NepalJapan

कार्तिक २०८०

बैदिक वाङ्मयमा कृत्रिम बौद्धिकताको अध्ययन

बैदिक अनुसन्धान गुठी (वाग्)’ ले बैदिक वाङ्मयमा कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, एआई) को अध्ययन अनुसन्धान गर्ने भएको छ । एआईमा काम गर्न तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको गुठीका संस्थापक डा स्वामी केशवानन्दले जानकारी दिनुभयो । गुठीको स्थापना एआईमा काम गर्ने उद्देश्यले गरिएको हो । बैदिक वाङ्मयलाई डेटामा हालेर एआईमा लैजान सके पढ्न पढाउन सहज हुने उहाँले बताउनुभयो …

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

एआई प्रयोगको अवधारणापत्र तयार

नेपालमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को प्रयोग तथा अभ्याससम्बन्धी अवधारणापत्र तयार पारिएको छ । अवधारणाकै अभावमा नीति र कानुन पनि बन्न समस्या भएको सन्दर्भमा ती सबैको आधार तय गर्न सरकारले पहिलो पटक यससम्बन्धी अवधारणापत्र तयार गरेको हो । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को प्रयोग तथा अभ्याससम्बन्धी अवधारणा नै नभएको अवस्थामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अवधारणापत्र तयार पारेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले अवधारणापत्रको प्रतिवेदन बुधबार प्रस्तुत गरेको हो । मन्त्रालयका सहसचिव अनिलकुमार दत्तको संयोजकत्वमा गठित समितिका सदस्य मन्त्रालयका उपसचिव नारायण तिमिल्सिना, सूचना प्रविधि विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक पवित्र डङ्गोल, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका उपप्राध्यापक डा. बाबुराम दवाडी र सदस्य सचिवमा मन्त्रालयका कम्प्युटर इन्जिनियर सूर्यप्रकाश उपाध्याय रहनुभएको थियो । पाँच महिनाको अध्ययनपछि तयार पारिएको प्रतिवेदनमा एआईको विकास, प्रयो

गोरखापत्र जेष्ठ २०८१

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम : 'एआई' रणनीति तयार गरिने

सार्वजनिक सेवाको निर्बाध सञ्चालनका लागि सूचना तथा प्रविधसँग सम्बन्धित संवेदनशील पूर्वाधार बनाउन र कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय कृत्रिम बौद्धिकता रणनीति तयार गरिने विषय आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ । साथै, कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) को प्रयोगसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरिने पनि भनिएको छ ।

कान्तिपुर बैशाख २०८१

७१ प्रतिशत संगीतकार एआईसँग डराइरहेका छन् : अध्ययन

काठमाडौं । दुई तिहाइभन्दा धेरै संगीतकारलाई कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)का कारण जीवनयापन गर्न असम्भव हुने डर रहेको फ्रान्सेली र जर्मन संगीत समाजको अध्ययनले देखाएको छ । संगीत उद्योगमा क्रियाशील १५ हजारभन्दा बढी व्यक्तिको सर्वेक्षणमा ७१ प्रतिशत उत्तरदाताले …

अनलाइनखबर पौष २०८०

गण्डकी विश्वविद्यालयले एआई र जलवायु परिवर्तन विषय पढाउने

नेपालमा नै पहिलोपटक खेलकुद व्यवस्थापन विषयमा अध्यापन गराएको गण्डकी विश्वविद्यालयले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स(कृत्रिम बौद्धिकता)सम्बन्धी अध्ययन सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

कान्तिपुर कार्तिक २०८०

क्रिप्टोको भूतले तर्सायो !

