प्रदूषण कर : जनताबाट उठ्यो अर्बाैं तर खर्चको पत्तै छैन

आईआरएसको अडिटबाट बच्न ट्याक्स फाइल गर्दा यी ४ गल्तीहरु नगरौं

जबसम्म तपाईं उचित कागजातहरू राख्नुहुन्छ, आईआरएसबाट हुने अडिटका बारेमा चिन्ता गर्नुपर्दैन । कर छुटहरू दाबी गर्दा तपाईंको रिटर्नमा अनुमान गर्नुको सट्टा सही संख्याहरू प्रयोग गर्न महत्त्वपूर्ण छ । तपाईले राउण्ड संख्याहरू राख्नुभएमा तपाईले अनुमान गरिरहनुभएको संकेत आइआरएसले पाउनेछ । उदाहरणका लागि यदि तपाइँ विज्ञापनको लागि ५ हजार डलर, कानुनी खर्चको लागि ३ हजार डलर र […]

khasokhas.com फाल्गुन २०८०

कर प्रणालीमा अग्रगामी सुधार : अर्थतन्त्र लयमा फर्काउने उपाय

सरकारले अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा अग्रसर भएको दाबी गरिरहँदा अर्थतन्त्रको मुख्य साझेदार भनिएको निजीक्षेत्र यो स्वीकार्न तयार छैन । सरकारले दाबी गरेजस्तो सुधारको प्रत्याभूति बजारमा देखिएको छैन । अर्थतन्त्रका सूचक सुध्रिएको भनिएको छ । तर, उत्पादन र बजार ३०/३५ प्रतिशतको हाराहारीमा चलिरहेको निजीक्षेत्रको कुरा छ । कोरोना महामारीयता सुस्ताएको अर्थतन्त्र अहिले थला परेको बुझाइ छ । विश्वका अन्य अर्थतन्त्र कोरोनाको असरलाई चिर्दै सामान्य लयमा फर्किइसक्दा हामी किन तथ्यांकीय आत्मरतिमा मात्र रमाउन खोजिरहेका छौं ? अहिलेको मन्दी कोरोनाको उपजमात्र होइन । यो दशकौंदेखि राज्यले अपनाएको अव्यावहारिक नीति, नियम र यसका आडमा मौलाएको भ्रष्टाचारको परिणाम हो । अर्थतन्त्र भित्रभित्रै खोक्रो भइसकेको थियो । कोरोनाको असरले उठ्नै नसक्ने गरी लडाइदियो, भएको यत्ति हो । अब वास्तविकतालाई स्वीकार गरेर पुन:संरचनामा लाग्ने कि आत्मरतिका लागि तथ्यांकीय तानाबानामात्र बुनिरहने ? यसमा नै अर्थतन्त्रको आगामी बाटो तय हुन्छ । अर्थतन्त्र तरल अवस्थामा चलिरहेको छ । उद्योग, व्यापार चलिरहेको छैन । वैदेशिक व्यापार खुम्चिँदा सरकारले उठाउने राजस्वमा प्रतिकूल असर परेको छ । सरकार राजस्व नउठेकोमा चिन्तित छ । तर, राजस्व उठाउन नीतिगत सुधारमा सरकारको ध्यान गएको छैन । उद्योग व्यापार खुम्चिएको बेलामा भारतबाट भइरहेको अवैध आयातले अरू समस्या थपेको छ । सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दा भारतीय बजारमा आकर्षित भएको अवस्था छ । स्वदेशका सीमावर्ती बजार सुनसान हुँदा भारततर्फका बजार भने नेपाली ग्राहकको भीडले भरिभराउ देखिएको समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमै प्रकाशित भएको थियो । नेपालको बढी जनसंख्याको बसोवास रहेको तराई–मधेश भारतीय सीमासित जोडिनु र यहाँको अधिकांश किनमेल भारतीय बजार वा स्वदेशमै भए पनि उतैबाट अवैध रूपमा भित्रिएको मालसामान हुनुले यसले अर्थतन्त्रमा गम्भीर क्षति पुगिरहेको छ । यो समस्या सीमावर्ती बजारमा मात्र सीमित छैन, भारतबाट अवैध रूपमा भित्रिएको मालसामान स्थानीय प्रहरी प्रशासन, राजस्वका निकायका अधिकारीदेखि उच्च पदस्थ र सत्ता सञ्चालनको तहमा रहेकाहरूको मिलेमतोमा काठमाडांैलगायत मुख्य बजारसम्म पुगिरहेको छ । यसले स्थानीय उत्पादनले बजार पाएको छैन । एकातिर भन्सारबाट आउने सरकारको राजस्व चुहावट भइरहेको छ भने अर्कातिर स्वदेशी उद्योग र व्यापार चौपट बन्दै छ । यसबाट पनि सरकारी राजस्वमा धक्का लागेको छ । सरकार यो समस्याको चुरो के हो ? यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेमा जानकार भएर पनि उदासीन छ । सीमावर्ती बजारबाट मालसामान अवैध तरीकाबाट किन भित्रिन्छ ? पारिको बजारमा सस्तो सामान भएमात्र यता आउने हो । भारतीय बजारभन्दा स्वदेशी बजारमा कुनै वस्तु किन महँगो हुन्छ ? यसमा सरकारको राजस्व नीति दोषी छ । भारतले पछिल्लो समयमा आम उपभोगका वस्तुहरूमा न्यून कर लगाएर लागत कम गरिरहेको छ । विलासी वस्तुमा बढी कर लिएको छ । त्यहाँ वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) मार्फत आम रूपमा उपभोग हुने वस्तु सस्तो बनाइएको छ । हामीकहाँ यही समयमा सरकार भन्सार ढाट थापेर जसरी भए पनि बढी कर लिन उद्यत देखिन्छ । हामीकहाँको मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) जस्तै