थाहा खबर

बैशाख २०७८

स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्दै विकास निर्माणमा सक्रिय

सल्यान : कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण देशैभर विकास निमार्णका कामहरु रोकिएका छन्। निषेधाज्ञाका कारण देश नै ठप्प छ।मानिसको भीडभाड हुने स्थान यतिबेला सुनसान छन्। यतिबेला सल्यानमा भने सामाजिक दुरी कायम राख्दै स्थानीय विकास निमार्णमा जुटेका छन्। स्वास्थ्य मापदण्ड र भौतिक दुरी कायम राखी विकास निमार्णलाई निरन्तरता दिइएको दार्मा गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत खड्काले बताए।कोरोना महामारी छ भन्दै बसियो भने विकास निर्माणका काम प्रभावित हुने भएकाले स्वास्थ्य मापदण्ड कायम गरी विकास निमार्

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार

विशिष्ट भौगोलिक बनोट, भौगर्भिक गतिशीलता, प्राकृतिक एवं मानवीय क्रियाकलापबाट सृजित अवस्था तथा जलवायु परिवर्तनबाट परेको प्रतिकूल प्रभावका कारण नेपालमा बाढीपहिरो, महामारी, आगलागी, शीतलहर र हिमताल विस्फोट, हिमपहिरो तथा भूकम्पको जोखिम रहेको छ । विगतमा विपद् जोखिम व्यवस्थापनको सवालमा पूर्वतयारी ता जोखिम न्यूनीकरण कार्यलाई विशेष महत्त्व नदिइँदा धनजनको ठूलो नोक्सान हुने गरेको छ । नेपालको राजधानी काठमाडौं उपत्यका साथै तराईका क्षेत्र तथा पहाडी भू–भागहरू प्राकृतिक प्रकोपको व्यवस्थापनका दृष्टिले अति संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छन् । शीतलहर, आगलागी, बाढीपहिरो जानुजस्ता समस्याका कारण जोखिम बढ्दै गएको पाइन्छ । अव्यवस्थित शहरीकरणसँगै भूकम्पीय दृष्टिले नगरक्षेत्रका भवन तथा भौतिक संरचनाहरू पनि जोखिमको अवस्थामा छन् । सम्भाव्य सबै प्रकारका विपद्हरूको पूर्वसूचना उपलब्ध गराई विपद्बाट बचाउन सकिन्छ र पूर्वतयारी पनि गर्न सकिन्छ । विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी नहुँदा यस्ता विपद्हरूलाई व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ हुन्छ र लामो समय लाग्छ । नेपाल विश्वमा विपद्् जोखिमको नक्सांकनमा बीसौं स्थानमा रहेको छ । बाढीपहिरोजस्ता जलजन्य प्रकोपको जोखिमको दृष्टिकोणबाट तीसौं स्थानमा छ । नेपालको सम्पूर्ण भूभाग भूकम्प जाने सम्भावित क्षेत्रभित्र पर्छ भने मध्य भूभाग अति जोखिम क्षेत्रभित्र पर्छ । तर, यस्ता विपद्सँग जुध्न सक्ने क्षमताको विकास र पूर्वतयारीजस्ता काम हुन सकेको छैन । विपद्का प्रतिकार्य तथा पूर्वतयारी योजना निर्माणमा सबै स्थानीय निकाय, सरोकारवाला तथा साझेदार संस्थाको दायित्व रहन्छ । सबै निकायमा रहेको विपद् व्यवस्थापन समितिले प्रभावित क्षेत्रमा योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरी उद्धार र राहतको व्यवस्था मिलाउनु अति आवश्यक छ । विपद्को समयमा प्रभावित तथा पीडित समुदायलाई उपलब्ध गराउन मानवीय सहयोगका विभिन्न क्षेत्र हुन्छन् । पीडितहरूलाई जीवनयापनका आधारभूत आवश्यकताका पूर्ति गर्न, खाद्यान्न, आवास, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वास्थ्य प्रवर्द्धन, सुरक्षाजस्ता विषयमा विशेषज्ञता प्राप्त गरेका