विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्न गयो । हाम्रो देशको अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण आधारहरूमा वैदेशिक रोजगारी, वैदेशिक सहयोग, कृषि, पर्यटन, जलस्रोत आदि हुन् । यस वर्षको शुरूदेखि नै वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषणमा ठूलो कमी आयो । आर्थिक सूचकहरू नकारात्मक हुँदै जाँदा बजारमा समस्या देखा पर्यो । तरलताको अभाव, मूल्य वृद्धि, उत्पादनमा कमी, व्यापारघाटा बढ्दै जानु, रोजगारी सृजना गर्न नसक्नु, पर्यटन व्यवसाय सुस्ताउनुजस्ता कारणले थप समस्या सृजना भएको छ । उत्पादन घट्नुको कारणमा युवा विदेशिनु पनि एक हो ।
विप्रेषण कम हुनु र त्यसलाई पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न नसक्नुले अपेक्षित लाभ लिन सकेका छैनौं । हाम्रो कृषि निर्वाहमुखी र परम्परागत हुँदा अपेक्षित फाइदा लिन सकिएको छैन । कृषिलाई सम्मानित र मर्यादित बनाउन नसक्दा थप समस्या सृजना भएको देखिन्छ । कृषि प्रधान देशमा मासिक करोडौंको खाद्यान्न आयात गरिरहेका छौं । कृषिलाई व्यवस्थित, व्यावसायिक, सम्मानित र मर्यादित बनाउने हो भने सर्वत्र सकारात्मक नतिजा प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसका लागि राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । विशेष नीति र योजनाका साथ प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक हुन्छ ।
पर्यटन व्यवसायमा पनि कोरोना प्रभावले थलिएको थियो जुन अब केही सुधारको बाटोमा जाँदै छ । हामीले पर्यटकको चाहनाअनुसारको सेवासुविधा प्रदान गर्न सकिरहेका छैनौं ।
हाम्रो अर्थतन्त्र जोखिमको बाटोमा गएकाले यसलाई रोक्न सरकारले २ दिन बिदा दिने, जोरबिजोर सवारीसाधन चलाउने, नयाँ सवारीसाधन किन्न हाललाई रोक्नेजस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्न लागेको छ ।
रोजगारी भएमा मात्र आर्थिक वृद्धि र अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिन्छ । रोजगारीका अवसर सृजना गर्न सकेका छैनांै । ठूलो संख्यामा रोजगारी दिन सकिने भनेको उद्योग नै हो । तर, हामीले उद्योग स्थापना गर्नेतर्फ खासै ध्यान दिन सकेका छैनौं । १ दशक अगाडिसम्म हेटौंडा कपडा उद्योग नाफामा चलेको उद्योग थियो । आज त्यो बन्द भएको छ । त्यसै गरी डाल्डा घ्यू उद्योग, साबुन उद्योगलगायत उद्योग बन्द भएका छन् । नयाँ उद्योग स्थापना गर्नुपर्नेमा भएका उद्योगसमेत बन्द हुँदा यसलाई पुन: स्थापना गर्ने काम तदारुकताका साथ गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
आज रोजगारीका लागि दैनिक १ हजार ५ सयदेखि १ हजार ७ सय युवा जनशक्ति विदेशिने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । रोजगारीका लागि महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भनेको उद्योग नै हो । यदि इच्छाशक्ति हुने हो भने उद्योग स्थापना गर्न नसकिने पनि होइन । उद्योगमा लगानी गर्न सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सेनाको कोषलगायत विभिन्न स्रोत जुटाउन सकिन्छ । हाम्रा नेता तथा देशका सञ्चालकहरूमा त्यो दृढता पनि पाइँदैन ।
हेटौंडा कपडा उद्योग पुन: सञ्चालन गरेर त्यहाँबाट उत्पादित कपडा कर्मचारी, सेना, शिक्षक आदिले प्रयोग गर्ने हो भने निश्चित रूपमा नाफामा जान्छ । भृकुटी कागज कारखाना पुन: सञ्चालन गरेर त्यसबाट उत्पादित कागज सबै सरकारी कार्यालयले प्रयोग गर्ने हो भने सहजै नाफामा चलाउन सकिन्छ ।
देशमा कृषिमा आबद्ध हुनेहरूको संख्या क्रमश: घट्दै छ । यसर्थ युवालाई कृषिमा आकर्षण गर्न यसलाई व्यावसायिक, सम्मानित र मर्यादित बनाउने दिशामा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । कृषिका समस्या समाधानमा समेत विशेष ध्यान दिनुपर्ने खाँचो छ । कृषि ऋण सहजै नपाउनु, बजारको व्यवस्था नहुनु, भण्डारणको व्यवस्था नहुनु, उत्पादनले उचित मूल्य नपाउनु, रासायनिक मल नपाउनु, उन्नत जातको बीउ नपाउनुजस्ता दर्जनौं समस्या यस क्षेत्रमा छन्, यसको समाधान खोज्नु आवश्यक छ ।
