बालाजु औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरु खुल्न थाले, माग नआउँदा क्षमताभन्दा निकै कम उत्पादन
काठमाडौं। कोभिड-१९ संक्रमणको दर बढेयता प्रभावित बालाजु औद्योगिक क्षेत्र भित्रका अधिकांश उद्योगहरु सञ्चालनमा आउन थालेका छन्।
बजारमा चहलपहल बढ्न थालेपछि सञ्चालन
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा सूचीकृत उत्पादन तथा प्रशोधन समूहका ८ कम्पनीले चालू आर्थिक वर्ष (आव)को दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । उक्त विवरण अनुसार चार कम्पनी नाफामा छन् भने चार कम्पनी नै घाटामा छन् ।
युनिलिभर नेपाल, हिमालयन डिष्टिलरी, शिवम् सिमेन्ट्स र नेपाल ल्यूव आयल लिमिटेड नाफामा रहेका छन् भने बोटलर्स नेपाल (तराई), सोनापुर मिनरल्स् एण्ड आयल, बोटलर्स नेपाल (बालाजु) र घोराही सिमेन्ट इण्डष्ट्री लिमिटेड घाटामा रहेका हुन् ।
यी आठ कम्पनीको आम्दानी पनि गत आवको तुलनामा चालू आवमा ११ दशमलव ४५ प्रतिशतले घटेको छ । गत आवमा यी आठ कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी कुल रू. २० अर्ब ८५ करोड रहेकोमा चालू आवमा घटेर रू. १८ अर्ब ४७ करोडमा झरेको हो ।
उपभोक्ताको क्रय शक्तिमा आएको ह्रास, उत्पादन लागतमा वृद्धि, माग तथा खपतमा गिरावट लगायतका कारणले समग्र व्यापार व्यवसायमा संकुचन भएका कारण उत्पादन क्षेत्रका कम्पनीको नाफा प्रभावित भएको देखिन्छ ।
युनिलिभर नेपालले चालूू आवको दोस्रो त्रैमाससम्ममा रू. ४२ करोड १० लाख नाफा कमाएको छ । कम्पनीले गत आवको दोस्रो त्रैमाससम्म रू. ५५ करोड २५ लाख नाफा कमाएको थियो । कम्पनीको नाफा गत आवको तुलनामा चालू आवमा २३ दशमलव ८० प्रतिशतले घटेको हो ।
त्यस्तै दोस्रोमा हिमालयन डिष्टिलरीको नाफा पनि गत आवको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा चालू आवमा ४४ दशमलव ३८ प्रतिशत घटेकोे छ । गत आवमा कम्पनीले रू. २९ करोड ४२ लाख नाफा कमाएकोमा चालू आवमा रू. १६ करोड ३६ लाखमा सीमित भएको हो ।
शिवम् सिमेन्ट्सले पनि गत आवमा रू. ४५ करोड ९६ लाख नाफा कमाएकोमा चालू आवमा घटेर रू. १४ करोड ८५ लाखमा झरेको छ । नेपाल ल्यूव आयल भने गत वर्ष रू. १० लाख २ हजार घाटामा रहेकोमा चालू आवमा रू. ७८ लाख ६५ हजार नाफामा गएको हो ।
चीनले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) घोषणा गरी ती क्षेत्रमा मुलुकका धेरै कानूनी प्रावधानसमेत लागू नहुने व्यवस्था गरेपछि त्यसमा व्यापक रूपमा उद्योगहरू खुले र चीनको निर्यात व्यापारमा ठूलो सफलता प्राप्त भयो । छिमेकी मुलुक भारत तथा बंगलादेशको औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा पनि सेजको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । त्यसैको सिको गरेर नेपालमा पनि विशेष आर्थिक क्षेत्रको व्यवस्था गरियो । घोषणा भएको दशकौंपछि र निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि निकै ढिलो गरी भैरहवा सेज सञ्चालनमा आयो । तर, अझै पनि यो प्रभावकारी ढंगमा प्रयोगमा आउन सकेको छैन । अर्को सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रको ब्लक ए सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भए पनि उद्योगहरू त्यहाँ जान मानिरहेका छैनन् । किन उद्योगहरू सेजमा जान इच्छुक भएनन् त ? हालै नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले यस सम्बन्धमा अध्ययन गरेर सुझावसमेत दिएको छ । यो अध्ययनले सेज सफल नहुनुका कारण खोतल्दै सरकारले केके काम गर्न आवश्यक छ भन्ने सुझाव दिएको छ । प्रतिष्ठान सरकारी थिंक ट्यांक हो । त्यसले गरेको अनुसन्धान निकै गहन र उपयोगी हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । त्यसैले प्रतिष्ठानले दिएका सुझावमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ ।