त्यहाँको जीएसटी हो । भ्याट लागू हुने समयम सरकारले अन्त:शुल्कसहित अन्य करहरू हटाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता गरे पनि त्यसविपरीत आज अन्त:शुल्क लाग्ने वस्तुको सूची लम्बिएको लम्बियै छ । भन्सारले आयातकर्ताले पेश गरेको बिलबीजकलाई मान्यता नदिएर सूचना मूल्यमा मनोमानी मच्चाएको विषय नयाँ होइन । भारतले यसमा बहुदर अपनाएर आमउपभोगका वस्तुमा कम र विलासीम बढी कर असुल्ने नीति अलम्बन गरेको छ । यसले त्यहाँ दैनिक उपभोगका वस्तुको मोल कम पर्न गएको छ । तर, हामीकहाँ उच्चदरको भन्सार र आमउपभोगका वस्तुदेखि विलासिताका सामानमा एकैदर (१३ प्रतिशत) को भ्याटले वस्तुको लागत बढाएको छ । यसले भारतीय उपभोक्ताभन्दा नेपालका उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने करको भार बढी छ । परिणाम, भन्सार छलेर अनौपचारिक माध्यमबाट त्यस्ता वस्तुको आयात भइरहेको छ । निजीक्षेत्रले आम उपभोगदेखि विलासी वस्तुसम्ममा यस्तो एकैप्रकारको भ्याट सामाजिक न्याय सिद्धान्तविपरीत भनेको छ । भ्याटमा बहुदर प्रणाली लागू गरी अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरूमा कम दर लागू भएमा आमउपभोगका वस्तुको मूल्य कम हुन जान्छ । स्वदेशी बजारमै कम मूल्य भएका सीमावर्ती बजारमा जाने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । त्यतिमात्रै होइन, देश संघीयतामा गएसँगै स्थानीय सरकारहरूको बेलगाम कर आतंकको भार पनि तिनै उपभोक्तामाथि गएको छ । यतिसम्म कि, उद्योगीले बैंकबाट कर्जा लिएर गरेको लगानीमा समेत पालिकाहरूले सम्पत्ति कर लिइरहेको अवस्था छ । विगतमा उद्योगी व्यापारीको आन्दोलनकै कारण हटाइएको कवाडी करलाई अहिले फेरि ब्यूँत्याएर कर अराजकता मच्चाउने काम भएको छ । उद्योगको कच्चा पदार्थ, तयारी वस्तु र भन्सारबाट भित्रिएको मालसामानमा पनि कवाडी कर लिएको भन्दै बेलाबेलामा विवाद हुने गरेको छ । पालिकाहरूले उठाइआएको सवारी व्यवस्थापन कर वा पटके सवारी करको नाममा भइरहेको असुलीप्रति पनि निजीक्षेत्रको आपत्ति रहेको देखिन्छ । यस्ता कति करहरू संविधान र कानूनसँग बाझिएका छन् । भ्याटमा यो कर नलाग्ने वस्तुको स्पष्ट सूची नहुनु, भ्याट फिर्ताको प्रक्रिया र यसको प्राप्ति अत्यन्त झन्झटिलो हुनुजस्ता समस्याको अन्तिम भार वस्तुको मोलमै जोडिएको हुन्छ । भ्याट लागू हुने समयम सरकारले अन्त:शुल्कसहित अन्य करहरू हटाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता गरे पनि त्यसविपरीत आज अन्त:शुल्क लाग्ने वस्तुको सूची लम्बिएको लम्बियै छ । भन्सारले आयातकताले पेश गरेको बिलबीजकलाई मान्यता नदिएर सूचना मूल्यमा मनोमानी मच्चाएको विषय नयाँ होइन । हालै भन्सार विभागले चीनबाट आयात हुने लाइटरमा ५० प्रतिशत मूल्यांकन बढाएपछि यसको चर्को विरोधमात्र भएको छैन, यो विषय अदालतमा पुगेको छ । लाइटर किन मगाइयो ? यो अलग विषय हो । यो हामीलाई आवश्यक छैन भने आयात रोक्दा भयो । तर, आयातको अनुमति पनि दिने र भन्सारमा आएपछि ‘यो त हामीकहाँ खपत हुँदैन’ भन्दै मूल्यांकन बढाएर त्यसमा जरीवाना पनि ठोक्ने बदनियतले हामीकहाँ लागतमात्र बढाएको छैन, यसले व्यापारको वातावरण पनि बिगारेको छ । सामान्यत: भन्सार मूल्यांकन पद्धति व्यापारमा विश्वव्यापीकरणको मान्यताविपरीत काम हो । आज प्रविधिको युगमा एक क्लिकमा कुन बजारमा कुन वस्तुको मूल्य कति छ भनेर सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ भने सूचना मूल्यको रट भनेको व्यापारलाई कठिन बनाउने काममात्रै न हो । कोरोना महामारीयताको मन्दीले आयमा चौतर्फी मार परेको छ । आय आर्जनका माध्यम संकुचित भएका छन् । महँगी बढिरहेको छ । बढ्दो महँगीले सर्वसाधारणको जीवन यापन कठिन बन्दै गएको छ । यस्तोमा सरकारको कर नीति आम मानिसलाई राहत दिने खालको हुनुपर्ने हो । मानिससँग पर्याप्त आय हुँदा खर्च पनि बढी गर्छ । एक ठाउँमा भएको खर्चको चक्रीय प्रभाव अर्थतन्त्रका धेरै अवयवमा पुगिरहेको हुन्छ । अत: सरकारले व्यक्तिगत आयकरको छूट सीमालाई कम्तीमा १० लाख रुपैयाँ बनाउनु वाञ्छनीय हुुन्छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

