कोरोनाको जोखिमलाई सरकारको बेवास्ता

अर्थतन्त्रप्रति सरकारको बेवास्ता

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

अर्थतन्त्रप्रति सरकारको बेवास्ता

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

कर्मचारी आन्दोलनलाई सरकारको बेवास्ता

काठमाडौं : सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीको आन्दोलनलाई बेवास्ता गरेको छ।संसदमा पेश हुन लागेको संघीय निजामती ऐनमा असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन थालेको ६ दिन बितिसक्दा पनि सरकारले वार्ताका नाममा झारा टार्ने काम मात्र गरेको आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले आरोप लगाएका छन्।संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीले आज भेट्न खोजेकाे भन्दै मन्त्रालयकै कर्मचारीले फोन गरे पनि आन्दोलित कर्मचारीहरू गएनन्।वार्ताका लागि कर्मचारीले नभइ सरकारले आधिकारिक रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने स्थानीय तह संघर्ष समिति

थाहा खबर भाद्र २०८०

दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य दिन प्रतिदिन बढ्दा पनि सरकारको बेवास्ता

काठमाडौं । पछिल्लो समय बजार मूल्य मनपरी बढ्दा पनि सरकारले बेवास्ता गरेको छ । चुनावपछि दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य २५ प्रतिशतले बढिसकेको छ । जसका कारण सर्वसाधारणलाई बाँच्नै मुस्किल हुने अवस्था आएको छ । यसबीचमा दाल, चामल, मैदा र आटाको मूल्य अत्यधिक बढेको छ । नेपाल खुद्रा व्यापार संघले कात्तिक यता आटामा प्रति किलो २५ […]

Image Khabar पौष २०७९

‘खाद्य अधिकार ऐन’ कार्यान्वयनमा कर्णाली सरकारको बेवास्ता

कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीका नागरिकहरुको खाद्य सम्बन्धी हक कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ३६ ले खाद्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । उक्त हकको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता सम्बन्धि ऐन, २०७५ जारी गरेको र सोहीअनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले उक्त हकलाई प्रदेशस्तरमा कार्यान्वयन गर्नका लागि पहिलोपटक ‘खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभूता सम्बन्धी ऐन, २०७७’ जारी गरेको थियो । तर कार्यान्वयनका सन्दर्भ

Ratopati पौष २०७८

किसानलाई मलको हाहाकार र सरकारको बेवास्ता

सरकारको उदासीनताले देशभरि रासायनिक मलको अभाव भएपछि कृषकहरू खेतबारीमा हाल्ने युरिया, डीएपीजस्ता मलबेगर नै खेती गर्न बाध्य भएका छन् । नेपाल कृषिप्रधान देश भनिए पनि बाली लगाउने समयमा मलको अभाव सधैं नै भइरहन्छ । मूलतः मागअनुसार आपूर्ति नहुँदा प्रत्येक वर्ष बाली लगाउने सिजनमा किसानले मलको अभाव खेप्नुपर्छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले मल खरिद […]

कारोबार दैनिक मंसिर २०७८

संघीय निजामती ऐनमा सरकारको बेवास्ता

चालू प्रतिनिधिसभा अन्त गर्ने तयारी गरिरहेको सरकारले अन्ततः यसपटक पनि संघीय निजामती सेवा ऐन नल्याउने निश्चित भएको छ । प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुई वर्षदेखि रहँदै आएको सो विधेयक सरकारको प्रस्तावमा शुक्रबार प्रतिनिधिसभाले फिर्ता गरिदिएको छ ।

Nepalnews भाद्र २०७८

संघीय निजामती ऐनमा सरकारको बेवास्ता

चालू प्रतिनिधिसभा अन्त गर्ने तयारी गरिरहेको सरकारले अन्ततः यसपटक पनि संघीय निजामती सेवा ऐन नल्याउने निश्चित भएको छ । प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुई वर्षदेखि रहँदै आएको सो विधेयक सरकारको प्रस्तावमा शुक्रबार प्रतिनिधिसभाले फिर्ता गरिदिएको छ ।सो विधेयक फिर्ता गरिएसँगै स्थायी सरकार सञ्चालन गर्ने महत्वपूर्ण कानुन ल्याउने विषयमा सरकारले पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको पाइएको छ । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा ९एमाले०को अवरोधकै बीच विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो ।बैठकमा

Ratopati भाद्र २०७८

संघीय निजामती ऐनमा सरकारको बेवास्ता, रेल्वे विधेयक फिर्ता

चालू प्रतिनिधिसभा अन्त्य गर्ने तयारी गरिरहेको सरकारले अन्ततः यसपटक पनि संघीय निजामती सेवा ऐन नल्याउने निश्चित भएको छ । प्रतिनिधि सभामा झण्डै २ वर्षदेखि रहँदै आएको विधेयक सरकारको प्रस्तावमा शुक्रवार प्रतिनिधि सभाले फिर्ता गरिदिएको छ । विधेयक फिर्ता गरिएसँगै स्थायी सरकार सञ्चालन गर्ने महत्त्वपूर्ण कानून ल्याउने विषयमा सरकारले पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको पाइएको छ । प्रतिनिधि सभाको शुक्रवारको बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) को अवरोधकै बीच विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री ए...

Lokaantar भाद्र २०७८

सम्झौता कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारको बेवास्ता

सुर्खेत-कर्णाली प्रदेश सरकारले वादी समुदायसंँग गरेका सम्झौता कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेको छ ।कर्णालीमा बसोबास गर्ने वादी समुदायको समग्र उत्थानको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका वादी समुदाय र प्रदेश सरकारबीच गत फागुन २६ गते पाँच बुँदे सम्झौता भएको थियो ।कर्णाली प्रदेशमा रहेका वादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि दुई महिनाभित्र तथ्यपरक प्रतिवेदन पेस गर्न प्रदेश सरकारले तीन सदस्यीय […]

कारोबार दैनिक श्रावण २०७८

कोरोनाको जोखिमलाई सरकारको बेवास्ता

सम्बन्धित सामग्री