लुम्बिनी प्रदेशसभाका सदस्य धनबहादुर केसी पक्राउ परेको एक दिनमै छुटेका छन् । ३३ वर्ष पुरानो जिल्ला अदालतको फैसलाअनुसार कैद सजाय भुक्तान गर्न रुकुम पूर्व (ख) बाट निर्वाचित केसीले आइतबार आत्मसमर्पण गरेका थिए । त्यसपछि जिल्ला अदालतले उनलाई कैद सजाय भुक्तानका लागि जेल पठाउने आदेश गरेको थियो । तर, सोमबार उनी अदालतको...
काठमाडौँ - किर्ते मुद्दामा दोषी ठहर भई कारागार चलान भएका लुम्बिनी प्रदेशका सांसद धनबहादुर केसी रिहा भएका छन् । सोमबार केसी कानुन अनुसार कैदको सट्टामा रकम तिरेर रिहा भएको हुन् ।
उनले फौजदारी अपराध संहिता २०७४ को दफा १५५ को सुविधा अनुसार १ वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएका व्यक्तिले रकम जम्मा गरेमा जेल सजाय भोग्नु नपर्ने ...
२४ भदौ, काठमाडौं । किर्ते मुद्दामा पक्राउ परेका लुम्बिनीका प्रदेश सभा सदस्य धनबहादुर केसी डिबी कारागार नै नबसी रिहाइ भएका छन् । ३३ वर्ष पुरानो मुद्दामा दोषी ठहर भइ अदालतले जेल चलान गर्न आदेश दिएको …
लुम्बिनीका प्रदेश सांसद धनबहादुर केसी सरकारी कागजात किर्ते मुद्दामा दोषी ठहर भएको ३३ वर्षपछि कारागार चलान भएका छन् । प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका केसी पछिल्लो समय प्रदेशसभामा नियमित हाजिर हुन थालेपछि उनलाई पक्राउ गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो ।
लुम्बिनीका प्रदेश सांसद धनबहादुर केसी सरकारी कागजात किर्ते मुद्दामा दोषी ठहर भएको ३३ वर्षपछि कारागार चलान भएका छन् । प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका केसी पछिल्लो समय प्रदेशसभामा नियमित हाजिर हुन थालेपछि उनलाई पक्राउ गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेश सभाका सांसद धनबहादुर केसी (डीबी) जेल चलान हुनुभएको छ। रुकुमपूर्व प्रदेश सभा क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका केसी आइतबार जेल चलान हुनुभएको हो।
बुटवल - लुम्बिनी प्रदेश सभाका सांसद धनबहादुर केसी कारागार चलान भएका छन् । यसअघि फरार सूचीमा रहेका उनी आफैं अदालतमा उपस्थित भएपछि जेल चलन भएका हुन् । अदालतले उनलाई कैद सजाय भुक्तानका लागि कारागार पठाएको छ ।
सरकारी कागज किर्ते अभियोगमा उनलाई अदालतले एक वर्ष कैद र दुई हजार जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो । २०४८...
बुटवल - लुम्बिनी प्रदेश सभाका सांसद धनबहादुर केसी कारागार चलान भएका छन् । यसअघि फरार सूचीमा रहेका उनी आफैं अदालतमा उपस्थित भएपछि जेल चलन भएका हुन् । अदालतले उनलाई कैद सजाय भुक्तानका लागि कारागार पठाएको छ ।
सरकारी कागज किर्ते अभियोगमा उनलाई अदालतले एक वर्ष कैद र दुई हजार जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो । २०४८...
