विवादित छायाँदेवी कम्प्लेस भत्काउन निरन्तर माग हुँदा पनि सरकारको बेवास्ता

अर्थतन्त्रप्रति सरकारको बेवास्ता

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

अर्थतन्त्रप्रति सरकारको बेवास्ता

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

कर्मचारी आन्दोलनलाई सरकारको बेवास्ता

काठमाडौं : सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीको आन्दोलनलाई बेवास्ता गरेको छ।संसदमा पेश हुन लागेको संघीय निजामती ऐनमा असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन थालेको ६ दिन बितिसक्दा पनि सरकारले वार्ताका नाममा झारा टार्ने काम मात्र गरेको आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले आरोप लगाएका छन्।संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीले आज भेट्न खोजेकाे भन्दै मन्त्रालयकै कर्मचारीले फोन गरे पनि आन्दोलित कर्मचारीहरू गएनन्।वार्ताका लागि कर्मचारीले नभइ सरकारले आधिकारिक रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने स्थानीय तह संघर्ष समिति

थाहा खबर भाद्र २०८०

किसानलाई मलको हाहाकार र सरकारको बेवास्ता

सरकारको उदासीनताले देशभरि रासायनिक मलको अभाव भएपछि कृषकहरू खेतबारीमा हाल्ने युरिया, डीएपीजस्ता मलबेगर नै खेती गर्न बाध्य भएका छन् । नेपाल कृषिप्रधान देश भनिए पनि बाली लगाउने समयमा मलको अभाव सधैं नै भइरहन्छ । मूलतः मागअनुसार आपूर्ति नहुँदा प्रत्येक वर्ष बाली लगाउने सिजनमा किसानले मलको अभाव खेप्नुपर्छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले मल खरिद […]

कारोबार दैनिक मंसिर २०७८

कोरोनाको जोखिमलाई सरकारको बेवास्ता

कोरोनाको जोखिम अझै पनि कायम नै छ । विज्ञहरुले समेत कोरोना अझै एकवर्ष लम्बिन सक्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिनैपिच्छे कोरोना संक्रमित र मृत्युदरको विवरण सार्वजनिक गर्छ । अहिले कोरोना परीक्षण गर्नेहरुको संख्यामा कमी आइसकेको छ । महानगरपालिकाले पनि पीसीआर टेस्ट गरेको छैन । त्यसैले पनि नेपालमा कोरोना संक्रमितको दरमा केही कमी आएको […]

नेपाल समाचारपत्र आश्विन २०७८

संघीय निजामती ऐनमा सरकारको बेवास्ता

चालू प्रतिनिधिसभा अन्त गर्ने तयारी गरिरहेको सरकारले अन्ततः यसपटक पनि संघीय निजामती सेवा ऐन नल्याउने निश्चित भएको छ । प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुई वर्षदेखि रहँदै आएको सो विधेयक सरकारको प्रस्तावमा शुक्रबार प्रतिनिधिसभाले फिर्ता गरिदिएको छ ।

Nepalnews भाद्र २०७८

संघीय निजामती ऐनमा सरकारको बेवास्ता

चालू प्रतिनिधिसभा अन्त गर्ने तयारी गरिरहेको सरकारले अन्ततः यसपटक पनि संघीय निजामती सेवा ऐन नल्याउने निश्चित भएको छ । प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुई वर्षदेखि रहँदै आएको सो विधेयक सरकारको प्रस्तावमा शुक्रबार प्रतिनिधिसभाले फिर्ता गरिदिएको छ ।सो विधेयक फिर्ता गरिएसँगै स्थायी सरकार सञ्चालन गर्ने महत्वपूर्ण कानुन ल्याउने विषयमा सरकारले पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको पाइएको छ । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा ९एमाले०को अवरोधकै बीच विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो ।बैठकमा

Ratopati भाद्र २०७८

सम्झौता कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारको बेवास्ता

सुर्खेत-कर्णाली प्रदेश सरकारले वादी समुदायसंँग गरेका सम्झौता कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेको छ ।कर्णालीमा बसोबास गर्ने वादी समुदायको समग्र उत्थानको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका वादी समुदाय र प्रदेश सरकारबीच गत फागुन २६ गते पाँच बुँदे सम्झौता भएको थियो ।कर्णाली प्रदेशमा रहेका वादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि दुई महिनाभित्र तथ्यपरक प्रतिवेदन पेस गर्न प्रदेश सरकारले तीन सदस्यीय […]

कारोबार दैनिक श्रावण २०७८

औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा प्रदेश सरकारको बेवास्ता

सुर्खेत-कर्णाली प्रदेश सरकारको बेवास्ताले वीरेन्द्रनगरमा निर्माण गरिएको लघु औद्योगिक ग्राम अलपत्र परेको छ ।उद्योग मन्त्रालयले निर्माण गरेको उक्त औद्योगिक ग्राम हस्तान्तरण भएपनि प्रदेश सरकारले कार्यविधि नबनाउँदा अलपत्र परेको हो । २०७६ जेठमा तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई निर्माणाधिन लघु औद्योगिक ग्राम हस्तान्तरण गरेका थिए । वीरेन्द्रनगर–७ स्थित तत्कालीन घरेलु […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७८

मृत्युदर बढ्दै जाँदा सरकारको बेवास्ता पनि बढ्दो

कोभिड–१९ को महामारीको एक वर्षपछि फेरि दोस्रो लहर फैलिंदै जाँदा अस्वाभाविक रूपमा नेपालमा मृत्युदर बढ्दै गरेको छ । कुनै पनि मुलुकमा बाह्य आक्रमणबाट आफ्ना नागरिकको सुरक्षा गर्न, आन्तरिक अपराधजन्य क्रियाकलाप रोकी नागरिकको जीवन सुरक्षित गर्न, आफ्ना नागरिकको आधारभूत मौलिक अधिकारको रक्षा गर्न तथा आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न, शिक्षा र स्वस्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न तथा […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७८

विवादित छायाँदेवी कम्प्लेस भत्काउन निरन्तर माग हुँदा पनि सरकारको बेवास्ता

सम्बन्धित सामग्री