अझै लगानीको वातावरण बन्न सकेन : उद्योगपति चौधरी

मधेशको सम्भावना

बारा, पर्सा रौतहट, सर्लाही, सिरहा, महोत्तरी, धनुषा र सप्तरी जिल्लालाई समेट्ने मधेश प्रदेशमा आर्थिक सम्भावना प्रशस्त भए पनि त्यसको दोहनमा भने प्रदेश सरकार र संघीय सरकार चुकेको देखिन्छ । ७ प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको र सुगम क्षेत्र भए पनि सामाजिक सूचकांकमा मात्र होइन अन्य सूचकमा समेत पछाडि पर्नु भनेको विडम्बना नै हो । देशको आयातनिर्यातको प्रमुख विन्दु भए पनि र उद्योगहरू प्रशस्त भए पनि यहाँको आर्थिक उन्नतिमा समेत कमजोर हुनु भनेको राज्यले गलत नीति लिनु नै हो भन्ने देखिन्छ । यहाँको विकासका लागि निजीक्षेत्रले केही माग अघि सारेको छ जसअनुसार काम भएमा भने यहाँ आर्थिक गतिविधि निकै फस्टाउने देखिन्छ । वीरगञ्ज औद्योगिक कोरिडोरमा स्थानीय र उद्योगबीच विवाद बढ्दो छ । त्यसैले यस प्रदेशमा अन्य क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्रको आवश्यकता देखिएको छ भने ग्रेटर वीरगञ्जको अवधारणा कार्यान्वयनमा लैजान समेत आवश्यक छ । त्यस्तै भएको औद्योगिक क्षेत्रको समस्या समाधान गर्नसमेत सरकार गम्भीर बन्नु आवश्यक देखिन्छ । निजगढ विमानस्थल निर्माण हुने हो भने त्यसले यस प्रदेशको अर्थतन्त्रमा निकै महत्त्व राख्ने देखिन्छ । यसलाई द्रुतमार्गले काठमाडौं जोड्ने भएकाले यसको निर्माण हुँदा मुलुककै अर्थतन्त्रका लागि निकै दूरगामी महत्त्वको हुने देखिन्छ । संघीयतामा प्रदेशको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठिरहेको बेला प्रदेश सरकारले काम गर्न नसक्दा संघीयताकै विरोध हुन थालेको छ । त्यसैले संघ र प्रदेश मिलेर आर्थिक विकासलाई नै एकमात्र लक्ष्य बनाई काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ । मधेश प्रदेश कृषिमा सम्भावना भएको क्षेत्र हो तर कृषिमै पनि पर्याप्त काम हुन सकेको छैन । त्यस्तै रामजानकी मन्दिरलगायतले गर्दा यहाँ पर्यटनको पनि राम्रो सम्भावना देखिन्छ । मुलुकका केन्द्रमा पर्ने भएकाले वीरगञ्जलाई आर्थिक राजधानी घोषणा गर्न माग गरेको पनि थुप्रै समय भइसकेको छ । त्यसो गर्दा मधेश प्रदेशमा उद्योग कलकारखाना पनि प्रशस्त खोल्ने सम्भावना देखिन्छ । नेपालमा हुने आयातमा ठूलो हिस्सा यही प्रदेशले ओगटेको छ । औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात पनि यही प्रदेशबाट गर्न सहज देखिन्छ । तर, सम्भावना भएर पनि मधेश प्रदेश किन पछाडि परिरहेको छ त ? मुलुकभरि समान गतिमा विकास निर्माणले गति लिन सहज होस् भनेर नै संघीय शासनप्रणाली लागू गरिएको हो । तर, मधेश प्रदेशले लगानीको वातावरण बनाउन सकेन, सरकार आफैले पनि लगानी गर्न सकेन । प्रदेश बजेट पनि संघकै जस्तो वितरणमुखी बन्यो, तर उत्पादन र पूर्वाधार निर्माणमा बजेट कम राखियो, विनियोजित बजेट पनि खर्च भएन । प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशको विकासका लागि उल्लेख्य काम गरेको पाइँदैन । त्यसो त संघीय सरकारसँग मधेश प्रदेश सरकारको तालमेल नमिलेको पनि पाइन्छ । त्यसले पनि मधेश सरकारलाई काममा केही अवरोध पुर्‍याएको हुन सक्छ । तर, प्रदेशको विकासका लागि त्यहाँ अस्तित्वमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूले एक भएर काम गर्नुपर्ने हो । सत्ताको हानथापमै प्रदेश सरकार पनि रमाइरहेको देखिन्छ । हो, संघीयता भर्खरै स्थापित भएकाले प्रदेश सरकारले काम गर्न नजानेको अवस्था पनि छ । यसमा संघीय सरकारले सहयोग गर्नु पनि आवश्यक हुन्छ । तर, प्रदेश र संघ सरकारबीच तालमेल नमिलेको देखिन्छ । कृषिको विकासका लागि प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याएको देखिँदैन । त्यसो हुँदा कृषिको सम्भावना खेर गएको देखिन्छ । कृषिमा बजारको समस्यादेखि मल, बीउको अभावसम्मका समस्या छन् । तिनको निराकरणमा प्रदेश सरकार असफल देखिन्छ । मुलुकको आर्थिक सम्भाव्यता दोहनमा संघ र प्रदेश सरकार मिलेर काम गर्नुपर्ने हो तर त्यसरी काम हुन सकिरहेको छैन । खासमा प्रदेश सरकारले विकास निर्माणमा बढी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो । त्यसो हुन सकेको छैन । संघीयतामा प्रदेशको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठिरहेको बेला प्रदेश सरकारले काम गर्न नसक्दा संघीयताकै विरोध हुन थालेको छ । त्यसैले संघ र प्रदेश मिलेर आर्थिक विकासलाई नै एकमात्र लक्ष्य बनाई काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

