कान्तिपुर

पौष २०७८

आठ आयोजनाको ८५३ मेगावाट बिजुली किन्न भारतलाई नेपालको प्रस्ताव

नेपालले विभिन्न आठ जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित ८५३ मेगावाट बिजुली लैजान भारतलाई प्रस्ताव गरेको छ । वर्षायामको समयमा बढी हुने बिजुली ‘डे–अहेड मार्केट’को अवधारणामा ‘इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज’ (आईईएक्स) मा बेच्न स्वीकृति माग्दै प्रस्ताव पठाइएको हो । तर भारतले ८ सय १४ मेगावाट क्षमताका ६ वटा आयोजनाको अनुमति रोकेर ३९ मेगावाटका २ वटा आयोजनाको मात्रै स्वीकृति दिएको छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको बाटो खुल्यो

काठमाडौं । भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । यसले नेपालका लागि दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको बाटो खोलेको छ । यसअघि दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सहमतिलाई भारतीय मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको हो । भारतका लागि नेपाली राजदूत शंकरप्रसाद शर्माले मंगलवार सामाजिक सञ्जाल एक्स (ट्वीटर)मा भारतीय मन्त्रिपरिषद्ले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत् किन्ने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै यसबाट नेपालको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने बताएका छन् । गत जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा विद्युत् व्यापारसम्बन्धी दुईपक्षीय सहमति भए पनि भारतको मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन हुन बाँकी रहेकाले भारतीय पक्षबाट नेपालको प्रस्ताव स्वीकृत भएको छैन । भारतले नेपालको प्रस्ताव स्वीकृत गरेसँगै दुवै देशका ऊर्जा सचिवले दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने र नेपाललाई दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको बाटो खुल्ने ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालले जानकारी दिए । ‘उक्त सम्झौताले अहिले भारतमा मात्रै विद्युत् व्यापार गर्ने भन्ने खालको देखाए पनि दीर्घकालमा अन्य देशमा विद्युत् निर्यातका लागि समेत कोसेढुंगा सावित हुनेछ । यसले नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा निजी लगानी समेत प्रोत्साहन गर्नेछ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । दुई देशबीचको सम्झौताले नेपालको ऊर्जाक्षेत्रका लागि अझै प्रशस्त सम्भावना उजागर गरेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार निर्यात गर्ने भइसकेपछि नेपालले निर्यातका लागि प्रशस्त मात्रामा पूर्वाधार निर्माण गर्छ र अहिले निर्माणको चरणमा रहेका आयोजनाबाहेक अन्य ठूला आयोजना निर्माणका लागि निजीक्षेत्र उत्साहित हुनेछ । हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ४५२ मेगावाटभन्दा बढी बिजुली बेच्न नसकेर खेर गएको अवस्था छ । उत्पादित बिजुली खेर जाने भएपछि नेपालले भारतसँग दीर्घकालीन रूपमा विद्युत् व्यापार गर्ने योजना बनाएको थियो । नेपालले भारतलाई वर्षभर समान परिमाणमा बिजुली बेच्न सक्ने अवस्था अहिले नभएकाले घरेलु खपतको अवस्था हेरी वर्षामा बढी बिजुली उत्पादन हुँदा बढी र हिउँदमा कम भारत पठाइने भेटुवालले बताए । उनका अनुसार भारतसँग उक्त सम्झौता भएपछि नेपालले २५ वर्षसम्म बिजुली बेच्न सक्नेछ । यसले भारतबाहेक अन्य देशमा पनि विद्युत् निर्यातको बाटो खोल्न सक्ने सरोकारवाला बताउँछन् । बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापारको कुरा चलिरहेकाले अन्य देशमा विद्युत् निर्यातको बाटो खुल्ने कुरामा सबैभन्दा पहिले त बंगलादेशकै नाम आउने र विस्तारै अन्य देशमा पनि यो क्रम बढ्न सक्ने पूर्वऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्की बताउँछन् । उनका अनुसार बंगलादेशसँग पर्याप्त ऊर्जा छैन, जसले गर्दा उसले भारतले भन्दा बढी बिजुली किन्न सक्छ । ‘प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणमा बेइजिङसँग पनि विद्युत् व्यापारको सम्झौता गर्ने भन्ने छ । त्यसले पनि केही सम्भावना देखाएको छ,’ उनले भने, ‘यदि अहिले सुनिए जस्तो भारतले आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्न लागेका ठूला विद्युत् आयोजनाको बिजुलीलाई पहिलो प्राथमिकता दिने हो भने चाहिँ त्यसले नेपाललाई फाइदा गर्दैन ।’ त्यस्तो भयो भने त्यसपछि नयाँ बन्ने थप आयोजना पनि उसैले बनाउन खोज्ने र ऊर्जाक्षेत्रमा काम गरिरहेका अन्य निजी संस्थालाई फाइदा नहुने उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