हाल देशको अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको छ । विप्रेषण बढाउने प्रभावकारी उपाय र तरलता अभाव कम गर्ने तरीका खोजी गर्नुपर्छ । देशमै उत्पादन बढाउन विशेष पहल गर्नु आवश्यक छ । पूँजीगत खर्च गर्न नसक्दा थप समस्या देखिएको छ, जसलाई समाधान गर्न विकासका कार्यलाई जोड दिनुपर्छ । विकास खर्च आर्थिक वर्षको अन्तिममा गर्ने जुन प्रवृत्ति छ, त्यसको अन्त्य गर्नुपर्छ । हाम्रो कमजोर अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सरोकारवाला सबै गम्भीर हुन जरुरी छ ।
सरकारले आर्थिक सुशासन कायम राख्न विशेष चासोका साथ काम गर्नुपर्छ । अनावश्यक खर्च गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ । मितव्ययी बनेर राज्यको ढुकुटी बलियो बनाउनुपर्छ । स्थानीय तहमा जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ, त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ । वडा अध्यक्षदेखि सदस्यहरूले समेत गाडी किन्ने, महँगा बाइक प्रयोग गर्ने, नागरिकलाई जथाभावी करको भारी बोकाउनेजस्ता कार्य बन्द गर्नुपर्छ । करोडको सवारीसाधन १/२ लाखमा मर्मत गरेर चलाउन छाडेर पुन: नयाँ किनेर कमिशन तथा सुविधाभोगी बन्ने गलत शैली देखिन्छ, त्यसको पनि अन्त्य गरिनुपर्छ ।
नागरिकले तिरेको करको सही उपयोग हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । महँगीले आम नागरिकलाई ठूलो समस्या परिरहेको छ । बजार नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी संयन्त्रको निर्माण गर्नुपर्छ । बजारको अनुगमन फितलो हुँदा उपभोक्ता मारमा परिरहेका छन् ।
कमजोर अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन हरेक उपायको अवलम्बन गर्नुपर्छ । सुशासन, मितव्ययिता, पारदर्शिता, आर्थिक अनुशासनजस्ता पक्षमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । अझै पनि समय बितिसकेको छैन । बेलैमा सजग भएर अगाडि बढ्ने हो भने अवश्य सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
लेखक विश्वशान्ति कलेजका समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।
हाम्रो अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण टेकोको रूपमा रहेको विप्रेषण विगत वर्षदेखि निरन्तर घट्दै आएको देखिन्छ । खासगरी कोरोनाको दोस्रो लहरपछि विप्रेषण घट्दै जान थालेको हो । सरकारले विदेशबाट विप्रेषण पठाउने व्यक्तिहरूलाई नगद प्रोत्साहन तथा सेवा शुल्कमा छूट दिने तयारी गरेको छ ।
विप्रेषण खातामा हाल दिँदै आएको थप १ प्रतिशत ब्याजदरमा केही परिवर्तन गर्ने, विप्रेषण पठाउने व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा कोष, सञ्चय कोष आदिमा आबद्ध गर्ने, वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको विक्रीलाई सहज र प्रभावकारी बनाउनेलगायत विकल्पमा छलफल भरहेको बताइन्छ । अन्य देशले पनि विप्रेषण बढाउने यस्तै नीतिको अवलम्बन गरेको देखिन्छ, जसले विप्रेषण २५ प्रतिशतले वृद्धि भएको दृष्टान्त पाइएको छ । गत साउनदेखि विप्रेषण लगातार घट्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा पहिलो ६ महीनामा ५ विन्दु ५ ले कमी आएको छ ।
अहिले विप्रेषणले दैनिक खर्च टार्न, ऋण तिर्न, घरजग्गा खरीद गर्न, घर निर्माण तथा खरीद गर्न, बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य आदिमा खर्च भएको देखिन्छ । विप्रेषणको रकम विपन्न नागरिकमा सोझै पुग्ने भएकाले उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सहयोग पुगेको देखिन्छ । त्यस्तै यसले विदेशी विनिमय, भुक्तानी सन्तुलन, आन्तरिक ब्याजदर बचत, लगानी वृद्धि र गरीबी निवारणमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । विप्रेषण आयको ८० प्रतिशतभन्दा बढी रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।