सुविधा खोसिने भएपछि आर्थिक सुधारका नीति कार्यान्वयनमा अवरोध भयो : अर्थमन्त्री महत

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

अलपत्र आर्थिक विकास

कुकुरको पुच्छर बाँगो हुनु, लंगुरको पुच्छर लामो हुनु तथा खराब अटेरी मानिसको स्वभाव नबद्लिनु प्रकृतिको देन नै मान्न सकिन्छ । तर, मानिसको नराम्रो स्वभाव र अल्लारोपनलाई मानिसले चाह्यो भने बदल्न सक्छ । सर्वप्रथम यो देशको संस्कार र कानून नै ठीक छैन, फितलो छ । यदि देशको भविष्य राम्रो तथा उज्ज्वल चाहने हो भने सर्वप्रथम कानूनविद्हरू नै तात्नुपर्छ । कानून कार्यान्वयनमा कडाइ भयो भने धेरै कुरा सच्चिन थाल्छन् । यसका लागि देश चलाउनेहरूलाई नै घचघच्याउने हो र संविधानलाई नै सच्याउने हो । त्यसो गर्नुबाट कानूनविद्हरू पछि हट्नु हुँदैन । जोसुकै प्रधानमन्त्रीले देश चलाए पनि कानूनविद्हरूलाई यसमा साथ दिनुपर्छ । उनीहरू इमानदार र कडा भएर अघि बढ्नुपर्छ । यदि यसो नगर्ने हो भने मुलुक बन्दैन । राजनीति त अनुशासनहीन छँदै छ । त्यसमाथि भ्रष्टाचार मौलाएको छ । देशमा सधैं भाँडभैलो भइरहेको छ । यस्तो बेला प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले चाहेर पनि केही गर्न सक्दैनन् । जब देशको हालत बिग्रँदै जान्छ तब हामी नेपाली पछुताएर बस्नुबाहेक अरू कुनै विकल्प हुने छैन । त्यसकारण बेलामा नै हामी सच्चिने हो । देशको परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, सचिव आदि देश नसप्रनुुमा भागीदार छन् भन्न सकिन्छ । देशमा नेताहरूले अति संघर्षपश्चात् लोकतन्त्र ल्याए । तर, उनीहरूकै कारण यो लोकतन्त्र बेकामे भयो । परिवार, पार्टी, कार्यकर्ता आदि पोस्न मात्र लोकतन्त्रको उपयोग भइरहेको छ । अर्को यिनीहरूको कुरा एउटा हुन्छ, काम अर्कै । विकास गर्छौं भने पनि उनीहरूले विकासका लागि आवश्यक काम चाहिँ गरेको पाइँदैन । त्यही भएर मुलुकले आर्थिक विकासमा गति लिन नसकेको हो, जनताको अवस्थामा सुधार आउन नसकेको हो र सरकारी सेवा सामान्य जनताका लागि दुर्लभजस्तै भएको हो । देशमा एकातिर शिक्षाको कमीले गर्दा कुरा नबुझ्ने मानिस धेरै छन् । अर्कोतिर फितलो शासन र प्रशासन छ । त्यसमाथि अनुशासनहीन प्रशासन छ । यसको सानो उदाहरण हो ः एयरपोर्टमा मोबाइल जफत गर्ने घटना । प्रशासन एकथोक गर्ने सरकार अर्कै निर्देशन दिने । कर्मचारीले मौखिक निर्देशन पालना नगर्ने । जनता विधि र प्रक्रिया नबुझी उल्टै त्यसको विरोध गर्ने । यसले हाम्रो प्रशासन र हाम्रो सोचमा रहेको विरोधाभास झल्किन्छ । विधिविधान र प्रक्रियालाई मात्रै प्राथमिकता दिएकाले अन्य मुलुकले यत्रो विकास गरेका हुन् । उनीहरू अहिले पनि त्यो विधिविधान मिचेर काम गर्दैनन् । तर, हामी भने नियम एकातिर काम अर्कोतिर र कुरा अर्कैतिर गरेर अलमलिएका छौं । हाम्रो विकास पनि यसैगरी अलमलिएको छ । अन्य मुलुक आर्थिक विकासमा निकै अगाडि बढ्दा हामी भने जहाँको तहीँ हुनुको कारण यही हो भन्न सकिन्छ । अरू नभए पनि मन राम्रो र सोच ठूलो गरेर लगानीको वातावरण मात्र सरकारले बनाइदिने हो भने यो देश अघि बढ्न समय लाग्ने छैन । भाषणमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने भने पनि उनीहरूको व्यवहार र कार्यशैलीले भने लगानीको वातावरणलाई झनै बिगारेको छ । सरकारका नुन खाएका ठूला ओहदाका कर्मचारी सच्चिनु जरुरी छ । उनीहरू ‘सरकारी काम कहिले जाला घाम’ भनेझैं सकेसम्म जिम्मेवारी पूरा नगर्ने र गालीबाट बच्ने काम मात्रै गरिरहेका छन् । सृजनात्मक तरीकाले सोचेर नयाँ ढंगले काम गरौं भन्ने भावना सरकारी कर्मचारीमा कहिल्यै आएको पाइँदैन । अर्कालाई दोष दिएर आफू उम्कन उनीहरू चतुर छन् । यतिबेला जनता पनि चनाखो हुनु जरुरी छ । सरकारका गलत कामकारबाहीको सक्रिय रूपमा प्रतिरोध गर्न सक्नुपर्छ । साथै हल्लाका पछि नलागी सत्यतथ्य बुझेर प्रतिक्रिया दिने बानीको विकास गर्नु आवश्यक छ । हामी सधैं देखावटी व्यवहार र अल्लारे असंस्कारलाई बोकिरहेका छौं । अब पढ्ने पढाउने तथा राम्रो कर्म गर्ने, एकले अर्कोलाई सिकाउने हो भने असल संस्कारको विकास हुन्छ । अन्यथा सधैं यो देशमा राजनीतिक जमातको मात्र मनोमानी भइरहने छ । यसको असर हाम्रो आउने पुस्तालाई नै पर्ने हो । अहिलेको परिस्थिति हेर्दा यो देशमा मानिसले पाउनुपर्ने सेवासुविधा, सहुलियत पाउन सकिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा कसको मुख ताक्ने ? सरकारी हाकीम, पत्रकार, मिडिया आदिको आआफ्नो ठाउँमा आआफ्नो भूमिका हुन्छ । देश र समाजका लागि उनीहरूको केही योगदान होला तर यिनीहरू पनि सही विश्लेषण र सही काम गर्ने खालका छैनन् । हाम्रो देशको दुर्भाग्य भनेकै अनुशासनहीन राजनीति हुनु हो । यही कारण मुलुकमा आर्थिक विकासको गति सुस्त बन्यो । रोजगारी सृजना हुन सकेन र मानिस यसका लागि विदेश जान बाध्य भए । स्वदेशमै केही गरौं भन्नेहरू पनि निराश भएर आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र डाँवाडोल हुनुमा सरकारकै दोष बढी देखिन्छ । त्यसैले अब राजनीतिज्ञहरू बदलिनु जरुरी छ । सधैं बुँख्याचा र धूर्तजस्तो भएर बस्नु हुँदैन । जनता मौन बस्नु भनेको राजनीतिक नेताहरूलाई मनपरी गर्न दिनु हो । जनताले चर्को विरोध गरे राजनीतिक दलहरू पनि सच्चिन कर लाग्छ । राजनीति सफा नभएसम्म देश सफा हुँदैन । देशको वातावरण सफा नभएसम्म लगानी हुँदैन र विकासको काम पनि हुँदैन । सेटिङ, गलत भिजन, कलह, राष्ट्रिय धन चुहावटले गर्दा मुलुक अघि बढ्न सकेन । जनता सही बनेमा नेतालाई पनि सही बन्न कर लाग्छ । अन्यथा नयाँ नेतृत्वलाई छान्नुपर्छ । नेपालमा यसको संकेत मिल्न थालिसकेको छ । सही विचार र प्रतिबद्धता लिएर आउने नयाँ राजनीतिक नेतृत्वलाई जनताको साथ र समर्थन मिल्ने निश्चित छ । रमेशकेशरी वैद्य

