एउटै थलाेमा नेताहरू : प्रतिपक्ष सरकारकाे विराेधमा, सत्तापक्ष बचाउमा

काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार असफल भएको दाबी गरेका छन्।शनिबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा पोखरेलले नेपालको इतिहासमै नदेखेको असफल सरकार भएको दाबी गरे। अहिलेसम्म बजेट होलिडे नभएको स्मरण गराउँदै उनले दुई महिनामा पनि मन्त्रपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसक्ने देउवा नेतृत्वको सरकार नेपालको इतिहासकै असफल सरकार भएको आरोप लगाए।उनले संविधान संसोधन गर्ने कुरा, दलित, महिलाहरुको अधिकारका लागि भन्दा पनि आफ्नो सहभागिता सुनिश्चित गर्नेतर्फ केन्द

सम्बन्धित सामग्री

टुँडिखेलमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको हातेमालो !

काठमाडौं । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच हातेमालो भएको सायदै सुनिन्छ । तर, काठमाडौंको टुँडिखेलमा बिहीवार यस्तो दुर्लभ दृश्य देखियो ।  सुदूरपश्चिमेलीको पर्व गौराका अवसरमा टुँडिखेलमा सत्तापक्ष (नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र) र संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष (नेकपा एमाले)का नेताहरूले हातेमालो गरे ।  यो हातेमालो सत्ताका लागि भने थिएन । गौरा पर्वका अवसरमा आयोजित देउडा खेलमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमाले नेता भीम रावललगायतले हातमा हात मिलाएर देउडा खेले । संसदका तीन ठूला दलका नेताहरूले सँगसँगै देउडा खेलेको देख्दा उपस्थित सबै दंग थिए ।  सुदूरपश्चिमेलीहरूले मनाउने गौरा पर्वका अवसरमा काठमाडौंको टुँडिखेलमा बिहीवार गौरा पर्वसम्बन्धी कार्यक्रम आयोजना गरियो । कार्यक्रमको उद्घाटन प्रधानमन्त्री दाहाल र पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले गरेका थिए । कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री देउवासँगै अन्य राजनीतिक दलका नेताहरू पनि उपस्थित थिए ।

