परराष्ट्र नीतिलाई समय सापेक्ष व्याख्या गर्नुपर्छ

विदेश नीतिमा हामीले देशलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ

नेपालको परराष्ट्र नीतिबारे धेरै हामीले व्याख्या गरिरहनु पर्दैन। हामीलाई कोही प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्यो भने कहाँबाट विदेश भ्रमण गर्ने भन्नेमा बहस हुन्छ। यताबाट जाने कि उताबाट जाने ? भ्रमण गर्ने कुराबाट नेपालको राजनीतिको सुरुवात हुन्छ। भ्रमणबाट नेपालको राजनीतिक सुरु हुँदो रहेछ। हुँदाहुँदै धेरै कुराहरू हामीले हेर्यौं। कुन प्रकारले अगाडि जाने, यसले आर्थिक र कूटनीति कति […]

Khabarhub श्रावण २०८०

अमेरिकी राजदूतसँगको भेटबारे सामाजिक सञ्जालमा भीम रावल र बालेन शाहको जुहारी

काठमाडौँ – काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ र नेकपा एमालेका नेता भीम रावलबीच सामाजिक सञ्जालमा जुहारी चलेको छ। महानगर प्रमुख शाह र अमेरिकी राजदूत डिन थम्प्सनबीच भएको भेटवार्तालाई लिएर नेता रावलले सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठाएका थिए। शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत नै त्यसको जवाफ दिएका छन्। ‘नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध संघीय सरकारको मातहतमा रहने संविधानको स्पष्ट व्याख्या […]

Desh Sanchar कार्तिक २०७९

महिलाका लागि भिजिट भिसामा थप प्राबधान 'लैङ्गिक विभेदको प्रभाव'