राज्यले विशेष योजना निर्माण गरी विप्रेषणको रकमलाई उत्पादनमुखी कार्यमा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । विदेशमा काम गर्न जाने अधिकांश अदक्ष र अर्धदक्ष कामदार हुन् । हामीले शीप नसिकी विदेशमा काम गर्न जाँदा अनेकौं समस्याको सामना गर्नु परिरहेको छ । श्रम सम्झौताअनुसारको रकम पाउन नसक्दा उनीहरूले अनेकौं शारीरिक तथा मानसिक समस्या भोगिरहेका छन् ।
गरीबी घटाउन, आर्थिक असमानता कम गर्न, बचत तथा लगानी वृद्धि गरी पूँजी निर्माण गर्न, विदेशी मुद्राको स्रोत बढाउन, विदेशी विनिमय दर स्थिर गर्न, आर्थिक वृद्धि गर्न, बेरोजगारी घटाउन, भुक्तानी सन्तुलन अनुकूल बनाउन आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न विप्रेषणको सहयोग महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ ।
विप्रेषण अल्पविकसित देशका लागि महत्त्वपूर्ण विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने स्रोत हो ।
विप्रेषणले देशमा आर्थिक संकट पर्दा ठूलो सहयोग पुगेको पाइन्छ । रोगको महामारी, भूकम्प, राजीतिक युद्ध, प्राकृतिक विपत्ति जस्ता विषम अवस्थामा महत्त्वपूर्ण टेवा दिएको देखिन्छ । यस क्षेत्रमा रहेका समस्या छन्, जसलाई हटाउन थप कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अझै पनि अवैधानिक रूपले विप्रेषण भित्रिने क्रम जारी छ । भित्रिएको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको छ । वैदेशिक रोजगारीका अन्य गन्तव्य खोजी पर्याप्त मात्रामा हुन सकेको छैन । विदेशमा रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई पर्याप्त शीप सिकाउन नसक्नु, कामदारलाई अभिमुखीकरण तालीमको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा गर्न नसक्नु, गैरकानूनी रूपले विदेशमा जाने क्रम नरोकिनु, विदेश जाँदा अदृश्य खर्च ज्यादा मात्रामा हुनु, कामदारको सुरक्षाको अभाव हुनु, विप्रेषणको कारोबार गर्ने संस्थाहरूको अनुगमन नहुनुजस्ता समस्याले गर्दा वैदशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन नसकेको देखिन्छ ।
विप्रेषणलाई राज्यले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्नुपर्छ । कतिपय म्यानपावर कम्पनीले युवालाई अलपत्र पारी उनीहरूको रकम ठगी गरी भाग्ने गरेका घटना पनि त्यत्तिकै बढेको छ । यसलाई प्रभावकारी रूपले नियन्त्रण गर्नुपर्ने खाँचो छ । महिला श्रमिकमाथि हुने श्रम शोषण हटाउन प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । श्रमिकहरू पनि गैरकानूनी मार्गबाट विदेश जाने कार्य बन्द गर्नुपर्छ । राज्यले विदेश जानेहरूका लागि पनि ऋण दिने सहज तरीका अपनाउनुपर्छ । बढ्दो बेरोजगारी हटाउन स्वदेशमा नै उद्योग स्थापना गर्ने कार्यमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ । हाम्रो देशबाट विदेशमा काम गर्न जाने ८० प्रतिशतभन्दा ज्यादा अर्ध दक्ष वा अदक्ष कामदार हुने भएकाले पनि धेरै कठिनाइको सामना गर्नु परेको यथार्थलाई पनि हामीले भुल्नु हुँदैन ।
विप्रेषण क्षणिक रूपले सकारात्मक भए पनि यसले दीर्घकालीन हित गर्दैन । त्यसैले हामीले उद्योग स्थापना गरी धेरैलाई रोजगारी दिन सकिने स्थलहरूको खोजी नगरी नहुने अवस्था सृजना भएको छ । हमीले विदेशमा निर्यात गर्ने सामानहरू जस्तै गलैंचा, हस्तकलाका समानहरू, चिया, कफी, अलैंची, जडीबुटी, गार्मेन्टका सामान तथा तयारी पोशाक आदिको उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ ।
हामी परनिर्भर हुँदै गएका छौं । कृषि प्रधान देशमा खाद्यान्नसमेत मासिक अर्बौं रकमको आयात गरिरहेका छौं । फलफूल, तरकारीसमेत भारतबाट ठूलो मात्रामा किन्नुपर्ने अवस्था छ । वैदेशिक श्रमलाई सम्मानित र व्यवस्थित बनाउँदै क्रमिक रूपमा यसलाई घटाउँदै लैजानुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीलाई कम गर्ने मुख्य विकल्प भनेको कृषि नै हो । कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्न सकिएमा स्वत: बेरोजगारी घट्दै जान्छ ।