गुरु एक चेला अनेक

बाहिरबाट हेर्दा मुलुकमा कोही सत्ता पक्ष छन्, कोही विपक्ष छन् । तर भित्र यहाँ न कोही सत्ता पक्ष छ, न कोही विपक्ष । यथार्थमा यहाँ सबै सत्ता पक्षकै छन् । भन्नुहोला कोही सिंहदरबारमा तर मारिरहेका छन्, तर कोही माइतीघर मण्डलातिर कर कर गरिरहेका छन् । कोही भित्रभित्रै अण्डा खाइरहेका छन्, कोही सडकतिर डण्डा खाइरहेका छन् । यो के हो त ? ज्वरो आउँदा जनताले सिटामोलसम्म नपाउने कार्टेलिङ चलाइएको छ देशमा । तर सत्ता पक्ष होस् वा विपक्षका नेता सामान्य बिरामी हुँदासमेत पृथ्वीभरिका जुन अस्पतालमा, जति दिन, जति खर्च लागे पनि हरेक सरकारले तुरुन्त खर्चपर्चको जोहो राज्यकोषबाटै गरिदिन्छ । यो केवल चटक मात्र हो । जसले राज्यभित्रको राज्य अर्थात् डिपस्टेटको कोठाचोटा देखेको छैन, उनीहरूले मात्र हो सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भनेर देख्ने । तर एकचोटि दिव्यचक्षुले त्यो डिपस्टेट कोठा चहार्ने मौका पायो भने बल्ल तपाईंलाई पनि तत्त्वज्ञान हुन्छ अनि भन्नुहुनेछ कि ओहो ⁄ यहाँ त सबै सत्तापक्ष मात्रै पो रहेछन् भनेर । त्यो डिपस्टेटको दर्शन गर्न पाउनुभएन भने पनि केही छैन । ‘नेपालमा प्रतिपक्ष कोही छैनन्, यहाँ सबै केवल सत्ता पक्ष मात्र छन्’ भन्ने तमाम प्रमाणहरू यहाँ पनि छन् । लौ हेर्नोस् । चाहे बैठक बसेर वा बैठकै नबसे पनि भत्ता पचाउने कुरामा होस् या भूपू भीआईपीहरूलाई सेवासुविधा दिने, पैसा आउने कुरामा सत्ता र प्रतिपक्षबीच विवाद भएको कहिल्यै देख्नु वा सुन्नु भा छ ? नेताका खेतालाहरू एकआपसमा टाउको फुटाफुट गर्छन् । तर नेताहरू एकआपसमा लडेर टाउको फुटाएको अथवा विचार, सिद्धान्त वा जनताका समस्या समाधानका खातिर दिमाग लडाएको कतै देख्नुभएको छ ? उनीहरूको काम त झगडा गरेजस्तो गरेर खेतालाहरूलाई भिड्ने वातावरण बनाइदिने पो हो त । ज्वरो आउँदा जनताले सिटामोलसम्म नपाउने कार्टेलिङ चलाइएको छ देशमा । तर सत्ता पक्ष होस् वा विपक्षका नेता सामान्य बिरामी हुँदासमेत पृथ्वीभरिका जुन अस्पतालमा, जति दिन, जति खर्च लागे पनि हरेक सरकारले तुरुन्त खर्चपर्चको जोहो राज्यकोषबाटै गरिदिन्छ । खेतालाहरू मात्रै हो गाउँघर, टोलछिमेकमा बोलचाल बन्द गर्ने त । अनि कतिपय ठूला ठेकेदार, बिचौलिया आदिसँग के सत्तापक्ष के प्रतिपक्ष सबैको मायाप्रेम बराबरी नै हुन्छ । हुरी आए पनि बतास आए पनि हिमालयबाट यति झरे पनि सबैलाई सबैले ओत दिइराखेकै हुन्छन् । चुनावमा टाउकेहरू नहार्ने सहमति पहिल्यै गरिएको हुन्छ, बत्ती निभाएर, खाली मतपत्र झिकाएर वा मतपत्र च्यातेरै भए पनि । अलि मुनिका यसो लडेजस्तो गर्छन् । क्रिक्रेट, फुटबलजस्ता खेलमा ‘म्याच फिक्स्ड’ भएको थाहा