Reporters Nepal

आषाढ २०७९

बढी बोनस दिने रोजगारदातामा बैंक अगाडि

काठमाडौं, साउन २६ । बोनस ऐनअन्तर्गत स्थापना भएको राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषमा हालसम्म २७ अर्व रुपैयाँ जम्मा भएको छ। श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले गत आर्थिक वर्षमा मात्र सो कोषमा १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ जम्मा भएको जनाएको छ। बोनस ऐन, २०३० को दफा ५ अनुसार मुनाफा गर्ने प्रत्येक प्रतिष्ठानले एक आर्थिक वर्षमा गरेको खुद मुनाफाको […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

बढी बोनस दिने रोजगारदातामा बैंक अगाडि

बोनस ऐनअन्तर्गत स्थापना भएको राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषमा हालसम्म ३७ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले गत आर्थिक वर्षमा मात्र सो कोषमा १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ जम्मा भएको जनाएको छ ।बोनस ऐन, २०३० को दफा ५ अनुसार मुनाफा गर्ने प्रत्येक प्रतिष्ठानले एक आर्थिक वर्षमा गरेको खुद मुनाफाको १० प्रतिशत बराबरको […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७९

बढी बोनस दिने रोजगारदातामा बैंक अगाडि

काठमाडौं । बोनस ऐनअन्तर्गत स्थापना भएको राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषमा हालसम्म ३७ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले गत आर्थिक वर्ष मात्र सो कोषमा १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ जम्मा भएको जनाएको छ । बोनस ऐन, २०३० को दफा ५ अनुसार मुनाफा गर्ने प्रत्येक प्रतिष्ठानले एक आर्थिक वर्षमा गरेको खुद मुनाफाको […]

Image Khabar आषाढ २०७९

बढी बोनस दिने रोजगारदातामा बैंक अगाडि

बोनस ऐनअन्तर्गत स्थापना भएको राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषमा हालसम्म २७ अर्व रुपैयाँ जम्मा भएको छ। श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले गत आर्थिक वर्षमा मात्र सो कोषमा १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ जम्मा भएको जनाएको छ। बोनस ऐन, २०३० को दफा ५ अनुसार मुनाफा गर्ने प्रत्येक प्रतिष्ठानले एक आर्थिक वर्षमा गरेको खुद मुनाफाको १० प्रतिशत बराबरको रकम कर्मचारी तथा श्रमिकलाई बोनसबापत छुट्याउनैपर्ने कानुनी प्रावधानअनुसार सो रकम जम्मा भएको हो ।विभागका निर्देशक मणिनाथ गोपले एक आवको कम्पनीको नाफाअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक ल