आम नागरिकको जीवनस्तर वृद्धि गरी आर्थिक रूपमा सबल बन्न गरीबी कम गर्नु जरुरी हुन्छ । यसका लागि कृषि, पर्यटन, जलस्रोतका क्षेत्रमा उल्लेख्य मात्रामा विकास गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । समग्रमा भन्नु पर्दा हामीले हरतरहले रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने खाँचो छ ।
लेखक विश्वशान्ति कलेजमा समाजशास्त्रका अध्यापन गर्छन् ।
बौद्धिक सम्पत्तिका विधिलाई देहायअनुसारका तीन समूहमा राखी अध्ययन गर्न सकिन्छ, औद्योगिक सम्पत्ति, प्रतिलिपि अधिकार र उदीयमान नयाँ स्वरूपहरू । पेरिस महासन्धिद्वारा व्यवस्थित गरिएका बौद्धिक सम्पत्तिहरू जस्तै पेटेन्ट, उपयोगी नमूना, औद्योगिक डिजाइन, व्यापार चिह्न, सेवा चिह्न, व्यापारिक नाम, भौगोलिक संकेत, व्यावसायिक गोपनीयता र गैरप्रतिस्पर्धी क्रियाकलाप र नियन्त्रण समेतलाई औद्योगिक सम्पत्ति भनिन्छ । यिनीहरूको कानूनी संरक्षण प्रायः दर्ताबाट गरिन्छ । वर्न महासन्धिले व्यवस्थित गरेका बौद्धिक सम्पत्तिहरूमा प्रतिलिपि अधिकार र सान्निध्य अधिकार हुन् । यी अधिकार कुनै विचारका लागि नभएर मौलिक अभिव्यक्तका लागि प्रदान गरिन्छ । यिनीहरूको कानूनी संरक्षणका लागि दर्ता अनिवार्य गरिँदैन । उदीयमान नयाँ स्वरूपहरूअन्तर्गत स्टकहोम अभिसन्धि पछि विकसित भएका बौद्धिक सम्पत्तिहरू जस्तै एकीकृत सर्किट डिजाइन, बालीनालीका नयाँ जात परम्परागत ज्ञान, लोक संस्कृति, जैवी साधन र आनुवंशिक स्रोत आदि पर्छन् ।
व्यापार सरोकारका मात्र होइन, राष्ट्रिय सरोकार र जन सरोकार भएका तर वर्तमान कानूनले नसमेटेका अरू धैरै बौद्धिक सम्पत्ति छन् । तिनीहरूको संरक्षणको पनि कुनै कानूनी व्यवस्था भएको छैन ।
बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको कुरा गर्ने हो भने पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ कै अभ्यासमा छौं । यो अवस्थाबाट अगाडि टसमस हुन सकेका छैनौं । यी तीन बौद्धिक सम्पत्तिकोे सवालमा हामी राजा महेन्द्रको पालामा भन्दा अगाडि बढ्न सकेका छैनौं । सोही वर्ष जारी भएको प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०२२ स्थानमा भने प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ कार्यान्वयनमा रहेको छ । कानूनी व्यवस्थाको स्तर जस्तोसुकै भए पनि जेनतेन मुलुकभित्र यी दुवै ऐनको सहायताबाट पेटेन्ट, डिजाइन, टे«डमार्क र प्रतिलिपि अधिकार तथा सान्निध्य अधिकार (नेबोरिङ राइट) को मात्र कानूनी व्यवस्था छ । ट्रिप्स सम्झौताअनुसार थप कार्यान्वयन गरिनुपर्ने भौगोलिक संकेत एकीकृत सर्किट डिजाइन, बालीनालीका नयाँ जात व्यावसायिक गोपनीयताजस्ता बौद्धिक सम्पत्तिको नाम मात्रको कानूनी व्यवस्था पनि हुन सकेको छैन ।
व्यापार सरोकारका मात्र होइन, राष्ट्रिय सरोकार र जन सरोकार भएका तर वर्तमान कानूनले नसमेटेका अरू धेरै बौद्धिक सम्पत्ति छन् । तिनीहरूको संरक्षणको पनि कुनै कानूनी व्यवस्था भएको छैन । परम्परागत ज्ञान, लोक संस्कृति, उपयोगी नमूना, जैवी साधन र आनुवंशिक स्रोत, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा निवारण, डिजिटल डाटा, डोमिन नाम, इ–कमर्श, इन्टरनेट आदि । यिनीहरूमा पनि औचित्य हेरी व्यक्ति वा समुदायको बौद्धिक सम्पत्ति सुनिश्चित हुनुपर्छ । यसका लागि पनि उचित कानूनी व्यवस्था हुन आवश्यक छ । अब आजको बाँकी छलफल विद्यमान कानूनले व्यवस्था गरेका बौद्धिक सम्पत्तिको परिचयमा केन्द्रित रहेको छ ।
प्रतिलिपि अधिकार विभिन्न साहित्यिक, वैज्ञानिक, सांगीतिक र कलात्मक रचनाका स्रष्टाहरूलाई प्रोत्साहित गर्न निश्चित अवधिका लागि दिइने एकलौटी कानूनी अधिकार हो । यस्ता रचनाहरूमा पुस्तक पुस्तिकाहरू, कविता, कथा, उपन्यास, नाटक श्रव्यदृश्य सामग्री विभिन्न कलाकौशल, वास्तुकलाका डिजाइन, फोटोग्राफी, चित्रकला, वैज्ञानिक लेख रचना, कम्प्युटर प्रोग्राम आदि पर्छन् र तिनमा रहने एकलौटी अधिकार भनेको स्रष्टाले आप्mनो चाहनाअनुसार रचनाको उत्पादन, पुनरुत्पादन, प्रसारण, संयोजन, अनुवाद, परिमार्जनजस्ता कामहरू गर्दा स्वीकृतिविना अरूलाई त्यस्ता काम गर्न निषेध गर्न सक्ने अधिकार हो । प्रतिलिपि अधिकार कुनै विचारका लागि नभएर मौलिक अभिव्यक्तिका लागि प्रदान गरिन्छ । प्रतिलिपि अधिकार र सान्निध्य अधिकारको अन्तरराष्ट्रिय संरक्षण वर्न महासन्धिद्वारा व्यवस्थित गरिएको छ ।
