६७ देशबाट आउँदा अनिवार्य होटेल क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने नियम हट्यो

क्वारेन्टाइन होटेल चयनमा भेदभाव

कोरोना महामारीको दोस्रो लहरलाई कम गर्न सरकारले मुलुकका ७७ मध्ये ७५ जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाएको छ । निषेधाज्ञाका कारण अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र प्रभावित छन् । तर, तीमध्ये पर्यटन क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र भनेर सरकारले समेत स्वीकारेको छ । गतवर्षको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा हटे पनि पर्यटन क्षेत्रले गति लिन सकेन । विश्वभर कोरोनाविरुद्ध व्यापक रूपमा खोप नलगाई पर्यटन क्षेत्र पुरानै लयमा फर्कने सम्भावना देखिएको छैन । सरकारले तीनओटा देशमा उडान शुरू गर्नु र यी उडानबाट आएका नेपाली तथा गैरनेपालीलाई क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यवस्था गरी होटेलहरू तोक्नु यस व्यवसायका लागि मलमपट्टी हो । पर्यटन क्षेत्रले सरकारबाट विशेष राहतको अपेक्षा गरेको छ । बजेटले केही नीतिगत सहयोग गर्नुका साथै कर छूटलगायत केही राहतको व्यवस्था गरेको छ । यो सकारात्मक कदम भए पनि निजीक्षेत्रले अपेक्षा गरेअनुसार भने निकै कम छ । पर्यटन व्यवसायलाई उद्योगको मान्यता दिएर व्यवसायीको पुरानो मागलाई सम्बोधन गरेको छ । यसका लागि सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । महामारीको चपेटामा परेर पर्यटन क्षेत्रका धेरैजसो व्यवसायी विस्थापित भइसकेका छन् । अब तिनलाई पर्यटनमा फर्काउन त्यति सहज छैन । कतिको लगानी डुबेर बिचल्लीमा परेका छन् । पर्यटन व्यवसायमा होटेल व्यवसायी बढी मर्कामा छन् । तिनमा पनि भाडामा घर लिएर व्यवसाय गर्नेहरूको पीडा व्यक्त गरेर साध्य छैन । नखाऊँ भने दिनभरिको शिकार खाऊँ भने कान्छाबाबुको अनुहार भनेजस्तो भएको छ अहिले होटेल व्यवसाय । उपत्यकाबाहिरको साना होटेलहरूले निषेधाज्ञा लगाउनुअघि गत केही व्यवसाय गरेर सञ्चालन खर्च उठाउन पाएका थिए । बाह्य पर्यटक लक्षित साना तथा मझौला होटेलहरूले आन्तरिक पर्यटन खासै पाउन सकेनन् । त्यसैबीच भारतबाट आएका केही पर्यटकका कारण फाट्टफुट्ट व्यवसाय यस्ता होटेलले पाएका थिए । तारे होटेलहरूले पनि खासै व्यवसाय पाएका छैनन् । यस्तोमा सरकारले दिएको कर छूट र विद्युत् शुल्कको छूटजस्ता सहयोग ‘हात्तीको मुखमा जीरा’ मात्रै भएको छ । सरकारले तीनओटा देशमा उडान शुरू गर्नु र यी उडानबाट आएका नेपाली तथा गैरनेपालीलाई क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यवस्था गरी होटेलहरू तोक्नु यस व्यवसायका लागि मलमपट्टी हो । भारतीयहरू आएर होटेलमा क्वारेन्टाइनमा बस्दा केही व्यवसायीलाई राहत नै भएको छ । तर, क्वारेन्टाइनका लागि सरकारले होटेलहरू चयन गर्दा पनि पारदर्शिता अपनाएन, इच्छुक होटेलहरूलाई सूचीमा राखेन । यो भेदभावले गर्दा सरकारको नियतमाथि व्यवसायीहरूले शंका गरेका छन् जुन स्वाभाविक पनि छ । सरकारले भारतलगायत तीन गन्तव्यको उडानबाट नेपाल आउने यात्रुका लागि ७८ ओटा होटेललाई क्वारेन्टाइन होटेल बनाएको हो । पर्यटन विभागमा दर्ता भएका ७८ ओटा होटेललाई क्वारेन्टाइन होटेलको रूपमा सूचीकरण गरिएको हो । यिनमा पर्यटकदेखि पाँचतारे स्तरसम्मका ७८ ओटा होटेलको नाम सार्वजनिक गरिएको छ । बिहीवारदेखि भारतलगायत कतार, टर्की र चीन गरी चार गन्तव्यका लागि उडान खुला गरिएको छ । उक्त चार गन्तव्यबाट नेपाल आउने यात्रुका लागि उक्त होटेललाई क्यारेन्टाइन बनाइएको हो । