ईयूको कालोसूचीबारे संसदीय समितिमा समेत नेवानि र प्राधिकरणबीच आरोप

पर्यटन क्षेत्रमा नेवानिले भित्र्यायो सबैभन्दा धेरै विदेशी मुद्रा

देशमा सबैभन्दा धेरै विदेशी मुद्रा भित्र्याउनेमा राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि) पहिलो बनेर सम्मानित भएको छ । नेवानिले एक वर्षमा आठ करोड ४५ लाख १० हजार अमेरिकी डलर भित्र्याएको छ ।...

नयाँ पत्रिका भाद्र २०८०

ग्राउन्डेड जहाजको इन्जिन मर्मत र भाडामा लिन एउटै कम्पनीसँग सम्झौता

नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि)को जहाजको इन्जिन तीन महिनामा बनाउन सकिने भए पनि सात महिना लगाउने इजरायली कम्पनीले फेरि अर्को इन्जिन मर्मतको जिम्मेवारी पाएको छ । निगम व्यवस्थापनले न्यारोबडी जहाजको इन्जिन मर्मत–ओभरहल...

नयाँ पत्रिका भाद्र २०८०

नयाँ जहाज किन्दै नेवानि

काठमाडौं, जेठ ५ । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको वित्तीय सूचकमा सुधार देखिएको छ । पछिल्लो एक वर्षमा निगमले वित्तीय सुधार गरी थप जहाज खरिदको तयारी थालेको जनाएको छ । संस्थाको व्यापार विस्तार तथा नगद प्रवाहमा थप सुधार ल्याउन अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य विस्तारमा लागेको निगमले आन्तरिक उडानमार्फत समेत आम्दानी बढाउन नयाँ जहाज खरिदको प्रव्रिmया अघि बढाएको छ । निगमले […]

Reporters Nepal बैशाख २०८०

नेवानि अध्यक्षलाई क्यानले फेरि सोध्यो स्पष्टीकरण

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)ले राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि)का कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । ग्राउन्ड ह्यान्डलिङसम्बन्धी संशोधित नयाँ सेवा शुल्क तथा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (जिबिआइए)मा संशोधित...

नयाँ पत्रिका चैत्र २०७९

नेवानि अध्यक्ष अधिकारीलाई सोधियो १२ बुँदे स्पष्टीकरण

कार्यसम्पादन प्रभावकारी नभएको र निगमको साख गिरेको विषयमा स्पष्टीकरण दिन सात दिनको समय राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि)को कार्यसम्पादन प्रभावकारी नभएको भन्दै सञ्चालक समितिले कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई १२...

नयाँ पत्रिका श्रावण २०७९

निगमको टिकट बुकिङ गर्न मिल्ने वेबसाइट सुरु

नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि)ले ६४औँ वार्षिकोत्सवको अवसर पारी नयाँ वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याएको छ । शुक्रबार पर्यटनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले नयाँ वेबसाइट शुभारम्भ गरेका हुन् । नयाँ वेबसाइटमार्फत यात्रुलाई नेपाल एयरलाइन्सको टिकट बुकिङ गर्न...

नयाँ पत्रिका जेष्ठ २०७९

साउदीमा नेवानिको उडान सुरु

राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि)ले शुक्रबारदेखि साउदी अरेबियाको राजधानी रियादमा नियमित उडान सुरु गरेको छ । नेवानिको पहिलो उडान साँझ सवा पाँच बजे काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट रियादका लागि प्रस्थान...

नयाँ पत्रिका चैत्र २०७८

नेपाल वायुसेवा निगमले पायो साउदीका तीन सहरमा उडान अनुमति

राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि)ले साउदी अरेबियाका तीन सहरमा व्यावसायिक उडान गर्ने अनुमति पाएको छ । नेवानिले चार वर्षको प्रयासपछि साउदी अरेबियाको रियाद, दमाम र जेद्दामा उडान गर्न अनुमति पाएको...

नयाँ पत्रिका माघ २०७८

नेवानि सञ्चालक डिमप्रसाद पौडेलसहित ३ जनालाई तत्काल बर्खास्त गर्न माग

नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि) का सञ्चालक डिमप्रसाद पौडेलसहित फुर्बा ग्याल्जे शेर्पा र ईश्वरी पौडेललाई तत्काल बर्खास्ती गर्न नेपाल वायुसेवा निगम संयुक्त ट्रेड युनियन संघर्ष समितिले सरकारसँग माग गरेको छ । आइतबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संघर्ष समितिले निगमलाई ध्वस्त पारी निजी क्षेत्रलाई सुम्पन खोज्ने तत्कालीन महाप्रबन्धक पौडेलसहित शेर्पा र पौडेलले थप निगमलाई घाटा पार्ने तथा बदनाम गर्ने गरी अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेको भन्दै बर्खास्तीको माग गरेको हो । तीन जनाविरुद्ध चार बुँदे आरोपपत्र जार