सान्निध्य अधिकारमा प्रस्तोताको अधिकार, ध्वनि अंकन उत्पादकको अधिकार र प्रसारण संस्थाहरूको अधिकार पर्दछन् । उक्त तीनै प्रकारका अधिकारसँग सम्बद्ध कार्य गर्दा प्रतिलिपि अधिकार निहित रचनामा आधारित भएर गर्नुपर्ने भएकाले सान्निध्य अधिकार भनिएको हो । ट्रिप्स सम्झौताले यसलाई सम्बन्ध जनित अधिकार (रिलेटेड राइट) भोको छ । जस्तो प्रस्तोताको अधिकार भनेको गायक, वाद्यवादक, नृत्यकार, अभिनयकर्ता जस्ता कलाकारको अधिकार हो भने यस्तो अधिकार कुनै कविता, गीत, नाटक, संगीत लेखनजस्ता प्रतिलिपि सामग्रीसँग आबद्ध वा सम्बन्ध स्थापित भएको हुन्छ । विनाप्रस्तोताको काम बन्दैन । प्रतिलिपि अधिकारविना सान्निध्य अधिकारको स्वतन्त्र अस्तित्व दुर्लभ हुन्छ ।
ट्रेडमार्क (व्यापार चिह्न) विस्तृत क्षेत्र समेट्नका लागि यसलाई केवल चिह्न (मार्क) मात्र पनि भन्न सकिन्छ । चिह्न भन्नाले उद्योग ब्यापार तथा सेवा कार्यमा कुनै निश्चित विषयको पहिचानका लागि प्रयोग गरिने जुनसुकै चिह्नलाई समेत जनाउन सक्छ । ऐनले ट्रेडमार्क भन्नाले कुनै व्यावसायिक व्यक्ति वा संगठनले उत्पादन वा विक्रीवितरण गर्ने वस्तुलाई अरूको भन्दा बेग्लै रूपमा पहिचान गराउन स्पष्ट देखिने गरिने प्रयोग गरिने संकेत वा तिनको मेल सम्झनुपर्छ भनेको छ । यस्ता संकेतमा व्यक्तिगत नाम, शब्द, अक्षर, अंक, चित्र, ठोस आकृति, रंगहरू, लोगो वा यिनीहरूको कुनै संयोजन हुन सक्छ । जस्तो, नेपालको कानूनअनुसार ट्रेडमार्क शब्दले वस्तु र सेवा चिह्न दुवैलाई समेटेको छ । प्रायःजसो मुलुकमा ट्रेडमार्क भन्नाले वस्तुमा प्रयोग हुने चिह।्न जनाउँछ भने सेवा चिह्नले सेवा कार्यमा प्रयोग हुने चिह्न जनाउँछ । जस्तै टोक्ला चिया ट्रेडमार्क हो भने नेपाल दूरसञ्चारले सञ्चार सेवाका प्रयोग गर्ने शंख सेवा चिह्न हो । बौद्धिक सम्पत्ति विधामा चिह्नको कुरा गर्दा समूहचिह्न, सुपरिचित चिह्न, प्रमाण चिह्नलाई र व्यावसायिक नामलाई पनि बिर्सनु हुँदैन । ऐनले यस्ता महत्त्वपूर्ण चिह्न संरक्षणको व्यवस्था गर्न सकेको छैन । ट्रिप्सको मान्यताअनुसार कुनै पनि चिह्नलाई संरक्षणका शर्त पूरा भएसम्म सदाका लागि संरक्षण दिनुपर्छ ।
औद्योगिक डिजाइन भन्नाले नाङ्गो आँखाले हेरेर मूल्याङ्कन गर्न सकिने कुनै पनि समतलीय वा ठोस आकृतिको रूपमा रहेको र औद्योगिक प्रयोजन र नवीनता भएको औद्योगिक वस्तुको स्वरूप हो । त्यस्ता औद्योगिक डिजाइनहरू धेरै थरीका विधि अपनाएर तय भर गर्न सकिन्छ । जस्तै रेखाहरूको संयोजन वा रंगहरूको संयोजनबाट, चित्र कोरेर, छापेर वा फोटो खिचेर, रंग र रेखा दुवैको संयोजनबाट, कुनै सामग्री जडेर, ढालेर वा बुनेर, माटो, ढुंगा, काठ वा धातुजस्ता ठोस पदार्थमा कुँदेर आदि । ट्रिप्सको मान्यताअनुसार औद्योगिक डिजाइन संरक्षण कम्तीमा १० वर्षलाई दिनुपर्छ । हाम्रो ऐनमा बढीमा १५ वर्षको लागि संरक्षण दिन सकिने व्यवस्था छ । यसले ग्राहकहरूलाई लोभ्याएर बजारमा सामानको माग सृजना र विक्री प्रवद्र्धन गर्नमा औद्योगिक डिजाइनको ठूलो हात हुन्छ ।
पेटेन्ट गर्ने सामग्री नै आविष्कार हो । आविष्कार भन्नाले प्रविधिको क्षेत्रमा कुनै आविष्कारकले पत्ता लगाएको खास समस्याको व्यावहारिक समाधान दिन सक्ने प्राविधिक उपाय हो । प्रविधिक हिसाबले नवीनता, उपयोगिता, र आविष्कारको चरण भएका र कानूनी दृष्टिमा उपयुक्त रहेका आविष्कार मात्र पेटेन्ट स्वीकृति दिइने विश्वव्यापी मान्यता छ । हाम्रो ऐनमा पूर्ण रूपमा यस सिद्धान्तको पालना नभए तापनि पेटेन्ट कानून नै छैन भन्न मिल्दैन । मुलुकमा आविष्कार र पेटेन्टको विकास नभई प्रविधिको विकास हुँदैन । प्रविधिको विकासका लागि पेटेण्न्टको विशेष महत्त्व रहन्छ । ट्रिप्सको मान्यताअनुसार पेटन्ट संरक्षण कम्तीमा २० वर्षलाई दिनुपर्छ । हाम्रो ऐनमा बढीमा २१ वर्षका लागि संरक्षण दिन सकिने व्यवस्था छ ।
