Image Khabar

भाद्र २०७८

सरकारको नयाँ नीतिले स्टील उद्योगी विभाजित

काठमाडौं, असोज ६ । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् स्टील उद्योगका लागि नयाँ नीति ल्याएपछि फलाम उद्योगीहरु विभाजित भएका छन् । सरकारले ब्लेड र स्पञ्जमा लाग्दै आएको करमा हेरफेर गर्दा ब्लेडबाट छड÷डण्डी उत्पादन गर्दै आएका उद्योगमा नकारात्मक असर गर्ने भन्दै केही व्यवसायी आन्दोलित भएका छन् । स्पञ्ज र स्क्रावलाई कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गर्दै छड/डण्डी उत्पादन गर्दै […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

'क्रान्तिकारी' जनार्दनको जंगबहादुरकालीन सामन्ती हर्कत

सोमवार अपराह्न एकजना उद्योगी मयंक शारडा भन्सार विभागका एक उच्च कर्मचारीसँग गलफत्ती गरिरहेका भेटिए । उनले बारम्बार भनिरहेका थिए, 'सरकारले हामीलाई हेपाहा व्यवहार गर्यो । भारतले फलामजन्य कच्चा पदार्थमा यसै पनि निकासी शुल्क लगाइदिएको छ, त्यहाँमाथि अहिलेको सरकारले नेपालमै हुने उत्पादनलाई निमिट्यान्न पार्ने नीति ल्यायो । हाम्रो औद्योगिक घराना अब तहसनहस हुने भयो । एउटा सूचना जारी गरेर कर्मचारीलाई काममा नआउ भनेर सबै प्लान्टमा ताला लगाउन मात्र बाँकी छ।'भन्सार विभागमा मदिराको अन्तःशुल्क सम्बन्धी केही सूचना लिन बिजपाटीको टीम पुगेको थियो । शुक्रवार मात्र नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा माइक समातेर त्यही दुख पोखेका शारडा सोमवार भन्सार विभागका कर्मचारीसँग दुखेसो पोख्न पुगेका थिए । शारडा पायोनियर वायरका निर्देशक हुन् । शारडाका अनुसार बजेट आउनुअघि र आएपछि उनले पटक-पटक अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेका थिए । 'बजेट आउनुअघि भेट्दा नेपाललाई आयातामुखी होइन, उत्पादनमुखी बनाउने हाम्रो नीति छ, तपाईंजस्ता उद्योगीहरूलाई संरक्षण गरिनेछ भन्नुभएको थियो,' अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ सम्झिँदै उनले भने, 'बजेट संसदमा पेश भएपछि केही दिन पर्खनुस, पास भएपछि तपाईंको माग सम्बोधन हुन्छ भन्नुभयो । त्यसपछि भेट्दा राष्ट्रिय सभाबाट पनि पास हुन दिनुस् रे, अनि राजपत्रमा प्रकाशित हुन दिनुस् भन्दै टाइम बाइ गरिरहनुभयो । अहिले त सबै भइसक्यो, प्रावधान चेन्ज गर्न सकिन्न भनिरहनुभएको छ ।'जवाफमा विभागका ती अधिकारीले टेबलमा रहेको आर्थिक ऐन २०७३ पल्टाए । ऐनको दफा १९ हेर्दै भने, 'तपाईंको समस्या क्याबिनेटले समाधान गर्न सक्छ । ल हेर्नुस्, दफा १९ मा भनिएको छ - प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार यो ऐन र अन्य कानूनबमोजिम लगाएका दस्तुर, शुल्क, महसुल र करको दर घटाउन, बढाउन वा त्यस्तो दस्तुर शुल्क, महसुल र कर आंशिक वा पूर्ण रूपमा छुट दिन सक्नेछ । त्यस्तो दर घटाइएको, बढाइएको वा छुट दिइएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।'उनको कुरा सुनेपछि 'ए अब प्रधानमन्त्रीलाई नै भन्न जानुपर्ने भो' भन्दै शारडाले लेघ्रो ताने । अनि लामो सास फेर्दै कार्यालयबाट बाहिर निस्किए। कहिले मिडिया, कहिले कार्यक्रम, कहिले सरकारी निकाय त कहिले नेताहरूसँग भेट्दा शारडालगायत अन्य धेरै उद्योगीहरूले एउटै गुनासो पोख्ने गरेका छन्। त्यो हो, 'बजेटको प्रावधानले हामीले गरिखान पाएनौं । यसलाई तुरुन्त सच्याउन पहल गरिदिनुपर्यो।'