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

कृषि, उद्योग र पर्यटनबाट समृद्धि

भारत सरकारको सहयोगमा कुल २ अर्ब ३५ करोड नेपाली रूपैयाँको लागतमा आईसीपी निर्माणको काम थालिएको हो । विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको चपेटामा देशभरको समग्र अर्थतन्त्र पर्दा बाँके पनि त्यसबाट अछुत रहन सकेन । कोभिडका कारण जिल्लामा भएका घरेलु तथा साना उद्योग, व्यवसाय, होटल, कलकारखाना, पर्यटन हरेक क्षेत्र धराशायी मात्र बनेनन्, लगानीको वातावरण नहुँदा […]

कारोबार दैनिक मंसिर २०७९

वैदेशिक लगानीको वातावरण खोइ?

अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र वर्षको सुरुदेखि नै समस्याग्रस्त देखियो भने आन्तरिक क्षेत्रमा सरकारले राखेका कुनै पनि लक्ष्य पूरा हुन सकेन।...

नागरिक दैनिक आषाढ २०७९

न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष : नेपालमा एफडीआई र हाम्रो मानसिकता

नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) को शुरूआत पञ्चायतकालबाटै भएको पाइन्छ । त्यतिबेला राजपरिवारसँगको सम्बन्धबाटै विदेशी लगानी नेपाल भित्रिएको पाइन्छ । त्यसबेला विशेषगरी पर्यटन क्षेत्रमा लगानी आएको हो । चितवनको टाइगर टप्स होटेलमा विदेशी लगानी त्यतिबेला नै आएको हो । त्यसताका वैदेशिक लगानी ल्याउने विषयमा सरकारको कुनै नीति तथा कानून थिएन । व्यक्तिगत सम्बन्ध र चिनजानको आधारमा मात्र लगानी आउने अवस्था थियो । विस्तारै विश्वभर नै देशको विकास गर्न अन्तरिक स्रोतसाधन मात्र पर्याप्त नहुने महसूस भयो र आन्तरिकका साथै बाह्य स्रोत पनि आवश्यक रहेछ भन्ने भयो । वैदेशिक लगानीले आन्तरिक लगानीको प्रतिस्थापन नगर्ने बरु नयाँ अवसरहरू खोल्ने र एक प्रकारको तालमेल वा भनौं सिनर्जी ल्याउने रहेछ भन्ने भयो । जापान, कोरिया सिंगापुरको विकास हेर्दा पनि देशको विकास हामी आफ्नो मात्र स्रोतले गर्छौं भनेर नपुग्ने हुने रहेछ भन्ने भयो । विदेशी लगानीलाई हामीले स्वागत गर्न सकेका छैनौं । विकासका लागि राजनीतिक तहमा एक किसिमको समझदारी हुनुपर्छ । राजनीतिक नेताहरूले बुझ्नुपर्छ । आफ्नो सल्लाहकार मात्र राखेर होइन तटस्थ विज्ञको सल्लाह लिनुपपर्छ । विदेशी लगानीकर्तालाई आजको दिनमा धेरै विकल्प छन् । हाइड्रोपावरको सम्भावना नेपालमा छ भनेर मात्र उनीहरू आउने होइनन् । म्यानमार, भुटानमा धेरै विकास भइसक्यो । नेपालमा पनि २०४६ सालको परिवर्तनपछि सरकार बनेर धेरै आशा सृजना भयो । अब सरकारले ऐन, कानून निर्माण गर्ला, लगानीको वातावरण बन्ला, विदेशी लगानी आउला र देशको विकास हुन्छ भन्ने धेरैमा अपेक्षा पनि थियो । तर, हाम्रो सम्भावना र अपेक्षाअनुसारको लगानी भित्र्याउन सकेनौं । केही हाइड्रोलगायतमा पर्यटन क्षेत्रमा लगानी आएको छ, त्यो अत्यन्तै न्यून हो । जुन हिसाबले नेपालमा प्राकृतिक स्रोतहरू छन्, जलस्रोतदेखि कृषि र पर्यटनसम्ममा सम्भावना छ । हामी विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा भन्छौं, गौतम बुद्धको जम्मस्थल भन्छौं, धार्मिक रूपमा पशुपतिनाथदेखि मुक्तिनाथ भन्छौं, हिमाल र तालहरू पनि प्रशस्त छन् । तर, हामीले सोचे र चाहेअनुरूप उपयोग गर्न सकेका छैनौं । भारत र चीन, संसारका दुई ठूला अर्थतन्त्र हाम्रा छिमेकी छन् तर पर्यटकीय र व्यापारिक दृष्टिकोणबाट फाइदा लिन चुकेका छौं । यसैगरी ठूलो उपभोक्ताको बजार भारत र चीन हाम्रा छिमेकी