थाहा खबर

मंसिर २०७९

विवाद र दबाबबीच मन्त्री बनेका आचार्यलाई चुनौती र अवसर

विराटनगर : प्रदेश १ मा शुक्रबार तीनजना मन्त्री थपिए। जसअन्तर्गत मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा एमालेबाट बुद्धिकुमार राजभण्डारी, माओवादी केन्द्रबाट दुर्गा चापागाई सरकारमा सहभागी भए।पछिल्लो समय माओवादी केन्द्रमा प्रदेशसभाभित्रै प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद, पार्टीभित्रैका नेता कार्यकर्ताबीच एउटा विषयले मत बाझिएको थियो। मन्त्री आचार्यलाई सरकारमा सहभागी गराउन हुने र नहुने। तर, पनि पार्टीभित्रको असन्तुष्टि नेता कार्यकर्ताबीच उठेको विवादलाई बेवास्ता गर्दै माआवादी केन्द्रको तर्फबाट जीवन आचार्यले बिना

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

श्रम बजारकाको आवश्यकता अनुरूप प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन हुनुपर्छ: सरोकारवाला

काठमाडौं । उद्योग व्यवसाय र श्रम बजारकाको आवश्यकता अनुरूप प्राविधिक जनशक्ति उत्पाद गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । 'नेपालको शिक्षा प्रणालीमा पारगम्यताको प्रवर्द्धन र सुनिश्चितता' सम्बन्धी काठमाडौँमा सम्पन्न राष्ट्रिय गोष्ठीका वक्ता हरूले यस्तो बताएका हुन । कार्यक्रममा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम सम्बन्धी वक्ता र विज्ञहरूले शिक्षा प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरू र नेपालमा पारगम्य शिक्षा प्रणालीको अत्यावश्यकता बारे धारणा राखेका थिए । गोष्ठीमा बोल्दै, शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक निलकण्ठ ढकालले “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” को साझा राष्ट्रिय आकाङ्क्षा तथा नागरिकको शिक्षा पाउने संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताए । यसका लागि औपचारिक, अनौपचारिक तथा आजीवन सिकाइलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। अनौपचारिक ढाँचाबाट सिकाइ प्रक्रियामा सहभागी हुन चाहनेलाई उमेर, रुचि, सक्षमता र अवस्था अनुकूलको सिकाइ अवसर प्रदान गर्न र कुनै पनि तरिकाबाट आर्जित ज्ञान र सीपलाई निश्चित विधि र पद्धतिका आधारमा प्रमाणीकरण गर्न अनौपचारिक शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप तयार पारिएको बताए। सिकाइमार्फत सिकेका ज्ञान तथा सिपलाई आयमूलक कार्यक्रमसँग आबद्ध गरी आजीवन सिकाइलाई सुनिश्चित गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिएको बताए । यस्तै, दिगो विकास लक्ष्यले सन् २०३० सम्म सबैका लागि समावेशी तथा गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गरेर आजीवन सिकाइलाई प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य राखेको बताए । राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ ले अनौपचारिक रूपबाट शिक्षा हासिल गरेका तर प्रमाणीकरण हुन नसकेका र औपचारिक विद्यालय शिक्षामा समावेश हुन इच्छुक व्यक्तिलाई उनीहरूको शैक्षिक अवस्थाको प्रमाणीकरणका आधारमा औपचारिक शिक्षामा प्रवेशको अवसर खुला गर्ने नीति लिएको उनले बताए । जुरिक विश्वविद्यालयका प्रा. डा. उर्सुला रेनल्डले आर्थिक विकास र युवा रोजगारीका लागि प्रभावकारी प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम प्रणालीको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइन । उनले प्राविधिक धारतर्फ पनि योग्यताका तहहरू डिप्लोमा तहमा मात्र नभएर माथिल्लो तहसम्म जानुपर्ने तथा नेपालको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम प्रणालीले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट के सिक्न सक्दछ भन्ने विषयमा प्रस्तुति दिएकी थिइन् । सीटीइभिटीका निर्देशक डा. अनोज भट्टराईले राष्ट्रिय टेक्निसियन सर्टिफिकेट र राष्ट्रिय डिप्लोमा तहका कार्यक्रम तयार गरी २ वर्षमा राष्ट्रिय टेक्निसियन सर्टिफिकेट लिन सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको र त्यसमा काम भइरहेको बताए । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम (TVET) प्रणालीले सामना गरिरहेका प्रमुख समस्या र चुनौतीहरूका बारेमा उल्लेख गर्दै उनले राष्ट्रिय दक्षता मापदण्ड (NCS) र पाठ्यक्रम बीच तालमेल हुन नसक्नु, दक्षता र क्रेडिटमा आधारित संरचनाहरू नभएको गैर-मोड्युलर पाठ्यक्रम प्रचलनमा रहनु, प्रिडिप्लोमा तथा छोटो अवधिका कार्यक्रमहरूबाट माथिल्लो तहमा क्रेडिट ट्रान्सफर गर्न आवश्यक पर्ने आधिकारिक संयन्त्रको व्यवस्था नहुनु लगायत चुनौती रहेको बताए । उनले ९-१२ र प्रिडिप्लोमा/डिप्लोमा तहका पाठ्यक्रमलाई एउटै बनाउने सन्दर्भमा आवश्यक नीतिगत निर्णय हुन नसक्नु र सञ्चालन गर्ने निकायहरूबिच भूमिकाको विवाद रहनु जस्ता समस्या रहेको बताए । राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता ढाँचा र ढाँचाले निर्धारण गरेको तह र तह-विवरणसँग योग्यता/पाठ्यक्रम तालमेल हुन नसक्नु र माध्यमिक तह सम्म मै व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको मार्ग बन्द रहनु र छोटो अवधिको तालिमहरू कामको लागि मात्रै सीमित रहनु जस्ता विषयवस्तुमा केन्द्रित भएको बताए । उनले एकीकृत प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम ऐन वा विद्यमान नियामक, नीति र प्रक्रियागत प्रावधानहरूमा संशोधनको आवश्यकता रहेको बताए । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सह-सचिव राजु श्रेष्ठले नेपालको उच्च शिक्षामा राष्ट्रिय योग्यता प्रणाली बमोजिम भइरहेका प्रगतिका बारेमा जानकारी दिएका थिए । मुलुक भित्र र मुलुक बाहिरबाट प्राप्त गरेका उच्च शिक्षाका योग्यताको पहिचान र प्रत्यायन, समकक्षता निर्धारण, माथिल्लो तह र उही तहका अन्य विषय तथा विधाहरूमा पारगम्यताको दृष्टिकोणले विविधता, जटिलता, अन्यौलता सिर्जना गरिरहेको बताए। विदेशी विश्वविद्यालयहरूले योग्यताको पहिचान र प्रत्यायनका लागि सिकाइ उपलब्धि र क्रेडिट घण्टालाई आधार मान्ने तर नेपालमा भने अझै पनि विषयवस्तु र उक्त विषय सिक्नका लागि कति समय/वर्ष खर्च गरियो सो लाई आधार मान्ने प्रचलन रहेको बताए । यस प्रकारको अभ्यासले भविष्यमा नेपालको उच्च शिक्षामा प्राज्ञिक अन्यौलता सिर्जना गर्ने उनको तर्क थियो । राष्ट्रिय शिक्षा नीति (२०७६), राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप (२०७७), दिगो विकास लक्ष्य सन् २०३० मा शिक्षा जस्ता मार्गदर्शक दस्ताबेजहरूमा उल्लेख भएका प्रावधानहरूको आधारमा नेपालमा राष्ट्रिय उच्च शिक्षा योग्यता प्रारूप विकासको चरण/प्रक्रियामा रहेको बताए । गोष्ठीमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सह-सचिव विष्णु राज ढकाल र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सह-सचिव शिव सापकोटाले मन्त्रालयको तर्फबाट धारणा राखेका थिए । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सँगको सहकार्य र समन्वयमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीइभिटी) तथा राष्ट्रिय सीप परीक्षण समिति (एनएसटीबी) ले आयोजना गरेको यस गोष्ठीलाई नेपाल व्यावसायिक योग्यता प्रणाली परियोजना (एनभिक्यूएस- दोस्रो चरण) ले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गरेको हो । नेपाल सरकार र स्विट्जरल्याण्ड सरकार बीचको द्विपक्षीय सम्झौता अनुसार एनभिक्यूएस दोस्रो चरणले २०७७ साल वैशाख २१ गते नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रारूप (एनभिक्युएफ) लागू गर्न सीटीइभिटी लाई प्राविधिक सहयोग प्रदान गरिरहेको छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

चार्जिङ स्टेशनको अपर्याप्तता

विद्युत् आपूर्ति सहज हुँदै गएपछि नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को माग बढ्दै गएको छ । विद्युतीय सवारीसाधनको संख्या बढ्दै जाँदा हालसम्म २९ हजार २०० ईभी आयात भइसकेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको साउनयता मात्र यस्ता विद्युतीय सवारीसाधन साढे ८ हजारभन्दा बढी आयात भएका छन् । पेट्रोलियम पदार्थको तुलनामा विद्युतीय सवारीसाधन वातावरणमैत्री हुन्छन् । यद्यपि विद्युतीय सवारीसाधनमा प्रयोग हुने ब्याट्रीले पर्यावरणमा पार्ने असरका बारेमा चिन्ता नभएको होइन । तैपनि पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनभन्दा विद्युतीय सवारीसाधन वातावरणमैत्री हुनेमा भने विवाद छैन । नेपालमा विद्युत् उत्पादनको प्रचुर सम्भावना र उत्पादनमा भइरहेको वृद्धिले ईभीको प्रयोग व्यापक रूपमा बढाउनुको विकल्प छैन । ईभीको प्रयोग बढ्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि चार्जिङ स्टेशन भने पर्याप्त हुन सकेको छैन, जसले गर्दा ईभी प्रयोगमा चुनौती थपेको छ । नेपालजस्तो मुलुकका लागि ईभीको प्रयोग झनै बढी आवश्यक छ । विद्युतीय सवारीसाधनले प्रदूषण कम गर्ने मात्र नभई पेट्रोलियम पदार्थ खरीदमा बाहिरिने ठूलो रकम पनि जोगिन्छ । अहिले जसरी पेट्रोलियम पदार्थ खरीदमा रकम बाहिरिने गर्छ, त्यसलाई रोक्न सकियो वा कम गर्न सकियो भने पनि अर्थतन्त्रका लागि ठूलो राहत हुन्छ । यस्तो अवसर संसारका थोरै मुलुकले पाउने र त्यसमा पनि नेपाल पर्ने सम्भावना छ । तर, यसका लागि नेपालले एकैचोटि कम्तीमा दुईओटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो, विद्युत् उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्दै लैजाने र दोस्रो, विद्युतीय सवारीसाधनका लागि पर्याप्त चार्जिङ स्टेशन बनाउनुपर्छ । २९ हजारभन्दा बढी ईभी आयात भइसकेको अवस्थामा अहिले जुन संख्यामा चार्जिङ स्टेशन तयार भएका छन्, यही गति कायम रहने हो भने नेपालका लागि यस्तो अवसर खेर जान सक्छ । व्यवसायीहरू ईभीका लागि निजीक्षेत्र र आयातकर्ताका तर्फबाट गर्नुपर्ने तयारी पूरा भइसकेको बताउने गर्छन् । उनीहरूको भनाइबाट सरकारी निकायले गर्नुपर्ने धेरै काम बाँकी रहेको बुझिन्छ । अर्थतन्त्र र वातावरणलाई बलियो बनाउने दुवै अवसर खेर फाल्नु भनेको एउटा सामान्य लापरबाही मात्र नभई गम्भीर कमजोरी हो । अहिलेको कमजोरीलाई सुधार नगर्ने हो भने देशले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