धेरै उद्योगीहरूले एउटै गुनासो पोख्ने गरेका छन्। त्यो हो, 'बजेटको प्रावधानले हामीले गरिखान पाएनौं । यसलाई तुरुन्त सच्याउन पहल गरिदिनुपर्यो।'अर्थमन्त्री शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा मन्त्रालयमा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराएर निश्चित समूहलाई मात्र अर्बौं पोस्ने गरी राजश्वका दर हेरफेर गरेपछि उद्योगीहरू यसरी अत्तालिएका हुन् । बजेट पास हुनेबित्तिकै एकजना स्यानिटरी प्याड उद्योगी बिजपाटीको कार्यालयमा हस्याङ फस्याङ गर्दै आए । 'प्याड उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर भएको जान्दाजान्दै अर्थमन्त्रीले आयातित प्याडमा ९० प्रतिशत छुट दिने प्रावधान ल्याएर हामीलाई विस्थापित गर्न खोज्यो, यसबारे तपाईंहरूले सहयोग गरिदिनुपर्यो,' मलिन स्वरमा उनले आफ्नो कुरा राखे। 'यो आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि डिपार्चर बजेट हो' भन्दै हिंडिरहेका अर्थमन्त्री र उनका अनुयायीहरूले स्वदेशमै उद्योग गरिरहेका उद्योगीहरूलाई आँशु चुहाउँदै हिंड्न किन बाध्य पारिरहेका छन् त ? यो प्रश्नको जवाफ संसदअन्तर्गत रहेको उद्योग समितिमा पनि उठेको थियो । समितिले बजेटअघि ल्याइएको प्रतिस्थापन विधेयक अघिकै प्रावधान कायम गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । तर मन्त्री त्यसका लागि तयार छैनन् ।मेरो नाम लेख्दिए पनि केही फरक पर्दैन भन्दै उद्योग समितीमा प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेसका एक सांसदले पंक्तिकारसँग भनेका थिए, 'अर्थमन्त्रीले बजेटमा सीमित व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने गरी करका दर हेरफेर गरेर २० देखि ३० अर्ब गोजीमा हाले ।' यो उनले आफैंले प्रमाणित गर्न नसक्ने या तत्काल प्रमाणित हुन नसक्ने तथ्य भएकाले यहाँ उनको नाम उल्लेख गर्न आवश्यक छैन । तर सत्तारूढ गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता दल कांग्रेसकै नेताहरूबीच अर्थमन्त्री शर्माले यति र उती खाए भन्ने बहस चल्नुमा केही न केही गुरुत्व त लुकेको छ नै । स्टील उद्योगी किरण शाखले अहिलेको बजेटका आफूमा आत्महत्या गर्ने सोच पलाएको जस्तो दुखद विषयलाई सार्वजनिकीकरण गर्दै हिँडेका छन् । शुक्रवार नाफिजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले सार्वजनिक रूपमै आफूमा आत्महत्याको सोच पलाएको बताए । आखिर आफूलाई क्रान्तिको मसीहा र दशवर्षे जनयुद्धको सफल कमान्डर ठान्ने शर्माले यतिबेला केही उद्योगी व्यवसायीलाई अर्बौंको 'पुरस्कार' दिने र केहीलाई आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने काम गरिरहेका छन्। विसं १९१० मा जंगबहादुर राणाले जारी गरेको मुलुकी ऐनमा तागाधारीलाई समाजको सबैभन्दा माथिल्लो तहमा राखेको थियो । त्यसपछि नमासिन्या मतवाली, मासिन्या मतवाली, छोइछिटो हाल्नुनपर्ने अछुत र छोइछिटो हाल्नुपर्ने अछुतमा वर्गीकरण गर्‌यो । यसबारे विश्लेषक विश्वभक्त दुलाल 'आहुती'ले धेरै कुरा स्पष्ट पारेका छन् ।क्रान्ति र राजनीतिक चेतका आधारमा १ सय ४ वर्षे राणा शासन समाप्त भयो । त्यसैगरी ३० वर्षे पञ्चायत र राजतन्त्र पनि यो देशमा समाप्त भयो । राजतन्त्र अन्त्य गरेर गणतन्त्र ल्याउन लडेको योद्धा भएकोमा 'गर्व' गर्ने जनार्दन शर्माले अहिले उही मुलुकी ऐनजस्तो उद्योगी र व्यवसायीलाई 'मासिन्या र नमासिन्या'मा विभेद गरिरहेका छन् । यसबाट प्रष्ट हुन्छ जो जतिसुकै क्रान्तिकारी भएपनि सत्तामा पुगेर धन खेलाउन थालेपछि विभेदकारी 'मुलुकी ऐन'को आत्मा बोक्न थाल्छ । 