प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणमा नेपालबाट राँगाको मासु चीन निर्यात गर्ने सहमति भएको छ । नेपालबाट राँगोका मासु निर्यात गर्न पाउने कुरा झट्ट सुन्दा राम्रो छ । तर, यो कसरी कार्यान्वयन हुन्छ स्पष्ट छैन । नेपालमा राँगा र र्भैंसीपालन घट्दो क्रममा रहेको अवस्थामा निर्यात कसरी हुन सक्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
नेपालको दोस्रो व्यापारिक साझेदार चीनसँग व्यापारघाटा पनि उच्च छ । चीनले झन्डै १० हजार वस्तुको आयातमा नेपालजस्ता विकासशील देशहरूलाई सहुलियत दिएको छ तर ती वस्तु नेपालमा उत्पादन हुने खालका छैनन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा अम्लीय फलफूल निर्यातको सम्झौता भएको थियो । अहिलेसम्म त्यसको कुनै सुरसार छैन । यस्तोमा राँगाको मासुको निर्यातमा सम्झौता गर्नुभन्दा पुराना सम्झौता कार्यान्वयनको खाका खोजिएको भए पनि प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणले केही अर्थ राख्थ्यो । राँगाको मासु निर्यात गर्न नेपालमा राँगा पालन नै घटिरहेको अवस्थामा यसको कार्यान्वयन पक्षमा शंका उठ्नु स्वाभाविक हो । यद्यपि सही रणनीति लिए राँगाको मासु उत्पादन सम्भव नै नहुने भने होइन ।
कृषि गणना २०७८ अनुसार नेपालमा पालिएका भैँसीको संख्या २९ लाख २३ हजार छ । जबकि २०६८ सालको गणनाअनुसार यो संख्या ३१ लाख ७४ हजार रहेको थियो । नेपालमा राँगा र भैंसीको मासु २०७८/७९ मा १ लाख ९४ हजार मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो । नेपालको भैंसी र राँगाको मासुको माग पूरा गर्न भारतबाट राँगा र भैंसी आयात भएको पाइन्छ । मासुको उत्पादन बढे पनि प्रतिशत भने घटेको छ । तैपनि नेपालबाट थोरै परिमाणमा भैंसी/रागाको मासु निर्यात भइरहेको छ । नेपालका भैंसीपालक किसानमध्ये ८.४ प्रतिशतले मात्रै मासुका लागि पाडो हुर्काएको पाइन्छ । एक तथ्यांकअनुसार काठमाडौंमा मात्रै मासुका लागि दैनिक ७ सयओटा राँगा वा भैंसी खपत हुने गरेको छ । यसरी नेपालको माग धान्न नसकेकै अवस्थामा राँगाको मासु निर्यात कति सम्भव होला ?
कूटनीतिक पहलबाट निर्यातमा देखिने अवरोध हटाउन पनि उत्तिकै जरुरी छ । अन्यथा नेपालले चीनसँगको व्यापारघाटा कम गर्न सक्नेछैन र सम्झौता वा सहमतिहरू कार्यान्वयनमा जान सक्ने छैनन् ।
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा यो विषय नेपालले उठाएको हो वा चीनको रुचिमा आएको हो, स्पष्ट छैन । त्यसैले यो सहमतिको कार्यान्वयनमा आशंका छ । पहिलो त नेपालले पर्याप्त मात्रामा यस्तो मासु निर्यात गर्न सक्छ कि सक्दैन ? विगतमा केही व्यवसायीले चिनियाँ व्यवसायीसँग मिलेर भियतनामको बाटो हुँदै चीन निर्यात गरेको पाइन्छ । यस्तो मासु निर्यात गर्दा चिस्यानयुक्त कन्टेनरको आवश्यकता पर्न सक्छ । त्यस्तै नेपालले निर्यात गर्ने मासुको गुणस्तर केकस्तो हुनुपर्ने हो, गुणस्तरको परीक्षण र प्रमाणपत्र कसले दिने जस्ता प्राविधिक पक्षमा नेपालले तयारी थाल्न ढिला गर्नु हुँदैन । अम्लीय फलफूलको निर्यातमा पनि यस्तै समस्या भएकाले त्यसको निर्यात हुन सकेन ।
नेपालबाट चीनतर्फ कुनै पनि वस्तु निर्यात गर्न भन्सार र गैरभन्सार अवरोधहरू प्रशस्त छन् । त्यतिमात्र होइन, चिनियाँहरूले बेलाबेलामा विभिन्न बहानामा नेपालबाट जाने सामान रोक लगाएका छन् । कोरोनाका कारण लगाइएको प्रतिबन्ध केही समय अघि खुलेको थियो । भाषाको समस्याका कारण नेपालले पनि चीनसँग खुलस्त कुरा राख्न सकेको देखिँदैन ।
यस्तोमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा निर्यातमा देखिएका विविध अवरोधबारे कुरा गरेर त्यस्ता अवरोध हटाउने उपाय खोजिनु पथ्र्यो । तर, त्यसतर्फ उच्चस्तरीय भ्रमणमा कुनै पहल भएको पाइँदैन । त्यसैले नेपालले एकातिर गुणस्तरीय उत्पादन बढाउन जरुरी छ भने अर्कातर्फ कूटनीतिक पहलबाट निर्यातमा देखिने अवरोध हटाउन पनि उत्तिकै जरुरी छ । अन्यथा नेपालले चीनसँगको व्यापारघाटा कम गर्न सक्नेछैन र सम्झौता वा सहमतिहरू कार्यान्वयनमा जान सक्ने छैनन् । यसले गर्दा दुवै मुलुकबीच सही समझदारी भएको देखिँदैन ।
