माघ ७ गतेभित्र सरकारी अनुदानकाे रकम उपलब्ध नगराए आन्दाेलन गर्छाैँ : सर्लाहीका उखु किसान

उखु किसान र सरकारबीच सहमति, आन्दोलन फिर्ता

कपिलवस्तु : उखु किसान र सरकारबीच सहमति भएको छ।१७ दिनदेखि काठमाडौंमा आन्दोलनमा रहेका किसानहरूको माग सम्बोधन गर्ने निर्णय गरेसँगै आन्दोलन फिर्ता गरिएको संघर्ष समितिका अध्यक्ष अनुपकुमार चौधरीले बताए। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा गोविन्दप्रसाद शर्मा को संयोजकत्वमा गठन भएको वार्ता टोलीले साउन मसान्तसम्ममा उनीहरुको माग सम्बोधन गर्ने निर्णय गरेको छ।आर्थिक वर्ष ०७१/७२ सालमा सरकारले उखु किसानलाई प्रतिक्विन्टल २५ रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो। उक्त अनुदान बापतक

थाहा खबर बैशाख २०८०

बजारको समस्याले कपिलवस्तुका उखु किसान चिन्तित

कपिलवस्तु । पायक पर्ने स्थानमा चिनी मिल नहुँदा कपिलवस्तुका उखु किसान समस्यामा परेका छन् । यहाँको श्री महालक्ष्मी सुगर मिल सर्लाही जिल्लामा स्थानान्तरण भएपछि उखु किसानहरूलाई असहज भएको हो । सुगर मिल नहुँदाको फाइदा

Ratopati मंसिर २०७९

सुगर मिल अन्यत्रै सरेपछि उखु किसान मारमा

कपिलवस्तु– लामो समय सञ्चालित सुगर मिल अन्यत्रै सरेपछि यहाँका उखु किसान मारमा परेका छन् । पाँच वर्ष अगाडि उखु स्याहार्ने समयमै श्रीमहालक्ष्मी सुगर मिल सर्लाही स्थानान्तरण भएको थियो । त्यसयता यहाँका किसान उखु बेच्न नपाएपछि मारमा पर्दै आएका छन् । सुगर मिल नहुँदाको फाइदा यहाँ सञ्चालित उखु क्रसर उद्योगले पाएका छन् । सख्खर उद्योगले मनपरी […]

Khabarhub मंसिर २०७९

मिल सञ्चालकविरुद्ध उखु किसान अदालत जाने

२१ पुस, काठमाडौं । सर्लाहीका उखु किसान मिल सञ्चालकविरुद्ध अदालत जाने भएका छन् । उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका अध्यक्ष रामेश्वर राय यादवले सर्लाहीमा रहेको महालक्ष्मी सुगर मिलले लामो समयसम्म किसानको पैसा भुक्तानी नगरेको भन्दै मिल सञ्चालक वीरेन्द्र कनौडियाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने बताएका हुन् । ‘वीरेन्द्र कनौडियाको महालक्ष्मी सुगर मिलले सरकारले तोकेको समय सीमा […]

अनलाइनखबर मंसिर २०७८

सधैं मारमा उखु किसान

विभिन्न बैंकको गरी करिब १८ लाख रुपैयाँ ऋणको भारी बोकेर अघिल्लो पुसमा सर्लाहीको धनकौल गाउँपालिका–७ छोटौलका ६५ वर्षीय उखु किसान नारायण राय यादवले प्राण त्यागे। मरणोपरान्त यादवको खातामा उखुको बक्यौता रकम पुग्यो।...

