प्रमाण जुटाउँदै सरकार बासमती ‘हाम्रै हो’

काठमाडौं । पकाउँदा मगमग बास्ना आउने। खाँदा झनै स्वादिलो। खाइसकेपछि सन्तुष्टिको आभास। यस्तो स्वादिलो बासमती चामल विवादमा तानिएको छ। यसको हकअधिकारसम्बन्धी विवाद युरोपियन युनियन (ईयू) मुख्यालयसम्म पुगेको छ। ईयूले बासमती नाममा दाबी गरेका नेपाल, भारत र पाकिस्तानलाई फेबु्रअरी पहिलो साताभित्र सम्पूर्ण आधिकारिक वैज्ञानिक प्रमाण जुटाएर पठाउन निर्देशन दिएको छ। नेपालले बासमतीमा आफ्नो हक रहेको भन्दै... The post प्रमाण जुटाउँदै सरकार बासमती ‘हाम्रै हो’ appeared first on Purbeli News.

सम्बन्धित सामग्री

बन्दीपुरमा ‘रैथाने बाली र मकै प्रवर्द्धन’ कार्यक्रम

तनहुँ । बन्दीपुर गाउँपालिकाले रैथाने बाली र मकै प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । रैथाने बालीको संरक्षण तथा मकै प्रवर्द्धनका लागि कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न गाउँपालिकाले यस किसिमको कार्यक्रम ल्याएको हो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि नेपाल सरकारको सशर्त अनुदानअन्तर्गत वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार कृषकसँग आवेदन माग गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुरेन्द्र थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार रैथाने बालीका लागि रू. १० लाख र मकै प्रवर्द्धनका लागि रू. २० लाख २० हजार गरी कुल रू. ३० लाख २० हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । गाउँपालिकाभित्र कृषि व्यवसाय एवं सहकारीसम्बन्धी कृषक समूह, कृषि सहकारी संस्था, उद्यमी कृषकलाई आह्वान गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नन्दलाल शर्माले जानकारी दिए । कार्यालयमा आवेदन दिँदा संस्था दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, निजी फर्मका लागि गत आर्थिक वर्षसम्ममा कर बुझाएको प्रमाण, जग्गाको क्षेत्रफल संयुक्त वा हकभोग खुल्ने प्रमाण, प्रतिबद्धता पत्र र आयोजनामा सहभागीका लागि समूह सहकारीको निर्णय पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । रैथाने बाली र मकै प्रवर्द्धनका लागि प्रतिब्लक एक सय रोपनी क्षेत्रफल हुनुपर्ने प्रावधान छ । उनले भने, ‘यस कार्यक्रमले उत्पादनमा वृद्वि हुनुका साथै बाली संरक्षणमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।’ रैथाने बालीमा विभिन्न रोग र कीरा तथा प्रतिकूल मौसम सुक्खा, खडेरी, अनावृष्टि तथा अतिवृष्टि सहन सक्ने विशेषता बोकेका हुन्छन् । जुन गुणहरू बाली प्रजनन तथा सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छन् । रैथाने बाली कुनै ठाउँ विशेषको स्थानीय हावापानीमा पाइन्छ । नेपालका प्रमुख रैथाने बालीमा छिर्केमिर्के सिमी, मार्सीधान, पोखरेली जेठो बुढो, घैयाधान, जोरायल बासमती, दर्माली, गुडुरा, गौरियालगायत पर्छन् । रासस

पुगेन नेपालको पहल

नेपालले बासमती धानका लागि ‘भौगोलिक सङ्केत अधिकार’ दाबी गर्दै प्रमाण युरोपेली सङ्घलाई पठाएको एक वर्षभन्दा बढी समय बिते पनि त्यसबारे अझै निर्णय हुन सकेको छैन । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)ले २०७७ मङ्सिरमा १३ बुँदे दाबीसहित ८० वटा प्रमाण युरोपेली सङ्घलाई पठाएर बासमती धानको भौगोलिक सङ्केत अधिकार आफ्नो रहेको दाबी गरेको छ ।

बासमती धानको उद्गमस्थल नेपाल भएको प्रमाण इयूमा पेस

भारतले बासमती धान र चामलको भौगोलिक ट्रेडमार्कमा आफ्नो एकाधिकार रहेको दाबी गर्दै युरोपियन युनियन (इयू) मा दाबी पेस गरेपछि त्यसको खण्डन गर्दै नेपालले १३ बुँदे दाबी सहित प्रमाण पेस गरेको छ। नेपालमा साढे दुई हजार वर्षदेखि बासमती धान उत्पादन र प्रयोग गर्दै आएको ‘भौगोलिक ट्रेडमार्क’ सहितको दाबी इयूमा पठाइएको हो।

बासमती धानमाथि दावी गर्दै नेपालले बुझायो ७० प्रमाण

२५, माघ, काठमाडौं । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले बासमती धान नेपालमा २५ सय वर्षअघिबाटै उत्पादनमा रहेको दावी यूरोपेली संघ (ईयू) मा पेश गरेको छ । बासमती नेपालको हो भन्ने १३ बुँदे दाबी र त्यसलाई प्रमाणित गर्ने ७० वटा प्रमाणहरु बिहीबार ईयूमा पेश गरिएको नार्कका कार्यकारी निर्देशक डा. दीपक भण्डारीले बताए । नेपालका ४१ […]