आर्थिक उदारीकरण : अवसर कि चुनौती

विश्वव्यापीकरण र आर्थिक उदारीकरण एकआपसमा अन्योन्याश्रित अवधारणा हुन् । विश्व राजनीतिका मुख्य खेलाडीहरू बन्दुक र बमको सहारामा प्रभाव विस्तार गर्न नसकिने निष्कर्षमा पुगेसँगै यो सार्वभौमिकताको सैद्धान्तिक अवधारणा अगाडि आएको हो । विश्वका साना ठूला सबै देशहरू शक्तिका सवालमा सबल र दुर्बल जेजस्ता भए पनि सार्वभौमिक रूपमा समान हुन्छन् । एकले अर्कालाई थिचोमिचो गर्न हुँदैन । र, राजनीतिकसँगै आर्थिक अधिकार र अवसरहरूमा समान पहुँच पाउनु पर्दछ । यसका माध्यमबाट विश्वका सबै मानिसहरूले आर्थिक अवसरको उपभोग गर्न पाउनु पर्दछ भन्ने मान्यता विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणको हो । हामीले जलविद्युत्मा मात्रै लगानी केन्द्रित गर्न सकेको भए यो संकटमा आफ्नो अक्षमता लुकाउन रूस र युक्रेनको युद्धलाई देखाउनु पर्ने थिएन । अहिले विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको उन्नति र व्यापक प्रतिस्पर्धा आर्थिक उदारीकरणको जगमै सम्भव भएको हो । उदारीकरण आर्थिक स्वतन्त्रताको आधार हो । यो अवधारणा कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक नीति र विकासको मोडेलसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्दछ । आर्थिक स्वतन्त्रता पूँजी निर्माण र लगानीको आधार हो । आर्थिक रूपमा आफूलाई खुला राखेका देशको आर्थिक व्यवस्था बलियो बन्दै गएका उदाहरणहरूको कमी छैन । आजको विश्वशक्ति अमेरिकाको शक्ति र समृद्धि उदारीकरणकै देन हो । हाम्रो उत्तर छिमेकी चीन राजनीतिक रूपमा अनुदारवादी भए पनि अर्थ व्यवस्थामा उदारता भित्र्याएर आज विश्वकै एक नम्बर अर्थतन्त्रको दौडमा अगाडि बढेको छ । अबको करीब १ दशकभित्रै चीनले आर्थिक सामथ्र्यमा अमेरिकालाई उछिन्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । चीनलाई यसबाट रोक्नकै लागि अमेरिका अनेक प्रकारका व्यापार बखेडामा उत्रिएको छ । एक नम्बर स्थानमा चीन पुग्दा दक्षिण छिमेकी भारत विश्वको दोस्रो ठूलो आर्थिक शक्तिको रूपमा स्थापित हुने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । सन् १९८० को दशकमा विस्तारै उदारवादतर्फ अग्रसर भएको चीनले अहिले विश्वकै मुख्य उदीयमान अर्थतन्त्रको रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको छ । भारतले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई उदारवादी धारमा समाहित गरेपछिमात्रै आर्थिक विकासमा छलाङ मारेको हो । हामीकहाँ भने २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि आर्थिक उदारीकरणले प्रवेश पाएको हो । त्यसअघिको पञ्चायती व्यवस्थामा संकुचित निजीक्षेत्र उदारीकरणकै बलमा अहिले यो अवस्थामा आएकोमा विवाद छैन । तर, आर्थिक उदारीकरणबाट नेपालको निजीक्षेत्रको विस्तार र विकास अपेक्षा गरेअनुसार भएको छ त ? यो प्रश्नको जवाफ भने त्यति सकारात्मक पाउन सकिन्न । आर्थिक उदारीकरण अपनाइएपछि शुरूका केही वर्ष उद्योग व्यापारमा खुलापनले सकारात्मक प्रभाव देखाएको हो । उद्योग, व्यापार, वित्तीय क्षेत्र, पर्यटन, हवाई उड्डयनको क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको सहभागिता उल्लेख्य मात्रामा भयो । तर, यसका असंगतिहरू पनि देखिन थाले । उदारीकरणको अन्धाधुन्ध अनुसरणले सञ्चालनमा रहेर राम्रै काम गरेका उद्योगधन्धा पनि निजीक्षेत्रलाई दिइयो । निजीक्षेत्रले लिएका आर्थिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिएका अधिकांश उद्योग सधैंका लागि बन्द हुन पुगे । यसलाई नेपालमा निजीकरणको नमीठो अनुभव मानिएको छ । ४/५ वर्ष नबित्दै माओवादीको विद्रोह शुरू भयो । त्यसपछि करीब एक दशकसम्म आर्थिक गति अवरुद्धप्रायः भयो । औद्योगिक अशान्ति, असुरक्षा, मजदूर हड्तालजस्ता कारणले औद्योगिक उत्पादनका केन्द्रहरू विवाद र अशान्ति उत्पादनका थलोजस्ता बन्न पुगे । अपवादबाहेक पछिल्लो ४/५ वर्ष अघिसम्म नेपालको औद्योगिकीकरण भन्नु नै आर्थिक उदारीकरणको शुरूताका भित्रिएको लगानीलाई मात्र मान्न सकिन्छ । आर्थिक उदारीकरण र राजनीतिक स्थायित्व तथा इच्छाशक्ति दुवैको उचित संयोजन नहुँदा उदारीकरणले राम्ररी काम गर्न सक्दैन भन्ने उदाहरण हो, नेपाल । चीन र भारतले उदारीकरणसँगै राजनीतिक स्थिरता, स्पष्ट नीति र नेतृत्वको दृढ इच्छाशक्तिको बलमा समृद्धि हात पारेका हुन् । हामीकहाँ उदारीकरणमा कत्ति पनि कन्जुसी गरिएन । सबै क्षेत्रलाई एकैचोटि खोल्ने काम भयो । तर, राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरता सधैं आर्थिक विकासको अवरोध बनेको कटु अनुभव हामीसित छ । हाम्रो तुलनामा अर्थतन्त्रलाई बिस्तारै खुला गर्दै लगेको भारत अर्थतन्त्र अमेरिकालाई उछिन्ने तरखरमा छ । हामी भने भारतबाट चामल र तरकारी आएन भने भोकभोकै पर्ने अवस्थामा छौं । राजनीतिक सामथ्र्य जति सत्ता निर्माण र विघटनको खेलमा एकीकृत भयो । उदारीकरण अपनाइएको ३ दशक बितिसक्दा पनि राजनीतिले अझै आर्थिक विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक ठानेको छैन । राजनीतिक शक्ति संघर्ष र सत्ताको खेलमा आर्थिक विकासको एजेण्डा ओझेलमा पर्नाले उदारीकरणले अपेक्षित काम गर्न सकेन । हामीले सरकारी स्वामित्वका उद्योग प्रतिष्ठानलाई जथाभावी निजीकरणमा लैजानुलाई नै आर्थिक उदारीकरण ठान्यौं । तर, उत्पादनलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिएला ? आयात प्रतिस्थापन र निकासी प्रवर्द्धन कसरी हुन सक्दछ ? यसमा सोच्न पनि आवश्यक ठानेनौं । नेपाललाई बाह्य देशका उत्पादनको लागि खोलिदियौं । आन्तरिक उत्पादन र त्यसको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउने उपायमा गृहकार्य त परको कुरा, सोच्ने फुर्सद पनि भएन । आर्थिक उदारीकरणलाई सही ढंगले उपयोग गर्न नजान्दा आफ्नो आर्थिक सामथ्र्य र सम्भावनालाई बिर्सियौं । सरकार आयातित वस्तुबाट आउने कर उठाएर सत्ता चलाउनमै सहज महसुस गर्न थाल्यो । त्यसको एकमुष्ट असहजता अहिले सतहमा आइरहेको छ । हाम्रो बजार बाह्य उत्पादनका लागि आर्जनको माध्यम बन्दै आज यस्तो अवस्थामा पुगिसकेको छ कि आयात धान्ने रकमको अभाव देखिन थालेको छ । सरकार नियन्त्रणका अनेक उपायमा उत्रिइरहेको अवस्था छ । समुद्रको बलौटे तटमा उभिएका देशले उदारीकरणको अवसर छोपेर संसारलाई नै देखाउने खालको नमूना विकास पेश गरिराख्दा हामी सम्भावनै सम्भावनाको खातमा उभिएर सधैं अभावै अभावको दिनचर्या बिताउन बाध्य छौं । यस्तो किन भयो त ? उत्खनन हुनै बाँकी अनुमानित अवसरको त कुरै नगरौं । कृषि, पर्यटन र जलस्रोत सतहमा देखिएका सम्भावना हुन् । यी सम्भाव्यताको कुरा हुन थालेको दशकौं भइसक्यो । कृषिलाई अब निर्वाहमुखी पनि भन्न मिल्दैन । किनकि आयातित धान, चामल, गहुँ, दलहन, तरकारी र फलफूलबाट हाम्रो भान्छा चलेको छ । यहाँको उत्पादनले खानै पुग्दैन भने कृषिमा आधारित उद्योगहरूका लागि कच्चा पदार्थ बाहिरबाट आउने नै भयो । युवाशक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशी भूमिमा पुगेको छ । गाउँघरमा उर्बर खेत बाँझै छन्, भान्छामा आयातित खाद्यान्न पाकिरहेको छ । जलविद्युत् बेचेर खर्बौं रूपैयाँ कमाउने सपना बेच्दै हामीले किनुवा बिजुलीको उज्यालोमा वाहवाही बटुल्नुमै आत्मरति खोज्यौं । भारतले विद्युत् आपूर्ति बन्द गरेपछि अहिले औद्योगिक प्रतिष्ठान बन्द हुन पुगे । हामीले जलविद्युत्मा मात्रै लगानी केन्द्रित गर्न सकेको भए यो संकटमा आफ्नो अक्षमता लुकाउन रूस र युक्रेनको युद्धलाई देखाउनु पर्ने थिएन । आफ्नै देशमा फालाफाल बिजुली उपलब्ध हुँदा एक तिहाइ आयात कम हुने थियो । अहिले सामान आयात गर्न विदेशी मुद्राको कोकोहोलो मच्चाउन पर्ने थिएन । पर्यटनका पूर्वाधार र तिनको प्रवर्द्धनका उपायहरूको बेलीबिस्तार नयाँ नलाग्न सक्दछ । हुन त आज विश्वव्यापीकरणले धनी र गरीबबीचको खाडल बढाएको पनि छ । पूँजीवादले विश्वको ८५ प्रतिशत सम्पत्ति १० प्रतिशत मानिसको हातमा सुम्पिएको छ भनिन्छ । तर, पूँजीवादलाई पूँजी निर्माण र अर्थतन्त्र विस्तारको सापेक्ष उपायको रूपमा स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन । यसै व्यवस्थाभित्रैबाट कसरी आयको असमानता हल गर्न सकिन्छ ? त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ । पूँजीले सृजना गरेको आयबाट सरकारले कर लिन्छ । त्यस्तो करलाई लोकहितका योजनामा लगाएर असमानताको खाडल पुर्न नसकिने होइन । तर, हामीकहाँ आफूलाई समाजवादी बताउनेहरूबाटै प्रवर्द्धन भइरहेको आसेपासे पूँजीवाद र खुलेआम भ्रष्टाचार त्योभन्दा विषाक्त समस्या बनेर उभिएको छ । हो, विश्वव्यापीकरण र उदारीकरण पनि ठूला र शक्तिसम्पन्न भनिएका देशहरूको आर्थिक सामथ्र्य विस्तार निहित उद्देश्यकै उपक्रम हो । तर, यसलाई कसरी आफ्नो हितमा उपयोग गर्ने ? त्यो आफ्नै दक्षता र योग्यतामा भर पर्ने कुरा हो । सीमित स्रोतमा खुम्चिएका देशले त लोभलाग्दो उन्नति गरेर देखाएका छन् भने ती विकास मोडेलको बखानमात्रै गरिरहने तर सापेक्ष रूपान्तरणपट्टि आँखा चिम्लिइरहने हो भने हाम्रा सामु भोलिका दिन अझ संकटपूर्ण हुनेछन् । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