भिजिट भिसाबाट सिर्जित समस्याहरूको अध्ययन र समाधानका उपाय सिफारिस गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदन विभेदपूर्ण भएको भन्दै चर्को आलोचना भएको छ।भिजिट भिसाको आडमा हुने गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रणका नाममा कार्यदलद्वारा सिफारिस प्रावधानहरू लैङ्गिक रूपमा असमान र विभेदकारी भएको समाजशास्त्री र कानुनविदले पनि बताएका छन्।गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित ७ सदस्यीय कार्यदलमा पर्यटन मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग, वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा हेर्ने निकायका प्रतिनिधिहरू छन्।मन्त्री स्तरबाट गठन भएको कार्यदलमा एक जना पनि महिला प्रतिनिधि छैनन्। उनीहरूले गत बुधवार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।उक्त प्रतिवेदनमा भिजिट भिसा सम्बन्धित समस्या, नीति, कानुन तथा संरचनागत व्यवस्था र समस्या समाधानका लागि सुझाव र सिफारिस समेटिएका छन्। जसमा भिजिट भिसा सम्बन्धी प्रावधानहरू कडा बनाउन सुझाइएको छ। त्यसमा पनि केही बुँदा महिलाका लागि मात्र छुट्टाइएको छ।के हुन् थप प्रावधान?प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि आएका केही विवरणको सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भएको छ। तीमध्ये एक सिफारिस थियो- वार्षिक कम्तीमा दश लाख रुपैयाँ कर योग्य आय भई र कम्तीमा पाँच लाख रुपैयाँ खातामा बचत गरेकालाई मात्र भिजिट भिसा दिने व्यवस्था।चर्को आलोचना भएको उक्त सिफारिस महिला, पुरुषलगायत सबैमा लागू हुने भए पनि अन्य केही थप बुँदा महिला केन्द्रित छन्।जसमध्ये पहिलो बुँदामा भ्रमण गर्न लागेकी महिलासँग आमाबुवा, सासू ससुरा, छोराछोरी, श्रीमान् वा श्रीमती, दाजुभाइ दिदी बहिनी वा 'एकाघरको नागरिकताबाट नाता सम्बन्ध खुल्ने व्यक्ति' हुनुपर्ने जनाइएको छ।त्यस्तै जुन देशमा जाने हो त्यस देशमा रहेका आफन्तले भ्रमण प्रायोजन गरी पठाएको कागजात वा महिलाको आफन्त विदेशमा रहेको पुष्टि गर्ने कागज पेस गर्नु पर्ने जनाइएको छ।दुई वर्ष विदेशमा बिताएको प्रमाणित गर्ने कागजात भएका महिलाका लागि पर्यटकीय भिसा सहजै उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको छ। र, भ्रमण गर्न चाहने महिलाले उच्च माध्यमिक तहसम्मको पढाइ गरेको वा सो तह सरहको प्राविधिक वा व्यावसायिक तालिम गरेको प्रमाणीकरण गर्नु पर्ने उल्लेख छ।यस्ता प्रावधानहरूको अर्थ के?समाजशास्त्री डाक्टर मिना उप्रेती यस्ता सिफारिस 'कानुनी, सामाजिक एवं पारिवारिक अपूर्ण एवं विभेदपूर्ण पृष्ठभूमि'को उपज भएको तर्क अघि सार्छिन्। जसका कारण कुनै एक व्यक्तिले महिला भएकै कारण प्रशासनसँग घुँडा टेक्नु पर्ने परिस्थिति सिर्जना हुने उनी बताउँछिन्।'महिलाको विदेश यात्रा वा रोजगारबारे अशोभनीय र विभेदयुक्त विश्लेषणका कारण यस्तो भएको हो। कुनै पनि महिला कोसँग कहाँ जान्छिन्, के गर्छिन् र त्यसरी गएकाको अवस्था भोलि के होला? भन्ने प्रश्नहरू पुरुष नभई महिलाहरूको सन्दर्भमा मात्र जेलिएर आउँछ,' उनी भन्छिन्।'त्यसैले थप संरक्षण र सुरक्षाका नाममा महिलालाई प्रशासनिक झन्झटमा पारिन्छ। आखिर समस्या त महिला वा पुरुष दुबैलाई बराबर पर्ने हो।'यस्ता प्रावधानहरूले महिलामा निराशा निम्त्याउने र उनीहरू बाध्यात्मक परिस्थितिको मारमा पर्नसक्ने बताइन्छ।'काम विशेष, रमाइलो वा पढाइका लागि जान लागेका महिलामाथि समेत अनेक लाञ्छना लगाइन्छ। उनको चरित्र र यौनिकता, पहिचान र सामाजिक अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठाइन्छ,' समाजशास्त्री उप्रेतीले भनिन्।कानुन र प्रक्रियागत जटिलताले गर्दा महिलाको आँट र आत्मविश्वाससमेत प्रभावित हुने भन्दै उनले 'यस्ता अस्पष्ट प्रावधानले महिला आत्मनिर्भर भए पनि उनीहरूलाई कमजोर आँक्छ, तँ असुरक्षित छैनस् भन्ने महसुस गराउँछ' भन्दै यस्ता प्रावधान तत्काल परिवर्तन गर्न माग गरिन्।