कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले १२ असारदेखि सुरु गरेको ‘किसान गुनासो व्यवस्थापन कक्ष’मा एक महिनामा ४५ वटा गुनासा परेका छन् । अधिकांश गुनासा धान रोप्न मल अभाव भएको र लम्पी स्किन...
निर्वाचित हुनेबित्तिकै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले कल सेन्टर (गुनासो व्यवस्थापन तथा सोधपुछ केन्द्र) सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका थिए । सोही घोषणाअनुरूप महानगरलाई उत्तरदायी स्थानीय सरकार बनाउन स्थापित कल सेन्टरमा करिब...
काठमाडौँ महानगरपालिकाले केही दिनअघि सञ्चालनमा ल्याएको गुनासो व्यवस्थापन तथा सोधपुछ केन्द्र(कल सेन्टर) प्रभावकारी बनेको छ । महानगरले गुनासो सुन्न र तत्काल सम्बोधन गर्न गत मङ्गलबारदेखि कल सेन्टर पुनःसञ्चालनमा ल्याएको थियो । महानगर प्रमुख बालेन्द्र साहको संयोजकत्वमा यही जेठ १६ गते भएको पहिलो कार्यपालिका बैठकको निर्णयानुसार कल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको हो । हाल दैनिक ३०० गुनासो …
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले केही दिनअघि सञ्चालनमा ल्याएको गुनासो व्यवस्थापन तथा सोधपुछ केन्द्र (कल सेन्टर) प्रभावकारी बनेको छ । महानगरले गुनासो सुन्न र तत्काल सम्बोधन गर्न गत मङ्गलबारदेखि कल सेन्टर पुनःसञ्चालनमा ल्याएको थियो । महानगर प्रमुख बालेन्द्र साहको संयोजकत्वमा यही जेठ १६ गते भएको पहिलो कार्यपालिका बैठकको निर्णयानुसार कल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको हो । हाल […]
काठमाडौँ महानगरपालिकाले केही दिनअघि सञ्चालनमा ल्याएको गुनासो व्यवस्थापन तथा सोधपुछ केन्द्र(कल सेन्टर) प्रभावकारी बनेको छ । महानगरले गुनासो सुन्न र तत्काल सम्बोधन गर्न गत मङ्गलबारदेखि कल सेन्टर पुनःसञ्चालनमा ल्याएको थियो । महानगर प्रमुख बालेन्द्र साहको संयोजकत्वमा यही जेठ १६ गते भएको पहिलो कार्यपालिका बैठकको निर्णयानुसार कल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको हो । हाल दैनिक ३०० गुनासो […]
काठमाडौँ,२७ जेठ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले केही दिनअघि सञ्चालनमा ल्याएको गुनासो व्यवस्थापन तथा सोधपुछ केन्द्र(कल सेन्टर) प्रभावकारी बनेको छ । महानगरले गुनासो सुन्न र तत्काल सम्बोधन गर्न गत मङ्गलबारदेखि कल सेन्टर पुनःसञ्चालनमा ल्याएको थियो । महानगर प्रमुख बालेन्द्र साहको संयोजकत्वमा यही जेठ १६ गते भएको पहिलो कार्यपालिका बैठकको निर्णयानुसार कल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको हो । हाल […]
पृष्ठभूमि ‘गुनासो व्यवस्थापन’ सुशासनको अभिन्न अङ्ग हो। यस विश्वव्यापी मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषको कार्यालयलगायतका विभिन्न मन्त्रालय तथा अन्य केन्द्रीय निकायमा प्राप्त हुने विभिन्न किसिमका जनगुनासो र सुझावहरूको उचित सुनुवाइ गर्न र मन्त्रालयबाट हुने नीतिगत निर्णयको कार्यान्वयन सम्बन्धमा जानकारी लिँदै शासकीय व्यवस्थामा सुधार गरी जनमुखी प्रशासन व्यवस्थाको प्रवर्द्धन गर्नका लागि नेपाल सरकारका केही नीतिगत […]
नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय ग्राहक संरक्षण एवं गुनासो व्यवस्थापन गर्न पोर्टल बनाएपछि त्यसमार्फत सेवाग्राहीले गुनासो गर्न सहज भएको छ । यद्यपि यसबारे सबैले जानकारी नपाएकाले पर्याप्त गुनासो परेको भने पाइँदैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त गरी वित्तीय मध्यस्थता सेवा प्रदान गरिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्था र विभिन्न प्रकारका संस्था वा एजेन्टले ग्राहकलाई निष्पक्ष, विश्वसनीय र पारदर्शी ढंगले सेवा प्रदान गर्नुपर्छ । तर, कतिपय बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन पालना नगरेको वा निर्देशनलाई आधार मानी गलत व्याख्या गरेर ग्राहकलाई झुलाउने वा अनावश्यक सेवाशुल्क लिने गरेको पाइन्छ । यसरी वित्तीय सेवाप्रदायक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकलाई समस्यामा पारे पनि तिनको सुनुवाइ हुने गरेको छैन । निजी बैंकहरूमा समेत ग्राहकले भनेजस्तो गुणस्तरीय सेवा पाउन सकेका छैनन् ।