नपाएका दर्शकहरू वा डब्ल्यूडब्ल्यूएफको मारपिटको नाटकलाई साँच्चिकै भनी विनासित्तीमा उफ्रनेहरू झैं चुनावको चतुर्‍याइँ नबुझ्नेहरू मात्र एकआपसमा कुटाकुट, मारामार गर्छन् । अनेकतामा यस्तो एकता ? यो कसरी सम्भव भयो त ? हेर्नुस्, बाहिरबाट हेर्दा कुकुर र बिरालाजस्ता देखिए तापनि यिनको भित्री चालढाल मात्र हैन बास, गोठ, पानी, पँधेरो, आहाल पनि सबै एउटै छ । किनकि के सत्तापक्ष, के प्रतिपक्ष सबैको गुरुकुल एउटै छ । फेरि यी सबै गुरुका परमभक्त हुन्, जो गुरुको आदेश शिरोपर गर्नुलाई जीवनकै परम कर्तव्य मान्छन् । त्यसैले गुरुले जे दिन्छन्, त्यसैमा चित्त बुझाउनु नै उनीहरूको गुरुप्रतिको सच्चा भक्ति हो । अनि यिनका गुरु पनि अद्भूत छन्, विश्वरूप जस्ता सबै थोक बन्न सक्छन् । कहिले कस्को र कहिले कस्को नजिक भएका देखाउन सक्छन् । सबैको हैसियत बराबरी छ भन्ने देखाउन पनि सक्छन् । यिनको गुरुत्व बुझ्नै गाह्रो । गुरुले पनि उनीहरूलाई सबैको पालो आउने विश्वास जो दिलाएका हुन्छन् । सबैको पालो पुगेपछि दोहोर्‍याएर, तेहेर्‍याएर पनि दिउँला भनी गुरुले वचन दिएका हुन्छन् । अहिलेसम्म गुरुको वचन न यिनीहरूले उल्लंघन गरेका छन्, न त गुरुले नै आफ्नो वाचा खासै तोडेका छन् । त्यसैले देख्नुभएन एक हुल मानिसलाई चुनावै नलडी गुरुले सांसद बनाइदिएको ? देख्नुभएन चुनाव हारेकोलाई पनि बडाकाजीको पगरीसमेत गुथाइदिएको ? हुँदा हुँदा थाहा पाउनुभएन र नियानिसाफ गर्ने काजीलाई पनि बडाकाजी बनाएर गुरुले आफ्नो चमत्कार देखाइदिएको ? आलोपालो भूमिका दिनमा पनि गुरु बडा सिपालु छन् । एउटालाई हटाउने बेलामै उसलाई फेरि पालो आउने कुरामा आश्वस्त पार्न भ्याउँछन् । त्यसैले त गणेशले शिव–पार्वतीलाई परिक्रमा गरेझैं यी गुरुभक्तहरू सबै गुरुकै वरिपरि परिक्रमा गरिरहन्छन्, तर अदृश्य रूपमा । बेला बेलामा गुरुलाई आफ्नो पराक्रम पनि देखाउँछन्, गुरु दक्षिणाको पोको पनि देखाउँछन् । कुनै वचनमा तलमाथि पर्नासाथ वा गुरुले उन्नाईसको बीस र बीसको उन्नाईस गर्नासाथ सडकमा देशप्रेम छचल्क्याउन लगाउँछन् । अनि खेतालाहरूले पनि यसो काम पाउँछन् । तर भित्र भने यिनीहरूको गुरुभक्तिमा रत्ति पनि कमी आएको हुँदैन । त्यसैले सबैका गुरु एउटै भएपछि यहाँ न कोही सत्तापक्ष छ, न कोही प्रतिपक्ष छ । अर्थात् सबै एकै पक्षका छन्, ‘काले काले मिलेर खाऊँ भाले’ भन्ने पक्षका । त्यसैले यदि तपाईंले देशमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष छ भन्ने ठानिरहनु भएको छ भने आजैदेखि जान्नुस् त्यो केवल भ्रम रहेछ भनेर । किनकि, यहाँ गुरु त छन् केवल एक, तर चेला छन् अनेक, जसले नेपालीको वर्तमान र भविष्य तय गर्न दशकौंदेखि सल्बलाइरहेका छन् ।

