काठमाडौं । मंगलवार दिउँसो बानेश्वरमा आफैलाई आगो लगाएका इलामका प्रेमप्रसाद आचार्यको कीर्तिपुर अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भयो ।
३७ वर्षको उमेरमै आत्मदहको बाटो अपनाउनु अगाडि आचार्यको फेसबुकमा लेखेको ६००० शब्दको ‘सुसाईड नोट’ले देशमा नै केही गर्छु भन्ने हुटहुटी भएका युवाहरूलाई गरेर खान कति असहज छ भन्ने चित्र देखाउँछ ।
आचार्यको उक्त सुसाईड नोटले नेपालको राजनीति, निजी क्षेत्र, व्यवसायिक घरानाको यथार्थलाई चित्रण गरेको छ । आचार्यले लेखेको नोटले कृषिमा सरकारले दिने अनुदान कस्को पोल्टामा जाँदै छ भन्ने छर्लङ्ग बनाइदिएको छ । राजनीतिज्ञ र शक्तीको पहुँचमा भएकाले कसरी कृषि अनुदानमा हालीमुहाली गर्छन् भन्ने प्रष्ट पारिदिएको छ ।
आचार्यले प्रदेश १ सरकार अन्तर्गतको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा कृषि अनुदानको लागि चार-चार पटकसम्म निवेदन दिए पनि आफू अनुदानको लागि सर्टलिस्टमा समेत नपरेको उल्लेख गरेका छन् । उनले ईलाम जिल्लाको सुर्योदय नगरपालिकाको वडा नं ११ को केराबारीमा सुर्योदय एग्रो ईन्डष्ट्रिज एन्ड फार्म हाउस कृषि उद्योग संचालन गर्दै आएका थिए । आफ्नो उद्योग मार्फत ईलामको घ्यु, ईलामको गुन्द्रुक, ईलामको अकबरे अचार, तामाको अचार लगायतका उत्पादन बेच्दै आएका थिए ।
कृषि अनुदानको लागि सरकारी टोली अनुगमनको लागि आउँदा उनको व्यवसायिक सोच र काम राम्रो भएको भन्ने प्रतिक्रिया पाएता पनि आफ्नो कम्पनी अनुदानको लागि कहिल्यै छनौट नभएको गुनासो उनले गरेका थिए ।
उनले इलाम सुर्योदय नगरपालिकाका वडा अध्यक्षदेखि राजनीतिक पहुँचसम्म भएकाले डेरि फ्याक्ट्री, बङ्गुर फार्म लगायतको लागि भन्दै एउटै संस्थाले पटक पटक लाखौ रूपैयाँ बराबरको अनुदान पाउँदै गर्दा आफुले चार-चार पटकसम्म अनुदानको लागि निवेदन दिदाँ पनि आफू छनौट नभएको बताएका थिए ।
‘अनुदान पाउनको लागि सच्चा कर्मनिष्ठ भएर नहुने रहेछ’ उनी लेखेका थिए, ‘अनुदान पाउनको लागि कि जनप्रतिनिधि, कि पार्टीको झोले, कि त अनुदान दिने निकायका कर्मचारीलाई घुस दिनुपर्ने रहेछ ।’
प्रदेश १ को उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता पशुपति पोख्रेल कृषि अनुदानको लागि आएको बजेटको आकार नै सानो भएका कारण सबै आकांक्षीहरूले अनुदान नपाएको बताउछन् । सबै आकांक्षीहरूले अनुदान नपाउँदा हामीले अनुदान दिदाँ जति नै निष्पक्ष गरेता पनि गुनासो आइरहन्छ, उनले भने ।
गत आर्थिक वर्षबाट लक्षित वर्गसम्ममा अनुदान पुर्याउने उद्देश्यले मन्त्रालयले ऐन नै संशोधन गरेको पोख्रेलले बताए । मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षबाट ऐन नै संशोधन गरेर एकपटक अनुदान लिइसकेको व्यत्तिले तीन वर्षसम्म एउटै प्रकृतिको कृषि अनुदान लिन नमिल्ने बनाएको उनको भनाइ छ ।
त्यसैले शुरूवाती दिनहरूमा भने ऐनमा नै प्रष्ट व्यवस्था नभएका कारण एउटै व्यत्तिले दोहोरिएर अनुदान लिएको हुन सक्ने पोखरेलले स्वीकारे ।
‘मन्त्रालयले अनुदान दिनु अघि अनुगमन गर्नुका साथै स्थानिय तहको पनि सिफारिस आवश्यक पर्छ ।’ उनले भने, ‘त्यसका साथै अनुदानको लागि छनौट भएकाहरूको सूचना प्रकाशन भएपछि पनि कसैको गुनासो भएमा सम्बन्धित जिल्ला कार्यालयमा उजुरी दिन सकिन्छ ।’
