रिचार्ड ब्रान्सनले स्थापना गरेको ‘स्याटेलाइट लन्च’ कम्पनी भर्जिन अर्बिटले आफ्ना ८५ प्रतिशत कर्मचारीलाई हटाउने घोषणा गरेको छ। क्यालिफोर्नियास्थित कम्पनीले अमेरिकी सेक्युरिटिज एन्ड एक्सचेन्ज कमिसनलाई दिएको जानकारीअनुसार कम्पनीले खर्च घटाउन करिब ६७५ जनालाई जागिरबाट बिदा गर्न लागेको हो। रोजगारी कटौतीको काम अप्रिल ३ सम्ममा पूरा हुने अपेक्षा गरिएको छ। बेलायती भूमिबाट अन्तरिक्षमा पहिलो रकेट प्रक्षेपण गर्ने […]
जेठ १ गतेबाट सरकारले हप्तामा २ दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । निर्णय लागू हुने मिति नै नआउँदै यस विषयमा नकारात्मक टिप्पणी सुरु भएको छ । अर्थविद् तथा अर्थशास्त्रका जानकारहरुले नेपाल जस्तो विकासोन्मुख अर्थतन्त्र भएको देशमा बढी काम गर्नुपर्ने समयमा कार्य दिन नै घटाईदिनु गलत भएको बताएका छन् । नोल राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री २ दिन सार्वजनिक बिदा दिँदा भएकै साधनको दुरुपयोग बढ्ने र घट्छ भनिएको पेट्रोलियन पदार्थको खपत पनि बढाउने बताउँछन् । “२ दिन बिदा दिँदा पनि पेट्रोलियन पदार्थको खपत बढ्छ भन्दा यो मान्छे आलोचना मात्रै गर्छ भन्लन्, तर सबै मान्छे मनदेखि निर्णय मानेर बस्छन् र ?” प्रश्न गर्दै उनले भने, “छट्टुहरु बिदाको अघिल्लो दिन नै पूर्व र पश्चिम तिर निस्किन्छन्, अनि कसरी घट्छ ?”बिजुलीको खपत बढाउन छोडेर उल्टो निर्णयपूर्वगर्भनर क्षेत्रीले अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र उर्जा मन्त्रालय यो निर्णयमा सहमत हुनु अचम्मको विषय भएको बताएका छन् । बिजुलीको खपत बढाउने निर्णयको अपेक्षा गरिएका बेलामा २ दिन बिदा दिने निर्णय गरेर सरकार उल्टो बाटो हिडेको क्षेत्रीको संकेत छ ।“अहिले त बत्तीको खपत बढाउने बेला हो, बत्तीको खपत बढाउने खालको निर्णयको अपेक्षा गरिएको समय हो अहिले” उनले भने, “नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा अहिले काम बढाउनुपर्ने समय हो, अतिरिक्त समय दिएर काम गर्नुपर्ने, आर्थिक उपार्जन बढाउनुपर्ने बेला हो । तर, यस्तो बेलामा हप्तामा २ दिन बिदा दिईएको छ, यो टिक्दैन ।”उनले नेपालका लागि हप्तामा २ दिन बिदा दिईनु घातक नै हुने चेतावनी पनि दिएका छन् ।९० प्रतिशत कर्मचारी घुम्न हिड्छनपूर्व गर्भनर क्षेत्रीले एकातिर कर्मचारीलाई इन्धन सेवामा कटौती र अर्कोतिर २ दिन बिदाको विषय आफैँमा कमजोर जगमा गरिएको निर्णय भएको बताएका छन् । उनले १० प्रतिशत जति तल्लो तहका कर्मचारी बिदा भनेर घरमै बसेपनि उच्च तहका नीजि सवारी भएका कर्मचारी र मध्यम तहका कर्मचारी पनि बिदा भन्नासाथ घुम्न निस्कने भन्दै इन्धनको खपत घट्नुको सट्टा बढ्ने दाबी पनि गरे । “उत्पादन थियो, आर्थिक रुपमा मुलुक सबल थियो भने आन्तरिक पर्यटनका लागि ठिकै हुन्थ्यो” क्षेत्री भन्छन्, “तर अहिले त मुलुकमा काम गर्नुपर्ने समय हो, तर २ दिन बिदा दिने भनेपछि ९० प्रतिशत जति कर्मचारीले इन्धनको खपत कम गरौँ भनेर घरमै बस्ने काम गर्दैनन् भन्ने लाग्छ, जान्छन् घुम्न ।”
बिदा थपिँदा शुक्रबार पूरा समय काम तथा चाडपर्व र दिवसमा दिइने बिदामा भारी कटौती गरिने
सरकारले इन्धन खपत घटाउने उद्देश्यसहित सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदाको व्यवस्था गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ ।...
