कान्तिपुर

श्रावण २०८१

धितोपत्र विधेयक संसद्मा दर्ता

धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ संघीय संसद्मा दर्ता भएको छ । प्रचलित धितोपत्र ऐन कार्यान्वयनमा आएको लामो समय भएको र पुँजी बजारमा आएको परिवर्तनसँगै नियामक निकाय एवं नियमन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइ विद्यमान कानुनी व्यवस्था समयानुकूल संशोधन र परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

धितोपत्र विधेयक संसद्मा दर्ता

धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएको छ ।

नागरिक दैनिक श्रावण २०८१

धितोपत्र विधेयक संसद्मा दर्ता

धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएको छ ।

नागरिक दैनिक श्रावण २०८१

धितोपत्र कसुरको छानविन प्रहरीलाई दिने विधेयक प्रतिनिधिसभामा

काठमाडौं । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ मा भएका केही व्यवस्था संशोधन गरी धितोपत्र बजारमा हुने भित्री कारोबार, कृत्रिम कारोबार, जालसाजीयुक्त कारोबारलगायत कसुरको छानविन गर्ने जिम्मा नेपाल प्रहरीलाई दिने विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ । अहिलेसम्म त्यस्तो कसुरको छानविन धितोपत्र बोर्डले गर्दै आएको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ध्रुबवहादुर प्रधानले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधिसभामा पेश गरेका हुन् । अघिल्लो प्रतिनिधिसभाले पारित गरिसकेको उक्त विधेयक राष्ट्रियसभाको बैठक बस्न नसक्दा निर्णयमा पुग्न पाएको थिएन । अहिले उक्त विधेयक पुन: प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको छ । दुवै सदनले पास नगरेका कारण प्रस्ताव निष्क्रिय भइसकेकाले पुन: प्रतिनिधिसभामा पेश गरिएको हो । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाएपछि संशोधनले कानूनी मान्यता पाउँछ । मन्त्रालयले विधेयकमा समावेश भएको धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ को संशोधनमा धितोपत्र बोर्डको केही अधिकार कटौती गरी प्रहरीलाई दिने प्रावधान राखेको हो । संशोधित ऐनमा धितोपत्र ऐनको दफा ९१, ९४, ९५, ९६, ९७, ९८, ९९ वा १०० बमोजिम कुनै पनि कसुर गरेको भनी बोर्डमा उजुरी परेमा बोर्ड अध्यक्षले तत्काल बोर्डको अधिकृतस्तरको कर्मचारीमार्फत उजुरीमा प्रारम्भिक जाँचबुझ गराउने प्रावधान छ । यसरी जाँचबुझ गर्दा उल्लेखित कसुर गरेको देखिएमा त्यस्तो कसुरमा अनुसन्धान गर्न उजुरी, संकलित विवरण तथा प्रमाण सहितको मिसिल कागजात ३० दिनभित्र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाउनुपर्ने भनिएको छ । संशोधन प्रस्तावमा बोर्डले तोकेको अनुसन्धान अधिकृतबाट धितोपत्र ऐनको दफा १०३ को उपदफा ३ बमोजिम तोकिएको अवधिभित्रै कुनै पनि निर्णय नभएमा त्यस्तो उजुरीको अनुसन्धान पनि प्रहरीले नै गर्नुपर्ने भनिएको छ । बोर्डका एक उच्च अधिकारीले संशोधन प्रस्तावमा बोर्डले मन्त्रालयलाई दिएका अधिकांश सुझाव समेटिएको बताए । ती अधिकारीका अनुसार बोर्डको लक्ष्य नै ऐनलाई बलियो बनाएर एन्टी मनी लाउन्डरिङ (एएमएल) सेफ्टी प्रोटोकल पास गर्नु रहेकाले सरकारले विभिन्न मन्त्रालयका साथै अन्य निकायसँग छलफल गरी प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको संशोधनप्रति बोर्ड सकारात्मक छ । शेयर बजारका जानकार तथा विश्लेषक मुक्ति अर्याल धितोपत्र कसुरको छानविन गर्ने जिम्मेवारी प्रहरीलाई दिने गरी संसद्मा दर्ता भएको विधेयक गलत भएको बताउँछन् । ‘धितोपत्र बोर्डको अधिकार खोसेर प्रहरीलाई दिँदा बोर्डको नियामकीय क्षमता झनै कमजोर हुने भएकाले भविष्यमा बोर्डसँग कोही पनि नडराउने अवस्था सृजना हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘बोर्डमा १० कित्तामात्र शेयर भएको लगानीकर्ताविरूद्ध कसैले उजुरी दियो भने पनि पुलिस केस हुन्छ, जसले गर्दा निर्दोष लगानीकर्ता पनि अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छन् । त्यसैले यो संशोधन गलत छ ।’ प्रहरीले धितोपत्र कसुरको अनुसन्धानमा सहयोग गर्न सक्ने तर प्रहरीले नै अनुसन्धान गर्ने प्रावधान भारत, अमेरिका, बेलायत जस्ता विकसित मुलुकको पूँजी बजारमा समेत नभएको उनले बताए । धितोपत्र कसुरको अनुसन्धान गर्न प्रहरीसँग भएको स्रोत र विज्ञताले सम्भव नहुने अर्यालको भनाइ छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री प्रधानले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको विधेयकमा धितोपत्र ऐनसहित २० ओटा अन्य ऐन संशोधन गर्ने प्रस्ताव छ । उक्त विधेयकमार्फत निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३, पानी जहाज दर्ता ऐन २०२९, मालपोत ऐन २०३४, पर्यटन ऐन २०३५, भवन ऐन २०५५, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, दामासाहीसम्बन्धी ऐन २०६३, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४, कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन २०७०, पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन २०७०, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७०, विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४, मुलुकी अपराध संहिता २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४, सहकारी ऐन २०७४, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ र बीमा ऐन २०७९ संशोधन गर्न खोजिएको हो ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९