पश्चिम नेपालको अवध क्षेत्र मानिने बाँके र बर्दियामा सदियौँदेखिको अवधि संस्कृति, भाषा र साहित्यको संरक्षण र संवर्द्धनमा विशेष पहल गर्नुपर्नेमा अगुवाहरूले जोड दिएका छन् ।
कावासोतीका नेवार समुदाय आफ्नो भाषा र संस्कृतिको संरक्षणमा जुटेका छन् । मौलिक संस्कृति र कला लोप हुँदै जान थालेपछि आफ्नो संस्कृति संरक्षण गर्दै युवा पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यले विविध कार्यक्रम सुरु गरेका हुन् ।
भाषा आयोगका अध्यक्ष लवदेव अवस्थीले मातृभाषाको संरक्षणमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । भाषा आयोगले जुम्लामा बहुभाषिक शिक्षा नमूना, विकास प्रशिक्षण कार्यक्रममा अध्यक्ष अवस्थीले भाषाको विरासत र ईतिहास बोकेको कर्णालीले मातृभाषा खसभाषाको संरक्षण आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
सुर्खेत : कर्णालीमा बोलिने कतिपय भाषा लोप हुने अवस्थामा पुगेको भाषा आयोगले बताएको छ। प्रदेशका ५ वटा भाषा लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको भन्दै संरक्षणमा जोड दिइएको छ। यहाँ कुसुण्डा, राउटे‚ खाम्ची, बोटे, राजी, काइके र छन्त्याल भाषा पनि लोप हुने अवस्थामा रहेको भाषा आयोगले जनाएको छ। सुर्खेतमा आयोजित प्रादेशिक भाषा गोष्ठीमा कर्णालीका धेरै भाषा संकटमा रहेको बताइएको हो। भाषाविज्ञ समूहका संयोजक प्रा.डा. जीवेन्द्रदेव गिरीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कर्णालीमा बोलिँदै आएका केही भाषा लोप हुने
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले आइतबार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुुभएको छ ।
राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित समारोहमा आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्माले आयोगले वर्षभरि गरेका कामकारबाही र दलित समुदायको वर्तमान अवस्थाबारे सङ्ग्रहित प्रतिवेदन पेस गरिएको बताउनुुभयो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३६ वटा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी उजुरी परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगका अनुसार दलित समुदायको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि हुन सकिरहेको छैन । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनामा दलित समुदायले न्याय पाउन नसककाले न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न सुझाव गरेको छ ।
समावेशीकरणको नीतिलाई प्रभावकारी अघि बढाउन आयोगको सुझाव छ । दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक अधिकार सुनिश्चत गर्न नीति तथा कार्यक्रमको आवश्यकता रहेको अध्यक्ष विश्वकर्माको भनाइ छ ।
दलित समुदायको अपेक्षाअनुसार काम गर्न दलित आयोगलाई सङ्घीय संरचनाअनुसार विकास र विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव गरिएको छ । अध्यक्ष विश्वकर्माले भन्नुभयो, “जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनामा ऐन कानुन कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ, न्याय नपाउने समस्या छ, समाजका डरले घटनाहरू सार्वजनिक हुन सकिरहेका छैनन् । जातीय भेदभाव र छुवाछूतका कारण हत्या हिंसाका घटना वृद्धि हुनु अर्को चुनौती देखिएको छ ।”