घट्दो जनसांख्यिकी लाभांश

नेपालको जनसंख्या ३ करोड नाघ्ने अनुमान गरिए पनि राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक विश्लेषणले २ करोड ९१ लाख ९२ हजार रहेको देखाएको छ । तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले नेपालको जनसांख्यिक सूचकहरूमा १० वर्षयता ठूलै परिवर्तन भइरहेको देखाएको छ, जसअनुसार नेपालले गम्भीर रूपमा नीतिहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । जनसंख्या घट्दै जानुको संकेत हो : बूढो मान्छेको अनुपात युवाको दाँजोमा बढ्दै जानु । यति हुँदाहुँदै पनि अहिले युवा जनसंख्याको अनुपात अझै राम्रो छ । जनसंख्या वृद्धिलाई चुनौतीका रूपमा हेरिने गरिएकामा त्यसको वृद्धिदर शून्य दशमलव ९३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । यसले अबको केही दशकमा नै नेपालमा काम गर्न नसक्ने उमेरका मानिसहरूको संख्या व्यापक वृद्धि हुने र युवाहरूको संख्या घट्दै जाने देखाएको छ । अहिले नै नेपालले सामाजिक सुरक्षाको भार बोक्न नसकिरहेको अवस्थामा यसबारे नेपालले गम्भीर भएर योजना बनाउनुपर्ने चुनौती थपिदिएको छ । नेपालमा महिलाको संख्याभन्दा पुरूषको संख्या कम छ । १० वर्षअगाडिको जनगणनामा पनि यस्तै थियो । धेरै देशमा पुरूष बढी र महिला कम देखिन्छन् । यसमा ती देशमा समस्या ल्याएको देखिन्छ । नेपालमा पेटमै भ्रूण पहिचान र गर्भपतन हुने गरेको छ भनिए पनि जनगणनाको त्यस्तो प्रवृत्ति ज्यादै कम रहेको पुष्टि गरेको छ । नेपालले जनसंख्याको यो वास्तविकता विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय फोरममा राख्न सक्छ । जनसंख्या वृद्धिलाई देश विकासको समस्यामा रूपमा हेरिन्थ्यो । त्यही भएर सरकारले परिवार नियोजनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको थियो । तर, अब यस्ता कार्यक्रमको औचित्य समाप्त भएको देखिन्छ । अहिलेको जनगणनाले नेपालले केही दशकमै युवाहरूको संख्या कम हुने समस्या भोग्ने संकेत गरेको छ । विकसित देशहरूमा अहिले यो समस्या छ जसले गर्दा विदेशी मुलुकबाट कामदार भित्त्याउनुपर्ने बाध्यता ती देशलाई छ । नेपाल विकसित नहुँदै ती राष्ट्रजस्तै बन्यो भने अर्को समस्या थपिने देखिन्छ । जनसंख्या घट्दै जानुको संकेत हो : बूढो मान्छेको अनुपात युवाको दाँजोमा बढ्दै जानु । यति हुँदाहुँदै पनि अहिले युवा जनसंख्याको अनुपात अझै राम्रो छ । जनसांख्यिकीय लाभांशको अवसर अझै बाँकी छ । यो जनसंख्यालाई ठूलो र व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भन्ने अवस्था रहेन । यो जनसंख्यालाई नेपालमै रोजगारी दिने हो भने त्यसले पनि राम्रो आर्थिक विकासको अवसर दिलाउँछ । नेपालमा बाल मृत्युदर र मातृ मृत्युदर निकै घटेको छ । यो समग्र तथ्यांक हो । केही समुदायमा बढी मृत्युदरको समस्या नभएको होइन । तिनका लागि विशेष कार्यक्रम गर्न सकिन्छ । नयाँ गनगणनाअनुसार सहरमा बसोबास गर्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । अघिल्लो जनगणनामा १७ प्रतिशत मानिसमात्रै सहरमा बस्थे । तर, नयाँ जनगणनाअनुसार सहरी क्षेत्रमा बसोवास गर्नेको संख्या ६३ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा बस्नको संख्या ३६ प्रतिशत रहेको छ । गत दशकमा धेरै नगरपालिका घोषणा भएकाले यस्तो भएको हो । यद्यपि नगरपालिकाहरू घोषणा गर्दा सुविधा नपुगेका ठाउँलाई समेत समेटिएकोमा विवाद भएको थियो । जनगणनाको देखाएको अर्को संकेत हो : जनसंख्या वृद्धिको क्षेत्रगत असन्तुलन । जिल्लाका आधारमा हेर्दा हिमाली र पहाडी गरी ३२ ओटा जिल्लामा वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक रहेको छ । १० वर्षअघि २७ जिल्लामा मात्रै ऋणात्मक थियो । यसले ठूलो जनसंख्या पहाडी र हिमाली भूभागबाट उपत्यका, भित्री मधेश वा तराईतिर बसाइ सरेको देखाउँछ । यसको असर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा पर्ने देखिन्छ । पहाडी र हिमाली क्षेत्रबाट निर्वाचित हुने सांसदहरूको संख्या घट्दै जाने देखिन्छ । यसले निम्त्याउने समस्यालाई लिएर अध्ययन र बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको छ । नेपालका वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्ति निकै बढेको भनिए पनि १० वर्षअघिको संख्यासँग तुलना गर्दा त्यति साह्रो बढेको देखिँदैन । १० वर्षअघि १९ लाख २१ हजार नेपाली विदेशमा रहेकामा अहिलेको जनगणनाअनुसार २१ लाख ६९ हजार नेपाली विदेशमा रहेको पाइएको छ । जनगणनाका अरू प्रवृत्तिहरू थप प्रकाशनमा आउँदै जानेछ तर बुधवार सार्वजनिक भएका तथ्यांकहरूले नेपालले केही पक्षमा गम्भीर गृहकार्य थाल्नुपर्नेतर्फ संकेत गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