बासमती नेपालको रैथाने धान : नेपालले पठायो ईयूलाई प्रमाण

नेपालले बासमती धान नेपालको हो भनी दाबी गरेको विषयमा आफ्नो प्रमाण युरोपेली सङ्घ (ईयू)लाई पठाएको छ । भारत र पाकिस्तानले बासमती धान आफ्नो देशको हो भन्दै आधिकारिकताका लागि ईयूमा दाबी पेस गरेपछि नेपालले पनि सो धान आफ्नो देशको हो भनी डिसेम्बर ९ मा दाबीसहितको पत्र दर्ता गराएको थियो । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)ले बिहीबार नेपालको प्रमाण ईयूलाई पठाएको हो । बासमती धानका लागि तीन देशबाट दाबी आएपछि ईयूले तीनवटै देशलाई फेब्रुअरीको पहिलो हप्ताभित्र आआफ्नो प्रमाण पेस गर्न भनेको थियो ।

बासमती धानको पेटेन्ट राइट सुनिश्चित गर्न सरकारसित अप्फाको आग्रह

काठमाडौँ । अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) ले बासमती धानको पेटेन्ट राइट (प्रतिलिपि अधिकार) सुनिश्चित गर्न सरकारसित आग्रह गरेको छ । बासमती धानको पेटेन्ट राइटमाथि भारत र पाकिस्तानले समेत दावी गरिरहेका बेला सरकारसित यसबारे दबाबमूलक गतिविधि गर्न अप्फाले माग गरेको हो । अप्फाका अध्यक्ष भैरवराज रेग्मीको हस्ताक्षरमा २०७७ पुस २४ गते जारी प्रेसवक्तव्यमा यस्तो माग गरिएको हो । वक्तव्यको पूर्ण पाठ यस्तो छ– “प्याटेन्ट राइटको प्रमाणीकरण ई.यू. ले गर्ने गरेको छ । बासमती चामलको पेटेन्ट राइटका लागि नेपाल, भारत र पाकिस्तानले ई.यू. मा दावी गरेका छन् । ई.यू. ले आफ्नो देशको पेटेन्ट राइटको प्रमाण खोजी दावी पेस गर्न सन् २०२१ को फेबु्रअरीसम्म म्याद रहने गरी सूचना जारी गरेको छ । लामो समयदेखि विकसित मुलुकले कृषि उत्पादनको ओरिजनको आधारमा पेटेन्ट राइटको अधिकार प्राप्त गर्ने आधार खडा गरेको थियो । सुरुदेखि नै कृषि वैज्ञानिक र सरोकारवालाहरूले नेपालका कृषि उत्पादनको पेटेन्ट राइट दावीका लागि पहल गर्न सरकारलाई घच्घच्याइरहेका थिए । तर केही वर्षपहिलेसम्मका सरकारले बेवास्ता गर्दै आएका थिए । केही वर्षदेखि यस विषयमा सरकारले सरोकार राख्न थालेकाले बासमती चामलमा दावी पेस गरेको छ । यसभन्दा पहिले नेपालले कैयौँ कृषिजन्य वस्तुको पेटेन्ट राइट गुमाइसकेको छ । कमसेकम अहिले बासमती धानको पेटेन्ट राइटको दावी गर्नु नेपाल सरकारको सकारात्मक र स्वागतयोग्य कुरा हो । पेटेन्ट राइट नभएपछि साम्राज्यवादी–पुँजीवादी मुलुकले कृषिक्षेत्रको उपजमाथि किसानहरूले आफ्नो अधिकार गुमाउँदै गइरहेका छन् । त्यो अधिकार बहुराष्ट्रिय कम्पनीले कब्जा जमाइसकेका बासमती धानका लागि नेपाल सरकारले बलियो प्रमाण पुर्याई त्यसका लागि दबाबमूलक गतिविधि गर्नुपर्दछ । कृषिजन्य वस्तुको पेटेन्ट राइटको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सबै किसान सङ्घ–सङ्गठन, कृषि वैज्ञानिक र सरोकारवालाहरू एकजुट हुन अखिल नेपाल किसान महासङ्घ (अप्फा) आह्वान गर्दछ ।”

बासमती चामल कसको ?

काठमाडौं । पकाउँदा मगमग बास्ना आउने। खाँदा झनै स्वादिलो। खाइसकेपछि सन्तुष्टिको आभास। यस्तो स्वादिलो बासमती चामल विवादमा तानिएको छ। यसको हकअधिकारसम्बन्धी विवाद युरोपियन युनियन (ईयू) मुख्यालयसम्म पुगेको छ।ईयूले बासमती नाममा दाबी गरेका नेपाल, भारत र पाकिस्तानलाई फेबु्रअरी पहिलो साताभित्र सम्पूर्ण आधिकारिक वैज्ञानिक प्रमाण जुटाएर पठाउन निर्देशन दिएको छ। नेपालले बासमतीमा आफ्नो हक रहेको भन्दै डिसेम्बर ९ मा ईयूमा १३ बुँदे दाबीविरोध जनाइसकेको छ। सरकारले त्यसलाई प्रमाणित गर्न वैज्ञानिक आधार खोज्न थालेको