यसरी पाँच प्रकारका बौद्धिक सम्पत्तिहरू मात्र वर्तमान कानूनमा समेटिएको छ । तिनको विषयवस्तु र दायरा पनि अधुरो, अपुरो छ । अपर्याप्त रहेको हुँदा भएको कानून पनि अन्तरराष्ट्रिय स्तरको छैन । तर, बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणको दायरा भने अन्तरराष्ट्रिय स्तरको हुने हुँदा ऐन कार्यान्वयनको अवस्था ज्यादै कमजोर रहेको छ । फेरि राष्ट्रिय सरोकार र जनसरोकार भएका तर वर्तमान कानूनले नसमेटेका अरू धैरै बौद्धिक सम्पत्तिहरू छन् । तिनीहरूको संरक्षणको पनि कुनै कानूनी व्यवस्था भएको छैन । त्यसैले नेपालले बौद्धिक सम्पत्ति कानूनतर्फ धेरै सुधार गर्न बाँकी छ ।
लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।
कोरोना महामारीले थलिएको अर्थतन्त्र बिस्तारै चलमलाउन थालेको छ । गत महीनामा भारतले २३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त गरेको छ । उपयुक्त रणनीति अपनाए नेपालमा पनि ठूलो आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न सकिन्छ । सबैभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन व्यवसायलाई पनि पुनर्जीवन दिन सकिने आधार देखा पर्दैछ ।
नेपालमा १५ प्रशितभन्दा बढीले खोप लगाइसकेका छन् । विभिन्न व्यवसायमा आबद्ध धेरैजसो व्यक्तिले खोप लगाइसकेकाले अब विगतमा जस्तो कोरोना संक्रमणसँग डराएर सबै गतिविधि ठप्प पार्नुपर्ने अवस्था छैन । त्यसैले पर्यटन व्यवसायलाई पनि निर्धक्कसँग सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यद्यपि स्वास्थ्य सतर्कता र मापदण्ड पालना गर्न भने आवश्यक छ ।
सरकारले अहिले सबैजसो क्षेत्र खुला गरिसकेको छ । पर्यटकीय गतिविधिका लागि पनि अहिले बन्देज छैन । तर, अहिले आन्तरिक पर्यटनको याम होइन । दशैंतिहारपछि आन्तरिक पर्यटन चलायमान हुन्छ । तर, आन्तरिक पर्यटनले केही भरथेग गरेर पनि व्यवसायलाई अघि बढाउन र अर्थतन्त्रमा योगदान दिन भने बाह्य पर्यटककै भर पर्नुपर्छ । त्यसैले अब पर्यटकलाई स्वागत गर्ने रणनीति तयार गरी पर्यटन प्याकेज बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन । तर, सरकारले केकस्तो निर्णय लिन्छ भन्ने अन्योल भएकाले व्यवसायीहरूले कुनै पनि प्याकेज ल्याउन सकिरहेका छैनन् । अहिले बाह्य पर्यटकहरूले नेपालमा पर्यटन कहिलेदेखि खुला हुन्छ भनेर सोधपुछ गर्न थालेका छन् । यसको अर्थ हामीले पर्यटन क्षेत्र खुला गर्यौं भने पर्यटक आगमनको सम्भावना राम्रै छ । हो, कोरोनाअघिको जस्तो ८/१० लाख पर्यटक नआउलान् तर केही लाख पर्यटक आए पनि अर्थतन्त्र र व्यवसायीलाई ठूलो सहयोग हुन्छ ।
विश्वका धेरै देशले अहिले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएका मानिसलाई मुलुकभित्र प्रवेश गर्न दिइरहेका छन् । पर्यटन गतिविधि पनि शुरू गरिसकेका छन् । उनीहरूले विशेष प्याकेज ल्याएका छन् । १ वर्षसम्मका लागि उनीहरूले ७० प्रतिशतसम्मको छूटमा प्याकेज बुक गर्न सक्ने बजार नीति ल्याएका छन् । तर, नेपालमा त्यस्तो तयारी खासै केही छैन । असोजमसान्तसम्म ४० प्रतिशतलाई खोप लगाइसक्ने सरकारी लक्ष्य छ । यस्तोमा कोरोना महामारी भनेर नाममात्रकै भए पनि निषेधाज्ञा लगाउनु गलत हो ।
निषेधाज्ञा नभनेर जोखिमयुक्त क्षेत्रमा कडाइ गर्नु बढी व्यावहारिक हुन्छ । खासगरी पर्यटन क्षेत्रका लागि यो आवश्यक छ । भित्र जतिसुकै खुला भए पनि सरकारले निषेधाज्ञा छ भने पछि पर्यटकहरू नेपाल आउने कुरै भएन । सरकारको यो नीतिले विश्व पर्यटन बजारमा नेपाल बढी जोखिमयुक्त क्षेत्र भन्ने सन्देश गएको छ । त्यसैले पर्यटनलाई जोगाउन निषेधाज्ञा पूर्ण रूपमा हटेको घोषण गरिनुपर्छ । यसो गर्दा जोखिमयुक्त क्षेत्र वा संक्रमण फैलन सक्ने क्षेत्रमा कडाइ गर्न कुनै पनि कुराले छेक्दैन । काम उही भए पनि निषेधाज्ञा छ भन्नु र छैन भन्नुमा पर्यटन बजारमा जाने सन्देश निकै फरक हुन्छ ।
