काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले ऊर्जाक्षेत्रको विकासमा हुने ढिलासुस्ती कम गर्नेतर्फ आफ्नो ध्यान जाने बताएकी छन् । उनले सानो कामका लागि पनि धेरै समय अल्झिनुपर्ने अवस्थामा सुधार आउनुपर्ने बताइन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)सँग मंगलवार मन्त्रालयमा छलफल गर्दै उनले समयको विलम्बलाई पनि अरू आर्थिक भ्रष्टाचारजस्तै मान्नुपर्ने बताइन् । ‘गरे पनि हुने, नगरे पनि हुने अवस्था राम्रो होइन, हुँदैन भने सेवाग्राही पछि फर्कन्छ नि ! समयको विलम्ब पनि अरू आर्थिक भ्रष्टाचारभन्दा कम होइन,’ उनले भनिन् । उनले आचारसंहिता बनाएर काम गर्ने शैलीको विकास गरिने बताइन् । मन्त्री भुसालले भनिन्, ‘हामीले विधि वा आचारसंहिता केही बनाएर जानुपर्छ । तर, कतिपय प्राविधिक काम तीन दिनमा भ्याइँदैन, त्यसको फरक तरीकाले टीओआर बनाउन सक्छौं ।’ मन्त्री भुसालले निजीक्षेत्रले एउटा आयोजना बनाउनका लागि धेरै मन्त्रालय र विभागहरू धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न छिट्टै अन्तरमन्त्रालयबीच छलफल चलाउने विश्वास दिलाइन् ।
उनले ऊर्जा र सिँचाइका कामलाई वस्तुगत र वैज्ञानिक बनाउने उल्लेख गरिन् । मन्त्री भुसालले भनिन्, ‘एउटै रूखका कारण वर्षौंसम्म काम रोएिको छ । त्यसलाई छिटोछरितो ढंगमा काम गर्नुपर्छ । यसलाई वस्तुगत र वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ ।’ निजीक्षेत्रका समस्या समाधानका लागि आफू सकारात्मक रहेको बताउँदै उनले भनिन्, ‘म यहाँहरूको समस्या समाधानप्रति अधिकतम सकारात्मक हुन्छु । त्यसमा म प्रतिबद्ध छु, पहल पनि गर्छु ।’ उत्पादन र वितरणको ठूलो समस्या रहेको औंल्याउँदै उनले प्राधिकरणले करोडौं क्षतिपूर्ति तिरिरहने र लगानीकर्ताले लगानीको ब्याजसम्म उठाउन नसक्ने समस्या आउन नहुने बताइन् ।
विद्युत् खपत बढाउनेतर्फ मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको बताउँदै मन्त्री भुसालले उद्योग, यातायात, कृषिलगायत क्षेत्रबाट हामी विद्युत् खपत बढाउन सकिने भएकाले सबै क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन् । मन्त्री भुसालले विद्युत्को पहुँच नपुगेका जनतामा विद्युत् पु¥याउन र खपत बढाउन आफूूले विद्युत् महसुल घटाउने योजना ल्याउन लागेको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘घरेलु उपभोग र कृषिमा ऊर्जा उपभोग बढाउन पनि विद्युत् दरमा समायोजन आवश्यक छ ।’ पीपीए गर्ने तर प्रसारणलाइन बनाउन नसक्ने अवस्था उपयुक्त नभएको बताउँदै मन्त्री भुसालले भनिन्, ‘प्रसारण संरचनाको निर्माण तीव्रताका साथ अघि बढाउनुपर्छ ।’ त्यसै अवसरमा ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले मन्त्रालयले सबै निजीक्षेत्रलाई समान तवरले व्यवहार गर्ने स्पष्ट गर्दै मन्त्रालयबाट भएका निर्णयहरूको कार्यान्वयन विशेष ध्यान दिने बताए । इपानका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले ऊर्जामा निजीक्षेत्रले काम गर्न सात मन्त्रालय र २३ विभागमा पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै एकद्वार नीतिमार्पmत सेवा लिने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरे ।