हुन् । पर्यटनको हकमा पनि हामीलाई भारत र चीनबाट मात्र पर्यटक आइदिए पनि पुग्छ । व्यापारिक दृष्टिकोणबाट रेस्पोन्स गर्न सकेका छैनौं । हामी भ्यालू अपडेशन र इन्हान्समेन्टमा नराम्ररी चुकेका छौं, जसले गर्दा वर्षेनि लाखौं नेपाली विदेशिन बाध्य छन् । तथ्यांक नै हेर्ने हो भने पनि कुल जनसंख्याको १० प्रतिशत वा ३० लाख युवा कामको खोजीमा विदेश गएको देखिन्छ, जसबाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५ प्रतिशत बराबर आम्दानी भित्रिने गरेको छ र अर्थतन्त्र चलायमान भएको छ । हामी रेमिट्यान्स लगायतबाट आय भएको डलरलाई गाडी, मोटरसाइकलजस्ता उपभोग्य सामान आयातमै खर्च गर्छौं, जसले गर्दा नेपाली अर्थतन्त्र आयात र उपभोगको दुश्चक्रमा नराम्ररी फस्न गएको छ । मुख्य कुरा हाम्रो ध्यान पनि वैदेशिक लगानी भित्र्याएर देश विकास गर्नेतर्फ हुन सकेन । यसको मुख्य कारण भनेको नेपालमा भिजनरी नेतृत्वको अभाव नै हो । हामीले धेरै गर्न सक्थौं । तर, गएको १०–२० वर्ष हामी चुक्यौं र अहिले पनि हामी अलमलमा छौं । सबैतिर राजनीति छरेका छौं, विकास आयोजनामा पनि राजनीति छ । यो पार्टी र त्यो पार्टी भनेर झगडा गरेका छौं । आर्थिक विकास र समृद्धिको विषयमा हामी केन्द्रित हुन सकेका छैनौं । अरूण तेस्रो १९९० मा शुरू गरेको भए वा फास्ट ट्र्याक समयमै बनाउन सकेको भए आज अवस्था बेग्लै हुन्थ्यो । एयरपोर्टका कुरा, बाटो तथा पूर्वाधार मात्र बनाएको भए पनि निकै विकसित भइसकेका हुने थियौं । त्यसैले यो विषय नीतिगत रूपमा मात्र होइन, नेतृत्वकर्ताको भित्रैबाट आउनुपर्छ । देशका नेताहरूलाई भित्रैबाट आउनुपर्छ । किनकि हामीकहाँ २ तिहाई सरकार निर्माण भएर पनि पार्टी फुट्यो । ५ वर्ष नेतृत्व गर्ने सरकार आयो भनेर ठूलो आशा पलाएको थियो । त्यसले काम गरेको भए ठूलो परिवर्तन हुन्थ्यो । हामी जति समस्याको कुरा गर्छौं, चाहे कानून होस्, नीति होस् वा कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्तीको, सबै जड भनेकै राजनीतिक इच्छाशक्ति नै हो । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व अहिले पनि विकासको विषयमा गम्भीर छैन । अहिले पनि सपना बेच्नुहुन्छ । फेरि हामी नेपालीमा पनि चुनावको समयमा सुन्ने त्यसपछि केही नगर्ने प्रवृत्ति छ । अरू मुलुकमा भएको भए जवाफदेहिता हुन्थ्यो । वैदेशिक लगानी बढाउन नीतिनियम तथा कानून हाम्रा समस्या होइनन् । किनकि हामीलाई आवश्यक नीति र कानून हामीले बनाउने हो । हामीलाई साँच्चिकै विदेशी लगानी आवश्यक हुने हो भने नीतिनियम चाहेको समयमा बनाउन सकिन्छ । मुख्य विषय भनेकै त्यसको कार्यान्वयन हो । हामी अझै यो आयोजना नेपालले बनाउने हो कि विदेशी लगानीकर्तालाई दिने भनेर दौडेर हिँडेका छौं । बाहिरका लगानीकर्तालाई सकेसम्म पेल्न खोज्ने प्रवृत्ति छ । एउटा प्रोजेक्ट दिने, केही समयपछि लाइसेन्स खोस्ने गरिएको छ । नेपालीहरू संसारकै विज्ञ भइदिन्छन् र त्यो विज्ञ पनि राजनीतिज्ञ नै हुन्छ । त्यही कुरा एक ठाउँमा ठीक अर्को ठाउँमा बेठीक भएको हुन्छ । स्वार्थ बोकेका समूहहरू धेरै भए । यसकारण स्पष्ट दृष्टिकोणसहित विकासका काम अघि बढ्न सकेको छैन । विदेशी लगानीलाई हामीले स्वागत गर्न सकेका छैनौं । विकासका लागि राजनीतिक तहमा एक किसिमको समझदारी हुनुपर्छ । राजनीतिक नेताहरूले बुभ्mनुपर्छ । आफ्नो सल्लाहकार मात्र राखेर होइन तटस्थ विज्ञको सल्लाह लिनुपपर्छ । विदेशी लगानीकर्तालाई आजको