अर्थतन्त्रमा आशाका किरण

कम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीले थलिएको अर्थतन्त्रमा पुनरुत्थान मात्र होइन, नयाँ ढंगले पुनःसंरचना गरी देशको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने अवसर प्राप्त भएको थियो । तर, प्रत्येक संकट आफै अवसर भए पनि त्यसको उपयोगमा बारम्बार नेपाल चुकेको छ । नयाँ संविधान र त्यसपछिको अत्यधिक बहुमतको सरकार आएपछि अर्थतन्त्रले गति लिन्छ र विकास र समृद्धिका ढोका खुल्छन् भन्ने आम अपेक्षा राजनीतिक खिचलो र कोरोनाले थप प्रताडित भयो । कोरोना महामारीले थलिएको अर्थतन्त्रलाई सरकारले नीतिगत, आर्थिक र अन्य तरीकाले सहयोग गर्नुपथ्र्यो । तर, त्यसो नगर्दा अर्थतन्त्र थप नकारात्मक बन्न पुग्यो । अहिले कोरोनाको सम्भावित तेस्रो लहरको आशंकाबीच पनि खोप अभियान जारी रहेकाले पुनरुत्थानको आधार बन्दै छ । सरकारले निजीक्षेत्रलाई बलियो साथ दिने हो भने नयाँ गतिमा अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ । संकटका बेलामा नै सरकारको क्षमताको पहिचान हुन्छ । तर, कोरोनाका कारण नेपालको अर्थतन्त्र सुस्ताएका बेला सरकार सत्ताको तिकडबाजीमा फस्न पुग्यो । झन्डै दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त गरेको नेकपाले दलभित्रको आन्तरिक किचलो व्यवस्थापन गर्नुभन्दा त्यसलाई झनै गिजोल्नतिर लाग्यो । महामारीबाट जनता त्रस्त भएको र अर्थतन्त्र कोमातर्पm लाग्दै गर्दा सत्तारूढ दलभित्र विवाद बढ्दै गए । प्रधानमन्त्री तथा दलका अध्यक्षले त्यसलाई साम्य बनाउनुपर्नेमा उल्टै विरोधीलाई गाली गर्ने असहिष्णु व्यवहार देखाउनुभयो । यसले सरकार महामारीलाई उपयुक्त नीतिबाट नियन्त्रण गर्नुभन्दा बढाउन नै सरकारलाई सहज लागेको जस्तो देखिन्थ्यो । यी तमाम असफलता बेहोर्दै ओली सरकार बिदा भयो । तर, यस बीचमा केही उल्लेख्य काम नभएका होइनन् । आर्थिक वृद्धिदरको संकेत मुलुकलाई विकासशील राष्ट्र हुँदै मध्यम आय भएको राष्ट्रमा स्तरोन्नति गरी २०८७ सम्ममा प्रतिव्यक्ति आय २९०० अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य योजना आयोगले तयार पारेको छ । यसका लागि आौसत १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएको छ । तर, भूकम्प, नाकाबन्दी तथा कोरोना महामारीका कारण आर्थिक वृद्धिदर निकै सुस्ताएको छ । भूकम्प र नाकाबन्दीको वर्ष अर्थात् २०७२/७३ मा शून्य आर्थिक वृद्धिदर रह्यो भने ७३/७४मा ८ दशमलव ६ प्रतिशत, ७४/७५ मा ७ दशमलव ७, ७५/७६ मा ६ दशमलव ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त भयो । महामारी तथा बन्दाबन्दीका कारण ७६/७७ मा संशोधित अनुमानअनुसार आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव १ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको तथ्यांक विभागले बताएको छ छ । २०७७/७८ मा भने ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने अनुमान छ । नेपालले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएको छ तर उपलब्धि निकै कम छ । यसका लागि सरकार र निजीक्षेत्र गरेर ९२,४६३९ करोड लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान छ । तर, यो अनुपातमा लगानी हुन सकेको छैन । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २०७८ वैशाखमा प्रकाशित अनुमानअनुसार गत आव (२०७७/७८) मा म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रको वृद्धिदर ३ दशमलव ८५ प्रतिशत र विद्युत्को वृद्धिदर ७ दशमलव ७४ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । पानी आपूर्ति तथा ढल व्यवस्थापन १ दशमलव १६, निर्माणको ५ दशमलव ५, व्यापारको ५ दशमलव २७, यातायात र भण्डारणको ६ दशमलव १२, आवास र भोजनसेवाको ११ दशमलव २०, सूचना तथा सञ्चारको १ दशमलव ४५, वित्तीय मध्यस्थताको ५ दशमलव २८, घरजग्गा कारोबार सेवाको २ दशमलव ६४ र स्वास्थ्य र सामाजिक कार्यको ६ दशमलव ५३ प्रतिशत वृद्धिदर कायम रहेको अनुमान छ । गत आवमा धानको उत्पादन वृद्धि राम्रो भएको कारण र तामाकोशी, मेलम्ची आयोजना गतवर्ष नै सम्पन्न हुने अपेक्षा र पर्यटन पुनरुत्थान हुन थालिसकेको मान्यतामा आधारित भएर यस्तो अनुमान गरिएको थियो । तर, धानको उत्पादनबाहेक अन्य अनुमान सावित भएनन् । त्यसकारण गत आवको वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा निकै कम भएको हुनपर्छ । यी तथ्यांकले लक्षित आर्थिक वृद्धिदर र नेपालले प्राप्त गरेको वृद्धिदरका बीच ठूलै अन्तर रहेको देखाउँछ । यसमा विभिन्न कारण छन् । मन्त्रालयका कर्मचारीहरूमै मनोबल कम छ । प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको राम्रो अनुभव छैन । त्यस्तै राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्तिमा पनि प्रश्न उठेको छ । जति ढिलो काम गर्ने व्यवसायीलाई पनि सानोतिनो कारबाही गरेर छोडिदिनाले खराब काम गर्नेको मनोबल बढेको छ भने, काम गराउनेको मनोबल घटेको छ । सबैभन्दा मुख्य भूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी र कोरोना महामारीले नेपालको आर्थिक वृद्धिदरलाई नराम्ररी प्रभावित गरेको छ । यस्तोमा आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ठोस कार्यक्रम र कडा प्रतिबद्धता आवश्यक देखिन्छ । सुस्त पूर्वाधार समयमै आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुन नसक्ने मुलुकको दीर्घकालीन रोग हो । तर, गति सुस्त भए पनि केही काम भइरहेका छन् । विभिन्न सडक निर्माणका कामले गति लिइरहेको छ । काठमाडौैं–तराई द्रुतमार्गको काम भइरहेको छ । कैयौं कच्ची सडकहरू पक्की बनेका छन् र बन्दै छन् । पूर्वपश्चिम मध्य लोकपहाडी राजमार्ग, उत्तरदक्षिणको कालीगण्डकी कोरिडोरमा निकै काम भएको छ । त्यस्तै भैरहवाको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल परीक्षण उडान गर्ने चरणमा पुगिसकेको छ भने पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल पनि १ वर्षभित्र सम्पन्न भइसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । रेलका बारेमा पनि केही प्रगति भएको छ । जयनगर–कुर्था –वीरगञ्ज रेल चलाउन दुईओटा रेल किनिइसकेको छ । त्यस्तै चीनसँग रेलमार्गले जोडिने विषय निकै समय लाग्ने विषय भए पनि त्यसका एक तहमा सहमति बनिसकेको छ । नेपालले अत्यावश्यक मानेर दृढताका साथ अघि बढे यो असम्भवको विषय भने नरहेको देखिन्छ । जलविद्युत्का क्षेत्रमा माथिल्लो तामाकोशीको सफल परीक्षण पश्चात् व्यावसायिक रूपमा ४५६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने चरणमा छ । ढिलै सम्पन्न भए पनि र लागत झन्डै तेब्बर बढे पनि नेपाली लगानीमा नेपालकै कम्पनीले यति ठूलो परिमाणको आयोजना सफल गरेको छ । त्यसले जलविद्युत् क्षेत्रमा नेपालको आत्मविश्वास बढाएको मात्र होइन, अब १ हजार मेगावाट क्षमतासम्मका आयोजना बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास नेपाली विज्ञहरूले व्यक्त गर्न थालेका छन् जुन निकै सकारात्मक उपलब्धि हो । विद्युत्मा उत्पादनमा मात्र होइन, निर्यातको सम्भावना दोहनका लागि पनि नेपालले ठूलै फड्को मारेको छ । विद्युत् निर्यात हुन थालिसकेको त छैन तर विद्युत् विक्रीका लागि विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय कम्पनीमा बोलपत्र भरेर प्रतिस्पर्धामा बिजुली बेच्ने विषयमा नयाँ फड्को मारेको छ । भारतसँग विभिन्न सम्झौता भएका छन् जसले गर्दा भारत र बंगलादेशसम्म विद्युत् विक्रीका लागि ढोका खुलेको छ । चोभारमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाह पनि सञ्चालन गर्न मिल्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । यो सञ्चालनमा आएपछि अन्तरराष्ट्रिय व्यापार निकै सहज हुनेछ । यो बन्दरगाहको कोड प्रयोग गरेर सीधै सामान यहाँ आउने गरी आयात गर्न सकिनेछ । यसले गर्दा लागत केही कम पर्न जानेछ र अन्तरराष्ट्रिय व्यापार निकै सहज हुनेछ । अघि बढ्न नसकेका पूर्वाधार अमेरिकी सहयोग एमसीसीअन्तर्गत प्रसारण लाइन तथा सडक सुधार आयोजना विवादमा कारण अड्किएको छ । विद्युत् उत्पादन बढिरहेको सन्दर्भमा प्रसारण लाइन निर्माण जरुरी छ र यो आयोजना सम्पन्न भए विद्युत् विक्रीका लागि पनि सहजमार्ग खुल्नेछ । त्यस्तै जलाशययुक्त आयोजना बूढीगण्डकी अनिवार्य रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आयोजना हो । मुआब्जा वितरण गरी जग्गा अधिग्रहणसम्म भइसकेको यो आयोजना ऊर्जा सन्तुलनका लागि आवश्यक मानिएको छ । तर, यो आफै बनाउने हो वा अन्य कम्पनीलाई दिने हो, सरकारी अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । त्यस्तै सिँचाइका लागि महत्वत्पूर्ण कोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन । कालीगण्डकी डाइभर्सनको विवादले यो आयोजना पनि अघि बढ्ने छाँटकाँट छैन । यी आयोजना अगाडि बढाएर समयमै सम्पन्न गर्न सके अर्थतन्त्रले निकै ठूलो फड्को मार्ने देखिन्छ । कानूनी सुधार भौतिक पूर्वाधारमा मात्र होइन, लगानीका लागि सहजीकरण गर्ने गरी थुप्रै ऐनकानूनहरूमा सुधार भएका छन् । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित ऐनलाई एकीकृत गर्न बनेको विधेयक २०७५, आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्वसम्बन्धमा बनेको विधेयक, वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा बनेका कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, भूउपयोगसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा बनेको विधेयक, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सेफ गार्डस, एन्टिडम्पिङ तथा काउन्टर भेलिङ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक जस्ता लगानी र अर्थतन्त्रसँग सम्बद्ध कानूनहरू पारित भएका छन् । साथै सरकारले यी ऐनअनुसार केही कार्यविधिसमेत बनाएको छ र केही कार्यविधि बन्ने क्रममा छन् । तर, बौद्धिक सम्पत्ति तथा ट्रेडमार्कजस्ता केही महŒवपूर्ण ऐन पारित गर्न बाँकी छ । यी सबै कानूनले लगानी सहजीकरणका लागि नयाँ व्यवस्था गरेका छन् । बाँकी केही ऐन र कार्यविधिहरू आएपछि लगानीका धेरै कानूनी अवरोध कम हुने विश्वास छ । हालको गठबन्धन सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्दै ३ महीनाभित्र अर्थतन्त्रसँग सम्बद्ध सबै विधेयक पारित गराउने घोषणा गरेको छ । यसो हुन सक्यो भने निजीक्षेत्रले लगानीका लागि खोजेको कानूनी सुरक्षाका धेरै विषय सम्बोधन हुने देखिन्छ । श्रम सम्बन्ध नेपाल लगानीका लागि अघिल्लो दशकमा त्यति सहज थिएन । खासगरी उद्योगी र श्रमिकबीचको सन्बन्धमा निकै विवाद थियो । अहिले उद्योग र श्रमको सम्बन्ध सुमधुर छ । त्यसमा पनि सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयनमा आएकाले निजीक्षेत्रमा काम गर्ने कामदार कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा निकै सबल बनेको छ । यही कारण नेपालमा लगानीको वातावरण विगतमा भन्दा केही राम्रो बनेको छ । कोरोनाका कारण धेरै व्यावसायिक प्रतिष्ठानले कामदार कर्मचारीको पारिश्रमिक घटाए पनि श्रम सम्बन्ध खलबलिने गरी ट्रेड युनियनहरूको कार्यक्रम नगर्नुले पनि श्रमसम्बन्ध राम्रो भएको संकेत गर्छ । प्रविधि प्रयोग डिजिटल नेपालको कल्पना शुरू गरिएको छ । तर, यसको कार्यान्वयन गति पनि सुस्त छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली शुरू भएको छ । जग्गाको कारोबार डिजिटल भएको छ । माटो परीक्षणलगायत कामसमेत प्रविधिबाट गर्न सकिने बनाइएको छ । डिजिटल पेमेन्टको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ र वित्तीय प्रणालीको प्रविधिको प्रयोगले निकै फड्को मारेको अवस्था छ । केन्द्रीय बैंकले डिजिटल मुद्राको अध्ययन शुरू गर्ने भएको छ भने चालू आवमा नै नेसनस पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा आउने बताइएको छ । सरकारी कार्यालयहरूलाई प्रविधिसँग जोडिँदै छ । प्रविधि प्रयोगले समय, श्रम र सम्पत्तिको लागत घटाउँदै पारदर्शिता बढाउँदै छ । तर, अझै पनि यसलाई ग्राहकमैत्री बनाउन पुगेको छैन, सुधार र विस्तारका लागि निकै काम गर्न बाँकी छ । पुनरुत्थानका चुनौती हालै मेलम्ची र मनाङमा गएको पहिरोले नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा चुनौती थपिदिएको छ । खासगरी विश्व तापक्रम बढ्दै जाँदा मनसुनी वर्षा हिमाली भेगतिर सर्न थालेको र त्यसले पहिरोको नयाँ चुनौती थपिदिएको विज्ञहरूको भनाइ छ । नेपालजस्तो कमजोर भौगोलिक संरचना रहेको मुलुकमा पूर्वाधार निर्माण गर्दा थप सावधानी अपनाउनुपर्ने देखिएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भविष्यमा प्रश्न उठिसकेको छ, माथिल्लो तामाकोशीजस्ता आयोजनाको सुरक्षाका लागि थप ध्यान दिनुपर्ने अवस्था पनि आएको छ । बाढीपहिरो पुरानै चुनौती भए पनि यस वर्ष हिमाली क्षेत्रको फरक प्रकृतिले चुनौती थपेको देखिन्छ । अन्तरराष्ट्रिय आपूर्ति शृंखलामा अचानक देखापर्ने अवरोधले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पार्ने असर पनि नयाँ खालको चुनौती हो । विश्वमै कसैले नसोचेको समस्या कोरोनाले देखाएको छ । कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा समस्या, पर्यटन बजारमा देखिएको समस्या र उतपादनको आयात तथा निर्यातमा देखिएका समस्याले अर्थतन्त्रमा आउने चुनौतीबारे नयाँ र्ढगले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यस्तो समस्याको व्यवस्थापन गर्न चुक्दा नेपाली अर्थतन्त्रले बढी क्षति बेहोर्नु प¥यो । त्यसैले यस्तो समस्याको व्यवस्थापनको चुनौती कसरी चिर्ने हो त्यसबारे पनि अध्ययन जरुरी भएको छ । त्यसबाहेक सधंैजसो रहिरहेका समस्याहरू करको विवाद, विदेशी लगानी र लाभांश फिर्ता लैजाने विवाद, अस्थिर नीति र सरकार वा मन्त्री परिवर्तनसँगै प्राथमिकता परिवर्तनजस्ता समस्या पनि अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका चुनौती हुन् । मुख्य कुरा कुनै पनि प्रोजेक्टलाई कसरी चाँडो सम्पन्न गर्ने भन्ने जिम्मेवारीबोध कर्मचारीमा नआउनु, केही मात्रामा आए पनि अनुभवको कमीले त्यसलाई सही ढंगमा अघि बढाउन नसक्नु, काम गर्ने र नगर्नेबीच सही मूल्यांकन भई प्रोत्साहनको व्यवस्था हुन नसक्नु पनि नेपालको विकास निर्माणका चुनौती हुन् । मुख्य कुरा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले राजनीतिक क्रान्ति सजिलो हुन्छ, आर्थिक क्रान्ति गाह्रो हुन्छ भन्ने बुझेर त्यसअनुसार नीति तय गर्न नसक्नु पनि अर्थतन्त्रको ठूलो चुनौती हो । घोषणापत्र र सरकारी योजनामा राम्रा कुरा उल्लेख गर्नुमात्र उपलब्ध होइन, त्यसलाई प्राप्त गर्ने संयन्त्र, प्रतिबद्धता र कार्य क्षमता पनि प्राप्त गर्ने उपाय खोजिनुपर्छ भन्ने सत्ता सञ्चालनको जिम्मा लिने व्यक्तिमा नआउनु अर्को चुनौती हो । पुनरुत्थानका शर्त प्राकृतिक विपत् र महामारी अनपेक्षित हुन्छन् तर यसका लागि पूर्वतयारी भने हुनुपर्छ । नेपालले गरेको तयारी अपर्याप्त भएकै कारण भूकम्प र कोरोना महामारीले जनधनको बढी क्षति ग¥यो । कोरोना महामारीसँग जुध्न खोप नै सबैभन्दा बढी भरपर्दो स्रोत भएकाले विश्वभरि नै यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । खोपले कोरोना संक्रमण रोक्न ७०–९० प्रतिशतसम्म सहयोग पु¥याउने, संक्रमण भइहाले पनि गम्भीर असर नपर्ने र एकाध घटनामा मात्रै मृत्यु हुने तथ्य विज्ञहरूले बताइरहेका छन् । नेपालले पनि त्यसैअनुसार खोपलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ असोज महीनासम्मा ३३ प्रतिशतलाई खोप लगाइसक्ने र आगामी चैतसम्म शतप्रतिशत खोप लगाइसक्ने लक्ष्यका साथ सरकारले स्रोतको व्यवस्थापन तथा खरीद र अनुदानका लागि जुटेको छ । अहिलेको गतिमा खोप कार्यक्रम जारी रहे अर्थतन्त्रको वृद्धिदर पनि जारी रहने देखिन्छ । अहिले सरकार र व्यवसायीको चिन्ताको विषय कोरोनाको सम्भावित तेस्रो लहर हो । सरकारले असोजमा तेस्रो लहर उच्च विन्दुमा पुग्ने आकलन गरेको छ । निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि कोरोनाको संक्रमण दर घट्न सकेको छैन । परीक्षण व्यापक हुन सकेको छैन तैपनि परीक्षण को १५ देखि २० प्रतिशतसम्म संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ । यस्तोमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि खोप नै बलियो टेवा हो भन्ने देखिन्छ । नेपालले भूकम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीबाट पाठ सिकेर अकस्मात् आपूर्ति शृंखलामा आइपर्ने अवरोधका क्षणमा कसरी अर्थतन्त्रलाई गति दिने भनेर तयारी गर्न सकेन । कोरोना महामारीले यस्तो रणनीतिको महŒव फेरि देखाइदिएको छ । युद्ध, महामारी वा अन्य कुनै विपत्तिका कारण आउने यस्तो अवरोधको समयमा जनजीवन सामान्य बनाइरहन र अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति हुन नदिन आवश्यक पूर्वाधारहरू बनाउनुपर्ने देखिएको छ । यसका लागि सडक, विमानस्थल, राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय प्रसारण लाइन निर्माणजस्ता पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै जनजीवन सामान्य बनाउन उपभोग्य वस्तुहरूको भण्डारण, तिनको सही लागत र तिनको आपूर्ति प्रणालीबारे यथार्थपरक अद्यावधिक डेटाबेस बनाइनुपर्छ र वेबसाइट तथा एपहरूबाट यसको निगरानी गर्न सक्ने क्षमता बनाइनुपर्छ । महामारीका बेलामा नेपाली किसानका तरकारीहरू बारीमै कुहिने र बा≈य मुलुकबाट सहजै आयात भइरहने परिदृश्य कुनै पनि हालतमा उपयुक्त मान्न सकिँदैन । उत्पादक, उत्पादन, बजार र उपभोक्तालाई जोड्ने उपयुक्त सेतु नबन्नु र कायम रहिरहेको प्रणाली पनि संकटका घडीमा बेकम्मा बन्नु नै अर्थतन्त्रको प्रमुख समस्यामध्ये एक देखियो । यी चारओटै पक्षलाई प्रोत्साहित गर्नेगरी संकटका सरकारले काम गर्न नसक्दा समस्या बढी चर्किएको हो । आजसम्मको संकट हेर्ने हो भने त्यसबाट पुनरुत्थान गर्न सरकारी पहल, लगानी र नीति नाममात्रको देखिन्छ । भूकम्पले लडेका घर उठाउनेदेखि कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्र उकास्ने सम्मका काममा निजीक्षेत्रले नै सकिनसकी प्रयत्न गर्ने हो । अहिले महामारीको समयमा पनि गरिरहेको छ । सरकारले होस्टेमा हैंसे मात्रै गरिदिने हो भने अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा ठूलो सहयोग हुने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

