मानव आवतजावतसहित १५ भदौबाट तातोपानी नाका खुलेसँगै चिनियाँहरू सीमामा सक्रिय हुन थालेका छन् । चीन सरकारले भोटेकोशी गाउँपालिकामा रहेको नमुना स्कुल झिर्पु माध्यमिक विद्यालयलाई खेलकुद र स्टेसनरी सामान सहयोग गरेको छ ।
न्यालम...
काठमाडौं । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी तीनदिने नेपाल भ्रमणका लागि शुक्रवार राति काठमाडौं आइपुग्दै छन् ।
अमेरिकी सहयोग नियोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेपछि हुन लागेको वाङको यस भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ । यस भ्रमणका बेलामा नेपालले उठाउने धेरैजसो मुद्दा यकिन भइसकेको अधिकारीहरू दाबी गर्छन् ।
वाङको भ्रमणमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) परियोजना कार्यान्वयन सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने अपेक्षा गरिएको छ । सन् २०१७ मा बीआरआईमा सहभागी हुन दुई देशबीच समझदारी बने पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनको ढाँचा तयार भएको छैन । विज्ञहरूले एमसीसी कार्यान्वयनमा गएपछि चीनलाई पनि बीआरआई कार्यान्वयनमा दबाब सृजना भएको विश्लेषण गरेका छन् ।
नेपालले वाङको भ्रमणमा नउठाई नहुने महत्त्वपूर्ण विषय चिनियाँ ऋणको ब्याजदर हो । चीनले नेपालमा लगानी गरेका परियोजनामा लिने कर्जाको ब्याजदर महँगो भएको गुनासो पहिलेदेखि नै रहँदै आएको छ । अर्थ मन्त्रालयको अन्तरराष्ट्रिय सहयोग महाशाखा प्रमुख एवम् सहसचिव ईश्वरीप्रसाद अर्याल चिनियाँ ऋणको ब्याजदर अन्य दातृ निकायको भन्दा महँगो हुने गरेको बताउँछन् । ‘पछिल्लो पटक पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न लिएको चिनियाँ ऋणको ब्याजदर २ प्रतिशत छ,’ उनले भने ।
नेपालले विश्व बैंक, एशियाली बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष, जापान सहयोग नियोग (जाइका) लगायत दातृ निकायबाट पाउने कर्जाको ब्याजदर १ प्रतिशत मुनि हुने गरेको छ । विज्ञहरूले चीनबाट लिने ऋणको ब्याजदर महँगो भएकाले वाङको भ्रमणमा यो विषय उठाउन सुझाव दिएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी चीनले उपलब्ध गराउने ऋण चुक्ता गर्ने अवधि पनि अन्य दाताहरूको तुलनामा थोरै रहेको बताउँछन् । अरू देशहरूले साधारणतया विकासशील देशहरूलाई लामो समयका लागि सहुलियत ऋण दिने गरे पनि चीनले १० वर्षका लागि मात्रै दिने गरेको उनको भनाइ छ ।
चीनले कसरी सहयोग दिने गरेको छ ?