सेजमा देखिएका अप्ठ्यारो पक्षको सुधारका लागि कर, वित्त तथा मौद्रिक नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ । ठूलो अपेक्षाका साथ शुरू गरिएको सेजनमा अझै पनि किन समस्या कायम छन् ? भन्ने प्रश्न गम्भीर हो । यसले के सरकारले देखाउनका लागि मात्रै सेज स्थापना गरेको हो भन्ने आशंकालाई मलजल गरेको छ । त्यति मात्र नभई सेजमा फितलो सुरक्षा, पानीको अभावजस्ता आधारभूत पक्षमा समेत काम हुन नसकेको अध्ययनमा उल्लेख छ । १९६० मा नै बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना भइसकेपछि थुप्रै सिकाइ भइसक्नुपर्ने हो । उद्योग स्थापना भएको यति धेरै समय बित्दा पनि आधारभूत पक्षकै समस्या आइरहनु भनेको सरकारको चरम लापरवाही नै भन्न सकिन्छ । अध्ययनले देशभरका १० औद्योगिक क्षेत्रमध्ये कोही पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको देखाएको छ । निर्यातको लक्ष्य राखेर स्थापना गरिएका सेजमा उत्पादित वस्तु कुल निर्यातको ० दशमलव २१४ प्रतिशतमा मात्र सीमित हुुनुको कारण पनि सरकारले खोज्नुपर्छ । पछिल्लो समयमा उद्योगीले सेजमा उत्पादित वस्तुको ५० प्रतिशतमात्रै निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधानको माग गरिरहेका छन् । सेजमा उत्पादित वस्तुको विदेश निर्यात गर्न कठिन भइरहेको हो वा उद्योगी सजिलो मात्र खोजिरहेका हुन् ? यसका लागि पनि सरकार गम्भीर हुन आवश्यक छ । शतप्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्ने परिकल्पना गरिएका सेजले ५० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधान माग गर्न थाल्नु सानोतिनो समस्या होइन भन्ने बुझ्नुपर्छ । सेजमा एकपछि अनेक समस्या देखिएपछि कतै सेज स्थापना गर्ने तत्कालीन योजना नै गलत थिएन ? समीक्षा गर्नुपर्छ ।
शतप्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्ने परिकल्पना गरिएका सेजले ५० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधान माग गर्न थाल्नु सानोतिनो समस्या होइन भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
संसारभरि विशेष आर्थिक क्षेत्रमा रहने उद्योगलाई देशका अन्य भूभागमा हुने उद्योगका तुलनामा विशेष वा फरक व्यवहार गरिन्छ । कर सुविधा दिने, उदार श्रम नीति, बजारबाट गरिने खरीदमा लाग्ने अन्त:शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर वा भन्सारमा छूट दिने एवम् विक्री कर, आयकर, लाभकरमा छूट दिलाउने गरिन्छ । तर, सेजमा प्रशासनिक सेवा प्रदान गर्दा अपनाउने कार्यविधि सरल र संक्षिप्त, अनलाइन वा एकद्वार हुनुपर्नेमा त्यस्तो नभएको गुनासो पाइन्छ । उद्योग प्रवर्द्धनको लागि औद्योगिक तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना र कर छूट तथा उद्योग नीतिमा केही सुधार गरेको भए पनि अन्य स्थानका उद्योगहरू र विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने उद्योगहरूले पाउने सुविधामा तात्त्िवक अन्तर नभएकाले सेज प्रभावकारी नभएको हो भन्न सकिन्छ । भैरहवा सेजमा उद्योगीहरू आकर्षित नभएको तथ्य हालै अनुमति रद्द भएको २० ओटा प्लटले समेत पुष्टि गर्छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकास र सञ्चालनमा नीतिगत तालमेल नमिल्नु पनि कारण देखिन्छ । त्यसैगरी सेजमा एकलविन्दु सेवा उपलब्ध भएको छैन । यसमा सुधार नआई लक्ष्यअनुसार सेज सञ्चालन गर्न सकिँदैन । अब पनि यस्ता पक्षमा सुधार नगर्ने हो भने औद्योगिक विकासका लक्ष्य देखाउनमै सीमित हुनेछन् भन्नेमा कुनै शंका छैन ।
काठमाडौं । सरकारले देशका सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको घोषणा र शिलान्यास गरे पनि कहिलेबाट सञ्चालनमा आउने हुन्, टुंगो छैन । औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले सहज रूपमा व्यापक परिमाणमा वस्तु उत्पादन गर्ने आफूहरूको चाहनामाथि तुषारापात भएको उद्योगी बताउँछन् । घोषणा गरेका औद्योगिक क्षेत्र शीघ्र सञ्चालनमा आओस् भन्ने निजीक्षेत्रले चाहना रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
निजीक्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा देशमा उद्योगका लागि चुनौतीपूर्ण र खर्चिलो वातावरण रहेकाले औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा आउन जरुरी रहेको बताउँछन् । ‘उद्योगको लागि जग्गा प्राप्ति निकै महँगो छ । त्यसमै धेरै ठूलो धनराशि खर्च हुन्छ । यसले गर्दा बाँकी काम अघि बढाउन आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन असहज हुने गरेको छ । सरकारले सडक, पानी, बिजुलीको सुविधायुक्त औद्योगिक क्षेत्र विकास गरे धेरै सहज हुने थियो,’ उनले भने ।