कोरोनाबाट थलिएको पर्यटन व्यवसायलाई गति दिन भन्दै सरकारले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई १० दिनको तलबी बिदा दिएर पर्यटनमा पठाउने तयारी गरेको छ । यसका लागि पर्यटन मन्त्रालयले कार्यविधि बनाइरहेको छ । लाखौंको संख्यामा रहेका कर्मचारीहरू पर्यटन भम्रणमा निस्कँदा त्यसले पर्यटनलाई केही भरथेग अवश्य गर्छ तर यसरी जति प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लागत देश र जनताले बेहोर्नु पर्नेछ । त्यसअनुसार व्यवसायी तथा देश लाभान्वित हुनेमा भने आशंका छ ।
सर्वसाधारणबाट यस्तो विषम परिस्थितिमा उठाएको पैसा खास व्यावसायिक क्षेत्रको उत्थान गर्ने नाममा सरकारी कर्मचारीलाई मनोरञ्जन गर्न यसरी खर्च गर्नुभन्दा व्यवसायको उत्थानका लागि नयाँ उपाय खोज्नु बढी लाभदायी हुने देखिन्छ ।
पर्यटन बिदामा जाने कर्मचारीलाई १० दिनको अतिरिक्त तलब दिने, यातायात खर्च दिने तथा कर्मचारीका एक जना आफन्तलाई पनि यातायात खर्च दिने प्रस्ताव प्रस्तावित कार्यविधिमा गरिएको छ । तर, कर्मचारीका लागि दिन लागिएको यो खर्च पर्यटनमै खर्च गराउन सक्ने संयन्त्रसमेत सरकारले बनाएको छैन । यो खर्च साँच्चै यातायात तथा पर्यटन व्यवसायीको आम्दानी हुन्छ नै भन्नेमा विश्वस्त हुने आधार छैन ।
कोरोना शुरू भएपछि लगाइएको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञामा कुनै पनि सहुलियत कटौती नभएको र आमदानी नगुमाएको वर्ग सरकारी कर्मचारी हो । मुलुकको अर्थतन्त्र जति नै समस्यामा परेको भए पनि तथा आमदानी जति नै गुमेको भए पनि सर्वसाधारण जनताले भने सरकारलाई कर बुझाइरहेका छन् । यसरी आमदानी गुमाएका वर्गबाट उठाएको करबाट एकपैसा पनि आम्दानी नगुमाउने वर्गकै लागि खर्च गर्नु नैतिकताका आधारमा उपयुक्त मान्न सकिँदैन । यो सरासर करदाताप्रति बेइमानी हुन्छ । यसोभन्दा धेरै पर्यटन व्यवसायी र कर्मचारी रिसाउलान् तैपनि सहुलियत प्राप्त वर्गलाई नै घुमघाम र रमाइलोका लागि यसरी सरकारी ढुकुटीबाट रकम दिने कुराको नैतिक धरातल छैन ।
कोरोना र निषेधाज्ञाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र पर्यटन हो, यसको पुनरुत्थानका लागि विशेष प्याकेज आवश्यक छ । यसमा कसैको पनि विमति नहोला । तर, सर्वसाधारणबाट यस्तो विषम परिस्थितिमा उठाएको पैसा खास व्यावसायिक क्षेत्रको उत्थान गर्ने नाममा यसरी खर्च गर्नुभन्दा त्यो व्यवसायको उत्थानका लागि नयाँ उपाय खोज्नुपर्छ । पर्यटन व्यवसायीलाई सस्तो ब्याजदरमा वा विनाब्याज कर्जा उपलब्ध गराइदिन सकिन्छ जुन कर्जा तिर्न उनीहरूलाई लामो अवधि पनि दिन सकिन्छ । उनीहरूले तिर्नुपर्ने सबै कर छूट दिन सकिन्छ । त्यस्तै विगतमा उनीहरूले तिरेको कर बराबरको रकम केही समयका लागि उनीहरूलाई नै फिर्ता दिन पनि सकिन्छ । विदेशी पर्यटकले नेपाल आउँदा र बस्दा सरकारलाई आउने शुल्कहरू घटाउन र शून्य गर्न सकिन्छ । पर्यटकका देशहरूदेखि सीधा उडानको व्यवस्था गरेमा पर्यटक आगमन बढछ । पर्यटन व्यवसायलाई जोगाउने अन्य धेरै उपाय छन् । त्यस्तै आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पनि अनेक उपाय छन् । तर ती कुनै नगरी कर्मचारीलाई तलब दिएर घुम्न पठाउने गरी ल्याइएको योजनालाई उपयुक्त मान्न सकिँदैन । पर्यटन विदाबाट आफ्नो व्यवसाय जोगाउन सकिन्छ भन्ने आशा