नागरिक दैनिक मंसिर २०७८

उखु किसान र उद्योगीबीच कुरा नमिल्दा भएन मूल्य निर्धारण

उखुको मूल्य निर्धारणका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा सोमबार भएको छलफलमा सहमति हुन सकेन । कृषि मन्त्री महिन्द्रराय यादवको उपस्थितिमा उखु किसान र चिनी उद्योगीहरूको बीचमा आज छलफल भयो तर सहमति नभएपछि बुधवार पुनः बस्ने गरी बैठक स्थगित भएको हो । उद्योगीहरूले सरकारी अनुदानसहित प्रति क्विन्टल ५८५ रुपियाँ प्रस्ताव गर्दा उखु किसानहरूले त्यसमा असहमति जनाएका छन् । उखु किसानहरूले उखुको मूल्य प्रति क्विन्टल ६८५ रुपियाँ हुनुपर्ने माग गरेका छन् तर चिनी उद्योगीहरूले त्यसलाई स्वीकार गर्ने पक्षमा छ

Ratopati मंसिर २०७८

आन्दोलन गर्न मन्त्री कुर्दै उखु किसान

१५ भदौ, काठमाडौं । सरकार विस्तारमा भएको ढिलाइको असर उखु किसानको आन्दोलनमा समेत परेको छ । उखु किसान संघर्ष समितिले भदौ ५ गतेदेखि काठमाडौं केन्द्रीत तेस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर माग सुनुवाई गर्ने मन्त्रालय नेतृत्वविहीन भएपछि पीडित किसान आन्दोलनबाट पछि हटेका छन् । किसानको माग सुनुवाई गर्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति […]

अनलाइनखबर श्रावण २०७८

उखु किसान पुनः आन्दोलनका लागि काठमाडौँमा

काठमाडौँ । उखु किसानहरू आन्दोलनका लागि पुनः काठमाडौँ आएका छन् । सरकार र उद्योगीले प्रतिबद्धता जनाएअनुसार पुरै रकम नदिएको भन्दै पाँचौँ पटक आन्दोलनका लागि काठमाडौँ आएको उखु किसान सङ्घर्ष समिति सर्लाहीले जानकारी दिएको छ । समितिले उखु किसानले ६ वटा उखु मिलबाट ४१ लाख रकम भुक्तानी पाउन अझै बाँकी रहेको जनाएको छ । अन्नपूर्ण चिनी […]

Prashasan आषाढ २०७८

४१ करोड उठाउन उखु किसान फेरि काठमाडौंमा

सर्लाही र नवलपरासीका उखु किसान फेरि काठमाडौं आएका छन् । सरकारसँग गरेको सहमतिअनुसार ४१ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठाउन सरकारी निकायले चासो नदिएकाले ताकेता गर्न काठमाडौं आएको उखु किसान संघर्ष समिति, सर्लाहीका...

नयाँ पत्रिका आषाढ २०७८

सम्झौताअनुसार भुक्तानी नपाएको भन्दै उखु किसान काठमाण्डौमा

काठमाण्डाै - सम्झौताअनुसार भुक्तानी नपाएको भन्दै उखु किसान फेरि काठमाण्डौ आएका छन् । चिनी मिलबाट अझै १५ करोड भुक्तानी नपाएपछि सरकारलाई दबाब दिन काठमाण्डौ आउनुपरेको उखु किसान सङ्घर्ष समितिका संरक्षक राकेश मिश्रले बताउनुभयो । गएको पुसमा उखु किसानले काठमाण्डौमा आन्दोलन गरेपछि चिनी मिलले केही रकम मात्रै भुक्तानी गरेका थिए । १६ दिनको आन्दोलनपछि सरकार र उखु किसान सङ्घर्ष समितिबीच ४ बुँदे सहमति भएको थियो । त्यसअघि २०७६ पुस १८ गते उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा किसान र चिनी मिल उद्योगीबीच सम्झौता भएको थियो ...

उज्यालो अनलाइन आषाढ २०७८

माघ ७ गतेभित्र सरकारी अनुदानकाे रकम उपलब्ध नगराए आन्दाेलन गर्छाैँ : सर्लाहीका उखु किसान

सम्बन्धित सामग्री