दिनमा धेरै विकल्प छन् । हाइड्रोपावरको सम्भावना नेपालमा छ भनेर मात्र उनीहरू आउने होइनन् । म्यानमार, भुटानमा धेरै विकास भइसक्यो । धेरै कुरा हाम्रो अति राष्ट्रवादको नाराले पनि बिगारेको छ । त्यसैले हरेक नेपालीको सोच परिवर्तन हुनुपर्छ । विदेशी लगानी पनि राम्रो हो, यसबाट फाइदा लिने पनि हामीले नै हो भन्ने बुझ्नुपर्‍यो । बरु लगानीको अनुगमन गर्नुपर्छ । हाम्रो कानूनअनुसार लगानी गर्न दिऔं, त्यसअनुसार काम भएको छ/छैन अनुगमन गरौं । कुनै पनि देशका लगानीकर्ताले लगानी गरेपछि अलिकति कमाउलान् तर अन्तिममा त्यसको फाइदा लिने त हामी नेपाली नै हौं नि । विदेशी लगानी भएको पूर्वाधार वा उद्योगको फाइदा त यहीँ भएकाले नै लिने हो । त्यसैले टेबल टेबलमा अनुमति रोकेर राख्नुभएन, त्यसलाई सहजीकरण गर्न आवश्यक छ । एफडीआई आउँदा हाम्रो देशको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रतामा के कस्तो असर पर्छ भनेर तथ्यमा बसेर बहस गरौं । राजनीतिक नेतामा पनि कहिलेकहाँ गलत सन्देश गएको हुनसक्छ । विकास त्यत्तिकै हुन्छ भन्ने सोच हटाउन आवश्यक छ । लगानीकर्ताले सबै कुरा गरून् भनेर उनीहरूलाई अप्ठ्यारो पार्ने हाम्रो प्रवृत्तिमा परिवर्तन जरुरी छ । उनीहरूलाई पनि समान र सम्मानजनक व्यवहार हुनुपर्छ । लगानीकर्तालाई सहज वातावरण बनाइदिने सरकारले हो, लगानीकर्ताले पनि लगानी ल्याएर तोकेअनुसार लगानी गरेर उत्पादन गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने र उत्पादिन सामान विक्री गरेर देखाउने हो । कुनै आयोजना आउनुअघि नै यो त खत्तम छ भनेर गलत सन्देश फैलाउने गरिएको छ । यसले देश बेच्न लाग्यो जस्ता अफवाह फैलाउने गरेका छौं । सिंहदरबारमा बसेर प्रोजेक्ट साइन गर्‍यो, आयोजना बन्ने ठाउँका स्थानीयलाई थाहा हुँदैन । यसले पनि अपनत्व कम भएको छ । अहिले संघीयतासँगै स्थानीय तहमा बरु केही आशावादी हुने वातावरण देखिएको छ । नेपालका उद्योगलाई बजार हेर्ने हो भने छिमेकी देश भारत र चीनमा ठूलो बजार छ । भर्खरै हाइड्रोपावरको बिजुली विक्रीका लागि भारत र दक्षिण एशियाकै बजार खुला भएको छ । यसैगरी आन्तरिक रूपमा पनि हामीकहाँ धेरै सम्भावना छन् । मुख्य गरी हामीकहाँ व्यवसाय गर्ने लागत उच्च छ । जसका कारण मुस्ताङको स्याउभन्दा चाइनिज स्याउ सस्तो हुन्छ । त्यसैले उद्योगबाट उत्पादित सामानको बजार व्यवस्थापन, सप्लाई चेन, भ्यालु चेनको विकास गर्ने काम सरकारको पनि हो । तर, सबै सरकारले मात्र सक्दैन । अब लामो समयको भिजन आवश्यक छ । लगानीकर्ताले हेर्ने विषय भनेकै राजनीतिक रूपमा स्थिरता, आफ्नो लगानीको सुरक्षा हो । त्यो भावना प्रचार भयो भने लगानी आउन सक्छ । त्यो कुरा कुनै कानून वा नीतिमा मात्र लेखेर हुँदैन । व्यवहारमा आवश्यक छ । किनकि दक्षिण एशियामै नेपालको कानून वैदेशिक लगानीकर्ताका लागि उत्कृष्ट छ । एक–दुईओटा प्रोजेक्ट बन्यो भने हामीलाई नै फाइदा हुने रैछ भनेर धारणा आउँछ । धारणा परिवर्तन गर्न सहयोग हुन्छ । अन्तरराष्ट्रिय रूपमै विदेशी लगानीकर्तालाई एकद्वारबाट सेवा दिनुपर्छ भनेर त्यही प्रचलन अघि बढेको छ । तर, हामीकहाँ सबैले आआफ्नो पावर प्रयोग गरेको अवस्था छ । कतिपय ठाउँमा कानून बाझिएको छ । प्रक्रिया पनि लामो छ । ढिलासुस्ती गर्ने, कमिशन माग्ने जस्ता विकृतिले बेस्ट अफ द बेस्ट लगानीकर्ता आउन मान्दैनन् । लगानीकर्तालाई एकद्वार प्रणालीबाट सेवा दिन हामीले पनि लगानी बोर्ड स्थापित गर्‍यौं । त्यसमा सबै निकायको प्रतिनिधित्व छ । तर, हाम्रा सरकारी निकायहरू आफ्नो पावर छोड्न चाँहदैनन् । बोर्ड उल्टै लगानीकर्ताका लागि अर्को अनुमति लिनुपर्ने ठाउँ भइदियो । हाम्रो पालामा हामी सबै कोअर्डिनेट गर्छौं भन्यौं तर त्यसअनसार काम हुन सकेन । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासमा लगानीकर्तालाई भिसासम्मको काम बोर्डबाटै हुन्छ । हामीकहाँ बोर्डमा अध्यागमनको व्यक्तिसमेत हुने भए पनि उसलाई अधिकार दिएको हुँदैन । लगानीकर्ता लगानी अनुमति लिन ६/८ महीना घुम्दा घुम्दै भिसा सकिन्छ । उनीहरूको समस्या समाधान गर्न कोही लाग्दैन । स्वामित्व लिने नै भएनन् । अर्को कुरा, अध्ययन अनुसन्धान भएन । आयोजनाहरू कसरी बनाउने, त्यसबाट के कस्तो फाइदा लिन सकिन्छ भनेर आन्तरिक अनुसन्धान गरेपछि कसले लगानी गर्ने हो, लगानीकर्ता बोलाएर छलफल गरे भयो वा बोलकबोलमा गए पनि भयो । हामीले लगानी सम्मेलन गर्‍यौं, प्रोजेक्ट बैंक भनेर प्रस्तुत गर्‍यौं त्यसमा आधारभूत प्रक्रियासमेत पूरा भएको छैन । प्रोजेक्ट बैंक बनाउँदा निजी क्षेत्रसँग, त्यो क्षेत्रका विज्ञहरूसँग बसेर सल्लाह गर्नुपर्नेमा गरेनौं । टेबलमा बसेर प्रोजेक्ट बन्दैन । हाम्रो समस्या, हामी विश्लेषण नै गर्दैनौं । विश्लेषण गर्‍यौं भने प्यारालाइज हुने गरी धेरै गर्छौं । उपयुक्त प्रोजेक्ट पाइपलाइन हुनुपर्‍यो । त्यसको अप्रुभल रिक्स सरकारले लिनुपर्‍यो, यो यो कुरा गर्छु भनेर लगानीकर्तालाई प्रतिबद्धता गर्नुपर्‍यो । त्यसपछि मात्र लगानीकर्ता उत्साहित हुने वातावरण बन्छ । धेरै देशमा विदेशी लगानी आउने एउटा बाटो गैरआवासीय नागरिक पनि हुन् । उनीहरूले विभिन्न देशबाट त्यहाँका लगानीकर्तालाई आफ्नो देशमा ल्याउन सक्छन् । तर, विडम्बना हामीकहाँ एनआरएन (गैरआवासीय नेपाली) पनि राजनीतिक विषय भयो । म पनि एनआरएन, विदेशमा बसेर आउँदा धेरै उत्साह थियो । अहिले तीनजना त अध्यक्ष । अहिले नेपालबाहिर बस्ने नेपाली यस्तो वातावरणमा काम गर्न इच्छुक नै छैनन् । यस्तो राजनीतिमा को लाग्छ भन्ने धारणा छ । वैदेशिक लगानी ल्याउँदा हामी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको विषयमा पनि गम्भीर हुनुपर्छ । नेपालमा कालो धन ल्याएर सेतो बनाएर लैजान दिन हुँदैन । सचेत हुनुपर्छ । धेरै कानूनी जटिलता हुँदा लगानी निरुत्साहित हुने वातावरण पनि बनाउनु हँुदैन । सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा बैंकहरूले एकदमै राम्रो काम गरेका छन् । राष्ट्र बैंकको अनुगमन पनि प्रभावकारी छ । मैले लामो समय बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरें । त्यसपछि लगानी बोर्डमा पनि काम गरें । अहिले पनि लगानीकै क्षेत्रमा काम गरिरहेको छु । मेरो अहिलेसम्मको अनुभवमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन हाम्रो संयुक्त प्रयास आवश्यक छ । तुलनात्मक रूपमा हामी हाम्रा लगानी प्रतिद्वन्द्वीभन्दा राम्रो हुनुपर्छ । लगानी अनुदान होइन भन्ने विषयमा पनि हामी स्पष्ट बन्न जरुरी छ । लगानीकर्तालाई सबै ठाउँ र तहमा स्वागत गर्नुपर्छ । लगानीले के गर्छ भनेर हामीले सबै पक्षलाई बुझाउन आवश्यक भइसकेको छ । राजनीतिको उच्च नेतामा अन्डरस्ट्यान्डिङ, राजनीतिक स्थिरता आवश्यक छ । लगानीकर्तालाई एकद्वार प्रणालीमा सहजीकरण गर्नुपर्छ र नीतिगत रूपमा पनि स्थिरता आवश्यक छ । (यादव हुमागाईसँगको कुराकानीमा आधारित)