अहिले प्रच्छन्न मुद्रा अर्थात् क्रिप्टो करेन्सीका विषयमा देश विदेशमा निकै हल्लाखल्ला भइरहेको छ । क्रिप्टो करेन्सी कस्तो हुन्छ, कसैले देखेको छैन । तर नदेखिए पनि काम चैं गरिरहेको छ । धेरैलाई तर्साइरहेको छ । त्यस्तोलाई त भूत भन्थे । भनेपछि क्रिप्टो करेन्सी भूत नै हुनुपर्छ । नेपालबाट सम्पत्ति विदेश लैजान पाइन्न । तर लानेहरूले लगिरहेकै छन् । नत्र केही नेपाली एकाएक विदेशमा धनी कसरी बने ? अझ कत्तिले त छोराछोरीको बिहे समेत हिजोआज विदेशमै गएर गर्न थाल्या छन् क्यारे ! राबैले दिने ५०० डलर बोकेर त छोराछोरीको बिहे गर्न विदेश गएनन् होला । क्रिप्टोको कारोबार गैरकानूनी हो भनेर नेपाल राष्ट्र बैंक (राबै)ले सूचना पनि निकालेको निकाल्यै छ । तर राबैले जति सूचना निकाले पनि देशी पैसा विदेशी हुनबाट कसैले रोक्न सक्या होइन । विदेशबाट स्वदेशमा पैसा आइरहेको भए पनि हाम्रो सरकारी निकायलाई थाहा भएको होइन । थाहा होस् नै पनि कसरी ? किनकि नामै क्रिप्टो अर्थात् गोप्य । सम्बन्धित कारोबारी बाहेक अरूले थाहै नपाउने । हाम्रा राजनीतिक दल र यसका नेताहरूले भित्रभित्रै गर्ने धन्दाजस्तै । क्रिप्टो वा हाइपर फन्डमा लगानी गरेर नाफा कमाएँ भन्नेहरू पनि देखिया छन् । त्यो साँच्चै होला कि गफ थाहा भएन । तर देखासिकीमा लगानी गर्दा घरखेत गएर सुकुमबासी भैयो भने कमाउनिस्टको सरकारले बचाउन आउनेवाला छैन है ! सम्बन्धितहरूलाई समयमै चेतना भया ! तर राबैले क्रिप्टोलाई ब्यान्ड गर्दैमा यो ब्यान्ड हुने देखिँदैन । बरु क्रिप्टोले नै नेपाल लगायत विश्वका प्राय: सबै देशका केन्द्रीय बैंकको ब्यान्ड बजाउला जस्तो छ । किनकि कुनै आधिकारिक संस्थाले प्रवाह नगरे पनि विश्वभर क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार बढ्दो छ । एल साल्भाडोरले यसलाई कानूनी मान्यता नै दिएको छ । अमेरिका लगायतका विकसित मुलुकमा यो पैसासरह नै प्रयोग भइरहेको पाइन्छ । कतिपयले क्रिप्टोलाई आगामी युगको मुद्रा भनेर पनि भन्न थाल्या छन् । जसरी वस्तु विनिमयको युगमा कुनै वस्तुलाई पैसासरह मानेर काम गर्न थालियो, अहिले क्रिप्टोलाई त्यस्तै मान्न थाल्या छन् । क्रिप्टो करेन्सीलाई चीन र भारतले प्रतिबन्ध वा ठूलो कर लगाए पनि ठूलो लगानी यस क्षेत्रमा भइरहेको छ र त्यसलाई रोक्न सकेका छैन् । यस्तोमा नेपाल राष्ट्र बैंकले यसलाई रोक्न सक्छ र भन्या ? क्रिप्टो करेन्सीको लोकप्रियताबाट डराएर हो वा यसको कारण मौद्रिक प्रणाली नै राज्यको नियन्त्रणबाहिर