संविधानले गति नदिएको अर्थतन्त्र

असोज ३ गते संविधान दिवस मनाइयो । कोरोनाका कारण औपचारिक कार्यक्रम आयोजना नगरिए पनि राष्ट्र प्रमुख र प्रमुख राजनीतिक दलहरूले शुभकामना दिए । तर, संविधान संशोधनका विषयमा भने स्पष्ट आवाज सुनिएन । संविधानसभाबाट निकै ढिला गरी जारी गरिएको नेपालको संविधानले सबै पक्षको आवाजलाई समेट्न सकेको छैन । संविधानलाई सर्वसम्मत बनाउन खोजिएपछि केही पक्ष यस संविधानसँग असहमत रहँदै आएका छन् । संविधान हरेक दृष्टिले सर्वोत्कृष्ट हुँदैन, केही न केही कमजोरी रहन्छ । तर, त्यसलाई समयसापेक्ष सुधार गर्दै लान सके राम्रो हुन्छ । संविधान आउँदा जनताले राजनीतिक स्थिरता आउने र विकासले गति लिने ठूलो अपेक्षा राखेका थिए । तर, त्यसअनुसार राजनीतिक दलहरूले काम गर्न सकेनन् र अर्थतन्त्रलाई असर गर्‍यो । संविधान जारी गर्दा यसको निकै कडा विरोध भएको थियो । त्यो विरोधले देश ठूलै द्वन्द्वमा फस्ने हो वा देशै टुक्रने हो कि भन्नेसम्मको आशंका थियो । तर, अहिले त्यो विरोध र असहमति जारी रहे पनि पहिला जस्तो कडा छैन । नेपालको संविधान जारी हुँदा कूटनीतिक रूपमा असन्तुष्टि जनाएको भारतले समेत आफ्नो असन्तुष्टि प्रकट गर्न छाडेको छ । यस हिसाबमा बिस्तारै संविधान सर्वमान्य बन्न थालेको आभास हुन्छ । यद्यपि आइतवार संविधान दिवसमा समेत संविधानको विरोधमा प्रदर्शन भएको छ र संशोधनको माग भएको छ । विशेषतः तराईमधेश क्षेत्रबाट संविधान संशोधन गर्न बारम्बार माग गर्ने गरिएको छ । उनीहरूले संविधान दिवस नमाने पनि यही संविधानअनुसार सांसद, मन्त्री आदि बनेका छन् । यसको अर्थ संविधानलाई स्वीकारेको तर केही बुँदामा असहमति रहेको भन्ने देखिन्छ । ठूलो समूहको असन्तुष्टिलाई बेवास्ता गर्दै गए त्यसले विद्रोह वा निराशा जन्माउँछ । त्यसैले केही मागहरूलाई सम्बोधन गर्न यसमा संशोधन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । संविधान आउँदा जनताले राजनीतिक स्थिरता आउने र विकासले गति लिने ठूलो अपेक्षा राखेका थिए । तर, त्यसअनुसार राजनीतिक दलहरूले काम गर्न सकेनन् र अर्थतन्त्रलाई असर गर्‍यो । अर्थतन्त्रमा असर पर्नुको कारणचाहिँ संविधानको विरोध गर्नेभन्दा पनि संविधान बनाउने प्रमुुख दलहरू र समर्थकहरू नै हुन् । तिनीहरूले नै सरकार बनाए तर तिनीहरूले नै संविधानको भावनाविपरीतका आचरण गरे जसका कारण राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरता भयो । नयाँ संविधान बनेपछि भएको निर्वाचनमा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत नेकपालाई दिए पनि सत्तारूढ दलभित्रको किचलो यति धेरै भयो कि अन्ततः सरकार ढल्यो र पार्टी पनि विभाजित भयो । यस अवधिमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन र त्यसबाट आर्थिक समृद्धिका लागि सक्रियता देखाएनन् । संसद्ले आर्थिक विकासका लागि आवश्यक कानूनहरू समयमै पारित गर्न सकेन । अझै थुप्रै विधेयक संसद्मा विचाराधीन छन् । रेल किनेर ल्याएर ठिक्क पारे पनि त्यसका लागि कानूनी आधार नबनाइँदा वर्ष दिनदेखि त्यो त्यसै थन्किएर बसेको छ । अर्थतन्त्रको गतिविहीन बन्यो भन्नका लागि यो एउटा उदाहरण पर्याप्त छ । संविधान सही कार्यान्वयन नहुँदा अर्थतन्त्र सोचेको बाटोमा हिँड्न सकेन । त्यसैले यसलाई ट्र्याकमा ल्याउने कसरी ल्याउने भन्ने चुनौती छ । दलहरूबीच असहमति र तिक्तता झनै बढेको छ । नीतिगत र सैद्धान्तिक विरोधभन्दा पनि व्यक्तिगत गालीगलौचको तल्लो तहमा केही नेताहरू ओर्लँदा राजनीति झनै खराब बाटोमा छ । सत्ता साझेदारीका लागि जेजस्ता काम पनि गर्न सक्ने दलहरूले विकास निर्माणका अवरोध हटाउन भने कामै गरेनन् भन्दा पनि हुन्छ । संविधान आएको धेरै वर्ष भएको छैन । तैपनि यसका रहेका केही विरोधाभासहरू भने कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका छन् र तिनलाई सर्वोच्चले स्पष्ट पार्ने काम गरेको छ । दलहरूको झगडाले अर्थतन्त्र नराम्रोसँग प्रभावित भए पनि संविधानका अस्पष्टतालाई स्पष्ट पार्ने काम भएको छ । अबका दिनमा राजनीतिक दलहरूले संविधानलाई बचाइ राख्ने हो भने अर्थतन्त्रलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर काम गर्नु अवस्था देखिन्छ ।

संसदमा थपिएका नयाँ दलका लागि पनि सिट व्यवस्थापन

काठमाण्डाै – संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशनका लागि संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बस्ने सिटको व्यवस्थापन मिलाइएको संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ । संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आज दिउँसो ४ बजेका लागि आह्वान गरिएको छ । संघीय संसदमा एमाले विभाजित भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा विभाजित भएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी थपिएका छन् । संघीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले थपिएका नयाँ दलका लागि पनि सिट व्यवस्थापन गरिसकिएको जानकारी दिनुभयो । सबै दलका नेताहरू अगाडि रहने गरी...

