सूचना नदिने ३१ कार्यालय प्रमुखलाई कारबाहीः राष्ट्रिय सूचना आयोग

काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले सूचना नदिने ३१ कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही गरिएको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगको सहयोगमा सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासंघले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख आयुक्त गुरुङले सो कुराको जानकारी दिनुभएको हो । उहाँले कार्यालयको सूचना नदिने सूचना अधिकारीलाई नभई कार्यालयको जिम्मेवार व्यक्ति भनेको कार्यालय […]

सम्बन्धित सामग्री

उम्मेदवारले पेस गरेको खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न राष्ट्रिय सूचना आयोग सुझाव

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात् उम्मेदवारले पेस गरेको खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नका लागि निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएको छ ।  २०७९ वैशाखदेखि हालसम्म भएका कामकारबाहीका बारेमा जानकारी गराउन आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगले निर्वाचनका लागि उम्मेदवारले पेस गर्ने मनोनयन पत्र तथा संलग्न कामजातहरु सर्वसाधारण मतदाताहरूले पनि जानकारी पाउने गरी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था […]

उमेदवारले पेस गरेको खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न राष्ट्रिय सूचना आयोग सुझाव

काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना आयोगले निवार्चन सम्पन्न भएपश्चात् उमेदवारले पेस गरेको खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नका लािग निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएको छ ।  २०७९ वैशाखदेखि हालसम्म भएका कामकारबाहीका बारेमा जानकारी गराउन आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगले निर्वाचनका लागि उमेदवारले पेस गर्ने मनोनयन पत्र तथा संलग्न कामजातहरु सर्वसाधारण मतदाताहरुले पनि जानकारी पाउने...

सूचना उपलब्ध नगराउने नगरपालिका प्रमुखलाई जरिवाना

रौतहटस्थित राजपुर नगरपालिका प्रमुख बैंजु ठाकुरले सूचना उपलब्ध नगराएको आरोपमा राष्ट्रिय सूचना आयोग काठमाडौंले जरिवाना गराएको छ ।

राष्ट्रियसभामा चार प्रतिवेदन पेस

सभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, राष्ट्रिय सूचना आयोग र महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७/७८ पेस गर्नुभएको हो ।

राष्ट्रियसभामा चार प्रतिवेदन पेस

राष्ट्रियसभामा चार प्रतिवेदन पेस गरिएको छ । सभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री डा.नारायण खड्काले राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, राष्ट्रिय सूचना आयोग र महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७/७८ पेस गरेका हुन् ।राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक भोलि बिहीबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।

राष्ट्रियसभामा चार प्रतिवेदन पेस

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभामा चार प्रतिवेदन पेस गरिएको छ । सभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, राष्ट्रिय सूचना आयोग र महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७/७८ पेस गरेका हुन् । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक भोलि (बिहीबार) दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।

सूचना आयोगका सुझाव कार्यान्वयन हुने आशा

खुला र पारदर्शी शासन प्रणालीका लागि सार्वजनिक निकायका सूचनामा नागरिकको पहुँच सहज बनाउन राष्ट्रिय सूचना आयोग स्थापना भए पनि यसले सरकारलाई बुझाएका १२ वार्षिक प्रतिवेदनको खास कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । आयोगले कार्यान्वयनका लागि दवाव दिन पनि सकेको छैन । आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७ । ७८ को वार्षिक प्रतिवेदन अघिल्लो महिना प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष बुझाएको छ …

सातै प्रदेशमा सूचना आयोग विस्तार आवश्यक : सूचना आयोग

राष्ट्रिय सूचना आयोग सातवटै प्रदेशमा विस्तार गर्नु आवश्यक रहेको आयोगका पदाधिकारीले बताएका छन् । आयोगद्वारा शुक्रबार केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगका पदाधिकारीले प्रदेशमा आयोग विस्तारका लागि यसको विद्यमान ऐनमा संशोधनको आवश्यकता रहेको औँल्याउनुभयो ।

सातै प्रदेशमा सूचना आयोग विस्तार आवश्यक : सूचना आयोग

काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना आयोग सातवटै प्रदेशमा विस्तार गर्नु आवश्यक रहेको आयोगका पदाधिकारीले बताएका छन् ।