महिलालाई कसैको अभिभावकत्वमा मात्र भ्रमण अनुमति दिने सिफारिस उनीहरूको 'व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हनन' भएको डाक्टर उप्रेतीको भनाइ छ। उनीहरूलाई जोखिम समूहका रूपमा व्याख्या गर्ने कानुन ल्याउनुको साटो उनीहरूको सुरक्षाको जिम्मेवारी लिनु पर्नेमा उनी जोड दिन्छिन्।कानुन र प्रक्रियागत जटिलताले गर्दा महिलाको आँट र आत्मविश्वाससमेत प्रभावित हुने भन्दै उनले 'यस्ता अस्पष्ट प्रावधानले महिला आत्मनिर्भर भए पनि उनीहरूलाई कमजोर आँक्छ, तँ असुरक्षित छैनस् भन्ने महसुस गराउँछ' भन्दै यस्ता प्रावधान तत्काल परिवर्तन गर्न माग गरिन्।महिलालाई कसैको अभिभावकत्वमा मात्र भ्रमण अनुमति दिने सिफारिस उनीहरूको 'व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हनन' भएको डाक्टर उप्रेतीको भनाइ छ। उनीहरूलाई जोखिम समूहका रूपमा व्याख्या गर्ने कानुन ल्याउनुको साटो उनीहरूको सुरक्षाको जिम्मेवारी लिनु पर्नेमा उनी जोड दिन्छिन्।भिजिट भिसामा देखिएका समस्या कस्ता छन्?अध्यागमन विभागको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२० को तुलनामा २०२१ मा भिजिट भिसामा खाडी मुलुकहरू जाने नेपालीको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ। तीमध्ये सबैभन्दा धेरै यूएई जानेहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य छ। सन् २०२० को अगस्टदेखि डिसेम्बरसम्म ७,७४९ नेपाली यूएई गएका थिए भने २०२१ को सोही अवधिमा त्यहाँ पुग्ने नेपालीको सङ्ख्या ५४, ०२६ पुग्यो।त्यस्तै पर्यटन भिसामा कतार जानेको सङ्ख्या ३ बाट ३०७ पुग्यो भने साउदी अरेबिया जानेको सङ्ख्या १४ बाट १७६ पुग्यो। सन् २०२० मा मलेसिया र बहराइन जानेको सङ्ख्या क्रमशः २ र २० थियो भने सन् २०२१ मा उक्त सङ्ख्या बढेर ३२ र ४५ पुग्यो। त्यस्तै सन् २०२० को अगस्टदेखि २०२१ को अगस्टसम्म ६७ जना नेपाली पर्यटन बनेर कुवेत पुगे।वैदेशिक रोजगारीका लागि भिजिट भिसा लिई विदेश जानेहरू अलपत्र पर्ने, ठगिने, बेचबिखनमा पर्नेजस्ता समस्या देखिएको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। उनीहरूको अभिलेखीकरण नहुने भएकाले उद्धार कार्य जटिल बन्ने जनाइएको छ।'पर्यटकको रूपमा जानेहरूको उद्देश्य चाहिँ त्यहाँ रहेर काम गर्ने भएको पाइयो। त्यसरी जाँदा सोचे अनुरूप काम पाउँदैनन्। अलपत्र पर्छन्, दुःख पाउँछन्। कुनै पनि नेपालीले त्यो अवस्था भोग्नु नपरोस् भनेर सरकारले कार्यदल गठन गरी सिफारिस लिएको हो,' अध्यागमन विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले बीबीसीसँग भने।उक्त कार्यदलको सिफारिसले महिलाहरूलाई थप संरक्षण र सुरक्षा प्रदान गरेको उनको भनाइ छ। 'ती बुँदा असमानता झल्काउनका लागि होइनन्। त्यसमा रहेका निर्विवाद, सान्दर्भिक र उपयुक्त सिफारिसलाई छानेर कानुन बनाउने र व्यवहारमा लागू गर्ने हो।'सिफारिस अनुरूप कानुन नबनेसम्मका लागि विभागले अन्तरिम प्रावधानहरू अघि सारेको छ। जसमा महिला र पुरुषका लागि कुनै पनि बुँदा थपघट नभएको उनको दाबी छ।भट्टराईले भने,'नेपाली अलपत्र पर्ने जोखिम बढी भएको देशका लागि नियम कडा बनाएका छौँ। तर त्यो महिला पुरुष सबैको हकमा लागू हुन्छ।'यस्ता प्रावधान लागू गर्नुको उद्देश्य रोजगारीका लागि विदेश जानेहरू श्रम स्वीकृति लिई वैधानिक रूपमा मात्र जाउन्, शैक्षिक उद्देश्य भएकाहरू नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) लिई जाउन् तर पर्यटकीय उद्देश्य भएकाहरू निश्चित समय घुमेर फर्किउन् भन्ने भएको उनले बताए।'कुनै पनि प्रावधान व्यवहारिक छन् या छैनन् प्रतिक्रिया, सल्लाह र सुझाव आए आत्मसात् गर्छौँ।', भट्टराईले भने। -बिबिसीबाट