‘कर आतंक’को चपेटामा व्यवसायी

काठमाडौं । लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेपछि अधिकारीहरू जसरी भए पनि उठाउने ध्याउन्नमा छन् । उनीहरूले उद्योगी, व्यापारीलाई अग्रिम कर बुझाउन फोन गरेर दबाब दिनेदेखि राजस्व चुहावट रोक्नेसम्मका प्रयास गरिरहेका छन् । अहिलेसम्म दाताबाट अनुदान प्राप्त गर्न नसकेको सरकारले करसमेत राम्रोसँग उठाउन सकेको छैन । यसकारण तालुक मन्त्रालयबाटै अग्रिम कर उठाउन र चुहावटका मुहान बन्द गर्न निर्देशन भएको छ । यतिबेला कर कार्यालयहरूले ‘अवस्था बुझेर अग्रिम कर बुझाउन’ दबाब दिएको उद्योगी व्यवसायीको भनाइ छ । सरकारको निशानामा खासगरी ठूला, मध्यमस्तरका करदाता परेका छन् । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले ‘कर आतंक’ बढेको बताए । उद्योगधन्दा अप्ठ्यारोमा परेका बेला वीरगञ्जका कर अधिकारीहरूले दिनहुँजसो अग्रिम कर तिर्न उद्योगपतिहरूलाई चर्को दबाब दिइरहेको उनले बताए । ‘राज्य आतंक अति भयो । मन्दीले उद्योगहरू क्षमताअनुसार चल्ने अवस्था छैन । आम्दानी सुकेको छ, उद्योगधन्दा कसरी बचाउने भन्ने चिन्ताले पिरोलेका बेला कर अधिकारीले दिनहुँ बोलाएर कर तिर्न भनिरहेका छन्, हामीले कसरी तिर्ने ?’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । बजेटमा महत्त्वांकाक्षी लक्ष्य राख्ने र चालू खर्च घटाउन पटक्कै ध्यान नदिने राज्यले अहिले चर्को दबाब दिएर कर उठाउन लागेको उनको गुनासो छ । थलिएको अर्थव्यवस्था सुधार्न राज्यले प्रभावकारी कदम नचाल्दा चलिरहेका उद्योगधन्दा झन्झन् समस्यामा फसिरहेका छन् । सरकारले खर्च धान्न आर्थिक वर्षको शुरूदेखि नै आन्तरिक ऋण लिँदा वित्तीय प्रणालीमार्फत उद्योगधन्दा, कलकारखानामा जाने ठूलो रकम रोकिएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले आम्दानी घटेको बेला चालू खर्च निर्मम रूपमा कटौती गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘उद्योगीलाई पेलेर निकास निस्किँदैन ।’ चालू खर्च घटाउन अहिलेबाटै राज्यले सेनाको संख्यादेखि अनावश्यक दरबन्दी कटौती गर्ने र आर्थिक रूपमा सम्पन्नलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोक्नेजस्ता काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । वीरगञ्जबाहेक समग्र मधेश र लुम्बिनी प्रदेशका उद्योगपतिले पनि यही गुनासो गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले यतिबेला उद्योगी, व्यापारी राज्यको चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको बताए । उनका अनुसार राज्यले कोभिड अघिसम्म सरोकारवालासँग घनीभूत छलफल गरेर मात्र करनीति बनाउँथ्यो । पछिल्लो समय त्यसो गर्न छाडेको छ । ‘हचुवाको भरमा करनीति लिने, बजेटमा महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राख्ने अनि उक्त लक्ष्य भेट्नुपर्ने नाममा राजस्वमा ठूलो योगदान गरिरहेको निजीक्षेत्रलाई घेराबन्दी गरेर पेल्ने नीति सरकारले लिएको छ,’ अध्यक्ष टेमानी भन्छन्, ‘यसले निजीक्षेत्रलाई झन् समस्यामा पारेको छ । सरकारले आयकर ३६ प्रतिशतबाट ३९ प्रतिशत गर्‍यो । ३६ प्रतिशतमै हुँदा हामीले राज्यलाई यो व्यावहारिक छैन २० प्रतिशतमा झारियो भने कसैले दायाँबायाँ गर्दैन, सबैले तिर्छन् भन्यौं तर उसले सुनेन ।’ दर जति बढायो कर त्यत्ति बढी उठ्छ भन्ने मनोविज्ञान सरकारी मान्छेमा रहेको र बढाएको कर उठाउन राज्यले आफ्ना संयन्त्रमार्फत उद्योगपतिलाई घेराबन्दी गरिरहेको उनले गुनासो गरे । ‘यसबाट उद्योग क्षेत्र तहसनहस भइसक्यो, देश नै ठूलो आर्थिक संकटमा फस्ने खतरा बढ्यो,’ उनले भने । टेमानीका अनुसार अव्यावहारिक करनीति र बैंकहरूको ज्यादतीले उद्योग क्षेत्र अत्यन्तै अप्ठ्यारोमा फस्दै गएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्मा पनि लुम्बिनीका उद्योगधन्दा, कलकारखानामा समेत राज्यको ‘कर आतंक’ बढेको बताउँछन् । राज्यले लिएको राजस्वको लक्ष्य ५० प्रतिशत पनि प्राप्त नहुने अवस्था आएपछि सरकारले उद्योगधन्दामाथि कर आतंक बढाएको उनको भनाइ छ । ‘बजारले गति लिएको छैन । हामी बैंकलाई साँवाब्याज तिर्ने कि सरकारलाई कर तिर्ने भन्ने अवस्थामा पुगिसक्यौं,’ उनले भने, ‘असोज मसान्तमा अर्को दुर्घटनाको अवस्था आउँदै छ । बैंकसँग पैसा छ भन्छ, ब्याजदर घट्दैन, ऋण लिन सक्ने अवस्थै छैन । यस्तोमा उद्योगधन्दा, कलकारखाना कसरी चलाउने ?’ सरकारले मुलुकमा उद्योगधन्दा, कलकारखाना टिकाउनुभन्दा पनि युवालाई विदेश पठाउन र विप्रेषणलाई प्रमुख आयका रूपमा हेर्न थालेपछि देशभित्रका उद्योगधन्दामा समस्या गहिरिएको उनको बुझाइ छ । अन्य ठूला करदातालाई समेत कर अधिकारीले पटकपटक फोन गरेर अग्रिम कर बुझाउन ताकेता गरिरहेको बुझिएको छ । ‘ठूला करदाता कार्यालयबाट धेरैपटक अग्रिम कर बुझाउन फोन आयो । अघिल्लो महीना कठिन भयो । यो महीना नबुझाई सुख छैन,’ नाम नबताउने शर्तमा एक उद्योगीले भने । विश्वव्यापी मन्दीको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको र यसमा सरकारले आम्दानी घटेको नाममा यसरी निजीक्षेत्रलाई पेल्न नहुने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल बताउँछन् । उनका अनुसार अहिलेको समस्या निजीक्षेत्रले सृजना गरेको होइन, विश्वव्यापी मन्दीको असरका कारण धेरै उद्योगी, व्यापारी पलायन भएका छन् । राज्यले उद्योग व्यवसायको संरक्षण गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने अग्रवालले बताए । ‘सरकारले आम्दानी घटेको नाममा दबाब दिनु उचित हुँदै होइन । यसले नेपालको उद्योग व्यापार क्षेत्र झन् तहसनहस हुने खतरा छ,’ अग्रवालले भने । सरकारको आम्दानी उद्योगी व्यापारीले कर नतिरेरभन्दा पनि आन्तरिक तथा बाह्य कारणले सन्तोषजनक नभएको हो । कोभिड महामारी, रूस–युक्रेन तनावदेखि विश्वव्यापी व्यापारमा आएको गिरावटको असर अर्थतन्त्रमा देखिए पनि सरकारले नीतिगत सुधारमा ध्यान नदिएको उनको गुनासो छ । पछिल्ला महीनामा सरकारको आम्दानी लक्ष्यअनुसार हुन गरेको छैन । सरकारी खर्चको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यस वर्ष भदौसम्म सरकारले राजस्व र अन्य आम्दानीमार्फत १ खर्ब ५४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ । यो गत आवको यसै अवधिको तुलनामा ८ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ कम हो । यस वर्ष भदौसम्म राजस्वबाट १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । यो कुल लक्ष्यको ९ दशमलव ९२ प्रतिशत मात्र हो । गत आर्थिक वर्षको भदौसम्ममा १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । यस वर्ष सरकारले अझै अनुदान प्राप्त गर्न सकेको छैन । अन्य आम्दानीबाट भदौसम्म १३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । यो वर्ष सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ । राजस्व कम उठेको नाममा सरकारले निजीक्षेत्रलाई कर तिर्न चर्को दबाब दिइरहे पनि अर्थका अधिकारीहरू यसबारे खुलेर बोल्न चाहँदैनन् । अर्थ मन्त्रालयको राजस्व महाशाखाका एक उच्च अधिकारीले सरकार आफै दबाबमा रहेको बताए । ‘चालू खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था आउने चिन्ता उत्पन्न हुन थाल्यो, जसको असर तल पर्न गएको हुनसक्छ,’ उनले भने । ती अधिकारी अहिलेको मन्दीलाई निजीक्षेत्रले पनि बुझिदिनुपर्ने तर्क गर्छन् । ‘राज्य सञ्चालनलाई सहज बनाउन उद्योगी व्यापारीले पनि सरकारलाई सघाउन गर्न जरुरी छ,’ उनले भने । चुहावट रोक्ने प्रयास आम्दानी घटेसँगै सरकार राजस्व चुहिने छिद्र टाल्न सक्रिय भएको छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न गृह र अर्थ मन्त्रालयले सक्रियता बढाएको देखिन्छ । भदौ अन्तिममा केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठक डाकिएको थियो । यो अर्थमन्त्रीको सक्रियतामा थियो । बैठकले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि निर्मम भएर लाग्नुको विकल्प नरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको उपस्थितिमा सम्पन्न समिति बैठकले राजस्व चुहावटको पछिल्लो प्रवृत्ति विश्लेषण गरी नियन्त्रणका ठोस उपायसहितको कार्ययोजना तयार गरी समितिमा पेश गर्न राजस्व सचिव संयोजक र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा संलग्न सुरक्षा निकाय एवं विभागीय प्रमुखहरू सदस्य रहको कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । कार्यदलको संयोजन अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाले गरिरहेको छ । कार्ययोजना बनिसकेको र समितिमा पेश गर्ने तयारी भएको अर्थका अधिकारीहरूले बताए । अर्थमन्त्री महतले आम्दानी बढाउन चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि सम्बद्ध निकायबीच उच्च स्तरको समन्वय कायम गर्ने र संवेदनशील नाकामा आकस्मिक गस्ती बढाउने निर्णय समिति बैठकबाट गराएका छन् । त्यसैगरी राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा प्रविधिको उपयोग बढाउन सम्बद्ध सबै निकायले योजना बनाउने, राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा संलग्न जनशक्तिको कार्यसम्पादनको निरन्तर सुपरिवेक्षण गर्ने, पैठारीको परिमाणमा अस्वाभाविक कमी आएका वस्तुको बजार उपलब्धता अध्ययन गरी त्यस्ता वस्तुको चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्ने गरी कार्ययोजना बनाउने र चोरी पैठारी हुनसक्ने संवेदनशील नाकामा विशेष निगरानी राख्ने निर्णय समितिले गरेकाले त्यसलाई लागू गराउन अधिकारीहरू परिचालन भएका छन् । हचुवा करनीतिले समस्या सरकारले आयकर ३६ प्रतिशतबाट ३९ प्रतिशत गर्‍यो । ३६ प्रतिशतमै हुँदा हामीले राज्यलाई यो व्यावहारिक छैन २० प्रतिशतमा झारियो भने कसैले दायाँबायाँ गर्दैन, सबैले तिर्छन् भन्यौं । तर, राज्यले सुनेन । करको दर जति बढायो त्यति बढी उठ्छ भन्ने सरकारले बुझ्यो र बढाएको कर उठाउन उसले आफ्ना संयन्त्रमार्फत उद्योगपतिलाई घेराबन्दी गरिरहेको छ । यसले उद्योग क्षेत्र तहसनहस भइसक्यो । देश नै ठूलो आर्थिक संकटमा फस्ने खतरा बढेको छ । अशोककुमार टेमानी अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेश साँवाब्याज तिर्ने कि अग्रिम कर ? राजस्व लक्ष्य प्राप्त नहुने भएपछि सरकारले कर आतंक बढाएको छ । बजारले गति लिएको छैन । हामी बैंक ऋणको साँवाब्याज तिर्ने कि सरकारलाई कर भन्ने अवस्थामा छौं । असोज मसान्तमा अर्को दुर्घटना हुँदैछ । बैंकसँग पैसा छ भन्छ, ब्याजदर घट्दैन, ऋण लिन सक्ने अवस्था छैन । यस्तोमा उद्योगधन्दा कसरी चलाउने ? मन्दीले चल्न नसकेका कतिपय उद्योगको खातापाता कर तिर्न नसकेपछि सरकारले रोकिसक्यो । उद्योग चलाउनै मुश्किल परेका बेला अग्रिम कर कसरी तिर्ने ? कृष्णप्रसाद शर्मा अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेश