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चीनको एशियाली पूर्वाधार विकास बैंक (एआईआईबी) ले परियोजनाहरूका लागि दिने ऋणको ब्याज लन्डन इन्टरबैंक अफर रेट (लाइबोर) मा थप १ प्रतिशत जोडेर तय गर्ने गरेको छ । नेपालले एआईआईबीबाट पछिल्लो समय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ११२ मिलियन अमेरिकी डलर (करीब १३ अर्ब रुपैयाँ) ऋण लिएको छ । यसको ब्याजदर करीब ३ प्रतिशत पर्ने मन्त्रालयको अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका उच्च अधिकारीले बताए ।
यसअघि सरकारले चीनको एक्जिम बैंकबाट माथिल्लो त्रिशूली–३ ए, पोखरा विमानस्थल र चिनियाँ जहाज किन्न ऋण लिएको थियो । ती ऋण पनि महँगोमै लिइएको अधिकारीहरू बताउँछन् । अर्थका ती अधिकारीले महँगो ब्याजदरका कारण राज्यलाई थप आर्थिक भार परिरहेको बताए । पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझा नेपाल र चीनबीच बीआरआईबाट कसरी लाभ लिने भन्नेबारे यसपटकको भ्रमणमा स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनले नेपाललाई बोझ नपर्ने गरी चिनियाँ सहयोग लिनसक्नु पर्ने धारणा राखे ।
अर्थ–राजनीति विश्लेषक हरि रोका नेपाललाई लाभ हुने गरी चिनियाँ सहयोग लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘मुलुकको स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर मात्रै ठूला परियोजनामा चिनियाँ सहयोग लिनुपर्छ,’ उनले भने । भारतका लागि पूर्वराजदूत लोकराज बरालले छिमेकीसँग असल सम्बन्ध कायम राख्न यर्थाथवादी सोच राख्नुपर्ने बताए । बिहीवार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले यतिखेर चीनले छिमेकीसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजेको बताए ।
अर्का पूर्वराजदूत दिनेश भट्टराईले नेपालले छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई बहुआयामिक रूपले हेर्न सक्नुपर्ने धारण राखे । ‘पछिल्लो समयमा ठूला राष्ट्रहरूको नेपालप्रति चासो बढेको छ,’ उनले भने, ‘तर, यही बेला हाम्रो क्षमता झन् घट्दो छ ।’ उनले जबसम्म आन्तरिक क्षमता बढ्दैन तबसम्म शक्ति राष्ट्रको चासो बढिरहने बताए ।
राजनीति विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्लेले चीनसँग लिएको ऋणबाट सञ्चालित परियोजना कसरी अघि बढेका छन् भन्नेबारे र बीआरआई कार्यान्वयनका लागि रणनीतिक साझेदारीमा स्पष्टता हुनुपर्ने बताए । दुई देशबीच साझेदारी गर्ने भनिए पनि तातोपानी र केरूङ नाका सञ्चालन नहुँदा थप अन्योल भइरहेको उनको भनाइ छ ।
साढे २ वर्षअघि घोषणा गरिएको अनुदान अझै आएन
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको साढे २ वर्षअघि सम्पन्न नेपालको राजकीय भ्रमणमा घोषणा भएको ५६ अर्ब रुपैयाँ अनुदान अझै प्राप्त नभएको मन्त्रालयले बताएको छ । २०७६ असोज २५ मा सीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको औपचारिक भेटवार्तामा उक्त अनुदान सहायता घोषणा गरेका थिए । उक्त अनुदान सहयोग कार्यान्वयनका लागि सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुपर्ने भए पनि चीनले त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेको छैन ।
काठमाडौं । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको आसन्न नेपाल भ्रमणका बेला नेपालले चीनको बेल्ड एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनादेखि पारवहनसम्मका एजेन्डालाई जोडतोडले उठाउने तयारी गरेको छ ।
अर्थ, गृह, पर्यटन, कृषि र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगसँग समन्वय गरी भ्रमणको एजेन्डा तय गर्न लागिएको हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणमा चीनले अघि बढाएको बेल्ट एन्ड रोड अवधारणा (बीआरआई) अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपालले तयार पारेको योजनाबारे छलफल गर्ने तयारी छ ।
नेपालले बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको ५ वर्ष भइसकेको छ । तर, अहिलेसम्म बीआरआईअन्तर्गत कस्ता परियोजना सञ्चालन गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन । नेपाल सरकारले बीआरआईअन्तर्गत सडक निर्माण, स्तरोन्नति, केरूङ–काठमाडौं रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन, जलविद्युत्को परियोजना प्रस्ताव अगाडि बढाएको छ । तर, दुईपक्षीय रूपमै यी आयोजना कहिले कसरी अगाडि बढाउने भन्ने समझदारी भएको छैन ।