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

अर्थतन्त्र सत्ता स्वार्थको चेपुवामा कहिलेसम्म ?

राजनीतिक परिवर्तनको कारकतत्त्व प्रजातन्त्रसहितको समृद्धि र विकास हो । तर, सुशासनको अभावमा भ्रष्टाचारले जरा गाडिसकेको छ । राजनीतिक अस्थिरता बढ्दो छ । कोरोना संकटले गालेको अर्थतन्त्रलाई एमसीसीलगायत एजेन्डाले थप गिजोलेको देखिन्छ । साधारण खर्चसमेत धान्न मुलुकलाई कठिन भएको छ र कर र महँगीको मारले सर्वसाधारणलाई थला पार्ने स्थिति छ । सत्तास्वार्थले संसद् महीनौंदेखि बन्धक हुँदा आवश्यक कानून पारित हुन सकेको छैन । राजनीतिक परिवर्तनपछि कुनै सरकार पनि स्थिर रूपमा टिकेको उदाहरण छैन । नयाँ संविधानको निर्माणले अधिकांश राजनीतिक मुद्दालाई सम्बोधन गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा अबको उद्देश्य निश्चय पनि सबै वर्गले अनुभूत गर्ने दिगो आर्थिक विकास नै थियो । राजनीतिक इच्छाशक्ति र स्थायित्वविनाको आर्थिक विकासको परिकल्पना अधुरो हुने गर्छ । सरकारका लागि धेरै कुरा अनुकूल हुँदाहुँदै पनि आफैमा मिल्न नसक्नु, अपेक्षित विदेशी लगानी भित्रिन नसक्नु, भित्रिएको विदेशी सहयोगमा पनि अनावश्यक राजनीतिक दाउपेच र सत्ता स्वार्थले मुलुकको आर्थिक विकास चेपुवामा परेको छ । राजनीतिक परिवर्तन पछिको विश्व व्यापारीकरण र आर्थिक उदारीकरणले धेरै व्यावसायिक घराना जन्मायो र उनीहरूको व्यवसाय पनि उचाइमा पुग्यो । तर, कमजोर राजनीतिक इच्छाशक्ति र उपयुक्त नीतिका कारण राज्यको विकासको पहुँच साना व्यवसायी र गरीब जनतासम्म पुग्न नसक्नु र लक्षित वर्गले विकासको अनुभूति गर्न नसक्नुले अर्थतन्त्र सत्ता स्वार्थको चेपुवामा कहिलेसम्म ? भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । वैदेशिक सम्बन्धलाई सत्ताको सिंढी बनाउनु हुँदैन । राज्यका तिन अंग न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको सम्बन्ध कमजोर भएको अवस्था छ । राजनीतिक प्रभाव र सत्ता स्वार्थमा पटकपटक परिवर्तन भइरहने विभेदकारी करनीतिले व्यावसायिक क्षेत्र तरंगित भएको छ । करको दायरा बढाएर स्थायी नीति अवलम्बन नगरेसम्म निजीक्षेत्रका लगानीकर्ता आकर्षित गर्न कठिनाइ हुन्छ । वास्तवमा करनीति नै अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड हो । संसारका थोरै मुलुकले मात्र करका दरलाई अस्थिर राख्ने गर्छन् जसले अर्थतन्त्रको सवै पाटोमा अस्थिरता ल्याउने गर्छ । करनीतिले लगानीको वातावरण र आर्थिक विकासलाई चित्रण गरेको हुन्छ तसर्थ यो स्थिर रहनुपर्छ । राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक स्थायित्व एउटा मुद्राका दुईओटा पाटो भएकाले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता जरूरी छ । आर्थिक स्थायित्वका लागि अर्थतन्त्रमा बेलाबखत आउने संकटलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । उत्पादकत्व नबढेसम्म महँगी घट्दैन र मुद्रास्फीति निरन्तर बढिरहन्छ । यस्तो अवस्थामा आर्थिक स्थायित्वको कल्पना अधुरो हुन्छ । हाल नेपालमा विदेशी मुद्राको विनिमय दरको परिवर्तन अप्रत्याशित छ । दिनहुँको आन्दोलन र घेराउले मुलुक आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक द्वन्द्वमा फस्ने हो कि ? भन्ने खतरा उत्तिकै छ । महामारीको असरले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव यथावत् छ । अनुत्पादक क्षेत्रको बढ्दो लगानीले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढ्ने सम्भावना न्यून छ । महँगी हाल पनि बढी रहेकै छ, आर्थिक वृद्धिदर घटिरहेको छ । निजीक्षेत्रलाई लगानी योग्य पूँजीको उपलब्धता न्यून छ । ठूला आयोजनाको निर्माण र सञ्चालन अपेक्षित नभएबाट बैंकिङ क्षेत्र संकटमा पर्दै छ । विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा ह्रास छ र व्यापारघाटा बढ्दो छ । नेपालको आर्थिक तथा वित्तीय नीति दीर्घकालीन सोच राखेर ल्याउनुपर्नेमा क्षणिक राजनीतिक ख्याति र सत्ता स्वार्थका लागि ल्याइएको देखिन्छ । देशको आय तथा व्ययको वैज्ञानिक ढाँचाको निर्माणविना आर्थिक स्थायित्व सम्भव हुँदैन । विकासका पूर्वाधारजस्तै सडक पिच, खानेपानीको व्यवस्था, बाटो, स्कूल, कलेज, पुल, बिजुली आदि जस्ता विकास निर्माणमा भएको बजेट विनियोजन विवादरहित हुन सकेन, कही न कही राजनीतिक गन्ध देखियो । पहुँचको आधारमा हुने बजेटिङले गर्दा देशको सन्तुलित विकास हुन सकेन । धनी झन् धनी गरीब झन् गरीब बनाउने खालको सत्ता स्वार्थ र राजनीतिक दाउपेचले मुलुकको अर्थतन्त्र सधैं चेपुवामा परेको देखिन्छ । मन्त्रीले आफूमातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिने गर्छन् । तपाईं कसैको प्रभावमा नपरी काम गर्नुहोस् । त्यसको २४ घण्टा पनि बित्न नपाउँदै आफू माथिल्लो नेताको प्रभावमा परी कार्य गर्ने र आफ्नो कर्मचारीलाई समेत प्रभावमा पारी जनहित विपरीतका व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि काम गर्ने गराउने प्रचलन छ । भनाइ र गराइमा तादात्म्य मिलेको देखिँदैन जुन अर्थतन्त्रको बाधक हो । यसले सुशासनलाई समेत कमजोर बनाउँछ । व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति र आफ्नो व्यक्ति नियुक्ति गर्दा कानून र व्यावसायिकताको ख्यालै नराख्ने संस्कार राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रको दिनचर्या जस्तै भइरहेकोप्रति जनचासो बढेको छ । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी होस् वा चिनियाँ सहयोग परियोजना वा अन्य देशबाट प्राप्त विभिन्न प्रकारका सहयोग नै किन नहोस् । यदि यसमा देशको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, असंलग्नता जस्ता पक्षको सुनिश्चितता हुन्छ भने र ऋण नभै यस्ता खालका रकम अनुदानमा पाइन्छ भने बढी टाउको दुखाइ किन ? हाम्रो जस्तो गरीब र विकासोन्मुख मुलुकलाई यस्ता खालका सहयोग वर्षेनि जरुरी पर्छ । देशको वार्षिक बजेट सधैं घाटामा र शोधनान्तर स्थिति सधैं नकारात्मक भएकाले विकासका लागि ऋण र अनुदानको अपरिहार्यता छ । नेतामा सत्तामा हुँदा एक कुरा बाहिर हुँदा अर्को कुरा गर्ने बानीमा सुधार जरूरी छ । अहिले देशमा एमसीसीलगायत सहयोग परियोजनाको हतियार प्रयोग गरेर राजनीतिक मानमर्दन गर्ने र जनमतबाट एकले अर्कोलाई कसरी गिराउने भन्ने खालको राजनीतिक दाउपेच भएको छ । बरु सबै राजनीतिक दल र तिनका नेता, सरकार देशको अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण र विकासमा जिम्मेवार हुने हुँदै देशलाई छिट्टै समृद्धितर्फ डोर्‍याउने योजनामा सामूहिक सहमति जुटाई अघि बढ्ने, वैदेशिक सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउने, विकास खर्च बढाउने, राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार र सुशासनको क्षेत्रमा हुने अलोकप्रिय गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न हातेमालो गर्ने हो भने आर्थिक विकास टाढा छैन भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