वाह ! यस्तो पो लोकतन्त्र

जनतालाई महामारीबाट जोगाउन दुई वर्षमै तीन तीन स्वास्थ्यमन्त्री । अरू मन्त्री त कतिकति । अझ प्रदेशका मन्त्री त कस्ले गन्ने ? देशैभरि मन्त्री नै मन्त्री । कोही भूतपूर्व, कोही वर्तमान । प्रधानमन्त्रीलाई नै कति मन्त्री छन्, थाहा छैन । अब केही वर्षमा एकपटक मन्त्री नभएको नेपाली पाउन हम्मे पर्ला । त्यसपछि अन्यत्रबाट मन्त्री बन्न मानिसहरू नेपाल आउन लालायित हुनेछन् । अनि त गिट्टी, ढुंगा मात्र किन ? भिसा, नागरिकता आदि बेचेरै देश धनी बन्नेछ । वास्तवमा लोकतन्त्र भनेकै दलहरू र नेताहरू मिलेर आफूहरू पनि खाने, आफ्नाहरूलाई पनि खुवाउने तन्त्र न हो । तर एक थाल मार्सीको मूल्य थाहा नपाउनेहरूलाई खाने र खुवाउने कुरा के थाहा ? लोकतन्त्रमा चाहिने के छैन यहाँ ? सबै कुरा छन् । विश्वकै उत्कृष्ट संविधान छ । कानूनहरू छन् । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका छन् । संवैधानिक निकायहरू छन् । जनताका खातिर अहोरात्र १८ घण्टा खटिने प्रधानमन्त्री छन् । दलहरू छँदै छन् । चुनाव पनि भइरहन्छ । अस्ति भर्खर माथिल्लो सदनका लागि दुईटा चुनाव भए । कांग्रेस नामधारी पार्टीकोे पनि चुनाव हुनेवाला छ । यी दुवै चुनाव कहिले होलान् त भनेर चिन्ता नगर्नोस् । कुनै न कुनै दिन त यी चुनाव होलान् नै । देशमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पनि पूरै छ । संसद्भित्रै नाथुराम गोड्से बन्छु भन्न नि पाइन्छ । उपप्रधानमन्त्रीले बहुराष्ट्रिय देश बनाउँछु भन्न पाइन्छ । प्रधानमन्त्रीले मेरो ज्यानमाथि खतरा भयो भन्न पनि पाइन्छ । प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छेहरूले एकस्वरले देशमाथि विदेशी हस्तक्षेप भयो भन्न पाइन्छ । देशको कार्यकारी भइसकेको व्यक्तिले सत्ता बाहिर आएपछि फलानाले यति भ्रष्टाचार ग¥यो भनेर ठोकुवै गर्न पाइन्छ । आफ्नो भनाइलाई पुष्टि गर्ने तथ्य देखाउनै नपर्ने । मेरो भनाइ त्यस्तो होइन भनेपछि चोखो बन्ने स्वतन्त्रता पनि पाइन्छ । देशमा बौद्धिक समुदाय पनि छ । नागरिक समाज पनि छ क्यारे । संघ र राज्यका बजेटहरू संविधानले तोकेकै दिनमा बन्छन् र सार्वजनिक पनि हुन्छन् । तिनमा के लेखिन्छ, जनताले चिन्ता लिनै पर्दैन । किनकि त्यो काम गर्न बनाइएकै होइन । जनता त भ्यूटावर, स्वागत गेट, ठूल्ठूला मूर्ति, मन्दिर, डोजर हेरेर यसै दंग छन् । यसरी नेपाल लोकतन्त्रमा आफूलाई अब्बल सावित गर्दै छ । त्यसैले लोकतन्त्रमा अग्रणी देशहरू हंगेरी, टर्की, रूस, चीन, उत्तर कोरिया, कम्बोडिया, मलेसिया, फिलिपिन्स, भेनेजुएला, इरान आदिकोे सिको गर्दै छ । विधि, पद्धति, संविधानमा भएका त्रुटिहरूलाई अध्यादेशबाटै सच्याउँदैै नेपाललाई पनि तिनै देशहरूका लाममा उभ्याउने प्रयासमा सबै लागेका छन् । यसमा केवल प्रधानमन्त्री होइन, सरकारका सहयोगीहरू मात्र होइन, प्रतिपक्षीहरू समेत यस्तो गज्जबको लोकतन्त्रमा आफूलाई अभ्यस्त बनाउन यथोचित र यथासम्भव योगदान दिइरहेकै छन् । यस्तो कार्यगत एकता छ र पो विश्वकै नमूना लोकतन्त्र छ मुलुकमा । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै यसरी एउटै लक्ष्यप्रति कटिबद्ध भएर लागेको अन्त कतै देख्नुभएको छ ? अनि अरू देशमा जस्तो सत्ता र प्रतिपक्षको माराकाट पनि छैन यहाँ । बडो सुमधुर सम्बन्ध छ । संवैधानिक अंगमा नियुक्ति मिलेरै गरिन्छ । हेर्नुस् त, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस प्रदेश वा केन्द्र कतै पनि सत्तामा हुन पाएन भन्ने सत्ताधारी दलको कत्रो चिन्ता ? कांग्रेस जोगाउनुपर्छ भनेरै गण्डकीमा सत्तापक्षले हुँदाखाँदाका मन्त्रीलाई मन्त्रीपद त्यागेरै कांग्रेसलाई सरकार बनाउने मौका दिन लगायो । कर्णालीमा एमालेका सांसद बागी नै भएर कांग्रेसकालाई मन्त्री बनाइछाडे । सत्तापक्षले योभन्दा त्याग र बलिदान गरेको देख्न पाइन्छ त दुनियाँमा अन्त कतै ? वर्तमान सत्ताधारी पार्टी जति लोकतन्त्रवादी छन् अरू कोही ? होइन, शासनमा लोकतन्त्र विरोधीहरू पोे देखिन्छ त भन्नुहोला । त्यसो होइन । अहिले जो सत्तामा छन्, ती सबै सारमा पक्का लोकतन्त्रवादीहरू हुन् । रूपमा मात्र लोकतन्त्र विरोधी देखिएका हुन सक्छन् । हो, यदाकदा लोकतन्त्रको नाम लिएर लोकतन्त्रविरोधीहरू पनि देशको सर्वोच्च स्थानमा पुग्न त सक्छन् । राष्ट्रवादको माला जप्दै जोकरहरू पनि आउन सक्छन् र केही समय बलशाली देखिन सक्छन् । तर जनताले जसलाई रोजेका हुन्छन्, तिनै त माथि पुग्छन नि । त्यसैले त यसलाई लोकतन्त्र भनेकोे । कोही लोकतन्त्र सिध्याउने मतियार पनि बन्लान् । कोही छद्मवेशी होलान् । यस्ताले आफूलाई निर्विकल्प बताउलान् । तर नमूना लोकतन्त्रमा यस्तो त भइहाल्छ नि । लोकतन्त्रमा त सबै कुरा संविधानमै लेखेर राखिदिएकै हुन्छ । संविधानमा नलेखिएको वा नबुझिएको कुरा अदालतले बुझाइदिहाल्छ । अनि त लोकतन्त्र आफै हुर्किंदै गइहाल्छ । बिरुवा हो र यसलाई स्याहारसुसार गर्नुपर्ने ? झारपात हो र यसलाई गोडमेल आदि गर्नुपर्ने ? वास्तवमा लोकतन्त्र भनेकै दलहरू र नेताहरू मिलेर आफूहरू पनि खाने, आफ्नाहरूलाई पनि खुवाउने तन्त्र न हो । तर एक थाल मार्सीको मूल्य थाहा नपाउनेहरूलाई खाने र खुवाउने कुरा के थाहा ? देशमा लोकतन्त्रको यति राम्रो अभ्यास रहेसम्म अरू कुराको टेन्सन लिने कामै छैन । अब जतिसुकै छद्मवेशी शासकहरू, दलहरू, नेताहरू आए पनि लोकतन्त्रलाई बन्दी बनाउन कसका बाउको के तागत ? संविधानका बाबु भन्नेले त केही गर्न सकेनन् । त्यसैले लोकतन्त्र नाम राखेर यसको माला जपिरहे पुगिहाल्छ नि ! त्यही भएर त प्रतिपक्षीहरू न केही बोल्छन् न केही गर्छन् । किनकि केही गरिरहनुपर्ने आवश्यकता नै छैन । त्यसैले अधिकांश बौद्धिक, प्राज्ञ र पत्रकारहरू समेत आनन्दसँग बसिरहेकै छन् । एकप्रकारले रामराज्य पो छ त हो । ठोरीमा राम जन्मेपछि उनको जन्मस्थान रामराज्य त त्यसै हुने नै भयो । अनि कसले, किन र केका लागि बोल्ने ? कस्को, कस्ले र किन विरोध गर्दै हिँड्ने ? शासकहरू र बौद्धिक वर्गको यति सुमुधुर सम्बन्ध भएपछि अझ शासकहरू नै आफ्ना भएपछि कसैले केही गर्ने आवश्यकता नै रहेन नि त ! वाह ! यस्तो पो लोकतन्त्र । छ त अन्त दुनियाँमा कतै यस्तो महान् लोकतन्त्र ?

सत्ता र प्रतिपक्ष आ-आफ्नै अडानमा

जनकपुरधाम : प्रदेश २ को नामकरणको विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलबीच अझै सहमति हुन सकेका छैन। यद्यपि सत्तारुढ दलका नेताहरू नामकरणको विषयमा प्रतिपक्ष सहमतिनजिक पुगेको दावी गरेको हो। प्रदेशको राजधानी र नामकरणको विषयमा सहमति जुटाउन सभामुख सरोजकुमार यादबको संयोजकत्वमा विशेष समिति बनेको छ। उक्त ...