Ratopati आषाढ २०७९

बोनस शेयरमा लाभांश कर

प्राइम कमर्शियल बैंक लिमिटेडले आर्थिक वर्ष (आव) २०७३/७४ सालदेखि २०७६/७७ सालसम्म बाँडेको बोनसबापत लाग्ने करका लागि रकम छुट्ट्याएन । आयकर ऐन, २०५८ दफा ४७ क (५) मा गाभिई निःसर्ग भएको निकायले गाभिने बेलामा कायम रहेका शेयरधनीलाई गाभिएको मितिले २ वर्षभित्र वितरण गरेको लाभांशमा कर लाग्ने छैन भन्ने व्यवस्थाअनुरूप प्राइमले पटकपटक कम्पनी गाभेकोले करबापत रकम छुट्ट्याएन । गाभिएका संस्था सूचीकृत भएका हुँदा गाभिएपछि शेयर किन्नेलाई लाभांश कर लाग्छ । गाभिने बेला कायम शेयरधनीले गाभिएपछि शेयर किन्ने हुँदाहुँदै पनि गाभिएका संस्थाले करबापतको रकम नछुट्ट्याउँदा शेयरधनी मारमा परेका छन् । बरु ५ प्रतिशत कम लाभांश दिएर करबापत रकम पनि छुट्ट्याएको भए कर लाग्नेलाई लाग्थ्यो, नलाग्नेले नगद लाभांश पाउँथे । करबापत कम्पनीले रकम नछुट्ट्याउँदा गोजीभरी पैसा बोकेर शेयरधनी बोनस शेयर लिन जानुपर्ने बाध्यता थोपरिएको छ । यस्तो समस्या आएको प्राइम पहिलो भने होइन । यो समस्या जल्दोबल्दो बन्दै आएको छ । बोनस शेयरमा लागेको लाभांश कर नै वाञ्छित कि अवाञ्छित भन्ने विवाद पनि चल्दै आएको छ । बोनस शेयर जारी गर्दा वासलातमा रहेको सञ्चित जगेडा वा पूँजीगत जगेडा रकमबाट जारी गरिन्छ । यस्ता रकम चुक्ता पूँजीमा देखिने हुँदा यसलाई पूँजीगत खर्चका रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । सित्तैमा पाएको बोनस बोनस शेयर शेयरधनीलाई कम्पनीले सित्तैमा दिएको भन्ने सोचाइ छ । सित्तैमा केही पनि मिल्दैन भन्ने विश्वव्यापी उक्ति पनि छ । सित्तैमा केही मिल्दैन पनि भन्ने अनि सित्तैमा दिएको पनि भन्ने बीच गजबको विरोधाभास छ । बोनस शेयर सित्तैमा दिएको भन्ने सोचाइ अन्तरराष्ट्रिय रूपमै छ । यति हुँदाहुँदै पनि नेपालमा भने यसको मूल्य हुन्छ, सित्तैमा हुँदैन भन्ने मान्यतालाई स्थापित गरिसकेको छ । शेयरधनीको गोजीबाट एक पैसा पनि नतिरी पाइने हुँदा यो सित्तैमा हो भन्ने सोचाइको विकास भएको हो । यसो भन्नेहरू आफू त्यसको शेयरधनी हुँ भन्ने चटक्कै बिर्सन्छन् । बोनस वितरणका लागि कायम गरिने तिथिसम्म कायम नभए बोनस शेयर पाइँदैन भन्ने पाटो ओझेलमा पारिएको छ । बोनस शेयर वितरण हुने रकम कम्पनीको वासलातमा छैन भने कसरी दिनसक्छ ? शेयरधनीले प्रत्यक्ष रूपमा पैसा तिर्न नपर्दैमा यसलाई कम्पनीले सित्तैमा दिएको भन्ने तर्क उचित होइन । कम्पनीको