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले भारतलगायत अन्य देशबाट आउने यात्रुलाई अनिवार्य रूपमा १० दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, खाडी मुलुकबाट आउने नेपालीलाई ५ दिन बसे पुग्छ भने विशेष परिस्थिति भएकालाई होम क्वारेन्टाइनमा पठाउने व्यवस्था पनि रहेको छ । यही क्वारेन्टाइनका लागि होटेलहरू चयन गर्दा होटेल व्यवसायीहरूको संगठनसँग छलफल गरिएन । सबैलाई यो सुविधा दिइएन । सरकारले केकस्तो आधार र मापदण्डका आधारमा ७८ ओटा होटेलहरू चयन गरेको हो स्पष्ट पारेको छैन । धेरै व्यवसायी आफ्ना होटेलमा पनि क्वारेन्टाइन सेवा दिन तयार छन् । यो सेवाबाट भए पनि सञ्चालन खर्च वा सञ्चालन पूँजीको जोहो गर्न पाए उनीहरूले राहत पाउने थिए । त्यही भएर धेरै होटेल क्वारेन्टाइन सेवा दिन तयार भएका हुन् । गतवर्षको निषेधाज्ञाका बेलामा क्वारेन्टाइनका लागि इच्छाएका व्यवसायीलाई अवसर दिइएको थियो । तर, यसपटक भने यस्तो भएन । विभागले सार्वजनिक गरेको ७८ ओटा होटेलमध्येमा पाँचतारे स्तरका ७ ओटा होटेल रहेका छन् । यस्तै, चारतारे स्तरका ७ होटेल क्वारेन्टाइनका रूपमा सूचीकरण भएका छन् । यसबाहेक पर्यटनस्तरका ५१ होटेल र दुई रिसोर्ट पनि क्वारेन्टाइन सूचीमा समावेश छन् । यी होटेलहरूलाई चयन गर्नुको आधार स्पष्ट खुलाइएको छैन । घना बस्ती भएको ठाउँमा रहेका होटेलहरूलाई क्वारेन्टाइन गर्न नदिने भनी सरकारी अधिकारीको भनाइ आएको पाइन्छ । तर, रिसोर्टबाहेक सबैजसो होटेलहरू घना बस्तीमै रहेका छन् । के आधारमा ती होटेल चयन गरियो भन्ने कुराको चित्तबुझ्दो जवाफ छैन । त्यसैले क्वारेन्टाइनका लागि होटेल चयन गर्दा सरकारले आफन्तहरू वा कुनै सम्पर्क सूत्र भएकाहरूलाई छानेको देखिन्छ । नेपालको पर्यटन केन्द्र मानिएको ठमेलमा सयौं होटेल छन् । ती पर्यटकस्तरीय होटेलदेखि तारे होटेलसम्म रहेका छन् । ठमेलमा भएका होटेलहरूले अन्यत्रभन्दा बढी भाडा तिर्नु परेको छ । उनीहरूमध्ये केही क्वारेन्टाइनको सेवा दिन तयार छन् । तर, उनीहरूलाई त्यो अवसरबाट वञ्चित गरिनु भनेको भेदभाव हो । कोही यो सेवा दिन तयार छैनन् भने त्यो उनीहरूको इच्छा हो । अर्को, कोरोनाको महामारी निकै समयसम्म लम्बिने देखिन्छ । यस्तोमा विदेशबाट आएका पर्यटकलाई सेवा दिन पनि भोलिका दिनमा यस्तै सूचीकृत होटेलले मात्रै अवसर पाउने सम्भावना छ । त्यसो हुँदा सरकारले व्यवसाय गर्न सबैलाई समान अवसर दिनुपर्छ । कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरी करदाताहरूलाई विभेद गरिनु हुँदैन । त्यसैले यो सूचीमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहिरहेका सबै होटेललाई स्वेच्छाले यस्तो सेवा दिन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यही व्यावसायिकता हो । होटेललाई क्वारेन्टाइन बनाउँदा हुने आय पक्कै पनि ठूलो होइन । यसले होटेललाई मुनाफामा लैजाने पनि होइन । होटेल सञ्चालनका लागि केही रकमको जोहो मात्रै हुने हो । तर, पनि सरकारले व्यवसायीहरूमाथि भेदभाव गर्नु हुँदैन । उसले दिने अवसर सबैका लागि समान हुनुपर्छ । आइन्दा सरकारी संयन्त्रको यसमा ध्यान जानु जरुरी छ । लेखक नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)का पूर्वमहासचिव हुन् ।