Bizpati फाल्गुन २०७८

उद्धारको आशामा युक्रेनमा नेपाली, कसरी फर्कदै छन् घर ?

सर्लाही, लालबन्दीका रोजन झा विगत चार दिनदेखि युक्रेन खार्किभस्थित एक मेट्रो स्टेसनको भुईँमा समय कटाइ रहेका छन्। रुस र युक्रेनबीच तनाव चर्किएपछि आक्रमणको जोखिमबाट बच्न त्यहाँ शरण लिनेहरूको भीडमा आफू एक्लो नेपाली भएको उनी बताउँछन्।'केही सोच्नै सकेको छैन। यहाँबाट निस्कनु नै जोखिमपूर्ण छ,' झाले आफ्नो अवस्था व्याख्या गरे।रोजनले वरपर बसेका केही मानिसहरू खानेकुरा सकिएर समस्यामा परेको देखेका रहेछन्। आफूले उद्धारका लागि बर्लिनस्थित नेपाली राजदूतावास समक्ष आग्रह गरेको उनले सुनाए।जवाफमा उनी आफू बसेको ठाउँबाट पोल्यान्ड वा हङ्गेरीको सीमासम्म पुग्न सके त्यहाँबाट निस्कन र नेपाल फर्कने व्यवस्था गरिदिने बताइएको उनी भन्छन्।'नेपाल सरकारको तर्फबाट बोर्डरसम्म आउनु भनियो तर कसरी आउने भनिएन, व्यवस्था गरिएन।'आफ्नालागि निकटको सीमा क्षेत्र करिब १२०० देखि १५०० किलोमिटर टाढा भएको रोजन बताउँछन्।'परिवारले मलाई नेपाल फर्काउन सक्दो कोसिस गरिरहेको छ तर यहाँको अवस्था हेर्दा लाग्छ, सरकारले पहल गरे मात्र हाम्रो समयमै उद्धार हुन्छ।'तनावबीच युक्रेनसँग सीमाना जोडिएका छिमेकी मुलुकहरू स्लोभाकिया, पोल्यान्ड र हङ्गेरीले मानवताको आधार दर्शाउँदै आफ्ना मुलुक प्रवेश गर्न चाहनेहरूका लागि नाका खुला गरिदिएका छन्।सीमासम्मको कष्टपूर्ण या यात्रा, त्यहाँबाट आफ्नो देशबुकोभिनियन स्टेट मेडिकल विश्वविद्यालय, चर्निभ्सीमा एमएस जनरल सर्जरीमा अध्ययनरत डा. पवन तिवारी सङ्गै अध्ययनरत् अर्का डा. गणेशकुमार विष्ट १० किलोमिटर ट्याक्सी र बाँकी २० किलोमिटर पैदल हिँडेर सीमा क्षेत्रमा पुगे। त्यहाँ चार दिनदेखि सीमा खुल्ने पर्खाइमा रहेकाहरूसँग मिसिएको केही घण्टापछि रुमेनिया छिर्न पाएको उनले बताए।'अन्य देशका नागरिकहरूलाई सम्बन्धित देशको झन्डा अङ्कित गाडीमार्फत सीमासम्म छोडियो। हामी भने बल्लबल्ल सीमा पार गर्‍यौँ र आफ्नै खर्चमा नेपाल फर्कँदै छौँ।'आफूहरूलाई रुमेनियामा रहेका नवराज पोखरेलले दस्ताबेज बनाउन, सीमा पार गर्न र खान, बस्न सहयोग गरेको सुनाए।बर्लिनस्थित नेपाली राजदूतावासले युक्रेनमा रहेका नेपालीहरूलाई प्रत्यक्ष दूतावासमा वा रुमेनियामा रहेका पोखरेललगायत स्लोभाकिया, पोल्यान्ड, हङ्गेरीका गैर आवासीय नेपाली सङ्घ वा त्यहाँका प्रतिनिधिमार्फत सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको थियो।राजदूतावासकी तृतीय सचिव सहारा चौलागाईका अनुसार प्रत्यक्ष एवं सङ्घहरूमार्फत युक्रेनमा रहेका करिब २३० जना नेपालीले युक्रेनबाट निस्कनका निम्ति नाम टिपाएको बताइन्।'हामीकहाँ सम्पर्कमा आउनेहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ। धेरै जना सीमा वा सीमाबाट अन्य देशको सहरहरूतर्फको यात्रामा भएकाले कति जनाले युक्रेन छोड्नु भयो भन्ने यकिन तथ्याङ्क छैन,' उनले जानकारी दिइन्।हालसम्म स्लोभाकियामा २७ जना, रुमेनियामा १२ जना, हङ्गेरीमा ४ जना र पोल्यान्डमा ५० देखि ६० जना नेपाली पुगिसकेका बताइएको छ।'पोल्यान्ड छिरेपछि धेरै जनासँग मोबाइल फोनको सिम कार्ड उपलब्ध नहुने भएकाले हामीसँग सम्पर्कमा आउनु भएको छैन। त्यसैले यकिन तथ्याङ्कका लागि पहल गरिरहेका छौँ,' उनले भनिन्।