अर्थतन्त्रका सूचक

नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमवार जारी गरेको आर्थिक प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रको परिसूचकहरू सकारात्मक नरहेको देखाएको छ । शोधनान्तर बचत घटेको छ भने विनिमय सञ्चितिमा पनि दबाब पर्ने सक्ने देखाएको छ । कोराना महामारी र निषेधाज्ञाका कारण यी परिसूचकहरूमा परेको असर गम्भीर र दीर्घकालीन प्रकृतिको समेत देखिएकाले अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउने खालको मौद्रिक नीति ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकमाथि चुनौती थपिएको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्न मौद्रिक नीतिका उपकरणहरू निकै महत्त्वपूर्ण र उपयोगी हुन सक्छन् । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालू आवका वैशाख महीनासम्ममा शोधनान्तर स्थिति रू. ७ अर्ब ७५ करोड बचतमा रहेको छ जुन गत आवको यही अवधिमा रू. १२० अर्ब ९० करोड बचतमा रहेको थियो । यही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १९ दशमलव २ प्रतिशतले बढे पनि शोधनान्तर बचतमा निकै कमी आउनु चिन्ताको विषय हो । त्यस्तै विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि घट्दो क्रममा रहेको छ । वस्तु तथा सेवा आयातका लागि विद्यमान सञ्चिति सुविधाजनक भए पनि पर्यटन आयको सम्भावना निकै कम भएको तथा वैदेशिक लगानीसमेत घटेको हुँदा यसमा थप दबाब पर्न सक्ने देखिएको छ । चालू आवको १० महीनामा आयात २२ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको छ । २ वर्ष आयात प्रभावित भएकाले निषेधाज्ञा हटेमा आयातको आ“कडा निकै बढ्ने अनुमान राष्ट्र बैंकले गरेको छ । निर्यात ३२ प्रतिशतले बढेको छ तर, निर्यातको आकार निकै सानो भएकाले यो वृद्धिले खासै अन्तर पार्ने देखिँदैन । वैदेशिक लगानी १७ दशमलव ८ प्रतिशतले घटेर १४ दशमलव ५ अर्बमा खुम्चिएको छ । विश्वभर फैलिएको महामारीका कारण यस्तो लगानी बढ्ने सम्भावना कमै छ । यस्तोमा शोधनान्तर बचत निकै कम हुँदै जाँदा भोलिका दिनमा समस्या पर्न सक्छ । अहिले बैंकमा तरलता अभाव शुरू हुन थालिसकेको छ । अन्तर बैंक कर्जा सापटी पाउन मुश्किल हुन थालेको भन्ने बैंकरहरूको भनाइ आइरहेको छ । कोरोना र बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाले थलिएको अर्थतन्त्रमा निषेधाज्ञा हट्नेबित्तिकै ठूलो परिमाणमा कर्जाको माग हुन सक्छ । अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन यो आवश्यक पनि छ । तर, यही अवस्थामा तरलताको अभाव हुँदा ब्याजदर बढ्ने अवस्था आउँछ । अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन सस्तो ब्याजदरको कर्जा आवश्यक हुन्छ । तर, तरलतामा दबाब परेसँगै ब्याजदर बढ्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न मौद्रिक नीतिका उपकरणहरू निकै महत्त्वपूर्ण र उपयोगी हुन सक्छन् । त्यसैले राष्ट्र बैंकले अहिलेको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति ल्याउनु जरुरी छ । बढ्दो आयातलाई धान्न विनियम सञ्चिति पर्याप्त हुनुपर्छ । विदेशी मुद्रा आउने आउटा प्रमुख माध्यम वैदेशिक लगानी हो । राष्ट्र बैंकले वैदेशिक लगानीलाई सहजीकरण गर्न पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान हटाएर प्रशंसनीय काम गरेको छ । तर, यस प्रावधानसँग बाझिएको कानूनहरू संशोधन नभई यो कार्यान्वयन भइहाल्ने अवस्था नभएको विज्ञहरूले बताएका छन् । त्यस्तै वैदेशिक मुद्रा आर्जनको अर्को प्रमुख माध्यम पर्यटन व्यवसाय आगामी वर्ष पनि लयमा फर्कन सक्ने सम्भावना देखिएको छैन । सरकारले आफ्नो पूर्ण क्षमता लगाएर व्यापक रूपमा खोप अभियान सञ्चालन गर्न सकेको भए छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट भए पनि केही पर्यटन भित्र्याउन सकिन्थ्यो । तर, सरकार सत्ताको चलखेलमा मात्रै सीमित रहँदा यो अवसर गुमेको छ । अनुदानमा आउने केही लाख खोपबाहेक अन्य खोप आउने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ । यस्तोमा पर्यटनमात्र होइन, अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रलाई पनि चलायमान बनाउन निकै कठिन हुने देखिन्छ । महँगी, बेरोजगारी आदि थुप्रै समस्या अर्थतन्त्रमा देखिएका छन् । यो गम्भीर संकटमा मुलुकको राजनीतिक शक्ति एक हुनुपर्नेमा सत्ताका लागि हानथाप भइरहँदा अर्थतन्त्र ओझेलमा पारिएको छ । राजनीतिक विवाद हुन्छ र यो स्वाभाविक पनि हो । तर, जतिसुकै विवाद भए पनि सबै दलबीच अर्थतन्त्रलाई असर नपार्ने समझदारी हुन आवश्यक छ । कानून र नीति निर्माण तथा तिनको कार्यान्वयन पक्षमा सबैमा समझदारी नभए मुुलुक झनै गम्भीर संकटमा फस्न सक्छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