समूहहरूले जिम्मेवारी लिँदा मानवीय सहयोगका कार्य व्यवस्थित हुन्छ । विभिन्न सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी संस्थाहरू, आसपासका गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लामा कार्यरत अन्य संघसंस्थाका उपस्थितिले विपद् व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन् । एम्बलेन्स, यातायातका साधन, खानेपानी व्यवस्थापन, पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्यकर्मी, तालीमप्राप्त स्वयंसेवक, खाद्यान्न आदि जस्ता स्रोतहरूको पहिचान र सूचीकरण गरी ती वस्तु तथा सेवाहरूका सम्बन्धमा नगरपालिका/गाउँपालिकाभित्र आवश्यक क्षमता विश्लेषण गरी विपद् व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । स्थानीय स्तरमा विपद् व्यवस्थापनको कार्य सञ्चालनको नेतृत्वदायी जिम्मेवारी स्थानीय स्तरमा नगरपालिका/गाउँपालिकामा रहेको हुन्छ । यसले गाउँ तथा नगरभित्र सम्पूर्ण विपद् प्रतिकार्य योजना सञ्चालन गर्छ । विपद् व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन नेपाल सरकारले केन्द्र र प्रदेश तहमा कार्य गर्ने गरी राहत सहयोग गरेको पाइन्छ । तर, यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल रेडक्रसका आआफ्नै दिग्दर्शन र कार्ययोजनाहरू अनुसार विपद् व्यवस्थापनमा खटिन्छन् । तर, तीनको संयोजन र उचित किसिमको समन्वय नहुँदा प्रभावकारिता कम देखिएको छ । विकासको नाममा नदी सार्वजनिक जग्गा, बाटो, पाटीपौवा, ढल, कुवा आदि अतिक्रमण भएका छन् । सडक निर्माणका लागि जथाभावी डोजर प्रयोग भएको छ । भवन आचारसंहिताको पालना नगरी घर बनेका छन्, जथाभावी सडक खनेर वातावरण बिगारेको स्थिति छ । खानी तथा बालुवा र गिटीको उत्खननमा मापदण्डको पालना भएको छैन । उद्योगहरूले वातावरण प्रदूषण कम गर्न तयार पारिएको मापदण्ड पालना गरेका छैनन् । समग्रमा वातावरण मैत्री विकास भइरहेको छैन । यसले प्राकृतिक प्रकोपलाई निम्त्याएको छ । यही कारण क्षति बढी हुने गरेको छ । प्रकोपको समस्या समाधान गर्न स्थानीय निकायले आफ्नो क्षेत्रमा वन जंगलको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । व्यवस्थित रूपले नदीबाट उचित मात्रामा गिट्टीबालुवा निकाल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । कृषि र वनका संयुक्त परियोजना सञ्चालन गर्दै बढी से बढी वृक्षरोपण तथा संरक्षणको कार्य गर्नुपर्छ । खोला नाला नियन्त्रण गर्ने तथा उचित स्थानमा बस्ती बसाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ । त्यस्तै विकास निर्माणका योजना वातावरणमैत्री बनाउनुपर्छ । विपद््को प्रभाव न्यून गर्न विपद््का लागि पूर्वतयारी गर्नुपर्छ । यसका लागि स्थानीय समुदायलाई नै प्रकोप वहन गर्न सक्षम बनाउनुपर्छ । त्यस्तै हरेक वडामा विपद् व्यवस्थापन योजना बनाउन आवश्यक देखिन्छ । अति आवश्यक सेवालाई चुस्त बनाउँदै विपद्का बारेमा शिक्षा दिने र लिने, क्षमता वृद्धि गर्ने, स्रोतसाधन परिचालन गर्नेजस्ता कुरामा ध्यान पुर्‍याई विपद्् व्यवस्थापनका कार्य व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । स्थानीय निकायले प्रकोप