Ratopati पौष २०७८

नेवानि सुधारका अवरोध

घाटामा गएर ऋणको ब्याज र किस्तासमेत तिर्न नसकेको नेपाल वायु सेवा निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने पहल रोकिएको छ । आधा दर्जनभन्दा बढी अध्ययन समितिले यसलाई सुधार गर्न निजीकरण नै सर्वोत्तम विकल्प भएको भनी सुझाव दिए पनि सरकारले त्यसो गर्न सकेको छैन । यसो हुनुमा आमनागरिकको सोच कारण रहेको देखिन्छ । विगतमा निजीकरण गरिएका उद्योगमध्ये कतिपय अहिले अस्तित्वमा देखिँदैनन् । उद्योग बेचेर खाएको आरोप मन्त्रीहरूलाई लगाउँदै अनेक प्रश्न गरिरहेको पाइन्छ । निजीकरणबाट मुलुकले ठूलो बोझ बोक्नु नपरेको यथार्थलाई आँखा चिम्लिने र दोषारोपण गर्ने गरिन्छ । सार्वजनिक संस्थानहरू पाल्दा आफूले तिरेको करको रकम दुरुपयोग भएको तिरसमेत सामान्य मानिसको ध्यान गएको देखिँदैन । यही कारण निजीकरणसँग सरकार तर्सिएको देखिन्छ । निजीकरण गरिँदा केही समस्या नथपिएको पनि होइन तर मुलुक गरीब भएको अवस्थामा यस्ता संस्थानहरू पाल्न सकिँदैन । यसको उदाहरण नेपाल वायु सेवा निगम हो । नेपाल वायुसेवा निगममा सरकारको ३१ अर्बको लगानी रहेको छ । निगम ४७ अर्ब ऋणमा डुबेको छ । ३ वर्षदेखि निगमले ब्याज तिर्न सकेको छैन । ब्याज नपाएपछि जमानी बसेको सरकारलाई गुहारेका छन् कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले । अब निगमको पैसा कसले तिर्छ ? जसले तिरे पनि त्यो नागरिकको करबाट उठ्ने पैसा नै हो । निगममा भएका चारओटै ठूला जहाजले पर्याप्त उडान र यात्रु संख्या नपाउँदा घाटा भएको छ । आन्तरिक उडानका लागि ६ ओटा चिनियाँ जहाज र अरू तीनओटा साना जहाज छन् । चिनियाँ जहाज जति उडायो त्यति नै घाटा थपिँदै जाने भएपछि ती जहाज उडाउन छाडिएको छ । दुईटा ट्वीनअटरले दिनमा एउटा वा दुईटा आन्तरिक उडान गर्छन् । आन्तरिक उडानमा निजी कम्पनीहरूले राम्रोसँग मुनाफा कमाउँदा निगमले उडान पनि पर्याप्त गर्न सकेको छैन, प्रतिस्पर्धामा जाने त अलग कुरा । नेपालमा उडान उद्योगको सम्भावना नभएको होइन । विदेशी एयरलाइन्सले नेपालबाट कुस्त कमाइरहेका छन् । तर, निगमका विमान भने घाम तापेर बसिरहेका छन् । यसरी आन्तरिक र बाह्य उडान दुवैमा सम्भावना भएर पनि निगमले बजार अंश लिन नसक्नु व्यवस्थापनकै कमजोरी हो । यसमा सुधार ल्याउनु जरुरी छ । निगम आजको अवस्थामा आइपुग्नमा समयमै सुधारका लागि काम नगर्नु नै हो । आजभन्दा २० वर्षअघि निगमको बाह्य दायित्व २ अर्ब ४४ करोड मात्र थियो जुन अहिले ४७ अर्ब पुगेको छ । यसलाई नसुधार्ने हो भने केही वर्षमै यसको दायित्व खर्बमा नपुग्ला भन्न सकिँदैन । आफैले गराएका आधा दर्जनभन्दा बढी अध्ययनका सुझावलाई सरकारले लत्याएको छ । यसो हुनुका कारण गैरजिम्मेवारी नै हो भन्न सकिन्छ । निगमसँग एयरबसका दुईओटा वाइड–बडी र दुईओटा न्यारो–बडी जहाज छन् । यी जहाजले बजार लिन सक्छन् कि सक्दैनन् भनी राम्रो अध्ययन नगरी किनिएको देखिन्छ । हामी पर्यटन व्यवसायीहरू जसरी पनि आफ्नो देशको विमानले विदेशी पर्यटक ल्याओस् भन्ने चाहन्छौं । त्यही भएर निगममा पर्यटन व्यवसायीको शेयर हालेर पनि यसलाई सञ्चालन गरियोस् भनेर माग