लुम्बिनीको राजधानी बसाउनेबारे अध्ययन गर्न विदेशी विज्ञको टोली दाङ जाँदै

१८ कात्तिक, काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशको व्यवस्थित राजधानी शहर बसाउने विषयमा स्थलगत अध्ययन गर्न विदेशी विज्ञहरुको टोली दाङको देउखुरी उपत्यका जाने भएको छ । प्राकृतिक विपदसँग सम्बन्धित विदेशी विज्ञहरुको टोली शनिबार दाङ देउखुरी जाने भएको हो । शनिबार सानो टोली मात्र जाने र त्यसको केही दिनपछि अर्को ठूलो टोली लामो समयसम्म देउखुरी क्षेत्रमै बसेर अध्ययन […]

सम्बन्धित सामग्री

रुसी सेनामा गएकालाई स्वदेश फर्काउन सरकारको पहल

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले एक साताअघि नेपाली युवालाई प्रलोभन देखाएर अवैध रूपमा रुस पठाउने गिरोहका १२ जनालाई काठमाडौंका विभिन्न स्थानबाट नियन्त्रणमा लियो । युक्रेनसँगको युद्धमा होमिएको रुसको राष्ट्रिय सेनामा भर्ती गराइदिने आश्वासन दिँदै उक्त गिरोहले युवासँग ठूलो रकम असुलेको प्रहरीले अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।  ‘भिजिट भिसा’मार्फत नेपालीलाई रुसको सेनामा भर्ना हुन पठाएको आरोपमा उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । सोही आरोपमा काठमाडौंका सन्तोष रोका र रोजल महर्जन, सिन्धुपाल्चोकका मनिष न्यौपाने, उदयपुरका हरिबहादुर विश्वकर्मा र क्षितिज गिरी, सिराहाका दीपेन परियार, काभ्रेपलाञ्चोकका सुवास लामा, चितवनका गोकर्ण अर्याल, बाराका सन्तोष नेपाल, ओखलढुङ्गाका सुजता दाहाल, लमजुङका ईश्वर अधिकारी र दाङ द्रोणा डाँगी प्रहरी अनुसन्धानमा छन् ।  उनीहरू नेपाली युवालाई भिजिट भिसामा दुबई तथा नेपालबाट सडकमार्गबाट भारत लगेर त्यहाँबाट रसिया पठाउने काममा संलग्न रहेको प्रहरीले जनाएको छ । उक्त गिरोहले प्रतिव्यक्ति रु सात लाखदेखि रु ११ लाखसम्म असुलेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट थाहा खुलेको छ । नेपालमा सक्रिय गिरोहलाई रुसमा बस्ने नेपाली नागरिक शोभराज र अनुपले सहयोग गरेको भेटिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक कुमोध ढुङ्गेल बताउँछन् ।   प्रहरीले रुसी सेनामा भर्ना गर्न भन्दै अन्तर्वार्ता सञ्चालन गर्ने केही शैक्षिक परामर्शदाता (कन्सल्टेन्सी) सञ्चालकलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको छ । परम्परागत रूपमा रहेको सम्झौताअन्तर्गत केही मित्रराष्ट्रको राष्ट्रिय सेनामा नेपाली नागरिक भर्ना हुँदै आएकोमा बाहेक अन्य विदेशी सेनामा नेपाली नागरिक भर्ना हुन अनुमति दिने सरकारको नीति नरहेको सरकारले यसअघि नै स्पष्ट पारिसकेको छ ।  सरकारले नेपाली नागरिकलाई रुसी सेनामा भर्ना नगर्न र कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई भर्ना गरेको भए त्यस्ता नागरिकलाई तत्काल नेपाल फर्काउन रुसी सरकारलाई अनुरोध गरिसकेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्य बताउँछन् ।  सरकारले रुसी सेनामा भर्ना भई हाल युक्रेनमा बन्दी अवस्थामा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा समेत कूटनीतिक पहल गरिरहेको छ ।  ‘नेपाली युवालाई प्रलोभनमा पारी रुस पु¥याउने गिरोहको खोजीमा सरकार लागेको छ, केही पक्राउ परेका छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले सार्वजनिक रूपमा नै युवालाई रुसी सेनामा भर्ना नहुन आग्रह गरिरहेको छ, सरकारी कामकाज, रुसको छात्रवृत्ति तथा पेशा व्यवसायमा संलग्न भएका बाहेक अन्यलाई रुस जान रोकिएको छ ।’ सरकारले कसैको प्रलोभनमा नपरी, युद्धरत मुलुकको सेनामा भर्ना नहुन सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरिरहेको छ ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले काठमाडौं विश्वविद्यालयको २९औं दीक्षान्त समारोहमा रुसी सेनामा भर्ना भएका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन सरकारले प्रयास गरिरहेको बताएका थिए ।  ‘अहिले विभिन्न बाध्यताका कारण दुई सयभन्दा बढी नेपाली युवा रुसी सेनामा भर्ना भएको जुन खबर आएको छ, त्यो चिन्ताजनक छ,’ उनले भनेका थिए, ‘सरकार तिनलाई सकुशल फिर्ता ल्याउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ ।’  प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालमै शिक्षा र रोजगारीका प्रशस्त अवसर रहेको उल्लेख गर्दै युवालाई स्वदेशमा नै श्रम र पसिना बगाउन अपिल गर्नुभएको छ ।  ‘नेपालमा अवसर छैन भन्ने जुन भाष्य निर्माण भएको छ, त्यसको परिणामस्वरूप नेपाली युवा विदेशमा अनेक हन्डर खाइरहेका छन् । म उनीहरूलाई यही मञ्चबाट आश्वस्त पार्न चाहन्छु कि अहिले नेपालमै प्रशस्त शिक्षा तथा रोजगारीका अवसर छन् र तिनको उचित व्यवस्थापन गर्न सके व्यक्तिगत जीवनको मात्र नभएर देशहितको पनि काम गर्न सकिन्छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभएको थियो ।  सरकारले सरकारी कामकाज, रुसी सरकारको छात्रवृत्ति तथा पेसा व्यवसायमा संलग्न भएका बाहेक अन्य सर्वसाधारण नागरिकलाई रुस यात्रा गर्नुपरेमा कन्सुलर सेवा विभागबाट ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिएर मात्रै यात्रा गर्न सरकारले सबैमा अपिलसमेत गरेको छ ।  हालसम्म रुसी सेनामा भर्ती भएका ६ नेपालीको मृत्यु भएको पुष्टि भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । गोरखाका सन्दीप थपलिया, कपिलवस्तुका रुपक कार्की, पोखराका देवान राई, स्याङ्जाका पितम कार्की, दोलखाका राजकुमार रोका र इलामका गङ्गाराज मोक्तानको मुत्यु भइसकेको छ । अझै केही नेपाली युवा रुसी सेनामा संलग्न रहेको भन्ने सूचना प्राप्त भएको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ ।  सरकारले दुई मुलुकबीच सम्झौता भएर अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिमा जानेबाहेकका सम्पूर्णलाई रुस जान रोक लगाएको छ । नेपालीहरू रोजगारी, अध्ययन, व्यवसाय तथा भ्रमणका लागि रुस जाँदै आएका छन् ।  नेपाली युवालाई आकर्षक रोजगारीको प्रलोभन देखाएर केही गिरोह अवैधरूपमा रुस लैजाने काममा सक्रिय रहेको प्रहरीले जनाएको छ । रासस