आउनुअघिको अवस्था, प्रकोपको अवस्था र त्यसपछि पुनः स्थापनाको कार्यलाई व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण चरम जलवायु घटना भइरहेका छन् । बेमौसमी मनसुनी वर्षाको ढाँचा परिवर्तन भई मनसुन समाप्त हुन ढिलो हुँदा सक्रिय मनसुनको अवधि लम्बिन गएको छ । उच्च तीव्रतर चरम वर्षाको क्षेत्रीय प्रवृत्ति वार्षिक वा मनसुनी वर्षाको प्रवृत्तिभन्दा धेरै फरक हुन्छ । तराई र चुरेक्षेत्र जहाँ अपेक्षाकृत वार्षिक वर्षा र पानी पर्ने दिन कम हुन्छ, उच्च तीव्रतर चरम वर्षाको चपेटामा नेपालका धेरै ठाउँ परेका छन् । सबैभन्दा जोखिम समूहमा कम आय भएका र गरीब परिवारहरू, सीमान्तकृत र बहिष्कृत समुदाय, महिला, बालबालिका, वृद्ध र अपाङ्ग व्यक्ति पर्छन् । विपद्् जोखिम सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक ढाँचा र उनीहरू बीचको अन्तरसम्बन्धमा निर्भर गर्छ । विपद्का आयामहरू गतिशील छन् । विपद्मा प्रत्यक्ष रूपमा देखापर्ने अवस्थाको विश्लेषण गरी व्यवस्थापनका कार्य गरिनुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने प्रयास हुनुपर्छ । यसको मुख्य जिम्मेवार स्थानीय सरकारको हुन्छ । लेखक गुणस्तरीय जीवनमा विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माणमा सरकारी मापदण्ड

काठमाडौं । बलियो घर सुरक्षाको आधार हो । प्राकृतिक आपदविपदबाट सुरक्षा दिने घर पूर्ण आयुअनुसार निश्चिन्त हुने गरी बनाउनु बुद्धिमानी ठहर्छ । त्यसैले घर बनाउने जस्तो विषयमा कम खर्चको लोभले ज्यान जोखिममा पार्नुभन्दा सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । मापदण्डबिना बनाइएका भवनको निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र दिन रोक लगाइएको मात्र छैन, बनेको भवनलाई भत्काउन सक्ने अधिकारसमेत दिइएको छ । त्यसैले भवन निर्माण गर्दा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले तोकेको मापदण्ड पालना गर्नु तपाईं–हामी सबैको कर्तव्य हो । सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार तीन तलासम्म भवन निर्माण गर्ने अनुमति दिइएको छ । सो मापदण्डभित्र पनि विविध मापदण्ड छन । जस्तै, जग निर्माण, टाई विम निर्माण, गारोको मोटाइ, डन्डी राख्ने तरिका, आरसीसीलगायत सिमेन्ट, बालुवा, गिटी मिक्स विधि आदिका मापदण्ड । विभागको भवन निर्माणसम्बन्धी विभिन्न मापदण्ड बनाएको छ । ती मापदण्डको थोरै मात्र ज्ञान भए पनि भवन निर्माणमा धेरै हदसम्म सहयोगी बन्न सक्छ । त्यसैले केही प्रमुख मापदण्ड यस्ता छन : जग निर्माणसम्बन्धी इँटाको गारोमा सिमेन्ट मसलाको जोडाइको जगमा चौडाइ ३–० इञ्च र गहिराइ पनि सोहीअनुसार हुनुपर्छ । ढुंगाको गारोमा सिमेन्ट मसलाको जोडाइको जगमा चौडाइ ३–० इञ्च र गहिराइ पनि सोहीअनुसार हुनुपर्छ । माटोको मसलाको जोडाइको निर्माण गरिने घरको जग चौडाइ ३–६ इञ्च र गहिराइ पनि सोहीअनुसारको हुनुपर्छ । त्यस्ता भवन दुई तलाभन्दा अग्लो निर्माण गरिनुहुँदैन । जमिनमा एक तह इँटा सोलिङ गरी त्यसमाथि ३ इञ्चको पीसीसी ढलान १ः२ः४ (सिमेन्ट १ बोरा, बालुवा २ भाग र गिटी ४ भाग) को अनुपातमा गर्नुपर्छ । टाई बिम निर्माण गारोलाई एकापसमा बाँध्न र जमिनबाट आउने चिसोपना रोक्न कंक्रिटको टाई बिम राख्नुपर्छ । यसको लेभल साधरणतया जमिनबाट १–६ इञ्चदेखि २–६ इञ्चसम्म हुनुपर्छ । यसको चौडाइ गारोको चौडाइ बराबर र उचाइ कम्तीमा ०–६ इञ्च हुनुपर्छ । यसलाई १ः१.