‘हैजा रोग फैलिन थाल्यो, सरकारको योजना के छ ?’

नेकपा एमालेकी सांसद नविना लामाले हैजा रोग न्यूनीकरणका लागि सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताएकी छन् । सोमवार शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद लामाले सो कुरा बताएकी हुन् । अहिले काठमाडौंमा हैजाको समस्याले जनताहरु त्रस्त भइरहेको भन्दै उनले सरकार यसमा गम्भीर बन्नुपर्ने बताइन् ।उनले काठमाडौंमा विशेष गरेर बालबालिकाहरूमा हैजाको समस्या देखापरेको भन्दै महँगीका बेलामा सामान्य जनताका लागि सुलभ उपचारको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरिन् । सांसद लामाले सरकारले मूल्यवृद्धिको चापमा परेका जनताको समस्

सम्बन्धित सामग्री

कर्णालीमा एकीकृत बस्ती निर्माणकाे योजना अगाडि बढ्याे

काठमाडाैं । कर्णाली प्रदेश सरकारले एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने गरी योजना अगाडि बढाएको छ । कर्णाली सरकारले भौगोलिक रूपमा विकट, छरिएर रहेको, सार्वजनिक सेवा सुविधा पुर्याउन र प्राप्त गर्न कठिन भएपछि यस्तो योजना अघि सारेको हो । छरिएर रहेका बस्तीको पहिचान गरी एकीकृत बस्ती विकास गर्ने प्रदेश सरकारको योजना रहेकाे छ । साथै विपद्को उच्च […]

ह्युमन मिल्क बैंक अन्य अस्पतालमा पनि स्थापना गर्ने सरकारको योजना

सरकारले देशका अन्य संघीय अस्पतालहरुमा पनि ‘ह्युमन मिल्क बैंक’ अर्थात् दूग्ध बैंक स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ।

हतियार किन्ने योजना छैन, पैसा पनि छैन : गृहमन्त्री

३२ असार, काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले हतियार किन्ने सरकारको योजना नरहेको बताएका छन् । शनिबार नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिमा बोल्दै खाँणले हतियार किन्न पैसा नै नभएको बताए । ‘हतियार किन्ने प्रहरीको नियमित प्रक्रिया हो । यो पुरानो निर्णय हो,’ गृहमन्त्री खाँणले भने, ‘हतियार किन्ने योजना यो सरकारको छैन । हतियार किन्ने पैसा पनि छैन […]

जडिबुटी उत्पादन गरेर विदेश निर्यात गर्ने सरकारको योजना

३० जेठ, काठमाडौं । सरकारले जडिबुटी उत्पादन गरेर विदेश निर्यात गर्ने योजना बनाएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहाय प्रसाद यादवका अनुसार सातै प्रदेशमा जडिबुटी उत्पादन, प्रशोधन र भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्न आगामी आर्थिक बर्षका लागि बजेटको व्यवस्थापन गरिएको छ । तर, कति बजेट छुटयाइएको भन्ने विषय उनले खुलाएनन् । बजेटको मन्त्रालयतगत शीर्षकमाथिको छलफलमा […]

प्रदेश २ : कमिसनको चलखेलले शीतभण्डार बनाउने योजना अलपत्र

प्रदेश २ का आठ जिल्ला प्रत्येकमा एक एक वटा शीतभण्डारी बनाउने प्रदेश सरकारको योजना अलपत्र परेको छ । यसको सम्झौता लागत १ अर्ब ७९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । योजना सुरु भएयता ८१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भयो । तर, १ करोड मात्रै सम्बन्धित संस्थालाई भुक्तानी गरी ८० करोड फ्रिज भएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ ।कमिसनको चलखेल गर्ने, कामै नगरी भुक्तानी माग्ने, कमसल काम गर्ने केही फर्मको क्रियाकलापका कारण योजना प्रभावित भएको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् । आर्थिक वर्ष २०७५ ७६ मा

प्रदेशको पहिलो आवधिक योजना बनाइँदै

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले पहिलो आवधिक (पञ्चवर्षीय) योजना बनाउन थालेको छ । आयोगले हालै बनाएको ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन २०७८’ अनुसार आवधिक योजना तर्जुमा निर्देशक समिति गठन गरी आवधिक योजना तर्जुमा गर्न थालिएको हो । आयोगका उपाध्यक्ष केशरबहादुर साउदले भदौ १० गते निर्देशक समिति गठन गरिएको बताए । उनले सो समितिको पहिलो […]

खोप केन्द्र १६ हजार पुर्‍याउने सरकारको योजना

सरकारले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप अभियानका लागि १६ हजार खोपकेन्द्र सञ्चालन गर्ने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रे‍ष्ठले खोपकेन्द्र बढाएर १६ हजार पुर्‍याउने योजना रहेको बताएका हुन्

चुरेलाई संरक्षण गरेर तराई मरुभूमि बन्नबाट रोक्ने देउवा सरकारको योजना

काठमाडौं। सरकारले आज सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमले चुरे भावरलाई जोगाउने योजना बनाएको छ। यसअघि ओली सरकारले ल्याएको बजेटमा नेपालबाट ढुंगा/गिट्टी र बालुवा निर्यात गर्ने र व्यापार घाटा घटाउने उल्लेख थियो। तर गठबन्धन सरकारले नेपालको चुरेको संरक्षण गर्ने र चुरे संरक्षण गर्न चलाइएका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने योजना बनाएको छ। यसबाट तराई मधेसको मरुभूमिकरण रोकिने सरकारको आँकलन छ।

सरकारको योजना अनुसार विद्युत् उत्पादन नहुने

काठमाडौँ । यो आर्थिक वर्षभित्र एक हजार तीन सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन थप्ने सरकारको योजना कोरोनाका कारण प्रभावित भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित आयोजनासमेत सम्पन्न नहुने अवस्था आएपछि लक्ष्यको ६० प्रतिशत विद्युत् उत्पादन थपिनेछ ।कोरोना भाइरस महामारीकै बीच ल्याइएको बजेट वक्तव्यमा माथिल्लो तामाकोसी, रसुवागढी, माथिल्लो सान्जेन, मध्य भोटेकोसी र निजी लगानीकर्ताबाट प्रवद्र्धित साना तथा मझौला आयोजना सम्पन्न गरी एक हजार तीन सय मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिने उल्ले