राखेका थियौं । निगमले ठूला जहाज किन्दा पर्यटन व्यवसायी खुसी भएका थिए किनभने यसले यूरोप जापानतिरबाट पर्यटन ल्याउनेछ आशा थियो । तर, निगमले व्यावसायिक योजना नै बनाउन सकेन । यूरोपको उडान गर्न अझै सकेको छैन । जापानमा उडान शुरू गरे पनि प्रमुख केन्द्रमा जान सकेको छैन । ओसाका उडानमा निगमलाई घाटा छ । निगमको सुधार नै पर्यटन व्यवसायलाई दिगो र गुणस्तरीय बनाउने आधार हो । तर, सुधारका लागि विगतमा केही पनि काम भएनन् भन्दा हुन्छ । निगमलाई सुधार गर्नैपर्छ नभए यसलाई विक्री वा विघटन गर्नुको विकल्प छैन । करदाताको पैसामा निगमलाई बलजफ्ती चलाउनु हुँदै हुँदैन । यसलाई सुधार गर्ने हो भने जेसुकै नीति लिए पनि कम्तीमा ५ वर्ष त्यसमा टिकेर काम गर्नुपर्छ । ५ वर्षको व्यावसायिक योजना लिएको व्यक्तिलाई यसको नेतृत्व दिनुपर्छ । जुनसुकै दलको सरकार आए पनि यसमा हस्तक्षेप हुनु हुँदैन । अर्थात् संस्थान भए पनि पूर्णरूपमा व्यावसायिक बन्न दिनुपर्छ । हुन त सार्वजनिक संस्थान भन्नेबित्तिकै सरकारी हस्तक्षेप भइहाल्छ तैपनि उसलाई स्वतन्त्र निर्णय गर्न दिने हो भने धेरै मात्रामा व्यावसायिक बन्न सक्छ । निजीक्षेत्रको हिमालय एयरलाइन्ससँग चारओटा न्यारो बडी जहाज छन् । ३ सय जति कर्मचारीको भरमा उसले राम्रो व्यवसाय गरिरहेको छ । तर, निगमसँग हजारभन्दा बढी कर्मचारी छिन् । राजनीतिक दबाबमा अनावश्यक कर्मचारी राखिएका छन् । संस्थानलाई सुधार गर्ने कुरामा कर्मचारीहरूको विरोध ठूलो रहँदै आएको पाइन्छ । त्यसैले निगमलाई सुधार गर्ने हो भने त्यसमा राजनीतिक नेतृत्वले हस्तक्षेप गर्न छाड्नुपर्छ । पर्यटनमन्त्रीले निगमलाई निजीकरण नगरिने बताएका छन् । धेरैको सुझाव र निष्कर्ष निजीकरण नै गर्नुपर्छ भन्ने छ । तर, निजीकरण गरिए पनि प्रक्रिया पारदर्शी नहुने हो भने कुनै एक व्यावसायिक समूहलाई जिम्मा लगाउने काम हुन्छ । अहिले पनि प्रतिस्पर्धी कम्पनीका व्यक्तिलाई सञ्चालकमा राखिएको छ । यस्तोमा स्वार्थ बाझ्ने निश्चित हुन्छ । निगम व्यवसाय गर्ने कम्पनी नै हो । सरकारको लगानी भएकाले नाफा वा घाटा जे भए पनि कर्मचारीले पाउने सुविधामा कटौती हुँदैन । कम्पनी असफल भएमा त्यसको जिम्मेवारी लिने कोही हुँदैन । त्यही भएर निगम सधैं घाटामा गएर पनि सुधारको काम हुन नसकेको हो । केही घटनामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेकाले वर्तमान पर्यटनमन्त्रीबाट केही हुन्छ कि भन्ने आशा पलाएको पनि छ । उनले निजीकरणका लागि निःस्वार्थ भएर काम गरेको भए तथा अहिले कम्पनी मोडलमा लैजान थालिएको प्रक्रियालाई पारदर्शी ढंगबाट अगाडि बढाएको भए निगमको पक्कै सुधार आउँथ्यो । भीडको कुराभन्दा सुझबुझपूर्ण उपाय निगमका लागि आवश्यक छ । वर्तमान सरकारले ठूलो परिवर्तन ल्याउने आशा त गर्न सकिँदैन तर पनि निगमको समस्यालाई कुनै न कुनै तरिकाले समाधान गर्नैपर्छ । लेखक नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)का पूर्वमहासचिव हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

ईयूको कालोसूचीबारे संसदीय समितिमा समेत नेवानि र प्राधिकरणबीच आरोप–प्रत्यारोप

सम्बन्धित सामग्री