५ः३ कंक्रिटको अनुपातमा ढलान गरी बनाउनुपर्छ । गारोको मोटाइ इँटाको गारोमा सिमेन्ट मसला १ः६ को जोडाइमा भुइँ तलामा १४ इञ्च मोटाइमा, पहिलो र दोस्रो तल्लामा ९ इञ्च मोटाइको गारो लगाउनुपर्छ र कोठाको चौडाइ ११–० इञ्चभन्दा बढी हुनुहुँदैन । ढुंगाको गारो सिमेन्ट मसला १ः६ को जोडाइमा भुइँ तलामा १८ इञ्च मोटाइ र पहिलो तल्लामा १४ इञ्च मोटाइको गारो आवश्यक पर्छ । ढुंगाको गारोबाट निर्माण गर्दा बढीमा दुई तल्लासम्मको अग्लो भवन सुरक्षित हुन्छ र कोठाको चौडाइ ११(० इञ्चभन्दा बढी हुनुहुँदैन । इँटाको गारो माटोको मसलाको जोडाइमा दुई तल्लासम्म मात्र निर्माण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसमा भुइँ तल्लाको गारोको मोटाइ १४ इञ्च र पहिलो तल्लोको गारोको मोटाइ ९ इञ्च हुनुपर्छ । झ्याल–ढोका राख्ने स्थानको चयन घरमा झयालढोका राख्दा कोठाको कुनादेखि २–० सेन्टिमिटर छाडी राख्नुपर्छ । एउटै गारोमा झ्यालढोका राख्नुपरेमा एक झ्याल या ढोकादेखि अर्को झ्याल या ढोकाको अन्तर कम्तीमा झयालको उचाइको आधाभन्दा बढी हुनुपर्छ । कुना बन्धन (आरसीसी स्टिच) को निर्माण कुना र टी जोर्नी राख्दा दुबै गारोलाई च्यापिने गरी कंक्रिटको स्टिच बनाई राख्नुपर्छ । स्टिचको चौडाइ गारोको चौडाइ बराबर र मोटाइ कम्तीमा ३ इञ्च हुनुपर्छ । स्टिचको लम्बाइ गारोको कुना वा जोर्नीबाट कम्तीमा ४–० सेन्टिमिटर दूरीसम्म राख्नुपर्छ । यसमा २.५ लाइन (८ मिमि) को डन्डी २ वटा तेस्रो गरी र २ लाइन (६ मिमि) डन्डीको रिङ ६(६ इन्चको फरकमा राख्नुपर्छ । यस्ता स्टिचहरू बढीमा गारोको हरेक २ इञ्च ६ सेमिदेखि २ इञ्च ६ सेमि उचाइमा राख्दै जानुपर्छ । फ्लोर विम निर्माण स्ल्याब अडिने गारामाथि स्ल्याबसंगै फ्लोर बिम राख्नुपर्छ । बिमको चौडाइ गारोको चौडाइ बराबर र उचाइ १३ सेमि हुनुपर्छ । तेस्रो पेटी (सिल ब्यान्ड र लिन्टल ब्यान्ड) ब्यान्ड निर्माण झ्यालढोकाको माथि लिन्टल लेभलमा तथा झ्यालको ठीक मुनि अर्थात सिल लेभलमा तेस्रो पेटी (सिल ब्यान्ड र लिन्टल ब्यान्ड) राख्नुपर्छ । यस्ता ब्यान्डको चौडाइ गारोको चौडाई बराबर र मोटाइ कम्तीमा ०–३ सेमि हुनुपर्छ । ४–० सेमिभन्दा बढी लम्बाइको झ्यालमाथिको ब्यान्डको मोटाइ कम्तीमा ०–६ सेमि हुनुपर्छ । सिल ब्यान्डमा ४ लाइन (१२ मिमि) को डन्डी २ वटा र २.५ लाइन (८ मिमि) को रिङ ६(६ इञ्चको फरकमा राख्नुपर्छ । ६ सेमि मोटाइको लिन्टल ब्यान्डमा ४ (१२ मिमि) को डन्डी ४ वटा र २.५ लाइन (८ मिमि) को रिङ ६(६ इञ्चको फरकमा राख्नुपर्छ । ठाडो डन्डी राख्ने तरिका गारो जोडिने स्थान (कुना र टी जोर्नी) मा कम्तीमा एक वटा ५ लाइन (१६ मिमि) को डन्डी जगदेखि छाना वा स्ल्याबसम्म पुग्ने गरी राख्नुपर्छ । झ्याल र ढोकाको दायाँबायाँ ३ लाइन (१० मिमि) को ठाडो डन्डीहरू टाइबिमदेखि स्ल्याबसम्म राख्नुपर्छ । ठाडो डन्डीका लागि ४ गुणा ४ सेमि प्वाल बनाई १ः१.५ः३ को कंक्रिट भर्नुपर्छ । सामान्यतया गारो सबै एकै उचाइमा लगाउँदै जानुपर्छ । यदि कुनै गारो पूरै उठाएर अन्य गारो पछि लगाउनुपर्ने भए तह–तहमा खुडकिला छाडदै लगाउनुपर्छ । एक दिनमा १ मिटरभन्दा अग्लो गारो लगाउनुहुँदैन ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