'भेटी चढाउनेलाई वरदान, नचढाउनेलाई श्राप' अहिले जनार्दन शर्माको शूत्र बन्न पुगेको छ। 'भेटी चढाउनेलाई वरदान, नचढाउनेलाई श्राप' अहिले जनार्दन शर्माको शूत्र बन्न पुगेको छबजेट सार्वजनिक हुनुभन्दा अघिल्लो दिन अर्थमन्त्री शर्माले अनाधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालय प्रवेश गराएर राजश्वको दर हेरफेर गरेको विषय अहिले चर्चामा छ । आफूमाथि लागेको आरोपलाई स्वतन्त्र छानबिन गर्न दिनुको साट्टो शर्माले 'आफ्नो गोरुको बाह्रै टक्का' शैलीमा ओठे प्रतिवाद गर्दै हिंडेका छन् । उनले त्यस दिनको सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक गर्नुको साटो डिलेट गरेर जनताले आफूप्रति गरेको भरोसालाई लिलामी गरिदिएका छन् । कानूनविपरित फुटेज डिलेट गर्न लगाएर आफूले गरेको कुकृत्य लुक्छ भन्ने उनलाई लागेको हो भने कुनैबेला 'महान क्रान्तिकारी' ठानिएका शर्माले 'क्रान्ति'माथि गरेको शताब्दीकै ठूलो गद्दारी हो । बिजपाटीले यस सम्बन्धमा लेखेका समाचारहरु पढ्नुहोस्ः- फुटेज प्रकरण सेलाउन नपाउँदै शर्मालाई अर्को आपत: बाहिरियो साहिलसँगको अर्को कनेक्सन- - अर्थमन्त्रीले नभई बिचौलिया ब्यापारी दिपक भट्टले लेखेका थिए बजेट- राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठको घरमा अर्थमन्त्रीसहित प्रधानमन्त्रीका छोराको ‘ककटेल पार्टी’-अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमार्फत साहिल अग्रवालको समूहलाई दिए गजबको उपहार -अर्थमन्त्रीको निर्णयले नेपालले करोडौं राजस्व गुमायो, फाइदामा ६ भाई-दोस्रो बजेटमा पनि कर छुटको नाममा अर्थमन्त्रीको ब्रह्मलुटस् दुई व्यापारीलाई २ अर्ब छुट-अर्थमन्त्रीको निर्णयले नेपालले करोडौं राजस्व गुमायो, फाइदामा ६ भाई- जनार्दनको प्रतिस्थापन बजेटको प्रतिफलः फलामे डण्डीको भाउमा ‘रेकर्ड ब्रेक’- साहिल अग्रवालको समूहलाई पोस्न अर्थमन्त्रीले कर्मचारी र उद्योगीलाई यसरी ढाँटे- अग्रवाल समूहलाई पोसेर ‘पैसा कुम्ल्याउदै’ अर्थमन्त्री शर्मा- अर्थमन्त्री शर्माले स्वास्थ्य र सुरक्षाको लागि घातक प्रविधि छोड्न मानेनन्, कसको छ स्वार्थ ? - जगदम्बाको गुणस्तरहीन डण्डी फिर्ता, बनिसकेका घरको जिम्मा कसले लिने ?- गुणस्तरहीन डण्डी उत्पादन गरेको विशाल ग्रुप स्पष्टिकरण बुझाएर पन्छिँदै - जगदम्बाका ३ सय टन डण्डी गुणस्तरहीन, उत्पादन इजाजत रद्द

Bizpati जेष्ठ २०७९

बजेटपछि दुई धारमा स्टील उद्योगी

सरकारले गत साताको शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा प्रतिस्थापन विधेयक पेश गरेपछि देशका उद्योगी दुई धारमा बाँडिएका छन् । सरकारले बजेटमार्फत स्पञ्ज आइर (फलामको कच्चा) पदार्थको आयातमा शून्य भन्सारको व्यवस्था लागू गर्दै बिलेट (तयारी) बिलेटको आयातमा भन्सार बढाएपछि उद्योगी दुई धारमा बाँडिएका हुन् । नेपालमा फलाम/स्टील उत्पादन गर्ने उद्योगका तीन वटा संघ छन् । नेपाल स्टील रोलिङ मिल्स एशोसिएशन, नेपाल स्टील बिलेट उत्पादक संघ र नेपाल फलामे छड उत्पादक संघ दुई भागमा बाँडिएका हुन् ।यी तीन संघमध्ये नेपाल फलामे छड उ

Ratopati श्रावण २०७८