जान सक्छ भनेर हो, विश्वका केन्द्रीय बैंकहरूले आफै डिजिटल मुद्रा निकाल्ने तयारी गर्‍या छन् । हाम्रो राबैले समेत यसबारे अध्ययन गर्न थालेकोे छ रे । तर अध्ययन गर्नै पञ्चवर्षीय योजना जस्तो समय लाग्यो र क्रिप्टोका कीराहरूले नेपाल आउने रेमिट्यान्स सुकाइदिए भने के होला भन्ने पो डर भो त । किनकि स्वदेशमा रेमिट्यान्स पठाउँदा चित्त दुख्नेगरी बिचौलियालाई पैसा तिर्नुपर्र्छ अहिले । भोलिका दिनमा ब्लकचेन जस्ता सस्तो प्रविधि प्रयोग गर्नु उचित ठानेर विदेशिएका नेपाली त्यतैतिर लागे भने हाम्रो राबैले के गर्ला बाबै ? चिन्ता यो पो छ त । अहिले रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले समेत विदेशमा नेपाली कामदारबाट उठाएको डलर उतै राख्ने, यता चैं नेपाली मुद्रामा भुक्तानी व्यवस्थापन गरिरहेको भन्ने आरोप छ । यसमा पनि राबैले केही गर्न सक्ला जस्तो छैन । राबैले जतिसुकै उच्च सतर्कता अपनाउँछु भनेर जीउ तनक्क तन्काए पनि वा भोलि ब्लकचेन प्रविधि अपनाएर रेमिट्यान्स भित्र्याउने नीति ल्याए पनि क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार रोकिने छाँटछन्द देखिन्न । विदेशमा रहेका श्रमजीवी नेपालीले विश्वभरि सञ्जाल फैलाइरहेको क्रिप्टो करेन्सीमा लगानी गरिरहेका खबर त आइरहेकै छन् । अरूलाई जुवाजस्तो लागे पनि विदेश बस्ने नेपालीहरूले भने क्रिप्टो करेन्सीको मूल्यमा आउने उतारचढावलाई सामान्य भनेर स्वीकार गर्न शुरू भने हाम्रो सरकारले के नै गर्न सक्ला र खै ? अर्को कुरा, कुनै पनि देशको केन्द्रीय बैंकबाट प्रत्याभूत नगरिएकाले मान्यता दिने भने पनि वा नदिने भने पनि यसलाई लगानीको नयाँ उपकरण मान्न थालिसक्या छन् । यसमा लगानी गर्नेहरू भारतमा थुप्रै मुन्छे छन् । यसलाई मान्यता दिन्न भनेर अड्डी कसेको भारतले अहिले यसको माध्यमबाट हुने भुक्तानीलाई मान्यता दिने भएको छ र यसबाट हुने आम्दानीमा ३० प्रतिशत कर लिने भएछ । तर यता जतिसुकै खुला बजारको गीत गाइरहे पनि नेपालले भने क्लोज डोर पोलिसी अर्थात् ढोकाबन्दी आर्थिक नीतिमा सुधार ल्याउला जस्तो देखिन्न । यसरी जबसम्म सरकार सुध्रिन्न, क्रिप्टोको समस्या समाधान पनि हुन्न । यो मेरो ठोकुवा हो । बाँकी त राबै वा राबैको पनि बाबै अर्थ मन्त्रालयलाई थाहा होला । फेरि क्रिप्टोका फाइदा पनि छ रेन्त । खासगरी यसको माइनिङ गर्दा देशलाई नोक्सानी पनि हुन्न रे । अनि विद्युत् खपत ह्वात्तै बढाउँछ रे यसले । माइनिङ गर्न डिजेलबाट बढी बिजुली निकाल्दा वातावरण