सम्पत्तिमा शेयरधनीको प्रत्यक्ष हक नलागे पनि परोक्ष रूपमा हक लाग्छ । बोनस दिने रकम शेयरधनीकै हक लाग्ने सम्पत्ति भएको हुँदा यसलाई सित्तैमा दिएको भन्न मिल्दैन । पूँजीगत कि साधारण खर्च बोनस शेयर जारी गर्नु कम्पनीले गरेको एक किसिमको खर्च हो । यो कस्तो किसिमको खर्च हो भन्ने पनि विवादको विषय बनेको छ । कम्पनी सञ्चालन गर्दा अनेकौं खर्च हुन्छ । यस्ता खर्च मूलतः पूँजीगत र साधारण गरी दुई किसिमका हुन्छन् । दीर्घकालीन समयको लागि गरिने खर्च पूँजीगत हुन्छ भने अल्पकालीन रूपमा गरिने साधारण वा राजस्व खर्च हुन्छ । कर्मचारीको तलब भत्ता, भवनको भाडा, इन्धन, मसलन्द आदिलाई साधारण वा राजस्व खर्चमा लेखांकन गरिन्छ भने जमिन, गाडी, लगानी आदिलाई पूँजीगत खर्चको रूपमा लेखांकन गरिन्छ । बोनस शेयर जारी गर्दा वासलातमा रहेको सञ्चित जगेडा वा पूँजीगत जगेडा रकमबाट जारी गरिन्छ । यस्ता रकम चुक्ता पूँजीमा देखिने हुँदा यसलाई पूँजीगत खर्चका रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । पूँजीबाट कम्पनीले व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने हुँदा यसलाई साधारण खर्च मान्न सकिँदैन । वस्तु कि लगानी बोनस शेयर मात्र होइन, समग्र शेयरलाई नै ‘वस्तु कि लगानी’ भन्ने प्रश्न पनि उठेको पाइन्छ । शेयरलाई वस्तुसरह कारोबार गरिन्छ । यस आधारमा यसलाई वस्तुको दर्जा दिनुपर्छ भन्ने पनि सुनिन्छ । कारोबार वस्तुसरह गरे पनि यो वस्तु जस्तो ‘उपभोग्य र नष्ट हुने गुण’ हुन्न । एकजनाले बेच्छ, अर्कोले किन्छ, फेरी उसले पनि बेच्छ, अर्कोले किन्छ, घुम्दैफिर्दै पहिले बेच्नेकै हातमा पनि आइपुग्छ । खरीद र विक्री हुँदै जाँदा यसको ‘गुण’ नष्ट हुँदैन । जस्तो स्वरूपमा यो शुरूमा थियो अनन्तकालसम्म उही स्वरूपमा रहन्छ । कम्पनीको अस्तित्व समाप्त (खारेजी) भएमा यसले कुनै स्वरूप प्राप्त गर्दैन र यसको किनबेचको क्रम पनि रोकिन्छ र यो अर्थहीन वा खोटा सिक्कासरह हुन्छ । शेयर जुनसुकै होस् यो लगानी हो । लगानी भएको कारण यसले वर्षैपिच्छे प्रतिफल दिन्छ । त्यसैले शेयर लगानी र प्रतिफललाई ‘रूख र फल’ को रूपमा लिइन्छ । शेयर भनेको ‘रूख’ हो यसले दिने लाभ ‘फल’ हो । रूख बेच्न पनि सकिन्छ, रूख बेचे पनि क्रेतालाई रूखले फल दिन छाड्दैन । तुरुन्तै वा वर्षौपछि बेचे पनि शेयरलाई अन्य वस्तु जस्तो ‘मौज्दात’ भनेर लेखांकन नगरी ‘लगानी’ भनेर लेखांकन गरिन्छ । इन्ट्राडे कारोबार भनिने उही