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

भान्सामा बजेटको प्रभाव

सरकारले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट सर्वजनिक गरेको छ । साधारण भाषामा बजेट भनेको भविष्यमा हुने आम्दानी तथा खर्चको विवरण हो । सरकारले बजेटमार्फत आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व तथा खर्च सार्वजनिक गरेको छ । सरकारको मुख्य राजस्व भनेको जनताले तिरेको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर हो । आय आर्जनमा संलग्न व्यक्तिहरू आफैंले तिर्ने कर प्रत्यक्ष कर […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०८०

सरकारी खर्चको तुलनामा राजस्व संकलन न्यून, वित्तीय घाटा बढ्दै

काठमाडौं । सरकारी खर्चको तुलनामा राजस्व सङ्कलन न्यून हुँदा वित्तीय घाटा बढ्दै गएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को वैशाख मसान्तसम्म सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च साढे दुई खर्बले बढी देखिएको हो । यो अवधिमा रू १० खर्ब ४७ अर्ब बराबर सरकारी खर्च हुँदा राजस्व सङ्कलन र अनुदान प्राप्ति भने रू सात खर्ब ९७ अर्ब बराबर मात्रै छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार १० महिनामा सरकारले वार्षिक विनियोजनको ५८ दशमलव ४१ प्रतिशत बराबर बजेट खर्च गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि रू १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो । जसमध्ये हालसम्म रू १० खर्ब ४७ अर्ब ७६ करोड १० लाख बराबर खर्च भएको छ । वैशाख मसान्तसम्ममा चालु खर्च ६६ दशमलव ४९, पुँजीगत खर्च ३३ दशमलव ०४ र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च ५८ दशमलव ७९ प्रतिशत बराबर छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि चालु शीर्षकमा रू ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड बराबरको बजेट ल्याइएकामा हालसम्म रू सात खर्ब ८६ अर्ब ७४ करोड बराबर खर्च भएको छ । त्यस्तै रू तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड बराबरको विकास बजेट चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएकामा १० महिनामा रू एक खर्ब २५ अर्ब ६७ करोड बराबर मात्रै खर्च भएको छ । यस अवधिमा भएको बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा पुँजीगत शीर्षकमा भन्दा वित्तीय व्यवस्थातर्फको बजेट खर्च धेरै छ । वैशाख मसान्तसम्ममा वित्तीय व्यवस्थातर्फ रू एक खर्ब ३५ अर्ब ३३ लाख बराबर खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा हुने खर्च मुख्यगरी सरकारी ऋणको साँवा ब्याजलगायतमा खर्च हुने गरेको छ । वैशाख मसान्तसम्ममा सरकारी राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको ५४ दशमलव ६६ प्रतिशत बराबर छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि रू १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड बराबर आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको सरकारले हालसम्म रू सात खर्ब ५६ अर्ब २५ करोड ३१ लाख बराबर मात्रै असुल गरेको हो । त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षका लागि रू ५५ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख बराबर वैदेशिक अनुदान लिने सरकारी लक्ष्य रहेकामा वैशाख मसान्तसम्ममा लक्ष्यको आठ दशमलव ६६ प्रतिशत अर्थात् रू चार अर्ब ८० करोड बराबर मात्रै अनुदान आएको छ । गत वर्षको वैशाख मसान्तसम्मको तुलनामा यस वर्षको सोही अवधिमा आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) घटेको छ भने अन्तःशुल्क असुली बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा रू एक खर्ब ५९ अर्ब पाँच करोड बराबर आयकर सङ्कलन भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा रू एक खर्ब ७३ अर्ब ४० करोड बराबर आयकर सङ्कलन भएको थियो । त्यस्तै गत वर्षको तुलनामा भ्याट पनि न्यून उठेको छ । गत वर्ष वैशाख मसान्तसम्ममा रू ९० अर्ब ६८ करोड भ्याट उठेकामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा रू ८८ अर्ब ६७ लाख बराबर असुली भएको छ । गत वर्षको तुलनामा अन्तःशुल्क भने केही बढेको छ । वैशाख मसान्तसम्ममा रू ८४ अर्ब ११ करोड बराबर अन्तःशुल्क असुली भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा अन्तःशुल्क रू ८३ अर्ब ८८ करोड बराबर थियो । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

घाटा कम गर्न बाइडेनले रातारात बढाए कर

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले घरेलु कम्पनी, लगानीकर्ता र धनाढ्यहरुमाथिको कर बढाएका छन् । आगामी दशकमा संघीय घाटा करीब ३० खर्ब डलर घटाउन ह्वाइट हाउसको योजनाको अन्तर्गत कर बढाइएको हो । बिहिबार मध्यान्ह फिलाडेल्फियामा बाइडेनले आफ्नो बजेट योजना सार्वजनिक गरेका थिए । क्यापिटल हिलमा कर्जा सीमाको विषयमा डेमोक्रेट र रिपब्लिकनहरुको बीच चर्को विवाद नजिकिदैंछ । यस्तोमा बाइडेनले भने आफ्नो पल्ला भारी बनाउन सो पहल गरेका छन् । नोभेम्बरको मध्यावधि निर्वाचन पछि प्रतिनिधि सभामा रिपब्लिकनहरुको वर्चश्व छ । सन् २०२४ मा राष्ट्रपतिको दोस्रो कार्यकालका लागि भिड्नु अगाडि बाइडेनले आफ्नो आर्थिक भिजन स्पष्ट पारिरहेका छन् । डेमोक्रेटहरुले बजेटमा उल्लेख्य कटौती नगरेसम्म आफूले संघीय कर्जा सीमा बढाउने विषयमा सहमत नहुने रिपब्लिकनहरूले बताइरहेका छन् । रिपब्लिकनका प्रतिनिधि सभा नेतृत्वले बाइडेनको प्रस्तावलाई लापरवाहपूर्ण र फिटिक्कै गम्भीर नरहेको भनेका छन् । उनीहरुले सरकारको वाहियात खर्च कम गर्न अनुरोध गरिरहेका छन् । रिपब्लिकनहरुले वैकल्पिक बजेट सार्वजनिक गर्न वा घाटा कम गर्ने उपायहरु सार्वजनिक गरेका छैनन् । बाइडेनले आफ्नो बजेटमा युक्रेन र नेटोलाई दिँदै आएको टेवामा निरन्तरता, ज्येष्ठ नागरिक र गरिबको स्वास्थ्य हेरचाहमा थप लगानी लगायत डेमोक्रेटिक नीतिगत प्राथमिकतामा खर्बौ डलर खर्च छुट्याएका छन् । ठूला कम्पनीहरु अनि धेरै कमाउनेहरुमाथिको कर बढाएरै भएपनि ह्वाइट हाउस बढेको खर्चको भर्पाई गर्न चाहन्छ । बाइडेनले अर्बपतिहरुलाई न्यूनतम् २५ प्रतिशत कर लगाउने, कम्पनीहरुको कर दर २८ प्रतिशत पुर्‍याउने र अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको विदेशी कमाईको कर हालको १० दशमलव ५ प्रतिशतबाट बढाएर २१ प्रतिशतमा पुर्‍याउन खोजेका छन् । कम्पनीहरुको शेयर पुनःखरिदमा लाग्दै आएको शेयर वाईब्याक चारगुणा बनाउँदै हालको १ प्रतिशत बाट बढाएर ४ प्रतिशतमा पुर्याउन पनि ह्वाइट हाउसको प्रस्ताव छ । बाइडेनका पूर्ववर्ति डोनल्ड ट्रम्पको वार्षिक ४ लाख डलर भन्दा धेरै कमाउने अमेरिकीहरुलाई कर छुट दिने नीतिबाट यो ठिक उल्टो छ । वार्षिक आम्दानी १० लाख डलर भन्दा धेरै भएकाहरुको पूँजीगत लाभ कर पनि बढाउने बाइडेन प्रशासनको प्रस्ताव छ । एजेन्सी