प्रदूषण बढेर हैरानी छ कतै । हामी स्वच्छ बिजुलीवाला चाहिँ क्रिप्टो भनेर आत्तिएर ढोकै थुन्न लाग्या छौं । तर सके पो ! किनभने खुला अर्थतन्त्र र ढोकाबन्दी एकअर्काका जन्मजात शत्रु हुन् । आर्थिक ढोकाबन्दी चैं क्रिप्टो करेन्सीका लागि मलिलो माटो हो । विदेशमा लगानी प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१ अनुसार नेपालबाट सम्पत्ति विदेश लैजान पाइन्न । तर लानेहरूले त लगिरहेकै छन् । खै रोक्न सकेको ? नसक्ने भए किन कानून बनाको ? केही नेपाली एकाएक विदेशमा धनी कसरी बने ? अझ कत्तिले त छोराछोरीको बिहे समेत हिजोआज विदशमै गएर गर्न थाल्या छन् क्यारे । राबैले दिने ५०० डलर बोकेर त छोराछोरीको बिहे गर्न विदेश गएनन् होला । सरकारले सजिलो र वैध बाटो नदिएपछि कि त हुन्डीको भए पनि भर पर्नुपर्‍यो कि त कम्प्युटरबाटै क्रिप्टोको सहारा त लिनै पर्‍यो । क्रिप्टोको चुरो कुरो हाकिमसापहरूले बुझ्नु भा कै होला ? अर्को कुरा, अलि अलि पैसा भएको मानिसले लगानी कहाँ गर्ने त ? उद्योग–सुद्योग गरौं भने जग्गा खरिद गर्न खोज्दा आनाको करोड घटी कोही बेच्ने कुरै गर्दैन । अनि उद्योग काँहाँ गर्ने ? त्यसमा पनि पेट्रोलियम लगायतमा बेपत्ता कर लगाएर ढुवानी साधन लगायत सबै कुरामा धान्नै नसक्ने गरी मूल्य बढाइएको छ । प्रतिस्पर्धी हुन नसकेपछि नेपाली उत्पादन कुन देश लगेर बेच्ने ? विदेशबाट अलि अलि रेमिट्यान्स ल्यायो, फेरि त्यै पैसा विदेशकै सामान किन्न फिर्ता पठायो, नेपालीलाई त सधैं हात लाग्यो शून्य । तर सरकार भनाउँदाहरू जनताबाट कर, राजस्व आदिबाट उठाएको पैसा जसरी पनि आफ्नै सेवा, सुविधामा सिध्याउने । नभए, भोटका लागि लोकप्रिय बन्न वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याउने प्रतिस्पर्धामा देखिन्छन् । यसरी हाकिमहरूले देशमा लगानीमैत्री वातावरण तयार नगरेपछि जनताहरू क्रिप्टो करेन्सीजस्ता पिरामिड शैलीका हाइपर फण्डमा लाग्ने नै भए । तर यी क्रिप्टोको भूतले सरकारी हाकिमहरू चैं तर्सेको तस्र्यै छन् । अहिले विश्व चौथो औद्योगिक क्रान्तिको संघारमा छ रे । त्यो भनेको बिग डेटा, नानो प्रविधि, कृत्रिम बौद्धिकता, ब्लकचेन प्रविधि हुन् रे । नेपालले तीनओटा औद्योगिक क्रान्तिले दिएको अवसर गुमायो । त्यसैले यो सूचनाप्रविधिले ल्याएको चौथो औद्योगिक क्रान्तिमा चैं नेपाल छुट्नु हुन्न है भन्छन् जान्नेबुझ्नेहरू । तर सबैभन्दा बढी जान्नेबुझ्ने हाम्रा हाकिमहरूले चैं यो कुरा कहिले बुझ्लान् कुन्नि ?