पोल्यान्डको सीमामा थप नेपालीहरू आएर बसेको विवरण बर्लिनको नेपाली राजदूतावासलाई प्राप्त भएको बताइएको छ।'त्यहाँबाट युक्रेनका नागरिक र बालबालिका भएका महिला र अन्य महिलाहरूलाई प्राथमिकता दिएर प्रस्थान गराइएको छ भन्ने खबर छ। नेपाली पुरुषहरूले आफू पोल्यान्ड छिर्न नपाएको गुनासोसहित सम्पर्क गरिरहनु भएको छ। हामीले उहाँहरूका लागि पनि आवश्यक पहल गरेका छौँ,' चौलागाईले भनिन्।युक्रेन-पोल्यान्डको सीमामा उल्लेख्य नेपालीयुक्रेन र रुसबीचको द्वन्द्व सुरु भएयता युक्रेनमा रहेका केही नेपालीहरू छिमेकी मुलुकमा गइरहेका छन्। तीमध्ये सर्वाधिक पोल्यान्ड पसेको वा त्यस देशको सीमामा रहेको जानकारहरू बताउँछन्।पोल्यान्ड भित्रनेहरूको लागि आवास र खाद्यान्नको व्यवस्थाका लागि समन्वयमा खटेका क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. बोधराज सुवेदीका अनुसार त्यहाँ भित्रिएकाहरूका लागि खाना, ओछ्यान, लत्ताकपडा र स्वास्थ्य सेवासहितको शिविरहरूमा बस्ने सुविधा मिलाइएको छ।तर प्रायः नेपालीहरू शिविरमा नभई आफन्त, साथीभाइ वा चिनजानको मानिसकहाँ गएको उनको कथन छ।महिलाका लागि पोल्यान्ड प्रस्थान केही सहज भए पनि पुरुषहरूका लागि सीमा प्रहरीका प्रवक्ता र सांसद मारेक रिजेकासँग आग्रह गर्नु परेको उनले जिकिर गरे।'उहाँहरूमध्ये २/४ जना मात्र शिविरमा जानु भयो। बाँकी चिनजानको नेपालीकहाँ हुनुहुन्छ तर सिम कार्ड नभएकाले हुनसक्छ हामीसँग सम्पर्कमा आउनु भएको छैन,' उनले भने।'धेरैले आफूसँग पासपोर्ट नभएको बताउनु भएको छ जसका कारण नेपाल पठाउने प्रक्रिया सुरु भएको छैन।'पोल्यान्ड पसेपछि सम्पर्कमा नरहने भएकै कारण युक्रेनबाट यस देशमा पसेका नेपालीहरूबारे तथ्याङ्क यकिन नभएको राजदूतावासकी तृतीय सचिव चौलागाईले बताइन्।उनका अनुसार राहदानी साथै अन्य आवश्यक कागजपत्र नभएको अवस्थामा नेपालीहरूलाई यात्रा अनुमति पत्र बनाइ नेपाल फर्काइने प्रावधान छ।नेपालीलाई देश फर्काउन के गर्दै छ मन्त्रालय?परराष्ट्र मन्त्रालयले तत्काल युक्रेनमा रहेका नेपालीलाई सुरक्षित रूपमा त्यहाँबाट निकाल्न जोड दिइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालका अनुसार हालसम्म २३० जनाभन्दा बढीले त्यहाँबाट निस्कन चाहेको बताएका छन् र तीमध्ये १ सय ७४ जना विभिन्न छिमेकी मुलुकमा प्रस्थान गरिसकेका छन्।'नेपाल नै फर्कन चाहन्छौँ भन्ने दुई जना डाक्टर भोलि नेपाल आइपुग्दै हुनुहुन्छ। तीबाहेक अन्यले हालसम्म नाम टिपाएको जानकारी मन्त्रालयलाई आएको छैन,' लम्सालले बीबीसीसँग भनिन्।सङ्कटमा रहेका नेपालीहरूसम्मको पहुँच र उनीहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गराउनका लागि मस्को र बर्लिनस्थित राजदूतावासहरू र विभिन्न नेपाली सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वयन भइरहेको जानकारी उनले दिइन्।'कति जना नेपाल फर्कन चाहन्छन् भन्ने यकिन भएपछि बल्ल खर्चको सम्बन्धमा छलफल हुनेछ। त्यसका लागि हामी दूतावासको सुझाव पनि आत्मसात् गर्छौँ,' लम्सालले बताइन्।मेट्रो स्टेसनमा उद्धारको पर्खाइमा रहेका रोजन भन्छन्, 'आफ्नो देशबाट सहयोगको आशा छ। त्यो पाउन ढिला नहोस्।' -बिबिसीबाट

