उखु किसानको दुःख : उचित मूल्य न सरकारी अनुदान

१८ मंसिर, काठमाडौं । शुक्रबार अबेर उखु उत्पादक किसान महासंघ सर्लाहीमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पठाएको एक पत्र पुग्यो । उखुको बिक्री मूल्य निर्धारण सम्बन्धमा किसानसँग छलफल गर्न भन्दै आइतबारलाई डाकिएको बैठकमा सहभागी हुन पत्र आएपछि किसानको टोली आइतबार बिहानै काठमाडौं आइपुग्यो । ‘देशभरका किसानहरु यति बेला सरकारले मूल्य तोक्ला र उखु बिक्री गरौंला […]

सम्बन्धित सामग्री

उखु खेती र चिनी उद्योगको जञ्जाल

उखु पेल्ने अर्थात् क्रसिङको समय आएपिच्छे उखु किसान र उद्योगीबीचको किचलो तथा सरकारले अनुदान नदिएको र समर्थन मूल्यमा ढिलाइका समाचार बग्रेल्ती आउँछन् । यी समस्या हरेक वर्ष उठ्छन्, पत्रपत्रिका, रेडियो टिभीमा छाउँछन् र सरकारले केही गरेजस्तो गर्छ । तर, कुनै पनि समस्याको दिगो सम्बोधन हुँदैन । अहिले पनि क्रसिङको समय आएको छ तर सरकारले उखुको समर्थन मूल्य तोकेको छैन, किसानले उखु खेतीमा पाउने गत वर्षकै अनुदान पाएका छैनन् । यस्ता बेथिति ल्याउन सबैभन्दा बढी जिम्मेवार सरकार नै देखिन्छ तर ऊ समस्याको समाधान नै चाहँदैन । यसको मारमा उखु किसान, उपभोक्ता पर्छन् भने चिनी उद्योगीका आफ्नै गुनासाहरू छन् । यो चलखेलबाट फाइदा उठाउने चाहिँ चिनी व्यापारीमात्रै हुन् ।  यो समस्या उखु किसान, उद्योग, व्यापारी र उपभोक्ता मुख्यतया चार पक्ष छन् । उखु किसानले समयमा उखु बेच्न पाउँदैनन् । सामान्यतया हरेक वस्तुको खेती विशिष्ट हुन्छ । त्यसमा पनि उखु खेती अन्यभन्दा फरक छ । उखु काटेपछि केही दिनमा क्रसिङ भएन भने त्यो सुकेर जान्छ । जति चाँडो विक्री गरेर क्रसिङ गराउन सक्यो त्यति नै किसानले बढी लाभ पाउँछन् । यो सुकेर जाने वस्तु भनेर थाहा पाएपछि सरकारले क्रसिङ हुनुभन्दा दुईतीन महीनाअघि नै यसको मूल्य तोक्नुपर्ने हो । मूल्य तोक्न न कुनै लगानी चाहिन्छ, न कुनै विशेष प्रविधि, न त कुनै विशेष संयन्त्र नै । यो मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर हुने कुरा हो । अझ भन्ने हो भने त्यो अधिकार मन्त्रालयलाई हुन्छ । उखुको मूल्य निर्धारण समयमा गर्न सरकारलाई केले रोक्छ ? यति सामान्य विषयमा समेत सरकारले काम नगर्नु भनेको चरम बेवास्ता हो । सरकार जति नै अकर्मण्य भए पनि दण्ड नपाउने भएपछि हुने भनेको यस्तै हो । त्यसैले सरकारी बेवास्ताको शिकार किसानहरू भइरहेका छन् । अझ विडम्बना मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरू आफू किसानको हितका पक्षमा लडिरहेको भनेर भाषण गरिरहेको पाइन्छ ।  