मध्यपहाडी लोकमार्गमा विलम्ब

देशको गौरवसँग जोडिएको ठूला आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका नामले चिनिन्छन् । यस्ता आयोजना हाम्रो देशमा दुई दर्जनभन्दा बढी रहेका छन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजना, काठमाडाैं तराई द्रुतमार्ग, पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, हुलाकी सडक, कर्णाली कोरिडोर, पशुपति विकास कोष, सिक्टा सिँचाइ, बबइ सिँचाइ, लुम्बिनी विकास कोष, मध्यपहाडी लोकमार्ग, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलगायत आयोजना रहेका छन् । हाम्रा विकासका कुनै पनि आयोजना निश्चित समयभित्र नसकिनुमा विभिन्न कारण रहेका छन् । देशमा राजनीतिक अस्थिरता हो भने अन्य कारणमा ठेकेदार जिम्मेवार नबन्नु, आवश्यक पूँजीको व्यवस्था गर्न नसक्नु, जमीनको मुआब्जा समयमा नै समाधान गर्न नसक्नु आदि यसका कारण हुन् । यसरी आयोजना समयसीमाभित्र सम्पन्न नहुँदा लागत वृद्धि भएर राज्यलाई अर्थिक भार बढेको छ । आयोजना निर्माणमा हुने गरेका विलम्बमध्ये यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्ग हो । आव २०६४/६५ देखि सञ्चालित यस आयोजना नेपाल सरकारको आप्mनै स्रोतसाधनबाट निर्माण गर्ने गरी अगाडि बढेको महत्त्वपूर्ण आयोजना हो । पूर्व पश्चिम राजमार्गको अवधारणाअनुरूप अगाडि बढेको नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका भूभागलाई छुने गरी निर्माण गरिँदै छ । पूर्वी पहाडी जिल्ला पाँचथरको चियो भन्ज्याङ च्याङथापुदेखि शुरू भई बैतडी जिल्लाको झुलाघाटम्म जोड्ने यो सडक १,७७६ किलोमीटर लामो हुनेछ । यस आयोजनाबाट २६ जिल्लाका १२५ बस्ती र झन्डै ७० लाख नागरिक यस सडक सञ्जालबाट लाभन्वित हुने लक्ष्य राखिएको छ । व्यवस्थित शहरीकरणको नीतिअनुरूप यस सडक सञ्जालले विभिन्न दशओटा स्थानलाई नयाँ शहरी विकास बस्ती बसाउने योजना पनि समेटिएको छ । यस क्षेत्रमा पहिले नै निर्माण भइसकेका सडकलाई अधिकतम रूपमा उपयोग गर्ने नीतिअनुरूप १ हजार ५१७ किलोमीटर सडक निर्माण भए सञ्चालनमा आइसकेको अवस्था छ । अन्य स्थानमा भने ट्र्याक खोल्ने कार्य धमाधम भइरहेको छ । समयमा काम नसक्दा लागत वृद्धि हुन गई आयोजना ज्यादै खर्चिलो बन्न पुग्छ । आयोजनाको काम १३ वर्षमा जम्मा ५४ प्रतिशत मात्र भएको देखिन्छ । यस आयोजनाको थालनी गर्दा कुल लागत ३३ अर्ब ३६ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । पहिले सिन्धुलीको फुर्कोटदेखि पोखरासम्म सञ्चालनमा रहेकै राजमार्ग प्रयोग गर्ने भनिएको थियो । तर, पछि रूट परिवर्तन गरियो । लगभग ४ सय किलोमीटर नयाँ सडक निर्माण गर्नुपर्दा लागतमा वृद्धि हुन गएको वास्तविकतालाई मनन गर्नुपर्छ । आयोजनाको थालनीमा १ हजार ७७६ किलोमीटर लम्बाई भनिएको सडक बढेर १ हजार ८७९ किलोमीटर पुगेको छ । यसरी रूट परिवर्तन गर्दै जाने हो भने लम्बाइ बढदै गई थप लागत पनि वृद्धि हुन्छ । अझै पनि लमजुङको सुन्दर बजार र बेंशीशहर कास्मी र लमजुङ जोड्ने हेम्जा क्षेत्रलगायतमा समस्या रहेको बताइन्छ । यो आयोजना सम्पन्न गर्न मुख्य रूपमा दुईओटा चुनौती रहेका छन् । पहिलो पूर्वपश्चिमसम्म सडकको विषयमा मुआब्जा नै वितरण भएको छैन भने दोस्रो यस राजमार्गको दुई स्थानमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने भनिएको छ ती दुवै कार्य जटिल देखिएका छन् । बूढीगण्डकी आयोजना र सुनकोशी जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएमा राजमार्गका रेखांकन गरिएको दुई स्थान डुबानमा पर्नेछ । यस कारण पनि आयोजनाको कार्य विलम्ब हुने देखिन्छ । लोकमार्ग नै रेखांकनमा पर्ने वैदेशिक सहायताका अन्य सडकमा समेत मुआब्जा वितरण भएको छैन । लमजुङको सुन्दरबजार, भोर्लेटार र रामबजार, धादिङको कटुन्जे र सेमजुग क्षेत्रलगायतमा जारका घर र जग्गामा विवाद कायमै रहेको छ । जमीनको मुआब्जा वितरणमा पर्याप्त रकमको अभावले गर्दा थप समस्या भएको देखिन्छ । ठेक्काको व्यवस्थापनमा अनेकाैं कठिनाइ छन् । रूख कटानका लागि पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया निकै झन्झटिलो हुँदा समस्या जटिल बनेको छ । हालसम्मको प्रगति हेर्ने हो भने थप गरिएको २०८० सालसम्म पनि यो आयोजन सम्पन्न हुनेमा ढुक्क हुने अवस्था छैन । यस आयोजनाअन्तर्गत जाजरकोटमा भेरी नदीको पुल ८ वर्षदेखि अलपत्र रहेको छ । ठेकेदारको लापर्बाहीले गर्दा रूकुम पश्चिमको चौरजहारी जाजरकोटको कुदु जोड्ने पुलको जगसमेत पूरा नभएको अवस्था छ । देशका गौरवसँग जोडिएको यस आयोजनाको कार्य तदारुकताका साथ गर्न सम्पूर्ण सरोकारवाला एक भई कार्यक्षेत्रमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ । मध्यपहाडी लोकमार्गबाट हामीले धेरै फाइदा लिन सकिन्छ । यसले ग्रामीण उद्योग स्थापनाका लागि आभारको निर्माण गर्छ भने रोजगारीका अनेकौ अवसर प्राप्त हुन्छ । यस लोकमार्गले उत्पादित कृषि उत्पादनले सहज रूपमा बजार पाउँछ । ग्रामीण भेगका नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने काम गर्छ भने विकासका अन्य पूर्वाधारको समेत विकास हुन्छ । आयोजना भनेको निश्चित समयमा नै निश्चित उद्देश्य पूरा गर्न बनाइएको योजना हो । नेपालको सन्दर्भमा योजनाको थालनी विसं २०१३ बाट भएको हो । सामान्यतया योजा ५ वर्षको हुने गर्छ । सडक विकासको मुख्य पूर्वाधार भएकाले यसको विकासमा हामीले जोड दिनुपर्छ । यस्ता आयोजनाले विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुग्ने भएकाले राज्यले यसको कार्य ताकिएको समयमा सम्पन्न गर्न गम्भीर भई कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । लोकमार्गले आर्थिक वृद्धि गर्न क्षेत्रीय असन्तुलनलाई कम गर्न, गरीबी र असमानता हटाउन, रोजगारीको सृजना गर्न, पूँजीको निर्माण गर्न, कृषि र औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न पनि यस्ता आयोजनाले सहयोग पुग्छ । देशको प्रतिष्ठासँग जोडिएको यस्तो आयोजना निर्धारित समयमा नै सम्पन्न गर्न हरतरहले सक्रिय रूपमा कार्यक्षेत्रमा लाग्नुपर्छ । हरेक खालका समस्यालाई निराकरण गर्दै दृढताका साथ काममा लाग्नुपर्छ तब मात्र आयोजनाको लाभ लिन हामी सफल हुनेछाैं । लेखक विश्वशान्ति कलेजका समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