Bizpati माघ २०७८

एमसीसी विवादः विकास र समृद्धिको बहस छोडेर डराएको ‘राष्ट्रवाद’

अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीका विषयमा अहिले नेपाली नागरिक ‘नकारात्मक’ छन् । औलामा गणना गर्न सकिने बाहेक सबै जनमत एमसीसीको विरुद्दमा छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । तर, सबैले एमसीसीका बुँदा बुँदा अध्ययन गरेर धारणा बनाएका भने होइनन् । केही व्यक्तिले राष्ट्रवादी देखिन सुरु गरेको यो ‘गन्जागोल’ अहिले ‘गिजोलिएको’ छ । २०७२ सालमा संविधान बनेपछिको यो ५ वर्षे अवधिमा नेपालको राष्ट्रवाद विकास र आर्थिक समृद्धितर्फ केन्द्रित भएपनि अहिले एमसीसीको बहससँगै त्रासमा आधारित राष्ट्रवादी रुझान पुनः जुर्मुराएको छ । एमसीसीका विषयमा मात्रै होइन, ‘बेल्ट एण्ड रोड’ योजनादेखि अरुण थर्ड (अरुण तेस्रो) मा पनि शंकालु राष्ट्रवादको रुझान जुर्मराएको उदाहरण देखिएको छ । केही राजनीतिक दल, तिनका नेता, सामाजिक अगुवा र अभियान्ता भनिनेहरु अन्तराष्ट्रिय सहायतालाई साम्राज्यवाद विस्तारको साधन ठान्छन् । र, विरोध सुरु गर्छन् ।अन्तराष्ट्रिय सहायताका विषयमा कुन दलको कस्तो धारणा ?अहिले सरकारमा रहेका मुख्य २ राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको अन्तराष्ट्रिय सहयोग लिने सवालमा भिन्न भिन्न मत छन् । काँग्रेस निर्बाध रुपमा अन्तराष्ट्रिय सहायता भित्र्याउनुपर्छ भन्ने लाइनको दल हो भने माओवादी अन्तराष्ट्रिय सहायता र त्यस्ता सहायताबाट सञ्चालन भएका विकास परियोजनाहरूप्रति असहिष्णु राजनीतिक दल हो ।यद्यपी, एमसीसीका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पास गराउँछौँ भनेर अमेरिका (एमसीसी) लाई पठाएको पत्र नै सार्वजनिक भएको छ । अर्कोतर्फ, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले अन्तराष्ट्रिय सहायताका विषयमा लिखित दस्तावेज नै भएको पाटी हो । एमालेले मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अंगिकार गरेको जनताको बहुदलीय जनवादमा अन्तराष्ट्रिय सहकार्य र सहायतालाई राष्ट्रिय हितमा उपयोग गर्नुपर्ने धारणा उल्लेख छ ।एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशनले पारित गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘विकसित राष्ट्रहरूले विकासशील राष्ट्रको विकासका निम्ति अन्तराष्ट्रिय सहायता थप गर्नुपर्ने’ भनेरै लेखेको छ । अन्तराष्ट्रिय सहायतमा राजनीति किन ?नेपालको विकास कुटनीति परिपक्व नहुँदा अन्तराष्ट्रिय सहायतालाई सधैँ शंकाको नजरले हेर्ने परम्पराका कारण भित्रिने सहायतामा सधैँ राजनीति किचलो हुने जानकारहरु बताउँछन् । मुलुकको परराष्ट्र नीतिमा नेपालको हितमा अन्तराष्ट्रिय सहायताको प्रवद्र्धन गर्ने, आर्थिक लगानी भित्र्याउने विषय लेखिएको भएपनि नेपालका राजनीतिक नेतृत्वहरु सधैँ सहायतालाई आफू अनुकुल व्याख्या गर्ने मात्रै देखिए ।