घर निर्माणमा अनिवार्य भवन संहिता

काठमाडौं । ०७२ को विनाशकारी भूकम्पले धनजनको ठूलो क्षति गरायोे । त्यो क्षतिको प्रमुख कारण भूकम्पभन्दा पनि भवन निर्माण मापदण्ड अभाव र प्राविधिक ज्ञानको उपयोग नगरिनु पनि हो । हाल सरकारले घर (भवन) निर्माणमा भूकम्प प्रतिरोधात्मक व्यवस्थाको पालना गराउन कडाइ थालेको छ । भवन निर्माणका लागि आधारभूत निर्माणसम्बन्धी चार वटा मापदण्ड दस्तावेजमा लिपिबद्ध छन् । (क) नगर विकास ऐन, २०४५ (ख) भवन ऐन, २०५५ (ग) भवन संहिता, २०६० (घ) बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२ यिनमा भएका आधारभूत मापदण्ड ठाउँ विशेषअनुसार महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामा फरक हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, स्थानीय निकायहरूले लागू गर्ने मापदण्डको मूल आधार भने यिनै चार वटा दस्तावेज हुन् । यसमा बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२ का नियमलाई प्रस्ट पार्ने प्रयास गरिएको छ । सबभन्दा पहिले केही प्राविधिक पदावली हेरौं । जग्गा उपयोग प्रतिशत (ग्राउन्ड कभरेज) : यो भनेको भवनको भुइँ तलाको क्षेत्रफल र भवन बन्ने जग्गा वा घडेरीको क्षेत्रफलको अनुपातलाई १०० ले गुणा गर्दा हुन आउने प्रतिशत हो । भुइँ क्षेत्रको अनुपात (एफ्एआर वा फ्लोर एरिया कभरेज): भवनको सम्पूर्ण तलामा निर्मित क्षेत्रफलको योगफललाई भवन बन्ने जग्गा वा घडेरीको क्षेत्रफलले भाग गरेर आएको भागफललाई यसले जनाउँछ । सडकको अधिकार क्षेत्र (राइट अफ वे) : ऐन, नियम तथा स्वीकृत मापदण्डले तोकेको सडकको चौडाइलाई यसले जनाउँछ । सेटब्याक : आफ्नो जग्गामा भवन बनाउँदा साँधसिमाना, सार्वजनिक सम्पत्ति र सडक अधिकार क्षेत्रबाट छाड्नुपर्ने न्यूनतम दूरीलाई यसले जनाउँछ । खुला क्षेत्र : बस्ती विकासभित्रको त्यस्तो क्षेत्र, जहाँ अत्यावश्यक सार्वजनिक पूर्वाधार सेवा विस्तार गर्नबाहेक कुनै भौतिक संरचना निर्माण निषेध गरिएको हुन्छ । भवनको वर्गीकरण भवन ऐन, २०५५ अनुसार भवन संहिताको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनका लागि भवनलाई क, ख, ग र घमा गरी वर्गीकरण गरिएको छ । हरेक वर्गका लागि केही विशेष प्रावधान हुन्छन् । क वर्ग : विकसित मुलुकमा अपनाइएका भवन संहितासमेतको अनुसरण गरी इन्टरनेसनल स्टेट अफ आर्टमा आधारित हुने गरी बनाइने अत्याधुनिक भवन । ख वर्ग : प्लीन्थ एरिया एक हजार वर्ग फिटभन्दा बढी, भुइँतलासहित तीन तलाभन्दा बढी वा स्ट्रक्चरल स्पान ४.५ मिटरभन्दा बढी भएका भवन । ग वर्ग : प्लीन्थ एरिया एक हजार वर्ग फिटसम्म, भुइँ तलासहित तीन तलासम्म वा स्ट्रक्चरल स्पान ४.