विस्तृत शान्ति सम्झौताको १७ वर्ष : द्वन्द्व पीडित अझै न्यायको प्रतिक्षामा

नेपालमा चलेको दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज १७ वर्ष पूरा भएको छ । तर द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष प्रभावित भएका पीडितले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् । विसं २०५२ फागुन १ देखि चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्ति यात्रामा ल्याउन २०६३ साल मङ्सिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल …

सम्बन्धित सामग्री

द्वन्द्व पीडित : श्रीमान्‌को प्रतीक्षामा जसले २१ वर्ष काजक्रिया गरिनन्

काठमाडौँ- आज मङ्सिर ५, अर्थात १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता दिन । जतिबेला मुलुक २०६३ साल मङ्सिर ५ गतेको त्यो दिन सम्झेर शान्तिको उत्सव मनाउँछ, त्यतिबेला द्वन्द्वको घाउले पीडितको मन अशान्तिले बिथोलिन्छ ।  सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष (माओवादी)ले अपहरण गरी कुटपीट गर्दा बाँके राप्ती सोनारीका&...

‘द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सञ्जाल’ गठन

काठमाडौँ– देशमा शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि न्यायको अनुभूति गर्न नपाएको भन्दै द्वन्द्व पीडितहरुले ‘द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सञ्जाल’ गठन गरेका छन्। सरकार र राजनीतिक दलहरुलाई जवाफदेही बनाउन पुनः द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सञ्जाल गठन गरिएको सञ्जालका अध्यक्ष गोपाल बहादुर शाहले बताएका छन्। ‘द्वन्द्व पीडितहरुले न्याय पाउन विधि प्रक्रिया र पद्धतिअनुसारको कानुन बनाउन राजनीतिक दल […]

शान्ति सम्झौता प्रति गम्भीर हुन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह

काठमाडौँ । शान्ति सम्झौताको १५ वर्ष सम्म पनि प्रधानमन्त्री एवम् समग्र सरकार संवेदनशील नभएको भन्दै द्वन्द्व पीडित सम्बद्ध सङ्घ संस्थाहरूले  ज्ञानपन पत्र बुझाएका छन् । सङ्घ संस्थाहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, गृह, परराष्ट्र, कानुन मन्त्रालयलाई  प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा जिल्लाका सिडिओ मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

शान्ति सम्झौता प्रति गम्भीर हुन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह

काठमाडौँ । शान्ति सम्झौताको १५ वर्ष सम्म पनि प्रधानमन्त्री एवम् समग्र सरकार संवेदनशील नभएको भन्दै द्वन्द्व पीडित सम्बद्ध सङ्घ संस्थाहरूले  ज्ञानपन पत्र बुझाएका छन् । सङ्घ संस्थाहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, गृह, परराष्ट्र, कानुन मन्त्रालयलाई  प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा जिल्लाका सिडिओ मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।