२०७६ असोज २५ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणका क्रममा पनि नेपाल र चीनबीच यातायात सञ्जालसम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार, कृषि जलविद्युत्, शिक्षा स्वास्थ्यलगायत विभिन्न क्षेत्रमा १८ ओटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । तर, ती सम्झौता र समझदारीलाई अगाडि बढाउन दुवै पक्षबाट प्रभावकारी पहल नभएका बेला यी मुद्दालाई जोडतोडले उठाउने गरी सरकारी निकायहरूले तीव्र तयारी गरेका छन् ।
चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणमा उठाउनुपर्ने एजेन्डाबारे अर्थले प्रारम्भिक खाका बनाई परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको साढे २ वर्षअघि सम्पन्न नेपालको राजकीय भ्रमणमा घोषणा भएको ५६ अर्ब नेपाली रुपैयाँ अनुदान सहयोग कार्यान्वयनबारे पनि यो भ्रमणमा कुराकानी हुनेछ ।
२०७६ असोज २५ मा दुईदिने राजकीय भ्रमणमा काठमाडौं उत्रिएका सीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको औपचारिक भेटवार्तामा उक्त अनुदान सहायता घोषणा गरेका थिए । उक्त अनुदान सहयोग कार्यान्वयनका लागि सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुपर्ने हुन्छ ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि उक्त सहयोग रकम खर्चिने नेपाल सरकारको सोचअनुसार यो एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने तयारी छ ।
भ्रमणमा नेपालले नेपाली वस्तुको चीनमा सहज पहुँचका लागि आग्रह गर्नेछ । कोरोना महामारीका कारण ठप्प रसुवागढी र तातोपानी नाकाबाट अझै पनि नेपालले चीनतर्फ सामान निर्यात गर्न सहज परिस्थिति बनेको छैन । चीनबाट नेपालतर्फको आयात पनि सहज हुन सकेको छैन जसका कारण चीनबाट सामान आयात गर्ने व्यवसायीले सास्ती बेहोरिरहेका छन् । नेपालको चीनतर्फको बढ्दो व्यापारघाटा लगायत आर्थिक विषयमा पनि भ्रमणमा छलफल हुनेछ । चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणमा दुई देशबीच केही समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरको तयारी पनि गरिएको छ । एउटा समझदारी पत्र कृषिक्षेत्रमा दुई देशबीचको सहकार्य सम्बन्धमा छ । सरकारले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको आसन्न नेपाल भ्रमणको तयारी गरेसँगै चीनसँग कूटनीतिक तहमा विषय सुल्झाउनुपर्ने विषयहरूको खाका परराष्ट्र मन्त्रालयले बनाइरहेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव सेवा लम्सालले दुईदेशीय सम्बन्धदेखि व्यापारीक साझेदारीका विषयसम्मका एजेन्डालाई प्रस्तुत गर्नेगरी गृहकार्य तीव्र पारिएको बताइन् । उनका अनुसार चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण चैतको दोस्रो सातासम्ममा हुने सम्भावना बलियो छ । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले भ्रमणको मितिका विषयमा छलफल तीव्र पारेको नेपालका लागि चिनियाँ दूतावासका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘विदेशमन्त्रीको भ्रमण चैतको पहिलोदेखि दोस्रो साताभित्र गर्नका लागि कूटनीतिक प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ,’ दूतावास स्रोतले भन्यो ।
भ्रमणबारे जानकार परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारीका अनुसार चैत १२ वा १३ गतेका दिन विदेशमन्त्री वाङ नेतृत्वको चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डल काठमाडौं आइपुग्नेछ । चिनियाँ विदेशमन्त्रीको टोलीमा आधा दर्जन सहायकस्तरका चिनियाँ सरकारी अधिकारी रहने प्रारम्भिक जानकारी आएको परराष्ट्र स्रोतको भनाइ छ । गत मंगलवार टर्की भ्रमणमा उड्नुअघि परराष्ट्रमन्त्री खड्काले विभिन्न मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीलाई डाकेर चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणको तयारी गर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसको १ दिनअघि सोमवार नेपालस्थित चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले परराष्ट्रमन्त्री खड्कासँग टेलिफोन संवाद गरी चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङको भ्रमण तयारीबारे कुराकानी गरेकी थिइन् ।
यस्तै गत शुक्रवार चिनियाँ राजदूतले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसँग भेटेर विदेशमन्त्री वाङको आसन्न नेपाल भ्रमणबारे कुराकानी गरेकी थिइन् । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको आसन्न नेपाल भ्रमणका बेला नेपालले बीआरआईदेखि नाकालाई सहज बनाउनेसम्मका एजेन्डलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने विज्ञ तथा निजीक्षेत्रका प्रतिनिधीहरूको जोड छ ।
चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणबारे विज्ञहरू के भन्छन् ?