दिन किन्ने र बेच्ने गरे पनि यो वस्तु होइन । शर्ट सेल भनिने कारोबारमा आफूसँग नभए पनि बेच्न सकिन्छ । शेयर बेचेर प्राप्त हुने नाफामा अल्पकालीन र दीर्घकालीन हिसाबले लाभकर लाग्छ । बोनस हित कि अहित बोनस जारी हुने रकमका रूपमा कम्पनीको ‘सञ्चित नाफा र पूँजीगत जगेडा’ गरी दुई किसिमका रकम हुन्छन् । बोनस शेयर खासमा लाभांश होइन । यसले वासलातको आकारलाई कुनै फरक पार्दैन । एउटा शीर्षकमा लेखांकित रकमको स्थानान्तरण मात्र हो । त्यसोभए यो हितकारी छ कि छैन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ । सामान्य बुझाइमा यो ‘हितकारी’ हो भन्ने भए पनि विशिष्ट बुझाइमा यसले शेयरधनी र कम्पनी दुबैलाई ‘हित’ गर्दैन । बोनसपश्चात् मूल्य समायोजन हुने हुँदा थप कित्ताले शेयरधनीको सम्पत्तिमा कुनै असर पर्दैन । वर्षैपिच्छे पूँजीको भार थपिँदा व्यापार सोही मात्रामा थपिएर जान्छ भन्ने हुन्न र थपिए पनि एउटा बिन्दुमा पुगेपछि मन्दीको स्थिति आउँछ । कुनै पनि कम्पनीले जति मात्रामा नगद बाहिर पठाउने सामर्थ्य राख्छ, त्यसलाई सफल मानिन्छ । हरेक वर्ष कम्पनीले केही रकम सञ्चितिमा राख्दै जानु श्रेयस्कर कुरा हो । सञ्चित रकम पूँजीसरहको हो । बोनसमा कर प्रथमतः बोनस शेयर कम्पनी र शेयरधनी दुवैको लागि ‘अहितकारी’ हुँदा यसलाई सदाको लागि बन्द गर्नुपर्छ । सामान्यतया बोनसको उपयोग शेयरलाई बढी तरल गराउन जारी गरिन्छ । शेयर विभाजन तरलता बढाउने उपयुक्त विकल्प हो । बोनस नै जारी हुँदा पनि आर्जित नाफा पूँजीकृत हुने हुँदा यो शेयरधनीका तर्फबाट भएको लगानी हो, लगानीमा कर लगाउन मिल्दैन । बोनसमा कर लगाउने हो भने हकप्रद र कम्पनी दर्ता गर्दाकै बखतमा निर्दिष्ट पूँजीमा कर लगाए हुन्थ्यो तर, लगाइँदैन । नलगाइनुको कारण लगानी हो । लगानीबाट प्राप्त हुने लाभमा मात्र कर लाग्छ । बोनस जारी गर्दा शेयरधनीले रकम प्राप्त गरेकै हुँदैन भने यस्तो अवस्थामा कर लगाइनु सर्वथा अनुचित कार्य हो । बोनस जारी हुने अर्को रकम ‘पूँजीगत जगेडा रकम’ हो । यस्तो रकमलाई पूँजीकृत गराउने कार्य पनि अनुचित हो, किनकि यो आफैँमा पूँजी हो । पूँजीकृत गर्दा पनि यसमा कर लगाउनु अर्को अनुचित कदम हो । निष्कर्षमा, बोनस शेयरलाई अङ्कित मूल्यमा लगानी स्वीकार गरिएको हुँदा बोनस शेयरमा कर लगाउने कार्यलाई आगामी वर्षको आर्थिक विधेयकमा खारेज गरिनु नितान्त आवश्यक छ । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