राष्ट्र बैंकले ५० हजारभन्दा जम्मा गर्न बैंक नजान आग्रह गरेकामा कतिपय बैंकले यसलाई निर्देशन मानी भुक्तानी दिएनन् । निर्देशनको गलत पालनाको यो एउटा उदाहरण हो ।
एटीएम कार्ड ४ वर्षका लागि एकैचोटि बनाए पनि प्रत्येक वर्ष शुल्क कटाउने गरिएको छ । त्यस्तै मोबाइल बैंकिङ, एसएमएस शुल्क पनि वार्षिक रूपमा लिने गरिएको छ जसले गर्दा ग्राहकले दोहोरो शुल्क तिर्नुपरिरहेको छ । ग्राहक पहिचान फारामका नाममा ग्राहकलाई दुःख दिने गरिएको छ । यसमा राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनविपरीत कडाइ गर्ने गरिएको छ । त्यस्तै बैंकबाट कुनै सेवा लिन सामान्य फाराम भरे पुग्छ भने त्यो सेवा बन्द गर्नका लागि लिखित निवेदन, नागरिकता आदि कागजात मागेर हैरान पारिन्छ । एटीएम मोबाइल बैंकिङ नवीकरण नगरे पनि शुल्क काटिन्छ र सेवा बन्द गर्न अनुरोध गर्दा अनेक किसिमका कागजात मागिन्छ जसले गर्दा ग्राहक चुप लागेर बस्नुपर्ने अवस्था छ । ग्राहक पहिचान गरिसकेको ग्राहकलाई अनलाइन नवीकरण जस्ता जोखिम नभएका सामान्य सेवा लिन पनि सशरीर उपस्थित हुनुपर्ने भनेर हैरान पारिन्छ ।
यस्ता सानामसिना गुनासा थुप्रै छन् । कतिपयले गुनासो गर्दागर्दा हैरान भएको तर राष्ट्र बैंकले कुनै चासो नदिएको भनी असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् । गुनासोका लागि ल्याइएको पोर्टलले यसलाई व्यवस्थित गर्न सघाउने देखिन्छ । गुनासो दर्ता गरिसकेपछि त्यसको अवस्था के छ, प्रक्रिया कहा“ पुग्यो भनेर थाहा पाउन सकिने र इमेलमा जवाफ दिने समेत व्यवस्था गरिएको छ जुन सकारात्मक छ ।
वित्तीय ग्राहकलाई वित्तीय सेवाप्रदायकबाट नीति निर्देशनविपरीत निक्षेप संकलन, कर्जा प्रवाह कर्जा असुलीलगायत सेवा प्रवाहमा गरिने भेदभाव तथा क्षतिलाई न्यून गर्ने उद्देश्य पोर्टलले लिएको छ । यसैअनुसार त्यहाँ गुनासो दर्ता भएको देखिन्छ । यद्यपि ग्राहकको जति असन्तुष्टि सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छ त्यसको अनुपातमा यहाँ दर्ता गरिएको गुनासो संख्या भने कमै देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले ५० हजारभन्दा जम्मा गर्न बैंक नजान आग्रह गरेकामा कतिपय बैंकले यसलाई निर्देशन मानी भुक्तानी दिएनन् । निर्देशनको गलत पालनाको यो एउटा उदाहरणमात्र हो ।
राष्ट्र बैंकले कोरोना प्रभावितलाई ब्याज छूट, कर्जाको पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण जस्ता राहत दिए पनि कतिपय बैंकले ग्राहकलाई अल्झाए । व्यवसायीहरूले राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधा नपाएको गुनासो सामूहिक रूपमै व्यक्त गरेका पनि छन् । अहिले बैंकहरू कोर बिजनेशभन्दा पनि विभिन्न सेवाशुल्कबाट आमदानी गर्नतिर लागेका छन् । यसले गर्दा ग्राहकको लागत बढी परेको छ ।
बैंकहरूले लिने ब्याजदरको किचलो अहिले पनि यथावत् देखिन्छ । यद्यपि अहिले ब्याजदर निकै घटेको छ । बैंकले कर्जाको ब्याजदर वृद्धि गरेको, एटीएमबाट रकम निकाल्दा पैसा नपाए पनि ब्यालेन्स घटेको र त्यो पैसा २/३ हप्तामा पनि फिर्ता नआएको तथा धितो लीलामीसँग सम्बद्ध विषयमा गुनासाहरू राष्ट्र बैंक पुग्ने गरेका छन् । ब्याज बढाएको सूचना अकस्मात् दिने गरेका छन् । सम्पत्ति र दायित्वको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यस्तो भएको देखिन्छ । यसमा बैंकहरूको ध्यान जानुपर्छ ।
भूकम्पपीडितको गुनासो तथा समस्यालाई समाधान गर्नका लागि सहज होस् भनेर सरकारले भूकम्पपीडित जिल्लाका हरेक नगरपालिका, गाउँपालिका तथा वडास्तरमा गुनासो व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म गठन नभएको पाइएको छ ।