सरकारले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको घोषणा गरे पनि निकै सुस्त गतिमा काम अघि बढ्दा देशभरका उद्योगी व्यवसायी निराश रहेको अध्यक्ष गोल्छाको भनाइ छ । उनका अनुसार राज्य सञ्चालकहरूले आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकता नदिँदा यस्तो अवस्था आएको हो ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल राज्य सञ्चालकहरूमा सार्वजनिक खपतका लागि घोषणा गर्ने तर काम नगर्ने परिपाटी रहेको बताउँछन् । ‘नयाँनयाँ औद्योगिक क्षेत्र देशैभरि बनाउने घोषणा गरिएको छ तर भएकाको पनि राम्रोसँग विकास हुन सकेको छैन । शुरूमा भएका औद्योगिक क्षेत्रलाई राम्रोसँग सञ्चालनमा ल्याउनु अहिलेको आवश्यकता हो,’ उनले भने । १० तिर हात हाल्ने तर काम केही नहुने परिपाटी ठीक नभएको चेम्बर अध्यक्ष मल्लको धारणा छ ।
मल्लका अनुसार हाम्रा नीति निर्माताहरूको बोली र व्यवहार फरक छ । उनीहरूमा काम गर्ने प्रवृत्ति र इच्छाशक्तिको कमी छ । औद्योगिक क्षेत्रबारे फलोअप र कार्यान्वयन नहुँदा उद्यमीका लागि उचित वातावरण बन्न नसकेको उनको तर्क छ ।
औद्योगिक क्षेत्रको अभावमा आफूहरूले चर्को भाडामा जग्गा लिएर उद्योग, कलकारखाना सञ्चालन गर्नुपरेको उद्योगी बताउँछन् । यसरी उद्योग चलाउँदा सञ्चालन धेरै खर्चिलो हुनुका साथै स्थानीयको अवरोध, विभिन्न एनजीओ/आईएनजीओहरूको विरोध र स्थानीय तहका सरकारहरूको असहयोगजस्ता अप्ठ्यारा बेहोरिरहेको उनीहरूको गुनासो छ ।
सरकारले छिटोभन्दा छिटो औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याएर सहज कार्य वातावरण तयार गर्नुपर्ने नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी बताउँछन् । ‘विभागीय अधिकारी, सचिवदेखि मन्त्रीसम्म कसैमा पनि औद्योगिक क्षेत्रलाई सही तरीकाले छिटो सञ्चालन गर्ने इच्छाशक्ति छैन । औद्योगिक क्षेत्र अभावको मार खेप्ने भनेको हामी व्यवसायीले मात्रै हो,’ उनले भने ।
परिसंघ उपाध्यक्ष अधिकारीले भएका औद्योगिक क्षेत्र पनि उद्योगीलाई नदिएर व्यावसायिक प्रयोजनको लागि निकै सस्तो दरमा भाडामा दिइएको गुनासो गरे । ‘सञ्चालनमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रको अवस्था विडम्बनापूर्ण छ । बालाजु वा पाटन औद्योगिक क्षेत्रलाई हेर्यो भने सबै कुरा स्पष्ट हुन्छ,’ उनले भने ।
उद्योगीहरू राज्यको ढिलासुस्ती, गलत नीति र सरकारी अधिकारीहरूको दु:ख दिने नियतका कारण मुलुकमा औद्योगिकीकरण हुन नसकेको बताउँछन् । औद्योगिक क्षेत्रभित्र लिइने भाडा र लथालिंग व्यवस्थापनजस्ता उद्योग सञ्चालनका समस्या पनि सरकारले समाधान गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा ढिलाइले औद्योगिकीकरणमा प्रगति नदेखिनुका साथै समग्र अर्थतन्त्रलाई नै अप्ठ्यारोमा पारेको गुनासो उद्योगी व्यवसायीबाट व्यापक रूपमा आइरहेको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका निमित्त महाप्रबन्धक सञ्जयलाल मानन्धर भने आफूहरू औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याउन प्रयासरत रहेको बताउँछन् । औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनको जिम्मेवार निकाय यही हो । ‘हामीले काम गरिरहेका छौं ।
सुकुमबासीलगायत बस्ती व्यवस्थापन र वनको समस्याले जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइ हुँदा अलि लामो समय लिएको हो । अब सबै समस्या समाधान हुन्छ,’ निमित्त महाप्रबन्धक मानन्धरले भने । औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा राजनीतिक दल र स्थानीय तहबाट अपेक्षित सहकार्य एवं सहयोग नभइरहेको उनको भनाइ छ । निमित्त महाप्रबन्धक मानन्धरले अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभाव पनि चुनौतीका रूपमा देखिएको बताए ।
वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय औद्योगिक क्षेत्र निर्माण एवं सञ्चालनमा प्रत्यक्ष रूपले जोडिएको देखिन्छ । यस्तोमा उद्योग मन्त्रालयलाई उसको साथ र सहयोग अनिवार्यजस्तै छ । उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रेग्मी जंगलको मामिला र बस्ती व्यवस्थापन वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयबाट भएपछि काम अगाडि बढ्ने बताउँछन् । समन्वयमा समस्या नरहेको उनको भनाइ छ ।
(1).jpg)