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरणमा कर: अवसर र चुनौती

विषय प्रवेश नेपालमा सार्वजनिक सेवा र विकास प्रति आम नागरिकको अपेक्षा दिनानुदिन बढ्दो छ ।बढ्दो जनअपेक्षा अनुरूप सार्वजनिक सेवा र विकासमा गर्नुपर्ने खर्चको आकार पनि बढिरहेको छ । सेवा र विकासमा गरिने खर्चको अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षाको भार समेत दिन प्रतिदिन थपिँदै गएको छ । नागरिक अपेक्षा अनुरूपको सेवा, विकास तथा सामाजिक सुरक्षाको स्थायी व्यवस्थापनका लागि […]

Prashasan बैशाख २०७९

बोनस शेयरमा लाभांश कर

प्राइम कमर्शियल बैंक लिमिटेडले आर्थिक वर्ष (आव) २०७३/७४ सालदेखि २०७६/७७ सालसम्म बाँडेको बोनसबापत लाग्ने करका लागि रकम छुट्ट्याएन । आयकर ऐन, २०५८ दफा ४७ क (५) मा गाभिई निःसर्ग भएको निकायले गाभिने बेलामा कायम रहेका शेयरधनीलाई गाभिएको मितिले २ वर्षभित्र वितरण गरेको लाभांशमा कर लाग्ने छैन भन्ने व्यवस्थाअनुरूप प्राइमले पटकपटक कम्पनी गाभेकोले करबापत रकम छुट्ट्याएन । गाभिएका संस्था सूचीकृत भएका हुँदा गाभिएपछि शेयर किन्नेलाई लाभांश कर लाग्छ । गाभिने बेला कायम शेयरधनीले गाभिएपछि शेयर किन्ने हुँदाहुँदै पनि गाभिएका संस्थाले करबापतको रकम नछुट्ट्याउँदा शेयरधनी मारमा परेका छन् । बरु ५ प्रतिशत कम लाभांश दिएर करबापत रकम पनि छुट्ट्याएको भए कर लाग्नेलाई लाग्थ्यो, नलाग्नेले नगद लाभांश पाउँथे । करबापत कम्पनीले रकम नछुट्ट्याउँदा गोजीभरी पैसा बोकेर शेयरधनी बोनस शेयर लिन जानुपर्ने बाध्यता थोपरिएको छ । यस्तो समस्या आएको प्राइम पहिलो भने होइन । यो समस्या जल्दोबल्दो बन्दै आएको छ । बोनस शेयरमा लागेको लाभांश कर नै वाञ्छित कि अवाञ्छित भन्ने विवाद पनि चल्दै आएको छ । बोनस शेयर जारी गर्दा वासलातमा रहेको सञ्चित जगेडा वा पूँजीगत जगेडा रकमबाट जारी गरिन्छ । यस्ता रकम चुक्ता पूँजीमा देखिने हुँदा यसलाई पूँजीगत खर्चका रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । सित्तैमा पाएको बोनस बोनस शेयर शेयरधनीलाई कम्पनीले सित्तैमा दिएको भन्ने सोचाइ छ । सित्तैमा केही पनि मिल्दैन भन्ने विश्वव्यापी उक्ति पनि छ । सित्तैमा केही मिल्दैन पनि भन्ने अनि सित्तैमा दिएको पनि भन्ने बीच गजबको विरोधाभास छ । बोनस शेयर सित्तैमा दिएको भन्ने सोचाइ अन्तरराष्ट्रिय रूपमै छ । यति हुँदाहुँदै पनि नेपालमा भने यसको मूल्य हुन्छ, सित्तैमा हुँदैन भन्ने मान्यतालाई स्थापित गरिसकेको छ । शेयरधनीको गोजीबाट एक पैसा पनि नतिरी पाइने हुँदा यो सित्तैमा हो भन्ने सोचाइको विकास भएको हो । यसो भन्नेहरू आफू त्यसको शेयरधनी हुँ भन्ने चटक्कै बिर्सन्छन् । बोनस वितरणका लागि कायम गरिने तिथिसम्म कायम नभए बोनस शेयर पाइँदैन भन्ने पाटो ओझेलमा पारिएको छ । बोनस शेयर वितरण हुने रकम कम्पनीको वासलातमा छैन भने कसरी दिनसक्छ ? शेयरधनीले प्रत्यक्ष रूपमा पैसा तिर्न नपर्दैमा यसलाई कम्पनीले सित्तैमा दिएको भन्ने तर्क उचित होइन । कम्पनीको सम्पत्तिमा शेयरधनीको प्रत्यक्ष हक नलागे पनि परोक्ष रूपमा हक लाग्छ । बोनस दिने रकम शेयरधनीकै हक लाग्ने सम्पत्ति भएको हुँदा यसलाई सित्तैमा दिएको भन्न मिल्दैन । पूँजीगत कि साधारण खर्च बोनस शेयर जारी गर्नु कम्पनीले गरेको एक किसिमको खर्च हो । यो कस्तो किसिमको खर्च हो भन्ने पनि विवादको विषय बनेको छ । कम्पनी सञ्चालन गर्दा अनेकौं खर्च हुन्छ । यस्ता खर्च मूलतः पूँजीगत र साधारण गरी दुई किसिमका हुन्छन् । दीर्घकालीन समयको लागि गरिने खर्च पूँजीगत हुन्छ भने अल्पकालीन रूपमा गरिने साधारण वा राजस्व खर्च हुन्छ । कर्मचारीको तलब भत्ता, भवनको भाडा, इन्धन, मसलन्द आदिलाई साधारण वा राजस्व खर्चमा लेखांकन गरिन्छ भने जमिन, गाडी, लगानी आदिलाई पूँजीगत खर्चको रूपमा लेखांकन गरिन्छ । बोनस शेयर जारी गर्दा वासलातमा रहेको सञ्चित जगेडा वा पूँजीगत जगेडा रकमबाट जारी गरिन्छ । यस्ता रकम चुक्ता पूँजीमा