५ मिटरसम्म भएका भवन । घ वर्ग : खण्ड क), ख) र ग) मा लेखिएबाहेकका काँचो वा पाको इँटा, ढुंगा, माटो, बाँस, खर आदि प्रयोग गरी दुई तलासम्म बनाइने घर, छाप्रा । भवनको वर्गीकरणअनुसार मापदण्ड फरक–फरक भएजस्तै तराई क्षेत्र, पहाडी क्षेत्र र काठमाडौं उपत्यकामा छुट्टाछुट्टै मापदण्ड लागू गरेको देखिन्छ । उपत्यकाभित्र पनि ललितपुर र काठमाडौंमा फरक–फरक मापदण्ड रहेको छ । यहाँ मापदण्डको नमुनाको रूपमा काठमाडाैं महानगरपालिकाले लागू गरेको मापदण्डबारे चर्चा गरिएको छ । काठमाडौं महानगरले ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पुरानो सहर, पर्यटकीय वा पुरातात्विक क्षेत्रको आधारमा मापदण्ड निर्माण गरी लागू गरेको छ । सोहीअनुसार बेसमेन्टसम्बन्धी व्यवस्थामा दुई तलासम्मको बेसमेन्टसहित निर्माण गर्ने भए संधियारतर्फको सेटब्याक कम्तीमा तीन मिटर छाड्नुपर्नेछ । त्यसैगरी झ्याल, ढोका, बार्दली आदि राख्नुपरे कम्तीमा १.५ मिटर सेटब्याक छाड्नुपर्नेछ । पुरानो सहरी क्षेत्रमा सबैभन्दा माथिल्लो तलाको छानामा मात्र बढीमा ०.६० मिटरसम्मको सनसेड (टप) बाटो वा चोकतिर राख्न सकिनेछ । तर, चोकको कर्नरमा दुई वटा घरको साँधमा ४५० हुने गरी टप राख्नुपर्छ । पुरानो सहरी क्षेत्रबाहेक क्षेत्रमा ६ मिटर वा सोभन्दा बढी चौडाइ भएका सडकसँग जोडिएको कित्तामा भवन निर्माण गर्दा भुइँ तलामा व्यापारिक प्रयोजनका लागि सटर राख्न पाइनेछ । सटरतर्फको सेटब्याक कम्तीमा २ मिटर हुनुपर्छ । योजनाबद्ध आवासीय उप–क्षेत्रमा एफ्एआर ३.५ मिटर हुनेछ । त्यसैगरी स्थानीय सडकको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत पुरानो सहरी क्षेत्रमा लागू गरिएको सडकको मापदण्डबाहेकका सम्पूर्ण सडकको न्यूनतम सेटब्याक १.५ मिटर कायम हुनेछ । कम्पाउन्ड वाल निर्माण गर्दा सडकको क्षेत्राधिकार (राइट अफ वे) नमिचिने गरी निर्माण स्वीकृति दिइनेछ । ५० मिटरभन्दा छोटो बाटो (कुल् डे स्याकरडेड एन्ड) को क्षेत्राधिकार ३ मिटर कायम गरी छेउबाट कम्तीमा १ मिटर सेटब्याक छाड्नुपर्नेछ । ५० मिटरभन्दा लामो सडकको क्षेत्राधिकार ४ मिटर कायम गरी १.५ मिटर सेटब्याक छाड्नुपर्नेछ । पुरानो सहरी क्षेत्रमा हाल कायम रहेका १.२ मिटरभन्दा साना गल्ली बाटोमा नयाँ संरचना निर्माण गर्दा कम्तीमा १.२ मिटर पुग्ने गरी बाटो कायम गरिनेछ । पुरानो सहरी क्षेत्रबाहेकका क्षेत्रमा बन्ने १७ मिटरभन्दा अग्ला सबै किसिमका भवनको हकमा भुइँ तला देखिने न्यूनतम सेटब्याक ५ मिटर हुनुपर्नेछ । भुइँ तलामा पार्किङ प्रयोजनका लागि निर्माण इजाजत लिने जग्गाले कम्तीमा ३ मिटरको बाटो छोएको हुनुपर्छ । काठमाडौं महानगरले अन्य मापदण्डमा आवासीय क्षेत्र, पुरानो सहरी क्षेत्र र उप–क्षेत्र गरी विभाजन गरेर मापदण्ड तय गरेको देखिन्छ । महानगरले यसबाहेक अन्य व्यवस्था काठमाडौं उपत्यकाका महानगर, नगरपालिका एवं नगरोन्मुख गाविसहरूमा गरिने निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड, २०६४, बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२ अनुसार हुने स्पष्ट लेखेको देखिन्छ । काठमाडौं महानगरपालिका र त्यसअन्तर्गतका स्थानीय क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्दा माथिका मापदण्ड पालना नगरी बनाइएका भवनको नक्सा पास हुने छैन भने ती भवन महानगरको अभिलेखको रूपमा मात्र रहने स्पष्ट नियम छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