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

भारतीय बजेटको सिको

भारतको संघीय बजेटले नेपाललाई पनि कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित पार्ने भएकाले यसप्रति विशेष चासो हुने गर्छ र त्यसको विश्लेषण पनि हुने गर्छ । त्यही भएर भारतको बजेट वक्तव्यपछि नेपालमा बजेट बनाउँदा राम्रो हुने तर्कसमेत केही अर्थशास्त्रीहरूले गर्ने गरेको पाइन्छ । भारतमा प्रस्तुत बजेटले नेपालले पाउने वास्तविक सहयोग बढाएको छ । भारतीय बजेटले लिएका नीतिबाट नेपालले सिक्नुपर्ने केही महŒवपूर्ण विषय छन् । तीमध्ये क्रिप्टोकरेन्सीलाई दिएको मान्यता र करको दरसम्बन्धी नीति अनुकरणीय रहेको देखिन्छ । क्रिप्टोमा लगानी गरेर नेपालीले लाभ लिइरहेका छन्, यसबाट कुनै आपराधिक काम भएको छैन भने त्यसमा लगाम लगाउनुभन्दा सहजीकरण गरिदिनु बढी उपयुक्त हुन्छ । विश्वभरि नै ब्लकचेनमा आधारित क्रिप्टो करेन्सीलाई सहजीकरण गरिन थालेको छ । ब्लकचेन नवीनतम प्रविधि हो, जसको उपयोगबाट क्रिप्टोकरेन्सी बनाइएको छ । यो कुनै पनि देशको केन्द्रीय बैंकबाट प्रत्याभूत नगरिएकाले मान्यता दिने र नदिने विषयमा विश्व नै विभाजित देखिए पनि यसलाई लगानीको उपकरण मान्न थालिएको छ । यसमा लगानी गर्नेहरू भारतमा प्रशस्त छन् । यसलाई मान्यता नदिएको भारतले अहिले यसको माध्यमबाट हुने भुक्तानीलाई मान्यता दिएको छ र यसबाट हुने आम्दानीमा ३० प्रतिशत कर लिने भएको छ । नेपालीहरूले पनि ठूलो परिमाणमा क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गरिरहेको पाइन्छ । सरकारले यसलाई अवैध मानेको छ । अवैध भएकाले नै यसमा लुकिछिपी लगानी भइरहेको छ । यसमा भएको लगानीकै कारण तरलता र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा असर परेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले यसको नियन्त्रणका लागि कडा कदम चालेको छ । तर खुला सिमाना भएको छिमेकी मुलुकले यसलाई वैध मान्यता दिएको अवस्थामा नेपालले यसलाई अवैध मानेर रोक्न सकिन्न । त्यसैले भारतीय बजेटले लिएको नीतिका आधारमा नेपालले यसमा समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसमा लगानी गरेर नेपालीले लाभ लिइरहेका छन्, यसबाट कुनै आपराधिक काम भएको छैन भने त्यसमा लगाम लगाउनुभन्दा सहजीकरण गरिदिनु बढी उपयुक्त हुन्छ । विश्व चौथो औद्योगिक क्रान्तिको संघारमा छ बिग डाटा, नानो प्रविधि, कृत्रिम बौद्धिकता, ब्लकचेन प्रविधि आदि चौथो औद्योगिक क्रान्तिका आधार हुन् । नेपालले पहिलो र दोस्रो औद्योगिक क्रान्तिले दिएको अवसर गुमायो । तेस्रो औद्योगिक क्रान्ति सूचनाप्रविधिको क्रान्ति (आईटी रिभोल्युशन) हो । त्यो लहरबाट नेपालले थोरै लाभ लिन सक्यो तर त्यो अझै नगण्य नै छ । आाईटी रिभोल्युशनकै अर्को चरण वा चौथो औद्योगिक क्रान्ति ब्लकचेन मानिन्छ । यसले सारा दुनियाँलाई प्रभावित पारेको र यसलाई सहजीकरण भइरहेको छ । ब्लकचेन प्रविधि क्रिप्टोकरेन्सीका लागि मात्र प्रयोग नभई सूचनाप्रविधिका अन्य क्षेत्रमा समेत प्रयोग हुन्छ जसको लाभ लिन पनि यसलाई मान्यता दिइनु उपयुक्त हुन्छ । वास्तवमा नेपालको नीति नै हरेक क्षेत्रमा नियन्त्रणमुखी देखिन्छ । यहाँ भनेको उद्योग व्यवसाय तथा प्रविधिसँग सम्बन्धी ऐनकानूनहरू प्रवर्द्धनात्मक भन्दा पनि नियन्त्रणात्मक रहेका देखिन्छन् । त्यही हुँदा नयाँ प्रविधिले नेपालले कानूनी अडचन भोग्नु परिरहेको छ । भारतीय बजेटले लिएको नीतिबाट नेपालले सिक्ने अर्को कुरा केन्द्रीय बैंकले निकाल्ने डिजिटल मुद्रासम्बन्धी नीति हो । यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्ययन थाल्ने भनी मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएको छ । भारतले लिएको नीतिले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई यसका लागि केही सहज बनाउन सक्छ । क्रिप्टोमुद्रा र डिजिटल करेन्सी उस्तै हो भन्ने सोचाइ कसै कसैमा पाइन्छ । तर, यी दुई अलग कुरा हुन् । भारतमा करका दरहरू नेपालमा भन्दा कम छ । करको दर जति कम भयो त्यति अर्थतन्त्रलाई गति दिन्छ, उत्पादन बढ्छ । भारतले आगामी आवमा करका दरहरूमा कुनै परिवर्तन गरेको छैन । नयाँ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी वा सामान्य फर्महरूले शेयर बेच्दा हुने पूँजीगत लाभमा लाग्ने कर आधाभन्दा कम गरिदिएको छ । यसरी कर कम गर्दा नयाँ व्यवसायहरू स्थापना गर्न प्रोत्साहन मिल्छ । जसरी पनि बढी कर उठाउनमात्रै केन्द्रित नेपालले भारतीय बजेटको यो नीतिबाट पाठ सिकेर न्यून कर निर्धारण गरी अर्थतन्त्र विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८