देखिने हुँदा यसलाई पूँजीगत खर्चका रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । पूँजीबाट कम्पनीले व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने हुँदा यसलाई साधारण खर्च मान्न सकिँदैन । वस्तु कि लगानी बोनस शेयर मात्र होइन, समग्र शेयरलाई नै ‘वस्तु कि लगानी’ भन्ने प्रश्न पनि उठेको पाइन्छ । शेयरलाई वस्तुसरह कारोबार गरिन्छ । यस आधारमा यसलाई वस्तुको दर्जा दिनुपर्छ भन्ने पनि सुनिन्छ । कारोबार वस्तुसरह गरे पनि यो वस्तु जस्तो ‘उपभोग्य र नष्ट हुने गुण’ हुन्न । एकजनाले बेच्छ, अर्कोले किन्छ, फेरी उसले पनि बेच्छ, अर्कोले किन्छ, घुम्दैफिर्दै पहिले बेच्नेकै हातमा पनि आइपुग्छ । खरीद र विक्री हुँदै जाँदा यसको ‘गुण’ नष्ट हुँदैन । जस्तो स्वरूपमा यो शुरूमा थियो अनन्तकालसम्म उही स्वरूपमा रहन्छ । कम्पनीको अस्तित्व समाप्त (खारेजी) भएमा यसले कुनै स्वरूप प्राप्त गर्दैन र यसको किनबेचको क्रम पनि रोकिन्छ र यो अर्थहीन वा खोटा सिक्कासरह हुन्छ । शेयर जुनसुकै होस् यो लगानी हो । लगानी भएको कारण यसले वर्षैपिच्छे प्रतिफल दिन्छ । त्यसैले शेयर लगानी र प्रतिफललाई ‘रूख र फल’ को रूपमा लिइन्छ । शेयर भनेको ‘रूख’ हो यसले दिने लाभ ‘फल’ हो । रूख बेच्न पनि सकिन्छ, रूख बेचे पनि क्रेतालाई रूखले फल दिन छाड्दैन । तुरुन्तै वा वर्षौपछि बेचे पनि शेयरलाई अन्य वस्तु जस्तो ‘मौज्दात’ भनेर लेखांकन नगरी ‘लगानी’ भनेर लेखांकन गरिन्छ । इन्ट्राडे कारोबार भनिने उही दिन किन्ने र बेच्ने गरे पनि यो वस्तु होइन । शर्ट सेल भनिने कारोबारमा आफूसँग नभए पनि बेच्न सकिन्छ । शेयर बेचेर प्राप्त हुने नाफामा अल्पकालीन र दीर्घकालीन हिसाबले लाभकर लाग्छ । बोनस हित कि अहित बोनस जारी हुने रकमका रूपमा कम्पनीको ‘सञ्चित नाफा र पूँजीगत जगेडा’ गरी दुई किसिमका रकम हुन्छन् । बोनस शेयर खासमा लाभांश होइन । यसले वासलातको आकारलाई कुनै फरक पार्दैन । एउटा शीर्षकमा लेखांकित रकमको स्थानान्तरण मात्र हो । त्यसोभए यो हितकारी छ कि छैन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ । सामान्य बुझाइमा यो ‘हितकारी’ हो भन्ने भए पनि विशिष्ट बुझाइमा यसले शेयरधनी र कम्पनी दुबैलाई ‘हित’ गर्दैन । बोनसपश्चात् मूल्य समायोजन हुने हुँदा थप कित्ताले शेयरधनीको सम्पत्तिमा कुनै असर पर्दैन । वर्षैपिच्छे पूँजीको भार थपिँदा व्यापार सोही मात्रामा थपिएर जान्छ भन्ने हुन्न र थपिए पनि एउटा बिन्दुमा पुगेपछि मन्दीको स्थिति आउँछ । कुनै पनि कम्पनीले जति मात्रामा नगद बाहिर पठाउने सामर्थ्य राख्छ, त्यसलाई सफल मानिन्छ । हरेक वर्ष कम्पनीले केही रकम सञ्चितिमा राख्दै जानु श्रेयस्कर कुरा हो । सञ्चित रकम पूँजीसरहको हो । बोनसमा कर प्रथमतः बोनस शेयर कम्पनी र शेयरधनी दुवैको लागि ‘अहितकारी’ हुँदा यसलाई सदाको लागि बन्द गर्नुपर्छ । सामान्यतया बोनसको उपयोग शेयरलाई बढी तरल गराउन जारी गरिन्छ । शेयर विभाजन तरलता बढाउने उपयुक्त विकल्प हो । बोनस नै जारी हुँदा पनि आर्जित नाफा पूँजीकृत हुने हुँदा यो शेयरधनीका तर्फबाट भएको लगानी हो, लगानीमा कर लगाउन मिल्दैन । बोनसमा कर लगाउने हो भने हकप्रद र कम्पनी दर्ता गर्दाकै बखतमा निर्दिष्ट पूँजीमा कर लगाए हुन्थ्यो तर, लगाइँदैन । नलगाइनुको कारण लगानी हो । लगानीबाट प्राप्त हुने लाभमा मात्र कर लाग्छ । बोनस जारी गर्दा शेयरधनीले रकम प्राप्त गरेकै हुँदैन भने यस्तो अवस्थामा कर लगाइनु सर्वथा अनुचित कार्य हो । बोनस जारी हुने अर्को रकम ‘पूँजीगत जगेडा रकम’ हो । यस्तो रकमलाई पूँजीकृत गराउने कार्य पनि अनुचित हो, किनकि यो आफैँमा पूँजी हो । पूँजीकृत गर्दा पनि यसमा कर लगाउनु अर्को अनुचित कदम हो । निष्कर्षमा, बोनस शेयरलाई अङ्कित मूल्यमा लगानी स्वीकार गरिएको हुँदा बोनस शेयरमा कर लगाउने कार्यलाई आगामी वर्षको आर्थिक विधेयकमा खारेज गरिनु नितान्त आवश्यक छ । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