निषेधाज्ञाले छेकेन विकास

पर्वत । कोरोना कहर र निषेधाज्ञाका कारण देशमा अधिकांश गतिविधि ठप्पप्रायः भइरहेका बेला पर्वतमा भने विकास निर्माणका काम नियमित रूपमा भइरहेका छन् । जिल्लामा राष्ट्रिय गौरवका सडक आयोजनासँगै अन्य विकास निर्माणमा कोरोनाले गतवर्ष जस्तो प्रभाव पारेको छैन । राष्ट्रिय गौरवको मध्यपहाडी लोकमार्ग, कालीगण्डकी कोरिडोर, यसका शाखा तथा पुल निर्माण सामान्य रूपमै भइरहेको छ । यसैगरी मोदी खोलामा निर्माणाधीन तीनओटा जलविद्युत् आयोजना, नयाँ मोदी लेखनाथ प्रसारण लाइन, कालीगण्डकी कोरिडोर प्रसारण लाइनको काम सुचारु छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लाभर निषेधाज्ञा जारी गरे पनि विकास निर्माण नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न सहजीकरण गर्दै आएको छ । जिल्लामा संघ र प्रदेश सरकारमार्फत ग्रामीण सडकमा कालोपत्र गर्ने कार्य पनि भइरहेका छन् । मध्य पहाडी लोक मार्गको २४ किलोमिटर खण्ड असारसम्म सक्नेगरी धमाधम काम अघि बढेको छ । लोकमार्ग आयोजना कार्यालय पर्वतका प्रमुख मेघराज मरासिनीले असारसम्म काम सक्ने गरी ठेकेदार कम्पनीले कामदार परिचालन गरेको जानकारी दिए । ‘असारसम्म सडक निर्माण सक्ने अन्तिम म्याद दिएका छौं,’ मरासिनीले भने, ‘तोकिएको अवधिभित्र काम सम्पन्न गर्न ताकेता गरिरहेका छौं ।’ स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरेर कामदार खटिएको उनले बताए । पहिलो लहरको कोरोनाकालमा धेरै कामदार घर फर्किए पनि दोस्रो लहरमा भने मजदूर कार्यस्थलमै छन् । मध्यमोदी जलविद्युत् आयोजनाका जनसम्पर्क अधिकृत अशोक आचार्यले अहिले सुरुङको फिनिसिङ, पावर हाउसको पर्खाल उकास्ने लगायत कामहरू भइरहेको जानकारी दिए । कोरोना रोकथामका लागि गरिएको निषेधाज्ञाले सामान ढुवानीमा भने केही समस्या देखिएको आचार्यले बताए । ‘आन्तरिक रूपमा निर्माण गर्दा खासै समस्या छैन, निर्माण सामग्री ढुवानीमा भने अलि अप्ठ्यारो भएको छ,’ उनले भने । मौज्दात रहेको सामग्रीले काम अघि बढाइएको उनको भनाइ छ । पूर्वाधार कार्यालयले सञ्चालन गरेका विकास निर्माणमा पनि कोरोनाले खासै प्रभाव नपारेको पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख कृष्ण आचार्यले जानकारी दिए । पूर्वाधार कार्यालयमार्फत पर्वतमा १४ ओटा सडकको कालोपत्र र स्तरोन्नति हुँदै छ । ‘गतवर्ष कोरोनाका कारण गाउँ पस्नै समस्या थियो,’ आचार्यले भने, ‘यो वर्ष त्यस्तो समस्या नभएकाले काममा खासै समस्या भएको छैन ।’ जिल्लामा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार मार्फत सिँचाइ, खानेपानी, विद्युत् लाइन, ढल निकास, सडक विस्तार, औद्योगिक क्षेत्र स्थापना लगायत काम भइरहेका छन् । गतवर्ष कोरोनाले रोकिएका काम स्थानीय तहले यस वर्ष शुरू गरेका छन् । गतवर्ष नसकिएका काम बजेट रकमान्तर गरेर अघि बढेका छन् । तर जिल्लामा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको अवस्थामा विकास निर्माणमा पुनः समस्या आउने त्रास भने कायमै छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८