व्यवसायीमा छ । तर, के बिर्सनु हुँदैन भने विगतमा ल्याइएको यस्तै कार्यक्रम असफल भएको थियो र व्यवसायीले खासै लाभ लिन पाएनन् । कर्मचारीले बिदा लिने, आफन्तकहाँ गएर बस्ने अनि नक्कली वा सक्कली बिल भर्पाई बुझाएर बिदाको तलब बुझ्ने काम विगतमा भएकै हो । अहिले पनि त्यस्तै न होला भन्न सकिँदैन । यो घुमाउरो पारामा सरकारी कर्मचारीको सेवासुविधा थप बढाउने नीति बन्ने निश्चित छ । त्यो देखेपछि जनताले यसको विरोधमा केही गरे भने त्यो थामिनसक्नु पनि हुन सक्छ । क्षणिक समाधानका लागि ल्याइएका यस्ता कार्यक्रमले सरकारलाई दीर्घकालीन बोझ थप्ने निश्चित प्रायः नै छ । निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी, शिक्षक, विश्वविद्यालय, संस्थानहरू सबैले यो सुविधा लिने भएकाले त्यसको लागि अर्बाैं रुपैया“को थप स्रोत जुटाउनुपर्ने हुन्छ जुन अहिलेको अवस्थामा सहज देखिँदैन । पर्यटन क्षेत्रजस्तै यातायात व्यवसायीहरू पनि प्रभावित छन् । पत्रपत्रिकाहरू पनि प्रभावित छन् । के सबै प्रभावित क्षेत्रको उद्धार गर्न यस्तै खाले कार्यक्रम ल्याउन सम्भव छ ? पक्कै पनि सरकारले यति ठूलो बोझ उठाउन सक्दैन । अतः यस्तो उत्पादकत्वमा खासै असर नपार्ने तर राज्यलाई दीर्घकालीन दायित्व थप्ने कार्यक्रम ल्याउनुअघि निकै गम्भीर छलफल हुनु आवश्यक छ ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीका कारण अमेरिकामा डाक्टरहरूले आफूलाई जोखिममा राखेर काम गरिरहेका छन् । तर, त्यहीँ हजारौं डाक्टरको तलब कटौती भइरहेको छ । केही स्थानमा नर्सहरूलाई बेतलबी बिदा दिइएको छ भने स्वास्थ्य स्याहार कम्पनीहरूले …
नेपालमा लामो समयदेखि सार्वजनिक बिदा अन्योलको विषय बन्दै आएको छ । अहिले पनि यो विषय चासो र चर्चामै छ र सरकारले आगामी वर्ष २०८० का लागि सार्वजनिक बिदा निर्धारण गर्न काम गरिरहेको बताइएको छ । सार्वजनिक बिदा निर्धारण गर्नुभन्दा अघि त्यसको सिद्धान्त वा नीति स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । नेपालमा अत्यावश्यक सार्वजनिक बिदा मात्र दिने, नदिए पनि फरक नपर्ने बिदा कटौती गरी काम गर्ने उत्पादनशील एवं सेवामूलक अवधि बढाउने नीति अपनाउने कि ? अन्य देशको दाँजोमा हामीकहाँ तलब सुविधा कम भएकाले बिदा धेरै दिएर कर्मचारीलाई फकाउने नीति लिने ? देशको अवस्थाप्रति संवेदनशील हुने हो भने पहिलो नीति नै सही बाटो हुन्छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले वर्षभरि दिइँदै आएका सार्वजनिक बिदा कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । अब यसअघि हुने गरेका बिदाबाट २२ दिन कटौती गरिएको छ । यससँगै आउने वर्ष देशभर...पूरा पढ्नुहोस् »
सार्वजनिक बिदा कटौती गर्न गृह मन्त्रालयले प्रस्ताव तयार पारेको हो । धेरै सार्वजनिक बिदा दिँदा काम गर्ने समय कम हुने र स्थिरतासहित आर्थिक समृद्धि हासिल...
सरकारले विगतदेखि दिँदै आएको सार्वजनिक बिदामा व्यापक कटौती गर्दै छ । २२ दिनको सार्वजनिक बिदा कटौती गर्न गृह मन्त्रालयले प्रस्ताव तयार पारेको हो । धेरै सार्वजनिक बिदा दिँदा काम गर्ने समय कम हुने र स्थिरतासहित आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्यमा ठेस पुग्ने निष्कर्षसहित सकारले बिदा कटौती गर्ने तयारी गरेको हो । यो खबर पुष्प ढुंगानाले आजको नयाँ…