लगानी अभावमा लक्ष्य अनुसार काम हुन सकेन : प्रधानमन्त्री देउवा

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विकासका लक्ष्य तोके पनि लगानी अभावमा काम गर्न नसकेको बताएका छन्। बुधवार लगानी बोर्ड नेपालको १० औँ वार्षिकोत्सव समोरोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले कोरोना महामारीले पर्याप्त लगानीको वातावरण...

नयाँ पत्रिका श्रावण २०७८

प्रदेशमा व्यावसायिक प्रतिस्पर्धाको वातावरण निर्माण गर

डुइङ बिजनेस प्रतिवेदन नहुँदा नेपालभित्रै पनि कुन प्रदेशमा लगानीको वातावरण कस्तो छ भन्ने कुरामा लगानीकर्ता अन्योलमा छन् । केन्द्रीकृत राज्यसत्ता भएका कारण देशैभर समानुपातिक विकास हुन सकेन । राज्यको स्रोत तथा शक्तिमा काठमाडौंको हालीमुहाली भयो । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका नेपालीले समान शिक्षा, रोजगारीमा अवसरलगायत अन्य धेरै अवसर पाउनका लागि काठमाडौंको सिंहदरबार बाधक भयो । […]

कारोबार दैनिक मंसिर २०७७

अझै लगानीको वातावरण बन्न सकेन : उद्योगपति चौधरी

राजधानी दैनिक मंसिर २०७७

अझै लगानीको वातावरण बन्न सकेन : उद्योगपति चौधरी

सम्बन्धित सामग्री