सम्पादकीय : प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा भारतीय पक्षसँग केही विषयमा सम्झौता र केहीमा सहमति भएको छ । नेपालले अपेक्षा गरेका केही विषयमा भारतले चासो नदिए पनि भ्रमणमा केही महत्वपूर्ण काम भएका छन् । फुकोट कर्णाली र अरुण तल्लोमा आयोजना विकास सम्झौता भएको छ । विद्युत् निर्यातका लागि भएको सहमति र सम्झौता सकारात्मक मान्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने बताए । त्यसो हुन सके यो सकारात्मक उपलब्धि हुनेछ । भारतमा विक्रीका लागि बाटो खुल्यो भने लगानीकर्तालाई ढुक्कसँग नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्न आकर्षित गर्न सकिन्छ । भारतको बाटो भएर बंगलादेशलाई बिजुली बेच्न नेपालले पहल गरेको केही समय भएको छ । बंगलादेश बिजुली किन्न र नेपालमा लगानी गर्नसमेत इच्छुक छ । यसमा भारतीय पक्षको सहयोग आवश्यक पर्छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा भारत यसका लागि तयार भएको पनि समाचार आएको छ । त्यसैगरी न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको शिलान्यास पनि गरिएको छ । नेपाल र भारतबीच पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) ३ महीनाभित्र टुंगो लगाउने सहमति भएको समाचार पनि छ । २७ वर्षअघि सम्झौता भएर पनि काम अघि बढ्न नसकेको यस आयोजनाबारे अन्योल हट्नु आवश्यक छ । त्यस्तै भैरहवाबाट हवाई प्रवेश विन्दु दिन पनि भारतसँग सम्झौता हुन सकेन तर गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा आईएलएस अवतरणको सुविधा खुला गर्ने घोषणा भएको छ । यसले खराब मौसममा विमान अवतरण गर्न सहज हुनेछ । यसको कार्यान्वयनका लागि नेपालको सक्रियता बढी महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ । भारत र नेपालबीच अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानीका लागि सहमति भएको छ । नेपाली व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि यसको माग गर्दै आएका थिए । यसबाट भारतमा अध्ययन वा उपचारका लागि जाने नेपालीलाई सहज हुनेछ भने भारतीय पर्यटकका लागि पनि सहज हुनेछ । पारवहन सन्धिको नवीकरण पनि भएको छ । यसबाट भारतले गंगा नदीमा विकास गरेको आन्तरिक जलमार्गको पहुँच नेपालले पनि पाउने बताइन्छ । यस मार्गबाट नेपालले आयात निर्यात गर्न सक्नेछ । सम्झौता नभएका तर छलफलमा सहमति जुटेका वा थप अध्ययन गर्ने भनिएका विषय पनि छन् । यी विषय नेपालका लागि निकै महत्वपूर्ण छन् । यिनमा कुन तहको सहमति भएको हो र भारतीय पक्षको आशय के हो भन्ने स्पष्ट खुलेको छैन । नेपालको प्रस्ताव पन्छाउनकै लागि यसो भनिएको पनि हुन सक्छ । अथवा यसमा उसको कुनै विशेष आशय पनि हुन सक्छ । तर, एक प्रकारको सहमति भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान नेपालले सक्दो पहल गर्नुपर्छ । अन्यथा सम्झौता हुने तर कार्यान्वयन गर्ने बेलामा विभिन्न बहाना खोज्ने भारतीय प्रवृत्ति पुनरावृत्ति नहोला भन्न सकिँदैन । कुनै पनि सम्झौता कार्यान्वयनमा हस्ताक्षरकर्ता दुवै पक्ष उत्तिकै इमानदार र सक्रिय हुनुपर्छ । भारतसँग एकीकृत भन्सार चौकी निर्माणलगायतमा भएका सहमतिमा नेपालले आफूले गर्नुपर्ने काम नगर्दा विलम्ब भएको तथ्य पनि छ । त्यसैले नेपाल सहमति र सम्झौता कार्यान्वयनमा आफू पनि सक्रिय हुनुपर्छ र भारतलाई पनि झकझक्याइरहनुपर्छ । सम्झौता भएपछि विरोध गर्नेको जमातले पनि कार्यान्वयनमा अवरोध पुर्‍याएको देखिन्छ । त्यसैले भावनात्मक कुरा गर्नुभन्दा व्यावहारिक बनेर सम्झौता कार्यान्वयनमा मुलुकमा समान धारणा बन्न आवश्यक छ । अहिलेका सम्झौता त्यतिबेला उपयोगी भएको मानिन्छ, जतिबेला कार्यान्वयन हुन्छन् र जनताले त्यसको लाभ लिन थाल्छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०