चिनियाँ बिआरआइमा नेपाल सहभागी हुँदा नेपाल चीनको छत्रछायाँमा फस्यो भनेर आलोचना गर्नेहरु निस्किए । अहिले एमसीसीलाई अमेरिकी सैन्य रणनीति देखिरहेका छन् । एमसीसी परियोजना अमेरिकी सैन्य रणनीतिको अंग हो भनेर बोल्नेहरुले युएस—एडले अमेरिकी सुरक्षा र आर्थिक समृद्धिका लागि लगानी गर्छ भनेर लेखिएको विषय हेर्दै नहेरेको विकास कुटनीतिका जानकारहरुको दाबी छ ।‘अमेरिकी लगानी भारतको बाटो हुँदै नेपाल आउँदा सुरक्षा संवेदनशीलता नहुने तर, सिँधै आउँदा सुरक्षा संवेदनशीलता कसरी हुन्छ ?’ विकास कुटनीतिका एक जानकार भन्छन् ।त्रसित मनोविज्ञानको नजर अहिले एमसीसीका विषयमा जति पनि धारणा बाहिर आएका छन्, ती सबै त्रसित मनोविज्ञानबाट प्रस्फुटन भएका छन् । ‘विदेशी सहयोगमा कतै स्वार्थ पो छ कि भन्ने त्रसित मनोविज्ञानबाट प्रेरित भएर धारणा बनाउने हो भने कुनैपनि विदेशी सहायता लिन हुँदैन’ एक जना अन्तराष्ट्रिय मामिलाका जानकार भन्छन्, ‘किनकी, सित्तैमा कोही पनि आउँदैन भन्ने भनाई अन्तराष्ट्रिय मामिलामा खुब प्रख्यात छ ।’शक्ति राष्ट्रहरुको निकट हुनु भनेको कुटनीतिक सफलता र परराष्ट्र सम्बन्ध बलियो बन्दै गएको प्रमाण भएपनि नेपालका कुटनीतिज्ञ तथा दलका नेताहरु यसलाई स्वीकार गर्न तयार देखिएका छैनन् । विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि झन के गर्ने ?नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले एकताका अहिले नै नेपाल विकासोन्मुख देशबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको प्रस्ताव नगरौँ भनेका थिए । किनभने, विकासोन्मुख देश हुँदा जति वैदेशिक सहायता र अनुदान आउँछ, विकासशीलमा स्तरोन्नति भएपछि त्यो घट्छ । कतिपय शीर्षकका अनुदान त बन्द नै पनि हुन्छन् । तर, उनको यो भनाईमा जनमत खुशी भएन । उनको आलोचना सुरु गरिएको थियो । तर, यो अलि पहिलाको कुरा हो ।‘विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि वैदेशिक सहायताका स्वरूपहरू स्वभाविक रुपमा फेरिन्छन् । अनुदान नभई, परियोजनाहरूमा संयुक्त लगानी, पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी र उद्योगमा वैदेशिक लगानी आउन थाल्ने हो’ नीजि क्षेत्रका एक जना लगानीकर्ता भन्छन्, ‘तर, त्यतिबेला पनि हाम्रा व्यवहार अहिलेकै जस्तो दलीय पक्षधरताका आधारमा भयो भने हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्ध कस्तो देखिएला ? एकातिर विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने कुराले हर्षित हुने र अर्कोतिर वैदेशिक लगानी र सहायता आउँदा शंका गर्न थाल्ने प्रवृत्ति भनेको राष्ट्रवादको नाममा डर र त्रास पाल्नु बाहेक अर्को केही होईन ।’नोटः यो संस्थागत धारणा होइन । विकास कुटनीतिका जानकार, अन्तराष्ट्रिय मामिलाका जानकार र नीजि क्षेत्रसँगको कुराकानी र संवादका आधारमा तयार पारिएको सामग्री हो ।