अहिले पनि विदेशी पर्यटकलाई नेपालमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था छ । यो व्यवस्था अव्यावहारिक मात्रै होइन, वाहियात जस्तै भइसकेको छ । त्यसैले ४८ घण्टे पीसीआर रिपोर्टका आधारमा पर्यटकलाई नेपाल आउन खुला गर्दा केही पनि फरक पर्ने देखिँदैन । नेपाललाई रेड जोनमा राखेका देशले समेत पीसीआर रिपोर्टका आधारमा नेपालीलाई त्यहाँ छिर्न दिइरहेका छन् भने नेपालले त्यो भन्दा बढी कडाइ गर्न जरुरी छैन । अर्को सरकारले पर्यटन क्षेत्रका कार्यरत धेरैलाई खोप लगाइसकेकाले खोप कार्डका आधारमा पर्यटन व्यवसाय खुला गरेको भनी प्रचार गर्नु पनि आवश्यक छ ।
नेपाल पर्यटन बोर्डले कोभिडपछिको पर्यटन बजारलाई लक्षित गरी केही कार्यक्रम ल्याउने सोचका साथ काम गरेको सुनिन्छ । तर, व्यवसायीसँग खुला रूपमा केकस्तो रणनीति अपनाउने, कसरी पर्यटन ल्याउने र बजार प्रवद्र्धन गर्ने भन्नेमा व्यापक अन्तरक्रिया गरेको छैन । बोर्डले सरकार र व्यवसायीबीच सेतुको काम गर्नुपर्ने हो । सरकारले पनि बोर्डका सुझावहरूलाई गम्भीरताका साथ लिई यस व्यवसायलाई सञ्चालन गनए उपयुक्त नीति ल्याउनुपर्छ र सहजीकरण पनि गरिदिनुपर्छ ।
कोभिड महामारीले गर्दा विगत डेढ वर्षदेखि बन्दाबन्दीमा खुम्चिएको हाम्रो समाज र अर्थतन्त्र अब सुरक्षाका उपाय अपनाउँदै र अँगाल्दै चलायमान बनाउन खोजिनुपर्छ । सुरक्षाका मापदण्ड अपनाई पेशा उद्यम र व्यवसाय पुनः सञ्चालन हुनसक्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ ।
२० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यका साथ सरकारले भ्रमण वर्ष २०२०, मनाउन लागोले यस क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा लगानी भएको थियो । तर, महामारीका कारण होटेल, रिजोर्ट, ट्राभल, ट्रेकिङ, र्याफ्टिङ, एअरलाइन्स, यातयात, हस्तकला तथा उपहार सामग्री, रेस्टुराँजस्ता पर्यटन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष रूपमा हुने ७५ अर्बभन्दा बढीको आय गुमिरहेको छ । यसबाट करीब १० लाख जनशक्तिको रोजगारी संकटमा परेको छ । २५ प्रतिशतभन्दा बढी पर्यटन व्यवसायीले व्यवसाय परिवर्तन गरेको अनुमान छ ।
अब पर्यटनलाई फैलाउन विशेष रणनीतिका साथ थप सक्रियता आवश्यक छसगरमाथा तथा अन्नपूर्ण क्षेत्रजस्ता नेपालका मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य रहेका हिमाली जिल्लामा प्रायः सबै जनाले भ्याक्सिन लगाइसकेका छन् । यस्तोमा स्रोत बजारमा पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बद्ध सबैले खोप लगाएको सन्देश प्रवाहित गर्नु आवश्यक छ । अर्को, पर्यटकीय क्षेत्रलाई कोरोनाबाट सुरक्षित राखिएको छ भन्न्ने सन्देश पनि प्रवाहित गर्नुपर्छ । यी क्षेत्रको नियमित अनुगमन भइरहेको र कोही संक्रमित भए त्यसलाई पैmलन नदिने विशेष रणनीति बनाई जनशक्ति परिचालन गरिएको सन्देश पनि जानुपर्छ । नेपाल आउने खर्चालु पर्यटकहरू पदयात्रा, पर्वतारोहणलगायतमा रुचि राख्छन् । भीडभाड कम हुने भएकाले यी क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा कम जोखिमयुक्त मानिन्छन् । पर्यटकहरूमाझ यो क्षेत्र सुरक्षित छ भन्ने सन्देश दिनु आवश्यक छ । नेपाल आएका कुनै पनि पर्यटक संक्रमित नभएको तथ्यलाई पनि प्रचार गरिनुपर्छ । यसले नेपालको पर्यटक क्षेत्र सुरक्षित भएको सन्देश जान्छ ।
लेखक नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) का पूर्वमहासचिव हुन् ।
काठमाडौं । भर्खर घर बनाउनुभएको छ वा घरको रुममा कलरको विकल्पबारे हुन सक्छ भनी सोच्नुभएको छ ? यदि त्यसो हो भने तपाईंको रोजाइमा वालपेपर पनि पर्न सक्छ ।
घरलाई बाहिरबाट सुन्दर बनाउन विभिन्न उपाय अपनाइएजस्तै घरभित्र तथा बेड रुमलाई पनि उत्कृष्ट सजावट गरेर आकर्षक बनाउने सोचमा हुनुहुन्छ भने पछिल्लो समय विभिन्न खाले वाल पेपर बजारबाट खरिद गरेर प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
लामो समयसम्म टिकाउ हुने र आफ्नो इच्छाअनुसार रुमलाई ‘गुड लुक्स’ दिन सकिने हुँदा विकल्पमा वालपेपर पर्न सक्छन् । एभ्रीघर प्रालिका अध्यक्ष राजेश ढकाल पछिल्लो समय वाल पेपरको माग र आकर्षण बढ्दो रहेको बताउँछन् । पुरानो भित्तामा लगाउन सकिने भए पनि उपयुक्त समय भनेको घरको काम सकिएसँगै पुटिङ गरिएका भित्तामा वाल पेपर लगाउँदा सहज हुने उनको सुझाव छ ।