२०१३ बाट बीआरआई शुरू भयो । २०१५ मा नेपालमा नाकाबन्दी लाग्यो । त्यो बेला नेपालले भाग लियो । त्यसपछि चारओटा बन्दरगाहहरू उपयोगमा ल्याउन पाउने, सडकहरू विस्तार गर्ने, इन्धन ल्याउनेसहित अरू सुविधा पाउनेबारे पनि छलफल भयो र १३/१४ ओटा नाकामध्ये प्रमुख नाकाहरू खोल्ने र सडक सञ्जालसँग जोड्ने पाटो बीआरआईको हुनेछ भन्ने कुराकानी भयो । तर, बितेको ७ वर्षसम्म कुनै प्रगति देखिएन । यसै मुद्दालाई नेपालले जोडतोडले उठाउन सक्नुपर्छ ।
हरि रोक्का
अर्थ–राजनीतिक विश्लेषक
चीनतर्फका नाकाबाट हुने आयातनिर्यातमा अवरोध हुँदा व्यापारीहरूले धेरै दु:ख पाएको अवस्था छ । निजीक्षेत्रको एउटै माग उत्तरतर्फका नाका सहज गर्न सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्छ । अन्य चिनियाँ सहयोग लिनुपर्ने भए देशहितलाई ध्यानमा राखेर सरकारले अध्ययन गरी चिनियाँ विदेशमन्त्रीसमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्छ ।
राजेन्द्र मल्ल
अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श
नेपाल र चीनका बीचमा अत्यन्तै ठूलो व्यापारघाटाको खाडल छ । नेपालबाट निर्यात शून्य छ जबकि आयातमा चीन नेपालको भारतपछिको दोस्रो ठूलो मुलुक हो । यसरी व्यापारघाटा असन्तुलित छ, यो मुद्दालाई नेपाल सरकारले उठाउनुपर्छ । पारवाहन मार्गको उपयोग गर्नेबारे सही त भयो तर पारवाहन मार्गको उपयोग गर्ने कसरी हुन्छ भन्ने थाहा छैन । पारवाहनलाई प्रयोगमा ल्याउने एजेन्डा उठाउनुपर्छ ।
पुरुषोत्तम ओझा
पूर्ववाणिज्य सचिव
नेपाल र चीनका बीचमा अत्यन्तै ठूलो व्यापारघाटाको खाडल छ, नेपालबाट निर्यात शून्य छ जबकि आयातमा चीन नेपालको भारतपछिको दोस्रो ठूलो मुलुक हो । यसरी व्यापारघाटा असन्तुलित छ, यो मुद्दालाई नेपाल सरकारले उठाउनुपर्छ । पारवाहन मार्गको उपयोग गर्नेबारे सही त भयो तर पारवाहन मार्गको उपयोग गर्ने कसरी हुन्छ भन्ने थाहा छैन । पारवाहनलाई प्रयोगमा ल्याउने एजेन्डा उठाउनुपर्छ ।
काठमाडौं : राष्ट्रपति सी जिन पिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा घोषणा गरिएको ५६ अर्ब रुपैयाँको चिनियाँ सहयोग काठमाडौं–केरुङ सडकमार्गमा खर्च गरिने भएको छ।
यो राजमार्गमा दुईवटा सुरुङ मार्गसहित ११ मिटर चौडाइको ‘डेडिकेटेड’ दुई लेनको सडक बनाइने छ।
सडक बनेपछि काठमाडौंबाट रसुवागढी नाका दुई घण्टामै पुगिने सम...