Bizpati पौष २०७८

भारतका प्रमुख चूनौतिहरू

विपिन देव: २६ जनवरीमा राज्यको विभिन्न अङ्गहरूको समिक्षा र व्याख्या गर्ने परम्परा खास गरेर गणतन्त्र दिवसको आलोकमा गर्ने चलन भारतमा चलिआएको छ । राज्यको विभिन्न सफलताको सूचांकमा परराष्ट्रनीतिको सफलता पनि प्रमुख सूचक हो । भारतका परराष्ट्रनीतिको स्वरुप र लक्ष्यको वारेमा भारतका परराष्ट्र मन्त्री डा. एस जयशंकरले “द इण्डिया वे” नामक पुस्तकको माध्यमवाट व्याख्या गरेका छन् […]

Reporters Nepal पौष २०७८

सरकार र थारु कल्याणकारी सभा संघर्ष समितिबीच दोस्रो चरणको वार्ता

काठमाडौं । सरकार र थारु कल्याणकारी सभा संघर्ष समितिबीच दोस्रो चरणको वार्ता भएको छ । प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार तथा सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य डा. राजन भट्टराईले आइतबार संघर्ष समितिसँग दोस्रो चरणको वार्ता सम्पन्न भएको जानकारी दिए । वार्ताका क्रममा संघर्ष समितिले राखेमा मागहरुबारे थप व्याख्या र छलफल भएक...

Ratopati फाल्गुन २०७७

‘प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति कसैको संवेदना र भावनामा ठेस पुर्‍याउन लक्षित छैन’

काठमाडौँ । सरकारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा २०७औँ भानु जयन्तीका अवसरमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति विविध व्याख्या र प्रस्तुतीकरण भएकामा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै कसैको भावना र संवेदनामा ठेस पु-याउने नियत नरहेको स्पष्ट गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी नेपाली भाषामा रामायणका लेखक आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मजयन्तीका अवसरमा सोमबार प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको अभिव्यक्ति कुनै …

राजधानी दैनिक जेष्ठ २०७७

परराष्ट्रले भन्यो : प्रधानमन्त्रीको भनाईमा कसैको संवेदनामा ठेस पुर्‍याउने नियत छैन

नागरिक दैनिक जेष्ठ २०७७

परराष्ट्र नीतिलाई समय सापेक्ष व्याख्या गर्नुपर्छ

सम्बन्धित सामग्री