‘दुई–तीन पक्षका कारण यसका प्रयोगकर्ता सन्तुष्ट भएको पाइन्छ’, ढकालले भने, ‘एउटा रंग (कलर) लगाउने भित्तामा वाल पेपर लगाए त्यसको बुट्टा, बनावट राम्रो हुन्छ भने अर्काे उपभोक्ता रोजाइअनुसारका बुट्टा तथा डिजाइन पाइन्छन् भने कतिपय अवस्थामा रंग लगाउनेभन्दा पनि सस्तो र उस्तैउस्तै लागत पर्न आउँछ ।’
कतिपय अवस्थामा रंगभन्दा सस्तो पर्ने उनी बताउँछन् । रंगको गुणस्तरअनुसार मूल्य बढी हुन्छ तर सोहीअनुसार रंगभन्दा वाल पेपर बढी लाभदायी देखिने उनको दाबी छ । वाल पेपर लगाउन धेरै समय लाग्दैन भने फोहोर पनि हुँदैन । एक–दुई घन्टामै लगाउन सकिने, केमिकलबाट पनि बच्ने हुनाले लाभदायी रहेको ढकालको तर्क छ ।
यसको मुख्य फाइदा भनेकै रुमको ब्युटिफिकेसन हो । वाल पेपर दुई साइजमा बजारमा पाइने गरेको छ । तपार्इंलाई कुन र कति आवश्यकता हो, सोहीअनुसार खरिद गर्न सक्नुहुन्छ । सानो साइज अर्थात् एक रोल, जसले ५७ स्क्वायर फिटलाई कभर गर्छ भने यसको मूल्य दुई हजार ५ सय रुपैयाँसम्म पर्छ । १७७ स्क्वायर फिट वाललाई कभर गर्ने ठूलो साइजको रोलको मूल्य भने बजारमा आठ हजार पाँच सय रुपैयाँ पर्छ ।
घर निर्माणपछि भित्रपट्टिका भित्तामा वालपुटिङ गरेपछि आफ्नो इच्छा र डिजाइनअनुसारका वाल पेपर लगाउन सकिन्छ । चिल्लो पारेको भित्तामा एक किसिमको केमिकल लगाएपछि उक्त वाल पेपर लगाउन सकिन्छ । यो १० वर्षसम्म ग्यारेन्टी हुनुका साथै टिकाउ पनि रहेको ढकाल बताउँछन् ।
तर, वाल पेपर धारिलो चक्कु वा अन्य कुराबाट काट्नु वा कोर्नुहुँदैन । पानी चुहिने भित्तामा यो टिक्दैन र लगाउनुहुँदैन भने धेरै घाम पर्नेमा वाल पेपर लगाउँदा डिस कलर हुने सम्भावना रहन्छ । यी पक्षमा ध्यान दिन सके वाल पेपर टिकाउ र राम्रो हुन्छ । यी वाल पेपर भने चीनबाटै ल्याउने गरिन्छ । युरोपबाट ल्याइने अधिक महँगो हुने यसका बिक्रेता बताउँछन् । यसको गुणस्तरअनुसार मूल्यमा पनि फरक–फरक हुन्छ ।
काठमाडौँ थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा बस्ने माइली लामाका पाँच छोराछोरीमा तीन जना छ वर्षदेखि बालगृहमा बस्दै आएका छन् । कमाउने श्रीमान् रोगी भएपछि लामाले छ महिना र दुई वर्षका दुई छोरा साथमा राखेर सात वर्षका दुई छोरी र एक छोरालाई राम्रो स्कुलमा पढाउने सर्तमा काठमाडौँको बालगृहमा बस्न पठाउनुभएको हो ।
तीन वर्ष पहिले छोराछोरी चाबहिलमा बस्दा भेट्न जानुभएकी लामा सञ्चालकले आफ्नै घर बनाएर जोरपाटी सारेपछि भने जानुभएको छैन । अचम्म त उहाँलाई छ वर्षदेखि छोराछोरी बस्ने बालगृहको नाम अहिलेसम्म थाहा छैन तर संस्था चलाउने दिदीको नम्बरमा सम्पर्क भने हुने गरेको छ ।
बालगृह (संस्था)मा आएपछि छोराछोरीले राम्रो अवसर पाएको भनाइ उहाँको छ । छोराछोरीले आमासँग आउने भने पनि ल्याउन नसकेको बताउँदै लामाले छोराछोरीले आमासँगै बस्न आउँछौँ, संस्थामा नबस्ने भन्छन्, यहाँ ल्याएर के गर्नु र ! उपाय नै छैन भन्नुभयो ।
लामा जस्तै धेरै बालबालिका भएका अभिभावकले गरिबीका कारण संस्थाको संरक्षणमा बालबालिका पठाउने गरेका छन् तर नेपालको कानुनले त्यसलाई दण्डनीय मानेको छ । त्यति मात्र होइन बाबुआमाको साथमा रहेका बालबालिकालाई छुटाएर बालगृहमा राख्ने व्यक्ति कानुनको दृष्टिमा कसुरदार मानिन्छन् । बाबुआमा वा परिवारका अन्य सदस्यको संरक्षकत्व गुमाएर अनाथ भएका बालबालिकालाई मात्रै कानुन अनुसार सञ्चालित बालगृहमा अस्थायी रूपमा मात्रै संरक्षण दिन सकिने व्यवस्था छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बाल कोषको पछिल्लो अध्ययनमा नेपालका बालगृहमा ८५ प्रतिशत बालबालिका आमाबाबु, आमा वा बाबुमध्ये एक जना भएको उल्लेख छ । बाल अधिकारकर्मी तारक धितालले आमा वा बाबुको साथमा रहेका बालबालिकालाई विभिन्न प्रलोभन देखाएर जबर्जस्ती बालगृहमा राख्नु गैरकानुनी भएको बताउनुहुन्छ ।
कानुनले गरिबीकै कारण संस्थामा लामो समय राख्ने कुरा बाल अधिकार