औपचारिकतामा सीमित कर दिवस

सरकारले उत्कृष्ट करदाताहरूलाई सम्मान गर्नेलगायत कार्यक्रमसहित १०औं कर दिवस मनायो । कर तिर्न जनतालाई उत्साहित गर्ने आशयका साथ यो दिवस मनाउन थालिएको भए पनि १/२ वर्षयता यसमा नवीन कार्यक्रम आउन छाडेको छ । बिरालो बाँध्ने परम्परामा मात्रै सीमित राखी औपचारिकतामा मात्रै यो दिवसलाई सीमित गर्दा जनतामा कर भनेको करले मात्रै तिर्नुेपर्ने दायित्व हो भन्ने भावना थप बढ्न सक्ने देखिन्छ । कर कानून र कर प्रशासनमा सुधार गरी करबाट उठेको रकमको खर्चको पारदर्शिता र सदुपयोगको ठोस अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्छ । अन्यथा कर सधैं करकापबाट उठाउनुपर्ने अवस्था रहिरहन्छ । पछिल्लो समय आमनागरिकमा सरकारलाई किन कर तिर्ने भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । सार्वजनिक सेवाहरू जनताप्रति जिम्मेवार देखिएका छैनन् । सरकारले उठाएको खर्च विकासनिर्माणमा खर्च हुने वातावरण नै छैन । सरकारी कर्मचारीको तलबभत्ताका लागि मात्रै यो रकम खर्च भइरहेको छ । करदाताले आफूले तिरेको कर कति सदुपयोग भएको छ भनेर हेर्न पाउनुपर्छ, थाहा पाउनुपर्छ । करको रकम पारदर्शी तरीकाले अप्ठ्यारामा परेका नागरिकको हितका लागि जति खर्च हुन्छ त्यति नै कर तिर्न नागरिकहरू प्रोत्साहित हुन्छन् । तर, नेपालमा करको सुदपयोग नभएको मात्र होइन, कर प्रशासन करदातामैत्रीसमेत छैन । प्रोत्साहित गर्नेभन्दा हतोत्साही बनाउने काम करका कर्मचारीहरूको रहेको गुनासो पाइन्छ । कर्मचारीहरूलाई तजबिजी अधिकार दिइएकाले कर निर्धारण, कर असुलीजस्ता कुरा बेलाबेलामा विवादमा आइरहने गरेको पाइन्छ । सरकार करदाताहरूप्रति उत्तरदायी छ भने उसले करबाट उठेको रकम कुनकुन शीर्षकमा गरेको हो स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ । अमेरिकाका काउन्टीहरूमा राजस्व प्रमुख नै जनताको मतबाट चुनिने प्रथा छ । सेवाग्राहीको सन्तुष्टि फारामका आधारमा कर्मचारीहरूको बढुवा हुने व्यवस्थासमेत कतिपय देशमा पाइन्छ । यस्तै खालका जनउत्तरदायी कर व्यवस्थापन आवश्यक देखिएको छ । तर, कर दिवसमा कर प्रशासन, कर नीति र करको सदुपयोगबारे कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम आउन सकेन । उत्कृष्ट करदातालाई सम्मान गर्ने परिपाटी राम्रो थालनी थियो । यो परिपाटी केही हदसम्म विस्तार गरिँदै लगियो तर अहिले पुरानै परिपाटीको पुनरावृत्तिबाहेक नयाँ केही पनि भएको पाइएन । करदाताले कति कर तिरेको छ भनेर लुकाउनुपर्ने कारण देखिँदैन । त्यो सार्वजनिक गर्ने परिपाटी शुरू गर्न सरकारले चाहेन वा सकेन । त्यस्तै विविध क्षेत्रमा सर्वोत्कृष्ट कर दाता पुरस्कृत भए । तर, बढी कर तिर्नेमा दोस्रो, तेस्रो तहमा करदाताको नाम सार्वजनिकसमेत गरिएन । त्यसैले कर दिवस बनाउँदा कुनै न कुनै नयाँ कार्यक्रम थपिनु आवश्यक छ जसमा सरकारको ध्यान गएको पाइँदैन । अत्यधिक करदातामा सरकारलाई कर तिर्नुपरेकामा गर्व छैन, व्यर्थमा तिर्नुपरेको भन्ने सोच पाइन्छ । कर तिरेको पैसा सदुपयोग भएको अनुभूति जनतामा नहुँदा नै यस्तो भएको हो । त्यस्तो अनुभूत गराउन कदम चाल्ने घोषणा यो दिन गरेका भए राम्रो हुन्थ्यो । कर दिवस गए पनि त्यस्तो घोषणा गरे जनतामा कर तिरेकाम गर्वको अनुभूति हुनेछ । अर्थमन्त्रीले करछली रोक्ने, दोब्बर राजस्व उठाउनेजस्ता भाषण दिइरहेका छन् । विगतका मन्त्रीहरूले जस्तै वर्तमान मन्त्रीले गरेका भाषण र दिएका निर्देशन कार्यान्वयनमा आउने सम्भावना कमै देखिन्छ । अहिले भ्याटमा दर्ता हुनेको संख्या ४० लाख नाघेको छ । सरकारले यसलाई ठूलो सफलता माने पनि तीमध्ये सबैले कर तिर्ने होइनन् । अत्यधिकले कर विवरण बुझाउँदैनन् । थोरै व्यक्ति र संस्थाले तिरेको करमा सरकार सञ्चालन भइरहेको छ । धेरैभन्दा धेरैलाई करको दायरामा ल्याउन करका दर घटाउन पथ्र्यो, दायरा बढाउनुपर्थ्यो तर त्यस्तो हुनसकेको छैन । त्यस्तै कर प्रशासनमा सुधार गर्नुपर्ने कुरा पनि आएको छैन । त्यसैले जो करको परिपालना गर्छ उसैलाई कर प्रसशानले बढी दुःख दिने गरेको छ । जो छलेर भाग्छ उनीहरू बचिरहने र पछि उनीहरूलाई नै छूट दिने गरेको समेत पाइन्छ । त्यसैले कर कानून र कर प्रशासनमा सुधार गरी करबाट उठेको रकमको खर्चको पारदर्शिता र सदुपयोगको ठोस अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्छ । अन्यथा कर सधैं करकापबाट उठाउनुपर्ने अवस्था रहिरहन्छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

कमजोर पुँजीगत खर्चको असर राजस्व संकलनमा - Naya Patrika

कर राजस्वका मुख्य स्रोत भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकरकै लक्ष्य पुगेन चालू आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को प्रथम ६ महिनामा कुल राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा भए पनि मुख्य–मुख्य कर राजस्वका...पूरा पढ्नुहोस् »

Naya Patrika पौष २०७४

प्रदूषण कर : जनताबाट उठ्यो अर्बाैं तर खर्चको पत्तै छैन - Purbeli News

सम्बन्धित सामग्री