उखु किसान र चिनी मिलले भोग्ने बेथिति ल्याउन सबैभन्दा बढी जिम्मेवार सरकार नै देखिन्छ तर ऊ समस्याको समाधान नै चाहँदैन । यसको मारमा उखु किसान, उपभोक्ता पर्छन् भने चिनी उद्योगीका आफ्नै गुनासाहरू छन् । उखु खेतीमा अनुदान दिने गरिएको छ । तर, जुन जग्गामा किसानले उखु खेती गर्छ प्राय: त्यो उसको आफ्नो जग्गा हुँदैन । त्यसो हुँदा सरकारले दिने अनुदान जग्गाको मालिकले पाउँछ, उखु किसानले पाउँदैन । त्यही भएर उखु किसानको नाममा जति आन्दोलनहरू हुन्छन् तिनमा यस्ता टाठाबाठाको सहभागिता हुन्छ । जो वास्तविक किसान हुन्छ उसले अनुदान पाउन निकै कठिन हुन्छ । अझ नेपालीको जग्गा भाडामा लिएर भारतीयहरूले उखु खेती गर्ने चलन छ । तराईतिर धानखेती पनि यसरी नै हुन्छ । यस्तोमा अनुदान भारतीयलाई दिने कि नदिने भन्ने समस्या आउँछ । जेहोस्, सरकारी अनुदान वास्तविक किसानले पाउनुपर्छ ।  केही उद्योगहरूले बदमासी गर्ने गरेका छन् । भारतबाट चिनी ल्याएर नेपाली चिनी भनी बेच्ने गरेको समेत पाइन्छ । आफ्नो उत्पादन विक्री नभएको भनेर एकातिर किसानलाई उखुको मूल्य भुक्तानी गर्न आनाकानी गर्छन् भने अर्कातिर बजारमा चिनी नपठाएर आफै हाहाकार पार्छन् । नेपालको उत्पादन विक्री भएन भनेर सरकारलाई प्रभावमा पारेर चिनी आयात रोक्ने गर्छन् अनि आफ्नो चिनी महँगोमा बेच्छन् । त्यसो त उद्योगी पनि समस्यामा नपरेका होइनन् । भारतमा उत्पादित चिनी सस्तो हुन्छ । त्यहाँ एक त उखुको उत्पादन लागत कम हुन्छ । दोस्रो चिनी उद्योगले प्रशस्त सहायक उत्पादनहरू गर्छन् जसले गर्दा चिनीको उत्पादन लागत निकै सस्तो हुन्छ । त्यो चिनीसँग नेपाली उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न नै सक्दैनन् । त्यसो हुँदा उनीहरू पनि समस्यामा पर्छन् । यी सबै गन्जागोलको प्रत्यक्ष असर भोग्ने चाहिँ उपभोक्ता हुन्छ । ऊ महँगोमा चिनी खरीद गर्न बाध्य हुन्छ तर उखु किसान चाहिँ पैसा नपाएर समस्यामा परिरहेको हुन्छ । यसरी उखु र चिनीबीचको जालो जेलिएको हुन्छ । सरकारको काम यो जालो च्यातेर सबै पक्षलाई लाभ हुने खालको नीति लिनु हो । तर दुर्भाग्य यही गर्न सरकार चुकिरहेको छ । त्यसैले सरकारले ठोस नीति लिएर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । नत्र उखु किसान र चिनी उद्योगको समस्या सधैं यस्तै रहिरहन्छ ।

उखु किसानका रुपमा दर्ता हुने म्याद एक महिना थप

३१ भदौं, काठमाडौं । सरकारी अनुदान पाउन उखु किसान स्थानीय तहमा दर्ता हुने समय एक महिना थप गरिएको छ । कोभिड १९ का कारण किसानलाई दर्ता हुन समस्या भएको भन्दै भदौ मसान्तसम्म दिइएको दर्ता अवधि एक …

चिनी उद्योग सञ्चालन नहुँदा आधा मूल्यमै उखु बिक्री

सर्लाही : सरकारले उखुको मूल्य नतोक्दा र चिनी मिल सञ्चालन नहुँदा सर्लाहीका उखु किसान आधा मूल्यमै सख्खर उत्पादकलाई उखु बिक्री गर्न बाध्य भएका छन्। गत वर्ष सरकारी अनुदान समेत गरी उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५३६ रुपैयाँ ५६ पैसा तोकिएको थियो। अहिले किसानले सख्खर उत्पादकलाइ प्रतिक्विन्टल २५० देखि ३०० रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएका छन्। ...