विद्युत् खपतलाई प्राथमिकता

काठमाडौं । सरकारले विद्युत् खपतलाई प्राथमिकतामा राखेर ऊर्जासम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ । विद्युत् उत्पादन बढ्दै गए पनि खपत बढाउने खास योजना सरकारबाट आउन सकेको थिएन । तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले विद्युत् खपत बढाउने गरी विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ । विद्युत् उत्पादन बढाउने, विद्युत् सम्बन्धी पूर्वाधारको विकास गर्ने, तथा विद्युत् व्यापारको दायरा बढाउने गरी सरकारले विभिन्न कार्यक्रम बजेटमा राखेको छ । सरकारले विद्युत् खपत बढाउन उद्योग, घरायसी, यातायात तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा विद्युत्को खपत बढाउने गरी नीति ल्याएको छ । यातायात क्षेत्रमा विद्युतीय सवारीसाधनका प्रयोग बढाउने कार्यक्रम ल्याएको छ । ठूला शहरहरूको यातायात सेवालाई क्रमश: विद्युतीय प्रणालीमा परिणत गरिने बजेटमा उल्लेख छ । आगामी आवमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत ५० स्थानमा चार्जिङ स्टेशनहरू सञ्चालन गरिनेछ । पेट्रोल पम्प रहेका स्थानमा समेत चार्जिङ स्टेशनहरू स्थापना गरिनेछ । त्यसका लागि निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । घरेलु तथा सार्वजनिक निकायका भान्सालाई क्रमश: विद्युतीय प्रणालीमा परिणत गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । यसका लागि ‘एलपी ग्यास छोडौं : बिजुली जोडौं’ भन्ने अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ । यस्तै एलपी ग्यासमा दिइँदै आएको अनुदान क्रमश: कटौैती गर्दै विद्युत् उपयोगमा अनुदान दिइने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले आगामी साउनभित्र सिंहदरबार परिसरबाट एलपी ग्यास सिलिण्डर विस्थापित गरी विद्युतीय चूलो उपयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी ३ महीनाभित्र महानगर र उपमहानगरपालिकाभित्रका सबै सार्वजनिक कार्यालय र निवासलाई एलपी ग्यासमुक्त बनाउने सरकारको घोषणा छ । काठमाडौं उपत्यकामा ३ वर्षभित्र विद्युत् वितरण पूर्वाधार सबल बनाएर एलपी ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको उपयोग घटाउने सरकारको योजना छ । साथै, सार्वजनिक निकायले विद्युतीय सवारीसाधन खरीद गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ । परम्परागत इँटाभट्टालाई विद्युतीय इँटाभट्टाले क्रमश: विस्थापित गर्दै लग्ने कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ । इँटाभट्टाको डिजेल बोइलरलाई क्रमश: विद्युतीय बोइलरले विस्थापन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै,  मासिक १० करोड रुपैयाँको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई १५ प्रतिशतसम्म छूट दिने व्यवस्था गरिएको छ । कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सिँचाइका लागि खपत हुने विद्युत्मा सहुलियत प्रदान गरिने बजेटमा उल्लेख छ । आगामी वर्ष घरेलु, औद्योगिक, यातायात, कृषि, सिँचाइ क्षेत्रमा ऊर्जा उपयोग र खपत वृद्धि गरी प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत वार्षिक ४०० किलोवाट घण्टा पुर्‍याउने लक्ष्य बजेटले लिएको छ । हाल प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ३२५ किलोवाट घण्टा छ । आगामी २ वर्षमा सबै नागरिकमा विद्युत्को पहुँच पुर्‍याउने सरकारले घोषणा गरेको छ । सरकारले जलाशययुक्त आयोजनामार्फत विद्युत् उत्पादनमा जोड दिएको छ । नेपालमा नदीप्रवाहमा आधारित आयोजना बढी हुँदा सुक्खायाममा विद्युत् आपूर्ति असहज भएको छ । सोही विषयलाई दृष्टिगत गरी सरकारले जलाशययुक्त आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । ठूला, मझौला, लघु, जलविद्युत् आयोजना र नवीकरणीय ऊर्जालाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले जलविद्युत् आयोजनाहरू छनोट गर्दा नै कम्तीमा ५० प्रतिशत जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त आयोजना रहनेगरी प्राथमिकताका साथ छनोट गर्ने बताएको छ । यसको निर्माणमा निजीक्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने सरकारले बताएको छ । निजीक्षेत्रले यस्ता आयोजनाको बाँध र विद्युत्गृह छुट्टाछुट्टै प्रवर्द्धकबाट बनाउन सक्ने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले आगामी आवमा ६३५ मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजना र १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयन अघि बढाउने भएको छ । माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाका लागि रू. १ अर्ब र दूधकोशी जलविद्युत् आयोजनाका लागि रू. ९४ करोड विनियोजन गरिएको छ । १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी र ४१० मेगावाटको नलगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न लगानीको मोडेल र स्रोत व्यवस्थापन गरी निर्माण अगाडि बढाउने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै, ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती र ३०९ मेगावाटको सेती–६ जलविद्युत् आयोजनाको प्राविधिक तयारी गरी निर्माण अगाडि बढाउने बताइएको छ । साथै, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अघि बढाउन नेपालको तर्फबाट गरिने तयारीलाई पनि तीव्रता दिइने बजेटमा उल्लेख छ । आगामी आवमा २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, ४८० मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त फुकोट कर्णाली, १०६ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त जगदुल्ला, ९९ दशमलव ९ मेगावाटको तामाकोशी पाँचौं, ७० दशमलव ३० मेगावाटको सिम्बुआ खोला तथा ७७ दशमलव ५ मेगावाटको घुन्सा खोला जलविद्युत् आयोजनालाई कार्यान्वयनमा लगिने बजेटमा उल्लेख छ । कर्मचारी सञ्चयकोषका सञ्चयकर्ताको लगानी रहेको ४३९ मेगावाटको वेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गर्न खरीद प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ । दाङको माडीखोला डाइभर्सन गरी ३५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन अघि बढाउने बताइएको छ । उक्त आयोजनाबाट दाङ उपत्यकामा सिँचाइ सुविधासमेत उपलब्ध गराउने गरी सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । यसरी सरकारले बजेटमार्फत विद्युत् उत्पादनमा जोड दिएको छ । जलविद्युत् क्षेत्रको विकास गर्न आमजनता, निजीक्षेत्र र वैदेशिक लगानीमार्फत स्रोत जुटाउने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले अन्तरदेशीय तथा विदेशी बजारमा विद्युत् व्यापार गर्ने विषयमा पनि उत्तिकै जोड दिएको छ । विद्युत् व्यापारलाई द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापार सम्झौता गरी आन्तरिक खपतबाट बचत भएको ऊर्जा निर्यात गरिने बजेटमा उल्लेख छ । नदी बेसिनमा आधारित ४०० केभी स्तरका कर्णाली कोरिडोर, भेरी कोरिडोर र अरुण कोरिडोर प्रसारण लाइनको सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण आरम्भ गर्ने पनि बताइएको छ । साथै, बुटवल–लमही–दोधारा खण्डको ४०० केभी एवं लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौंडा र रातमाटे–दमौली–बुटवल ४०० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य अघि बढाउने बजेटमा उल्लेख छ । पूर्वपश्चिम ७६५ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन बनाउने विषयमा पनि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माणका लागि रू. ४३ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरेको छ । विद्युत् प्रसारणलाइन विस्तार तथा निजीक्षेत्रलाई पनि बाटो खुला गरिएको छ । विद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धकले आयोजना स्थलदेखि सबस्टेशनसम्म प्रसारण लाइन निर्माण गरेमा लागतको ७५ प्रतिशतसम्म शोधभर्ना दिने व्यवस्था गरिएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का उपाध्यक्ष आशिष गर्गले ऊर्जासम्बन्धी व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको बताए । ‘यद्यपि यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

गिद्ध रेस्टुरेन्ट अध्ययन गर्दै विदेशी अध्येता

दाङ । दाङको तुलसीपुर १९, स्यालापानीमा रहेको गिद्ध रेस्टुरेन्टमा अध्ययन गर्न विदेशी अध्येता आउन थालेका छन्

सरकारी जग्गा ओगट्ने तर प्रयोग नगर्ने बढे

दाङको लमहीमा रहेको देउखुरी बहुमुखी क्याम्पस भवन लमही नगर विकास समितिको जग्गामा छ। उक्त क्याम्पसमा हाल दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययन गर्छन्। यस्तै लमही आँखा अस्पतालको भवन पनि नगर विकास समितिले उपलब्ध गराएको जग्गामा छ। उक्त अस्पतालमा दाङ देउखुरीसहित छिमेकी जिल्ला र भारतबाट समेत दैनिक दुई सयको हाराहारीमा उपचारका लागि आउने गर्छन्। यी संस्थाका लागि थप जग्गाको आवश्यकता छ। जनसेवामा लागेका यी र यस्ता संस्थाको आफ्नै नाममा लालपुर्जा नहुँदा स्वदेशी तथा विदेशी दाताले उपलब्ध गराउने रकम पाएका छैनन्।