सासु कोष ऐनको पुनर्लेखन

सरकारले नयाँ युगको शुरुवात भन्दै निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी तथा कामदारलाई समेत पेन्सन दिने भनी ठूलो प्रचार गर्दै ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा अपेक्षा गरिएअनुसार रोजगारदाता र कामदारहरू आबद्ध भइरहेका छैनन् । यसलाई आकर्षक प्रतिफलयुक्त बनाउनुका साथै विश्वसनीयसमेत बनाउनुपर्नेमा सरकार अनिवार्य बनाउनेतर्फ लागेको छ । तर, सामाजिक सुरक्षा कोषलाई स्वेच्छिक बनाइनुपर्छ या यसले कामदारका सबै चासो र चिन्तालाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । तर, अहिलेसम्म यस्तो काम हुन सकेको देखिँदैन । सामाजिक सुरक्षा कोष र श्रम ऐनसँग सम्बन्धित कानुनको संशोधन गर्दा व्यापक छलफल गरिनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षाका तमाम समस्यालाई सम्बोधन गर्ने हो भने कोष ऐनको पुनर्लेखन नै गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले श्रमसँग जोडिएका समग्र ऐन संशोधन गरेर निजी क्षेत्रमा कार्यरत सबैलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य रूपमा आबद्ध गराउन खोजेको छ । यसका लागि सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७५, श्रम नियमावली २०७५, बोनस नियमावली २०३९, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ मा भएका प्रावधानहरूलाई संशोधन गर्न लागिएको छ । खासमा सरकारी कर्मचारीलाई सरकारले पेन्सन उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था आउने देखिएकाले योगदानमा आधारित पेन्सन कार्यक्रम अघि सारिएको हो तर सरकारी कर्मचारीलाई धेरै सुविधाका अलग कार्यक्रम राखेर निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षामा ल्याउन खोजिएपछि यसको विरोध भइरहेको छ । कर्मचारी यूनियन र रोजगारदाताबीच दुवै पक्षलाई बराबरी लाभ हुने गरी सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रस्ताव गरिए पनि ठूला र स्थापित कम्पनीहरूका सन्दर्भमा भने यो कोष आवश्यक देखिएको छैन । कम्पनीका कामदार कर्मचारीले कोषले दिने भन्दा बढी सामाजिक सुरक्षा पाइरहेका छन् । यस्तोमा कोषले जजसले सामाजिक सुरक्षा पाइरहेका छैनन् तिनलाई कोषमा आबद्ध गराउन पहल गर्नुपर्ने हो । साना कम्पनीहरु, निजी विद्यालयहरूले सामाजिक सुरक्षाका लागि खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन । तिनलाई कोषमा ल्याउन उसले बलजोड गर्नुपर्ने हो तर ऊ ठूला र स्थापित कम्पनीलाई कसरी कोषमा ल्याउन सकिन्छ भन्नेमा नै बढी केन्द्रित रहेको देखिन्छ । यही भएर विगतमा बैंक कर्मचारीहरूले आन्दोलन गर्नुपरेको थियो र सर्वोच्च अदालतले स्वेच्छिक भनी व्याख्या गरिदिएका कारण कोषले दबाव दिन सकेको छैन । यही कारण कोष अहिले कानुन संशोधन गर्नतिर लागेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । ठूलो कम्पनीहरूले बोनस दिने र निश्चित अंश कर्मचारी कल्याण कोषमा राख्ने गरेका छन् । त्यही कोषमा राखेको रकममा अहिले सामाजिक सुरक्षाको आँखा लागेको धेरैको भनाइ छ । त्यसैले सामाजिक सुरक्षा कोषले दिनेभन्दा राम्रो सुविधा पाइरहेकालाई अनिवार्य गरिरहनु पर्दैन । तर, जसरी भए पनि कोषको आकार बढाउने सोचले उनीहरूलाई अनिवार्य गर्नेगरी कानुन संशोधन गर्न लागिएको पाइन्छ । यदि कोषलाई ठूलो पार्ने नै हो भने अर्को उपाय पनि छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा करको नाममा प्रत्येक कर्मचारीबाट उठाएको १ प्रतिशत रकम अहिले रू. ५० अर्बभन्दा बढी भइसकेको छ । त्यो रकम यसमा ल्याउन सकिन्छ । वास्तवमा कोषको स्थापना नै यही अवधारणा अनुसार भएको हो । सामाजिक सुरक्षा कोषले यो संशोधन ल्याउँदा नेपालका सबै संस्थाहरूमा श्रम ऐन मात्रै लागू हुन्छ भन्ने संकुचित सोच लिएको देखिन्छ । वास्तविकता यस्तो छैन । उदाहरणका लागि पत्रकारहरूका लागि बेग्लै श्रमजीवी पत्रकार ऐन छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले संशोधन गर्न खोजेको एउटा प्रावधान यो ऐनको प्रावधानसँग जुध्छ । यस्तो जुधेको प्रावधान के हुन्छ ? सासु कोषले अहिले विभिन्न प्रतिष्ठानहरूमा रहेका कर्मचारी कल्याण कोष खारेज गराउने र त्यो पैसा सासु कोषमा ल्याउने प्रयास गरेको छ जसको विरोध हुने निश्चित छ । कोषले ६० वर्ष उमेर नाघेको मान्छे कर्मचारी हुन सक्दैन भन्ने सोचका साथ सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरू ल्याएको देखिन्छ जब कि निजी क्षेत्रका संस्थाहरूमा त्योभन्दा बढी उमेरका मानिसहरूले सक्रिय रूपले काम गरिरहेका छन् । यस्ता कामदारलाई कोषमा अनिवार्य आबद्ध गराइयो भने उनीहरूलाई जागिरबाट निकाल्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले सामाजिक सुरक्षा कोष र श्रम ऐनसँग सम्बन्धित कानुनको संशोधन गर्दा व्यापक छलफल गरिनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षाका तमाम समस्यालाई सम्बोधन गर्ने हो भने कोष ऐनको पुनर्लेखन नै गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८