उद्योग व्यापारमा निषेधाज्ञाको प्रभाव देखिन थाल्यो

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ता नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य र नेपाल चामल दाल तेल उद्योग संघका अध्यक्ष हुन् । बारा–पर्सालाई औद्योगिक सम्भाव्यताको आधार मान्ने अध्यक्ष गुप्ता यो क्षेत्रको सापेक्ष विकासविना अर्थतन्त्रको उन्नति सम्भव नहुनेमा स्पष्ट छन् । उनी कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रमा परेको संकट समाधानमा सामूहिक सहकार्यको आवश्यकता औंल्याउँछन् । प्रस्तुत छ, अहिले कोरोना संकटमा उद्योग व्यवसायको अवस्था र समसामयिक आर्थिक सरोकारमा केन्द्रित रहेर आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले अध्यक्ष गुप्तासँग गरेको कुराकानीको सार : अहिले कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले जनजीवन अस्तव्यस्त छ । नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा लगाइएको छ । यो अवस्थामा औद्योगिक व्यापारिक क्षेत्र कसरी अघि बढिरहेको छ ? महामारी नियन्त्रणका लागि विगत वर्ष पनि बन्दाबन्दी लगाइयो । त्यसबाट उद्योग व्यापारमा परेको असर मत्थर नहुँदै अहिले निषेधाज्ञामा छौं । यो कहिलेसम्म जाने हो भन्ने टुंगो छैन । कोरोनाबाट मान्छे मर्न थालेपछि संक्रमणको ‘चेन ब्रेक’ गर्न यो आवश्यक छ । अहिले देशका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा छ । निषेधाज्ञा दुई हप्ताभन्दा बढी गयो भने उद्योग व्यापारमा त्यसको गम्भीर प्रभाव देखिन थाल्छ । हामीलाई विगत बन्दाबन्दीको अनुभवले यो सिकाएको छ । मुख्य बजार र उत्पादनका केन्द्रहरूमा निषेधाज्ञा तेस्रो हप्तामा चल्दै छ । उद्योग व्यापारमा अब यसको नकारात्मक प्रभाव देखिन थालिसकेको छ । मानिसको आवागमन रोकिएको छ । अवागमन र बजार बन्दले मागमा कमी आएको छ । उद्योगमा कामदारको अभाव हुन थालेको छ । बैंकिङ सेवा र भुक्तानी प्रभावित छ । खाद्यान्न र औषधि उद्योगको उत्पादनमा त्यति प्रभाव नपरे पनि अन्य उद्योगको उत्पादन क्षमताको ५० प्रतिशतमा झरिसकेको छ । कोरोना महामारीले ठूला आर्थिक शक्तिसम्पन्न देशलाई त अस्तव्यस्त बनाएको अवस्थामा हाम्रोजस्तो अल्पविकसित देशका लागि झन् ठूलो जिम्मेवारी थपिएको छ । हामीकहाँ जस्तो यति ठूलो खुला सिमाना अन्त बिरलै होला । भारतसँगको यो खुला सिमाना हाम्रा लागि अवसरमात्र होइन, चुनौती पनि हो । कोरोना महामारीमा यो मुख्य समस्या बनेको छ । सरकारले विगत बन्दाबन्दीमा उद्योग व्यापारमा पारेको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि राहतका कार्यक्रम ल्यायो । तर, निजीक्षेत्रले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुभन्दा असन्तोष बढी व्यक्त गरेको देखियो, किन ? सरकारले पहल नगरेको होइन, तर यो पर्याप्त भएन भन्ने हो । पुनर्कर्जा, अनुदान, ब्याज, कर तिर्ने समय, विद्युत्मा सहुलियत दिएको हो । जति पनि छूट भए त्यसको कार्यान्वयन ढिला भयो । धेरै फाइल प्रोटोकलमा नपरेर अझै पास भएका छैनन् । पुनर्कर्जामा १०/२० लाख रुपैयाँलाई प्राथमिकता दिइएको छ । सरकार आन्तरिक विवादमा छ । यसले समस्याको समाधान भन्नेबित्तिकै भएको छैन । सकारले कुरा बुझेर पनि कार्यान्वयन विस्तारै भइरहेको छ । जस्तो कि होटेल, पर्यटन, सपिङ मल, चलचित्र क्षेत्र अति प्रभावित भए । कर्जाको मिटर र अन्य खर्च चालू छ । कतिपयको त पूँजी नै समाप्त हुने अवस्था छ । यस्ता उद्योग भन्टिलेटरमा जाने अवस्थामा छन् । भेन्टिलेटरमा जाने बिरामीलाई एन्टिबायोटिक दिएर हुँदैन । यस्तोमा अहिले पाएको छूटले मात्र पुग्दैन । सरकारले यस्ता उद्योगको बन्दाबन्दीअघिको ब्यालेन्स सीट हेरेर जसको कारोबार २० प्रतिशत पनि भएको छैन, त्यस्तालाई विशेष प्याकेज दिनुपर्दछ । ब्याज पूरै छूट हुनुपर्दछ । कामदार कटौतीको अधिकार दिनु पर्दछ । अति कम प्रभावितलाई केही नगरे पनि हुन्छ । तर, ठूलो क्षतिमा त प्याकेज पनि ठूलै चाहिन्छ भन्ने आग्रह हो । यसलाई अन्यथा मानिनु हुँदैन । निजीक्षेत्र एकातिर पुनरुत्थानका लागि राहत् माग्दछ, अर्कातर यस्तै महामारीको समयमा मूल्यवृद्धि गरेर आम दिनचर्यामा आहत पुर्‍याउने काममा पनि अगाडि नै देखिन्छ । यस्तो विरोधाभास किन ? यसमा मूल्यवृद्धिको मूल कारणलाई खोतल्नु पर्दछ । तर, यहाँ त निजीक्षेत्रलाई दोष लगाउने काममात्र भएको छ । निजीक्षेत्रलाई दोष दिएर कसैले पनि आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन । गतवर्षको चैतदेखि कोरोना महामारी शुरू भयो । त्यसबेला अन्नबाली खेतमा थियो । किसानहरू खेतमा जान पाएनन् । बालीमा मल, सिँचाइ, हेरचाह केही हुन पाएन । यो हामीकहाँको मात्र समस्या होइन । भारतमा पनि त्यस्तै भयो । हाम्रो उत्पादन र आपूर्ति भारतमा आधारित छ । उदाहरणका लागि चामल नै लिऊँ, विगतका वर्षमा १०० किलो धानबाट ५० देखि ६० किलो चामल निस्किन्थ्यो । त्यसमा १० किलो कनिका आउँथ्यो । ढुटो ८ किलोजति हुन्थ्यो । यसपटक धानको गुणस्तर घट्यो । अहिले १०० किलो धानबाट ३८–४० किलो चामल आउँछ । कनिका २० देखि २५ र ढुटो १३ किलोसम्म आएको छ । कनिकाको मूल्य चामलको तुलनामा आधी हुन्छ । मदिराका उद्योग नचल्दा कनिकाको विक्री छैन । यो गोदाममा थन्किएको छ । अब यसले मूल्य बढाउँछ कि घटाउँछ ? अर्को हेरौं, एक वर्ष अघिसम्म भारू ५० हजार टनमा पाइने भटमासको पिनाको दाम अहिले ७२ हजार पुगिसकेको छ । कुखुराको दानामा ६० प्रतिशत यही कच्चा पदार्थ प्रयोग हुन्छ । दानामा भएको मूल्यवृद्धिको असर कुखुराको मासु र अण्डामा देखिएको छ । किलोको २५० रुपैयाँमा पाइने मासुको मूल्य अहिले ४०० रुपैयाँ पुग्यो । दाल र तेलमा पनि यही अवस्था छ । तथ्य नबुझी व्यापारीले कालोबजारी गरे भनिन्छ । यस्तो बुझाइ गलत छ । मूल्य त उत्पादन र अन्तरराष्ट्रिय बजारबाट प्रभावित हुने कुरा हो । कोरोना महामारीका कारण उत्पादन र बजारको गति बिथोलिएको छ । यो लयमा नआएसम्म निजीक्षेत्रलाई दोष दिएर मात्रै हुँदैन । यसमा सबै पक्षले मिलेर काम गर्नु पर्दछ । केही दिनमा बजेट आउँदै छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटप्रति उद्योगी व्यवसायीका अपेक्षा कस्ता छन् ? कोरोना महामारीबाट उद्योग व्यापारमा परेको असरको पुनरुत्थान बजेटको मुख्य प्राथमिकता हुनु पर्दछ । यसबारे बजेटपूर्वका छलफलदेखि सरोकारका सबै निकायमा सुझाव पठाएका पनि छौं । बजेटले विगतमा उद्योग व्यापारका लागि लक्षित गरेका राहतका कार्यक्रम अझ परिष्कृत गरेर आगामी बजेटमा ल्याउनु पर्दछ । कोरोनाको तेस्रो लहर आउने चेतावनी विज्ञहरूले दिइरहेका छन् । यस्तोमा पूर्वतयारीलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट छुट्याउनु पर्दछ । अस्पतालमा पर्याप्त बेड, भेन्टिलेटर र जनशक्तिको व्यवस्थापन हुन सके महामारीबाट न्यून क्षति हुन्छ । अहिले समुदायमा कोरोना फैलिएको छ । तर, व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने डरले सरकारी संयन्त्रहरू सामूहिक परीक्षणको दायित्वबाट पन्छिइरहेका छन् । अहिले कोरोना नियन्त्रण मुख्य काम हो भने यसबाट सुरक्षित बनाउन सबै जनतालाई कोरोनाविरुद्धको खोप दिनुपर्दछ । सरकार आफैले गर्न सक्दैन भने यसको आयातमा निजीक्षेत्रलाई सहजीकरण गर्नुपर्दछ । सरकारले जनतालाई सस्तोमा खोप प्राप्त होस् भन्ने चाहन्छ भने निजीक्षेत्रले ल्याउने खोपमा अनुदान दिएर पनि सस्तो बनाउन सकिन्छ । निजीक्षेत्रलाई आयातको अनुमति दिने हो भने सरकारले ल्याउँदा देखिएको कमिशनको चलखेलको गुञ्जायस पनि रहँदैन । आउँदो बजेट समग्रमा कोरोना महामारीबाट जनता र अर्थतन्त्र जोगाउनेमै केन्द्रित हुनु पर्दछ । बारा–पर्सा क्षेत्रका उद्योगी व्यापारीले बजेटअघि सरकारलाई सुझावको सूची नै दिने गरेका छन् । यस पटकको बजेटले कस्ता विषयलाई सम्बोधन गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ ? बारा–पर्साका उद्योग व्यापार क्षेत्रका आफ्नै सरोकारहरू पनि छन् । सरकारले बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरको संरक्षण गर्दै नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्था गर्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो माग छ । भन्सार मूल्यांकनमा आयातकर्ताले पेश गरेको बिल बिजकलाई मान्यता दिएर पेनाल्टी हटाइनु पर्दछ । भन्सार मूल्यांकन विश्वासको पद्धति हुनु पर्दछ । उद्योग व्यापारमा समयमै उधारो उठाउन कानून चाहिन्छ । उधारो असुलीको कानून नहुँदा अहिले कुनै पनि उद्यमका लागि वास्तविक लागतभन्दा ४ गुणासम्म बढी पूँजी लगाउनु परेको छ । यो क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने हुलाकी मार्ग, तराई–काठमाडौं द्रुतमार्ग, निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता योजनामा प्रगति देखिने गरी बजेट विनियोजन हुनुपर्दछ । यसो भयो भने वीरगञ्जलाई काठमाडौंको सम्पर्क शहर बनाउन सकिन्छ । यो शहरलाई पूर्वाधार, अस्पाताल, विश्वविद्यालय, कृषि बजार, ट्रान्सपोर्ट नगरसहितको नमूना शहरको रूपमा विकास गरिनु पर्दछ । कृषिमा आधुनिकीकरणको योजनाको खाँचो छ । आईसीपी र ड्राइपोर्टको क्षमता विस्तार, डस्टी कार्गोको व्यवस्थापन, औद्योगिक कोरिडोरसम्म रेलमार्गजस्ता पूर्वाधारले यो क्षेत्रमा लगानीकर्ताको मनोबल बढाउँछन् । अहिलेसम्मको बजेट हेर्दा तपाईंहरूले उठाएका माग खासै सम्बोधन भएको देखिँदैन । आउँदो बजेटप्रति विश्वस्त हुने आधार के के छन् ? पहिले औपचाकिताका लागि मात्रै सुझाव सुन्ने काम भएको थियो । अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । सरकार निजीक्षेत्रका आवश्यकता र एजेण्डाप्रति गम्भीर भएको छ । निजीक्षेत्रका संघसंस्थामा पनि काम गर्न चाहने नेतृत्व छ । सरकार पनि सकारात्मक । प्रधानमन्त्री स्वयम् पनि निजीक्षेत्रप्रति सकारात्मक पाएको छु । विगतमा जे भयो, अब आउने दिन सुखद र सकारात्मक हुने आशा गरौं । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले विगत लामो समयदेखि बारा–पर्सा कोरिडोरलाई औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गरिनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । तपाईं नेतृत्वमा आएपछि नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको माग थप्नुभएको छ । माग थपिँदै जाने, तर सुनुवाइ चाहिँ किन नभएको होला ? बारा–पर्सा देशको ठूलो कोरिडोर हो । यहाँ अहिले पनि १ हजारभन्दा बढी उद्योग छन् । यसको संरक्षण भएको छैन । अव्यवस्थित बसोबास छ । उद्योग छेउमा अस्पताल, मन्दिर, स्कुल इत्यादि छन् । यी बेग्लै हुनु पर्दछ । उद्योग, स्थानीय बासिन्दा र जनप्रतिनिधिबीच बारम्बार विवाद भइरहेका छन् । उद्योग बन्द हुने र उत्पादन रोकिने अवस्था छ । बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोर धराशयी हुनु भनेको अर्थतन्त्र धराशयी हुनु हो । अन्य साना कोरिडोर र औद्योगिक क्षेत्रसँग वीरगञ्जको तुलना त गर्न सकिन्न । तर, यो सरकारको दृष्टिकोण र राजनीतिक शिकार भएको छ । यो क्षेत्रले अहिलेसम्म स्थानीय विकास र हितलाई केन्द्रीय नीति निर्माणको तहमा एजेण्डा स्थापित गर्ने हैसियतको नेता पाएको छैन । केन्द्रमा वीरगञ्जको माग दरिलो तरिकाले पुगेन । त्यसैले अहिलेसम्म सम्बोधन भएन । यो वीरगञ्जको माग मात्र होइन । वीरगञ्ज क्षेत्रको प्रवद्र्धन समग्र अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन हो भन्ने तथ्य नीति निर्माणको तहले बुझ्न जरुरी छ । यसमा सरकारलाई दबाब दिनु पर्दछ । त्यसैले मापदण्ड बनाएर कोरिडोर घोषणासँगै नयाँ औद्योगिक क्षेत्र पनि चाहिएको छ । यसबारे हामीले सरोकारका मन्त्रालय र निकायमा माग गरेका छौं । यो वीरगञ्ज शहरको पश्चिततर्फ हुनु पर्दछ । यो त्यहाँको विकासका लागि पनि जरुरी छ । यसले पर्साको पश्चिम ग्रामीण क्षेत्रमा विकास लिएर आउँछ । पर्सामा अहिले हुलाकी मार्ग अन्तिम चरणमा छ । यो मार्ग आसपास पर्याप्त खाली जग्गा छ । त्यहाँ बस्ती भए पनि सापेक्ष विकास छैन । आज वीरगञ्ज क्षेत्रमा एक कठ्ठा जग्गाको मूल्य १ करोडभन्दा बढी पर्दछ । तर, ग्रामीण क्षेत्रमा यति पैसामा त १ बिगाहा जग्गा आउँछ । सरकारले त्यस्तो जग्गा लिएर उद्योगका लागि लिजमा दिन सक्दछ । त्यहाँ उद्योग खेलेपछि स्थानीयले रोजगारी पाउँछन् । सडक र विद्युत् पुगेपछि विकास विस्तार हुन्छ । बारा–पर्सा औद्योगिक सम्भाव्यताको क्षेत्र हो । देशको विकासका लागि राजनीतिक आग्रह र क्षेत्रको कुरा गरेर हुँदैन । सम्भावनालाई उपयोग गर्नु पर्दछ । बारा–पर्सा कोरिडोरमा औद्योगिक प्रदूषणको विवाद बल्झिरहन्छ । तपाईंहरू स्थानीय बासिन्दाले अवरोध गरे भन्नुहुन्छ । उद्योगीले उद्योगको अनुमति लिँदै प्रदूषण नियन्त्रणको शर्त स्वीकार गरेको हुन्छ । उद्योगले यो शर्त पालना गरे त समस्या नै हुँदैन नि । शर्त पालना नगर्ने अनि अरूतिर समस्या देखाएर हुन्छ ? उद्योग व्यक्तिको मात्र हुँदैन । यो राज्यको सम्पत्ति हो । कुनै पनि उद्योगमा उद्योगीको लगानी त २० प्रतिशतमात्र हुन्छ । यसमा बैंकको लगानी हुन्छ । यो भनेको आम जनताको पैसा हो । त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण त उद्योगबाट हुने आयमा सरकारले ३० प्रतिशत अंश करको रूपमा लिन्छ । सरकारले यो कोरिडोरबाट वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँ आय गरिरहेको छ । यहाँ १ लाख मजदूरले काम पाएका छन् । यी सबै उद्योगका साझेदार हुन । विद्युत् प्राधिकरणले महशुल उठाएको छ । भन्सारमा अर्बौं रुपैयाँ संकलन हुन्छ । उद्योगीको घरमा त १० देखि २० प्रतिशतमात्र आउँछ । उद्योगी भनेको त त्यो संरचनालाई चलाउनेमात्र हो । नाफामा ३० प्रतिशतको हिस्सा लिने सरकारले उद्योगको अभिभावकत्व लिनु पर्दछ । ३० प्रतिशत नाफा लिनेले केही दायित्व त लिनुपर्छ नि । यसो भयो भने समस्याको निकास सहज हुन्छ । तर, समस्या आउँदा उद्योगी एक्लै पर्दछ किन ? सरकारले उद्योगलाई आफ्नो बुझ्नुपर्छ । ८० प्रतिशत लाभ लिनेको कुनै भूमिका छैन ? २० प्रतिशतको हिस्सेदारले सबै झेल्नुपर्दछ । बाथरूममा थुनिनेदेखि कारागारमा थुनिनेसम्म त्यही उद्योगी हुन्छ । एउटा शर्तमा हस्ताक्षर गराएर प्रदूषण नियन्त्रणको जिम्मा उद्योगीको टाउकोमा थुपारेर हुँदैन । यसमा सरकारको पनि भूमिका चाहिन्छ । सरकारले यस्तो समस्या समाधान गरेर अनुमति दिनु पर्दछ । यो सरकारको काम हो । उद्योगपिच्छे प्रदूषण नियन्त्रणको पूर्वाधारमा लगानी गर्न सकिँदैन । सरकारले औद्योगिक नाला र सामूहिक वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट बनाएर दिनुपर्दछ । यसमा सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिन्छ भने उद्योगीले बनाउन पनि सक्दछ । यो पैसा सरकारले उद्योगबाट उठाएकै करबाट दिने हो । तर, अहिलेसम्म सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीलाई उद्योगीको टाउकोमा थुपार्ने काम गरेको छ । उद्योगीलाई गाली गरेर मात्र हुँदैन । उद्योगपति व्यापारीको अगुवाको रूपमा तपाईंका आगामी कार्ययोजना के कस्ता छन् ? देशको सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक कोरिडोर रहेको बारा–पर्साका उद्यमी व्यवसायीको संस्थाको रूपमा रहेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्व गर्ने सपना पूरा भएको छ । यस अर्थमा धेरै खुशी लागेको छ । मलाई विश्वास गरेर यो जिम्मेवारी दिइएको छ, जुन मेरा निम्ति ठूलो उपलब्धि हो । यो जिम्मेवारीसँगै उत्साह पनि बढेको छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको ७६ वर्षको इतिहास छ । आफ्नो कार्यकालमा उदाहरणीय काम गर्न सकूँ भन्ने मेरो चाहना छ । यसमा संघको टीम र अन्य सबै पक्षको सहयोग पनि छ । यसैले म उद्देश्यमा राखेको काम गर्न सकिन्छ भन्नेमा विश्वस्त छु । म नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य र नेपाल चामल दाल तेल उद्योग संघको अध्यक्ष पनि छु । निजीक्षेत्रका एजेण्डालाई स्थापित गर्ने मेरो प्रयास निरन्तर रहनेछ । बारा–पर्सा क्षेत्रका उद्योग र वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका एजेण्डालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नेछु । यो मेरा लागि उदाहरणीय काम गरेर देखाउने सुनौलो अवसर हो ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार

केही अन्तरराष्ट्रिय सन्धिसम्झौताद्वारा निर्देशित विधिअनुसार बौद्धिक सम्पत्तिलाई अन्तरराष्ट्रिय रूपमा संरक्षण प्रदान गरिन्छ । यस्तो अधिकार प्रचलन (इनफोर्स) गराउने प्रमुख निकाय अदालत नै हो । तर, कुनै पनि अदालतको क्षेत्राधिकार विश्वव्यापी हुँदैन । हरेक अदालतको अधिकार आफ्नो मुलुकभित्र मात्र सीमित हुन्छ । जिज्ञासा हुन सक्छ– त्यसोभए अन्तरराष्ट्रिय संरक्षण कसरी उपलब्ध हुन्छ ? विश्वका सबैजसो राष्ट्र पेरिस महासन्धि, वर्न महासन्धि वा विश्वव्यापार संगठनजस्ता कुनै संगठनसँग आबद्ध भएका हुन्छन् । ती सम्झौतामा भएको प्रावधानअनुसार सदस्य राष्ट्रको अदालतले आआफ्नो मुलुकको क्षेत्राधिकारभित्र बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार प्रचलन गराउँछन् । जस्तो नेपालमा कुनै भारतीय नागरिकको बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार कसैले उल्लंघन गर्‍यो भने नेपालमा उसले यहाँकै कानूनअनुसार मुद्दा दायर गरी अधिकार प्रचलन गराउनुपर्छ । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको समुचित कार्यान्वयनको अभावमा कतिपय परम्परागत ज्ञान र जैवी साधन पलायन भइरहेका छन् । बौद्धिक सम्पत्तिलाई एक मूल्यवान् सम्पत्तिको श्रेणीमा राख्न योगदान पुर्‍याउने आधारभूत पक्ष नै बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको प्रभावकारी संरक्षण अर्थात अधिकारको प्रचलन (इनफोर्समेन्ट) हो । अल्पविकसित र विकासोन्मुख राष्ट्रमा यही पक्ष सबैभन्दा बढी पछाडि परेको छ । यसै कारण बौद्धिक सम्पत्तिले सम्बद्ध स्रष्टा र राष्ट्रका निम्ति वाञ्छित योगदान पुर्‍याउन सकेको छैन । अधिकारको कार्यान्वयन पक्ष अतिकमजोर भएकाले ट्रिप्स सम्झौताको २१ दफा भएको परिच्छेद तीन पूर्णरूपले यसै विषयमा केन्द्रित भएको छ भने परोक्ष रूपले विचार गर्दा समग्र ट्रिप्स सम्झौताको अन्तिम उद्देश्य बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको प्रचलन नै हो । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको प्रत्याभूति कानून र अदालतले गर्छ । यद्यपि अधिकारको प्रचलनमा योगदान पुराउने अन्य सहयोगी निकायमा बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालयहरू, भन्सार कार्यालय, प्रहरी र स्थानीय प्रशासनसमेत पर्छन् । यदि कसैले बौद्धिक सम्पत्तिको चोरी गर्‍यो भने र त्यसलाई तत्काल रोकथाम गरिएन भने स्रष्टा वा धनीलाई अपूरणीय क्षति हुने भएकाले न्यायदिने र अधिकार प्रचलन गराउने काम अत्यन्त छिटो छरितो हुनुपर्छ र कम खर्चिलो पनि हुनुपर्छ । अधिकार प्रचलनमा क्रियाशील रहने निकायको बीचमा द्रुत सञ्चार तथा पारस्परिक सहयोग र समन्वय हुनुपर्छ । कारबाही न्यायोचित रहनुपर्छ र अनावश्यक ढिलासुस्ती र रोकावट हुनु हुँदैन । कारबाहीमा पक्षहरूलाई न्यायिक पुनरवलोकन गर्ने वा पुनरावेदन सुन्ने अवसर भने दिनुपर्छ । भरसक आपराधिक अभियोगमा कारबाही गर्ने अवस्था नै आउन दिनु हुँदैन । यसका लागि जनसमुदायबीच बौद्धिक सम्पत्तिप्रति जनचेतना बढाउने र यसको उचित सम्मान गर्ने संस्कार निर्माण गरी शुरूदेखि नै सुरक्षात्मक उपायहरू अपनाउनुपर्छ । बौद्धिक अधिकारको प्रचलन सम्बन्धमा विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठनले अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख राष्ट्रमा देहायका चुनौतीहरूको पहिचान गरेको छ । ती चुनौती हाम्रो मुलुकको सम्बन्धमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक देखिन्छ । पहिलो कुरा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार प्रचलनमा प्रारम्भिक आवश्यकता भनेको अन्तरराष्ट्रिय स्तरको बौद्धिक सम्पत्ति कानून हो । हाम्रो मुलुकमा त्यो नै नभएपछि त्यसको कार्यान्वयन कमजोर नहुने कुरै भएन । दोस्रो बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार कार्यान्वयन गर्ने निकाय धेरै छन् । तर, त्यही नै समस्या नभए पनि बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारतर्फ केन्द्रित प्रयास र सरोकार कम छ । तेस्रो बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षणसम्बधी क्रियाकलापको कार्यान्वयन धेरै निकायबाट हुन्छ । तर, पारस्परिक रूपमा समन्वयात्मक ढंगले काम हुँदैन । चौथो भन्सार नाकाबाट हुनुपर्ने कारबाही अपर्याप्त रहेको छ र सम्बद्ध कर्मचारीमा बौद्धिक सम्पत्तिबारे चाहिने ज्ञान र शीपको न्यूनता रहेको छ । पाँचौं बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारसम्बन्धी विवाद वा मुद्दाहरू लामो समयसम्म थन्किइरहेका छन् र सम्बद्ध प्रशासनिक तथा न्यायिक अधिकारीहरूमा यस विषयको ज्ञान र शीपको अभाव पनि देखिन्छ । फेरि बौद्धिक सम्पत्ति र यसको संरक्षणसम्बन्धी जनचेतना ज्यादै न्यून रहेको छ । प्रत्यक्ष असर पर्ने उपभोक्ता र आम जनस्तरमा यस विषयमा सरोकार नरहँदा बौद्धिक सम्पत्तिको दुरुपयोगबाट उत्पादन भएका वस्तु वा सेवाबाट केकस्तो सार्वजनिक क्षति हुन्छ र स्वास्थ्यमा केकस्तो हानिनोक्सानी पुग्छ भन्ने कुरामा सजग छैनन् । ट्रिप्स सम्झौताले ट्रेडमार्क र प्रतिलिपि अधिकारको गम्भीर अपराधमा फौजदारी दायित्वको व्यवस्था गरे पनि हाम्रो ट्रेडमार्क कानूनमा सो प्रावधान नै नभएको र प्रतिलिपि अधिकार कानूनमा भए तापनि त्यस्तै अपराधीहरूले गल्ती नदोह¥याउन पर्याप्त हुने पर्याप्त सजायको व्यवस्था नहुँदा प्रभावकारिता न्यून रहेको छ । यी चुनौतीबाहेक नेपालमा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार प्रचलन र संरक्षणका धेरै चुनौती रहेका छन् । यहाँ बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको व्यापक उल्लंघन भइरहेका छ । जस्तो विद्युतीय डिस्क, सफ्टवेरलगायत प्रतिलिपि अधिकार र ट्रेडमार्कको चोरी व्यापक छ । पेटेन्ट र औद्योगिक डिजाइनहरूको सृजना र दर्ता पनि कम छ र छिटपुछ भएका पनि सम्बद्ध निकायको ढिलासुस्ती र हेलचेक्र्याइँले तुहिएर गएका छन् । धेरै किसिमका बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण सम्बन्धमा नेपालमा कानूनी प्रावधान नै छैन । जस्तै भौगोलिक संकेत, व्यापारिक गोप्यता, इन्टेग्रेटेड सर्किटको लेआउट डिजाइन, प्लान्ट भेराइटी संरक्षण, परम्परागत ज्ञानको संरक्षण आदि विषयहरू वर्तमान कानूनमा समेटिएका छैनन् र विद्यमान पेटेन्ट, डिजाइन, ट्रेडमार्क तथा प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी कानूनमा अन्तरराष्ट्रिय स्तरअनुसारका पर्याप्त प्रावधानहरू समेटिएका छैनन् । बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी संस्थागत संरचनाहरूको नाममा राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालयसम्म पनि खडा गर्न नसकेको अवस्था छ र विद्यमान संस्थागत संरचना पनि ज्यादै कमजोर रहेको छ । बौद्धिक सम्पत्ति विषयको जनशक्तिको पनि अभाव रहेको अवस्था छ । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षणको न्यूनताले विदेशी लगानी प्रतिकूल ढंगले प्रभावित भएको र लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । एकातिर बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षणको यति नाजुक अवस्था छ भने अर्कोतिर विश्व व्यापार संगठनको प्राविधिक सहयोगअन्तर्गत अतिकम विकसित मुलुकलाई प्राप्त हुनसक्ने सुविधा सहुलियतलाई आफ्नो क्षमता अभिवृद्धिका लागि सदुपयोग गर्ने हुति पनि सम्बद्ध सरकारी निकायमा हुन सकेन । बौद्धिक सम्पत्तिको प्रवर्द्धनका लागि सेवा सुविधा र सहुलियतको न्यूनता रहेको छ र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न बौद्धिक सम्पत्तिको व्यावसायिक उपोग र त्यसमा आधारित सृजनशीलता र नवीनतम क्रियाकलाप न्यून रहेका छन् । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको समुचित कार्यान्वयनको अभावमा कतिपय परम्परागत ज्ञान र जैवी साधन पलायन भइरहेका छन् । केही अन्तरराष्ट्रिय सन्धिको सदस्यता नलिँदा तथा कानूनी सुधार नगर्दा स्वदेशी प्रतिभाहरूका लागि अन्तरराष्ट्रिय संरक्षणमा कठिनाइ परिरहेको छ । विद्यमान बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार प्रचलन वा संरक्षणको अवस्था सन्तोषजनक मान्न सकिने छैन । लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७