्थ–राजनीति विश्लेषक हरि रोका नेपाललाई लाभ हुने गरी चिनियाँ सहयोग लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘मुलुकको स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर मात्रै ठूला परियोजनामा चिनियाँ सहयोग लिनुपर्छ,’ उनले भने । भारतका लागि पूर्वराजदूत लोकराज बरालले छिमेकीसँग असल सम्बन्ध कायम राख्न यर्थाथवादी सोच राख्नुपर्ने बताए । बिहीवार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले यतिखेर चीनले छिमेकीसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजेको बताए । अर्का पूर्वराजदूत दिनेश भट्टराईले नेपालले छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई बहुआयामिक रूपले हेर्न सक्नुपर्ने धारण राखे । ‘पछिल्लो समयमा ठूला राष्ट्रहरूको नेपालप्रति चासो बढेको छ,’ उनले भने, ‘तर, यही बेला हाम्रो क्षमता झन् घट्दो छ ।’ उनले जबसम्म आन्तरिक क्षमता बढ्दैन तबसम्म शक्ति राष्ट्रको चासो बढिरहने बताए । राजनीति विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्लेले चीनसँग लिएको ऋणबाट सञ्चालित परियोजना कसरी अघि बढेका छन् भन्नेबारे र बीआरआई कार्यान्वयनका लागि रणनीतिक साझेदारीमा स्पष्टता हुनुपर्ने बताए । दुई देशबीच साझेदारी गर्ने भनिए पनि तातोपानी र केरूङ नाका सञ्चालन नहुँदा थप अन्योल भइरहेको उनको भनाइ छ । साढे २ वर्षअघि घोषणा गरिएको अनुदान अझै आएन चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको साढे २ वर्षअघि सम्पन्न नेपालको राजकीय भ्रमणमा घोषणा भएको ५६ अर्ब रुपैयाँ अनुदान अझै प्राप्त नभएको मन्त्रालयले बताएको छ । २०७६ असोज २५ मा सीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको औपचारिक भेटवार्तामा उक्त अनुदान सहायता घोषणा गरेका थिए । उक्त अनुदान सहयोग कार्यान्वयनका लागि सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुपर्ने भए पनि चीनले त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेको छैन ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

नेपाल–चीन दुवै देशको प्राथमिकतामा कर्णाली आर्थिक करिडोर

सुर्खेत: उत्तरी छिमेकी चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच आइतवार सम्पन्न प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय भेटवार्तापछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा यसपटक पनि समेटियो–कर्णाली करिडोर। सन् २०१८ जुनमा प्रधानमन्त्री ओलीको बेइजिङ भ्रमणका क्रममा दुवै मुलुक कर्णाली करिडोर निर्माण गरी नाका सञ्चालन गर्न सहमत भएका थिए। राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणमा पनि

पहिलो पोस्ट भाद्र २०७६

चीनसँगको नाका खोल्ने कसरतमा कर्णाली प्रदेश: 'तीन नाका प्रम ओलीले अवलोकन गरिसके' :: Pahilopost.com

पहिलो पोस्ट बैशाख २०७५